आधुनिकीकरण के सिद्धांत ने कहा था कि राजनीति परिपक्व होगी तो जाति और धर्म फीके पड़ जाएँगे। हुआ इसका उलटा। वजह यह है कि लोकतंत्र ने गिनती की क़ीमत बना दी, और जन्म से मिली पहचान लामबंदी का सबसे सस्ता सिक्का साबित हुई।
यह PSIR Optional Notes का 30वाँ अध्याय है, जो पेपर I के भारतीय शासन और राजनीति वाले हिस्से से आता है। पूरी किताब मुफ़्त डाउनलोड की जा सकती है।
UPSC पाठ्यक्रम
भारतीय राजनीति में जाति, धर्म और नृजातीयता।
एक पन्ने में
- रजनी कोठारी का सूत्र ही मानक शुरुआत है: राजनीति जातिग्रस्त नहीं होती, जाति राजनीतिक हो जाती है। लोकतंत्र जाति को धर्म-कर्म से अलग कर देता है, और उसी वक़्त जाति लोकतंत्र को संगठित कर देती है।
- संस्कृतीकरण (श्रीनिवास) यानी ऊँची जाति के धार्मिक रीति-रिवाज अपनाकर ऊपर चढ़ना; जाति का धर्म-कर्म से कटना यानी उसका एक राजनीतिक हित समूह में बदल जाना। दोनों साथ-साथ चलते हैं।
- राजनीति में जाति के तीन दौर: 1967 तक ऊँची जातियों का दबदबा; 1967 से खेती वाली मझोली जातियों का उभार; और 1990 से मंडल का वह मोड़ जिसने OBC लामबंदी को पूरे देश की बात बना दिया।
- मंडल (रिपोर्ट 1980, लागू 1990) ने केंद्रीय सेवाओं में OBC के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण की सिफ़ारिश की, जिसे इंद्रा साहनी (1992) में क्रीमी लेयर को बाहर रखने और 50 प्रतिशत की सीमा के साथ सही ठहराया गया।
- जाति जनगणना का सवाल आज ज़िंदा है: आख़िरी बार पूरी जाति गिनती 1931 में हुई थी; SECC 2011 के जाति आँकड़े इस्तेमाल लायक़ नहीं निकले; बिहार का 2023 का सर्वे और अगली जनगणना में जाति जोड़ने का 2025 का फ़ैसला इस बहस को फिर खोल गए हैं।
- सांप्रदायिकता वह राजनीति है जो धार्मिक समुदाय को ही मुख्य राजनीतिक इकाई मानती है और उसके हितों को दूसरों से न मिल सकने वाला बताती है। यह आधुनिक परिघटना है, प्राचीन नहीं।
- भारत में नृजातीयता सबसे ज़ोर से पूर्वोत्तर और आदिवासी इलाक़ों में काम करती है, जहाँ धुरी जाति या धर्म नहीं, बल्कि मूल निवासी होना, ज़मीन और स्वायत्तता है।
- तीनों में एक बात साझा है: संविधान समूह की पहचान को बचाव के मक़सद से मानता है, और साथ ही चुनाव में उसी पहचान की दुहाई देने पर रोक लगाता है। यह खिंचाव व्यवस्था ने आज तक हल नहीं किया।
राजनीति में जाति
सैद्धांतिक ढाँचा
