गरिमा के साथ मृत्यु का अधिकार: भारत में निष्क्रिय इच्छामृत्यु और अग्रिम इच्छा-पत्र

मार्च 2026 में 31 साल के हरीश राणा भारत के पहले ऐसे व्यक्ति बने जिनका जीवन-रक्षक सहारा अदालत की अनुमति से हटाया गया और उसके बाद उनकी मृत्यु हुई। विश्वविद्यालय के पास एक इमारत की चौथी मंज़िल से गिरने पर उनके सिर में बहुत गंभीर चोट लगी थी। इसके बाद वह क़रीब आठ साल तक स्थायी निष्क्रिय अवस्था (permanent vegetative state) में रहे। इतने वर्षों तक उनकी देखभाल करने वाले बुज़ुर्ग माता-पिता ने अदालत से उन्हें जाने देने की अनुमति माँगी। 11 मार्च 2026 को सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने उन्हें जीवित रखने वाली कृत्रिम भोजन-व्यवस्था हटाने की अनुमति दी। उन्हें AIIMS दिल्ली ले जाया गया और 24 मार्च को उनकी मृत्यु हो गई। यह एक लंबे और दुखद मामले का शांत अंत था। दिल्ली उच्च न्यायालय ने पहले मना किया था, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने आख़िरकार अनुमति दी। इससे आठ साल से केवल काग़ज़ पर मौजूद सिद्धांत पहली बार असल ज़िंदगी में लागू हुआ।

यह सिद्धांत है गरिमा के साथ मृत्यु का अधिकार (right to die with dignity)। भारतीय संवैधानिक क़ानून में यह एक बारीक विचार है। इसका मतलब आत्महत्या का अधिकार नहीं है। न ही यह डॉक्टर को जानलेवा इंजेक्शन देने की अनुमति देता है। इसका दायरा छोटा और अधिक मानवीय है: जब किसी व्यक्ति का जीवन ऐसी लाइलाज हालत को मशीनों से खींचते रहने तक सीमित हो जाए, तो उसे यह पीड़ा सहने के लिए मजबूर न किया जाए और क़ानून प्रकृति को गरिमापूर्ण ढंग से अपना काम करने दे। UPSC अभ्यर्थी के लिए यह GS पेपर 2 के केंद्र में आता है: अनुच्छेद 21 का बढ़ता दायरा, न्यायपालिका की रचनात्मक भूमिका और संसद का अब तक अधूरा काम। इस विषय में अच्छे अंक तभी मिलते हैं जब अलग-अलग अवधारणाएँ साफ़ रखी जाएँ, क्योंकि इच्छामृत्यु (euthanasia) को लेकर ज़्यादातर भ्रम इन्हें आपस में मिलाने से पैदा होता है।

गरिमा के साथ मृत्यु के अधिकार का असली मतलब

सबसे पहले इसके संवैधानिक आधार को समझिए। संविधान का अनुच्छेद 21 कहता है कि क़ानून में तय प्रक्रिया के बिना किसी व्यक्ति को जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता। अदालतों ने दशकों से “जीवन” का अर्थ उदारता से पढ़ा है। इसका मतलब केवल साँस लेते रहना नहीं, बल्कि गरिमा के साथ जीना है, जिसमें स्वच्छ हवा, आजीविका, निजता और आश्रय भी आते हैं। गरिमा के साथ मृत्यु का अधिकार इसी सोच की आख़िरी कड़ी है। अगर संविधान गरिमापूर्ण जीवन की रक्षा करता है, तो उसे गरिमापूर्ण मृत्यु की भी रक्षा करनी होगी, क्योंकि किसी व्यक्ति की मृत्यु का तरीक़ा भी उसके जीवन का हिस्सा है। जिस रोगी के ठीक होने की कोई उम्मीद नहीं और जो अपनी सहमति नहीं दे सकता, उसे वर्षों तक नलियों और मशीनों से साँस दिलाते रहना उसी गरिमा को नकारता है जिसकी रक्षा अनुच्छेद 21 करता है।

