इतिहास वैकल्पिक (History optional) के पेपर 2 का PYQ विश्लेषण एक ऐसी बात सामने लाता है जो पेपर 1 में नहीं दिखती: विश्व इतिहास वाला आधा हिस्सा ठीक उतने ही अंकों का है जितना आधुनिक भारत वाला, और नंबर वहीं चुपचाप आसान मिलते हैं। UPSC की वेबसाइट पर फ़िलहाल जो चार इतिहास पेपर 2 मौजूद हैं, 2023 से 2026 तक, हमने उनके सभी 112 सवालों को उनकी सिलेबस यूनिट के हिसाब से टैग किया। यह कुल 1,600 अंक बनते हैं, जिनमें से सेक्शन A ने 800 लिए और सेक्शन B ने बाक़ी 800।
ज़्यादातर उम्मीदवार इतिहास इसलिए चुनते हैं क्योंकि स्वतंत्रता संग्राम उन्हें सहज लगता है। फिर सामना होता है सेक्शन B से, जो एसर्बो लॉ (Acerbo Law), कॉर्डेलियर क्लब और वियना समझौते (Vienna Settlement) पर सवाल पूछता है, और तब पता चलता है कि आधा पेपर उस विषय का है जो कभी पढ़ा ही नहीं।
पेपर 2 असल में आपसे क्या कराता है
फ़ॉर्मैट पेपर 1 जैसा ही है, लेकिन अंदर की बात अलग है।
- दो सेक्शन में आठ सवाल, हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों में छपे
- कुल पाँच करने हैं, 250 अंक, तीन घंटे
- सवाल 1 और सवाल 5 अनिवार्य हैं, और दोनों में 150 शब्दों के पाँच-पाँच शॉर्ट नोट हैं
- बाक़ी छह में से तीन करने हैं, हर सेक्शन से कम से कम एक
- सेक्शन A आधुनिक भारत है, सेक्शन B विश्व इतिहास
यहीं वह फ़र्क़ है जो आपकी तैयारी बदल देता है। पेपर 2 में सिर्फ़ दो तरह के अंक चलते हैं। चारों पेपरों में 10 अंक वाले 64 सवाल थे और 20 अंक वाले 48। एक भी 15 अंक वाला नहीं।
पेपर 1 की पूरी बुनियाद 15 अंक के जवाब पर टिकी है। पेपर 2 की बुनियाद 10 अंक के नोट और 20 अंक के लंबे जवाब पर है, बीच में कुछ नहीं। अगर आप दोनों पेपरों के लिए एक ही लंबाई का अभ्यास करते हैं, तो किसी एक पर आप ग़लत हैं।
दूसरी ढाँचागत बात: 112 में से 64 सवाल, यानी आधे से कहीं ज़्यादा, 10 अंक वाले क़रीब 150 शब्दों के शॉर्ट नोट हैं। पेपर 2 किसी एक थीम की गहराई से कहीं ज़्यादा नंबर दायरे और सटीकता को देता है।
पेपर 2 का टॉपिक वेटेज, 2023 से 2026
| सिलेबस यूनिट | सेक्शन | अंक | हिस्सा | सवाल | कितने साल पूछा |
|---|---|---|---|---|---|
| ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन का आर्थिक असर | A | 120 | 7.5% | 8 | 4 में से 4 |
| आधुनिक राजनीति की शुरुआत | B | 110 | 6.9% | 8 | 4 में से 3 |
| क्रांति और प्रति-क्रांति | B | 110 | 6.9% | 6 | 4 में से 4 |
| ब्रिटिश शासन पर भारतीय प्रतिक्रिया | A | 100 | 6.2% | 6 | 4 में से 4 |
| औद्योगीकरण | B | 100 | 6.2% | 7 | 4 में से 4 |
| राष्ट्र-राज्य व्यवस्था | B | 90 | 5.6% | 6 | 4 में से 4 |
| भारतीय राष्ट्रवाद के जन्म की वजहें | A | 90 | 5.6% | 6 | 4 में से 3 |
| औपनिवेशिक शासन से आज़ादी | B | 80 | 5.0% | 6 | 4 में से 3 |
| सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन | A | 70 | 4.4% | 4 | 4 में से 4 |
| राष्ट्रीय आंदोलन की दूसरी धाराएँ | A | 70 | 4.4% | 4 | 4 में से 4 |
