रॉल्स का न्याय सिद्धांत बीसवीं सदी में राजनीतिक निष्पक्षता पर लिखी गई सबसे असरदार व्याख्या है। A Theory of Justice (1971) में जॉन रॉल्स (1921–2002) ने यह बात रखी। वे हार्वर्ड के दार्शनिक थे और दूसरे विश्व युद्ध में प्रशांत क्षेत्र में US सेना के साथ रह चुके थे। उनका कहना था कि न्यायपूर्ण समाज के नियम वही हैं जिन्हें समझदार लोग ख़ुद अपने लिए तब चुनते, जब उन्हें पता ही न होता कि उस समाज में वे किस जगह पर होंगे। यही विचार-प्रयोग है — अज्ञानता के पर्दे के पीछे की मूल स्थिति (original position behind a veil of ignorance) — और इससे दो सिद्धांत निकलते हैं: सबके लिए बराबर बुनियादी आज़ादियाँ, और सामाजिक-आर्थिक ग़ैर-बराबरी सिर्फ़ तब जायज़ जब उससे सबसे नीचे वाले को फ़ायदा हो। UPSC GS पेपर IV के लिए रॉल्स का न्याय सिद्धांत उपयोगितावाद का ढाँचागत उदारवादी विकल्प है — ऐसा ढाँचा जो लोगों को किसी जोड़-औसत में गुम हो जाने से बचाता है।
रॉल्स ने यह किताब 1940 के दशक के आख़िर में प्रिंसटन की अपनी डॉक्टरेट के दौरान शुरू की और दो दशक से ज़्यादा उस पर काम किया। उनकी बुनियादी मान्यता यह थी: न्याय सामाजिक संस्थाओं का पहला गुण है, ठीक वैसे ही जैसे सच्चाई विचार-प्रणालियों का पहला गुण है। जो संस्था कुशलता से चलती हो लेकिन कुछ लोगों के साथ अन्याय करती हो, वह अपना असली काम कर ही नहीं रही। ऐसी संस्था को बदलना चाहिए, चाहे इसमें कुशलता की क़ीमत ही क्यों न चुकानी पड़े। यही मान्यता रॉल्स के न्याय सिद्धांत को उस उपयोगितावाद से अलग करती है जिसके ख़िलाफ़ वे लिख रहे थे — और उन स्वतंत्रतावादी विकल्पों से भी (नॉज़िक, हायेक) जो उन्हें चुनौती देने के लिए सामने आए।
रॉल्स किस समस्या को हल करना चाहते हैं
रॉल्स को लगता था कि बीसवीं सदी के नैतिक दर्शन पर उपयोगितावाद हावी है — यानी यह मान्यता कि समाज तब न्यायपूर्ण है जब वह कुल मिलाकर सबसे ज़्यादा भलाई पैदा करे। उन्हें यह नैतिक रूप से अधूरा लगा। उन्होंने लिखा कि उपयोगितावाद “व्यक्तियों के बीच के फ़र्क़ को गंभीरता से नहीं लेता।” अगर एक आदमी की गहरी तकलीफ़ को बहुत सारे लोगों की छोटी-छोटी ख़ुशियों से तौलकर बराबर किया जा सकता है, तो लोगों की असल में कोई इज़्ज़त नहीं बची — वे सिर्फ़ भलाई रखने के बर्तन रह गए, एक-दूसरे की जगह रखे जा सकने वाले।
रॉल्स ऐसा सिद्धांत चाहते थे जो हर व्यक्ति को अलग और अपने आप में पूरा माने — जिसकी अपनी ज़िंदगी है और अपने मक़सद हैं। अपने विकल्प को उन्होंने नाम दिया निष्पक्षता के रूप में न्याय (justice as fairness): न्याय के सिद्धांत इसलिए निष्पक्ष हैं क्योंकि उन्हें ऐसी हालत में चुना जाता है जो ख़ुद निष्पक्ष है। रॉल्स के न्याय सिद्धांत का पूरा ढाँचा — मूल स्थिति, अज्ञानता का पर्दा, दो सिद्धांत — इसी बात को खोलने के लिए है कि वे निष्पक्ष हालात क्या हैं और उनसे कौन-से चुनाव निकलते हैं।
