इतिहास-लेखन इस विषय की भूमिका नहीं है, वही असल विषय है। राष्ट्रीय आंदोलन था क्या, यह इसी पर टिका है कि उसे बनाने वाला किसे माना जाए — और पाँचों नज़रियों का झगड़ा ठीक इसी बात पर है।
यह PSIR Optional Notes का 20वाँ अध्याय है, जो पेपर I के पाठ्यक्रम में भारतीय शासन और राजनीति वाले हिस्से से आता है। पूरी किताब मुफ़्त डाउनलोड की जा सकती है।
UPSC पाठ्यक्रम
भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर नज़रिये: उदार, समाजवादी और मार्क्सवादी; आमूल मानवतावादी और दलित।
एक पन्ने में
- उदार या राष्ट्रवादी नज़रिया आंदोलन को एक बनते हुए राष्ट्र की उस माँग की तरह पढ़ता है जो अपना शासन चाहती है, और जिसका नेतृत्व चरण-दर-चरण अपना दायरा फैलाता गया। इसके इतिहासकार हैं बिपन चंद्र (उनके बाद के काम में), ताराचंद, आर.सी. मजूमदार।
- समाजवादी नज़रिया — नेहरू, जेपी, लोहिया में — राष्ट्रीय लक्ष्य को मानता है, पर कहता है कि सामाजिक-आर्थिक बदलाव के बिना आज़ादी सत्ता बाँटती नहीं, बस हस्तांतरित कर देती है।
- मार्क्सवादी नज़रिया आंदोलन को वर्ग की नज़र से देखता है: आर. पामे दत्त का शुरुआती विवरण कांग्रेस को जनता की ऊर्जा सँभालने वाला पूँजीपति संगठन मानता है, जबकि बाद के भारतीय मार्क्सवादी — बिपन चंद्र, सुमित सरकार — उसे कहीं ज़्यादा स्वायत्तता देते हैं।
- आमूल मानवतावादी नज़रिया एम.एन. रॉय का है: राष्ट्रवाद ख़ुद एक पूँजीवादी विचारधारा है, उसके सहारे मिली आज़ादी व्यक्ति को आज़ाद नहीं करेगी, और आंदोलन की आध्यात्मिक भाषा तर्कशील राजनीति पर ब्रेक है।
- दलित नज़रिया, ख़ासकर आंबेडकर का, यह पूछता है कि आज़ादी किसकी जीती जा रही थी। जिस आंदोलन ने एकता के नाम पर सामाजिक सुधार टाल दिया, वह ऐसे समाज के लिए अपना शासन माँग रहा था जो अपने पाँचवें हिस्से को इंसान का दर्जा ही नहीं देता था।
- 1982 से चली सबाल्टर्न स्टडीज़ (Subaltern Studies) वह छठा पक्ष है जिसकी उम्मीद परीक्षक अब ज़्यादा करते हैं: रणजीत गुहा का आरोप है कि औपनिवेशिक इतिहास-लेखन और राष्ट्रवादी इतिहास-लेखन, दोनों अभिजन-केंद्रित हैं, इसलिए दोनों आम लोगों की अपनी स्वतंत्र राजनीति देख ही नहीं पाते।
- हर नज़रिये में गांधी की जगह अलग है: राष्ट्रीय नेता, अधूरे क्रांतिकारी, वर्गों के बीच का बिचौलिया, तर्क के रास्ते की रुकावट, जाति-व्यवस्था के बचावकर्ता।
- कोई भी नज़रिया सीधे-सीधे ग़लत नहीं है। काम का उत्तर वह है जो बताए कि हर नज़रिया वह क्या देख पाता है जो बाक़ी नहीं देख पाते, और कौन-सा सबूत उसे बाँधता है।
उदार या राष्ट्रवादी नज़रिया
