जून 2026 में सर्वोच्च न्यायालय ने एक बहुत मानवीय कहानी को संवैधानिक क़ानून की साफ़ मिसाल में बदल दिया। उत्तर प्रदेश की एक महिला सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राशन की दुकान चलाती थी। उसकी मृत्यु के बाद उसकी विवाहित बेटी ने आश्रित कोटे में लाइसेंस अपने नाम करने के लिए आवेदन किया। बेटी उसी गाँव में रहती थी, अपनी माँ की देखभाल करती थी और चार बहनों, जिनमें एक दृष्टिबाधित बहन भी थी, का सहारा बनी हुई थी। अधिकारियों ने सिर्फ़ एक वजह से मना कर दिया: वह विवाहित थी और उनके हिसाब से विवाहित बेटी अब परिवार का हिस्सा नहीं रहती। Kulsum Nisha v. State of U.P. में न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा और आलोक आरधे की पीठ ने यह मनाही हटा दी। न्यायालय ने कहा कि वैवाहिक स्थिति के आधार पर अकेले किसी अन्यथा पात्र बेटी को कल्याण लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता। शादी बेटी और उसके माता-पिता के बीच रिश्ता नहीं तोड़ती और यह भी साबित नहीं करती कि वह अब उन पर आश्रित नहीं है।
मामला छोटा दिखता है, एक गाँव की एक राशन की दुकान। लेकिन इसके पीछे भारतीय सार्वजनिक रोज़गार की बहुत बड़ी बहस है और यही इसे GS2 का लगभग आदर्श विषय बनाता है। अनुकंपा नियुक्ति संवैधानिक सार्वजनिक नौकरियों में समानता के वादे से मिलने वाले कुछ क़ानूनी रूप से मंज़ूर अपवादों में से एक है। इसलिए “परिवार” कौन है, इसका हर नियम दो मूल्यों को आमने-सामने ला देता है। एक तरफ़ अचानक कमाई का सहारा खो चुके परिवार को राहत देना, दूसरी तरफ़ लिंग और वैवाहिक स्थिति से परे बराबर बर्ताव। विवाहित बेटी का सवाल इस टकराव का सबसे साफ़ रूप था और अदालतों ने अब समानता के पक्ष में इसका जवाब दे दिया है।
अनुकंपा नियुक्ति क्या है और यह समानता नियम में अपवाद क्यों बनता है
पहले विचार समझिए, क्योंकि छोटा-सा पूरा परीक्षा उत्तर इसी में छिपा है। अनुकंपा नियुक्ति राज्य या सार्वजनिक क्षेत्र के नियोक्ता की ओर से उस कर्मचारी के आश्रित को दी जाने वाली नौकरी है, जिसकी सेवा के दौरान मृत्यु हो जाए या सेवानिवृत्ति से पहले चिकित्सकीय रूप से काम के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाए। यह इनाम, पेंशन या सामान्य भर्ती नहीं है। इसका एक ही उद्देश्य है: कमाने वाला खो चुके परिवार को उस अचानक आई आर्थिक मुश्किल से निकलने में मदद करना, ताकि वह अपने पैर जमा सके और बदहाली में न जाए। सर्वोच्च न्यायालय ने Umesh Kumar Nagpal v. State of Haryana में 1994 में इसका उद्देश्य तय किया था और तब से दोहराया है कि योजना “परिवार को अचानक आए संकट से निकलने में मदद” के लिए है, नौकरी को विरासत की तरह देने के लिए नहीं।