मूल स्थिति और अज्ञानता का पर्दा
मूल स्थिति रॉल्स का केंद्रीय विचार-प्रयोग है। सोचिए कि समझदार लोग इकट्ठा होकर अपने समाज को चलाने के बुनियादी नियम चुन रहे हैं। कोई भी नियमों को अपने फ़ायदे में न मोड़ ले, इसके लिए रॉल्स इन चुनने वालों को अज्ञानता के पर्दे के पीछे बिठा देते हैं।
पर्दे के पीछे आपको ये बातें पता नहीं होतीं:
- आपका वर्ग, नस्ल, लिंग, जाति या धर्म
- आपकी क़ुदरती काबिलियत — दिमाग़, ताक़त, सुंदरता, सेहत
- अच्छी ज़िंदगी की आपकी अपनी समझ — आपको क्या मायने रखता है
- यहाँ तक कि आप किस दौर या किस समाज में जिएँगे
आपको सिर्फ़ इंसानी मनोविज्ञान, अर्थव्यवस्था और समाज की बनावट के बारे में आम बातें पता होती हैं। आप जानते हैं कि एक समाज होगा जिसमें कई तरह की जगहें होंगी, लेकिन यह नहीं कि आप कौन-सी जगह पर होंगे।
रॉल्स कहते हैं कि इतनी गहरी नासमझी की हालत में समझदार लोग वही नियम चुनेंगे जो सबको बचाएँ — क्योंकि जो नियम आप चुन रहे हैं, वह समाज की सबसे बुरी जगह पर बैठे आप पर भी लागू हो सकता है। आप जीतने का दाँव नहीं लगाएँगे; आप हारने के ख़िलाफ़ बीमा कराएँगे। यही मैक्सिमिन नियम (maximin rule) है — वह विकल्प चुनिए जिसका सबसे बुरा नतीजा सबसे कम बुरा हो — और रॉल्स के दोनों सिद्धांत इसी पर टिके हैं।
अज्ञानता का पर्दा एक छननी है, जो पक्षपात, अपने स्वार्थ और हालात से मिले फ़ायदे को छान देती है। यह “क्या निष्पक्ष है?” वाले सवाल को बदलकर “अगर आपको पता ही न होता कि आप कौन होंगे, तो आप क्या चुनते?” बना देती है — और रॉल्स का मानना था कि यही बदलाव नैतिक नज़रिए को उसकी असली शक्ल दे देता है। कांट के कर्तव्यवाद से इसका सीधा रिश्ता है: रॉल्स मूल स्थिति को एक ऐसी रचनात्मक विधि मानते थे जो कांट के सार्वभौमीकरण को अमल में उतार देती है। जो लोग हालात से मिले फ़ायदे को हटाकर नियम बनाते हैं, वे व्यवस्थित तरीक़े से वही कर रहे हैं जो कांट ने नैतिक व्यक्ति से माँगा था जब वे अपने नियमों को सबके लिए बनाकर देखते हैं।
न्याय के दो सिद्धांत
रॉल्स कहते हैं कि मूल स्थिति में बैठे समझदार लोग एकमत होकर दो सिद्धांत चुनेंगे, और वे क्रम में लगेंगे — पहला सिद्धांत दूसरे पर पूरी तरह भारी पड़ेगा।
सिद्धांत 1: बराबर बुनियादी आज़ादियाँ
“हर व्यक्ति को बराबर बुनियादी आज़ादियों की उतनी ही बड़ी व्यवस्था का बराबर हक़ मिलना चाहिए, जितनी सबके लिए ऐसी ही आज़ादी की व्यवस्था के साथ निभ सके।”
बुनियादी आज़ादियों में ये आती हैं:
- राजनीतिक आज़ादी (वोट देने और पद पर रहने का हक़)
- बोलने और इकट्ठा होने की आज़ादी
- अंतरात्मा और सोच की आज़ादी
- शरीर की आज़ादी (हमले और मनमानी हिरासत के ख़िलाफ़)
- निजी संपत्ति रखने का हक़
- मनमानी गिरफ़्तारी और ज़ब्ती से आज़ादी