इसे “मरने के अधिकार” से अलग रखना बहुत ज़रूरी है। दोनों एक जैसे सुनाई देते हैं, लेकिन हैं नहीं। मरने का अधिकार ऐसे जीवन को समाप्त करने का अधिकार होगा जो आगे चल सकता था। आत्महत्या और सक्रिय रूप से जान लेने की बात इसी दायरे में आएगी। इसके उलट, गरिमा के साथ मृत्यु का अधिकार यह तय करता है कि जब इलाज रोगी को ठीक नहीं कर सकता और केवल मृत्यु को टाल रहा हो, तब पहले से चल रही मृत्यु-प्रक्रिया को कैसे आगे बढ़ने दिया जाए। सर्वोच्च न्यायालय ने बहुत पहले यह रेखा खींच दी थी। पी. रथिनम (P. Rathinam) (1994) में अदालत ने कुछ समय के लिए माना था कि जीवन के अधिकार में मरने का अधिकार भी शामिल है और आत्महत्या की कोशिश को अपराध बनाने वाला प्रावधान रद्द कर दिया था। लेकिन जियान कौर बनाम पंजाब राज्य (Gian Kaur v. State of Punjab) (1996) में संविधान पीठ ने यह राय पलट दी। अदालत ने कहा कि जीवन के अधिकार में जीवन को ख़त्म करने का अधिकार शामिल नहीं है। फिर भी इसी फ़ैसले ने आगे की राह खोली। इसमें कहा गया कि जो व्यक्ति पहले से मृत्यु की प्रक्रिया में है, उसके गरिमापूर्ण जीवन के अधिकार में गरिमा के साथ मरने की प्रक्रिया भी शामिल हो सकती है। यही वह बुनियाद बनी जिस पर बाद में निष्क्रिय इच्छामृत्यु (passive euthanasia) की व्यवस्था खड़ी हुई।

इसलिए गरिमा के साथ मृत्यु के अधिकार को तलवार नहीं, ढाल की तरह समझना बेहतर है। यह किसी को जीवन समाप्त करने का हथियार नहीं देता। यह मरते हुए रोगी, सद्भावना से काम कर रहे डॉक्टरों और परिवार को इस मजबूरी से बचाता है कि वे रोगी की इच्छा के विरुद्ध एक बेकार और अपमानजनक स्थिति को खींचते रहें। इस बात को साफ़ रखना ही उलझे हुए उत्तर और सटीक उत्तर के बीच का फ़र्क़ है।

सक्रिय और निष्क्रिय इच्छामृत्यु: सबसे अहम फ़र्क़

अब वह फ़र्क़ समझिए जिस पर पूरा भारतीय क़ानून टिका है। यूनानी भाषा में इच्छामृत्यु का अर्थ “अच्छी मृत्यु” है और इसके दो प्रकार हैं। सक्रिय इच्छामृत्यु (active euthanasia) में कोई सकारात्मक काम करके मृत्यु कराई जाती है, जैसे डॉक्टर किसी पीड़ित रोगी को जानलेवा इंजेक्शन या दवा दे। निष्क्रिय इच्छामृत्यु में जीवन बचाए रखने वाला इलाज रोका या हटाया जाता है, जैसे वेंटिलेटर बंद करना या कृत्रिम भोजन रोकना। तब मृत्यु डॉक्टर के हाथ से नहीं, मूल बीमारी के कारण होती है। पहली स्थिति में किसी की जान ली जाती है; दूसरी में उसे स्वाभाविक रूप से मरने दिया जाता है। भारत नैतिक और क़ानूनी, दोनों स्तरों पर इन्हें बिल्कुल अलग मानता है।

भारत में सक्रिय इच्छामृत्यु आज भी अपराध है। 2024 में भारतीय दंड संहिता की जगह लागू हुई भारतीय न्याय संहिता के तहत जानबूझकर किसी दूसरे व्यक्ति की मृत्यु कराना आपराधिक मानव वध या हत्या है। रोगी की सहमति भी इसे क़ानूनी नहीं बनाती। डॉक्टर की मदद से आत्महत्या (physician-assisted suicide), जिसमें डॉक्टर साधन देता है और अंतिम काम रोगी करता है, भी भारत में ग़ैर-क़ानूनी है। नीदरलैंड और बेल्जियम जैसे कुछ देशों ने 2002 में कड़ी शर्तों के साथ सक्रिय इच्छामृत्यु को क़ानूनी बनाया था, लेकिन भारत ने जानबूझकर वह रास्ता नहीं चुना। सबसे बड़ा डर दुरुपयोग का है: ग़रीब, बुज़ुर्ग या दिव्यांग व्यक्ति पर परिवार का बोझ या इलाज का ख़र्च बचाने के लिए मृत्यु “चुनने” का दबाव पड़ सकता है। इसी आशंका ने क़ानूनी रेखा को सख़्त रखा है।

