एकल-उपयोग प्लास्टिक (Single-Use Plastics) वे वस्तुएँ हैं जिन्हें एक बार उपयोग करके फेंक दिया जाता है, प्रायः उपयोग के कुछ ही मिनटों के भीतर। ये नालों, नदियों, समुद्र तटों और समुद्री जीवों के पाचन तंत्र को अवरुद्ध करने वाले प्लास्टिक कचरे का बड़ा हिस्सा बनाते हैं। भारत का राष्ट्रव्यापी प्रतिबंध प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम, 2021 के तहत 1 जुलाई 2022 से प्रभावी हुआ, जिससे भारत व्यापक सूची-आधारित प्रतिबंध लागू करने वाली पहली बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो गया।
एकल-उपयोग प्लास्टिक क्या है
एकल-उपयोग प्लास्टिक (SUPs) वे उत्पाद हैं जो मुख्यतः जीवाश्म ईंधन-आधारित रसायनों (पेट्रोकेमिकल) से बने होते हैं और उपयोग के बाद तुरंत फेंके जाने के लिए होते हैं। इनमें शामिल हैं:
- प्लास्टिक स्ट्रॉ, स्टिरर, बर्तन, थाली।
- पतले कैरी बैग और रैपर।
- पॉलीस्टाइरीन कप, कटोरे और थर्मोकोल सजावट।
- गुब्बारे, इअरबड और झंडों की प्लास्टिक छड़ें।
- कैंडी और आइसक्रीम की छड़ें।
- पतले PVC बैनर।
- खाद्य पदार्थों की पॉलीस्टाइरीन पैकेजिंग।
संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) का अनुमान है कि वैश्विक स्तर पर उत्पादित कुल प्लास्टिक का लगभग 36% पैकेजिंग के लिए है, जिसमें से लगभग 85% कचरा बन जाता है। केवल 10% से कम वास्तव में पुनर्चक्रित होता है।
एकल-उपयोग प्लास्टिक के दुष्परिणाम
गैर-नवीकरणीय और गैर-पुनर्चक्रणीय
प्लास्टिक वस्तुओं का केवल एक छोटा हिस्सा व्यावहारिक रूप से पुनर्चक्रणीय है। शेष लैंडफिल, जलाशयों और महासागरों में पहुँचता है जहाँ यह माइक्रोप्लास्टिक में टूटता है, किंतु पूरी तरह समाप्त नहीं होता।
प्रदूषण का बोझ
एकल-उपयोग प्लास्टिक हल्के होते हैं और हवा और पानी द्वारा लंबी दूरी तय करते हैं। भारत वैश्विक स्तर पर महासागर तक पहुँचने वाले कुप्रबंधित प्लास्टिक कचरे का लगभग 9% योगदान देता है।
जलीय जीवन को खतरा
प्लास्टिक बैग और टुकड़े छोटे कणों में टूट जाते हैं जिन्हें मछली, कछुए और समुद्री पक्षी खा लेते हैं, जिससे भूखमरी, अवरोध और मृत्यु होती है। माइक्रोप्लास्टिक खाद्य शृंखला में ऊपर की ओर बढ़ते हैं।
ऊर्जा-गहन उत्पादन
प्लास्टिक उत्पादन जल और ऊर्जा-गहन है। वर्तमान प्रवृत्तियाँ जारी रहीं तो प्लास्टिक का पूरा जीवनचक्र 2050 तक वैश्विक कार्बन बजट का 15% उपभोग करेगा।
मानव स्वास्थ्य
बिसफेनॉल-A (BPA), फ्थलेट और ज्वाला मंदक जैसे प्लास्टिक योज्य पैकेजिंग से रिस सकते हैं। दीर्घकालिक संपर्क अंतःस्रावी विघटन, कैंसर, प्रतिरक्षा समस्याओं और जन्म दोषों से जोड़ा गया है।
प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम और 2021-22 संशोधन
प्रतिबंध
प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम, 2021 ने 1 जुलाई 2022 से 19 चिह्नित एकल-उपयोग प्लास्टिक वस्तुओं के निर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगाया। IS-17088 मानक पूरी करने वाली कम्पोस्टेबल प्लास्टिक वस्तुएँ छूट प्राप्त हैं।
प्लास्टिक बैग की मोटाई
प्लास्टिक कैरी बैग की न्यूनतम स्वीकार्य मोटाई 30 सितंबर 2021 से 50 माइक्रोन से बढ़ाकर 75 माइक्रोन और 31 दिसंबर 2022 से 120 माइक्रोन कर दी गई।
उद्योग के लिए संक्रमण अवधि
