तीन विशेषताएँ, जो मिलकर यह तय करती हैं कि क्या बदला नहीं जा सकता। संसदीय व्यवस्था तय करती है कि शासन कौन करेगा, धर्मनिरपेक्षता तय करती है कि एक बहुधर्मी समाज पर किन शर्तों पर शासन होगा, और मूल ढाँचा तय करता है कि किसी भी बहुमत के हाथ में क्या नहीं है।
यह PSIR Optional Notes का 23वाँ अध्याय है, जो पेपर I के भारतीय शासन और राजनीति वाले हिस्से से आता है। पूरी किताब मुफ़्त डाउनलोड की जा सकती है।
UPSC पाठ्यक्रम
भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएँ: संसदीय व्यवस्था और संशोधन की प्रक्रियाएँ; न्यायिक समीक्षा और मूल ढाँचे का सिद्धांत। (धर्मनिरपेक्षता को यहाँ उस असली प्रतिबद्धता की तरह लिया गया है जिसकी हिफ़ाज़त ये प्रक्रियाएँ करती हैं।)
एक पन्ने में
- भारत ने राष्ट्रपति प्रणाली के मुक़ाबले संसदीय व्यवस्था चुनी। आंबेडकर ने इसकी दो वजहें गिनाई थीं: इसमें जवाबदेही रोज़ की और लगातार बनी रहती है, भले इसकी क़ीमत स्थिरता से चुकानी पड़े; और यह रूप उस देश को पहले से जाना-पहचाना था।
- इस व्यवस्था की पहचान: एक नाम भर का कार्यपालक और एक असली कार्यपालक, निचले सदन के प्रति सामूहिक जवाबदेही, विधायिका में से ही चुने गए मंत्री, बहुमत का शासन, और सदन का भंग होना।
- भारतीय धर्मनिरपेक्षता अमेरिकी दीवार वाली अलगाव की व्यवस्था नहीं है। यह सैद्धांतिक दूरी (principled distance) है: राज्य धर्म से जुड़ सकता है, सुधार के लिए भी और मदद के लिए भी, पर किसी एक का पक्ष लिए बिना। मक़सद हर बार बराबरी और आज़ादी ही रहता है।
- भारत की ख़ास बात यह है कि अनुच्छेद 25 में धार्मिक आज़ादी को साफ़-साफ़ सामाजिक सुधार के अधीन रखा गया है। इसी से मंदिर प्रवेश वाले क़ानून बन सके, और छुआछूत ख़त्म की जा सकी।
- अनुच्छेद 368 में संशोधन की प्रक्रिया के तीन रास्ते हैं: कुछ तय विषयों के लिए साधारण बहुमत, जो 368 के बाहर आता है; विशेष बहुमत; और विशेष बहुमत के साथ आधे राज्यों की मंज़ूरी।
- मूल ढाँचे का सिद्धांत केशवानंद भारती (1973) से निकला: संसद किसी भी प्रावधान में संशोधन कर सकती है, पर संविधान की बुनियादी विशेषताओं को चोट नहीं पहुँचा सकती, न उन्हें मिटा सकती है।
- इसके अंग एक साथ गिनाए नहीं गए; हर मुक़दमे में एक-एक करके तय हुए हैं — संविधान की सर्वोच्चता, क़ानून का राज, शक्तियों का बँटवारा, न्यायिक समीक्षा, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, संघवाद, धर्मनिरपेक्षता, भाग III और भाग IV के बीच का संतुलन।
- हर संविधान के सामने यह मुश्किल आती है कि संशोधन की ताक़त दरअसल ख़त्म कर देने की भी ताक़त है। यह सिद्धांत उसी का भारतीय जवाब है। इसकी क़ीमत यह है कि क्या ज़रूरी है, यह बिना चुने हुए जज तय करते हैं।
संसदीय व्यवस्था
इसे क्यों चुना गया
