भारत की तटरेखा 11,098 किमी लंबी है (पहले के 7,516 किमी के आँकड़े से ऊपर की ओर संशोधित — 2023 में सर्वे ऑफ़ इंडिया और राष्ट्रीय जल सर्वेक्षण कार्यालय द्वारा पुनर्मापन के बाद)। यह तट से 100 किमी के भीतर देश की 30% जनसंख्या, भारत के नौ सबसे बड़े शहर, 12 बड़े बंदरगाह और विशाल मैंग्रोव, मुहाने एवं प्रवाल पारिस्थितिकी तंत्र को आश्रय देती है। जलवायु परिवर्तन वैश्विक स्तर पर समुद्र-स्तर को 3.3 मिमी प्रति वर्ष बढ़ा रहा है — और भारतीय तट के कुछ हिस्सों पर इससे भी तेज़ी से। ऐसे में यह वैज्ञानिक, मानचित्र-आधारित आकलन आवश्यक हो गया कि कौन-से भाग सर्वाधिक जोखिम में हैं। यही तटीय भेद्यता सूचकांक (Coastal Vulnerability Index — CVI) है।
हैदराबाद स्थित, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन स्वायत्त निकाय भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र (INCOIS) ने तटीय नियोजन, आपदा तैयारी और बुनियादी ढाँचे के स्थान-निर्धारण के मार्गदर्शन हेतु एक राष्ट्रव्यापी CVI और साथ में बहु-आपदा भेद्यता मानचित्रण (Multi-Hazard Vulnerability Mapping — MHVM) उत्पाद विकसित किया है।
तटीय भेद्यता सूचकांक क्या है
CVI एक संयुक्त सूचकांक है जो तटरेखा के हिस्सों को इस आधार पर श्रेणीबद्ध करता है कि वे समुद्र-स्तर वृद्धि और संबंधित आपदाओं के प्रति कितने भेद्य हैं। यह सात मानक भौतिक पैरामीटर एकीकृत करता है:
- ज्वारीय परिसर — उच्च और निम्न ज्वार के बीच का अंतर।
- लहर ऊँचाई — दीर्घकालिक रिकॉर्ड से महत्वपूर्ण लहर ऊँचाई।
- तटीय ढलान — मृदु ढलान आसानी से जलमग्न होते हैं।
- तटीय ऊँचाई — निचले तट अधिक उजागर होते हैं।
- तटरेखा परिवर्तन दर — दशकों में अपरदन या निक्षेपण।
- भू-आकृति विज्ञान — रेतीले समुद्र तट और चट्टानी कगार सहनशीलता में भिन्न होते हैं।
- सापेक्ष समुद्र-स्तर परिवर्तन की ऐतिहासिक दर — यूस्टैटिक और अवतलन प्रभावों को जोड़ती है।
प्रत्येक पैरामीटर को अंक देकर एकल भेद्यता स्कोर में मिलाया जाता है, जिसे 1:1,00,000 के पैमाने पर मानचित्रित किया जाता है। पूरे CVI एटलस में पूरे भारतीय तट को कवर करते हुए 156 मानचित्र हैं।
राज्य-वार भेद्यता निष्कर्ष
INCOIS के अनुसार, “अति उच्च भेद्यता” श्रेणी में आने वाले तट की लंबाई इस प्रकार है:
| राज्य / केंद्र शासित प्रदेश | भेद्य तट (किमी) | राज्य के तट का % |
|---|---|---|
| गुजरात | 124 | 5.36% |
| महाराष्ट्र | 11 | 1.22% |
| कर्नाटक + गोवा | 48 | 9.54% |
| केरल | 15 | 2.39% |
| तमिलनाडु | 65 | 6.38% |
| आंध्र प्रदेश | 6 | 0.55% |
| ओडिशा | 37 | 7.51% |
| पश्चिम बंगाल | 49 | 2.56% |
| लक्षद्वीप | 1 | 0.81% |
| अंडमान द्वीप | 24 | 0.96% |
| निकोबार द्वीप | 8 | 0.97% |
मुख्य पठन: गुजरात, जिसकी तटरेखा भारतीय राज्यों में सबसे लंबी है, के पास अति उच्च भेद्यता का सबसे बड़ा निरपेक्ष हिस्सा है। कर्नाटक और गोवा में सबसे अधिक आनुपातिक भेद्यता है — लगभग 10% तट। पश्चिम बंगाल का सुंदरबन क्षेत्र, जो इस वर्गीकरण में राज्य के तट का केवल 2.56% है, अतिरिक्त चक्रवात और अवतलन जोखिम का सामना करता है, जो अकेले CVI में पूरी तरह नहीं समाता।