यह विवरण आंदोलन को उभरते भारतीय राष्ट्र की राजनीतिक अभिव्यक्ति मानता है। इसका कालक्रम भागीदारी के फैलने का कालक्रम है: पढ़ा-लिखा नेतृत्व शिकायतें सामने रखता है, अख़बारों और कांग्रेस के ज़रिए राष्ट्रीय चेतना बनाता है, और धीरे-धीरे और चौड़े सामाजिक तबक़ों को साथ लाता है, यहाँ तक कि आंदोलन सचमुच जन-आंदोलन बन जाता है।
इसके मुख्य दावे: औपनिवेशिक शासन ही बुनियादी अंतर्विरोध था, इसलिए उसके ख़िलाफ़ एकता सबसे पहली प्राथमिकता थी; आंदोलन का इरादा मोटे तौर पर पंथनिरपेक्ष रहा और सबको साथ लेने वाला रहा; इसका तरीक़ा ज़्यादातर अहिंसक रहा, मिज़ाज संवैधानिक रहा; और इसका नतीजा — सर्वजन मताधिकार वाला लोकतांत्रिक गणराज्य — इस रणनीति को सही ठहराता है।
इसका सबसे परिपक्व रूप बिपन चंद्र के बाद के रुख़ में मिलता है, सह-लेखकों के साथ लिखी India’s Struggle for Independence (1988) में। ग्राम्शी का सहारा लेकर वे कहते हैं कि आंदोलन ने औपनिवेशिक वर्चस्व के ख़िलाफ़ मोर्चा जमाने की जंग (war of position) लड़ी: यानी संघर्ष-विराम-संघर्ष के चरणों से गुज़रते हुए एक वैकल्पिक आम समझ बनाने की लंबी लड़ाई, जिसमें पीछे हटना धोखा नहीं था, बल्कि एक लंबी रणनीति का जमने वाला चरण था। यह सीधे उस मार्क्सवादी आरोप का जवाब है कि नेतृत्व बार-बार जनता को घर बिठा देता था।
बाक़ी हर खेमा इसकी एक कमी पर उँगली रखता है: यहाँ एकता को बिना शर्त अच्छी चीज़ मान लिया जाता है, जिससे जाति और वर्ग के सवाल टालना राजनीतिक सूझबूझ लगने लगता है, जबकि वह एक ऐसा फ़ैसला था जिसकी क़ीमत किसी ने चुकाई। आर.सी. मजूमदार का रूढ़िवादी रूप, जो क्रांतिकारी गतिविधि को आगे रखता है और गांधी की केंद्रीयता पर सवाल उठाता है, इसी बड़े परिवार के भीतर बैठता है — भले ही कांग्रेस-केंद्रित कथा से उसका झगड़ा हो।
समाजवादी नज़रिया
समाजवादी आंदोलन के भीतर के लोग थे, और इसी से उनकी आलोचना का ख़ास मिज़ाज बनता है: उन्होंने राष्ट्रीय लक्ष्य मान लिया, बस इस बात से इनकार किया कि वह अपने-आप में काफ़ी है।
नेहरू की बात, The Discovery of India (1946) में और उससे पहले भी, यह है कि आर्थिक लोकतंत्र के बिना राजनीतिक आज़ादी सत्ता का असली हिस्सा ज़मींदारों के पास ही छोड़ देगी, उद्योगपतियों के पास ही छोड़ देगी। लाहौर (1929) और लखनऊ (1936) के उनके अध्यक्षीय भाषण कांग्रेस को समाजवाद की तरफ़ धकेलते हैं। 1931 का कराची प्रस्ताव, जो मौलिक अधिकारों पर था और आर्थिक नीति पर भी, आंदोलन का सबसे साफ़ समाजवादी बयान है: जीने लायक़ मज़दूरी, काम के घंटों पर सीमा, अहम उद्योगों पर राज्य का मालिकाना, लगान में बड़ी कटौती, राजस्व में भी।
