लाड़ली बहना योजना: पात्रता, फ़ायदे और स्टेटस

लाड़ली बहना योजना मध्य प्रदेश सरकार की योजना है, जिसमें हक़दार महिलाओं को हर महीने 1,250 रुपये (साल में 15,000 रुपये) सीधे उनके बैंक खाते में भेजे जाते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसे 5 मार्च 2023 को शुरू किया था। मक़सद यह है कि राज्य की महिलाएँ पैसे के मामले में अपने पैरों पर खड़ी हों और महिलाओं व बच्चों की सेहत और पोषण सुधरे। शुरुआत से अब तक 1.29 करोड़ से ज़्यादा महिलाएँ इसमें जुड़ चुकी हैं।

UPSC के लिहाज़ से यह योजना GS पेपर II में राज्य सरकारों की नीतियों, महिला सशक्तीकरण और सामाजिक कल्याण के हिस्से में काम आती है।

लाड़ली बहना योजना क्या है?

मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना को मध्य प्रदेश की महिलाओं के लिए सीधी आय-सहायता के तौर पर बनाया गया था। क़र्ज़ वाली या शर्तों वाली योजनाओं से अलग, लाड़ली बहना में 21 से 60 साल की उन महिलाओं को बिना किसी शर्त के नक़द पैसा मिलता है जो आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवारों से हैं। इसका ख़ाका देश के दूसरे राज्यों में चल रही महिला कल्याण योजनाओं को देखकर बना।

मुख्य बातें

• हर महीने की रकम: हर महिला को 1,250 रुपये (शुरू में 1,000 रुपये थे)
• पैसा कैसे आता है: आधार से जुड़े बैंक खाते में सीधे (DBT)
• किनके लिए: मध्य प्रदेश की 21 से 60 साल की महिलाएँ
• पैसा कौन देता है: मध्य प्रदेश सरकार
• कौन चलाता है: महिला एवं बाल विकास विभाग, मध्य प्रदेश
• सालाना बजट: क़रीब 18,000 करोड़ रुपये

योजना के मक़सद

सरकार ने पाँच मक़सद गिनाए हैं: महिलाओं को पैसे के मामले में आत्मनिर्भर बनाना, महिलाओं और बच्चों की सेहत और पोषण सुधारना, परिवार के फ़ैसलों में महिलाओं की भूमिका वापस लाना, आर्थिक आत्मनिर्भरता खड़ी करना, और कमाई में स्त्री-पुरुष का फ़र्क़ घटाना।

लाड़ली बहना योजना की पात्रता

पात्रता उम्र, राज्य में रहने, आमदनी और जायदाद के आधार पर तय होती है। शर्तें इस तरह बनाई गई हैं कि आर्थिक रूप से कमज़ोर ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएँ इसमें आ जाएँ।

किसे मिलेगा?

• 21 से 60 साल की महिलाएँ
• शादीशुदा, विधवा, तलाक़शुदा या छोड़ दी गई महिलाएँ (क़ानूनी तौर पर अलग रह रही महिलाएँ भी)
• मध्य प्रदेश की मूल निवासी होना ज़रूरी है
• परिवार की सालाना आमदनी 2.5 लाख रुपये से ज़्यादा न हो
• परिवार के पास 5 एकड़ से ज़्यादा खेती की ज़मीन न हो
• परिवार के पास चार पहिया गाड़ी न हो
• महिला या उसके घर का कोई सदस्य इनकम टैक्स न भरता हो

किसे नहीं मिलेगा?

कौन-कौन से काग़ज़ लगेंगे

• समग्र ID (मध्य प्रदेश का सामाजिक सुरक्षा रजिस्टर)
• बैंक खाते से जुड़ा आधार कार्ड
• बैंक खाते की पासबुक (जिसमें DBT चालू हो)
• पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो
• मोबाइल नंबर

लाड़ली बहना योजना में आवेदन कैसे करें

आवेदन ऑनलाइन भी होता है और ऑफ़लाइन भी। बड़े पैमाने पर नाम जोड़ने के लिए गाँव और वार्ड के स्तर पर कैंप लगाए जाते हैं।

आवेदन का तरीक़ा

1. कैंप में नाम लिखवाना: सरकार ग्राम पंचायत और वार्ड के स्तर पर पंजीकरण कैंप लगाती है
2. फ़ॉर्म भरना: अधिकारी मदद करते हैं और महिला का फ़ॉर्म भरा जाता है
3. काग़ज़ों की जाँच: अधिकारी समग्र ID, आधार और बैंक की जानकारी जाँचते हैं
4. फ़ोटो और eKYC: उँगलियों के निशान से पहचान और फ़ोटो लिया जाता है
5. फ़ॉर्म जमा और पावती: आवेदन करने वाली महिला को पावती पर्ची मिलती है
6. ऑनलाइन पोर्टल: आवेदन cmladlibahna.mp.gov.in पर भी भरा जा सकता है