अब देखिए कि यह संवैधानिक रूप से असहज क्यों है। संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 मिलकर क़ानून के सामने समानता और सार्वजनिक रोज़गार में समान अवसर की गारंटी देते हैं। आसान भाषा में, सरकारी नौकरियाँ खुली और योग्यता-आधारित भर्ती से मिलनी चाहिए, जहाँ हर व्यक्ति को उचित मौका मिले। किसी कर्मचारी की सेवा में मृत्यु के कारण उसके एक परिवार सदस्य को बिना खुली प्रतियोगिता नौकरी दे देना इस वादे से टकराता है। इसलिए अदालतें अनुकंपा नियुक्ति को अनुच्छेद 14 और 16 का अपवाद मानती हैं। यह एक सीमित रियायत है, जिसे इसलिए मंज़ूरी है क्योंकि अचानक गरीबी से परिवार को बचाना मानवीय और जायज़ उद्देश्य है। अपवाद छोटा ही रहना चाहिए। Umesh Kumar Nagpal ने इसे निचले पदों, Class III और IV भूमिकाओं तक सीमित किया और ऊँचे Class I और II पदों में इसका इस्तेमाल रोक दिया, ताकि अपवाद योग्यता नियम को निगल न जाए।
क्योंकि यह अधिकार के बजाय रियायत है, इसलिए कई फैसलों ने इसके साथ शर्तें भी जोड़ी हैं। State Bank of India v. Raj Kumar में 2010 में न्यायालय ने कहा कि अनुकंपा नियुक्ति का कोई “अंतर्निहित अधिकार” नहीं है। दावा सिर्फ़ नियोक्ता की बनाई हुई योजना के भीतर हो सकता है और नियोक्ता उसे बदल या वापस भी ले सकता है। न्यायालय ने अनुच्छेद 16 के तहत मिलने वाले अधिकार को नियुक्ति का अधिकार नहीं, बल्कि विचार किए जाने का अधिकार बताया। लाभ को संकट खत्म होने के कई साल बाद नहीं माँगा जा सकता, क्योंकि इसका उद्देश्य तुरंत राहत है। लंबी देरी यह संकेत हो सकती है कि परिवार इसके बिना भी संभल गया। साथ ही न्यायालय ने रियायत को बहुत संकीर्ण भी नहीं पढ़ा। Govind Prakash Verma v. LIC में 2005 में कहा गया कि परिवार पेंशन या भविष्य निधि और उपदान जैसे अंतिम लाभ अपने-आप नियुक्ति ठुकराने की वजह नहीं हो सकते, क्योंकि वे अलग बकाया हैं जो परिवार को वैसे भी मिलने हैं। कल्याण को सीमित रखना और फिर भी उसे असली मदद बनाए रखना, पूरी व्यवस्था का संतुलन यही है।
खेल के नियम: मृत्यु की तारीख वाली योजना और “आश्रित” का सवाल
अनुकंपा नियुक्ति के मामलों में दो तकनीकी नियम ज़्यादातर फैसले तय करते हैं और दोनों उत्तर में सटीकता माँगते हैं। पहला सवाल यह है कि कौन-सी योजना लागू होगी, क्योंकि मृत्यु और आवेदन पर फैसले के बीच कई साल में नियम बदल सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने 2021 में Secretary, Department of Education v. Bheemesh और 2020 में N.C. Santhosh v. State of Karnataka के जरिए पुराने मतभेद को साफ़ किया: कर्मचारी की मृत्यु की तारीख पर लागू योजना दावे को चलाती है, न कि आवेदन पर विचार होने की तारीख वाली योजना। तर्क सीधा है। मृत्यु वह तय और पक्की घटना है जिसने संकट पैदा किया। विचार की तारीख अधिकारी कितनी जल्दी या देर से काम करते हैं, इस पर निर्भर करती है और परिवार के काबू में नहीं होती। अगर दफ़्तरी रफ़्तार से नतीजा बदल जाए, तो न्यायालय के अनुसार वह कोई नियम नहीं रहेगा। इसका दूसरा पक्ष राज्य का कर्तव्य है। Malaya Nanda Sethy v. State of Orissa में 2022 में न्यायालय ने कहा कि आवेदन जल्दी तय हों और सामान्य तौर पर छह महीने के भीतर फैसला हो, ताकि हक़दार परिवार संकट खत्म होने और पात्रता निकल जाने तक इंतज़ार न करता रहे।
