PM किसान सम्मान निधि भारत सरकार की किसानों के लिए सबसे बड़ी सीधी आय-सहायता योजना है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 24 फ़रवरी 2019 को शुरू हुई, लेकिन इसे 1 दिसंबर 2018 से लागू माना गया। इसके तहत हक़दार किसान परिवारों के बैंक खाते में साल के 6,000 रुपये सीधे भेजे जाते हैं, 2,000-2,000 रुपये की तीन बराबर किस्तों में। लाभार्थियों की गिनती के हिसाब से PM किसान सम्मान निधि दुनिया का सबसे बड़ा कृषि Direct Benefit Transfer (DBT) कार्यक्रम है, और भारत की नीति व्यवस्था में लगभग-सार्वभौमिक किसान कल्याण की सबसे ज़्यादा गिनाई जाने वाली मिसाल।
PM किसान सम्मान निधि उस आमदनी की खाई भरने के लिए सोची गई थी जिसे दाम टिकाने वाली योजनाएँ और लागत पर मिलने वाली सब्सिडी नहीं भर पा रही थीं: वे छोटे और सीमांत किसान जो बाज़ार में बेचने लायक़ अनाज बहुत कम निकालते हैं और MSP से जिनका ख़ास फ़ायदा नहीं होता। शुरू होने के बाद से इस योजना में 3.7 लाख करोड़ रुपये से ज़्यादा बाँटे जा चुके हैं, और फ़रवरी 2026 की 19वीं किस्त तक यह क़रीब 9.5 करोड़ ज़मीन वाले किसान परिवारों तक पहुँचती है। यह लेख PM किसान सम्मान निधि का ढाँचा, पात्रता और बाहर रखे गए लोग, DBT का तरीक़ा, ताज़ा भुगतान के आँकड़े, नाम कटने का विवाद, और भारत की खेती-नीति में इसकी जगह, सब समेटता है।
शुरुआत कैसे हुई
इसकी राजनीतिक-आर्थिक पृष्ठभूमि अहम है। 2018 के आख़िर तक तीन राज्य सरकारें, तेलंगाना रयतु बंधु के साथ, ओडिशा KALIA के साथ और झारखंड मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद के साथ, किसानों को सीधे पैसा देने वाली योजनाएँ शुरू कर चुकी थीं, जो लागत सब्सिडी से अलग रास्ता थीं। तेलंगाना की रयतु बंधु मई 2018 में शुरू हुई और ज़मीन वाले किसानों को हर सीज़न प्रति एकड़ 4,000 रुपये सीधे देती थी। चुनावी तौर पर यह ख़ासी लोकप्रिय साबित हुई।
1 फ़रवरी 2019 के अंतरिम केंद्रीय बजट में PM-KISAN की घोषणा हुई, जो 1 दिसंबर 2018 से लागू मानी गई। 2,000 रुपये की पहली किस्त 24 फ़रवरी 2019 को गोरखपुर से जारी हुई। शुरुआती ढाँचे में सिर्फ़ छोटे और सीमांत किसान थे, यानी जिनके पास दो हेक्टेयर से कम खेती लायक़ ज़मीन हो। आम चुनाव के बाद 1 जून 2019 को इसे सबके लिए खोल दिया गया, यानी ज़मीन के आकार की परवाह किए बिना हर ज़मीन वाले किसान के लिए, बशर्ते वह बाहर रखी गई श्रेणियों में न आता हो।
कितना और कितनी बार: योजना का ढाँचा
PM किसान सम्मान निधि साल में एक तय रकम, 6,000 रुपये, तीन बराबर किस्तों में देती है, हर किस्त 2,000 रुपये की। किस्तों के चक्र हैं अप्रैल-जुलाई, अगस्त-नवंबर और दिसंबर-मार्च। पैसा कृषि एवं किसान कल्याण विभाग जारी करता है और वह Public Financial Management System (PFMS) के ज़रिए सीधे किसान के आधार से जुड़े बैंक खाते में जाता है।
यह पूरी तरह केंद्र प्रायोजित है, यानी 100 प्रतिशत पैसा केंद्र सरकार देती है और राज्यों का कोई हिस्सा नहीं है। हक़दार लोगों की पहचान करना, PM-KISAN पोर्टल पर उनका ब्योरा चढ़ाना और बैंक खातों की जाँच करना, यह काम राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन का है।
PM किसान सम्मान निधि में पात्रता