रजनी कोठारी की कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स (1970) ने दोनों बातें ख़ारिज कीं — आधुनिकीकरण वाली यह राय भी कि जाति ख़त्म हो जाएगी, और यह घबराहट भी कि जाति बनी रही तो लोकतंत्र चल ही नहीं सकता। उनका तर्क यह था: जिस समाज का ढाँचा जाति पर खड़ा है, वहाँ राजनीति को जाति के ज़रिए ही चलना पड़ेगा, और ऐसा करते हुए वह जाति को ही बदल देती है। जाति संगठन हित समूह बन जाते हैं, धार्मिक ऊँच-नीच के मुक़ाबले गिनती का दम ज़्यादा मायने रखने लगता है, और जो जाति लामबंद होती है उसे दूसरों से गठजोड़ करना ही पड़ता है — यानी दबदबे की जगह सौदेबाज़ी आ जाती है।
एम.एन. श्रीनिवास से वे दो अवधारणाएँ आती हैं जो इसका तंत्र समझाती हैं। दबंग जाति वह है जिसके पास गिनती का दम हो, ज़मीन के रूप में आर्थिक ताक़त हो, और धार्मिक दर्जा बहुत नीचे न हो — इन्हीं के दम पर वह अपने वर्ण से बेपरवाह होकर पूरे इलाक़े पर क़ाबू रखती है। संस्कृतीकरण यानी ऊँची जाति के रीति-रिवाज अपनाकर ऊपर चढ़ना, जो व्यवस्था के भीतर ही चढ़ना है; पश्चिमीकरण और शिक्षा उसके बाहर निकलने का रास्ता देते हैं।
आंबेडकर का पक्ष, जो अध्याय 17 में है, यहाँ ज़रूरी सुधार की तरह आता है: जाति को लामबंदी के साधन के तौर पर देखने में यह ख़तरा है कि जो चीज़ मूल रूप से दर्जेवार अपमान की व्यवस्था है, उसे राजनीतिक पूँजी मान लिया जाए।
तीन दौर
- 1967 तक: दबदबा और वोट बैंक। कांग्रेस इलाक़े की दबंग जातियों के ज़रिए काम करती थी, जो संरक्षण के बदले थोक में वोट दिला देती थीं — इसी इंतज़ाम को श्रीनिवास ने वोट बैंक कहा। विधायिका की सीटों और पदों में ऊँची जातियों का हिस्सा उनकी आबादी से कहीं ज़्यादा था।
- 1967–89: खेती वाली मझोली जातियाँ। हरित क्रांति ने जाट, यादव, कुर्मी, पाटीदार, मराठा, वोक्कालिगा, लिंगायत और रेड्डी में एक ख़ुशहाल खेतिहर वर्ग खड़ा कर दिया। अध्याय 18 वाला लोहिया का विशेष अवसर का कार्यक्रम इसे विचार दे गया; 1967 के चुनाव और चरण सिंह की परिघटना ने इसे राजनीतिक वाहन दिया। काका कालेलकर आयोग (1953) पिछड़े वर्गों पर पहले ही रिपोर्ट दे चुका था, जिसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था।
- 1990 के बाद: मंडल का मोड़। मंडल की सिफ़ारिशें लागू होने से OBC राजनीति पूरे देश की बात बन गई, समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल OBC पर टिके दलों के रूप में खड़े हुए, और धर्म के आधार पर उलटी लामबंदी शुरू हुई, जिस पर अध्याय 33 में बात है। बहुजन समाज पार्टी, जो 1984 में कांशीराम के संगठन से निकली, ने आंबेडकर के बाद पहली बार दलित राजनीति को अपना स्वतंत्र चुनावी वाहन दिया।
जाति जनगणना
