मिशन वात्सल्य केंद्र सरकार की बाल संरक्षण की केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसे महिला एवं बाल विकास मंत्रालय चलाता है। किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 जो व्यवस्था बनाता है, उसका खर्च यही योजना उठाती है। इसमें बाल कल्याण समितियां, किशोर न्याय बोर्ड, जिला बाल संरक्षण इकाइयां, बाल गृह, पालन-पोषण देखभाल (फॉस्टर केयर), स्पॉन्सरशिप, गोद लेने में मदद और चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 शामिल हैं। इसे अपना मौजूदा रूप 2021-22 में मिला। इसके दिशानिर्देश जुलाई 2022 में जारी हुए। इसने बाल संरक्षण सेवा योजना की जगह ली, जो 2009-10 से चल रही थी।
आम गलती यह है कि मिशन वात्सल्य को कोई नया कानून या बच्चों के लिए नकद पैसे वाली योजना समझ लिया जाता है। यह दोनों में से कुछ नहीं है। कानून तो JJ अधिनियम है। मिशन वात्सल्य वह पैसा और काम करने की नियमावली है, जिसके सहारे राज्य उस कानून को लागू करते हैं। इसका NPS वात्सल्य से भी कोई लेना-देना नहीं है, जो मिलते-जुलते नाम वाला एक पेंशन बचत उत्पाद है। यह नोट समझाता है कि योजना कैसे काम करती है, किस चीज के लिए पैसा देती है और कहां पीछे रह जाती है।
मिशन वात्सल्य क्या है?
मिशन वात्सल्य फंडिंग और कामकाज चलाने की एक योजना है, जो भारत के बाल संरक्षण कानून के पीछे खड़ी है। “वात्सल्य” का मतलब है माता-पिता का स्नेह। योजना का घोषित लक्ष्य हर बच्चे को स्वस्थ और खुशहाल बचपन देना है, और इसका ध्येय वाक्य है “कोई बच्चा पीछे न छूटे” (leave no child behind)।
| तथ्य | ब्योरा |
|---|---|
| मंत्रालय | महिला एवं बाल विकास |
| प्रकार | केंद्र प्रायोजित योजना, जिसे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश लागू करते हैं |
| पहले की योजना | बाल संरक्षण सेवा योजना (2009-10 से) |
| अम्ब्रेला मिशन के रूप में मंजूरी | 2021-22, मिशन पोषण 2.0 और मिशन शक्ति के साथ |
| दिशानिर्देश | 5 जुलाई 2022 की तारीख वाले; वित्तीय मानदंड 1 अप्रैल 2022 से |
| कानूनी ढांचा | JJ अधिनियम, 2015 (2021 में संशोधित) और POCSO अधिनियम, 2012 |
| फंडिंग का अनुपात | 60:40; पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों और जम्मू-कश्मीर के लिए 90:10; बिना विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 100% |
| स्पॉन्सरशिप या फॉस्टर केयर अनुदान | ₹4,000 प्रति बच्चा प्रति माह |
| बजट 2026-27 | ₹1,550 करोड़ (बजट अनुमान) |
यह योजना उन दो समूहों के लिए है, जिन्हें JJ अधिनियम परिभाषित करता है। देखरेख और संरक्षण की जरूरत वाला बच्चा वह है, जैसे जिसके माता-पिता न हों या कोई ऐसा अभिभावक न हो जो उसकी देखभाल करना चाहे, जिस पर शोषण या तस्करी का खतरा हो, या जो श्रम कानूनों को तोड़कर काम करता हुआ मिले। विधि का उल्लंघन करने वाला बच्चा वह है, जिस पर कोई अपराध करने का आरोप हो या जिसने अपराध किया पाया गया हो। भारत में 18 साल तक की उम्र के करीब 472 मिलियन बच्चे हैं, यानी आबादी का करीब 39%। इसलिए इनमें से छोटा-सा कमजोर हिस्सा भी बहुत बड़ी संख्या बन जाता है।
मिशन वात्सल्य कैसे काम करता है?