संविधान सभा ने राष्ट्रपति प्रणाली वाले विकल्प पर गंभीरता से सोचा था। संसदीय रूप के पक्ष में आंबेडकर की दलील जवाबदेही के दो क़िस्मों के फ़र्क़ पर टिकी थी। राष्ट्रपति प्रणाली में कार्यपालिका की जाँच वक़्त-वक़्त पर होती है, यानी तय चुनावों में; संसदीय व्यवस्था में यह जाँच रोज़ होती है — प्रश्नकाल से, स्थगन प्रस्ताव से, अविश्वास प्रस्ताव से, और इस लगातार बने रहने वाले ख़तरे से कि सदन का भरोसा किसी दिन उठ सकता है। उनका निष्कर्ष था कि भारत को स्थिरता से ज़्यादा जवाबदेही चाहिए, क्योंकि इतनी ग़ैर-बराबरी वाले समाज में तय कार्यकाल के लिए बेफ़िक्र बैठी सरकार बड़ा ख़तरा है।
दो और वजहें भी थीं। यह रूप जाना-पहचाना था: भारत शासन अधिनियम 1919 और 1935 ने प्रांतों में ज़िम्मेदार सरकार खड़ी कर दी थी, इसलिए इसे चलाने वाले लोग भी मौजूद थे, परंपराएँ भी। और इतने विविध समाज में विधायिका में से बना मंत्रिमंडल कार्यपालिका के भीतर अलग-अलग इलाक़ों को लगातार जगह देता रहता है, जो अकेला चुना हुआ राष्ट्रपति नहीं दे सकता।
पहचान, और भारत के अपने फेरबदल
आम पहचान ये हैं: नाम भर का राष्ट्राध्यक्ष और असली कार्यपालिका; विधायिका में से बने और उसी के प्रति जवाबदेह मंत्री; अनुच्छेद 75(3) के तहत सामूहिक जवाबदेही; बहुमत वाली पार्टी की सरकार; नेता प्रतिपक्ष; मंत्रिमंडल की राजनीतिक एकरूपता; गोपनीयता; और निचले सदन का भंग किया जाना।
भारत ने इसमें तीन फेरबदल किए हैं, जिन्हें अलग से गिनाना चाहिए।
- राष्ट्रपति की स्थिति परंपरा से नहीं, लिखित रूप से तय है। 42वें संशोधन ने मंत्रियों की सलाह को बाध्यकारी बनाया; 44वें ने जोड़ा कि राष्ट्रपति एक बार दोबारा विचार के लिए भेज सकते हैं, उसके बाद सलाह माननी ही होगी। ब्रिटेन में यह परंपरा है; यहाँ यह संविधान का पाठ है।
- दल-बदल विरोधी क़ानून। 1985 के 52वें संशोधन से जुड़ी दसवीं अनुसूची उस सदस्य की सदस्यता छीन लेती है जो पार्टी के व्हिप के ख़िलाफ़ वोट डाले। इससे सरकारें टिकाऊ हुईं, पर इसी के साथ एक विधायक की अपनी अंतरात्मा के प्रति और अपने क्षेत्र के प्रति जवाबदेही कमज़ोर पड़ गई। इसकी सबसे बड़ी आलोचना यही है।
- मंत्रिमंडल का आकार। 91वें संशोधन (2003) ने मंत्रिपरिषद को सदन की कुल संख्या के पंद्रह प्रतिशत तक सीमित कर दिया, क्योंकि उससे पहले समर्थन जुटाने के लिए मंत्रिमंडल बढ़ाते जाने का चलन बन गया था।
इस व्यवस्था के काम करने में जो दिक़्क़तें हैं, वे परीक्षा में पूछी जाती हैं: संसद की निगरानी वाली भूमिका का कमज़ोर पड़ना, बैठकों के दिन घटते जाना, विधेयकों का समिति को भेजे बिना ही पास हो जाना, राज्यसभा को किनारे करने के लिए धन विधेयक वाला रास्ता, और फ़ैसलों का प्रधानमंत्री कार्यालय में सिमट जाना। ये सब असल में अध्याय 24 का विषय हैं, इसलिए इन्हें वहाँ से जोड़ लीजिए, दोहराइए मत।
धर्मनिरपेक्षता
भारतीय समझ
पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता अपने प्रमुख अमेरिकी रूप में अलगाव माँगती है: राज्य न धर्म की मदद करे, न उसके रास्ते में आए, और यह दीवार दोनों तरफ़ से खड़ी रहे। भारतीय धर्मनिरपेक्षता कुछ और करती है, और यह फ़र्क़ ठीक-ठीक शब्दों में रखना ज़रूरी है, क्योंकि इसे भटकाव या अधूरापन कह देना सबसे आम ग़लती है।