निष्क्रिय इच्छामृत्यु अदालतों ने बनाया हुआ एक बहुत सीमित अपवाद है और वह भी कड़ी शर्तों के साथ। इसकी अनुमति केवल ऐसे रोगी के लिए है जो अंतिम अवस्था की बीमारी से जूझ रहा हो या स्थायी निष्क्रिय अवस्था में हो और चिकित्सा के अनुसार जिसके ठीक होने की कोई संभावना न हो। इसमें केवल वह इलाज हटाया जा सकता है जो मृत्यु की प्रक्रिया को खींच रहा है। यहाँ तक कि “इलाज” की परिभाषा भी तय करनी पड़ी और यही सबसे नए मामले का मुख्य सवाल बना। चिकित्सा मंडल, अग्रिम इच्छा-पत्र (living will) और दूसरी सुरक्षा शर्तें इसलिए हैं कि निष्क्रिय इच्छामृत्यु चुपचाप सक्रिय रूप से जान लेने में न बदल जाए। यह एक फ़र्क़ साफ़ हो जाए तो विषय का बड़ा हिस्सा समझ में आ जाता है।

अरुणा शानबाग से कॉमन कॉज़ तक: क़ानून कैसे बना

यह क़ानून संसद ने नहीं लिखा। सर्वोच्च न्यायालय ने दुखद मामलों पर एक-एक करके फ़ैसले देते हुए इसे बनाया। कहानी नर्स अरुणा शानबाग से शुरू होती है। 1973 में मुंबई के KEM अस्पताल में काम करते समय उन पर यौन हमला हुआ और चेन से गला घोंटा गया। मस्तिष्क तक ऑक्सीजन न पहुँचने के कारण वह स्थायी निष्क्रिय अवस्था में चली गईं और चार दशक से अधिक समय तक उसी हालत में रहीं। 2011 में एक याचिका में उन्हें जीवित रखने वाला कृत्रिम भोजन बंद करने की माँग की गई। सर्वोच्च न्यायालय ने उनके मामले में अनुमति नहीं दी, क्योंकि अस्पताल की नर्सें उनकी देखभाल जारी रखना चाहती थीं और उनकी मृत्यु की माँग करने का वैधानिक अधिकार किसी के पास नहीं था। फिर भी यह ऐतिहासिक फ़ैसला बना। अदालत ने पहली बार भारत में निष्क्रिय इच्छामृत्यु की औपचारिक अनुमति दी और कहा कि उच्च न्यायालय तथा डॉक्टरों की समिति की मंज़ूरी से अंतिम अवस्था या निष्क्रिय अवस्था वाले रोगी का जीवन-रक्षक सहारा हटाया जा सकता है। अरुणा शानबाग की 2015 में निमोनिया से मृत्यु हुई; उनके साथ इच्छामृत्यु नहीं हुई। लेकिन उनके नाम वाले फ़ैसले से यह क़ानूनी सिद्धांत पैदा हुआ।

अरुणा शानबाग वाली व्यवस्था ऐतिहासिक थी, लेकिन चलाने में बोझिल थी। हर मामला उच्च न्यायालय तक जाता था और अग्रिम इच्छा-पत्र की स्थिति साफ़ नहीं थी। सात साल बाद अधिक स्पष्ट फ़ैसला आया। 9 मार्च 2018 को कॉमन कॉज़ बनाम भारत संघ (Common Cause v. Union of India) में मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पाँच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने दो बड़े फ़ैसले किए। पहला, गरिमा के साथ मृत्यु का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार है। इस तरह अदालत के दिशा-निर्देश को संवैधानिक गारंटी का दर्जा मिला। दूसरा, उसने अग्रिम चिकित्सा निर्देश (Advance Medical Directive), जिसे अग्रिम इच्छा-पत्र भी कहते हैं, को क़ानूनी मान्यता दी। स्वस्थ और समझदार व्यक्ति इसमें पहले से लिख सकता है कि भविष्य में अंतिम अवस्था की बीमारी या स्थायी निष्क्रिय अवस्था में पहुँचने और अपनी बात न कह पाने पर उसे कृत्रिम साधनों से जीवित न रखा जाए। यानी आज का सोच-समझकर लिया गया फ़ैसला भविष्य के उस समय के लिए लागू रहता है जब व्यक्ति बोल नहीं सकेगा।