कांग्रेस समाजवादी पार्टी (1934) — जेपी, आचार्य नरेंद्र देव, अशोक मेहता, मीनू मसानी के साथ — कांग्रेस को तोड़ने के बजाय भीतर से कट्टर बनाने में लगी रही। इसकी आलोचनाएँ: कांग्रेस कारोबारी चंदे पर टिकी थी, जिससे उसका आर्थिक कार्यक्रम बँधा रहा; नेतृत्व आंदोलनों को उनके चरम पर ही रोक देता था; और किसान-मज़दूर राष्ट्रीय मक़सद के लिए जुटाए तो गए, पर उनकी अपनी माँगें आगे नहीं बढ़ीं।
लोहिया, जिनकी बात अध्याय 18 में है, इसमें एक ख़ास भारतीय सुधार जोड़ते हैं: जो समाजवाद वर्ग देखता है और जाति नहीं देखता, वह इस देश को पूरा का पूरा ग़लत पढ़ेगा।
मार्क्सवादी नज़रिया
मार्क्सवादी पढ़त तीन सवाल पूछती है: नेतृत्व किस वर्ग ने किया, पीछे कौन-से वर्ग चले, और नतीजे से किसका हित सधा।
आर. पामे दत्त की India Today (1940) इसका शास्त्रीय बयान है, और सबसे पहले इसी रूप का सारांश देना चाहिए। कांग्रेस भारतीय पूँजीपति वर्ग का राजनीतिक संगठन है। बाज़ार और औद्योगिक नीति को लेकर साम्राज्यवाद से उसका टकराव सच्चा है, पर जिस जन-आंदोलन की उसे ज़रूरत है, उससे उसका डर भी उतना ही सच्चा है। इसीलिए एक ही ढर्रा बार-बार लौटता है: अंग्रेज़ों पर दबाव बनाने के लिए जनता को जुटाओ, फिर आंदोलन के संपत्ति तक पहुँचने से पहले उसे समेट लो। इस पढ़त में 1922, 1931, 1934 नैतिक नहीं, वर्गीय फ़ैसले हैं, और 1947 उसी पूँजीपति वर्ग को सत्ता का हस्तांतरण है।
बाद का भारतीय मार्क्सवादी लेखन इस तस्वीर को काफ़ी उलझा देता है, इसलिए जो उत्तर दत्त पर ही रुक जाए वह पुराना पड़ चुका है। सुमित सरकार की Modern India, 1885–1947 (1983) आंदोलन को लगातार बदलते मैदान की तरह देखती है, जिसमें जन-दबाव बार-बार नेतृत्व का हाथ मरोड़ता रहा, और जो मज़दूरों, किसानों, आदिवासी समुदायों की अपनी पहल को औज़ार बनाए बिना दर्ज करती है। ए.आर. देसाई की Social Background of Indian Nationalism (1948) राष्ट्रवाद को उन्हीं सामाजिक बदलावों में जड़ें देती है जो उपनिवेशवाद ने ख़ुद पैदा किए: संपत्ति के नए रिश्ते, आधुनिक बुद्धिजीवी वर्ग, रेल, छपाई, एक राष्ट्रीय बाज़ार।
इस नज़रिये की ताक़त यह है कि यह आगे बढ़ने-पीछे हटने का ढर्रा समझा देता है, नेतृत्व की वर्ग-बनावट भी समझा देता है — उदार विवरण इन्हें ऊपरी बात मान लेता है। कमज़ोरी यह है कि इसमें कर्ता ग़ायब हो सकता है: अगर हर फ़ैसला वर्ग से ही तय होता है, तो गांधी, बोस, नेहरू, पटेल के बीच के बड़े रणनीतिक फ़र्क़ों की कोई व्याख्या ही नहीं बचती।
आमूल मानवतावादी नज़रिया
एम.एन. रॉय का रुख़, जो अध्याय 18 में खुलता है, मार्क्सवादी रुख़ से अलग है और उसमें मिलाया नहीं जाना चाहिए।