PM किसान सम्मान निधि की पात्रता 1 फ़रवरी 2019 तक के ज़मीन के रिकॉर्ड से जुड़ी है (बाद के अपडेट के साथ)। ज़मीन वाला कोई भी किसान परिवार, जिसकी परिभाषा है पति, पत्नी और नाबालिग़ बच्चे जिनके पास मिलकर खेती लायक़ ज़मीन हो, और जिसका नाम संबंधित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के ज़मीन रिकॉर्ड में दर्ज हो, इसका हक़दार है, बशर्ते वह बाहर रखी गई सूची में न आता हो।
फ़ायदे की इकाई “परिवार” ही है। अलग-अलग ज़मीन रिकॉर्ड वाले दो बालिग़ भाई अगर एक ही घर में रहते हों, तब भी दोनों को अलग-अलग PM-KISAN मिलेगा; लेकिन संयुक्त परिवार की ज़मीन अगर एक ही मुखिया के नाम पर है, तो फ़ायदा सिर्फ़ एक बार मिलेगा।
किन्हें बाहर रखा गया है
PM किसान सम्मान निधि की बहिष्कार सूची ऊँची आमदनी और ऊँचे ओहदे वाली श्रेणियाँ हटा देती है। बाहर रखे गए लोगों में हैं: संस्थागत ज़मीन-मालिक; संवैधानिक पदों पर रह चुके या अभी बैठे लोग; पूर्व और मौजूदा मंत्री, विधायक, विधान परिषद सदस्य, सांसद, मेयर और ज़िला पंचायत अध्यक्ष; केंद्र या राज्य सरकार के वे कर्मचारी और अधिकारी, चाहे नौकरी में हों या रिटायर, जिनकी मासिक पेंशन 10,000 रुपये या उससे ज़्यादा है (मल्टी-टास्किंग स्टाफ़ ग्रुप-D को छोड़कर); पिछले आकलन वर्ष में आयकर भरने वाले लोग; और डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट तथा आर्किटेक्ट जैसे पेशेवर, जो अपनी पेशेवर संस्थाओं में पंजीकृत हैं और प्रैक्टिस कर रहे हैं।
आयकर भरने वालों को बाहर रखना राजनीतिक रूप से संवेदनशील बन गया। 2020 से 2023 के बीच आयकर विभाग के डेटा से मिलान के बाद 80 लाख से ज़्यादा लोगों के नाम काटे गए। इस पर आगे का हिस्सा देखिए।
DBT कैसे काम करता है
PM किसान सम्मान निधि सीधे खाते में पैसा भेजने का जो ढाँचा इस्तेमाल करती है, वह बाद की कई योजनाओं का नमूना बन चुका है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की सरकारें कॉमन सर्विस सेंटर और पटवारी/तलाठी के रिकॉर्ड से लाभार्थियों का ब्योरा जुटाती हैं, उसे PM-KISAN पोर्टल पर चढ़ाती हैं, और फिर तीन बाहरी व्यवस्थाओं से जाँच शुरू होती है।
पहला, आधार डेटाबेस किसान की पहचान जाँचता है। दूसरा, NPCI मैपर यह देखता है कि आधार नंबर किसी चालू बैंक खाते से जुड़ा हुआ है या नहीं। तीसरा, PFMS उस खाते में किस्त भेज देता है। 2023 से e-KYC ज़रूरी है, यानी किस्त पाते रहने के लिए लाभार्थी को हर साल बायोमेट्रिक या OTP से e-KYC पूरी करनी होती है।
2020 में शुरू हुआ PM-KISAN मोबाइल ऐप किसानों को ख़ुद रजिस्ट्रेशन करने, स्थिति देखने, आधार जोड़ने और बैंक का ब्योरा बदलने की सुविधा देता है। फ़रवरी 2026 तक 5.8 करोड़ से ज़्यादा किसान इस ऐप को कम से कम एक बार इस्तेमाल कर चुके हैं।
भुगतान के ताज़ा आँकड़े
PM किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त 24 फ़रवरी 2026 को प्रधानमंत्री ने बिहार के भागलपुर से जारी की। एक ही बार में क़रीब 22,000 करोड़ रुपये 9.5 करोड़ लाभार्थियों तक पहुँचे, जिससे शुरू से अब तक का कुल भुगतान 3.7 लाख करोड़ रुपये पार कर गया।
राज्यों के हिसाब से देखें तो PM-KISAN के सबसे ज़्यादा लाभार्थी उत्तर प्रदेश में हैं (क़रीब 2.1 करोड़), उसके बाद महाराष्ट्र (1.1 करोड़), मध्य प्रदेश (88 लाख), राजस्थान (76 लाख) और बिहार (75 लाख)। लाभार्थियों की गिनती 2021 के सबसे ऊँचे स्तर 11.5 करोड़ से घटकर 2026 तक 9.5 करोड़ रह गई, जिसकी बड़ी वजहें हैं e-KYC का पूरा न हो पाना, बहिष्कार की शर्तों पर नाम कटना, और दोहरे रिकॉर्ड का सफ़ाया।
ज़मीन के आकार के हिसाब से पहुँच