लेकिन 2018 के फ़ैसले में सुरक्षा शर्तें इतनी भारी थीं कि इस अधिकार का इस्तेमाल लगभग असंभव हो गया। अग्रिम इच्छा-पत्र के लिए दो गवाह, प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट के प्रति-हस्ताक्षर और कई प्रमाणन चाहिए थे। इसे लागू करने के लिए दो अलग चिकित्सा मंडलों और फिर एक मजिस्ट्रेट की मंज़ूरी चाहिए थी। पाँच साल में बहुत कम लोग अग्रिम इच्छा-पत्र दर्ज करा पाए और अधिकार ज़्यादातर काग़ज़ पर रहा। इसलिए जनवरी 2023 में उसी संविधान पीठ ने अपने बनाए नियम बदलकर आसान किए। मजिस्ट्रेट के प्रति-हस्ताक्षर की जगह नोटरी या राजपत्रित अधिकारी के सामने प्रमाणन काफ़ी हुआ। व्यक्ति एक से अधिक अभिभावक नामित कर सकता था। प्रतियाँ पारिवारिक डॉक्टर और स्थानीय अधिकारियों के पास रखी जानी थीं। दूसरे मजिस्ट्रेट की मंज़ूरी हटा दी गई और अस्पताल के चिकित्सा मंडलों को प्रमाणन की ज़िम्मेदारी मिली। 2023 का यह आदेश बहुत चर्चित नहीं रहा, लेकिन इसी ने अग्रिम इच्छा-पत्र को केवल सैद्धांतिक अधिकार से आम व्यक्ति के काम आने वाली व्यवस्था बनाया।

हरीश राणा मामला और उससे साफ़ हुई क़ानूनी स्थिति

अब सबसे नए और निर्णायक मामले पर आइए। हरीश राणा के माता-पिता ने 2024 में दिल्ली उच्च न्यायालय से राइल्स नली (Ryle’s tube) हटाने की अनुमति माँगी थी। यह नाक से भोजन देने वाली नली थी जिससे स्थायी निष्क्रिय अवस्था में पड़े उनके बेटे को जीवित रखा जा रहा था। उच्च न्यायालय ने मना कर दिया और उसके तर्क ने क़ानून की एक असली कमी उजागर की। राणा वेंटिलेटर पर नहीं थे; वह अपने आप साँस ले रहे थे। उन्हें केवल कृत्रिम पोषण जीवित रख रहा था। अदालत ने माना कि भोजन की नली हटाने पर उनकी भूख से मृत्यु होगी। यह जीवन-रक्षक सहारा हटाने की बजाय सक्रिय रूप से मृत्यु कराने जैसा दिखता था। इसी आधार पर मामला निष्क्रिय इच्छामृत्यु का नहीं माना गया और याचिका ख़ारिज हो गई।

सर्वोच्च न्यायालय ने इससे अलग और निर्णायक राय दी। 11 मार्च 2026 को न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला (J.B. Pardiwala) और के.वी. विश्वनाथन (K.V. Viswanathan) की पीठ ने कहा कि चिकित्सकीय सहायता से पोषण और पानी देना (clinically assisted nutrition and hydration), जैसे राइल्स या PEG नली से भोजन देना, अपने आप में चिकित्सा उपचार है। यह किसी के मुँह में चम्मच से भोजन देने जैसी बुनियादी देखभाल नहीं है। इसे देने के लिए चिकित्सकीय निर्णय और लगातार चिकित्सा निगरानी चाहिए, इसलिए यह चिकित्सा हस्तक्षेप है। जब निष्क्रिय अवस्था वाले रोगी के लिए इसे जारी रखना बेकार हो, तो उसके सर्वोत्तम हित में इसे वेंटिलेटर की तरह हटाया जा सकता है। इससे उच्च न्यायालय के तर्क वाली कमी बंद हुई। अब गरिमा के साथ मृत्यु का अधिकार उन रोगियों तक भी पहुँचा जो बड़ी मशीनों पर नहीं हैं, लेकिन केवल कृत्रिम भोजन से जीवित हैं। असली मामलों में ऐसे रोगियों की संख्या बहुत अधिक हो सकती है। आदेश के 13 दिन बाद AIIMS में हरीश राणा की मृत्यु हुई। अदालत की अनुमति से उपचार हटने के बाद मृत्यु पाने वाले वह पहले भारतीय बने।