ये बराबर हैं और इन्हें छुआ नहीं जा सकता। कोई भी सामाजिक या आर्थिक फ़ायदा यह जायज़ नहीं ठहरा सकता कि एक आदमी की बुनियादी आज़ादी बाक़ी लोगों से नीचे कर दी जाए। बेंथम के उपयोगितावाद को रॉल्स यहीं सबसे सीधे ठुकराते हैं: कुल भलाई में कितना भी बड़ा फ़ायदा हो, वह बुनियादी आज़ादी में ज़रा-सी सेंध भी नहीं ख़रीद सकता।
सिद्धांत 2: अंतर का सिद्धांत और अवसर की निष्पक्ष समानता
“सामाजिक और आर्थिक ग़ैर-बराबरियाँ इस तरह रखी जाएँ कि वे (क) सबसे कम सुविधा वालों के सबसे बड़े फ़ायदे में हों, और (ख) उन पदों और जगहों से जुड़ी हों जो अवसर की निष्पक्ष समानता की शर्तों पर सबके लिए खुली हों।”
हिस्सा (ख), यानी अवसर की निष्पक्ष समानता, सिर्फ़ काग़ज़ी भेदभाव-रोक से कहीं ज़्यादा माँगता है। इसका मतलब है कि जिन लोगों की काबिलियत और मेहनत करने की तैयारी एक जैसी है, उनके आगे बढ़ने के मौक़े भी एक जैसे होने चाहिए — चाहे वे किसी भी वर्ग में पैदा हुए हों। इसी से जाति भेदभाव, लिंग के आधार पर बाहर रखे जाने, इलाक़ाई पिछड़ेपन और ख़ानदानी रसूख़ के ख़िलाफ़ सरकार की कार्रवाई जायज़ ठहरती है।
हिस्सा (क), यानी अंतर का सिद्धांत (difference principle), रॉल्स का सबसे ख़ास योगदान है। आमदनी, दौलत और रुतबे की ग़ैर-बराबरी सिर्फ़ तब चलेगी जब उससे समाज की सबसे नीचे वाली जगह किसी भी दूसरे इंतज़ाम के मुक़ाबले बेहतर हो जाए। भारी ग़ैर-बराबरी वाला समाज तभी न्यायपूर्ण है जब उसका सबसे निचला तबका ज़्यादा बराबरी वाले इंतज़ाम में जितना होता, उससे ऊपर हो (शायद इसलिए कि ग़ैर-बराबरी से मेहनत की वजह बनती है, कुल पैदावार बढ़ती है और उसका कुछ हिस्सा बाँटा जाता है)। ऐसा समाज जिसमें बढ़त पैदा करने वाली ग़ैर-बराबरी न हो लेकिन नीचे की ज़मीन ऊँची हो, उस अमीर समाज से बेहतर है जिसमें नीचे की ज़मीन नीची है।
अंतर का सिद्धांत आपसी भाईचारे को व्यवस्था की शक्ल दे देता है। काबिल लोग अपनी काबिलियत के मालिक उस तरह नहीं हैं जैसा स्वतंत्रतावादी मानते हैं — काबिलियत काफ़ी हद तक जन्म की लॉटरी है, समाज की “क़ुदरती पूँजी”। काबिल लोगों को अपनी काबिलियत इस्तेमाल करने और ज़्यादा कमाने का हक़ है, लेकिन सिर्फ़ ऐसी शर्तों पर जिनसे उसी लॉटरी में सबसे कम पाने वालों को फ़ायदा हो। रॉल्स के न्याय सिद्धांत की सबसे गहरी नैतिक चाल यही है: आज़ादी (जिसे सिद्धांत 1 बचाता है) और भाईचारे (जिसे सिद्धांत 2 अमल में लाता है) को एक साथ जोड़ देना।
चिंतनशील संतुलन
हमें कैसे पता कि ये दोनों सिद्धांत सही हैं? रॉल्स का तरीक़ा है चिंतनशील संतुलन (reflective equilibrium)। हम शुरुआत साफ़ मामलों पर अपनी सोची-समझी नैतिक राय से करते हैं (ग़ुलामी ग़लत है, बेगुनाहों को तड़पाना ग़लत है) और उन सिद्धांतों से जो इन रायों को सही ठहरा सकते हैं। फिर हम आगे-पीछे आते-जाते रहते हैं — कभी सिद्धांतों को रायों के हिसाब से ढालते हैं, कभी उन रायों को बदलते हैं जिन्हें सिद्धांत जगह नहीं दे पाते — जब तक दोनों तरफ़ तालमेल न बैठ जाए।