रॉय का शुरुआती मार्क्सवादी लेखन, India in Transition (1922), कांग्रेस को पहले ही पूँजीवादी मानता है। बाद वाले रुख़ को अलग बनाने वाली चीज़ आपत्ति की ज़मीन है। 1940 के दशक तक वे कहते हैं कि दिक़्क़त ख़ुद राष्ट्रवाद है: यह एक अमूर्त चीज़, राष्ट्र, को मूल्य का वाहक बना देता है, जिससे आज़ादी बिना किसी एक व्यक्ति के ज़्यादा आज़ाद हुए हासिल की जा सकती है। 1942 में भारत छोड़ो का उनका विरोध — इस दलील पर कि फ़ासीवाद बड़ा ख़तरा है, और फ़ासीवादी विश्व-व्यवस्था के नीचे जीती गई भारत की आज़ादी बेकार है — राजनीतिक रूप से उन्हें ले डूबा, पर वह सीधे इसी मान्यता से निकलता है कि मूल्य की इकाई राष्ट्र नहीं, व्यक्ति है।
उनका दूसरा आरोप आंदोलन की भाषा पर है। धार्मिक और आध्यात्मिक भाषा में चलने वाली राजनीति, चाहे कितनी भी सच्ची नीयत से चले, तर्क और आलोचना की नहीं, आस्था और आज्ञापालन की आदतें बनाती है — और झंडा बदलने से ये आदतें जाती नहीं। यहीं से उनका नुस्ख़ा निकलता है: राजनीतिक क्रांति से पहले एक दार्शनिक क्रांति।
दलित नज़रिया
यह नज़रिया जो सवाल रखता है वह सीधा है, और बाक़ी नज़रियों की शब्दावली में उसका जवाब नहीं बनता: आज़ादी किसकी?
आंबेडकर की दलील, जो अध्याय 17 में खुलती है, चार हिस्सों की है।
- राष्ट्र था ही नहीं। जो समाज श्रेणीबद्ध ग़ैर-बराबरी पर बना हो, वह राष्ट्र नहीं, जातियों का जमावड़ा है। उसके लिए अपना शासन माँगना असल में उन्हीं जातियों का शासन माँगना है जिनका दबदबा पहले से है।
- पहले क्या। सामाजिक सुधार राजनीतिक आज़ादी से पहले आना चाहिए, या कम से कम साथ-साथ। एकता के नाम पर उसे टालना यह तय करना है कि एकता की क़ीमत कौन चुकाएगा।
- प्रतिनिधित्व। बाहर रखे गए लोगों की बात वही कह सकता है जिसे उन्होंने ख़ुद चुना हो। इसीलिए अलग निर्वाचन मंडल मायने रखते थे, और इसीलिए पूना पैक्ट एक नुक़सान था।
- रिकॉर्ड। What Congress and Gandhi Have Done to the Untouchables (1945) ही आरोप-पत्र है: मंदिर प्रवेश और हरिजन उत्थान ने लक्षणों को छुआ, ढाँचा जस का तस छोड़ दिया, और कांग्रेस के दलित प्रतिनिधि सवर्ण बहुमत से चुने जाते थे।
यह नज़रिया आंबेडकर से बड़ा है। जोतिराव फुले की Gulamgiri (1873) पहले ही भारतीय इतिहास को आर्य पुरोहित वर्ग के हाथों देसी आबादी की अधीनता की तरह पढ़ चुकी थी, और ब्रिटिश शासन को कुल मिलाकर एक खुलती खिड़की मानती थी। मद्रास की जस्टिस पार्टी और 1925 से पेरियार का आत्म-सम्मान आंदोलन ग़ैर-ब्राह्मण राजनीति चलाते रहे, जो राष्ट्रवाद को ब्राह्मणों की परियोजना मानती थी। इसीलिए दलित नज़रिये पर 2025 के सवाल का जवाब अकेले आंबेडकर से नहीं बनता।