यह मामला अपने दुखद तथ्यों से आगे जाकर न्यायाधीशों के बनाए क़ानून की ताक़त और सीमा, दोनों दिखाता है। ताक़त यह कि अदालतों ने सिद्धांत को तब तक बेहतर किया जब तक वह सच में काम करने लायक नहीं हुआ। “उपचार” को साफ़ परिभाषित करके उन्होंने तकनीकी अड़चन को मानवीय फ़ैसले पर हावी नहीं होने दिया। सीमा इससे भी अहम है: कॉमन कॉज़ के आठ साल बाद भी संसद ने इस विषय पर क़ानून नहीं बनाया था। शोक में डूबे परिवार को वह अधिकार पाने के लिए कई महीनों तक उच्च न्यायालय से सर्वोच्च न्यायालय तक जाना पड़ा जिसकी संविधान ने पहले ही गारंटी दी थी। गरिमा के साथ मृत्यु का अधिकार मौजूद है, लेकिन अदालत जाए बिना उसे इस्तेमाल करने की रोज़मर्रा की व्यवस्था नहीं है। सिद्धांत और पहुँच के बीच यही दूरी अब शासन की असली बहस है।

मुख्य परीक्षा के उत्तर में कैसे लिखें

यह GS पेपर 2 के लिए बहुत उपयोगी विषय है। इसमें संविधान, मौलिक अधिकार, न्यायपालिका की भूमिका और विधायिका तथा अदालतों के बीच शक्तियों का बँटवारा जुड़ता है। इसे अनुच्छेद 21 की बढ़ती न्यायिक व्याख्या, न्यायिक सक्रियता बनाम विधायी निष्क्रियता और कमज़ोर समूहों के अधिकार वाले प्रश्नों में इस्तेमाल किया जा सकता है। GS पेपर 4 (नैतिकता) में भी यह स्वाभाविक रूप से फिट बैठता है, क्योंकि जीवन के अंत के फ़ैसले, रोगी की स्वायत्तता, गरिमा और डॉक्टरों का कर्तव्य नैतिक दुविधाएँ हैं। परीक्षक सटीकता देखता है: फ़र्क़ साफ़ रखिए और संवैधानिक सिद्धांत के साथ मामलों के नाम जोड़िए।

उत्तर का ढाँचा

उत्तर मामलों से नहीं, सिद्धांत से शुरू कीजिए। गरिमा के साथ मृत्यु के अधिकार को अनुच्छेद 21 का हिस्सा बताइए और तुरंत इसे “मरने के अधिकार” से अलग कीजिए। फिर सक्रिय और निष्क्रिय इच्छामृत्यु का फ़र्क़ समझाइए। साफ़ लिखिए कि केवल निष्क्रिय इच्छामृत्यु और वह भी सीमाओं के भीतर क़ानूनी है। मामलों की शृंखला ऐसे रखिए: जियान कौर (1996) ने रेखा खींची; अरुणा शानबाग (2011) ने दिशा-निर्देशों के तहत निष्क्रिय इच्छामृत्यु की अनुमति दी; कॉमन कॉज़ (2018) ने इसे मौलिक अधिकार बनाया और अग्रिम इच्छा-पत्र को मान्यता दी; 2023 के आदेश ने प्रक्रिया को काम के लायक बनाया; और हरीश राणा (2026) ने इसे कृत्रिम भोजन तक बढ़ाकर पहला वास्तविक मामला दिया। अंत में मूल्यांकन कीजिए: सिद्धांत मज़बूत है, पहुँच कमज़ोर है और संसद के क़ानून का इंतज़ार है।

इन आम ग़लतियों से बचें

गरिमा के साथ मृत्यु के अधिकार को आत्महत्या या सक्रिय इच्छामृत्यु के अधिकार से न मिलाएँ। यह एक ग़लती पूरा उत्तर बिगाड़ सकती है। यह भी न लिखें कि भारत में इच्छामृत्यु क़ानूनी है। सही बात यह है कि केवल निष्क्रिय इच्छामृत्यु, और वह भी अंतिम अवस्था या स्थायी निष्क्रिय अवस्था वाले रोगियों के लिए क़ानूनी है। इसका श्रेय संसद को न दें; पूरी व्यवस्था न्यायपालिका ने बनाई है। 2023 के आसान किए गए नियम भी न भूलें। कई अभ्यर्थी 2018 से सीधे मौजूदा स्थिति पर आ जाते हैं और उस बदलाव को छोड़ देते हैं जिसने अग्रिम इच्छा-पत्र को सच में काम का बनाया।