दूसरा नियम विवाहित-बेटी मामलों के केंद्र में है: “आश्रित” या “परिवार” किसे माना जाएगा? हर अनुकंपा नियुक्ति योजना में “परिवार” की परिभाषा होती है। आम तौर पर पति-पत्नी, बेटे और बेटियाँ इसमें आते हैं और आवेदक को इसी द्वार से गुजरना होता है। कई राज्य नियमों ने महिलाओं के लिए इस द्वार को एक छोटे शब्द से संकरा कर दिया: “अविवाहित”। बेटा विवाहित हो या अविवाहित, परिवार रहता था। बेटी तभी परिवार मानी जाती थी जब तक अविवाहित हो। शादी के दिन नियम उसे दूसरे घर का हिस्सा मान लेता था और माता-पिता के परिवार से बाहर कर देता था। “बेटी” के आगे लगा यह एक शब्द और “बेटे” के पास इसका न होना ही पूरा रणक्षेत्र है।
अदालतों ने इस द्वार को धीरे-धीरे खोलना शुरू किया। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने Vimla Srivastava v. State of U.P. में 2015 में उत्तर प्रदेश के सेवा-में-मृत्यु नियमों से “अविवाहित” शब्द हटाया। न्यायालय ने कहा कि बेटी “बेटी बनी रहती है” और शादी असल ज़िंदगी या क़ानून में रिश्ता खत्म नहीं करती। राजस्थान उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ ने Priyanka Shrimali v. State of Rajasthan में 2022 में यही किया। उसने कहा कि “शादी अपने आप में अयोग्यता नहीं हो सकती” और अनुच्छेद 14, 15 और 16(2) के उल्लंघन के रूप में बाहर रखने को पढ़ा। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने State of Punjab v. Amarjit Kaur में 2023 में इसका पालन किया और विवाहित बेटी को बाहर करना “साफ़ मनमाना” बताया। इन सबका साझा सूत्र वही बदलाव है, जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने अब समर्थन दिया है: स्थिति यानी क्या वह विवाहित है, यह न पूछें; तथ्य पूछें, यानी क्या वह सचमुच मृतक पर आश्रित थी।
विवाहित बेटियों को बाहर करना अनुच्छेद 14 की कसौटी पर क्यों विफल होता है
इस मुद्दे का संवैधानिक हृदय समानता खंड है और दलील को ठीक क्रम में जानना फ़ायदेमंद है। अनुच्छेद 14 हर वर्गीकरण को नहीं रोकता। राज्य अलग समूहों के साथ अलग व्यवहार कर सकता है। लेकिन हर वर्गीकरण को सर्वोच्च न्यायालय की दो हिस्सों वाली कसौटी पास करनी होती है। पहला, वह “समझ में आने वाले अंतर” (intelligible differentia) पर आधारित हो, यानी समूहों के बीच असली और पहचानी जा सकने वाली भिन्नता हो। दूसरा, उस भिन्नता का नियम के उद्देश्य से “तर्कसंगत संबंध” (rational nexus) हो, यानी दोनों के बीच समझदार कड़ी हो। जो वर्गीकरण इनमें से किसी एक हिस्से में विफल हो जाए, वह मनमाना है और मनमानी अनुच्छेद 14 की दुश्मन है।
विवाहित-बेटी को बाहर रखने पर यह कसौटी लगाएँ, तो नियम टूट जाता है। अनुकंपा योजना का उद्देश्य उन लोगों की आर्थिक तंगी कम करना है जो मृतक पर आश्रित थे। अगर विवाहित बेटे को परिवार का हिस्सा मानकर आवेदन करने दिया जाता है, लेकिन विवाहित बेटी को बाहर किया जाता है, तो दोनों के बीच बचा एकमात्र फ़र्क़ लिंग है। लिंग का किसी मृत माता-पिता पर आश्रित होने से कोई तर्कसंगत संबंध नहीं है। विवाहित बेटी माता-पिता के घर की अकेली कमाने वाली हो सकती है, जबकि विवाहित बेटा दूर जाकर सभी रिश्ते तोड़ चुका हो सकता है। नियम लोगों