कोविड-19 ने वह कर दिखाया जो कोई नीति-दस्तावेज़ नहीं कर सका: इसने भारतीय शिक्षा को रातोंरात ऑनलाइन कर दिया। यूनेस्को (UNESCO) ने अप्रैल 2020 में अनुमान लगाया था कि विद्यालय बंद होने से दुनिया भर में 1.5 अरब से अधिक विद्यार्थी प्रभावित हुए, जिनमें से आधे से अधिक को दूरस्थ शिक्षा हेतु आर्थिक एवं तकनीकी बाधाओं का सामना करना पड़ा। भारत में 25 करोड़ से अधिक विद्यार्थियों को अधिगम-मंदी (learning recession) की आशंका थी। शिक्षकों ने उन भाषाओं और संदर्भों में, जिनके लिए ये प्लेटफ़ॉर्म कभी डिज़ाइन ही नहीं किए गए थे — WhatsApp, YouTube, Zoom तथा Google Classroom पर सुधार करते हुए — इस संकट का सामना किया। यह प्रयोग असमान रहा। वह परिवर्तनकारी भी रहा: डिजिटल शिक्षा अब कोई आला (niche) प्रयोग नहीं रही, यह केंद्रीय नीतिगत चिंता बन गई।
इस संक्रमण को संभव बनाने के लिए कई दीर्घकालिक प्रवृत्तियां एक साथ आईं:
- किफ़ायती स्मार्टफोन और 4G विस्तार ने पहली बार करोड़ों परिवारों के लिए लाइव वीडियो स्ट्रीमिंग को व्यवहार्य बनाया।
- उच्च डिजिटल अंगीकरण दरों वाली एक युवा जनसंख्या ने ऑनलाइन शिक्षा को शीघ्रता से अपनाया।
- मिलेनियल और जेन ज़ी कार्यबल हेतु डिजिटल L&D में कॉर्पोरेट निवेश ने वयस्क बाज़ार को तैयार किया।
- शिक्षक एवं प्रशिक्षक — पेशेवर शिक्षा कोचेस सहित — तुलनीय प्रभावशीलता के साथ ऑनलाइन पढ़ाने को अधिक तत्पर हुए।
डिजिटल शिक्षा के लाभ
- प्रत्येक शिक्षार्थी की गति एवं स्तर के अनुरूप सूचना तक अनुकूलित पहुंच।
- कामकाजी वयस्कों, प्रवासियों तथा दूरस्थ क्षेत्रों के विद्यार्थियों के लिए समय एवं स्थान का लचीलापन।
- भौगोलिक बाधाओं को तोड़ती संवादात्मक एवं सहयोगात्मक शिक्षा।
- पाठ-साझाकरण एवं संयुक्त शिक्षण-शास्त्र हेतु विभिन्न विद्यालयों एवं भौगोलिक क्षेत्रों के शिक्षकों को जोड़ती संयुक्त (connected) कक्षाएं।
- विद्यार्थियों को अपनी गति से सीखने में सहायक व्यक्तिगत अधिगम पथ।
- स्थिर पाठ्यपुस्तकों की तुलना में संवादात्मक उपकरणों, वीडियो तथा सिमुलेशन के माध्यम से उच्चतर धारण एवं स्मरण।
- अधिक चतुर विद्यार्थी — तत्काल फीडबैक, प्रदर्शन विश्लेषण, अनुकूलित अधिगम पथ तथा सहपाठी बेंचमार्किंग जवाबदेही पैदा करते हैं।
- कागज़ की कम खपत के कारण पर्यावरणीय प्रभाव।
- नीतिगत स्तर पर, सरकार ने नियमन में ढील देकर विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों को डिग्री का 20 प्रतिशत से अधिक भाग ऑनलाइन देने की अनुमति दी, और बाद में इसका विस्तार पर्याप्त रूप से किया गया — जिससे भारतीय संस्थान वैश्विक स्तर पर विस्तार करने में सक्षम हुए।
- Coursera, edX, Khan Academy तथा Amazon Academy जैसे वैश्विक खिलाड़ी भारतीय बाज़ार में आ गए हैं।
डिजिटल समाधान बहुआयामी हैं
डिजिटल शिक्षा कोई एकल समस्या नहीं है। इसकी कई परस्पर जुड़ी परतें हैं।
डिजिटल पहुंच का विभाजन