इसका आम जवाब भी उत्तर में दर्ज होना चाहिए: जाति-विरोधी आंदोलनों का औपनिवेशिक राज्य के साथ काम करने को तैयार रहना उनकी पहुँच सीमित कर गया, और 1950 का संविधान, जिसे बड़े पैमाने पर आंबेडकर ने ही गढ़ा, वे क़ानूनी औज़ार लेकर आया जो किसी औपनिवेशिक इंतज़ाम ने नहीं दिए थे।
सबाल्टर्न स्टडीज़
1982 से रणजीत गुहा की अगुवाई में चली सबाल्टर्न स्टडीज़ मंडली ने वह आरोप लगाया जिसके इर्द-गिर्द बाद की बहुत-सी बहस घूमती है: औपनिवेशिक और राष्ट्रवादी, दोनों तरह का इतिहास-लेखन अभिजन-केंद्रित है, और दोनों निचले तबक़ों की राजनीति का अपना स्वतंत्र दायरा पहचान ही नहीं पाते — वह दायरा जो अभिजन के जुटाने से न बना था, न उस पर टिका था।
गुहा की Elementary Aspects of Peasant Insurgency in Colonial India (1983) किसान विद्रोह को ऐसे रूप की तरह दोबारा खड़ा करती है जिसका अपना तर्क है — इनकार का, एकजुटता का, इलाक़े का। वर्चस्व पर उनका निबंध कहता है कि औपनिवेशिक राज्य सहमति से कहीं ज़्यादा ज़ोर-ज़बरदस्ती से चलता था, इसलिए ग्राम्शी वाला वर्चस्व यहाँ सीधे-सीधे लागू नहीं होता। यह बिपन चंद्र की स्थिति-की-लड़ाई वाली पढ़त को सीधी चुनौती है।
बाद का सबाल्टर्न काम ख़ुद आधुनिकता की आलोचना की तरफ़ मुड़ गया — पार्थ चटर्जी की Nationalist Thought and the Colonial World (1986) में, दीपेश चक्रवर्ती की Provincializing Europe (2000) में। भीतर से सबसे तीखी आलोचना सुमित सरकार ने की, जो मंडली छोड़ गए: विमर्श की तरफ़ इस मोड़ ने असली सबाल्टर्न ज़िंदगियों का वह सामाजिक इतिहास छोड़ दिया जो शुरू में इस परियोजना की सबसे बड़ी ताक़त था।
| नज़रिया | आंदोलन को यह मानता है | जो नहीं देख पाता |
|---|---|---|
| उदार / राष्ट्रवादी | एक राष्ट्र का राजनीतिक चेतना तक पहुँचना, अपना शासन जीतना | एकता को मुफ़्त मान लेता है; टालने की क़ीमत किसने चुकाई, यह नहीं दिखता |
| समाजवादी | एक राष्ट्रीय लड़ाई, जिसका आर्थिक हिस्सा अधूरा छूट गया | यह मान लिया कि 1947 के बाद बदलाव राज्य ख़ुद कर देगा |
| मार्क्सवादी | पूँजीपति नेतृत्व, जो जन-ऊर्जा को जुटाता भी है और समेट भी लेता है | नियतिवाद नेतृत्व के उन फ़ैसलों की जगह नहीं छोड़ता जो साफ़ तौर पर मायने रखते थे |
| आमूल मानवतावादी | एक सामूहिकतावादी विचारधारा, जो राष्ट्र को आज़ाद कर सकती है पर व्यक्ति को नहीं | राष्ट्रीय आज़ादी ने जो मुमकिन बनाया उसे कम आँकता है; राजनीतिक रूप से अलग-थलग रहा |
| दलित | ऐसे समाज की स्वशासन की माँग जो अपने पाँचवें हिस्से को इंसान का दर्जा नहीं देता | औपनिवेशिक राज्य के साथ काम करने से पहुँच सिमटी, साथी घटे |
बहस: क्या भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन सचमुच सबको साथ लेने वाला था?