यह योजना संस्थाओं की एक पूरी कड़ी का खर्च उठाती है, और JJ अधिनियम के तहत हर कड़ी का काम तय है। इसे जिला स्तर की एक रेफरल व्यवस्था की तरह समझिए। पहले बच्चे की पहचान होती है। फिर एक वैधानिक संस्था तय करती है कि बच्चे के लिए सबसे अच्छा क्या है। उसके बाद कोई सेवा उसकी देखभाल करती है।
दिशानिर्देश इस काम को छह घटकों में बांटते हैं:
- वैधानिक संस्थाएं। बाल कल्याण समितियां (CWC), जो JJ अधिनियम की धारा 27 से 30 के तहत जरूरतमंद बच्चों की देखभाल के बारे में फैसला करती हैं। और किशोर न्याय बोर्ड (JJB), जो विधि का उल्लंघन करने वाले बच्चों के मामले देखते हैं।
- सेवा देने वाले ढांचे। राज्य बाल संरक्षण सोसाइटी और जिला बाल संरक्षण इकाई, जो रोज-रोज का कामकाज चलाती हैं।
- संस्थागत देखभाल। बाल देखरेख संस्थाएं (CCI), जैसे बाल गृह, खुले आश्रय, संप्रेक्षण गृह, विशेष गृह और विशेषीकृत दत्तक ग्रहण एजेंसियां।
- गैर-संस्थागत देखभाल। स्पॉन्सरशिप, फॉस्टर केयर, गोद लेना और आफ्टर केयर, जो जहां तक हो सके बच्चों को परिवारों में ही रखते हैं।
- आपातकालीन पहुंच। 24×7 चलने वाली चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, जिसे अब गृह मंत्रालय की ERSS-112 आपातकालीन लाइन से जोड़ दिया गया है।
- प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण। CWC सदस्यों, पुलिस, परिवीक्षा अधिकारियों और देखभाल करने वाले स्टाफ के लिए।
अब देखिए कि एक बच्चे के लिए यह कड़ी कैसे चलती है। मान लीजिए रेलवे पुलिस की एक टीम को 10 साल का एक बच्चा अकेले सफर करता हुआ मिलता है। बच्चे को CWC के सामने पेश किया जाता है। समिति आदेश देती है कि जब तक इकाई उसके परिवार को ढूंढ़ती है, बच्चा कुछ समय बाल गृह में रहे। अगर परिवार मिल जाए लेकिन इतना गरीब हो कि बच्चे को स्कूल में न रख सके, तो CWC बच्चे को स्पॉन्सरशिप अनुदान के साथ वापस घर भेज सकती है। यह परिवार को हर महीने मिलने वाला पैसा है। JJ अधिनियम की धारा 2(58) इसे इलाज, पढ़ाई और विकास की जरूरतों के लिए पूरक मदद के रूप में परिभाषित करती है। अगर कोई परिवार न मिले, तो बच्चे को कानूनी रूप से गोद लेने के लिए मुक्त घोषित किया जा सकता है। हर कदम के लिए एक संस्था है, एक नियम है और बजट की एक मद है। एक कहानी में पूरी योजना यही है।
इसका बुनियादी सिद्धांत यह है कि संस्था आखिरी विकल्प है। बाल गृह सुरक्षा देता है, लेकिन परिवार अपनापन देता है। योजना का पैसा फैसलों को परिवार की तरफ झुकाने के लिए है। इसीलिए गैर-संस्थागत अनुदान, यानी ₹4,000 प्रति बच्चा प्रति माह, उस ₹3,000 प्रति बच्चा प्रति माह से ज्यादा है जो CCI में रखरखाव के लिए मिलता है।
मिशन वात्सल्य कैसे विकसित हुआ?