चिंतनशील संतुलन न तो कोई अटल बुनियाद खोजता है — यहाँ कोई ऐसी चट्टान नहीं जिसे बदला न जा सके — और न ही यह “जो जिसे ठीक लगे वही सही” वाली बात है। इस तरीक़े की हद यह है कि हम कुछ चीज़ें बदल ही नहीं सकते, वरना नैतिक गंभीरता ही चली जाएगी। सोचने-समझने वाले ज़्यादातर लोग मुश्किल मामलों पर ठीक यही तरीक़ा अपनाते हैं, और UPSC के नीतिशास्त्र केस स्टडी में भी यही होता है, जहाँ सही काम के बारे में आपकी पहली राय गरिमा, निष्पक्षता और भलाई जैसे सिद्धांतों की कसौटी पर कसी जाती है।
निष्पक्षता के रूप में न्याय बनाम उपयोगितावाद
| पहलू | उपयोगितावाद | रॉल्स का निष्पक्षता के रूप में न्याय |
|---|---|---|
| नैतिक लक्ष्य | कुल मिलाकर ख़ुशी बढ़ाना | आज़ाद और बराबर लोगों के बीच मिलकर चलने की निष्पक्ष शर्तें |
| व्यक्ति को क्या माना | भलाई रखने के आपस में बदले जा सकने वाले बर्तन | अलग-अलग, अपने आप में पूरे नैतिक व्यक्ति |
| अधिकार | साधन भर — इन्हें दरकिनार किया जा सकता है | क्रम में पहले — इनका सौदा नहीं हो सकता |
| बराबरी | जोड़ में सबकी बराबर गिनती | बराबर बुनियादी आज़ादियाँ + अंतर का सिद्धांत |
| फ़ैसले का नियम | अंदाज़न सबसे ज़्यादा भलाई | मैक्सिमिन (सबसे बुरी हालत को बचाना) |
| क्या कुछ लोगों की बलि चढ़ा सकते हैं? | उसूलन, हाँ | नहीं — सिद्धांत 1 इसे रोक देता है |
फ़र्क़ सबसे तीखा अल्पसंख्यक अधिकारों पर दिखता है। उपयोगितावाद उसूलन किसी अल्पसंख्यक को दबाना जायज़ ठहरा सकता है, बशर्ते बहुसंख्यक का फ़ायदा काफ़ी बड़ा हो; रॉल्स का पहला सिद्धांत इसे पूरी तरह मना करता है। यही वजह है कि रॉल्स का न्याय सिद्धांत संवैधानिक उदारवाद पर इतना असरदार रहा है, और भारत के मौलिक अधिकारों की न्यायिक व्याख्या पर भी, जो कुछ सुरक्षा-कवचों को तब भी अछूता मानती है जब उन्हें हटाने के पीछे जनहित की दलील दी जा रही हो।
अमर्त्य सेन की आलोचना: क्षमता वाला नज़रिया
उदारवादी परंपरा के भीतर से रॉल्स की सबसे अहम आलोचना भारतीय नोबेल विजेता अमर्त्य सेन की है। The Idea of Justice (2009) में और उससे पहले के लेखों में सेन कहते हैं कि रॉल्स ग़लत पैमाना पकड़ते हैं। रॉल्स बँटवारे का न्याय प्राथमिक वस्तुओं (primary goods) से नापते हैं — आमदनी, दौलत, मौक़े, अधिकार — लेकिन एक जैसी प्राथमिक वस्तुएँ रखने वाले दो लोग उन्हें असल ज़िंदगी में उतनी ही अच्छी हालत में बदल पाएँ, यह ज़रूरी नहीं। दिव्यांग व्यक्ति को उतनी ही आवाजाही के लिए ज़्यादा आमदनी चाहिए; पितृसत्तात्मक समाज में औरत को उतनी ही अपनी मर्ज़ी चलाने के लिए ज़्यादा पढ़ाई चाहिए।