| भारत में ब्रिटिश विस्तार | A | 60 | 3.8% | 5 | 4 में से 3 |
| यूरोप का एकीकरण | B | 60 | 3.8% | 3 | 4 में से 3 |
| गांधी का उदय | A | 50 | 3.1% | 4 | 4 में से 3 |
| ब्रिटिश राज का शुरुआती ढाँचा | A | 50 | 3.1% | 3 | 4 में से 3 |
| विश्व युद्ध | B | 50 | 3.1% | 4 | 4 में से 4 |
| दूसरे विश्व युद्ध के बाद की दुनिया | B | 50 | 3.1% | 3 | 4 में से 3 |
| सामाजिक और सांस्कृतिक विकास | A | 40 | 2.5% | 3 | 4 में से 3 |
| सोवियत संघ का बिखराव | B | 40 | 2.5% | 3 | 4 में से 3 |
| प्रबोधन और आधुनिक विचार | B | 40 | 2.5% | 4 | 4 में से 4 |
| उपनिवेशों की मुक्ति और अल्पविकास | B | 40 | 2.5% | 3 | 4 में से 2 |
| साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद | B | 30 | 1.9% | 3 | 4 में से 3 |
| 1947 के बाद आर्थिक विकास और राजनीतिक बदलाव | A | 30 | 1.9% | 3 | 4 में से 2 |
| एक राष्ट्र के रूप में मज़बूती | A | 30 | 1.9% | 2 | 4 में से 2 |
| भारत में यूरोपीय दख़ल | A | 30 | 1.9% | 2 | 4 में से 2 |
| अलगाववाद की राजनीति | A | 20 | 1.2% | 2 | 4 में से 2 |
| 1947 के बाद जाति और नृजातीयता | A | 20 | 1.2% | 2 | 4 में से 2 |
| संवैधानिक विकास, 1858-1935 | A | 20 | 1.2% | 2 | 4 में से 2 |
उपनिवेशवाद की आर्थिक आलोचना पूरे पेपर की सबसे बड़ी यूनिट है
ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन का आर्थिक असर आठ सवालों में 120 अंक ले गया, और यह चारों पेपरों में आया। पूरे सिलेबस में यह सबसे भरोसेमंद हिस्सा है।
UPSC जो पूछता है, वह इस यूनिट के नाम से कहीं ज़्यादा सिमटा हुआ है:
- विऔद्योगीकरण और दस्तकारी का पतन, 2023, 2025 और 2026 में
- स्थायी बंदोबस्त — 2025 में उसकी फ़िज़ियोक्रेटिक जड़ें, 2026 में उसका ग़ैर-मुनासिब आकलन
- खेती का व्यापारीकरण, 2023 और 2024 में
- धन-निकासी और ग़रीबी का सवाल, 2026 में
यह थीम सेक्शन की दीवार के आर-पार भी जाती है। 2026 में सेक्शन B का इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति वाला सवाल ख़ास तौर पर भारतीय दस्तकारी और भारतीय अर्थव्यवस्था पर उसके असर के बारे में था, यानी वही तर्क पेपर के दोनों हिस्सों में नंबर दिला रहा था।
यह दादाभाई नौरोजी और आर. सी. दत्त का इलाक़ा है, और सवाल आम तौर पर एक उद्धरण की शक्ल में आते हैं जिससे आपको सहमत या असहमत होना पड़ता है। 2026 में तो अकेले सवाल 1 के अंदर ही इस यूनिट से 10-10 अंक के दो अलग सवाल थे।
फ़ायदा: अगर आप विऔद्योगीकरण की बहस को राष्ट्रवादी और संशोधनवादी, दोनों तरफ़ से नाम और आँकड़ों के साथ रख सकते हैं, तो हर साल 20 से 40 अंक पक्के हैं।
संवैधानिक इतिहास ज़रूरत से ज़्यादा पढ़ा जाता है और ज़रूरत से कम पूछा जाता है
अब इसका उल्टा। औपनिवेशिक भारत में संवैधानिक विकास, 1858 से 1935, ने चार साल में 20 अंक दिए। दो सवाल, दोनों 10 अंक के, दोनों अनिवार्य शॉर्ट-नोट सवालों के अंदर।
