सार्वजनिक धन (Public funds) जनता के वे वित्तीय संसाधन हैं जिन्हें राज्य एक संरक्षक की भूमिका में संभालता है, स्वामी की नहीं। सरकारें इन धनों का प्रबंधन कैसे करती हैं और इसका आर्थिक विकास तथा नागरिक कल्याण पर जो प्रभाव पड़ता है — इसी को सार्वजनिक कोष प्रबंधन कहा जाता है। UPSC GS IV के दृष्टिकोण से सार्वजनिक धन का उपयोग वह स्थान है जहाँ नीतिशास्त्र को सबसे प्रत्यक्ष रूप से रुपयों में मापा जाता है। हर कल्याणकारी योजना, बेलआउट और सब्सिडी जितनी आर्थिक चुनाव है, उतना ही नैतिक चुनाव भी।
मूल बातें: राजस्व और व्यय
- सार्वजनिक धन के स्रोत — कर, सरकारी उपक्रमों (PSUs) की आय, विदेशी सहायता, उधार और अन्य राजस्व धाराएँ।
- सार्वजनिक धन का व्यय — सरकारी वेतन, वस्तुओं एवं सेवाओं की खरीद, अवसंरचना, लोक सेवा व्यय और अनुदान।
सार्वजनिक संसाधनों के प्रबंधन का अर्थ है यह तय करना कि सरकार कैसे कमाती है और कैसे खर्च करती है। दोनों ही निर्णय नैतिक हैं।
सार्वजनिक धन के उपयोग के सिद्धांत
सार्वजनिक संसाधनों का उपयोग जनहित के लिए अधिकतम संभव सीमा तक होना चाहिए। इसके लिए कई सिद्धांतों का पालन ज़रूरी है।
वैधानिकता (Legality)
सरकारी निकायों को कानून का पालन करना और अपने कानूनी दायित्व पूरे करने होते हैं। सार्वजनिक धन का उपयोग केवल सक्षम प्राधिकारी की मंज़ूरी के बाद और केवल स्वीकृत उद्देश्य के लिए ही किया जाना चाहिए। बिना अधिकार के व्यय अधिक-व्यय (overspending) और अपव्यय की ओर ले जाता है। स्वीकृत उद्देश्य से बाहर खर्च, चाहे नीयत अच्छी ही क्यों न हो, वैधानिकता के सिद्धांत का उल्लंघन है।
जवाबदेही (Accountability)
सरकारी निकायों को सार्वजनिक धन के उपयोग के लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। उन्हें अपनी गतिविधियों का पूरा एवं सटीक लेखा-जोखा प्रस्तुत करना चाहिए और मुद्दों को सुलझाने हेतु उपयुक्त शासन व्यवस्थाएँ रखनी चाहिए।
जवाबदेही के लिए संस्थान और साधन
| संस्थान | साधन |
|---|---|
| विधायिका | वित्त विधेयक, बजट |
| कार्यपालिका | CAG, संसदीय समितियाँ, लोकपाल, लोकायुक्त, CBI, CVC |
| न्यायपालिका | न्यायिक समीक्षा |
| नागरिक समाज | मीडिया जाँच-पड़ताल, नागरिक चार्टर, सामाजिक अंकेक्षण, नागरिक भागीदारी एवं सक्रियता |
पारदर्शिता (Transparency)
पारदर्शिता और खुलापन उच्च रिपोर्टिंग एवं प्रकटीकरण मानकों पर निर्भर करते हैं। इसके स्पष्ट लाभ हैं:
- यह दर्शाता है कि सार्वजनिक संसाधन उचित, निष्पक्ष और प्रभावी ढंग से अधिकतम जनहित के लिए उपयोग हो रहे हैं।
- यह सरकार में जनता का विश्वास बढ़ाता है।
- यह सुनिश्चित करता है कि अधिकारी कानून और नियमों के अनुसार कार्य करें।
- यह अंतिम उपयोगकर्ताओं के लिए समता, निष्पक्षता और पैसे का सर्वोत्तम मूल्य लागू करता है।