सेन क्षमता वाला नज़रिया (capability approach) रखते हैं: न्याय असली आज़ादियों से नापा जाए — यानी लोग असल में क्या कर सकते हैं और क्या बन सकते हैं। यह रॉल्स को ख़ारिज करना नहीं, दोस्ताना सुधार है, और इसने भारत की कल्याण नीति को गहरे तक बदला है — मानव विकास सूचकांक, शिक्षा का अधिकार, भोजन का अधिकार और महिला सशक्तीकरण की बहस, सब पर। लोक प्रशासन में नीतिशास्त्र की चर्चा में यह नज़रिया तब-तब आता है जब सवाल यह हो कि किसी कार्यक्रम ने सचमुच आज़ादियाँ बढ़ाईं या बस संसाधन इधर से उधर किए।
सेन रॉल्स के तरीक़े पर भी सवाल उठाते हैं। रॉल्स पूछते हैं, “समझदार लोग कौन-सी आदर्श संस्थाएँ चुनते?” सेन पूछते हैं, “जो दुनिया हमारे सामने है, उसमें साफ़ दिख रहे अन्याय से कम अन्याय की तरफ़ हम यहीं और अभी कैसे बढ़ें?” पहला रास्ता आदर्शवादी संस्था-केंद्रित है; दूसरा तुलनात्मक न्याय है। सेन दूसरे को चुनते हैं, क्योंकि असली नीति का काम हमेशा तुलना का होता है — जो विकल्प सामने हैं उनमें से चुनना, शून्य से नया ढाँचा खड़ा करना नहीं।
बाक़ी आलोचनाएँ
- समुदायवादी आलोचना (सैंडल, मैकइंटायर)। अज्ञानता के पर्दे के पीछे बैठा वह “बंधनमुक्त व्यक्ति” दार्शनिक कल्पना है — असली लोग अपने समुदाय, परंपराओं और भूमिकाओं से ही बनते हैं। जो सिद्धांत इन्हें हटाकर सोचता है, वह असली नैतिक ज़िंदगी की राह नहीं दिखा सकता।
- स्वतंत्रतावादी आलोचना (नॉज़िक)। रॉल्स काबिलियत को साझा पूँजी मानते हैं; नॉज़िक ने इसे ठुकराया — आदमी ख़ुद का और अपनी काबिलियत का मालिक है, और ज़बरदस्ती का पुनर्वितरण एक तरह की ज़ब्ती है। Anarchy, State and Utopia (1974) इसका क्लासिक जवाब है।
- नारीवादी आलोचना (सूज़न मोलर ओकिन)। रॉल्स ने परिवार को समाज के “बुनियादी ढाँचे” में रखा, लेकिन न्याय के सिद्धांतों को घर के भीतर तक पूरी तरह नहीं ले गए। पितृसत्तात्मक पारिवारिक इंतज़ाम उनकी पड़ताल से ऐसे बच निकलते हैं कि बाक़ी पूरा सिद्धांत ही कमज़ोर पड़ जाता है।
- सांस्कृतिक सापेक्षवाद। रॉल्स के दोनों सिद्धांत देखने में उदार लोकतंत्रों की संवैधानिक प्राथमिकताओं जैसे ही लगते हैं। तो क्या ये सबके लिए हैं, या किसी ख़ास संस्कृति की देन? रॉल्स ने बाद के काम में — The Law of Peoples (1999) और Political Liberalism (1993) — राजनीतिक और व्यापक सिद्धांतों में फ़र्क़ करके इसका जवाब देने की कोशिश की।
रॉल्स और भारतीय संविधान
रॉल्स का न्याय सिद्धांत भारत के संवैधानिक ढाँचे पर हैरान कर देने वाली तरह से बैठता है। भाग III (मौलिक अधिकार) सिद्धांत 1 को अमल में लाता है — बराबर बुनियादी आज़ादियाँ। राज्य के नीति निदेशक तत्व (भाग IV) उसी असली बराबरी की तरफ़ ले जाते हैं जो सिद्धांत 2 माँगता है। आरक्षण की व्यवस्था अंतर के सिद्धांत की इस माँग का पहचाना-सा संस्थागत जवाब है कि ग़ैर-बराबरी ऐसी हो जिससे सबसे नीचे वालों को फ़ायदा पहुँचे — हालाँकि इस पर बहस चलती रहती है कि आरक्षण का ढाँचा ठीक बना है या नहीं और उसकी समीक्षा ठीक से होती है या नहीं।