को ऐसी बात, बेटी की शादी, के आधार पर छाँटता है, जो योजना की असली चिंता, आश्रितता, को बताती ही नहीं। विवाहित बेटों के साथ वही छँटाई भी नहीं होती। इसलिए वर्गीकरण के पास आश्रितता से जुड़ा समझ में आने वाला अंतर नहीं है, तर्कसंगत संबंध नहीं है और वह लिंग के आधार पर भेदभाव करता है, जिसे अनुच्छेद 15(1) साफ़ तौर पर रोकता है। Kulsum Nisha में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि शादी बेटी और उसके पैतृक परिवार के बंधन को खत्म नहीं करती और आश्रितता की अनुपस्थिति मान लेने का वैध आधार नहीं देती। आश्रितता एक तथ्यात्मक सवाल है और अकेली वैवाहिक स्थिति से तय नहीं की जा सकती।
न्यायालय बार-बार एक गहरी बात पर भी लौटता है और यही तकनीकी उत्तर को सोच-समझ वाला बनाती है। बाहर रखना मसौदे की तटस्थ गलती नहीं है। यह एक रुढ़ि को नियम में लिख देता है, पुराने विचार को कि बेटी “पराया धन” है और शादी के साथ वह पति के परिवार की हो जाती है। संवैधानिक अदालतों ने ऐसे लिंग रुढ़ियों पर भरोसे को भेदभाव का ही रूप माना है, सिर्फ़ साइड असर नहीं। इसी तर्क से संशोधित Hindu Succession Act में बेटियों को पैतृक संपत्ति में बराबर हिस्सा मिला और महिला अधिकारियों के लिए स्थायी कमीशन जैसी भूमिकाएँ खुलीं। महिला की क़ानूनी पहचान और हक शादी के बाद पति में घुल नहीं जाते। इसलिए “अविवाहित” हटाना अदालतों की ओर से नया कल्याण लाभ बनाना नहीं है। यह सिर्फ़ उस पूर्वाग्रह को कल्याण लाभ बाँटने का आधार बनने से रोकना है, जिसे संविधान पहले ही गैरक़ानूनी कर चुका है।
सीमाएँ अब भी हैं: कल्याण को अधिकार में बदले बिना
इन फैसलों को द्वार पूरी तरह खोल देने की तरह पढ़ना गलती होगी और मजबूत उत्तर सीमाओं को स्वीकार करते हैं। समानता की दलील जीतने से विवाहित बेटी दरवाज़े तक पहुँचती है। उसे विवाहित बेटे की तरह समान शर्तों पर विचार किए जाने का अधिकार मिलता है। नौकरी अपने-आप नहीं मिलती। पुरानी व्यवस्था की बाकी सारी बातें वैसे ही लागू रहती हैं। उसे सच में मृतक की आश्रित होना चाहिए। अब यह स्थिति से टिक होने वाला बक्सा नहीं, अधिकारियों की जाँच का तथ्यात्मक सवाल है। उसे उचित समय में, संकट के जीवित रहते आवेदन करना होगा। योजना की आर्थिक-ज़रूरत और बाकी पात्रता शर्तें पूरी करनी होंगी और पद उपलब्ध भी होना चाहिए। न्यायालय ने अपने हस्तक्षेप को असंवैधानिक छलनी हटाने तक सीमित रखा है, गारंटीशुदा नतीजा बनाने तक नहीं।
यह इस विषय का असली तनाव है और संतुलित उत्तर दोनों पक्षों को नाम देता है। कल्याण को बहुत दूर तक ले जाएँ, तो अनुकंपा नियुक्ति संकरा अपवाद के बजाय सरकारी नौकरी का वंशानुगत अधिकार बन जाएगी। इससे उसी पद के लिए कतार में खड़े बाकी लोगों के अनुच्छेद 16 वाले खुली-भर्ती वादे को नुकसान होगा। लेकिन “केवल अविवाहित बेटियाँ” जैसे मनमानी रेखा से बहुत कड़ी निगरानी करें, तो योजना जिन परिवारों को बचाने के लिए है, उन्हें ही लिंग के आधार पर छोड़ देंगे। अदालतों का रास्ता यह रहा है कि अपवाद छोटा और सशर्त रहे, निचले पदों तक सीमित हो, असली और समय पर ज़रूरत से जुड़ा हो और लागू योजना पर निर्भर करे। लेकिन इन सीमाओं के भीतर उसे लिंग भेदभाव के बिना चलाया जाए। यहाँ कल्याण और समानता को एक-दूसरे के बदले नहीं चुना गया है। लाभ संकरा है, पर संकरा लाभ निष्पक्ष तरीके से मिलता है।