बहु-आपदा भेद्यता मानचित्रण (MHVM)
जहाँ CVI समुद्र-स्तर वृद्धि-जनित भेद्यता पर केंद्रित है, वहीं MHVM एक व्यापक आपदा दृष्टिकोण जोड़ता है। INCOIS का MHVM निम्नलिखित का उपयोग करता है:
- समुद्र-स्तर परिवर्तन दर।
- तटरेखा परिवर्तन दर।
- उच्च-रिज़ॉल्यूशन तटीय ऊँचाई।
- ज्वार-गेज रिकॉर्ड से चरम जल-स्तर।
- चरम घटनाओं की पुनरावृत्ति अवधियाँ (100-वर्ष, 50-वर्ष, 25-वर्ष)।
इन्हें मिलाकर संयुक्त आपदा क्षेत्र तैयार किए जाते हैं, जो दिखाते हैं कि निचले हिस्से चरम बाढ़ घटनाओं — चक्रवात, तूफ़ानी उछाल, सुनामी और संयुक्त बाढ़ — में कहाँ जलमग्न हो सकते हैं। MHVM भारतीय मुख्य भूमि के लिए 1:25,000 के पैमाने पर तैयार किया गया है — मूल CVI से चार गुना अधिक विस्तृत।
CVI क्यों मायने रखता है
- तटीय आपदा प्रबंधन: पहचानता है कि चक्रवात आश्रय, पूर्व चेतावनी प्रणाली और निकासी मार्ग सर्वाधिक कहाँ आवश्यक हैं।
- सहनशील बुनियादी ढाँचा नियोजन: अति उच्च भेद्यता वाले तटों पर बने बंदरगाह, बिजली संयंत्र, रिफ़ाइनरी और हवाई अड्डे सख़्त डिज़ाइन माँगते हैं।
- तटीय विनियमन क्षेत्र (CRZ) प्रवर्तन: 2019 की CRZ अधिसूचना भेद्यता-सूचित सेटबैक का प्रयोग करती है।
- जलवायु अनुकूलन वित्त: अंतर्राष्ट्रीय अनुकूलन वित्त अब आपदा-मानचित्रित औचित्य की बढ़ती माँग करता है।
- नीली अर्थव्यवस्था नियोजन: मत्स्य पालन, पर्यटन और मत्स्यकीय स्थान-चयन को भेद्यता वर्ग के साथ संरेखित किया जा सकता है।
जलवायु तनाव में भारतीय तटरेखा
- भारत की 26–30% जनसंख्या तट से 100 किमी के भीतर रहती है।
- IPCC AR6 (2021–23) मध्यम उत्सर्जन परिदृश्य में 2100 तक वैश्विक औसत समुद्र-स्तर वृद्धि 0.44–0.76 मीटर और उच्च उत्सर्जन में 1 मीटर से अधिक का अनुमान लगाता है।
- बंगाल की खाड़ी वैश्विक औसत से तेज़ी से गर्म हो रही है; चक्रवात तीव्रता (श्रेणी 4–5) बढ़ रही है।
- मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, विशाखापत्तनम और कोच्चि 2050 तक तटीय बाढ़ के सर्वाधिक उजागर वैश्विक शहरों की सूची में हैं।
- भारत में मैंग्रोव कवर (ISFR 2023) 4,992 वर्ग किमी है, जो थोड़ा बढ़ा है, परंतु सुंदरबन ज़मीन खो रहा है।
मौजूदा तटीय संरक्षण ढाँचा
- तटीय विनियमन क्षेत्र (CRZ) अधिसूचना 2019 (पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत) चार श्रेणियों के साथ — CRZ-I (पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील), CRZ-II (शहरी), CRZ-III (ग्रामीण), CRZ-IV (जल क्षेत्र)।
- एकीकृत तटीय क्षेत्र प्रबंधन परियोजना (ICZMP) — विश्व बैंक-वित्तपोषित, गुजरात, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में पायलट।
- राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम न्यूनीकरण परियोजना (NCRMP)।
- विश्व बैंक के साथ तटीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण परियोजना।