राजीव भार्गव का सूत्र, सैद्धांतिक दूरी (principled distance), इसकी मानी हुई व्याख्या है। राज्य सभी धर्मों से दूरी रखता है, पर यह दूरी न सबके साथ एक जैसी है, न हमेशा एक जैसी रहती है। वह किसी एक धर्म में दख़ल दे सकता है और दूसरे में नहीं, किसी एक की मदद कर सकता है और दूसरे की नहीं — यह इस पर निर्भर करता है कि उस ख़ास मामले में आज़ादी और बराबरी की माँग क्या है। इसे मौक़ापरस्त नहीं, सैद्धांतिक बनाने वाली बात यह है कि हर दख़ल के पीछे कोई ऐसा मूल्य होना चाहिए जिसे राज्य सबके सामने रखकर सही ठहरा सके, किसी समुदाय की पसंद नहीं।
संविधान का पाठ भी यही कहता है।
- अनुच्छेद 25 अंतःकरण की आज़ादी देता है, साथ ही धर्म को मानने, उस पर चलने और उसका प्रचार करने की आज़ादी भी। पर यह साफ़ शब्दों में लोक व्यवस्था, नैतिकता, स्वास्थ्य और भाग III के बाक़ी अधिकारों के अधीन है। अनुच्छेद 25(2)(ख) उन क़ानूनों को अलग से बचा लेता है जो सामाजिक कल्याण और सुधार के लिए हों, या हिंदू धार्मिक संस्थाओं को सभी वर्गों के लिए खोलते हों।
- अनुच्छेद 17 छुआछूत को सीधे ख़त्म करता है, जो धर्म से मान्यता पाई एक प्रथा में सीधा दख़ल है।
- अनुच्छेद 26 से 28 धार्मिक संप्रदायों को अपने मामले ख़ुद चलाने का हक़ देते हैं, किसी धर्म के प्रचार के लिए कर लगाने से रोकते हैं, और पूरी तरह सरकारी पैसे से चलने वाली संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा पर रोक लगाते हैं।
- अनुच्छेद 29 और 30 अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति की हिफ़ाज़त करते हैं, साथ ही उन्हें शिक्षा संस्थाएँ खोलने और चलाने का हक़ देते हैं, जिसमें सरकारी मदद बिना भेदभाव की शर्तों पर मिल सकती है।
- अनुच्छेद 44 राज्य को समान नागरिक संहिता की तरफ़ ले जाने को कहता है, जो उसी व्यक्तिगत क़ानून की व्यवस्था से टकराता है जिसे संविधान साथ-साथ चलने भी देता है।
सिद्धांत, और उसकी मुश्किल
आवश्यक धार्मिक प्रथा (essential religious practices) की कसौटी शिरूर मठ (1954) से बनी। इसके मुताबिक़ संविधान की हिफ़ाज़त उन्हीं प्रथाओं तक जाती है जो उस धर्म के लिए ज़रूरी हैं, और ज़रूरी क्या है, यह अदालतें तय करती हैं। इससे सुधार का रास्ता खुला — मंदिर प्रवेश में, और शायरा बानो (2017) में तीन तलाक़ पर। इसी की यह कहकर ख़ूब आलोचना भी हुई है कि इससे जज धर्मशास्त्र के फ़ैसले करने लगते हैं। 2018 से चली सबरीमाला की सुनवाई में यह सबसे साफ़ दिखा।
भारतीय धर्मनिरपेक्षता पर जो आलोचनाएँ टिकी हुई हैं, उन्हें तीन तरफ़ से रखिए। दक्षिणपंथ की तरफ़ से: यह छद्म धर्मनिरपेक्षता है, जो बहुसंख्यकों की संस्थाओं में दख़ल देती है और अल्पसंख्यकों के व्यक्तिगत क़ानून को छूती तक नहीं। वामपंथ और उदारवाद की तरफ़ से: इसे व्यक्ति की हिफ़ाज़त की तरह नहीं, समुदायों के प्रबंधन की तरह चलाया गया, जिससे समुदाय के मुखिया अपने ही लोगों पर अधिकार जमा बैठे। आंबेडकर की तरफ़ से: व्यक्तिगत क़ानून को चलने देना ठीक उसी धार्मिक सत्ता को बचा लेता है जिसे तोड़े बिना सामाजिक सुधार हो ही नहीं सकता।