2025 के सवाल में पूछा गया था कि क्या जाति जनगणना लोगों की आकांक्षाओं का जवाब देगी, इसलिए तथ्य बिलकुल सही होने चाहिए। आख़िरी बार पूरी जाति गिनती 1931 की जनगणना में हुई थी; अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अलावा बाक़ी जातियों के आँकड़े उसके बाद किसी जनगणना में नहीं जुटाए गए। सामाजिक-आर्थिक और जाति जनगणना 2011 ने जाति के आँकड़े तो जुटाए, पर वे कभी इस्तेमाल लायक़ शक्ल में जारी नहीं हुए, क्योंकि लोगों ने इतनी ज़्यादा जाति के नाम लिखवाए कि उन्हें सँभालना मुमकिन नहीं रहा। बिहार ने 2023 में जाति सर्वे कराया, और केंद्र सरकार ने 2025 में ऐलान किया कि आने वाली जनगणना में जाति गिनी जाएगी।
पक्ष में दलील। आरक्षण की नीति अभी 1931 के अनुपातों और अंदाज़ों पर टिकी है; ख़ुद इंद्रा साहनी ने पिछड़े वर्गों की सूची समय-समय पर बदलने की बात सोची थी, और उसके लिए आँकड़े चाहिए। OBC के भीतर उपश्रेणियाँ बनाना, जिस पर 2017 से रोहिणी आयोग काम कर रहा है, यह जाने बिना नामुमकिन है कि इस श्रेणी के भीतर फ़ायदा किन समूहों तक पहुँच रहा है। और नागराज (2006) के बाद पदोन्नति में आरक्षण के लिए गिनती लायक़ आँकड़े संविधान की माँग बन गए हैं, इसलिए कुछ मामलों में गिनती क़ानूनी ज़रूरत है।
ख़िलाफ़ में दलील। गिनती जाति की पहचान को सरकारी मान्यता और आँकड़ों वाला वजूद देकर उसे और पक्का कर सकती है; इसके तुरंत बाद 50 प्रतिशत की सीमा तोड़कर कोटा बढ़ाने की माँगें उठेंगी; जातियों के नाम अलग-अलग इलाक़ों में एक जैसे नहीं हैं, इसलिए काम तकनीकी तौर पर मुश्किल है; और ख़तरा यह है कि सबसे पिछड़े को न्याय दिलाने वाली नीति समूहों के बीच अपने-अपने हिस्से की होड़ में बदल जाए।
संतुलित उत्तर। आँकड़े ज़रूरी हैं, पर अकेले काफ़ी नहीं। गिनती बता देगी कि कौन कहाँ खड़ा है। आकांक्षाओं का जवाब मिलेगा या नहीं, यह इस पर टिका है कि इन आँकड़ों का इस्तेमाल सचमुच बाहर रह गए लोगों तक पहुँचने में हो — उपश्रेणियाँ बनाकर और क्रीमी लेयर को और बारीक़ी से तय करके — या फिर सिर्फ़ पहले से लामबंद समूहों के बीच कोटा इधर-उधर करने में।
राजनीति में धर्म
सांप्रदायिकता
भारत में सांप्रदायिकता का मतलब है यह मान लेना कि एक धर्म के लोग एक समुदाय के तौर पर दुनियावी, राजनीतिक और आर्थिक हित साझा करते हैं; कि ये हित दूसरे समुदायों के हितों से अलग हैं; और अपने चरम रूप में, कि ये हित आपस में कभी मिल ही नहीं सकते और दुश्मनी वाले हैं। बिपन चंद्र ने इसे तीन चरणों में रखा है, और वही मानक ढाँचा है। इसे दोहराना इसलिए काम का है कि यह हल्की सांप्रदायिकता और ख़ूनी सांप्रदायिकता में फ़र्क़ कर देता है।
इसकी जड़ें आधुनिक हैं। औज़ार थे: औपनिवेशिक जनगणना और आबादी को धर्म के हिसाब से बाँटना, 1909 से अलग निर्वाचक मंडल, सेवाओं और विधायिकाओं में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, और पढ़े-लिखों के लिए बनी छोटी-सी नौकरियों की गुंजाइश पर मारामारी। दो राष्ट्र का तर्क, जिसकी शुरुआत अध्याय 16 सर सैयद की बाद की राजनीति में खोजता है, 1940 के लाहौर प्रस्ताव और बँटवारे तक पहुँचा।