यह योजना धीरे-धीरे बनी व्यवस्था का तीसरा चरण है। हर चरण कानून में बदलाव के बाद आया, या फिर इसके बाद कि मंत्रालय ने अपनी योजनाओं को किस तरह समूहों में बांटा।
- 2009-10: एकीकृत बाल संरक्षण योजना। केंद्र ने बाल संरक्षण के एक ही कार्यक्रम को पैसा देना शुरू किया। बाद में इसे बाल संरक्षण सेवा योजना कहा गया। इसका काम 2000 के किशोर न्याय कानून के तहत गृह और जिला इकाइयां चलाना था।
- 2015: नया कानून। JJ अधिनियम, 2015 ने 2000 के अधिनियम की जगह ली। इसने गोद लेने और फॉस्टर केयर को एक ही ढांचे का हिस्सा बनाया। इसने यह भी तय किया कि जघन्य अपराधों के आरोपी 16 से 18 साल के बच्चों का आकलन यह देखने के लिए हो सकता है कि उन पर वयस्क की तरह मुकदमा चले या नहीं।
- 2021-22: एक अम्ब्रेला मिशन। कैबिनेट ने मंत्रालय के लिए तीन अम्ब्रेला मिशनों को मंजूरी दी, और बाल संरक्षण मिशन वात्सल्य बन गया। इसमें मानदंड ऊंचे किए गए और कुछ नए हिस्से जोड़े गए, जैसे वात्सल्य सदन। यह एक एकीकृत परिसर है, जिसमें बाल देखरेख संस्थाएं, किशोर न्याय बोर्ड और बाल कल्याण समिति एक ही कैंपस में रहते हैं।
- 2021-22 के बाद: संशोधन। JJ संशोधन अधिनियम, 2021 ने गोद लेने और निगरानी में जिलाधिकारियों को केंद्रीय भूमिका दी। जुलाई 2022 के योजना दिशानिर्देशों ने इस भूमिका को जिले के ढांचे में शामिल कर दिया।
इस तरह देखें तो मिशन वात्सल्य कोई नई शुरुआत नहीं है। यह एक पुराना कार्यक्रम है, जिसे नया नाम मिला, हर बच्चे पर ज्यादा पैसा मिला और संस्थाओं की जगह परिवारों को और साफ प्राथमिकता मिली।
मिशन वात्सल्य की फंडिंग कैसे होती है?
खर्च केंद्र और राज्य मिलकर उठाते हैं। यह केंद्र प्रायोजित योजनाओं का आम पैटर्न है, जिसमें विशेष श्रेणी वाले इलाकों को छूट मिलती है:
- केंद्र और राज्यों के बीच, और विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों के साथ 60:40।
- आठ पूर्वोत्तर राज्यों (अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नगालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा), हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर के लिए 90:10।
- बिना विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 100% केंद्रीय फंडिंग।
चाइल्ड हेल्पलाइन का पूरा पैसा केंद्र देता है। केंद्र प्रायोजित योजनाओं के अम्ब्रेला तरीके के तहत राज्य योजना के वित्तीय मानदंडों के आधार पर सालाना योजनाएं बनाते हैं, और मंत्रालय उनके बदले अपना हिस्सा जारी करता है।
केंद्रीय बजट की मद अपनी कहानी खुद कहती है:
| वर्ष | केंद्र का आवंटन (₹ करोड़) |
|---|---|
| 2024-25, असल खर्च | 1,405.53 |
| 2025-26, बजट अनुमान | 1,500 |
| 2025-26, संशोधित अनुमान | 1,100 |
| 2026-27, बजट अनुमान | 1,550 |
2025-26 के भीतर ही 1,500 से 1,100 करोड़ की कटौती, 2026-27 की बढ़ोतरी वाली सुर्खी से ज्यादा मायने रखती है। जब संशोधित आंकड़ा बजट से काफी नीचे आता है, तो आम तौर पर इसका मतलब होता है कि राज्यों ने अपना हिस्सा समय पर इस्तेमाल नहीं किया या मांगा नहीं। पैसा जारी होने में देरी नई बात नहीं है। अकाउंटेबिलिटी इनिशिएटिव के एक अध्ययन में पाया गया कि 31 जनवरी 2023 तक 2022-23 के आवंटन का सिर्फ 40% ही जारी हुआ था।
मिशन वात्सल्य का JJ अधिनियम और CARA से क्या संबंध है?