अब देखने वाली बात अमल है, क्योंकि अधिकार अक्सर यहीं कमजोर पड़ते हैं। केंद्रीय फैसला बाध्यकारी है, लेकिन दर्जनों राज्य और सार्वजनिक क्षेत्र की योजनाओं में अभी भी “अविवाहित” शब्द या यह पुरानी आदत मिल सकती है कि बेटी की शादी उसके जन्म परिवार से रिश्ता खत्म कर देती है। हर योजना में संशोधन या न्यायिक पढ़ाई की ज़रूरत पड़ सकती है। काउंटर पर बैठे अधिकारी, जिन्होंने कुलसुम निशा का आवेदन ठुकराया था, न्यायालय के सामने मामला आने से बहुत पहले ज़्यादातर फैसले लेते हैं। शासन का जीवित सवाल यह है कि राज्य अपने सेवा-में-मृत्यु और आश्रित-कोटा नियमों को संविधान के अनुरूप पहले से फिर लिखेंगे या हर विवाहित बेटी को उस नतीजे के लिए मुकदमा करना पड़ेगा जिसकी गारंटी क़ानून पहले ही दे चुका है। ऊपर का साफ़ सिद्धांत और नीचे की अधूरी प्रथा के बीच का यह फ़ासला वही बिंदु है जिसके लिए परीक्षक अंक देते हैं।
मुख्य परीक्षा के उत्तर के लिए
यह GS पत्र 2 के लिए अंक दिलाने वाला विषय है। इसमें संविधान, मौलिक अधिकार, न्यायपालिका की भूमिका और महिलाओं व कमजोर वर्गों से जुड़े मुद्दे आते हैं। यह अनुच्छेद 14, 15 और 16, उचित वर्गीकरण की कसौटी, भेदभावपूर्ण नियमों की न्यायिक समीक्षा और सार्वजनिक नीति में लैंगिक न्याय से सीधे जुड़ता है। निबंध में समकालीन मिसाल और GS पत्र 1 समाज पाठ्यक्रम में लिंग रुढ़ियों की जिद दिखाने के लिए भी काम आएगा। परीक्षक को वही कौशल पसंद आती है जिसका इस्तेमाल इस लेख में हुआ है: कल्याण का उद्देश्य बताइए, फिर खास नियम पर समानता की कसौटी ठीक से लगाइए और अंत में दोनों मूल्यों को साथ रखकर निष्कर्ष दीजिए।
उत्तर कैसे बनाएँ
शुरुआत अनुकंपा नियुक्ति क्या है और यह अनुच्छेद 14 और 16 का अपवाद क्यों है, इससे कीजिए। यही ढाँचा तुरंत अंक दिलाती है। फिर क्रम रखें: उद्देश्य, यानी Umesh Kumar Nagpal के अनुसार अचानक संकट से निकालना → यह रियायत है, निहित अधिकार नहीं, यानी SBI v. Raj Kumar → चलाने वाले नियम, यानी मृत्यु की तारीख वाली योजना और छह महीने में फैसला → आश्रित की परिभाषा और “अविवाहित बेटी” छलनी → अनुच्छेद 14 की दो-हिस्से वाली कसौटी → नियम क्यों विफल होता है, क्योंकि लिंग का आश्रितता से संबंध नहीं है और अनुच्छेद 15 वाला रुढ़ि इसमें कूटबद्ध है → बची हुई सीमाएँ → संतुलित निष्कर्ष। यह चाप अधिकार और लैंगिक-न्याय दोनों तरह के सवालों में काम आएगा।
इन आम गलतियों से बचें
अनुकंपा नियुक्ति को “अधिकार” न लिखें। यह रियायत और अपवाद है, और इसे साफ़ कहना आधे अंक जैसा काम करता है। यह भी न कहें कि अदालतों ने विवाहित बेटियों को नौकरी गारंटी कर दी है। उन्हें समान विचार का अधिकार मिला है; आश्रितता और बाकी शर्तें अभी भी पूरी करनी होंगी। अनुच्छेद 15(1) न भूलें। बाहर रखना सिर्फ़ अतर्कसंगत वर्गीकरण नहीं, लिंग भेदभाव भी है। इसे केवल महिला-अधिकार कहानी की तरह भी न लिखें। अनुच्छेद 14 की उचित-वर्गीकरण कसौटी से जोड़ें, क्योंकि परीक्षक देखना चाहता है कि आप इस क़ानूनी मशीनरी को चला सकते हैं।