आज़ादी के बाद सांप्रदायिक राजनीति बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक, दोनों की पहचान की लामबंदी से चली है: 1980 के दशक से राम जन्मभूमि आंदोलन, दिसंबर 1992 में बाबरी मस्जिद का ढहाया जाना, और 1969, 1984, 1992–93, 2002, 2020 के दंगे इसके मुख्य पड़ाव हैं। शाह बानो (1985) से शायरा बानो (2017) तक निजी क़ानून के विवाद भी इसी में आते हैं।
व्यवहार में धर्मनिरपेक्षता
संवैधानिक ढाँचा अध्याय 23 में दिया है। यहाँ बात राजनीतिक व्यवहार की है। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 123(3) धर्म, नस्ल, जाति, समुदाय या भाषा के आधार पर वोट माँगने को भ्रष्ट आचरण बनाती है, और अभिराम सिंह (2017) ने इसका मतलब यह निकाला कि उम्मीदवार या मतदाता, किसी के भी धर्म की दुहाई देना मना है। असल में यह प्रावधान लागू ही नहीं कराया जा सकता, क्योंकि दुहाई घुमा-फिराकर दी जाती है और चुनाव याचिकाएँ सालों चलती हैं।
भारत की धर्मनिरपेक्षता पर दक्षिणपंथ, वामपंथ और आंबेडकर की तरफ़ से जो अलग-अलग आलोचनाएँ हैं, वे अध्याय 23 में हैं। उन्हें दोहराने की जगह वहीं से जोड़ लीजिए।
नृजातीयता
नृजातीयता तीसरी धुरी है, और ज़्यादातर उत्तरों में यही सबसे कम आती है। इसकी राजनीति धार्मिक दर्जे या आस्था पर नहीं, बल्कि मूल निवासी होने, ज़मीन और अपनी संस्कृति के बचे रहने पर टिकी है।
- पूर्वोत्तर। छठी अनुसूची के तहत स्वायत्तता की माँगें; राज्य बनने के आंदोलन, जिनसे नागालैंड (1963), मेघालय (1972), मिज़ोरम और अरुणाचल प्रदेश (1987) बने; और बग़ावतें, जिन्हें बातचीत से समझौतों में बदला गया — इनमें 1986 का मिज़ो समझौता सबसे कामयाब रहा, जबकि 2015 का नागा रूपरेखा समझौता आज भी अधूरा है।
- भीतरी-बाहरी की राजनीति। ग़ैर-क़ानूनी आवाजाही पर 1979–85 का असम आंदोलन, 1985 का असम समझौता, और उसके बाद NRC की कवायद; त्रिपुरा में भी ऐसी ही हलचल रही, जहाँ आबादी के बदलाव ने मूल निवासियों को अल्पसंख्यक बना दिया।
- मध्य भारत की आदिवासी राजनीति। ज़मीन का हाथ से निकलना, वन अधिकार, खनन और बाँधों से विस्थापन; झारखंड आंदोलन, जो 2000 में राज्य बनने पर पहुँचा; वन अधिकार अधिनियम 2006; और अध्याय 26 वाला पाँचवीं अनुसूची और PESA का ढाँचा।
- दूसरी जगहों की उप-क्षेत्रीय पहचान, जैसे बोडोलैंड, गोरखालैंड और विदर्भ, जहाँ नृजातीयता, भाषा और विकास की शिकायत तीनों मिल जाती हैं।
बहस: जाति का राजनीतिक होना भारतीय लोकतंत्र के लिए अच्छा है या बुरा?