- उपकरण तक पहुंच: शहरी, उच्च-आय परिवारों का अधिक प्रतिनिधित्व है। सरकारी विद्यालयों एवं ग्रामीण समुदायों में बुनियादी ICT अवसंरचना — प्रोजेक्टर, लैपटॉप एवं टैबलेट — का अभाव है।
- इंटरनेट पैठ: 12 वर्ष या उससे अधिक आयु के केवल लगभग 32 प्रतिशत ग्रामीण भारतीयों के पास इंटरनेट पहुंच है, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह 54 प्रतिशत है — जिससे ग्रामीण विद्यालयों में डिजिटल उपकरणों का अंगीकरण सीमित होता है।
प्रासंगिक सामग्री तक पहुंच
- सामग्री गुणवत्ता: उच्च-गुणवत्ता वाली, विश्वसनीय, संदर्भ-विशिष्ट तथा सुव्यवस्थित सामग्री दुर्लभ है। शिक्षकों को राज्य पाठ्यक्रमों के अनुरूप विश्वसनीय सामग्री खोजने में कठिनाई होती है।
- कवरेज: अच्छी सामग्री विभिन्न प्लेटफ़ॉर्मों पर बिखरी हुई है, और गृह विज्ञान, उर्दू तथा उड़िया जैसे विषयों एवं भाषाओं को विशेष रूप से कम सेवा प्राप्त है।
शिक्षकों एवं विद्यार्थियों में डिजिटल साक्षरता
- BCG के एक सर्वेक्षण में पाया गया कि भारतीय युवाओं एवं वयस्कों में से केवल 8.3 प्रतिशत ने कभी कोई इलेक्ट्रॉनिक प्रस्तुति बनाई थी; केवल 9.1 प्रतिशत ने उपकरणों के बीच फ़ाइलें स्थानांतरित की थीं।
- प्रमुख शहरों के बाहर डिजिटल शिक्षण-शास्त्र में शिक्षक प्रशिक्षण अब भी सीमित है।
अनुप्रयोग आवश्यकताओं की विस्तृत श्रृंखला
- गतिविधि-विस्तार: ऑनलाइन वर्कशीट, परीक्षण, वीडियो पाठ, बहु-विधि संचार, प्रशासन एवं अभिलेख-रखरखाव — सभी के लिए भिन्न उपकरणों की आवश्यकता है।
- एकीकरण: प्लेटफ़ॉर्मों के बीच अंतरसंचालन (interoperability) के अभाव से समेकित डिजिटल शिक्षण कठिन हो जाता है।
संगठनात्मक एवं नौकरशाही भागीदारी
- विस्तार-योग्यता: छोटे पैमाने की डिजिटल शिक्षा सफलताएं भारत की विशाल एवं विविध सरकारी विद्यालय प्रणाली में अक्सर विस्तारित होने में विफल रहती हैं।
- समन्वय: डिजिटल समाधानों की ओर प्रवास के लिए मंत्रालयों, राज्य सरकारों, बोर्डों एवं संस्थानों में सहमति आवश्यक है।
डिजिटल शिक्षा पहलें
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 डिजिटलीकरण एवं शैक्षिक प्रौद्योगिकी पर स्पष्ट बल देती है, विशेष रूप से ग्रामीण, टियर-2 तथा टियर-3 संदर्भों तक पहुंच के लिए।
राज्यों एवं केंद्र-शासित प्रदेशों में एक खुला, अंतर-संचालनीय शिक्षा पारिस्थितिकी तंत्र बनाने हेतु केंद्रीय बजट 2021–22 में राष्ट्रीय डिजिटल शिक्षा वास्तुकला (NDEAR) स्थापित किया गया। NDEAR India Stack की तर्ज़ पर एक डिजिटल सार्वजनिक संपदा (digital public good) के रूप में विकसित हो रहा है।
2020 में प्रारंभ PM eVIDYA सभी डिजिटल/ऑनलाइन शिक्षा पहलों को एकीकृत करता है तथा लगभग 25 करोड़ विद्यालयी विद्यार्थियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखता है। इसमें श्रवण एवं दृष्टिबाधित शिक्षार्थियों हेतु ई-सामग्री, QR-कोडित डिजिटल पाठ्यपुस्तकें तथा समर्पित DTH चैनल शामिल हैं।