- जिन क्षेत्रों में सेवा-प्रदाताओं का कार्यशील बाज़ार नहीं है, वहाँ सरकारी इकाइयों के पास असमानुपातिक विवेकाधिकार और शक्ति होती है। पारदर्शिता यह सुनिश्चित करती है कि कार्य सद्भावना से किए जाएँ।
मूल्य-के-अनुरूप-व्यय (Value for Money)
सार्वजनिक धन का उपयोग कुशलता और प्रभावशीलता से होना चाहिए, बिना किसी अपव्यय के, ताकि जनहित अधिकतम हो। हर व्यय को एक मूलभूत परीक्षा से गुज़रना होता है — सामाजिक लाभ का अधिकतमीकरण। सरकार को सामाजिक लाभों और सामाजिक लागतों के बीच संतुलन बनाकर सार्वजनिक व्यय का इष्टतम स्तर खोजना और बनाए रखना चाहिए। खर्च किया गया हर रुपया समाज के कल्याण को अधिकतम करने का लक्ष्य रखे।
यह आवश्यक है कि सार्वजनिक धन से किसी विशेष समूह या वर्ग को लाभ न हो। लक्ष्य व्यापक कल्याण है।
मूल्य-के-अनुरूप-व्यय सिद्धांत में शामिल हैं
- प्रभावशीलता और कुशलता के बीच संतुलन बनाना।
- जहाँ वांछनीय हो, वहाँ वित्तपोषण व्यवस्था बनाए रखना।
- सार्वजनिक इकाई की क्षमता को सिद्ध करना।
- वित्तपोषण संबंध की सतत्ता — वित्तपोषण निर्णयों के दीर्घकालिक प्रभावों और भविष्य की वित्त-आवश्यकताओं पर विचार करना। उदाहरण के लिए, भारत की उर्वरक सब्सिडी हर निर्माता को इसलिए दी जाती है ताकि उसकी वित्तीय व्यवहार्यता बनी रहे — पर इसका अर्थ यह भी है कि सबसे अकुशल को भी पुरस्कार मिलता है। ऐसी व्यवस्थाएँ रणनीतिक रूप से आवश्यक होने पर भी दीर्घकाल में टिकाऊ नहीं होतीं। यही सार्वजनिक व्यय में दुविधा पैदा करता है।
- निष्पक्षता — सार्वजनिक इकाई के कार्य पारदर्शी और पूर्वाग्रह-रहित होने चाहिए। राष्ट्र की विविधता का सम्मान करें, जाति, समुदाय, धर्म, लिंग या वर्ग के आधार पर भेदभाव से बचें, और गरीबों एवं कमज़ोर वर्गों के हितों की रक्षा करें।
- सत्यनिष्ठा (Integrity) — सार्वजनिक संसाधनों के प्रभारी किसी भी व्यक्ति को उच्चतम स्तर की ईमानदारी से कार्य करना चाहिए। सरकारों के पास आचार संहिता, नीतिशास्त्र संहिता और लोक सेवा संहिता होनी चाहिए। लोक सेवकों को उन व्यक्तिगत हितों की घोषणा करनी चाहिए जो उनकी निष्पक्षता को प्रभावित कर सकते हैं।
सार्वजनिक धन के उपयोग में नैतिक मुद्दे
- व्यापारिक बेलआउट के लिए सार्वजनिक धन का उपयोग।
- प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष करों का स्तर।
- सत्ताधारी सरकार के प्रचार के लिए सार्वजनिक धन का उपयोग।
- घाटे में चल रहे PSUs को सब्सिडी।
- स्वास्थ्य, रक्षा और अनुसंधान जैसे क्षेत्रों में संसाधनों का वितरण।
- लाखों भारतीयों को मूलभूत सेवाएँ नहीं मिलने की स्थिति में अंतर्राष्ट्रीय सहायता।
- सरकारी धन के उपयोग में भ्रष्टाचार।
क्या बड़े निगमों को बेलआउट देना नैतिक है?