JJ अधिनियम जिम्मेदारियां तय करता है, और मिशन वात्सल्य उन लोगों को पैसा देता है जो इन्हें निभाते हैं। अधिनियम की धारा 106 इसे लागू करने की मुख्य जिम्मेदारी राज्य सरकारों पर डालती है। यह योजना इस जिम्मेदारी को पूरा करने में उनकी मदद का केंद्र का तरीका है।
गोद लेने का उदाहरण यह संबंध साफ दिखाता है। केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (CARA) महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की एक वैधानिक संस्था है। इसके काम JJ अधिनियम की धारा 68 में लिखे हैं। यह देश के भीतर और दूसरे देशों में गोद लेने का नियमन करता है और CARINGS पोर्टल चलाता है। मिशन वात्सल्य उन विशेषीकृत दत्तक ग्रहण एजेंसियों और जिला इकाइयों को पैसा देता है, जो जमीन पर बच्चों और परिवारों को तैयार करती हैं।
JJ अधिनियम में 2021 के संशोधन ने यह बदल दिया कि आखिरी आदेश पर दस्तखत कौन करेगा। अब जिलाधिकारी, अपर जिलाधिकारी समेत, धारा 61 के तहत गोद लेने के आदेश जारी करते हैं। पहले यह काम अदालतें करती थीं। 23 सितंबर 2022 से नए दत्तक ग्रहण विनियम लागू होने के बाद मंत्रालय ने बताया कि मामले काफी तेजी से निपट रहे हैं। इसी संशोधन ने जिलाधिकारियों को उनके जिलों में बाल संरक्षण व्यवस्था पर निगरानी की बड़ी भूमिका भी दी।
अब तकनीक इन सब हिस्सों को जोड़ती है। एकीकृत मिशन वात्सल्य पोर्टल में गुमशुदा और मिले हुए बच्चों के लिए ट्रैकचाइल्ड है। इसमें खोया-पाया मॉड्यूल है, जहां कोई भी नागरिक किसी गुमशुदा या कहीं देखे गए बच्चे की सूचना दे सकता है। और इसमें CARINGS दत्तक ग्रहण पोर्टल भी है। ट्रैकचाइल्ड पुलिस के अपराध और अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क और सिस्टम से भी जुड़ा है। इसलिए किसी गुमशुदा बच्चे की FIR का मिलान दूसरी जगहों पर मिले बच्चों से किया जा सकता है।
मिशन वात्सल्य की कमजोरियां क्या हैं?
योजना का डिजाइन ठीक है। कमियां अमल में हैं। एक निष्पक्ष आकलन इन कमियों को गिनाता है, लेकिन पूरी व्यवस्था को खारिज नहीं करता।
- पैसा देर से पहुंचता है। संशोधित अनुमान बजट अनुमान से कम रहते हैं और पैसा धीरे जारी होता है। इसलिए CWC और गृहों के पास साल भर अक्सर पैसे की कमी रहती है।
- संस्थाओं का अब भी दबदबा है। कानून परिवारों को प्राथमिकता देता है, लेकिन स्पॉन्सरशिप और फॉस्टर केयर जिला समितियों पर टिके हैं, जिनकी बैठकें कई जगह नियमित नहीं होतीं।
- 18 की उम्र में देखभाल से बाहर निकलना। योजना में आफ्टर केयर है, लेकिन 18 साल की उम्र में गृह छोड़ने वाले युवा के पास अक्सर न नौकरी होती है, न घर, न परिवार। जरूरत के मुकाबले आफ्टर केयर की पहुंच बहुत कम है।
- गृहों की निगरानी। CCI का पंजीकरण, निरीक्षण और सामाजिक ऑडिट जरूरी है। इनमें हुई चूक गृहों में शोषण की खबरों में बार-बार सामने आई है।
- छिपा हुआ शोषण। बच्चों के यौन शोषण के ज्यादातर मामले कभी दर्ज ही नहीं होते। साइट का बाल यौन शोषण की कम रिपोर्टिंग वाला नोट यही बात समझाता है। कोई संरक्षण योजना सिर्फ उन्हीं बच्चों तक पहुंचती है, जो उसकी नजर में आते हैं।
आज मिशन वात्सल्य
मिशन वात्सल्य योजना केंद्र के मुख्य बाल संरक्षण कार्यक्रम के रूप में चल रही है। 11 मार्च 2026 को राज्यसभा में दिए एक जवाब में मंत्रालय ने मिशन वात्सल्य को देखरेख और संरक्षण की जरूरत वाले बच्चों और विधि का उल्लंघन करने वाले बच्चों की संस्थागत और गैर-संस्थागत देखभाल का जरिया बताया। उसने बताया कि चाइल्ड हेल्पलाइन ERSS-112 के जरिए चौबीसों घंटे चल रही है। उसने यह भी कहा कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से गुमशुदा बच्चों के लिए राज्य और जिला स्तर पर नोडल अधिकारी तय करने को कहा गया है, और उनका ब्योरा मिशन वात्सल्य पोर्टल पर रहेगा।
