संवैधानिक लोकतंत्रों में अदालतें अब वे सवाल तय कर रही हैं जो कभी विधायिकाएँ तय करती थीं: कोई बस्ती कहाँ बसेगी, नदी कैसे साफ होगी, कोई विवाह वैध है या नहीं, चुनावी चंदा किस तरह चलेगा। न्यायपालिका की बढ़ती ताकत कोई भारतीय विशेषता नहीं है। यह एक वैश्विक संरचनात्मक बदलाव है, और भारत में उसका सबसे विकसित रूपों में से एक चल रहा है।
पूछने लायक सवाल यह नहीं है कि यह अच्छा है या बुरा। सवाल यह है कि इसे पैदा किसने किया, और इस पर लगाम कौन लगाता है।
छह संरचनात्मक कारण
न्यायिक समीक्षा और संवैधानिक व्याख्या। इसकी शुरुआत 1803 के मारबरी बनाम मैडिसन से हुई, जिसने अदालतों को संविधान का उल्लंघन करने वाले कानून रद्द करने की ताकत दी। भारत ने अनुच्छेद 13, 32 और 226 पर तीन-स्तरीय ढाँचा खड़ा किया। व्याख्या खुद ही ताकत है: जो तय करता है कि किसी प्रावधान का मतलब क्या है, वही नीति तय करता है।
अधिकारों की विस्तृत व्याख्या। भारत में अनुच्छेद 21 सिर्फ शारीरिक अस्तित्व से आगे बढ़कर 2017 के पुट्टास्वामी में निजता, 1985 के ओल्गा टेलिस में आजीविका, और 2024 के एमके रंजीतसिंह में स्वास्थ्य, आश्रय और जलवायु तक पहुँचा। अमेरिका का चौदहवाँ संशोधन 2015 के ओबरगेफेल में LGBTQ+ अधिकारों तक फैला।
वैश्वीकरण और अंतरराष्ट्रीय कानून। अंतरराष्ट्रीय मानदंड और संधियाँ घरेलू न्यायिक तर्क को लगातार आकार देती हैं, और जज सीमाओं के आर-पार सिद्धांतों का आदान-प्रदान करते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 2018 के नवतेज सिंह जौहर में यूरोपीय कन्वेंशन का हवाला दिया, और आनुपातिकता का सिद्धांत जर्मन संवैधानिक कानून से लिया गया।
सामाजिक-आर्थिक अधिकारों को लागू करवाना। दक्षिण अफ्रीका के 2000 के ग्रूटबूम ने आवास को लागू करवाने योग्य बनाया। कोलंबिया के 2004 के टी-025 ने मानवीय संकट घोषित कर सरकार से व्यवस्थागत जवाब माँगा। भारत में 2001 के PUCL बनाम भारत संघ ने अनुच्छेद 21 के जरिए भोजन के अधिकार को लागू करवाने योग्य बनाया।
बाकी अंगों पर घटता जन-भरोसा। जहाँ विधायिकाएँ जाम पड़ी हों और कार्यपालिका पर भ्रष्टाचार के आरोप हों, वहाँ अदालतें अपने आप विवाद सुलझाने वाली बन जाती हैं। भारत में PIL की बाढ़ ने शासन का खालीपन भरा: 1997 के विशाखा दिशानिर्देश, बंधुआ मजदूरी के मामले, चुनाव सुधार, और 2024 का ADR फैसला, जिसने चुनावी चंदे पर विधायी खालीपन को भरा।
अधिनायकवाद के बाद का संवैधानिक डिजाइन। युद्धोत्तर जर्मनी, रंगभेद के बाद के दक्षिण अफ्रीका और आपातकाल के बाद के भारत ने बहुसंख्यकवादी ज्यादती पर रोक के तौर पर न्यायिक स्वतंत्रता जानबूझकर मजबूत की। जर्मनी का संघीय संवैधानिक न्यायालय संसदीय तानाशाही रोकने के लिए बनाया गया था; भारत में 1973 के केशवानंद का मूल ढाँचा सिद्धांत आपातकालीन दौर की ज्यादतियों का सीधा जवाब था।
भारत को अलग क्या बनाता है
तीन बातें ऐसी हैं जिनका कोई नजदीकी समकक्ष कहीं और नहीं है।
जनहित याचिका ने पहुँच का लोकतंत्रीकरण किया और गरीबों, कैदियों, पर्यावरण से जुड़े मामलों और हाशिये के समूहों को सीधे सर्वोच्च न्यायालय तक पहुँचने दिया।
मूल ढाँचा सिद्धांत खुद संविधान संशोधनों की न्यायिक समीक्षा की इजाजत देता है। दुनिया की लगभग किसी और व्यवस्था में अदालत विधिवत पारित संशोधन को रद्द नहीं कर सकती।
अनुच्छेद 142, यानी पूर्ण न्याय की शक्ति, किसी भी संवैधानिक व्यवस्था में सबसे व्यापक न्यायिक ताकत है। इसका इस्तेमाल जाँच के आदेश देने, गतिरोध तोड़ने और कभी-कभी सरकारें बैठाने तक में हुआ है।