बचाव, और सही निष्कर्ष, यह है: जिस समाज में धर्म ही सामाजिक जीवन का ढाँचा तय करता हो, वहाँ राज्य हाथ खींचकर तटस्थ नहीं हो सकता, क्योंकि हाथ खींच लेने से मौजूदा धार्मिक ऊँच-नीच जस की तस बनी रहती है। सैद्धांतिक दूरी अलगाव से कमज़ोर कसौटी नहीं, कड़ी कसौटी है। जो नाकामियाँ दिखती हैं, वे इसके अमल की हैं, इसके ढाँचे की नहीं।
संशोधन और मूल ढाँचा
अनुच्छेद 368 और तीन रास्ते
| रास्ता | क्या चाहिए | उदाहरण |
|---|---|---|
| साधारण बहुमत (अनुच्छेद 368 के बाहर) | उपस्थित और वोट डालने वालों का बहुमत | नए राज्यों का बनना और उन्हें शामिल करना, इलाक़ों और नामों में बदलाव, नागरिकता, गणपूर्ति, वेतन, राज्य विधान परिषदों का बनना या ख़त्म होना |
| विशेष बहुमत | हर सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत, और साथ ही उपस्थित और वोट डालने वालों का दो-तिहाई | मौलिक अधिकार, नीति निदेशक तत्व, और वे सारे प्रावधान जो तीसरी श्रेणी में नहीं आते |
| विशेष बहुमत के साथ राज्यों की मंज़ूरी | ऊपर वाली शर्त, और उसके ऊपर कम से कम आधे राज्यों की विधायिकाओं की मंज़ूरी | राष्ट्रपति का चुनाव, संघ और राज्यों की कार्यकारी शक्तियाँ, उनकी विधायी शक्तियाँ, सूचियाँ, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, ख़ुद अनुच्छेद 368, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय |
यह प्रक्रिया सिर्फ़ संसद में शुरू हो सकती है, किसी मंत्री के ज़रिए या किसी निजी सदस्य के ज़रिए, और इसके लिए राष्ट्रपति की पहले से सिफ़ारिश नहीं चाहिए। संविधान संशोधन विधेयक पर संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए हर सदन को इसे अलग-अलग ज़रूरी बहुमत से पास करना होता है। 24वें संशोधन के बाद से राष्ट्रपति को मंज़ूरी देनी ही पड़ती है।
केशवानंद तक का रास्ता
यह सिद्धांत भूमि सुधार और संपत्ति को लेकर बीस साल चली खींचतान से निकला।
- शंकरी प्रसाद (1951) और सज्जन सिंह (1965) ने माना कि अनुच्छेद 13 में जिस “विधि” की बात है, उसमें संविधान संशोधन नहीं आता, इसलिए मौलिक अधिकारों में संशोधन हो सकता है।
- गोलकनाथ (1967) ने छह के मुक़ाबले पाँच से इसे उलट दिया: मौलिक अधिकार संशोधन की शक्ति से पूरी तरह बाहर हैं। यह सिद्धांत के तौर पर टिकाऊ नहीं था, क्योंकि इससे संविधान का वह पूरा अध्याय जड़ हो जाता जिसमें फेरबदल की साफ़ ज़रूरत थी।
- 24वें संशोधन (1971) ने संशोधन की शक्ति को साफ़ शब्दों में वापस दिया; 25वें ने अनुच्छेद 31ग जोड़ा; 29वें ने केरल के भूमि सुधार क़ानूनों को नौवीं अनुसूची में डाल दिया।
- केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973) में तेरह जजों की पीठ ने सात के मुक़ाबले छह से तय किया कि संसद संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है, मौलिक अधिकारों में भी, पर उसके मूल ढाँचे को न चोट पहुँचा सकती है, न मिटा सकती है।
