भारत में निर्यात-नेतृत्व विकास मॉडल — आवश्यकता, बाधाएँ और आगे का रास्ता

निर्यात-नेतृत्व विकास (Export-Led Development) एक आर्थिक रणनीति है जिसमें अर्थव्यवस्था की वृद्धि निर्यात में वृद्धि पर आधारित होती है। पूर्व एशियाई देशों — जापान, दक्षिण कोरिया, चीन, सिंगापुर — ने इस मॉडल से तीव्र विकास किया। भारत के लिए यह मॉडल प्रासंगिक है, परंतु कई संरचनात्मक बाधाएँ हैं।

निर्यात-नेतृत्व मॉडल की आवश्यकता

• रोज़गार सृजन: विनिर्माण निर्यात बड़े पैमाने पर रोज़गार देता है।
• विदेशी मुद्रा: चालू खाते के घाटे को नियंत्रित करना।
• प्रतिस्पर्धात्मकता: वैश्विक बाज़ार में उपस्थिति उत्पादकता बढ़ाती है।
• तकनीक हस्तांतरण: विदेशी खरीदार मानदंड और प्रौद्योगिकी लाते हैं।
• विकसित अर्थव्यवस्था का मार्ग: घरेलू माँग सीमित होने पर निर्यात विकल्प।

भारत की वर्तमान निर्यात स्थिति

• कुल निर्यात: ~$775 बिलियन (2023-24) — वस्तु + सेवाएँ।
• सेवा निर्यात: ~$325 बिलियन — IT, BPO प्रमुख।
• वस्तु निर्यात: ~$450 बिलियन।
• GDP में निर्यात हिस्सा: ~22% (चीन ~20%, दक्षिण कोरिया ~45%)।

प्रमुख बाधाएँ

• अवसंरचना की कमी: बंदरगाह, सड़क, बिजली।
• श्रम कानूनों की जटिलता: बड़े पैमाने पर विनिर्माण में बाधा।
• भूमि अधिग्रहण की कठिनाई।
• उच्च लेनदेन लागत: लॉजिस्टिक्स खर्च अधिक।
• कृत्रिम मुद्रा अवमूल्यन नहीं: चीन की तरह प्रतिस्पर्धी मुद्रा नीति संभव नहीं।
• FTA की कमी: प्रमुख बाज़ारों तक पहुँच सीमित।

आगे का रास्ता

• PLI योजना: 14 क्षेत्रों में उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन।
• PM Gati Shakti: बुनियादी ढाँचे का एकीकृत विकास।
• FTA वार्ता: UAE, UK, EU के साथ।
• EXIM Bank और ECGC: निर्यातकों को वित्त और बीमा।
• ODOP (One District One Product): स्थानीय उत्पादों का निर्यात।

यूपीएससी के लिए महत्त्वपूर्ण बिंदु

• निर्यात-नेतृत्व मॉडल: पूर्व एशिया का अनुभव।
• भारत: IT/सेवा में मज़बूत, विनिर्माण में कमज़ोर।
• बाधाएँ: अवसंरचना, श्रम कानून, लॉजिस्टिक्स।
• उपाय: PLI, Gati Shakti, FTA, ODOP।
• लक्ष्य: 2030 तक $2 ट्रिलियन निर्यात।

सामान्य प्रश्न

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