DIKSHA (ज्ञान साझाकरण हेतु डिजिटल अवसंरचना) 2017 में प्रारंभ विद्यालयी शिक्षा का राष्ट्रीय पोर्टल है। यह 18 से अधिक भारतीय भाषाओं का समर्थन करता है तथा 35 राज्यों एवं केंद्र-शासित प्रदेशों द्वारा क्रियान्वित किया गया है; 2024 तक DIKSHA पर कई अरब अधिगम सत्र पूरे हो चुके थे।
SWAYAM कक्षा 9 से स्नातकोत्तर तक के विषयों में मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेस (MOOCs) उपलब्ध कराता है। यह Academic Bank of Credits के साथ एकीकृत है तथा पाठ्यक्रम क्रेडिट को विश्वविद्यालय की डिग्रियों में गिनती हेतु अनुमति देता है।
SWAYAM PRABHA 24×7 शैक्षिक प्रसारण के लिए समर्पित 34 DTH चैनलों का समूह है — जो इंटरनेट पहुंच से वंचित विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है।
2015 में प्रारंभ ePathshala, भारतीय भाषाओं में वीडियो, ऑडियो एवं फ्लिपबुक्स की मेज़बानी करता है, जो किसी भी उपकरण से सुलभ हैं।
NISHTHA (विद्यालय प्रमुखों एवं शिक्षकों के समग्र उन्नयन हेतु राष्ट्रीय पहल) प्रारंभिक, माध्यमिक एवं नींव चरणों पर शिक्षकों को प्रशिक्षित करती है। चरण II में मॉड्यूल ऑनलाइन प्रदान करने हेतु अनुकूलित किए गए; NISHTHA 3.0 ने FLN पर ध्यान केंद्रित किया।
क्रमशः 2014 तथा 2010 में प्रारंभ OLabs तथा Virtual Labs, भौतिक प्रयोगशालाओं की अनुपलब्धता पर विद्यालयी एवं उच्च शिक्षा के विद्यार्थियों को आभासी प्रयोग करने की सुविधा देते हैं।
अतिरिक्त पहलों में शिक्षा वाणी (रेडियो), CBSE पॉडकास्ट, NIOS सांकेतिक भाषा सामग्री, सुलभ ई-सामग्री हेतु DAISY, तथा FOSSEE (शिक्षा हेतु निःशुल्क मुक्त-स्रोत सॉफ्टवेयर) शामिल हैं।
आगे का रास्ता
डिजिटल विभाजन का समाधान करें। SWAYAM Prabha चैनल उपकरण एवं कनेक्टिविटी की कमी को भर सकते हैं, परंतु चैनलों की संख्या तथा स्थानीय भाषाओं में सामग्री का विस्तार होना चाहिए। ग्रामीण विद्यार्थियों को पंचायत, आंगनवाड़ी या SHG स्तर पर साझा संयुक्त उपकरण उपलब्ध कराए जा सकते हैं, जिसका वित्तपोषण आंशिक रूप से CSR योगदान से किया जा सकता है।
क्षमता-निर्माण में निवेश करें। उपकरण आवश्यक शर्त है, परंतु पर्याप्त नहीं। शिक्षकों को डिजिटल शिक्षण-शास्त्र, संकर अधिगम के कक्षा प्रबंधन तथा ऑनलाइन मूल्यांकन की बारीकियों में प्रशिक्षण की आवश्यकता है। विश्वविद्यालयों को आपातकालीन प्रतिक्रिया के रूप में नहीं, बल्कि डिफ़ॉल्ट रूप से पाठ्यक्रम के एक-तिहाई भाग को ऑनलाइन देने की योजना बनानी चाहिए।
पायलट करें और परिष्कृत करें। स्वायत्त महाविद्यालयों एवं मॉडल विद्यालयों को नियमित रूप से डिजिटल उपकरणों का पायलट करना चाहिए, फीडबैक एकत्र करना चाहिए तथा पूर्ण रोलआउट से पहले प्लेटफ़ॉर्मों को परिष्कृत करना चाहिए। पायलट के बिना एक-शॉट राष्ट्रीय रोलआउट विफल होते हैं।
हितधारकों को संलग्न करें। स्थापित EdTech प्रदाताओं तथा ऐसी समकक्ष सरकारों — जिन्होंने डिजिटल शिक्षा का विस्तार किया है — के साथ संस्था-उद्योग साझेदारियां अधिगम-वक्र को छोटा कर सकती हैं।