सूचीबद्ध वस्तुओं के अलावा किसी भी भविष्य के प्रतिबंध के लिए उद्योग को अधिसूचना से दस वर्ष का समय दिया गया है।
निगरानी
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के साथ मिलकर प्रतिबंध की निगरानी करता है और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत जुर्माना लगाता है।
विस्तारित उत्पादक जिम्मेदारी (EPR)
2022 EPR नियमों के तहत उत्पादकों, आयातकों और ब्रांड मालिकों (PIBOs) को SUP चरण-बाहरी के दायरे से बाहर प्लास्टिक पैकेजिंग के लिए श्रेणीवार पुनर्चक्रण लक्ष्य पूरे करने होंगे।
एकल-उपयोग प्लास्टिक को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने में चुनौतियाँ
कमज़ोर अपशिष्ट संग्रह
भारत में स्रोत पर व्यवस्थित अपशिष्ट पृथक्करण का अभाव है। अधिकांश नगरपालिकाएँ 2016 नियमों के नियम 4 (घर-घर पृथक संग्रह) को प्रभावी ढंग से लागू नहीं करतीं।
राष्ट्रीय पुनर्चक्रण नीति का अभाव
प्लास्टिक पुनर्चक्रण के लिए कोई समर्पित राष्ट्रीय नीति नहीं है। कई राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पर्यावरणीय कारणों से औपचारिक पुनर्चक्रण संयंत्रों को मंजूरी देने में हिचकिचाते हैं।
व्यवहार परिवर्तन
पुनः उपयोगी विकल्पों की ओर उपभोक्ता व्यवहार बदलना धीमा है। लागत-सचेत किराना दुकानें और खाद्य डिलीवरी सेवाएँ अक्सर लाभ-मार्जिन के कारण पतली प्लास्टिक पर वापस लौट जाती हैं।
अस्पष्ट प्रवर्तन
दंड कागज़ पर तो हैं, किंतु विशेषतः tier-2 और tier-3 शहरों में असमान रूप से लागू होते हैं।
किफ़ायती विकल्प
बायो-प्लास्टिक, जूट, कॉटन, कागज़ और कम्पोस्टेबल उत्पाद अक्सर महँगे हैं और उनके अपने पर्यावरणीय प्रभाव हैं। मूल्य समानता और विश्वसनीय आपूर्ति शृंखला के बिना अपनाना धीमा है।
भारत की पहलें
- UNEA 2019: भारत ने एकल-उपयोग प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने पर वैश्विक प्रस्ताव का मसौदा प्रस्तुत किया।
- बीट प्लास्टिक पोल्यूशन: विश्व पर्यावरण दिवस 2018 पर 2022 तक एकल-उपयोग प्लास्टिक समाप्त करने की प्रतिबद्धता।
- इंडिया प्लास्टिक्स पैक्ट (2021): एशिया का पहला राष्ट्रीय प्लास्टिक समझौता — चक्रीय अर्थव्यवस्था लक्ष्यों के लिए व्यवसाय, सरकार और NGO।
- स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0: प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन एक मुख्य परिणाम क्षेत्र है।
आगे की राह
प्रभावी अपशिष्ट प्रबंधन
स्रोत पर अपशिष्ट पृथक्करण, विकेंद्रीकृत सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधाओं और पूर्ण पता लगाने योग्यता में निवेश करें। स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 को प्लास्टिक-विशिष्ट अवसंरचना के लिए वित्त पोषित किया जाए।
टिकाऊ विकल्प
कम्पोस्टेबल बायोप्लास्टिक, जूट, बैगास, बाँस और कागज़ उत्पाद बनाने वाले व्यवसायों को कर छूट और कम GST दरों के माध्यम से प्रोत्साहित करें।
नई अंतर्राष्ट्रीय बाध्यकारी संधि
UNEA के 2022 जनादेश के तहत प्लास्टिक के पूरे जीवनचक्र को संबोधित करने वाली नई कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि की वार्ता चल रही है। INC-5.2 2025 में निर्धारित है।
रासायनिक पुनर्चक्रण और अपसाइक्लिंग