अच्छा। इसने लोकतंत्र को असली बनाया। जाति की लामबंदी उन समूहों को विधायिकाओं और पदों तक लाई जिन्हें ऊँची जातियों के दबदबे वाली पार्टियाँ कभी टिकट ही नहीं देती थीं; इसने धार्मिक दर्जे की ऊँच-नीच को गिनती की होड़ में बदल दिया, जिसमें ज़्यादा संख्या वालों को वह बढ़त मिली जो पहले नहीं थी; और इसी से आरक्षण, कल्याण और ज़मीन वाली बँटवारे की राजनीति निकली। कोठारी की बात टिकती है: राजनीति ने जाति को धर्म-कर्म से जितना काटा, जाति ने राजनीति को उतना सांप्रदायिक नहीं बनाया। बुरा। इसने जन्म से मिली पहचान को राजनीति का पक्का सिक्का बना दिया, जिससे स्वास्थ्य, शिक्षा और रोज़गार पर कार्यक्रम की होड़ किनारे हो गई। इसका फ़ायदा समूह के सदस्यों से ज़्यादा समूह के नेताओं को मिलता है, इसलिए लाभ दबंग उपजातियों में सिमट जाता है — इसीलिए उपश्रेणियाँ बनाना ज़रूरी हो गया। और इससे धर्म के आधार पर उलटी लामबंदी भी पैदा हुई, क्योंकि जब राजनीति समूह की गिनती से चलेगी तो सबसे बड़ा समूह भी एक होकर संगठित होगा ही। परीक्षक के लिए लाइन। दोनों, और क्रम मायने रखता है। जाति की लामबंदी अपने पहले दौर में लोकतंत्र को फैलाने वाली थी, क्योंकि उसने एक इजारेदारी तोड़ी; बाद के दौर में वही अड़चन बन जाती है, जब उससे ताक़तवर बने समूह अपना दबदबा बचाने लगते हैं। जाँचने का पैमाना यह है कि लामबंदी पहुँच बढ़ा रही है या अपना हिस्सा बचा रही है। ख़ुद कोठारी ने बाद के लेखन में यह माना, और जाति जनगणना की बहस आज इसी सवाल का ताज़ा रूप है।
जहाँ उत्तर नंबर गँवाते हैं
- जाति की राजनीति को असली राजनीति से भटकाव बता देना। कोठारी की बात यह है कि जाति वाले समाज में और कोई राजनीति उपलब्ध ही नहीं, और भागीदारी ख़ुद जाति को बदल देती है।
- संस्कृतीकरण और जाति के धर्म-कर्म से कटने को एक समझ लेना। पहला ऊपर की तरफ़ रीति-रिवाज की नक़ल है; दूसरा जाति का राजनीतिक हित समूह बन जाना है।
- सांप्रदायिकता को प्राचीन कह देना। इसके औज़ार — जनगणना, अलग निर्वाचक मंडल और सरकारी नौकरी की मारामारी — औपनिवेशिक और आधुनिक हैं।
- नृजातीयता छोड़ देना। पाठ्यक्रम इसका नाम लेता है, और सिर्फ़ जाति-धर्म पर लिखे उत्तर पूर्वोत्तर की और आदिवासी राजनीति को पूरा छोड़ देते हैं।
- जाति जनगणना पर 1931 का आधार और SECC 2011 की नाकामी बताए बिना लिख देना। माँग समझ में इन्हीं दो तथ्यों से आती है।
- आरक्षण की राजनीति को जाति की राजनीति के बराबर मान लेना। आरक्षण संवैधानिक इलाज है; जाति की लामबंदी चुनावी रणनीति है, और दोनों अक्सर अलग-अलग दिशाओं में जाते हैं।
पहले पूछा जा चुका है
- भारत में राजनीतिक लामबंदी की एक अहम धुरी आज भी जाति है। जाति जनगणना लोगों की आकांक्षाओं का जवाब कैसे देगी? चर्चा कीजिए। (2025, पेपर I, 15 अंक)
- जाति की राजनीति के उभार के पीछे क्षेत्रीय आकांक्षाएँ भी हैं और चुनावी अभिव्यक्तियाँ भी। टिप्पणी कीजिए। (2023, पेपर I, 20 अंक)
उत्तर का ढाँचा
भारत में राजनीतिक लामबंदी की एक अहम धुरी आज भी जाति है। जाति जनगणना लोगों की आकांक्षाओं का जवाब कैसे देगी? चर्चा कीजिए। (15 अंक, 250 शब्द)