संक्षिप्त उत्तर-रीढ़

अनुच्छेद 21 → गरिमापूर्ण जीवन में गरिमापूर्ण मृत्यु भी शामिल, यह ढाल है, आत्महत्या का अधिकार नहीं → जियान कौर 1996 ने सीमा तय की → सक्रिय इच्छामृत्यु और डॉक्टर की मदद से आत्महत्या भारतीय न्याय संहिता के तहत ग़ैर-क़ानूनी → बेकार उपचार हटाने वाली निष्क्रिय इच्छामृत्यु अनुमत → अरुणा शानबाग 2011: दिशा-निर्देश और उच्च न्यायालय का रास्ता → कॉमन कॉज़ 2018: मौलिक अधिकार, अग्रिम इच्छा-पत्र, पाँच न्यायाधीशों की पीठ, मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा → 2023: प्रक्रिया आसान → हरीश राणा 2026: चिकित्सकीय सहायता वाला पोषण उपचार है, अदालत की अनुमति वाला पहला वास्तविक मामला → निष्कर्ष: सिद्धांत तय, संसदीय क़ानून अब भी नहीं।

आरेख या प्रवाह-चित्र का विचार

दो शाखाओं वाला सरल पेड़ बनाइए। ऊपर “इच्छामृत्यु” लिखें और उसे “सक्रिय/सहायता से आत्महत्या: ग़ैर-क़ानूनी” तथा “निष्क्रिय: सुरक्षा शर्तों के साथ क़ानूनी” में बाँटें। निष्क्रिय शाखा से चार तारीख़ों की छोटी समयरेखा जोड़ें: 2011 → 2018 → 2023 → 2026। यह शाखा और समयरेखा पूरे क़ानूनी पक्ष को एक नज़र में दिखा देती है और परीक्षा में जल्दी बन जाती है।

संतुलित निष्कर्ष की पंक्ति

अच्छा निष्कर्ष ऐसे लिख सकते हैं: “भारत में गरिमा के साथ मृत्यु का अधिकार अनुच्छेद 21 की न्यायिक व्याख्या की शांत लेकिन बुनियादी उपलब्धि है। यह मानवीय है, सावधानी से सीमित है और पूरी तरह अदालतों के काम से बना है। अब संसद को इस मुश्किल से हासिल सिद्धांत को सबकी पहुँच वाले वैधानिक अधिकार में बदलना चाहिए, ताकि मृत्यु की गरिमा किसी परिवार की मुक़दमा लड़ने की क्षमता पर निर्भर न रहे।”

बहुत ज़्यादा तथ्य भरे बिना आँकड़े कैसे दें

आपको मामलों का पूरा विवरण नहीं, बस कुछ आधार याद रखने हैं: चार साल 2011, 2018, 2023 और 2026; दो मामले अरुणा शानबाग और कॉमन कॉज़; अग्रिम चिकित्सा निर्देश या अग्रिम इच्छा-पत्र; और 2026 का निष्कर्ष कि कृत्रिम भोजन भी चिकित्सा उपचार है। इन्हें साफ़ श्रेय के साथ लिखें, जैसे “2018 में कॉमन कॉज़ मामले में संविधान पीठ ने कहा…”। बिना तारीख़ के कई नाम बिखेरने से उत्तर बेहतर नहीं होता।

सामान्य प्रश्न

क्या भारत में इच्छामृत्यु क़ानूनी है? केवल निष्क्रिय इच्छामृत्यु और वह भी कड़ी शर्तों के भीतर क़ानूनी है। सक्रिय इच्छामृत्यु, जिसमें डॉक्टर जानलेवा दवा देता है, और डॉक्टर की मदद से आत्महत्या भारतीय न्याय संहिता के तहत अपराध हैं। अंतिम अवस्था की बीमारी या स्थायी निष्क्रिय अवस्था वाले ऐसे रोगी से जीवन-रक्षक उपचार हटाना या रोकना, जिसके ठीक होने की कोई उम्मीद न हो, सर्वोच्च न्यायालय के अरुणा शानबाग (2011) और कॉमन कॉज़ (2018) मामलों में तय सुरक्षा शर्तों के तहत क़ानूनी है।

