मृदा सभ्यता की नींव है। यह कार्बन संग्रहीत करती है, पानी छानती है, अनाज उगाती है, ग्रह की एक-चौथाई जैव विविधता को आश्रय देती है और जलवायु को नियंत्रित करती है। एक सेंटीमीटर ऊपरी मिट्टी (topsoil) बनाने में हज़ार वर्ष लगते हैं — और कुप्रबंधन के दशक उसे नष्ट करने में काफ़ी हैं। भारतीय मृदाएँ संकट में हैं। भारत की 60% से अधिक मिट्टियों में मृदा कार्बनिक कार्बन (Soil Organic Carbon — SOC) 0.5% से कम है, जबकि वर्ल्ड फ़ूड प्राइज विजेता रत्तन लाल द्वारा अनुशंसित आदर्श सीमा 1.5% से 2% है। कृषि वैज्ञानिक अब खुलकर कहते हैं कि हमारी मिट्टियाँ “ICU में हैं”।
यह अकादमिक समस्या नहीं है। कम SOC वाली मिट्टियाँ कम पानी रोकती हैं, अधिक उर्वरक माँगती हैं, अधिक कार्बन उत्सर्जित करती हैं और चरम वर्षा में भुरभुरा जाती हैं। वे आज खिलाती हैं, पर कल की कीमत पर।
कृषि और वैश्विक स्थिरता
अर्थ डे (Earth Day) की उत्पत्ति संयुक्त राज्य अमेरिका में 1970 में सीनेटर गेलॉर्ड नेल्सन के नेतृत्व में हुई — तीव्र औद्योगिक विकास से हो रही पर्यावरणीय क्षति की चिंता के बीच। इसके बाद के पचास वर्षों में अनेक पक्षकार सम्मेलन (Conferences of Parties — COPs) आयोजित हुए। दुबई में COP28 (नवंबर–दिसंबर 2023) ऐतिहासिक रहा: पहली बार कृषि को जलवायु समझौते में शामिल किया गया — स्थायी कृषि, सहनशील खाद्य प्रणालियाँ और जलवायु कार्रवाई पर एमिरेट्स घोषणा (Emirates Declaration) के माध्यम से, जिस पर 159 देशों ने हस्ताक्षर किए।
भारत ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए, जबकि अमेरिका और चीन सहित अधिकांश G20 देशों ने हस्ताक्षर किए। सरकार का तर्क: इस घोषणा से भारतीय कृषि नीतियों और खेती की पद्धतियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन करने पड़ते — ऐसे परिवर्तन जिनके लिए सरकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अभी प्रतिबद्ध नहीं होना चाहती।
जनसंख्या और खाद्य चुनौती
- होमो सेपियन्स को 200,000+ वर्ष लगे 1804 में 1 अरब तक पहुँचने में।
- दूसरा अरब 123 वर्षों में आया (1927 तक)।
- 100 वर्ष से कम समय में मानवता 2 अरब से बढ़कर 8 अरब से अधिक हो गई (नवंबर 2022 में पार)।
हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग ने कहा था कि यह ग्रह अपनी प्राकृतिक संपदा से अधिकतम 4 अरब लोगों को खिला सकता है। यदि विज्ञान ने हस्तक्षेप नहीं किया होता, तो कई और भूख से मरते। हरित क्रांति — उच्च उपज वाली किस्में, कृत्रिम उर्वरक, सिंचाई, मशीनीकरण — ने करोड़ों जीवन बचाए। पर इसने ऐसे पर्यावरणीय परिणाम पैदा किए जो अब अस्थिर होते जा रहे हैं।
खाद्य अपव्यय और सब्सिडी की वास्तविकता
- FAO के अनुसार, उत्पादित खाद्य का लगभग 30% कभी पेट तक नहीं पहुँचता — कटाई के बाद के संचालन, भंडारण, परिवहन और खुदरा में नष्ट हो जाता है, या उपभोक्ता स्तर पर बर्बाद होता है।
- यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई भूख से न मरे, हर देश अपनी नीतियाँ बनाता है।
- भारत दुनिया का सबसे बड़ा खाद्य सब्सिडी कार्यक्रम चलाता है — प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) — जिसके तहत 81.35 करोड़ लोगों को निःशुल्क अनाज मिलता है। 2028 तक विस्तारित यह एक विशाल पुनर्वितरण लीवर है।
नीतिगत चुनौतियाँ
विषम उर्वरक सब्सिडी
रासायनिक उर्वरकों — विशेषकर यूरिया — पर भारी सब्सिडी की नीति ने NPK अनुपात को गंभीर रूप से विषम कर दिया है। भारतीय मिट्टियों के लिए आदर्श N:P:K अनुपात लगभग 4:2:1 है। कई राज्यों में वास्तविक उपयोग 7:3:1 या यहाँ तक कि 10:3:1 को पार करता है। परिणाम:
- मिट्टियाँ कार्बनिक कार्बन से वंचित, क्योंकि सूक्ष्म पोषक तत्व और कार्बनिक पदार्थ नज़रअंदाज़ हो जाते हैं।
- नाइट्रोजन का भूजल में रिसाव — पेयजल में नाइट्रेट संदूषण।