उत्तर का छोटा ढाँचा
अनुकंपा नियुक्ति = सेवा में मरने वाले कर्मचारी के आश्रित को अचानक संकट से निकालने के लिए नौकरी → अनुच्छेद 14 और 16 के खुले, योग्यता-आधारित भर्ती नियम का अपवाद, इसलिए संकरा (Class III/IV; Umesh Kumar Nagpal, 1994) → रियायत, निहित अधिकार नहीं, सिर्फ़ विचार किए जाने का अधिकार (SBI v. Raj Kumar, 2010) → मृत्यु की तारीख पर लागू योजना चलती है (N.C. Santhosh; Bheemesh) → कई राज्य नियम विवाहित बेटियों को बाहर रखते थे, विवाहित बेटों को नहीं → अनुच्छेद 14 की कसौटी विफल: आश्रितता से जुड़ा समझ में आने वाला अंतर नहीं, तर्कसंगत संबंध नहीं; अनुच्छेद 15(1) का लिंग भेदभाव → Vimla Srivastava (2015), Priyanka Shrimali (2022), Amarjit Kaur (2023), और Kulsum Nisha (2026) में स्थिति साफ़: आश्रितता तथ्य का सवाल है, वैवाहिक स्थिति का नहीं → असली और समय पर ज़रूरत और योजना की बाकी सीमाएँ रहेंगी → निष्कर्ष: समानता, कल्याण को वंशानुगत अधिकार बनाए बिना।
डायग्राम या फ्लोचार्ट का विचार
अनुच्छेद 14 की कसौटी को दो-द्वार प्रवाह की तरह बनाइए: “समझ में आने वाला अंतर?” → “उद्देश्य यानी आश्रितता को राहत देने से तर्कसंगत संबंध?” विवाहित-बेटी नियम दोनों द्वारों पर विफल हो और “मनमाना + अनुच्छेद 15(1) लिंग भेदभाव → रद्द” वाले बक्से में जाए। इसके साथ एक छोटी दो-कॉलम तुलना दीजिए: “विवाहित बेटा, पात्र” और “विवाहित बेटी, बाहर”। इससे अतार्किकता एक नज़र में दिख जाएगी।
संतुलित निष्कर्ष की एक लाइन
अंकों तक पहुँचने वाली पंक्ति: “अनुकंपा नियुक्ति को सार्वजनिक रोज़गार की समानता से एक संकरा अपवाद ही रहना चाहिए। लेकिन संकरा अपवाद, संकरे पूर्वाग्रह की अनुमति नहीं है। विवाहित बेटे को आवेदन करने देकर विवाहित बेटी को बाहर करने वाला नियम उसी समानता में विफल हो जाता है, जिसकी सेवा का दावा करता है।”
आंकड़ों का बोझ डाले बिना उनका इस्तेमाल
यहाँ आँकड़ों की ज़रूरत नहीं है। चार या पाँच मामले आधारों को ठीक जगह इस्तेमाल कीजिए: Umesh Kumar Nagpal (1994) उद्देश्य के लिए, SBI v. Raj Kumar (2010) “निहित अधिकार नहीं” के लिए, N.C. Santhosh (2020) मृत्यु-तारीख नियम के लिए और Kulsum Nisha (2026) विवाहित-बेटी फैसले के लिए। हर मामले को साफ़ श्रेय दें, जैसे “सर्वोच्च न्यायालय ने Kulsum Nisha में कहा”। विश्लेषण का वज़न अनुच्छेद 14 की दो-हिस्से वाली कसौटी उठाए, संख्याओं की सूची नहीं।
सामान्य प्रश्न
अनुकंपा नियुक्ति क्या है और यह सामान्य सरकारी नौकरी से अलग कैसे है? यह राज्य या सार्वजनिक क्षेत्र के नियोक्ता की ओर से उस कर्मचारी के आश्रित को दी जाने वाली नौकरी है, जिसकी सेवा के दौरान मृत्यु हो जाए या चिकित्सकीय सेवानिवृत्त हो जाए, ताकि कमाने वाला खो चुके परिवार को अचानक आई मुश्किल से निकलने में मदद मिले। सामान्य पद के उलट यह खुली प्रतियोगिता के बिना दी जाती है। इसी वजह से सर्वोच्च न्यायालय इसे अनुच्छेद 14 और 16 की समानता और खुली-भर्ती गारंटी का संकरा अपवाद मानता है। यह मानवीय रियायत है, अधिकार या विरासत नहीं।