NSSO के आँकड़े और कृषि जनगणना बताते हैं कि भारत में क़रीब 14.6 करोड़ जोत हैं, जिनमें 86 प्रतिशत छोटी या सीमांत हैं। PM किसान सम्मान निधि इनमें से क़रीब 65 प्रतिशत जोतों तक पहुँचती है। सबसे बड़ी खाई बटाईदार, हिस्सेदार और भूमिहीन खेत मज़दूर हैं, जिनमें से कोई भी इसका हक़दार नहीं है, क्योंकि योजना ज़मीन के रिकॉर्ड से बँधी है।
नाम कटना और पैसे की वापसी
PM किसान सम्मान निधि 2022-23 में तब विवाद में आई जब कृषि मंत्रालय ने लाभार्थियों के ब्योरे का आयकर विभाग से मिलान किया और पाया कि क़रीब 54 लाख आयकर भरने वाले किसान किस्त ले चुके हैं। राज्य सरकारों से कहा गया कि यह रकम वापस ली जाए, और कुल 4,352 करोड़ रुपये की वसूली का दावा खड़ा हुआ। मार्च 2025 तक क़रीब 2,650 करोड़ रुपये वसूले जा चुके थे।
सफ़ाई का दूसरा दौर ज़रूरी e-KYC के ज़रिए हुआ। क़रीब 27 लाख किसान, जो तीसरी बार बढ़ाई गई तारीख़ तक भी e-KYC पूरी नहीं कर सके, सूची से बाहर हो गए। राज्य स्तर की जाँच के बाद कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में और नाम कटे।
आलोचकों का कहना है कि वसूली और नाम काटने की इन मुहिमों ने योजना को उसके तय दायरे से भी छोटा कर दिया है, और आधार के मिलान न होने तथा गाँवों में इंटरनेट की दिक़्क़त की मार असली छोटे किसानों पर पड़ी है। कृषि पर बनी स्थायी समिति (2024) ने सलाह दी कि आगे नाम काटने से पहले ग्राम सभा से जाँच करा ली जाए।
रकम बढ़ाने की माँग
सालाना 6,000 रुपये की रकम बढ़ाने के कई प्रस्ताव सामने आ चुके हैं। कृषि पर बनी स्थायी समिति (2023) ने इसे बढ़ाकर 12,000 रुपये साल करने की सलाह दी। किसानों की आमदनी दोगुनी करने पर बनी अशोक दलवई समिति इससे पहले हर ज़मीन वाले किसान के लिए 15,000 रुपये और बटाईदारों तथा भूमिहीन मज़दूरों के लिए अलग से पैसे का सुझाव दे चुकी थी। केंद्रीय बजट 2026-27 ने 6,000 रुपये का आँकड़ा तो वही रखा, लेकिन पाँच राज्यों में पायलट के तौर पर जाँचे-परखे बटाईदार किसानों तक इसका दायरा बढ़ा दिया।
राज्यों ने इसके ऊपर अपनी योजनाएँ भी जोड़ी हैं। ओडिशा की KALIA, पश्चिम बंगाल की कृषक बंधु, आंध्र प्रदेश की YSR रयतु भरोसा और तेलंगाना की रयतु बंधु (अब रयतु भरोसा) PM-KISAN के साथ-साथ चलती हैं। जिन राज्यों की अपनी योजना है, वहाँ हक़दार किसान दोनों ले सकते हैं, जिससे कुछ राज्यों में एक परिवार तक साल में कुल 14,000 से 16,000 रुपये तक पहुँच जाते हैं।
खेती-नीति में इसकी जगह
PM किसान सम्मान निधि खेती के बाक़ी सहारों की जगह नहीं लेती, उन्हें पूरा करती है। न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP), फ़सल बीमा के लिए प्रधानमंत्री फ़सल बीमा योजना, कामकाजी पूँजी के लिए किसान क्रेडिट कार्ड, और लागत पर सब्सिडी (खाद, बिजली, सिंचाई), सब चलती रहती हैं। PM-KISAN इनके ऊपर आमदनी की एक ज़मीनी सीढ़ी जोड़ती है, जो फ़सल, मौसम या बाज़ार के हाल पर निर्भर नहीं करती।
PM किसान सम्मान निधि उन गिनी-चुनी खेती योजनाओं में भी है जो ख़रीद और व्यापारी की बिचौलिया परत को पूरी तरह छोड़ देती है: पैसा बुवाई से पहले ही किसान के खाते में पहुँच जाता है। नीति आयोग के 2024 के आकलन में पाया गया कि 38 प्रतिशत लाभार्थियों ने यह किस्त बीज और लागत ख़रीदने पर लगाई, 31 प्रतिशत ने घर के ख़र्च पर, और 14 प्रतिशत ने पढ़ाई और इलाज पर।
सामान्य प्रश्न
PM किसान सम्मान निधि योजना क्या है?