- अत्यधिक यूरिया से मृदा अम्लीकरण।
- बढ़ते उर्वरक उपयोग के बावजूद उपज में ठहराव।
भारत में यूरिया के खुदरा मूल्य दशकों से सब्सिडी दरों पर जमे हुए हैं, जिससे क्षेत्रीय वास्तविकता और बाज़ार मूल्य के बीच भारी अंतर है।
नीतिगत अंधापन
वर्ल्ड फ़ूड लॉरेट रत्तन लाल आदर्श SOC 1.5 से 2% मानते हैं। भारत की 60% से अधिक मिट्टियाँ 0.5% से नीचे हैं। नीतिगत प्रतिक्रिया धीमी, आंशिक और कम संसाधनों वाली रही है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित होते हैं, पर अनुशंसाओं पर शायद ही अमल होता है।
सुधार की दिशा
- उर्वरक मूल्य सब्सिडी से किसानों को प्रत्यक्ष आय हस्तांतरण की ओर बढ़ें।
- N, P और K के मूल्यों को बाज़ार बलों द्वारा तय होने दें।
- अग्रिम तैयारी के लिए अद्यतन भूमि अभिलेख, फसल डेटा, सिंचाई स्थिति, काश्तकारी विवरण की आवश्यकता।
- उर्वरक-तटस्थ सब्सिडी पुनर्गठन की अनुशंसा अनेक समितियों ने की है (शांता कुमार, दलवई समिति)।
भूजल का ह्रास
पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी राजस्थान में स्थिति विशेष रूप से गंभीर है। प्रेरक कारक:
- सिंचाई नलकूपों के लिए निःशुल्क बिजली।
- न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) केवल धान और गेहूँ पर केंद्रित।
- FCI द्वारा चावल की खुली ख़रीद।
परिणाम: किसान अर्ध-शुष्क पंजाब में पानी-गटकू धान उगाते हैं, और शून्य सीमांत लागत पर भूजल खींचते हैं। केंद्रीय भूजल बोर्ड के आँकड़े बताते हैं कि पंजाब का जलस्तर दो दशकों में 10 मीटर से अधिक गिरा है।
धान के खेत मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड भी उत्सर्जित करते हैं — लगभग 5 टन CO2-समतुल्य प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष। यह फसल पारिस्थितिक रूप से तीन-गुना नुकसान है: पानी, मिट्टी, जलवायु।
फसल विविधता में कमी
ऐतिहासिक पंजाब की कहानी एक आँकड़े में:
- 1960 में, पंजाब के कुल बोए गए क्षेत्र का केवल 4.8% चावल के अधीन था।
- आज, चावल पंजाब के बोए गए क्षेत्र के 40% से अधिक पर कब्ज़ा करता है।
इसने मक्का, बाजरा, दलहन और कई तिलहनों को विस्थापित किया है। इसने क़िस्मीय विविधता का नुकसान भी किया है — चावल और गेहूँ की सफल उच्च उपज वाली किस्मों ने सैकड़ों स्थानीय भूमि-नस्लों को विस्थापित कर दिया।
कभी विस्तार सेवाओं का केंद्र रही एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन (Integrated Nutrient Management) की अवधारणा कमज़ोर पड़ चुकी है।
उपचार कैसा दिखता है
कृषि विज्ञान
- देसी गाय के गोबर और मूत्र के साथ प्राकृतिक खेती (PKVY, BPKP, NMNF)।
- पुनर्योजी कृषि (regenerative agriculture) — आवरण फसलें, कम जुताई, विविध फसल चक्र।
- फसल विविधीकरण — बाजरा, दलहन, तिलहन।
- कृषि वानिकी — खेतों पर पेड़।
- बायोचार और कम्पोस्ट का प्रयोग।
- नमी संरक्षण के लिए मल्चिंग।
- सूक्ष्म पोषक तत्वों के साथ संतुलित NPK उपयोग।
नीति
- उर्वरक सब्सिडी सुधार — पोषक-तत्व-आधारित सब्सिडी का यूरिया तक पूर्ण विस्तार; DBT पायलट।
- दलहन, बाजरा, तिलहन के लिए प्रभावी ख़रीद के साथ MSP का विस्तार।
- बिजली मूल्य सुधार — मीटर युक्त नलकूप, पंपिंग कम करने पर नक़द प्रोत्साहन।
- ख़रीद विविधीकरण — धान-गेहूँ एकल फसल से दूर।
- सामुदायिक भागीदारी के साथ भूजल विनियमन (अटल भूजल योजना मॉडल)।
- मृदा कार्बन के लिए कार्बन क्रेडिट — उभरता अवसर।
संस्थागत
- मृदा स्वास्थ्य कार्ड 2.0 — GIS, समय-श्रेणी ट्रैकिंग और कार्य योजनाओं के साथ।
- ICAR विस्तार को पुनर्योजी पद्धतियाँ पहुँचाने के लिए पुनर्जीवित करना।
- प्रदर्शन केंद्रों के रूप में कृषि विज्ञान केंद्र।
- प्राकृतिक खेती की उपज के लिए FPO एकत्रीकरण।
- मृदा कार्बन बाज़ारों के लिए निजी क्षेत्र का MRV।