क्या सर्वोच्च न्यायालय ने विवाहित बेटियों को अनुकंपा नियुक्ति के लिए पात्र माना है? हाँ, सार यही है। Kulsum Nisha v. State of U.P. (जून 2026) में न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा और आलोक आरधे की पीठ ने कहा कि सिर्फ़ वैवाहिक स्थिति के आधार पर आश्रित बेटी को अनुकंपा लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऐसा बाहर रखना अनुच्छेद 14 और 15 का उल्लंघन है। मामला आश्रित कोटे में उचित मूल्य की दुकान के लाइसेंस से जुड़ा था, लेकिन तर्क दूसरे अनुकंपा-लाभ योजनाओं पर भी लागू होता है। यह उत्तर प्रदेश, राजस्थान और पंजाब में “अविवाहित” को परिवार परिभाषाओं से हटाने वाले उच्च न्यायालय फैसलों की अगली कड़ी है।
विवाहित बेटियों को बाहर करना अनुच्छेद 14 का उल्लंघन क्यों है? अनुच्छेद 14 वर्गीकरण की अनुमति तभी देता है जब वह असली भिन्नता, यानी समझ में आने वाले अंतर, पर आधारित हो और उसका नियम के उद्देश्य से तर्कसंगत संबंध हो। अनुकंपा योजना आश्रितों की मदद के लिए है। अगर विवाहित बेटा आवेदन कर सकता है और विवाहित बेटी नहीं, तो लोगों को लिंग के आधार पर अलग किया जा रहा है। लिंग का इस बात से कोई संबंध नहीं है कि कोई व्यक्ति मृतक पर सच में आश्रित था या नहीं। इसलिए वर्गीकरण मनमाना है। यह अनुच्छेद 15(1) के तहत लिंग भेदभाव भी है और इस रुढ़ि पर टिका है कि शादी के बाद बेटी परिवार नहीं रहती।
क्या इसका मतलब है कि विवाहित बेटी को अब नौकरी पक्की मिलेगी? नहीं। फैसले असंवैधानिक छलनी हटाते हैं, गारंटीशुदा नतीजा नहीं बनाते। विवाहित बेटी को विवाहित बेटे के समान शर्तों पर विचार किए जाने का अधिकार है। उसे फिर भी साबित करना होगा कि वह मृतक पर सच में आश्रित थी। उसे संकट के जीवित रहते आवेदन करना होगा, योजना की पात्रता शर्तें पूरी करनी होंगी और पद उपलब्ध होना चाहिए। अनुकंपा नियुक्ति अभी भी रियायत है, निहित अधिकार नहीं।
अभ्यास प्रश्न
प्रीलिम्स MCQs
- भारत में अनुकंपा नियुक्ति के संदर्भ में कौन-सा कथन सबसे सही है?
(a) यह अनुच्छेद 16 के तहत गारंटीशुदा मौलिक अधिकार है
(b) यह अनुच्छेद 14 और 16 की समानता और खुली-भर्ती मानकों का संकरा अपवाद है, जो सेवा में मरने वाले कर्मचारी के आश्रित को दिया जाता है
(c) यह सरकारी पद की विरासत का एक रूप है
(d) यह केवल मृतक के जीवनसाथी को मिलती है
उत्तर: (b) सर्वोच्च न्यायालय इसे परिवार को अचानक संकट से निकालने की रियायत मानता है। यह अनुच्छेद 14 और 16 की योग्यता-आधारित भर्ती से अपवाद है, अधिकार या विरासत नहीं। - किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अनुकंपा नियुक्ति का कोई अंतर्निहित अधिकार नहीं है और दावा सिर्फ़ नियोक्ता की योजना के भीतर होता है?
(a) Umesh Kumar Nagpal v. State of Haryana
(b) Govind Prakash Verma v. LIC
(c) State Bank of India v. Raj Kumar
(d) Kulsum Nisha v. State of U.P.