PM किसान सम्मान निधि केंद्रीय क्षेत्र की योजना (Central Sector scheme) है, जो ज़मीन वाले किसान परिवारों को आय-सहायता के तौर पर साल में 6,000 रुपये देती है, 2,000-2,000 रुपये की तीन बराबर किस्तों में। इसका पूरा पैसा केंद्र देता है और यह Direct Benefit Transfer से सीधे किसान के आधार से जुड़े बैंक खाते में पहुँचता है।
PM-KISAN कब शुरू हुई थी?
यह योजना 24 फ़रवरी 2019 को गोरखपुर से शुरू हुई और इसे 1 दिसंबर 2018 से लागू माना गया। पहली किस्त उसी दिन जारी की गई थी।
PM किसान सम्मान निधि का हक़दार कौन है?
राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के ज़मीन रिकॉर्ड में खेती लायक़ ज़मीन रखने वाला हर किसान परिवार इसका हक़दार है, सिवाय संस्थागत ज़मीन-मालिकों, संवैधानिक पदों पर रहे लोगों, मंत्रियों और चुने हुए प्रतिनिधियों, 10,000 रुपये से ज़्यादा मासिक पेंशन पाने वालों (MTS ग्रुप-D को छोड़कर), आयकर भरने वालों और कुछ पंजीकृत पेशेवरों के।
6,000 रुपये किस तरह मिलते हैं?
यह रकम 2,000-2,000 रुपये की तीन बराबर किस्तों में मिलती है: अप्रैल-जुलाई, अगस्त-नवंबर और दिसंबर-मार्च में। पैसा Public Financial Management System (PFMS) के ज़रिए सीधे आधार से जुड़े बैंक खाते में जाता है।
PM-KISAN में e-KYC क्या है और क्या यह ज़रूरी है?
e-KYC PM-KISAN के लाभार्थी की हर साल होने वाली पहचान की जाँच है, जो बायोमेट्रिक या OTP से होती है। हाँ, 2023 से यह ज़रूरी है, और साल की e-KYC पूरी न होने पर किस्त रुक जाती है। किसान यह काम PM-KISAN पोर्टल, ऐप या कॉमन सर्विस सेंटर से करा सकते हैं।
क्या बटाईदार किसान और भूमिहीन मज़दूर PM-KISAN के हक़दार हैं?
नहीं, यह योजना ज़मीन की मिल्कियत के रिकॉर्ड से बँधी है। बटाईदार किसान, हिस्सेदार और भूमिहीन खेत मज़दूर मूल ढाँचे में इससे बाहर हैं। जाँचे-परखे बटाईदारों को शामिल करने का पायलट पाँच राज्यों में 2026-27 में शुरू हुआ है।
कुछ लाभार्थियों के नाम क्यों काटे जा रहे हैं?
नाम तीन वजहों से कटते हैं: पिछले आकलन वर्ष में आयकर भरा होना, साल की e-KYC पूरी न कर पाना, या राज्य स्तर की जाँच में बहिष्कार सूची के तहत हक़दार न पाया जाना। 2022 से 2026 के बीच क़रीब 81 लाख लाभार्थियों के नाम काटे जा चुके हैं।
PM-KISAN और MSP में क्या फ़र्क़ है?
PM किसान सम्मान निधि एक तय आय-हस्तांतरण है, जो किसी फ़सल या बाज़ार भाव से जुड़ा नहीं है। MSP कटाई के वक़्त कुछ ख़ास फ़सलों के लिए ख़रीद का दाम है। PM-KISAN उन किसानों को भी मिलती है जो अपनी उपज बेचते ही नहीं; MSP का फ़ायदा सिर्फ़ उन्हें मिलता है जो सरकारी एजेंसियों को बेचते हैं।