इसमें कॉलेजियम भी जोड़ लीजिए, जिसके तहत न्यायपालिका अपनी नियुक्तियाँ खुद तय करती है, और जिसने 2015 में NJAC के जरिए संसद की सुधार-कोशिश को रद्द कर दिया।
पक्ष में तर्क
- न्यायपालिका संविधान की संरक्षक के रूप में, जो विधायी तानाशाही और कार्यपालिका की ज्यादती रोकती है
- नियंत्रण और संतुलन को असल में चलाना, जैसे संघवाद पर एस.आर. बोम्मई, न्यायिक स्वतंत्रता पर NJAC और चुनावी लोकतंत्र पर ADR
- बहुसंख्यकवादी ज्यादती से अधिकारों की रक्षा, जैसे नवतेज सिंह जौहर में समलैंगिकता का अपराधमुक्त होना, जब विधायिका कदम उठाने को तैयार नहीं थी
- शासन के खालीपन को भरना, जैसे विशाखा दिशानिर्देश 2013 के POSH Act तक कानून की जगह चले, और 1997 में डीके बसु ने गिरफ्तारी के सुरक्षा नियम तय किए
विपक्ष में तर्क
- न्यायिक अतिक्रमण, यानी संसाधन बँटवारे और पर्यावरण नियमन जैसे नीतिगत फैसलों में दखल, जिन्हें चुनी हुई संस्थाएँ बेहतर तय कर सकती हैं
- अनुच्छेद 142 पर सीमाओं का न होना, जिस पर न्यायिक अंतरात्मा के अलावा कोई बंधन नहीं है
- कॉलेजियम का खुद को मजबूत करते जाना, जिसमें न्यायपालिका अपनी नियुक्ति-शक्ति खुद बचाती है, और यह संस्था का अपना गोलमोल हित है
- न्यायिक बहुसंख्यकवाद, क्योंकि केशवानंद खुद 7 बनाम 6 से तय हुआ था, यानी मूल ढाँचे पर एक जज की राय संसद पर भारी पड़ी
बहुमत-विरोधी दुविधा
असली तनाव यही है, और इसे बिना नरम किए कहना चाहिए। न्यायपालिका इसलिए फैलती है ताकि बाकी अंगों पर रोक लगा सके। पर न्यायपालिका पर रोक कौन लगाएगा?
बिना चुने गए जज जब चुनी हुई विधायिकाओं को पलटते हैं, तो लोकतांत्रिक वैधता का ऐसा सवाल खड़ा होता है जिसे अच्छे नतीजे भी नहीं सुलझाते। रैन हिर्शल ने इस स्थिति को न्यायिक शासन (juristocracy) कहा है।
2022 का डॉब्स बनाम जैक्सन यहाँ सीख देने वाला मामला है, क्योंकि वह एक अदालत को अपने ही बनाए अधिकार वापस लेते हुए दिखाता है। जो न्यायपालिका विधायिका के खिलाफ अधिकार बढ़ाने लायक ताकतवर है, वह उन्हें घटाने लायक भी उतनी ही ताकतवर है। जो लोग मनचाहे नतीजों पर न्यायिक ताकत का स्वागत करते हैं, वे इस सममिति के बारे में शायद ही सोचते हैं।
ईमानदार राय
भारत में न्यायिक विस्तार ज्यादातर फायदेमंद रहा है और संरचनात्मक रूप से जवाबदेही से परे भी। इस वाक्य के दोनों हिस्से मायने रखते हैं। अदालत ने वे खालीपन भरे जो चुनी हुई संस्थाओं ने छोड़े थे, और यह काम उसने बिना ऐसी व्यवस्था के किया जो उसकी अपनी गलती सुधार सके।
जवाब न्यायिक समीक्षा को कमजोर करना नहीं है। जवाब यह है कि वह खालीपन घटाया जाए जो अदालतों को खींच लाता है, और अनुच्छेद 142 जैसी शक्तियों की बाहरी सीमाएँ तय की जाएँ, जिनकी अभी कोई सीमा नहीं है।
आगे का रास्ता
- जिन जगहों को अदालतों ने भरा है, वहाँ कानून बनाइए, क्योंकि चलती हुई विधायिका ही न्यायिक नीति-निर्माण पर सबसे अच्छी लगाम है।
- अनुच्छेद 142 की सीमाएँ संशोधन से नहीं तो कम से कम पूर्ण पीठ के आत्म-संयमी फैसले से तय की जाएँ।
- न्यायिक नियुक्तियों में ऐसा सुधार हो जो न कार्यपालिका के कब्जे में हो, न पूरी तरह खुद-चुनाव वाला।
- संविधान पीठ के मामलों के लिए समयसीमा प्रकाशित हो और लागू हो, क्योंकि देरी खुद एक तरह की न्यायिक नीति है।
- अधिकरणों और निचली अदालतों को मजबूत किया जाए, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय का बहुत सारा विस्तार दरअसल नीचे की नाकामी का नतीजा है।
सामान्य प्रश्न
दुनिया भर में न्यायिक ताकत क्यों बढ़ रही है?