उत्तर: (c) SBI v. Raj Kumar (2010) ने कहा कि अनुच्छेद 16 के तहत अधिकार सिर्फ़ विचार किए जाने का है और नियोक्ता योजना बदल या वापस ले सकता है। - स्थापित सर्वोच्च न्यायालय क़ानून के अनुसार अनुकंपा नियुक्ति का दावा तय करते समय कौन-सी योजना लागू होगी?
(a) आवेदन पर अंतिम विचार की तारीख वाली योजना
(b) कर्मचारी की मृत्यु की तारीख पर लागू योजना
(c) आवेदक के लिए अधिक अनुकूल योजना
(d) पद खाली होने की तारीख वाली योजना
उत्तर: (b) N.C. Santhosh और Bheemesh में न्यायालय ने कहा कि मृत्यु-तारीख वाली योजना लागू होगी, क्योंकि मृत्यु पक्की घटना है और विचार की तारीख बदल सकती है। - कई अनुकंपा नियुक्ति नियमों में विवाहित बेटियों को “परिवार” की परिभाषा से बाहर रखने को मुख्य रूप से किन अनुच्छेदों का उल्लंघन माना गया है?
(a) अनुच्छेद 19 और 21
(b) अनुच्छेद 14 और 15
(c) अनुच्छेद 25 और 26
(d) अनुच्छेद 32 और 226
उत्तर: (b) अदालतों ने कहा कि बाहर रखना अनुच्छेद 14 की उचित-वर्गीकरण कसौटी में विफल होता है और अनुच्छेद 15(1) के तहत लिंग भेदभाव है। Vimla Srivastava, Priyanka Shrimali और Kulsum Nisha में यही तर्क दिखता है। - अनुच्छेद 14 के तहत “उचित वर्गीकरण की कसौटी” की माँग है कि वर्गीकरण
(a) हर परिस्थिति में हर व्यक्ति के साथ बिल्कुल एक जैसा व्यवहार करे
(b) समझ में आने वाले अंतर पर आधारित हो और उसका उद्देश्य से तर्कसंगत संबंध हो
(c) लागू होने से पहले संसद से मंज़ूर हो
(d) केवल आर्थिक क़ानून पर लागू हो
उत्तर: (b) वैध वर्गीकरण के लिए असली पहचान वाली बात और नियम के उद्देश्य से समझदार कड़ी दोनों चाहिए। विवाहित-बेटी को बाहर रखना दोनों में विफल होता है।
मुख्य परीक्षा के अभ्यास प्रश्न
- “अनुकंपा नियुक्ति सार्वजनिक रोज़गार में अवसर की समानता का अपवाद है, अधिकार नहीं।” संबंधित संवैधानिक अनुच्छेदों और सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक परंपरा के संदर्भ में इस कथन की जाँच कीजिए। (15 अंक, 250 शब्द)
- विवाहित बेटों को लाभ देते हुए विवाहित बेटियों को बाहर करना अनुच्छेद 14 की उचित-वर्गीकरण कसौटी में विफल होता है। हाल के न्यायिक फैसलों के आधार पर आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। (15 अंक, 250 शब्द)
- न्यायपालिका ने अनुकंपा नियुक्ति के कल्याण उद्देश्य और सार्वजनिक रोज़गार में समानता की संवैधानिक गारंटी के बीच संतुलन कैसे बनाया है? चर्चा कीजिए। (15 अंक, 250 शब्द)
- “आश्रितता तथ्य का सवाल है और सिर्फ़ वैवाहिक स्थिति से तय नहीं की जा सकती।” इस सिद्धांत के आधार पर अनुकंपा नियुक्ति योजनाओं में स्थिति-आधारित से तथ्य-आधारित आकलन की ओर बदलाव का मूल्यांकन कीजिए। (10 अंक, 150 शब्द)
- किसी नियम को असंवैधानिक ठहराए जाने के बाद भी भेदभावपूर्ण प्रशासनिक प्रथा लंबे समय तक चल सकती है। विवाहित बेटियों को बाहर रखने के संदर्भ में न्यायिक सिद्धांत और अमल के बीच फ़ासले पर चर्चा कीजिए और सुधार सुझाइए। (15 अंक, 250 शब्द)