शुरुआत। पहला हिस्सा कोठारी के हवाले से मान लीजिए, और दूसरे को समर्थन की जगह असली सवाल की तरह लीजिए: आँकड़े आकांक्षाओं का जवाब तभी देते हैं जब उनका इस्तेमाल एक ख़ास तरीक़े से हो।
जाति ही धुरी क्यों बनी हुई है। लोकतंत्र में गिनती की क़ीमत है; जाति भरोसे और बातचीत का बना-बनाया जाल दे देती है; और ख़ुद सरकार की श्रेणियाँ — SC, ST, OBC, EWS — जाति को हक़ पाने का सिक्का बना देती हैं। तीन दौर: 1967 तक ऊँची जातियों का दबदबा, उसके बाद खेती वाली मझोली जातियाँ, और 1990 से मंडल का मोड़।
तथ्य क्या हैं। 1931 के बाद पूरी जाति गिनती कभी नहीं हुई; SECC 2011 इस्तेमाल लायक़ नहीं; बिहार का सर्वे 2023; और अगली जनगणना में जाति गिनने का 2025 का फ़ैसला।
यह आकांक्षाओं का जवाब कैसे दे सकती है। आरक्षण अभी 1931 के अनुपातों और अंदाज़ों पर टिका है; इंद्रा साहनी ने सूची समय-समय पर बदलने की बात सोची थी; रोहिणी आयोग वाली OBC उपश्रेणियाँ इसके बिना बन ही नहीं सकतीं; नागराज (2006) गिनती लायक़ आँकड़े माँगता है; और जिस बहस में अभी दोनों तरफ़ से दावे ही दावे हैं, वहाँ सबूत आ जाएगा।
यह नाकाम कैसे हो सकती है। सरकारी आँकड़ों वाला वजूद देकर यह पहचान को और पक्का कर सकती है; 50 प्रतिशत की सीमा पर तुरंत दबाव बनेगा; जातियों के नाम हर इलाक़े में एक जैसे नहीं हैं; और ख़तरा यह है कि सबसे पिछड़े के लिए बना न्याय लामबंद समूहों के बीच हिस्से की सौदेबाज़ी बनकर रह जाए।
निष्कर्ष। ज़रूरी, पर अकेले काफ़ी नहीं। गिनती इस सवाल का जवाब देती है कि कौन कहाँ है। आकांक्षाएँ पूरी होंगी या नहीं, यह तीन बातों पर टिका है: उपश्रेणियाँ, क्रीमी लेयर की बारीक़ी, और शिक्षा-रोज़गार का सचमुच पहुँचना — इनमें से कुछ भी जनगणना ख़ुद नहीं देती।
आख़िरी दौर का रिवीज़न
- कोठारी कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स (1970): जाति राजनीतिक हो जाती है, राजनीति जाति को धर्म-कर्म से काट देती है। श्रीनिवास: दबंग जाति, संस्कृतीकरण, पश्चिमीकरण, वोट बैंक।
- दौर: 1967 तक ऊँची जातियों का दबदबा; 1967–89 खेती वाली मझोली जातियाँ, लोहिया और चरण सिंह के साथ; 1990 से मंडल; 1984 से BSP।
- कालेलकर आयोग 1953 ठंडे बस्ते में; मंडल आयोग की रिपोर्ट 1980, लागू 1990; इंद्रा साहनी (1992) में क्रीमी लेयर और 50 प्रतिशत का नियम; 2017 से रोहिणी आयोग।
- जाति जनगणना: आख़िरी पूरी गिनती 1931; SECC 2011 इस्तेमाल लायक़ नहीं; बिहार सर्वे 2023; गिनती का फ़ैसला 2025।
- सांप्रदायिकता: आधुनिक जड़ें — जनगणना, 1909 से अलग निर्वाचक मंडल, नौकरी की मारामारी; लाहौर प्रस्ताव 1940; जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 123(3) और अभिराम सिंह (2017)।
- नृजातीयता: छठी अनुसूची; राज्य बनना — नागालैंड 1963, मेघालय 1972, मिज़ोरम और अरुणाचल 1987; असम आंदोलन 1979–85 और 1985 का समझौता; मिज़ो समझौता 1986; झारखंड 2000; वन अधिकार अधिनियम 2006।
आगे पढ़िए। यह अध्याय पूरी PSIR Optional Notes के 58 अध्यायों में से एक है, जिसमें पेपर I और पेपर II दोनों पूरे कवर हैं — मुफ़्त डाउनलोड।