- सागरमाला कार्यक्रम — बंदरगाह-आधारित विकास के लिए — को CVI इनपुट के साथ संरेखित होना चाहिए ताकि उच्च-जोखिम वाले हिस्सों में निर्माण से बचा जा सके।
आगे की राह
- सभी तटीय अनुमतियों में CVI को एकीकृत करें — CRZ क्लियरेंस, SEZ अनुमोदन, बंदरगाह विस्तार।
- जीवंत तटरेखा समाधान — मैंग्रोव बहाली, कृत्रिम चट्टानें, टीला पुनर्वास — न कि शुद्ध तटबंध प्रतिक्रियाएँ जो अपरदन को आगे खिसकाती हैं।
- गतिशील CVI अद्यतन — मौजूदा मानचित्रों को नए उपग्रह और ज्वार-गेज डेटा के साथ हर 5 वर्ष में ताज़ा किया जाना चाहिए।
- समुदाय-स्तरीय जोखिम संचार — CVI मानचित्रों को गाँव-स्तर की बाढ़-जोखिम और निकासी योजनाओं में अनुवादित करें।
- सबसे उजागर बस्तियों के लिए स्थानांतरण ढाँचे, भूमि अधिकार और आजीविका सुरक्षा के साथ।
हालिया घटनाक्रम (2024–26)
अद्यतन संदर्भ:
- INCOIS 2024 अद्यतन: MoES के अधीन राष्ट्रीय तटीय अनुसंधान केंद्र (NCCR) ने अद्यतन तटरेखा परिवर्तन एटलस प्रकाशित किया, जो दिखाता है कि भारत के 33% तट पर अपरदन हो रहा है, 29% पर निक्षेपण है, और 38% स्थिर है।
- निरपेक्ष शब्दों में तटरेखा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित ओडिशा और तमिलनाडु हैं।
- 2023–24 में सरकार द्वारा जारी 11,098 किमी की संशोधित तटरेखा लंबाई प्रति-किलोमीटर भेद्यता आँकड़ों को बदलती है और इसे अद्यतन CVI मानचित्रों में शामिल किया जा रहा है।
- MoES का मिशन मौसम (2024) चक्रवात और तूफ़ानी उछाल पूर्वानुमान को मज़बूत करता है, जो MHVM अद्यतन में फ़ीड होता है।
- चक्रवात रेमल (मई 2024) ने पश्चिम बंगाल–बांग्लादेश में सुंदरबन और निकटवर्ती तट की उच्च भेद्यता की पुनः पुष्टि की।
- आपदा प्रबंधन (संशोधन) अधिनियम 2025 स्पष्ट रूप से तटीय आपदा ज़ोनिंग को राज्य आपदा योजनाओं में शामिल करता है।
- पेरिस समझौते के तहत भारत के NDC अद्यतन (2023–24) में CVI-वर्ग डेटा का उपयोग करते हुए तटीय अनुकूलन का संदर्भ है।
यूपीएससी प्रासंगिकता
पेपर मानचित्रण: GS पेपर III — पर्यावरण, आपदा प्रबंधन; GS पेपर I — भारतीय भूगोल भी।
प्रारंभिक परीक्षा संकेत:
- INCOIS पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन हैदराबाद में स्थित है।
- CVI एटलस में 1:1,00,000 पैमाने पर 156 मानचित्र हैं।
- MHVM मुख्य भूमि के लिए 1:25,000 पैमाने पर तैयार है।
- भारत की संशोधित तटरेखा लंबाई 11,098 किमी है (2023–24 अद्यतन)।
- भारतीय राज्यों में सबसे लंबी तटरेखा गुजरात की है।
- कर्नाटक + गोवा में अति-भेद्य तटरेखा का सर्वाधिक अनुपात है।
- CRZ अधिसूचना 2019 में चार ज़ोन हैं: CRZ-I से CRZ-IV।
- राष्ट्रीय तटीय अनुसंधान केंद्र (NCCR) चेन्नई में है।
- ISFR 2023 भारत का मैंग्रोव कवर 4,992 वर्ग किमी दर्ज करता है।
मुख्य परीक्षा कोण:
- “भारत के तटीय क्षेत्र प्रबंधन के नियोजन उपकरण के रूप में तटीय भेद्यता सूचकांक की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए।”
- “जलवायु परिवर्तन से भारत के तटीय पारिस्थितिकी तंत्रों को होने वाले ख़तरों और नीतिगत प्रतिक्रियाओं की पर्याप्तता पर चर्चा कीजिए।”