यह एक जीवंत नैतिक प्रश्न है, जिसके दोनों ओर तर्क हैं।
| बेलआउट के लाभ | बेलआउट की हानियाँ |
|---|---|
| कुछ व्यवसाय इतने बड़े होते हैं कि असफल नहीं हो सकते; उनका पतन पूरी अर्थव्यवस्था में फैल सकता है। | बेलआउट अकुशल संस्कृति को बढ़ावा देते हैं और पुरस्कार-दंड की प्रोत्साहन-व्यवस्था को विकृत करते हैं। |
| कुछ ऐसी सेवाएँ देते हैं जो और कोई नहीं दे सकता (जैसे भारत में DISCOMs)। | बेलआउट पर खर्च होने वाला धन शिक्षा या स्वास्थ्य पर बेहतर ढंग से खर्च हो सकता था। |
| वे बहुत से लोगों को रोज़गार देते हैं, और सरकार पर नौकरियाँ बचाने का जनदबाव होता है। | संभावित बेलआउट नैतिक जोखिम (moral hazard) को प्रोत्साहित करते हैं — जोखिम भरा वित्तीय व्यवहार। |
| वैश्विक मंदी कंपनियों को बिना उनकी गलती के संकट में डाल सकती है। | कंपनियाँ कहती हैं कि वे प्रतिभा बनाए रखने के लिए ऊँचे वेतन देती हैं; आलोचक इसे नैतिकता बनाम अर्थशास्त्र का प्रश्न मानते हैं। |
कोई आसान उत्तर नहीं हैं। बेलआउट के लिए सार्वजनिक धन का उपयोग “अधिकतम लोगों के लिए अधिकतम लाभ” के सिद्धांत के विरुद्ध तर्कसंगत होना चाहिए।
सार्वजनिक धन के अकुशल उपयोग के कारण
सार्वजनिक व्यय में अकुशलता परस्पर जुड़े राजनीतिक, प्रशासनिक और सामाजिक कारकों से उत्पन्न होती है।
राजनीतिक कारण
- राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता — कई बार बदले की भावना में बदल जाती है, जो विकास को कमज़ोर करती है।
- अतार्किक रेवड़ी वितरण — चुनावी लाभ के लिए कर्ज माफी और लोकलुभावन सौगातें बजट पर दबाव डालती हैं।
- राजनीतिक प्रदर्शन — बार-बार के बंद और दुर्भावनापूर्ण आंदोलन सार्वजनिक कार्यों को विलंबित करते हैं और लागत बढ़ाते हैं।
प्रशासनिक कारण
- नीतिगत पक्षाघात — विभाग समय पर निर्णय नहीं ले पाते।
- नौकरशाही दृष्टिकोण — वरिष्ठ नौकरशाही में बाधक और निरंकुश आचरण कार्यान्वयन को रोक देता है।
- अपर्याप्त राजनीतिक इच्छाशक्ति — अकुशलता और कम-उपयोग के कारण MPLAD योजना को हाल ही में निलंबित कर दिया गया था।
- लालफीताशाही — अत्यधिक नियम-कानून और काग़ज़ी कार्यवाही योजनाओं को धीमा कर देती है।
- जन-भागीदारी का अभाव — निरक्षरता और अज्ञानता के कारण विशेषकर गरीब नागरिक वह माँगने में असमर्थ रहते हैं जो उन्हें कानूनन प्राप्त है।
- लोक-निगरानी संस्थाओं में स्वायत्तता का अभाव — CVC सलाहकार है, उसके पास आपराधिक मामला दर्ज करने की शक्ति नहीं; CAG का क्षेत्राधिकार सीमित है; CIC में स्वायत्तता की कमी है।
- नागरिक चार्टरों का गैर-कार्यान्वयन — कई सार्वजनिक संस्थानों में अब भी प्रभावी चार्टर नहीं हैं, जो नागरिक माँग को कमज़ोर करता है।
सामाजिक कारण
- भ्रष्टाचार के प्रति सामाजिक उदासीनता — कई भारतीय भ्रष्टाचार को सामान्य मान लेते हैं। अनुचित रूप से अर्जित धन को ईमानदार धन जैसा ही सामाजिक दर्जा मिल जाता है। इसकी तुलना जापान से करें, जहाँ भ्रष्टों का सामाजिक बहिष्कार अधिक आम है।
- अप्रभावी शिक्षा प्रणाली — ईमानदारी और सत्यनिष्ठा को मूल मूल्य के रूप में प्रतिष्ठित करने में विफल रही है।