अग्रिम इच्छा-पत्र या अग्रिम चिकित्सा निर्देश क्या है? यह वह दस्तावेज़ है जिसमें समझदार वयस्क पहले से लिखता है कि भविष्य में अंतिम अवस्था की बीमारी या स्थायी निष्क्रिय अवस्था में पहुँचने और अपनी बात न कह पाने पर उसे कृत्रिम साधनों से जीवित न रखा जाए। सर्वोच्च न्यायालय ने कॉमन कॉज़ (2018) में इसे मान्यता दी। जनवरी 2023 के आदेश ने प्रक्रिया आसान की: मजिस्ट्रेट के प्रति-हस्ताक्षर की जगह नोटरी या राजपत्रित अधिकारी का प्रमाणन रखा गया और मंज़ूरी की कई परतें हटाई गईं।

गरिमा के साथ मृत्यु का अधिकार अनुच्छेद 21 से कैसे जुड़ा है? अदालतें अनुच्छेद 21 में “जीवन” को गरिमा के साथ जीवन मानती हैं। जियान कौर (1996) में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि पहले से मृत्यु की प्रक्रिया में पहुँचे व्यक्ति के गरिमापूर्ण जीवन में गरिमापूर्ण मृत्यु-प्रक्रिया शामिल हो सकती है। कॉमन कॉज़ (2018) में संविधान पीठ ने गरिमा के साथ मृत्यु को सीधे अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार माना। यह गरिमापूर्ण मृत्यु की रक्षा करने वाली ढाल है, ऐसे जीवन को ख़त्म करने का अधिकार नहीं जो आगे चल सकता है।

हरीश राणा मामला क्यों अहम था? हरीश राणा क़रीब आठ साल से स्थायी निष्क्रिय अवस्था में थे। वह वेंटिलेटर पर नहीं, केवल भोजन की नली से जीवित थे। मार्च 2026 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि कृत्रिम पोषण और पानी देना अपने आप में चिकित्सा उपचार है, जिसे रोगी के सर्वोत्तम हित में हटाया जा सकता है। इससे भोजन की नली को बुनियादी देखभाल मानने वाली क़ानूनी कमी बंद हुई। अदालत की अनुमति से उपचार हटने के बाद मृत्यु पाने वाले वह पहले भारतीय बने। मामले ने क़ानून की पहुँच भी दिखाई और यह कमी भी कि आम प्रक्रिया न होने से परिवार को अदालत जाना पड़ा।