2026-27 का केंद्रीय बजट इस योजना के लिए ₹1,550 करोड़ देता है। 2025-26 में बजट में ₹1,500 करोड़ रखे गए थे, और संशोधित अनुमान में असल में ₹1,100 करोड़ दिए गए थे। यह रकम दोनों से ज्यादा है।
परीक्षा के लिए मिशन वात्सल्य कैसे पढ़ें
मिशन वात्सल्य सामान्य अध्ययन पेपर II में आता है। वहां यह कमजोर वर्गों की कल्याण योजनाओं, उनके संरक्षण के तंत्र और संस्थाओं, और बच्चों से जुड़े मुद्दों के तहत पढ़ा जाता है। यह बचपन और सामाजिक न्याय पर निबंधों में भी काम आता है, और प्रीलिम्स में योजनाओं और वैधानिक संस्थाओं पर कथन वाले प्रश्नों में भी।
दोहराने के लिए ये तथ्य याद रखिए:
- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय; केंद्र प्रायोजित; 2009-10 की बाल संरक्षण सेवा योजना की उत्तराधिकारी।
- दिशानिर्देश 5 जुलाई 2022 की तारीख वाले, मानदंड 1 अप्रैल 2022 से।
- JJ अधिनियम, 2015 (2021 में संशोधित) को लागू करती है और POCSO अधिनियम, 2012 के साथ काम करती है।
- फंडिंग 60:40; पूर्वोत्तर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर के लिए 90:10; बिना विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 100%।
- स्पॉन्सरशिप, फॉस्टर केयर और आफ्टर केयर के लिए ₹4,000 प्रति बच्चा प्रति माह।
- चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, ERSS-112 से जुड़ी हुई।
- बजट अनुमान 2026-27: ₹1,550 करोड़।
इन जोड़ियों को अलग-अलग रखिए। देखरेख की जरूरत वाले बच्चों के लिए CWC फैसला करती है, और विधि का उल्लंघन करने वाले बच्चों के लिए JJB। CARA गोद लेने का नियमन करता है, और मिशन वात्सल्य उसके आसपास की जमीनी व्यवस्था को पैसा देता है। और NPS वात्सल्य, जिसे NPS वात्सल्य वाले नोट में समझाया गया है, एक पेंशन खाता है जिसे माता-पिता नाबालिग के लिए खोलते हैं। इसका बाल संरक्षण से कोई लेना-देना नहीं है।
| अम्ब्रेला मिशन | फोकस | मुख्य घटक |
|---|---|---|
| मिशन वात्सल्य | बाल संरक्षण | CWC, JJB, CCI, स्पॉन्सरशिप, फॉस्टर केयर, गोद लेने में मदद, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 |
| मिशन पोषण 2.0 | पोषण | आंगनवाड़ी सेवाएं, पोषण अभियान, किशोरियों के लिए योजना |
| मिशन शक्ति | महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तीकरण | वन स्टॉप सेंटर, महिला हेल्पलाइन 181, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, शक्ति सदन |
बड़ी तस्वीर के लिए बच्चों के अधिकार और कल्याण, अनाथ बच्चों को गोद लेना, POCSO अधिनियम और बाल श्रम पर नोट देखिए।
यह विषय परीक्षा में कैसे पूछा जाता है? मुख्य परीक्षा योजना के नाम के बजाय संरक्षण की व्यवस्थाओं और उन्हें चलाने वाली संस्थाओं के बारे में पूछती है। मुख्य परीक्षा 2016, GS पेपर II में पूछा गया: “राष्ट्रीय बाल नीति के मुख्य प्रावधानों का परीक्षण कीजिए और इसके अमल की स्थिति पर प्रकाश डालिए।” आज मिशन वात्सल्य उस प्रश्न का अमल वाला आधा हिस्सा है। प्रीलिम्स बैंक में 2013 से 2026 तक के 1,403 प्रश्नों में से 240 भारतीय राजव्यवस्था के हैं, और CWC जैसी वैधानिक संस्थाएं सीधे इसी दायरे में आती हैं।
आपकी तैयारी के लिए सलाह यह है: सूची नहीं, कड़ी याद कीजिए। अगर आप एक बच्चे को रेलवे प्लेटफॉर्म से CWC, फिर गृह और फिर परिवार तक ले जा सकें, और हर कदम पर अधिनियम, संस्था और अनुदान का नाम बता सकें, तो आप बाल संरक्षण पर लगभग कोई भी प्रश्न हल कर लेंगे। तब आप यह भी समझेंगे कि योजना की असली परीक्षा जिले में होने वाला अमल है।
सामान्य प्रश्न
मिशन वात्सल्य क्या है?