छह संरचनात्मक कारण: न्यायिक समीक्षा और संवैधानिक व्याख्या का फैलाव, अधिकारों की विस्तृत व्याख्या, वैश्वीकरण और अंतरराष्ट्रीय कानून का असर, सामाजिक-आर्थिक अधिकारों को लागू करवाना, विधायिका और कार्यपालिका पर घटता जन-भरोसा, और अधिनायकवाद के बाद के वे संवैधानिक डिजाइन जिन्होंने अदालतों को जानबूझकर मजबूत किया।
मारबरी बनाम मैडिसन का महत्व क्या है?
1803 के इस अमेरिकी फैसले ने न्यायिक समीक्षा स्थापित की और अदालतों को संविधान का उल्लंघन करने वाला कानून रद्द करने की शक्ति दी। आज ज्यादातर संवैधानिक लोकतंत्र जिस आधुनिक न्यायिक ताकत को सामान्य मानते हैं, उसकी शुरुआत यहीं से है।
भारत में अनुच्छेद 21 का विस्तार कैसे हुआ?
सिर्फ शारीरिक अस्तित्व से आगे बढ़कर इसमें 2017 के पुट्टास्वामी में निजता, 1985 के ओल्गा टेलिस में आजीविका, और 2024 के एमके रंजीतसिंह में स्वास्थ्य, आश्रय और जलवायु से जुड़े पहलू शामिल हुए। भारत की तीन-स्तरीय न्यायिक समीक्षा अनुच्छेद 13, 32 और 226 पर टिकी है।
अदालतें सामाजिक-आर्थिक अधिकार कैसे लागू करवाती हैं?
उन्हें आकांक्षा नहीं, बल्कि न्यायालय में लागू करवाने योग्य मानकर। दक्षिण अफ्रीका के 2000 के ग्रूटबूम फैसले ने आवास के अधिकार को लागू करवाने योग्य बनाया। कोलंबिया के 2004 के टी-025 ने मानवीय संकट घोषित कर सरकार से व्यवस्थागत जवाब माँगा। भारत में 2001 के PUCL बनाम भारत संघ ने अनुच्छेद 21 के जरिए भोजन के अधिकार को लागू करवाने योग्य बनाया।
भारत की न्यायपालिका को क्या अलग बनाता है?
तीन बातें। जनहित याचिका, जिसने अदालतों तक पहुँच का लोकतंत्रीकरण किया। 1973 के केशवानंद भारती से आया मूल ढाँचा सिद्धांत, जो संविधान संशोधनों की न्यायिक समीक्षा की इजाजत देता है और दुनिया में लगभग अनोखा है। और अनुच्छेद 142 की पूर्ण न्याय शक्ति, जो किसी भी संवैधानिक व्यवस्था में सबसे व्यापक ऐसी शक्ति है।
बहुमत-विरोधी दुविधा क्या है?
यह वह लोकतांत्रिक वैधता की समस्या है जो तब बनती है जब बिना चुने गए जज चुनी हुई विधायिकाओं को पलट देते हैं। रैन हिर्शल ने इससे बनी स्थिति को न्यायिक शासन कहा: यानी प्रतिनिधि संस्थाओं के बजाय न्यायपालिका का शासन।
बढ़ती न्यायिक ताकत की मुख्य आलोचनाएँ क्या हैं?