अभ्यास प्रश्न

प्रीलिम्स MCQ

1. भारत में इच्छामृत्यु के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है?
   (a) सुरक्षा शर्तों के तहत सक्रिय और निष्क्रिय, दोनों इच्छामृत्यु क़ानूनी हैं
   (b) केवल निष्क्रिय इच्छामृत्यु क़ानूनी है, जबकि सक्रिय इच्छामृत्यु अपराध है
   (c) केवल अंतिम अवस्था के रोगियों के लिए सक्रिय इच्छामृत्यु क़ानूनी है
   (d) इच्छामृत्यु के सभी रूप प्रतिबंधित हैं
   उत्तर: (b) जीवन-रक्षक सहारा हटाने या रोकने वाली निष्क्रिय इच्छामृत्यु सुरक्षा शर्तों के तहत क़ानूनी है, जबकि सक्रिय इच्छामृत्यु और सहायता से आत्महत्या अपराध हैं।
2. सर्वोच्च न्यायालय ने गरिमा के साथ मृत्यु के अधिकार को किस मौलिक अधिकार का हिस्सा माना है?
   (a) अनुच्छेद 14
   (b) अनुच्छेद 19
   (c) अनुच्छेद 21
   (d) अनुच्छेद 25
   उत्तर: (c) अदालत ने ख़ासकर कॉमन कॉज़ बनाम भारत संघ (Common Cause v. Union of India) (2018) में गरिमा के साथ मृत्यु के अधिकार को अनुच्छेद 21 के गरिमापूर्ण जीवन के अधिकार में शामिल माना।
3. किस फ़ैसले ने पहली बार अदालत की निगरानी वाले दिशा-निर्देशों के तहत भारत में निष्क्रिय इच्छामृत्यु की औपचारिक अनुमति दी?
   (a) पी. रथिनम बनाम भारत संघ (P. Rathinam v. Union of India) (1994)
   (b) जियान कौर बनाम पंजाब राज्य (Gian Kaur v. State of Punjab) (1996)
   (c) अरुणा शानबाग बनाम भारत संघ (Aruna Shanbaug v. Union of India) (2011)
   (d) के.एस. पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ (K.S. Puttaswamy v. Union of India) (2017)
   उत्तर: (c) 2011 के अरुणा शानबाग फ़ैसले ने उच्च न्यायालय और चिकित्सा मंडल की मंज़ूरी के अधीन पहली बार निष्क्रिय इच्छामृत्यु की अनुमति दी।
4. भारत में “अग्रिम इच्छा-पत्र” या अग्रिम चिकित्सा निर्देश किसी व्यक्ति को क्या करने देता है?
   (a) मृत्यु के बाद अंगदान करना
   (b) भविष्य में अंतिम अवस्था या निष्क्रिय अवस्था में पहुँचने पर जीवन-रक्षक उपचार पहले से अस्वीकार करना
   (c) अंतिम अवस्था की बीमारी में सक्रिय इच्छामृत्यु चुनना
   (d) मृत्यु से पहले संपत्ति हस्तांतरित करना
   उत्तर: (b) इसमें समझदार व्यक्ति पहले से लिखता है कि भविष्य में अंतिम अवस्था की बीमारी या स्थायी निष्क्रिय अवस्था में पहुँचने और संवाद न कर पाने पर उसे कृत्रिम जीवन-रक्षक सहारा न दिया जाए।
5. हरीश राणा मामले में 2026 के सर्वोच्च न्यायालय के फ़ैसले ने क्या कहा?
   (a) निष्क्रिय अवस्था वाले रोगियों के लिए सक्रिय इच्छामृत्यु अनुमत है
   (b) चिकित्सकीय सहायता से पोषण और पानी देना चिकित्सा उपचार है जिसे हटाया जा सकता है
   (c) अग्रिम इच्छा-पत्र असंवैधानिक है
   (d) केवल संसद निष्क्रिय इच्छामृत्यु की अनुमति दे सकती है
   उत्तर: (b) अदालत ने कहा कि कृत्रिम पोषण और पानी चिकित्सा उपचार है, बुनियादी देखभाल नहीं, और निष्क्रिय अवस्था वाले रोगी के सर्वोत्तम हित में इसे हटाया जा सकता है।

मुख्य परीक्षा प्रश्न

1. “गरिमा के साथ मृत्यु का अधिकार तलवार नहीं, ढाल है।” जाँच कीजिए कि सर्वोच्च न्यायालय ने इस अधिकार को अनुच्छेद 21 में कैसे रखा और इसे मरने के अधिकार से कैसे अलग बनाए रखा। (15 अंक, 250 शब्द)
2. सक्रिय और निष्क्रिय इच्छामृत्यु में अंतर बताइए। आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए कि भारतीय क़ानून पहली को प्रतिबंधित करते हुए दूसरी की अनुमति क्यों देता है। (15 अंक, 250 शब्द)
3. अरुणा शानबाग (2011) से हरीश राणा मामले (2026) तक भारत में निष्क्रिय इच्छामृत्यु के क़ानून के विकास का पता लगाइए। यह यात्रा न्यायिक रचनात्मकता और विधायी निष्क्रियता के रिश्ते के बारे में क्या बताती है? (15 अंक, 250 शब्द)
4. “अग्रिम इच्छा-पत्र” या अग्रिम चिकित्सा निर्देश की अवधारणा पर चर्चा कीजिए। 2023 में इसकी प्रक्रिया आसान करना क्यों ज़रूरी हुआ और इसके इस्तेमाल में किन चिंताओं का ध्यान रखना चाहिए? (10 अंक, 150 शब्द)
5. जीवन के अंत के फ़ैसले स्वायत्तता, गरिमा और दुरुपयोग के जोखिम के बीच आते हैं। निष्क्रिय इच्छामृत्यु पर व्यापक क़ानून बनाने में भारत के सामने मौजूद नैतिक और शासन संबंधी चुनौतियों का मूल्यांकन कीजिए। (15 अंक, 250 शब्द)

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