मिशन वात्सल्य बाल संरक्षण के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की केंद्र प्रायोजित योजना है। किशोर न्याय अधिनियम, 2015 जिन संस्थाओं और सेवाओं को जरूरी बनाता है, यह उन्हें पैसा देती है, जैसे बाल कल्याण समितियां, बाल गृह, फॉस्टर केयर, स्पॉन्सरशिप और चाइल्ड हेल्पलाइन 1098।
मिशन वात्सल्य कब शुरू हुआ?
इसे अम्ब्रेला मिशन के रूप में अपना मौजूदा रूप 2021-22 में मिला, और इसने 2009-10 से चल रही बाल संरक्षण सेवा योजना की जगह ली। मंत्रालय ने इसके दिशानिर्देश जुलाई 2022 में जारी किए, और वित्तीय मानदंड 1 अप्रैल 2022 से लागू होते हैं।
मिशन वात्सल्य की फंडिंग का पैटर्न क्या है?
केंद्र और राज्य खर्च 60:40 में बांटते हैं। पूर्वोत्तर राज्यों, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर के लिए यह अनुपात 90:10 है, और बिना विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों का पूरा खर्च केंद्र उठाता है। चाइल्ड हेल्पलाइन का पूरा पैसा केंद्र देता है।
मिशन वात्सल्य के तहत स्पॉन्सरशिप की रकम कितनी है?
योजना स्पॉन्सरशिप, फॉस्टर केयर या आफ्टर केयर के लिए ₹4,000 प्रति बच्चा प्रति माह देती है। हर जिले में जिलाधिकारी की अध्यक्षता वाली स्पॉन्सरशिप और फॉस्टर केयर अनुमोदन समिति ये अनुदान मंजूर करती है, और राज्य अपनी तरफ से भी पैसा जोड़ सकते हैं।
क्या मिशन वात्सल्य और NPS वात्सल्य एक ही हैं?
नहीं। मिशन वात्सल्य महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की बाल संरक्षण योजना है। NPS वात्सल्य एक पेंशन बचत खाता है, जिसे माता-पिता राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत अपने नाबालिग बच्चे के लिए खोल सकते हैं। दोनों में सिर्फ एक शब्द साझा है।
मिशन वात्सल्य के तहत CARA की क्या भूमिका है?
केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण JJ अधिनियम की धारा 68 के तहत एक वैधानिक संस्था है, जो गोद लेने का नियमन करती है और CARINGS पोर्टल चलाती है। मिशन वात्सल्य उन विशेषीकृत दत्तक ग्रहण एजेंसियों और जिला इकाइयों को पैसा देता है, जो जमीन पर गोद लेने के मामले संभालती हैं।
अब गोद लेने के आदेश कौन जारी करता है?