इस सिद्धांत की बौद्धिक जड़ एक पंक्ति की हक़दार है: जर्मन संवैधानिक सोच में यह विचार था कि संविधान का एक ऐसा केंद्र होता है जिसमें संशोधन हो ही नहीं सकता। यह विचार डीट्रिश कोनराड के लेखन से यहाँ पहुँचा, जिनका 1965 का काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाला व्याख्यान बहस में उद्धृत हुआ था।
इस सिद्धांत का इस्तेमाल कहाँ-कहाँ हुआ
- इंदिरा नेहरू गांधी बनाम राज नारायण (1975) ने 39वें संशोधन की धारा 4 रद्द कर दी, जिसने प्रधानमंत्री के चुनाव को अदालत की जाँच से बाहर कर दिया था। अदालत ने इसे स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का उल्लंघन माना, न्यायिक समीक्षा का भी।
- मिनर्वा मिल्स (1980) ने 42वें संशोधन के उन खंडों को रद्द किया जो संसद को असीमित संशोधन शक्ति देते थे और समीक्षा पर रोक लगाते थे। अदालत ने दो चीज़ों को बुनियादी विशेषताएँ माना: सीमित संशोधन शक्ति, और भाग III–भाग IV का संतुलन।
- वामन राव (1981) ने केशवानंद की तारीख़ 24 अप्रैल 1973 को वह रेखा बनाया जिसके बाद नौवीं अनुसूची में डाली गई प्रविष्टियाँ मूल ढाँचे की कसौटी पर परखी जा सकती हैं; आई.आर. कोएल्हो (2007) ने इसकी पुष्टि की।
- एस.आर. बोम्मई (1994) ने धर्मनिरपेक्षता और संघवाद को बुनियादी विशेषताएँ माना। इसी फ़ैसले ने अनुच्छेद 356 की उद्घोषणा को अदालत में चुनौती देने योग्य बनाया।
- सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन (2015) ने 99वाँ संशोधन और राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग रद्द कर दिए, यह कहते हुए कि वे न्यायपालिका की स्वतंत्रता के ख़िलाफ़ हैं।
इन तमाम मुक़दमों में जो विशेषताएँ गिनाई गईं, उनमें ये शामिल हैं: संविधान की सर्वोच्चता, गणतांत्रिक और लोकतांत्रिक रूप, धर्मनिरपेक्षता, शक्तियों का बँटवारा, संघवाद, न्यायिक समीक्षा, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, क़ानून का राज, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 32, भाग III और भाग IV के बीच संतुलन, ख़ुद संशोधन शक्ति का सीमित होना। यह सूची जान-बूझकर खुली रखी गई है, जो इस सिद्धांत का लचीलापन भी है और इसकी दिक़्क़त भी।
बहस: क्या मूल ढाँचे का सिद्धांत जायज़ है?
नहीं। इसका संविधान के पाठ में कोई आधार नहीं है। अनुच्छेद 368 कहता है कि संसद इस संविधान में संशोधन कर सकती है, और सिर्फ़ प्रक्रिया की शर्तें लगाता है; अदालत ने एक ऐसी सीमा जोड़ दी जिस पर संविधान बनाने वालों ने सोचा था और लिखने से इनकार कर दिया था — दूसरे संविधानों में संशोधन रोकने वाले प्रावधान मौजूद थे और नक़ल के लिए उपलब्ध थे। यह आख़िरी संविधान-निर्माता ताक़त चुनी हुई संसद से लेकर बिना चुने जजों को सौंप देता है, और मूल ढाँचे में क्या आएगा, यह भी वही जज हर मुक़दमे में तय करते हैं, जो लगभग बेलगाम ताक़त है। हाँ। हर संविधान के सामने यह उलझन आती है कि असीमित संशोधन शक्ति में संविधान को संवैधानिक