लाड़ली बहना का स्टेटस कैसे देखें

आवेदन और पैसे का स्टेटस कई तरीक़ों से देखा जा सकता है:

• सरकारी पोर्टल: cmladlibahna.mp.gov.in खोलिए और आवेदन नंबर या समग्र ID डालिए
• SMS सेवा: तय नंबर पर अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर की जानकारी भेजिए
• ग्राम पंचायत दफ़्तर: अपनी ग्राम पंचायत या वार्ड दफ़्तर जाइए
• हेल्पलाइन: स्टेटस पूछने के लिए राज्य की हेल्पलाइन पर फ़ोन कीजिए

पैसा कितना और कब आता है

पैसा हर महीने की 10 तारीख़ को सीधे महिला के बैंक खाते में भेजा जाता है।

रकम कब-कब बढ़ी

1,000 रुपये से 1,250 रुपये की बढ़ोतरी 2023 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले हुई थी। सरकार ने कहा है कि रकम को धीरे-धीरे बढ़ाकर हर महीने 3,000 रुपये तक ले जाया जाएगा।

असर और आकलन

मध्य प्रदेश में इस योजना का सामाजिक और आर्थिक असर साफ़ दिखता है, लेकिन इस पर बहस भी हुई है।

क्या अच्छा हुआ

• बैंकिंग से जुड़ाव: लाखों महिलाओं ने पहली बार बैंक खाता खुलवाया
• महिलाओं की अपनी हैसियत: पैसा सीधे हाथ में आने से घर के फ़ैसलों में उनकी बात ज़्यादा चलने लगी
• सेहत और पोषण: आँकड़े बताते हैं कि खाने और इलाज पर ख़र्च बढ़ा है
• समग्र डेटाबेस: बड़े पैमाने पर नाम जुड़ने से राज्य का सामाजिक रजिस्टर मज़बूत हुआ

आलोचनाएँ और चिंताएँ

• ख़ज़ाने पर बोझ: हर साल 18,000 करोड़ रुपये राज्य के बजट पर भारी पड़ते हैं
• चुनावी मक़सद: आलोचक कहते हैं कि यह चुनाव से जुड़ी लोकलुभावन योजना है
• कब तक चलेगी: कमाई उतनी न बढ़े तो यह ख़र्च लंबे समय तक कैसे उठेगा, यह सवाल बना हुआ है
• छूट जाने की ग़लतियाँ: समग्र ID के आधार पर छँटाई होने से काग़ज़ों की दिक़्क़त वाली असली हक़दार महिलाएँ छूट सकती हैं
• कोई शर्त नहीं: सेहत या पढ़ाई की शर्तों वाली योजनाओं से अलग, यहाँ पैसा बिना किसी शर्त के मिलता है

दूसरे राज्यों की ऐसी ही योजनाओं से तुलना

कई राज्यों ने महिलाओं के लिए इसी तरह की आय-सहायता योजनाएँ शुरू की हैं, और इससे राज्यों के बीच एक तरह की होड़ बन गई है।

इस तालिका से दिखता है कि राज्यों का तरीक़ा कितना अलग-अलग है। मध्य प्रदेश की योजना दो बातों में अलग खड़ी होती है — उम्र का दायरा बड़ा है और पैसा बिना किसी शर्त के मिलता है।

UPSC में इसका काम

लाड़ली बहना योजना राज्य स्तर की कल्याणकारी सरकार, नक़द हस्तांतरण से महिला सशक्तीकरण, और भारत में सामाजिक योजनाओं की राजनीति — तीनों को समझने के लिए एक अच्छा केस स्टडी है।

पढ़ने लायक़ मुख्य बिंदु

• सीधे नक़द देना बनाम शर्तों के साथ देना — यह बहस
• राज्यों की आर्थिक ताक़त और कल्याण पर ख़र्च
• महिलाओं की आर्थिक ताक़त और अपने फ़ैसले ख़ुद लेने की क्षमता
• लोकलुभावन योजनाओं की होड़ और कल्याण के मामले में संघवाद
• योजना का पैसा पहुँचाने में आधार और सामाजिक रजिस्टर (समग्र ID) की भूमिका

मुख्य परीक्षा में यह योजना कहाँ काम आएगी

• महिला सशक्तीकरण में सीधे खाते में पैसा भेजने की भूमिका पर चर्चा
• राज्य स्तर की कल्याण योजनाएँ आर्थिक रूप से कब तक टिक सकती हैं, इसका आकलन
• महिलाओं की आर्थिक सुरक्षा को लेकर अलग-अलग राज्यों के तरीक़ों की तुलना

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सामान्य प्रश्न

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