संसाधन बँटवारे और पर्यावरण नियमन जैसे नीतिगत फैसलों में न्यायिक अतिक्रमण, जिन्हें चुनी हुई संस्थाएँ बेहतर तय कर सकती हैं; अनुच्छेद 142 पर तय सीमाओं का न होना; कॉलेजियम का खुद को मजबूत करते जाना, जिसका उदाहरण NJAC को रद्द किया जाना है; और न्यायिक बहुसंख्यकवाद, क्योंकि केशवानंद खुद 7 बनाम 6 से तय हुआ था।
न्यायिक ताकत ने लोकतंत्र की रक्षा कहाँ की है?
स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव को मूल ढाँचे का हिस्सा माना गया, 2024 के ADR फैसले में चुनावी बॉन्ड रद्द हुए, और किहोतो होलोहन में दलबदल विरोधी कानून पर स्पीकर के फैसलों को समीक्षा योग्य बनाया गया। विशाखा दिशानिर्देश 2013 के POSH Act तक कानून की तरह चले, और 1997 में डीके बसु ने गिरफ्तारी के सुरक्षा नियम तय किए।
अभ्यास प्रश्न
प्रीलिम्स MCQ
- अमेरिका में न्यायिक समीक्षा किस मामले से स्थापित हुई?
(a) ब्राउन बनाम बोर्ड ऑफ एजुकेशन
(b) मारबरी बनाम मैडिसन
(c) ओबरगेफेल बनाम हॉजेस
(d) डॉब्स बनाम जैक्सन
उत्तर: (b) 1803 के मारबरी बनाम मैडिसन ने अदालतों को असंवैधानिक कानून रद्द करने की शक्ति दी। - भारत में निजता को मौलिक अधिकार किस मामले में माना गया?
(a) ओल्गा टेलिस 1985
(b) विशाखा 1997
(c) पुट्टास्वामी 2017
(d) नवतेज सिंह जौहर 2018
उत्तर: (c) 2017 के पुट्टास्वामी ने निजता को अनुच्छेद 21 का अभिन्न हिस्सा माना। - आवास के अधिकार को लागू करवाने योग्य बनाने वाला ग्रूटबूम फैसला कहाँ आया?
(a) भारत
(b) दक्षिण अफ्रीका
(c) कोलंबिया
(d) ब्राजील
उत्तर: (b) 2000 का ग्रूटबूम दक्षिण अफ्रीका का सामाजिक-आर्थिक अधिकार लागू करवाने वाला मील का पत्थर फैसला है। - मूल ढाँचा सिद्धांत किस मामले में तय हुआ?
(a) गोलकनाथ 1967
(b) केशवानंद भारती 1973
(c) मिनर्वा मिल्स 1980
(d) इंदिरा नेहरू गांधी 1975
उत्तर: (b) 1973 के केशवानंद भारती ने तय किया कि संविधान संशोधन मूल ढाँचे को नहीं बदल सकते, और यह फैसला खुद 7 बनाम 6 से आया था। - रैन हिर्शल का शब्द “न्यायिक शासन” किसे कहता है?
(a) नौकरशाही में कानूनी पेशेवरों का राज
(b) उन फैसलों पर न्यायिक ताकत का विस्तार जो पहले चुनी हुई संस्थाएँ करती थीं
(c) ऐसी व्यवस्था जहाँ जज चुने जाते हैं
(d) अंतरराष्ट्रीय अदालतों का दबदबा
उत्तर: (b) यह प्रतिनिधि संस्थाओं से अदालतों की ओर नीति-निर्माण की ताकत जाने को नाम देता है।
मुख्य परीक्षा प्रश्न
- न्यायिक ताकत का विस्तार एक वैश्विक परिघटना है, जिसकी भारतीय विशेषताएँ अलग हैं। जाँच कीजिए। (250 शब्द)
- न्यायिक समीक्षा बहुसंख्यकवादी ज्यादती से अधिकारों की रक्षा करती है, पर बहुमत-विरोधी दुविधा भी खड़ी करती है। आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। (250 शब्द)
- अनुच्छेद 142 बिना तय सीमाओं वाली शक्ति देता है। इसके इस्तेमाल और इसे सीमित करने के तर्क पर चर्चा कीजिए। (150 शब्द)
- जनहित याचिका ने न्याय तक पहुँच का लोकतंत्रीकरण किया और न्यायिक नीति-निर्माण भी बढ़ाया। दोनों नतीजों का आकलन कीजिए। (250 शब्द)
- न्यायपालिका पर रोक कौन लगाता है? भारत में उच्च न्यायपालिका के लिए मौजूदा जवाबदेही तंत्रों की पर्याप्तता की जाँच कीजिए। (150 शब्द)