तरीक़े से ही ख़त्म कर देने की ताक़त भी शामिल है, और वाइमार का अनुभव बताता है कि इसका नतीजा क्या होता है। यह सिद्धांत संशोधन को बदल डालने से अलग करता है, जो एक सुसंगत फ़र्क़ है, और संविधान बनाने वाले भी चुपचाप इसी पर टिके थे। इसका रिकॉर्ड ही इसकी दलील है: इसका इस्तेमाल स्वतंत्र चुनाव, न्यायिक समीक्षा, संघवाद और धर्मनिरपेक्षता को बचाने में हुआ है, और इनमें से हर दख़ल ने लोकतांत्रिक शासन को हटाया नहीं, बचाया है। परीक्षक वाली पंक्ति। इसे किसी आदर्श से नहीं, इसके विकल्प से तौलिए। यह न होता तो 39वें संशोधन का वह हिस्सा भी टिका रह जाता जो प्रधानमंत्री के चुनाव को समीक्षा से बाहर करता था, और 42वें संशोधन की असीमित संशोधन शक्ति भी; आपातकाल संविधान में ही जड़ जमा लेता। बहुमत के ख़िलाफ़ जाने वाला एतराज़ असली है और सिद्धांत के स्तर पर इसका कोई जवाब नहीं; व्यवहार का जवाब यह है कि इस सिद्धांत का इस्तेमाल गिने-चुने मौक़ों पर हुआ है, और अब तक चुनावी प्रक्रिया को बचाने के लिए ही हुआ है। यह भी जोड़िए कि यह बाहर भी गया: बांग्लादेश, पाकिस्तान और युगांडा ने इसके अपने-अपने रूप अपनाए हैं।
जवाबदेही की जो रोज़ाना जाँच अमेरिकी व्यवस्था में उपलब्ध नहीं है, वह वक़्त-वक़्त पर होने वाली जाँच से कहीं ज़्यादा कारगर है
बी. आर. आंबेडकर, संविधान सभा, 4 नवंबर 1948
संविधान एक अनमोल विरासत है; इसलिए आप इसकी पहचान मिटा नहीं सकते
भारत का उच्चतम न्यायालय, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, 1973
जहाँ उत्तर नंबर गँवाते हैं
- भारतीय धर्मनिरपेक्षता को अधूरी अलगाव-दीवार बता देना। यह एक अलग मॉडल है, सैद्धांतिक दूरी, और अनुच्छेद 25(2)(ख) इस फ़र्क़ को संयोग नहीं, संविधान का लिखा हुआ पाठ बना देता है।
- संशोधन के सिर्फ़ दो रास्ते गिनाना। साधारण बहुमत वाली श्रेणी अनुच्छेद 368 के बाहर बैठती है, और यही अभ्यर्थी भूलते हैं।
- यह लिखना कि केशवानंद सर्वसम्मत था, या उसने बुनियादी विशेषताओं की सूची दे दी थी। फ़ैसला सात-छह का था, और विशेषताएँ तब से एक-एक मुक़दमे में तय होती आई हैं।
- गोलकनाथ को मूल ढाँचे के सिद्धांत से गड्डमड्ड कर देना। गोलकनाथ ने मौलिक अधिकारों को संशोधन से पूरी तरह बाहर किया; केशवानंद ने उनमें संशोधन की छूट दी और बदले में ढाँचे को बचाया।
- मूल ढाँचे को तय और निर्विवाद बताकर पेश करना। बहुमत के ख़िलाफ़ जाने वाला एतराज़ गंभीर है, और उसका जवाब देने से पहले उसे रखना चाहिए।
- दल-बदल विरोधी क़ानून को सिर्फ़ फ़ायदेमंद मान लेना। इसने स्थिरता तो दी, पर क़ीमत एक विधायक की अपनी आज़ादी रही, जो संसदीय व्यवस्था में असली बदलाव है।
पहले पूछा जा चुका है
- भारतीय संविधान में संवैधानिक नैतिकता। (2024, पेपर I, 10 अंक)
उत्तर का ढाँचा
भारतीय संविधान में संवैधानिक नैतिकता। (10 अंक, 150 शब्द)
शुरुआत। यह आंबेडकर का शब्द है, जो उन्होंने जॉर्ज ग्रोट के यूनान के इतिहास से लिया था, और 4 नवंबर 1948 को संविधान सभा में इस्तेमाल किया। यह उन आदतों को नाम देता है जिनके बिना संविधान के रूप सिर्फ़ रूप रह जाते हैं।