हाँ। 1931 के कराची प्रस्ताव के बाद से इसकी औपचारिक प्रतिबद्धताएँ पंथनिरपेक्ष रहीं, लोकतांत्रिक रहीं। इसने पहले ही चुनाव से सर्वजन वयस्क मताधिकार दिया, बिना उस चरणबद्ध विस्तार के जो हर पश्चिमी लोकतंत्र को करना पड़ा। और जन-भागीदारी इलाक़े, धर्म, वर्ग, लिंग — सबकी सरहदें पार कर गई, इस पैमाने पर कि कोई दूसरा उपनिवेश-विरोधी आंदोलन वहाँ नहीं पहुँचा। आरक्षित सीटें, छुआछूत का अंत, अदालत में लागू होने वाला समानता का अनुच्छेद — सब इसी आंदोलन के अपने संवैधानिक निपटारे से आए। नहीं। जुटाने में शामिल कर लेना और फ़ैसले में शामिल करना, दोनों एक बात नहीं। नेतृत्व भारी बहुमत से सवर्ण रहा, अंग्रेज़ी-पढ़ा रहा; जाति के सवाल लगातार एकता के नाम पर टलते रहे, लिंग के भी; 1937 के बाद मुस्लिम लीग का अलग रास्ता पकड़ना सिर्फ़ बातचीत की नाकामी नहीं, शामिल करने की नाकामी दिखाता है; और आंबेडकर का यह आरोप टिकता है कि आंदोलन बाहर रखे गए लोगों को भर्ती कर सकता है, बिना उन्हें ताक़त दिए। परीक्षक वाली लाइन। भागीदारी को प्रतिनिधित्व और एजेंडा तय करने से अलग कीजिए — पहली सचमुच चौड़ी थी, दूसरी नहीं। सबसे टिकाऊ फ़ैसला यह है: आंदोलन जुटाने में सबको साथ लेने वाला था, नेतृत्व में सिमटा हुआ, और उसका संवैधानिक नतीजा उसके अपने व्यवहार से कहीं आगे गया — बड़ी वजह यह कि बाहर रखे गए लोगों ने अलग से संगठित होकर यह सवाल खड़ा कर दिया था।
कांग्रेस भारतीय पूँजीपति वर्ग का राजनीतिक संगठन थी
आर. पामे दत्त, India Today, 1940
भारतीय राष्ट्रवाद के इतिहास-लेखन पर लंबे समय से अभिजनवाद का क़ब्ज़ा रहा है
रणजीत गुहा, Subaltern Studies I, 1982
जहाँ उत्तर नंबर गँवाते हैं
- नज़रियों को पाँच रायों की तरह पेश करना। हर नज़रिया इस बात का दावा है कि आंदोलन किसने बनाया, और यही दावा तय करता है कि वह आंदोलन था क्या।
- मार्क्सवादी और आमूल मानवतावादी रुख़ को एक कर देना। रॉय की आपत्ति राष्ट्रवाद पर है, सामूहिकतावाद पर है — सिर्फ़ पूँजीपति नेतृत्व पर नहीं।
- मार्क्सवादी विवरण को आर. पामे दत्त पर ही रोक देना। सुमित सरकार और ए.आर. देसाई इस परंपरा को कहीं ज़्यादा बारीकी देते हैं, और आज के उत्तर को यही चाहिए।
- दलित नज़रिये को आंबेडकर तक समेट देना। फुले की Gulamgiri (1873), जस्टिस पार्टी, पेरियार का आत्म-सम्मान आंदोलन — सब इसी का हिस्सा हैं।
- सबाल्टर्न स्टडीज़ छोड़ देना। परीक्षक अब इसकी उम्मीद करते हैं, और गुहा की सहमति-के-बिना-दबदबा वाली दलील उदार विवरण को दी गई सबसे तीखी चुनौती है।
- यह निष्कर्ष निकालना कि कोई एक नज़रिया सही है। बताइए कि हर नज़रिया क्या देखता है, और कौन-सी बात उसे बाँधती है; नंबर उसी आकलन वाले पैराग्राफ़ में हैं।
पहले पूछा जा चुका है
- भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दलित नज़रिये पर एक टिप्पणी लिखिए। (2025, पेपर I, 10 अंक)