यानी पेपर का 1.2 प्रतिशत — उस यूनिट के लिए जो ज़्यादातर मानक किताबों में सबसे मोटे अध्याय घेरती है और जिसे राजव्यवस्था की पृष्ठभूमि से आने वाले उम्मीदवार सबसे ज़्यादा दोहराते हैं।
तीन यूनिट इसी सबसे निचले स्तर पर बैठी हैं:
- संवैधानिक विकास, 1858-1935, 20 अंक पर
- अलगाववाद की राजनीति, यानी विभाजन वाली यूनिट, 20 अंक पर
- 1947 के बाद जाति और नृजातीयता, 20 अंक पर
आज़ादी के बाद का भारत पूरा मिलाकर, यानी सेक्शन A की आख़िरी तीन यूनिट, 1,600 में से 80 अंक ले गया। पाँच प्रतिशत। इसे 10 अंक का जवाब लिखने भर की तैयारी दीजिए, निबंध लिखने की नहीं।
पेपर सेक्शन B में जीता जाता है
सेक्शन B ठीक 800 अंक, यानी आधा पेपर ले गया। इसकी तीन सबसे बड़ी यूनिट हैं — आधुनिक राजनीति की शुरुआत 110 पर, क्रांति और प्रति-क्रांति 110 पर, और औद्योगीकरण 100 पर।
चारों पेपरों में इनके अंदर असल में क्या आया, यह देखिए:
- फ़्रांसीसी क्रांति और अमेरिकी क्रांति, बार-बार — ज़मीन तैयार करने वाले दार्शनिकों से लेकर पहला दौर अपने हाथ में लेने वाले बुर्जुआ वर्ग तक
- फ़ासीवाद और नाज़ीवाद, 2025 में 1932 के जर्मन चुनावों के साथ और 2026 में एसर्बो लॉ के साथ
- मार्क्सवाद, लेनिन, और मार्क्स से पहले के समाजवादी
- ब्रिटेन, रूस, जर्मनी और मेइजी जापान में औद्योगिक क्रांति
- जर्मनी और इटली का एकीकरण, वियना समझौता, 1848 की क्रांतियाँ, 1830 की जुलाई क्रांति
यह सूची सीमित भी है और ख़ूब दोहराई जाने वाली भी। यही कोई पंद्रह थीम चार साल में 800 अंक उठा ले जाती हैं, और आधुनिक भारतीय इतिहास से उलट ये ऐसी विवादित ज़मीन नहीं हैं जहाँ आपको व्याख्या के पाँच स्कूल पता होने चाहिए। जो उम्मीदवार विश्व इतिहास की एक अच्छी किताब ठीक से पढ़ लेता है, वह यहाँ नंबर ला सकता है।
फ़ायदा: सेक्शन B पेपर 2 का सबसे सस्ता आधा हिस्सा है, और वही आधा है जिसे ज़्यादातर उम्मीदवार छोड़ देते हैं क्योंकि वह पराया लगता है।
सवाल 7 और सवाल 8 बाहर की तरफ़ देखते रहते हैं
हॉल में सवाल चुनते वक़्त काम आने वाला एक पैटर्न। सेक्शन B के आख़िरी दो सवाल लगातार बीसवीं सदी की तरफ़ और संस्थाओं की तरफ़ झुकते हैं:
- यूरोप का आर्थिक एकीकरण और यूरोपीय संघ, 2024, 2025 और 2026 में
- दो महाशक्ति खेमे, UN, NATO और राष्ट्र संघ (League of Nations)
- वियतनाम और हो ची मिन्ह, 2024 और 2025 में
- लैटिन अमेरिका, रंगभेद वाला दक्षिण अफ़्रीका और अल्पविकास
अकेले यूरोप के एकीकरण ने चार में से तीन पेपरों में 60 अंक लिए, और हर बार 20 अंक वाले सवाल की शक्ल में। नोट्स के चार पन्नों में समा जाने वाले टॉपिक के लिए यह असामान्य रूप से अच्छी दर है।
सेक्शन A में नंबर आंदोलन पर हैं, संविधान पर नहीं
आधुनिक भारत के अंदर अंक औपनिवेशिक मशीनरी के बजाय जन-प्रतिक्रिया के इर्द-गिर्द जमा हैं:
- ब्रिटिश शासन पर भारतीय प्रतिक्रिया, यानी आदिवासी और किसान विद्रोह, 1857 और मोपला विद्रोह — चारों पेपरों में, 100 अंक पर
- भारतीय राष्ट्रवाद के जन्म की वजहें, जिसमें 2025 और 2026 दोनों में सेफ़्टी वाल्व सिद्धांत आया — 90 अंक पर
- सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन, चारों पेपरों में, 70 अंक पर
- दूसरी धाराएँ, यानी क्रांतिकारी, कांग्रेस समाजवादी, ट्रेड यूनियन और INA — चारों पेपरों में, 70 अंक पर
गांधी ख़ुद 50 अंक ले गए। क्रांतिकारियों और वामपंथ ने 70 लिए। यह अनुपात ज़्यादातर उम्मीदवारों को चौंकाता है, और यह टिका हुआ है।
इसका आपकी तैयारी के लिए क्या मतलब है
- जवाब-लेखन का अभ्यास पेपर के हिसाब से बाँटिए। पेपर 2 में क़रीब 150 शब्दों के 10 अंक वाले नोट चाहिए और 20 अंक वाले जवाब। यहाँ 15 अंक वाला कुछ है ही नहीं।
- सेक्शन B को अपनी आधी तैयारी मानिए, क्योंकि वह आधी ही है। विश्व इतिहास की एक किताब, ठीक से पढ़ी हुई, जिसमें क्रांतियाँ, औद्योगीकरण, राष्ट्रवाद, विश्व युद्ध, शीत युद्ध और यूरोपीय एकीकरण आ जाएँ।
- औपनिवेशिक शासन की आर्थिक आलोचना पर पकड़ बनाइए। विऔद्योगीकरण, स्थायी बंदोबस्त, व्यापारीकरण, धन-निकासी। हर तर्क के दोनों पक्ष।
- संवैधानिक इतिहास को शॉर्ट-नोट की गहराई तक ही रखिए। चार साल में बीस अंक इससे ज़्यादा की माँग नहीं करते।
- उद्धरण वाला फ़ॉर्मैट सीखिए। ज़्यादातर 10 अंक वाले सवाल उद्धरण चिह्नों में रखा एक कथन होते हैं जिसकी आपको आलोचनात्मक जाँच करनी है, यानी पक्ष लेना है, सारांश लिखना नहीं।
- क्रांतिकारियों और वामपंथ को नज़रअंदाज़ मत कीजिए। वे गांधी से ज़्यादा नंबर लाते हैं।
यह विश्लेषण चार साल का ही क्यों है
UPSC अपनी वेबसाइट पर पिछले प्रश्नपत्र डालता है और फ़िलहाल वहाँ पिछली चार सिविल सेवा मुख्य परीक्षाएँ ही रखता है। जैसे-जैसे नए पेपर चढ़े, पुराने इतिहास वैकल्पिक पेपर हटते गए। यहाँ का हर आँकड़ा उन्हीं चार पेपरों से सवाल-दर-सवाल उतारा गया है और छपे हुए अंकों से मिलाया गया है, ताकि हर पेपर 400 पर और हर सवाल 50 पर पूरा बैठे।
पेपर 2 के लंबे दौर के आँकड़े ऑनलाइन घूमते रहते हैं, लेकिन वे पेपरों के बजाय बाहरी संकलनों से आते हैं। चार जाँचे जा सकने वाले साल ग्यारह बिना जाँच वाले सालों से बेहतर हैं, और इतने टिके हुए पैटर्न के लिए चार साल काफ़ी हैं।
सामान्य प्रश्न
UPSC इतिहास वैकल्पिक पेपर 2 का ढाँचा क्या है?
दो सेक्शन में आठ सवाल, हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों में छपे, जिनमें से आपको पाँच करने हैं — तीन घंटे में 250 अंक के लिए। सवाल 1 और सवाल 5 अनिवार्य हैं और दोनों में क़रीब 150 शब्दों के पाँच-पाँच शॉर्ट नोट होते हैं। बाक़ी छह में से तीन करने हैं, हर सेक्शन से कम से कम एक। सेक्शन A आधुनिक भारत है और सेक्शन B विश्व इतिहास।
इतिहास वैकल्पिक पेपर 2 में विश्व इतिहास कितना है?
ठीक आधा। 2023 से 2026 तक के पेपरों में आधुनिक भारत वाले सेक्शन A ने 800 अंक उठाए और विश्व इतिहास वाले सेक्शन B ने भी 800। जो उम्मीदवार इतिहास इसलिए चुनते हैं कि स्वतंत्रता संग्राम उन्हें सहज लगता है, वे इसे लगातार कम आँकते हैं, और सेक्शन B ही वह आधा हिस्सा है जो सबसे ज़्यादा अधूरा छूटता है।
इतिहास वैकल्पिक पेपर 2 में सबसे ज़्यादा अंक किस टॉपिक के हैं?
ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन का आर्थिक असर — आठ सवालों से 120 अंक, और 2023 से 2026 तक चारों पेपरों में मौजूदगी। इसमें विऔद्योगीकरण और दस्तकारी का पतन, स्थायी बंदोबस्त, खेती का व्यापारीकरण, धन-निकासी और ग़रीबी की बहस आती है। सवाल आम तौर पर एक उद्धरण की शक्ल में आते हैं जिसकी आपको आलोचनात्मक जाँच करनी होती है।
क्या इतिहास वैकल्पिक पेपर 2 में 15 अंक वाले सवाल आते हैं?
नहीं। पेपर 2 में सिर्फ़ दो तरह के अंक चलते हैं। चारों पेपरों में 10 अंक वाले 64 सवाल थे और 20 अंक वाले 48, एक भी 15 अंक वाला नहीं। पेपर 1 से यह असली फ़र्क़ है, क्योंकि उसकी बुनियाद 15 अंक के जवाब पर टिकी है। इसलिए दोनों पेपरों के लिए एक ही लंबाई का अभ्यास करने के बजाय उसे पेपर के हिसाब से बाँटिए।
इतिहास वैकल्पिक पेपर 2 में संवैधानिक इतिहास कितना ज़रूरी है?
ज़्यादातर उम्मीदवार जितना मानते हैं, उससे कम। औपनिवेशिक भारत में संवैधानिक विकास, 1858 से 1935, ने चार साल में 20 अंक दिए, यानी पेपर का 1.2 प्रतिशत, और दोनों सवाल एक अनिवार्य सवाल के अंदर 10 अंक वाले शॉर्ट नोट थे। अलगाववाद की राजनीति और 1947 के बाद जाति और नृजातीयता भी इसी स्तर पर हैं। इन्हें निबंध के बजाय शॉर्ट नोट लिखने भर की तैयारी दीजिए।
इतिहास वैकल्पिक में विश्व इतिहास के कौन-से टॉपिक सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं?
सेक्शन B पर तीन यूनिट का दबदबा है: आधुनिक राजनीति की शुरुआत 110 अंक पर, जिसमें फ़्रांसीसी और अमेरिकी क्रांति आती है; क्रांति और प्रति-क्रांति 110 अंक पर, जिसमें मार्क्सवाद, लेनिन, फ़ासीवाद और नाज़ीवाद आते हैं; और औद्योगीकरण 100 अंक पर, जिसमें ब्रिटेन, रूस, जर्मनी और मेइजी जापान आते हैं। राष्ट्र-राज्य व्यवस्था — यानी जर्मनी और इटली का एकीकरण, वियना समझौता, 1830 और 1848 की क्रांतियाँ — इसमें 90 अंक और जोड़ती है।
इतिहास वैकल्पिक पेपर 2 में गांधी के कितने अंक हैं?
गांधी का उदय यूनिट ने चार साल में चार सवालों से 50 अंक दिए। राष्ट्रीय आंदोलन की दूसरी धाराओं वाली यूनिट, यानी क्रांतिकारी, कांग्रेस समाजवादी, ट्रेड यूनियन और भारतीय राष्ट्रीय सेना, ने इसी दौर में 70 अंक दिए। क्रांतिकारी और वामपंथ गांधी से ज़्यादा नंबर लाते हैं, जो ज़्यादातर उम्मीदवारों को चौंकाता है और चारों पेपरों में टिका हुआ है।
इतिहास वैकल्पिक पेपर 2 के कितने साल के पेपर उपलब्ध हैं?
UPSC फ़िलहाल अपनी वेबसाइट पर पिछली चार सिविल सेवा मुख्य परीक्षाएँ रखता है, यानी इतिहास वैकल्पिक के लिए 2023 से 2026। नए पेपर जुड़ने के साथ पुराने हटा दिए गए। इस विश्लेषण का हर आँकड़ा उन्हीं चार पेपरों से उतारा गया है और इस तरह मिलाया गया है कि हर पेपर 400 अंक और हर सवाल 50 अंक पर पूरा बैठे।