इसमें क्या आता है। संविधान के रूपों के प्रति गहरा आदर; झगड़ों का हल ताक़त से नहीं, बहस से; आलोचना की आज़ादी के साथ-साथ सत्ता की बात मानना; और ताक़त रखने वालों का ख़ुद पर संयम। आंबेडकर की चेतावनी भी लिखिए: भारत में यह स्वाभाविक भाव नहीं है, इसे उगाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे लोगों ने इसे अभी सीखा नहीं है।
उन्हें यह भारत के लिए ज़रूरी क्यों लगा। श्रेणीबद्ध ग़ैर-बराबरी पर टिका समाज ग़ैर-लोकतांत्रिक आदतें देता है। संविधान के प्रशासनिक प्रावधान इतने विस्तार से इसीलिए लिखने पड़े, क्योंकि जिन परंपराओं के सहारे ब्रिटेन की व्यवस्था चलती है, उन्हें यहाँ मान लेना मुमकिन नहीं था।
अदालतों में इस विचार का सफ़र। नाज़ फ़ाउंडेशन (2009) में इसे फिर से उठाया गया। इसके बाद यह पुट्टास्वामी (2017), नवतेज सिंह जौहर (2018) और सबरीमाला के फ़ैसले (2018) में केंद्र में रहा, जहाँ संवैधानिक नैतिकता को लोकप्रिय या सामाजिक नैतिकता के सामने रखा गया: संविधान के मूल्य बहुमत की भावना पर भारी पड़ते हैं।
आलोचना। यह कि इससे जज संवैधानिक मूल्यों की अपनी समझ को लोकतांत्रिक चुनाव की जगह बिठा देते हैं, और यह कि इस शब्द का इस्तेमाल जितना होता है, इसकी परिभाषा उतनी नहीं दी जाती।
समापन। इसका टिकाऊ काम वही है जो आंबेडकर ने सोचा था: यह याद दिलाना कि संवैधानिक शासन उस आचरण पर टिका है जिसकी माँग तो संविधान का पाठ कर सकता है, पर जिसे वह ख़ुद पैदा नहीं कर सकता।
आख़िरी दौर का रिवीज़न
- राष्ट्रपति प्रणाली के मुक़ाबले संसदीय: वक़्त-वक़्त की जगह रोज़ की जवाबदेही; जाना-पहचाना रूप; मंत्रिमंडल में विविधता को जगह। आंबेडकर, 4 नवंबर 1948।
- भारत के फेरबदल: 42वें और 44वें संशोधन से सलाह का बाध्यकारी होना; 1985 की दसवीं अनुसूची, दल-बदल; 2003 के 91वें संशोधन से मंत्रिमंडल पर पंद्रह प्रतिशत की सीमा।
- धर्मनिरपेक्षता यानी सैद्धांतिक दूरी (भार्गव)। अनुच्छेद 25 सुधार के अधीन; अनुच्छेद 25(2)(ख); अनुच्छेद 17; अनुच्छेद 26–28; 29–30; अनुच्छेद 44।
- आवश्यक धार्मिक प्रथा की कसौटी शिरूर मठ (1954) से; शायरा बानो (2017); सबरीमाला (2018)। आलोचना की तीन धाराएँ: छद्म धर्मनिरपेक्षता, समुदायों का प्रबंधन, और व्यक्तिगत क़ानून पर आंबेडकर का एतराज़।
- अनुच्छेद 368: 368 के बाहर साधारण बहुमत, विशेष बहुमत, विशेष बहुमत के साथ आधे राज्य। संयुक्त बैठक नहीं; 24वें संशोधन के बाद से मंज़ूरी ज़रूरी।
- शंकरी प्रसाद 1951, सज्जन सिंह 1965, गोलकनाथ 1967, 24वाँ और 25वाँ संशोधन 1971, केशवानंद 1973 (7:6)।
- इस्तेमाल: इंदिरा गांधी बनाम राज नारायण 1975, मिनर्वा मिल्स 1980, वामन राव 1981 और 24 अप्रैल 1973 की रेखा, बोम्मई 1994, आई.आर. कोएल्हो 2007, NJAC 2015।
आगे पढ़िए। यह अध्याय पूरी PSIR Optional Notes के 58 अध्यायों में से एक है, जिसमें पेपर I और पेपर II दोनों पूरे कवर हैं — मुफ़्त डाउनलोड।