- स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारतीय समाज में समतावाद स्थापित करने में दलित संघर्ष के योगदान पर चर्चा कीजिए। (2024, पेपर I, 20 अंक)
उत्तर का ढाँचा
भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दलित नज़रिये पर एक टिप्पणी लिखिए। (10 अंक, 150 शब्द)
शुरुआत। इस नज़रिये का असली सवाल यह नहीं कि आज़ादी चाहिए थी या नहीं, बल्कि यह कि आज़ादी किसकी माँगी जा रही थी।
मूल दावा। श्रेणीबद्ध ग़ैर-बराबरी वाला समाज राष्ट्र नहीं होता। उसके लिए स्वशासन का मतलब उन्हीं जातियों का शासन है जिनका दबदबा पहले से है, इसलिए सामाजिक लोकतंत्र के बिना राजनीतिक आज़ादी सत्ता बाँटती नहीं, हस्तांतरित कर देती है।
आंबेडकर के चार आरोप। राष्ट्र अभी बना ही नहीं था; सामाजिक सुधार को एकता के नाम पर टाला नहीं जा सकता; बाहर रखे गए लोगों की बात वही कह सकता है जिसे उन्होंने ख़ुद चुना हो, इसीलिए अलग निर्वाचन मंडल; और रिकॉर्ड के तौर पर What Congress and Gandhi Have Done to the Untouchables (1945)।
बड़ी परंपरा। फुले की Gulamgiri (1873); मद्रास की जस्टिस पार्टी; 1925 से पेरियार का आत्म-सम्मान आंदोलन। इनमें राष्ट्रवाद द्विजों की परियोजना की तरह पढ़ा जाता है।
जवाबी पक्ष। कांग्रेस ने मंदिर-प्रवेश और छुआछूत-विरोधी अभियान चलाए; आंदोलन ने एक ही झटके में सर्वजन मताधिकार दिया; और ख़ुद आंबेडकर के गढ़े संविधान ने छुआछूत ख़त्म की, आरक्षण को जड़ दिया।
समापन। इस नज़रिये की टिकाऊ क़ीमत यह है कि इसने एकता की क़ीमत पहचानी, और पूना पैक्ट ने दिखा दिया कि वह क़ीमत उन्होंने चुकाई जिनके पास मना करने की ताक़त सबसे कम थी।
आख़िरी दौर का रिवीज़न
- उदार: राष्ट्र का चेतना तक पहुँचना; बिपन चंद्र की ग्राम्शी वाली मोर्चा जमाने की जंग, संघर्ष-विराम-संघर्ष; ताराचंद; आर.सी. मजूमदार का रूढ़िवादी रूप।
- समाजवादी: नेहरू लाहौर 1929, लखनऊ 1936; कराची प्रस्ताव 1931; कांग्रेस समाजवादी पार्टी 1934, जेपी, नरेंद्र देव, अशोक मेहता, मसानी।
- मार्क्सवादी: आर. पामे दत्त India Today (1940), जुटाना फिर समेट लेना; ए.आर. देसाई Social Background of Indian Nationalism (1948); सुमित सरकार Modern India (1983)।
- आमूल मानवतावादी: रॉय, राष्ट्रवाद एक सामूहिकतावादी विचारधारा; भारत छोड़ो का विरोध; राजनीतिक से पहले दार्शनिक क्रांति।
- दलित: आंबेडकर के चार आरोप; फुले Gulamgiri (1873); जस्टिस पार्टी; पेरियार का आत्म-सम्मान आंदोलन 1925।
- सबाल्टर्न स्टडीज़ 1982 से: गुहा का अभिजनवाद वाला आरोप, अपना स्वतंत्र दायरा, सहमति के बिना दबदबा; चटर्जी 1986; चक्रवर्ती 2000; सरकार की भीतरी आलोचना।
आगे पढ़िए। यह अध्याय पूरी PSIR Optional Notes के 58 अध्यायों में से एक है, जिसमें पेपर I और पेपर II दोनों पूरे कवर हैं — मुफ़्त डाउनलोड।