JJ अधिनियम में 2021 के संशोधन के बाद से जिलाधिकारी, अपर जिलाधिकारी समेत, धारा 61 के तहत गोद लेने के आदेश जारी करते हैं। पहले ये आदेश अदालतें जारी करती थीं। 23 सितंबर 2022 से लागू दत्तक ग्रहण विनियम इसकी प्रक्रिया तय करते हैं।
अभ्यास प्रश्न
प्रीलिम्स MCQ
1. मिशन वात्सल्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. यह केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जिसका पूरा पैसा केंद्र सरकार देती है। 2. यह किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 को लागू करने में राज्यों की मदद करती है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1 और न ही 2
उत्तर: (b) यह खर्च साझा करने वाली केंद्र प्रायोजित योजना है, और यह JJ अधिनियम को लागू करने में मदद करती है।
2. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. बाल कल्याण समितियां विधि का उल्लंघन करने वाले बच्चों से जुड़े मामलों में फैसला करती हैं। 2. 2021 के संशोधन के बाद JJ अधिनियम के तहत जिलाधिकारी गोद लेने के आदेश जारी करते हैं। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1 और न ही 2
उत्तर: (b) विधि का उल्लंघन करने वाले बच्चों के मामले किशोर न्याय बोर्ड देखते हैं; गोद लेने के आदेश अब जिलाधिकारी जारी करते हैं।
3. मिशन वात्सल्य के तहत स्पॉन्सरशिप या फॉस्टर केयर के लिए प्रति बच्चा मासिक अनुदान कितना है?
- (a) ₹2,000
- (b) ₹3,000
- (c) ₹4,000
- (d) ₹5,000
उत्तर: (c) ₹4,000 प्रति माह; ₹3,000 बाल देखरेख संस्थाओं में प्रति बच्चा रखरखाव का मानदंड है।
4. मिशन वात्सल्य के तहत चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 को निम्नलिखित में से किसके साथ जोड़ा गया है?
- (a) राष्ट्रीय स्वास्थ्य हेल्पलाइन 104
- (b) आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली 112
- (c) महिला हेल्पलाइन 181
- (d) साइबर अपराध हेल्पलाइन 1930
उत्तर: (b) चाइल्ड हेल्पलाइन को गृह मंत्रालय की ERSS-112 से जोड़ा गया है।
5. निम्नलिखित में से कौन-सी योजना मिशन वात्सल्य से पहले की योजना है?
- (a) एकीकृत बाल विकास सेवाएं
- (b) बाल संरक्षण सेवा योजना
- (c) राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना
- (d) बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ
उत्तर: (b) मिशन वात्सल्य पहले की बाल संरक्षण सेवा योजना ही है, जो 2009-10 से चल रही थी।
मुख्य परीक्षा प्रश्न
- राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग को डिजिटल युग में बच्चों के सामने आने वाली चुनौतियों से निपटना है। मौजूदा नीतियों का परीक्षण कीजिए और ऐसे उपाय सुझाइए जिन्हें आयोग इस समस्या से निपटने के लिए शुरू कर सके। (15 अंक, 250 शब्द) पिछले वर्ष का प्रश्न: मुख्य परीक्षा 2025, GS पेपर II।
- मिशन वात्सल्य संस्थागत देखभाल को आखिरी विकल्प मानता है। जरूरतमंद बच्चों के लिए परिवार आधारित देखभाल को योजना का डिजाइन और फंडिंग किस हद तक सहारा देते हैं, परीक्षण कीजिए। (15 अंक, 250 शब्द)
- किशोर न्याय अधिनियम, 2015 और मिशन वात्सल्य के बीच संबंध समझाइए। बाल संरक्षण कानून को काम करने के लिए पैसे वाली योजना की जरूरत क्यों होती है? (10 अंक, 150 शब्द)
- किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2021 ने भारत में गोद लेने की प्रक्रिया में जो बदलाव किए, उनकी चर्चा कीजिए। (10 अंक, 150 शब्द)
- 18 साल की उम्र में बाल देखरेख संस्थाओं से निकलने वाले युवाओं के लिए यह बदलाव मुश्किल होता है। भारत में आफ्टर केयर के प्रावधानों का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए और सुधार सुझाइए। (15 अंक, 250 शब्द)