रोज़गार-योग्यता पर ध्यान केंद्रित करें। डिजिटल सामग्री को उद्योग-संबद्ध सामग्री, डिजिटल प्रमाणपत्रों एवं सतत कौशल-उन्नयन अवसरों के माध्यम से शिक्षा को श्रम बाज़ार से जोड़ना चाहिए।
निष्कर्ष
UNESCO ने भारत को उन आठ देशों में शामिल किया है (बांग्लादेश, ब्राज़ील, चीन, मिस्र, इंडोनेशिया, मेक्सिको, नाइजीरिया तथा पाकिस्तान के साथ) जो वैश्विक डिजिटल अधिगम संक्रमण को आगे बढ़ा रहे हैं। पारंपरिक से डिजिटल विधियों की ओर यह बदलाव कोई क्षणिक महामारी-घटना नहीं है — यह नया सामान्य है। भारत इस संक्रमण को कैसे क्रियान्वित करता है, यह तय करेगा कि डिजिटल क्रांति समानता लाने वाला बने या मौजूदा असमानताओं को बढ़ाने वाला।
हाल के घटनाक्रम (2024–26)
शिक्षा मंत्रालय ने DIKSHA-NDEAR Stack को शिक्षा हेतु पूर्ण मुक्त-स्रोत डिजिटल सार्वजनिक संपदा के रूप में जारी किया; कई राज्य इस पर अपनी राज्य-विशिष्ट ऐप्स बना रहे हैं। SWAYAM ने भारतीय एवं चयनित विदेशी विश्वविद्यालयों में क्रेडिट-वहनीय कार्यक्रम देने के लिए विस्तार किया है, और अब Academic Bank of Credits के साथ कसकर एकीकृत है। PM eVIDYA के DTH चैनल नेटवर्क का विस्तार करके इसे प्रति राज्य प्रति चैनल सभी 12 विद्यालयी कक्षाओं तक कवर किया गया, और क्षेत्रीय भाषाओं में सामग्री कई गुना बढ़ी। राष्ट्रीय डिजिटल विश्वविद्यालय, जो बजट 2022–23 में प्रस्तावित था और बाद में संचालित हुआ, स्टैकेबल प्रमाणपत्र देने लगा है। CBSE पायलटों में AI-संचालित व्यक्तिगत अधिगम तथा अनुकूली मूल्यांकन मानक बन गए। भारतीय भाषा मॉडलों पर राष्ट्रीय प्रयास का भाग AI4Bharat परियोजना ने कक्षाओं हेतु वास्तविक-समय अनुवाद एवं प्रतिलेखन उपकरण उपलब्ध कराने आरंभ किए। BharatNet रोलआउट ने पंचायतों तक कनेक्टिविटी में तेज़ी लाई, तथा 5G रोलआउट ने इमर्सिव अधिगम के नए अवसर खोले। बच्चों के डेटा को संभालने वाले शिक्षा प्लेटफ़ॉर्मों पर अब डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 के अंतर्गत डेटा संरक्षण नियम लागू होते हैं, जिनमें कठोर सहमति की आवश्यकता होती है।
यूपीएससी प्रासंगिकता
डिजिटल शिक्षा जीएस पेपर II (शिक्षा, सरकारी नीतियां, डिजिटल शासन) की एक आवर्ती विषयवस्तु है तथा जीएस पेपर III (विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, समावेशी विकास) से ओवरलैप करती है। मुख्य परीक्षा के प्रश्न डिजिटल विभाजन, DIKSHA, SWAYAM तथा ऑनलाइन शिक्षा की गुणवत्ता पर पूछे गए हैं। प्रारंभिक परीक्षा हेतु, प्रारंभ वर्ष (DIKSHA 2017, SWAYAM 2017, ePathshala 2015, PM eVIDYA 2020), NDEAR की वास्तुकला, SWAYAM Prabha की DTH चैनल संख्या (34) तथा 20 प्रतिशत ऑनलाइन वितरण छूट को स्मरण रखें। इस विषय को India Stack, डिजिटल सार्वजनिक संपदाओं, UNESCO के सतत विकास लक्ष्य 4 तथा प्रौद्योगिकी द्वारा असमानता की पाटन की व्यापक विषयवस्तु से जोड़ें।