केवल यांत्रिक पुनर्चक्रण के बजाय रासायनिक पुनर्चक्रण में निवेश करें जो प्लास्टिक को मोनोमर्स में विखंडित करता है।
जैव-अवक्रमणीय बायोप्लास्टिक को बढ़ावा
पॉलीलैक्टिक एसिड (PLA), पॉलीहाइड्रॉक्सीएल्केनोएट्स (PHA) और फसलों, लकड़ी की लुगदी तथा सूक्ष्मजीवों से प्राप्त स्टार्च-आधारित पॉलिमर कई अनुप्रयोगों में एकल-उपयोग प्लास्टिक का स्थान ले सकते हैं।
नवीनतम घटनाक्रम (2024-26)
- वैश्विक प्लास्टिक संधि वार्ता: INC-5 सत्र बुसान (नवंबर-दिसंबर 2024) में अंतिम समझौते के बिना समाप्त हुआ। INC-5.2 2025 में निर्धारित है।
- भारत का रुख: भारत प्लास्टिक प्रदूषण को कवर करने वाली संधि का समर्थन करता है, किंतु प्राथमिक प्लास्टिक उत्पादन पर सीमा को लेकर राष्ट्रीय लचीलेपन की माँग करता है।
- EPR संशोधन (2024): CPCB ने 2025-26 तक कठोर पैकेजिंग के लिए 30% से शुरू होने वाली न्यूनतम पुनर्नवीनीकृत सामग्री आवश्यकताएँ पेश कीं।
- एकल-उपयोग प्लास्टिक जब्ती: CPCB के 2024 के आँकड़ों में 2022 की तुलना में प्रतिबंधित SUP वस्तुओं की जब्ती में 60% की वृद्धि दर्शाई गई।
- BBNJ संधि (2023, सितंबर 2024 में भारत ने हस्ताक्षर किए): राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार से बाहर के क्षेत्रों में प्लास्टिक प्रदूषण से समुद्री जैव विविधता की सुरक्षा के दायित्व निर्धारित करती है।
यूपीएससी प्रासंगिकता
प्रीलिम्स फोकस
- प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 और संशोधन 2021।
- 1 जुलाई 2022 — प्रतिबंध की तिथि और 19 निषिद्ध वस्तुएँ।
- मोटाई सीमा: 75 माइक्रोन (2021), 120 माइक्रोन (2022)।
- IS 17088 कम्पोस्टेबल प्लास्टिक मानक।
- EPR पोर्टल, PIBO, CPCB।
- इंडिया प्लास्टिक्स पैक्ट, UNEA प्रस्ताव 2022, INC-5 बुसान 2024।
मेंस फोकस (GS-III)
सामान्य प्रश्न: भारत के SUP प्रतिबंध की प्रभावशीलता, प्लास्टिक प्रबंधन में चक्रीय अर्थव्यवस्था, वैश्विक प्लास्टिक संधि की आवश्यकता और EPR की भूमिका। प्रदूषक-भुगतान सिद्धांत, SDG 12, SDG 14 और बेसल अभिसमय से जोड़ें।
सामान्य प्रश्न
भारत में एकल-उपयोग प्लास्टिक प्रतिबंध कब से लागू हुआ?
भारत में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम, 2021 के तहत 1 जुलाई 2022 से 19 चिह्नित एकल-उपयोग प्लास्टिक वस्तुओं पर प्रतिबंध लागू हुआ।
EPR (विस्तारित उत्पादक जिम्मेदारी) क्या है?
EPR एक नीति है जिसके तहत उत्पादकों, आयातकों और ब्रांड मालिकों (PIBOs) को अपने प्लास्टिक पैकेजिंग के लिए श्रेणीवार पुनर्चक्रण लक्ष्य पूरे करने होते हैं। CPCB एक केंद्रीकृत EPR पोर्टल संचालित करता है।
प्लास्टिक बैग की न्यूनतम मोटाई कितनी है?
2021 से 75 माइक्रोन और दिसंबर 2022 से 120 माइक्रोन। 50 माइक्रोन से कम मोटाई के बैग प्रतिबंधित हैं।
वैश्विक प्लास्टिक संधि की वर्तमान स्थिति क्या है?
INC-5 सत्र नवंबर-दिसंबर 2024 में बुसान में बिना अंतिम समझौते के समाप्त हुआ। INC-5.2 2025 में निर्धारित है। भारत प्रदूषण कवरेज का समर्थन करता है, किंतु उत्पादन सीमा पर राष्ट्रीय लचीलापन चाहता है।
IS-17088 क्या है?
IS-17088 कम्पोस्टेबल प्लास्टिक के लिए भारतीय मानक है। इस मानक को पूरा करने वाली प्लास्टिक वस्तुएँ एकल-उपयोग प्लास्टिक प्रतिबंध से छूट प्राप्त हैं।