जलवायु और खाद्य प्रणाली सहनशीलता
- चरम मौसम — लू, अनियमित मानसून, चक्रवात — सहनशील खाद्य प्रणालियों की माँग करते हैं।
- कीटनाशक और जलवायु तनाव में परागणकों का नुकसान उपज को ख़तरा है।
- तटीय जलभृत और शुष्क सिंचित क्षेत्रों में लवणीकरण।
- मृदा क्षरण — भारत में हर वर्ष लगभग 5 अरब टन ऊपरी मिट्टी का नुकसान।
ग्रह-समर्थक नीति का अर्थ है उत्पादकता और स्थिरता के बीच संतुलन — दोनों के बीच चयन नहीं।
हालिया घटनाक्रम (2024–26)
अद्यतन संदर्भ:
- राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन (NMNF) नवंबर 2024 में 6 वर्षों में 2,481 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ शुरू।
- PM प्रणाम योजना (2023) रासायनिक उर्वरक उपयोग कम करने वाले राज्यों को बचाई गई सब्सिडी में हिस्सा देकर प्रोत्साहित करती है।
- केंद्रीय बजट 2024–25 ने 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती में परिवर्तित करने की घोषणा की।
- हरित क्रेडिट कार्यक्रम (2023) क्षरित भूमि पर वृक्षारोपण के लिए व्यापार योग्य क्रेडिट बनाता है।
- मृदा स्वास्थ्य कार्ड 2.0 पायलट 2024 में जियोरेफ़रेंसिंग और डिजिटल कार्य योजनाओं के साथ शुरू।
- PMGKAY 2028 तक विस्तारित — 81.35 करोड़ लोगों को कवर करता है।
- अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 के बाद बाजरा को मुख्यधारा में लाना।
- कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना (CCTS) का परिचालन ढाँचा विकास के अधीन; कृषि मार्ग पर चर्चा जारी।
- रत्तन लाल SOC बहाली पर भारत सरकार को सलाह देते रहे हैं।
- सर्वोच्च न्यायालय के 2024 के हस्तक्षेप पराली जलाने और भूजल अति-दोहन पर।
निष्कर्ष
हरित क्रांति ने भारत के खाद्य संकट को सुलझाया। पर इसने चुपचाप मृदा संकट, जल संकट और जलवायु संकट भी पैदा किया। मृदा का उपचार पर्यावरणवादियों की संकीर्ण चिंता नहीं है। यह केंद्रीय कृषि नीति है, केंद्रीय जलवायु नीति है और केंद्रीय खाद्य सुरक्षा नीति है। आवश्यक है हरित क्रांति-पूर्व खेती के लिए स्मरणाकुलता नहीं, बल्कि विज्ञान-निर्देशित, नीति-समर्थित दूसरी हरित क्रांति — जो मृदा कार्बन को बहाल करे, फसलों में विविधता लाए, पानी की क़ीमत ईमानदारी से तय करे और किसानों को उन पारिस्थितिकीय सेवाओं के लिए भुगतान करे जिन्हें वे पुनर्निर्मित कर सकते हैं।
यूपीएससी प्रासंगिकता
पेपर मानचित्रण: GS पेपर III — कृषि, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन; GS पेपर II — सरकारी योजनाएँ।
प्रारंभिक परीक्षा संकेत:
- आदर्श मृदा कार्बनिक कार्बन (SOC) 1.5–2% है (रत्तन लाल के अनुसार)।
- COP28 दुबई (नवंबर–दिसंबर 2023) में हुआ; पहली बार कृषि एमिरेट्स घोषणा के माध्यम से जलवायु समझौते में शामिल हुई।
- भारत ने कृषि पर एमिरेट्स घोषणा पर हस्ताक्षर नहीं किए।
- हरित क्रांति नॉर्मन बोरलॉग (जनक) और एम.एस. स्वामीनाथन (भारत में) से जुड़ी है।
- अर्थ डे 1970 में सीनेटर गेलॉर्ड नेल्सन (USA) के नेतृत्व में शुरू हुआ।
- PMGKAY 81.35 करोड़ लोगों को निःशुल्क अनाज देता है, 2028 तक विस्तारित।
- राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन (NMNF) नवंबर 2024 में शुरू।
- अटल भूजल योजना समुदाय-नेतृत्व वाले भूजल प्रबंधन की केंद्रीय योजना है।
- भारतीय मिट्टियों के लिए आदर्श N:P:K अनुपात लगभग 4:2:1 है।
- धान के खेत लगभग 5 tCO2-e/ha/वर्ष उत्सर्जित करते हैं।
मुख्य परीक्षा कोण:
- “भारतीय मिट्टियाँ संकट में हैं। खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए मृदा स्वास्थ्य की बहाली के लिए आवश्यक नीतिगत सुधारों पर चर्चा कीजिए।”
- “भूजल ह्रास, मृदा क्षरण और जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में हरित क्रांति मॉडल की दीर्घकालिक स्थिरता का मूल्यांकन कीजिए।”