- असमानता — सामाजिक एवं आर्थिक असमानता लोगों को अवसर मिलते ही धन-संग्रह की ओर प्रेरित करती है। पंचायत-स्तर पर भ्रष्टाचार इसी का सामुदायिक प्रतिबिंब है।
- संस्थागत सामाजिक लेखांकन का अभाव — MGNREGA योजना दिखाती है कि सरकारी कार्यों के सामाजिक एवं पर्यावरणीय प्रभावों को विशिष्ट हित-समूहों तक पहुँचाना अब भी संस्थागत नहीं है।
आगे का रास्ता
सार्वजनिक धन के कुशल उपयोग के लिए सत्ता का विकेंद्रीकरण, विधायी खामियों को बंद करना, CVC एवं RTI जैसे संस्थानों को मज़बूत करना, प्रशासनिक जवाबदेही बढ़ाना, और समाज को अधिक लोकतांत्रिक एवं सजग बनाना आवश्यक है। दीर्घकाल में ये सुधार राजकोषीय व्यवस्था को अधिक सतत बनाते हैं।
केस स्टडी प्रश्न
केस 1. आप एक ग्रामीण विकास एजेंसी के CEO हैं। आपके ज़िले की एक घाटे में चलने वाली डेयरी सहकारी समिति 5,000 किसानों की आजीविका का हवाला देकर बेलआउट माँगती है। आपका बजट सीमित है। मूल्य-के-अनुरूप-व्यय सिद्धांत लागू करें: सतत्ता का परीक्षण (क्या बेलआउट के बाद सहकारी समिति व्यवहार्य रहेगी, या यह बार-बार का बोझ बनेगी?), निष्पक्षता (वही रुपये यदि पेयजल या प्राथमिक शिक्षा में लगते?), और सत्यनिष्ठा (नेतृत्व में कोई हितों का टकराव?)। एक रक्षणीय उत्तर होगा — मापन-योग्य पुनरुद्धार लक्ष्यों के साथ सशर्त, समयबद्ध समर्थन, साथ ही किसानों के विविधीकरण में समानांतर निवेश।
केस 2. आपको पता चलता है कि आपकी एक सहकर्मी ऐसी यात्राओं के बिल अनुमोदित कर रही है जो आंशिक रूप से व्यक्तिगत थीं। राशियाँ छोटी हैं। यदि रिपोर्ट करते हैं तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे; अनदेखा करते हैं तो जवाबदेही के सिद्धांत का उल्लंघन होगा। सही प्रतिक्रिया वैधानिकता (केवल स्वीकृत उद्देश्य), सत्यनिष्ठा (छोटी रकम के लिए भी कोई रियायत नहीं) और जवाबदेही (साक्ष्य सहित ऊपर रिपोर्ट करना) — इन तीनों को साथ लेकर चलती है। छोटे रिसाव बड़े रिसावों के अभ्यास-स्थल होते हैं।
UPSC प्रासंगिकता
सार्वजनिक धन का उपयोग GS IV का एक घटक है और सत्यनिष्ठा (probity), भ्रष्टाचार एवं जवाबदेही पर केस स्टडीज़ में बार-बार आने वाला विषय है।
उत्तरों के लिए कीवर्ड: वैधानिकता, जवाबदेही, पारदर्शिता, मूल्य-के-अनुरूप-व्यय, अधिकतम सामाजिक लाभ, सतत्ता, निष्पक्षता, सत्यनिष्ठा, नैतिक जोखिम (moral hazard), CAG, CVC, RTI, सामाजिक अंकेक्षण, लोक-निगरानी की स्वायत्तता।
उद्धृत करने योग्य उदाहरण:
- MGNREGA सामाजिक अंकेक्षण — संस्थागत सामाजिक जवाबदेही।
- फेसलेस आयकर निर्धारण — राजस्व-संग्रह में विवेकाधिकार घटाना।
- आधार-सक्षम DBT — कल्याण व्यय में रिसाव कम करना।
- COVID के दौरान कॉर्पोरेट बेलआउट — वास्तविक समय में बेलआउट का नीतिशास्त्र।
- MPLAD योजना का निलंबन — राजनीतिक इच्छाशक्ति और प्रशासनिक सुधार का संगम।
जब उत्तर सार्वजनिक धन को अधिकार के बजाय एक न्यास (trust) के रूप में चित्रित करता है, जब वह वैधानिकता और मूल्य-के-अनुरूप-व्यय दोनों का नाम लेता है, और जब वह नैतिक उपदेश के बजाय विशिष्ट संस्थागत सुधार सुझाता है — तब परीक्षक एक ऐसे उम्मीदवार को देखता है जिसने GS IV को आत्मसात किया है, न कि केवल रट्टा मारा है।