गरिमा (पुट्टास्वामी, NALSA), असली बराबरी (IRA Sailo, इंदिरा साहनी) और न्याय तक पहुँच (PUCL) पर सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पढ़ने में लागू किए गए रॉल्स जैसे ही लगते हैं। इन फ़ैसलों के साथ काम करने वाले सिविल सेवक जाने-अनजाने उसी वैचारिक दुनिया में काम कर रहे हैं जो रॉल्स ने खड़ी की। इसे रोज़मर्रा की नैतिकता से जोड़ें तो भावनात्मक बुद्धिमत्ता (गोलमैन) वह भावनात्मक हुनर देती है जो रॉल्स जैसी संस्थाओं की बनावट को उन्हीं लोगों से चाहिए जो इन संस्थाओं को चलाते हैं।
UPSC केस स्टडी में रॉल्स
GS पेपर IV की केस स्टडी में रॉल्स का न्याय सिद्धांत तब सबसे सही चश्मा बनता है, जब:
- बँटवारे के फ़ैसले कई ऐसे समूहों पर असर डालते हों जिनकी शुरुआती हालत अलग-अलग है।
- कोई नीति बहुसंख्यक को फ़ायदा देती हो लेकिन पहले से पिछड़े अल्पसंख्यक पर बोझ डालती हो।
- सवाल यह हो कि कौन-सा संस्थागत इंतज़ाम न्यायपूर्ण है, न कि कौन-सा अलग-अलग काम।
- आपको ऐसी दलील का जवाब देना हो जो कुल भलाई के नाम पर अल्पसंख्यक अधिकारों को दरकिनार कर देती है।
अच्छे UPSC उत्तर अक्सर अज्ञानता के पर्दे को निष्पक्ष रहने के अनुशासन की तरह इस्तेमाल करते हैं: ख़ुद से पूछिए कि जिस नीति पर बात हो रही है, उसे आप तब भी सही कहते जब आपको पता न होता कि आप उसके किस पाले में गिरेंगे। यह सवाल ठीक से लगाया जाए तो बहुत सारी पक्षपाती दलीलें अपने आप बिखर जाती हैं और साफ़ हो जाता है कि निष्पक्षता असल में माँगती क्या है।
सामान्य प्रश्न
रॉल्स का न्याय सिद्धांत आसान शब्दों में क्या है?
रॉल्स कहते हैं कि न्यायपूर्ण संस्थाएँ वही हैं जिन्हें समझदार लोग ख़ुद अपने लिए तब चुनते, जब उन्हें पता ही न होता कि समाज में वे किस जगह पर होंगे। इसी “अज्ञानता के पर्दे” से वे दो सिद्धांत निकालते हैं: सबके लिए बराबर बुनियादी आज़ादियाँ, और आर्थिक ग़ैर-बराबरी सिर्फ़ तब जायज़ जब उससे सबसे नीचे वाले को फ़ायदा हो।
अज्ञानता का पर्दा क्या है?
अज्ञानता का पर्दा एक विचार-प्रयोग है, जिसमें नियम चुनने वाले लोग यह जाने बिना न्याय के सिद्धांत चुनते हैं कि उनका अपना वर्ग, नस्ल, लिंग, काबिलियत या ज़िंदगी की योजना क्या होगी। यह पर्दा पक्षपात और हालात से मिले फ़ायदे को छान देता है, और लोगों को निष्पक्ष संस्थाओं के बारे में सचमुच निष्पक्ष होकर सोचने पर मजबूर कर देता है।
रॉल्स के न्याय के दो सिद्धांत कौन-से हैं?
पहला: हर व्यक्ति को बुनियादी आज़ादियों की उतनी ही बड़ी व्यवस्था का बराबर हक़ हो, जितनी सबके लिए वैसी ही व्यवस्था के साथ निभ सके। दूसरा: सामाजिक और आर्थिक ग़ैर-बराबरियाँ सबसे कम सुविधा वालों के फ़ायदे में हों (अंतर का सिद्धांत) और ऐसे पदों से जुड़ी हों जो अवसर की निष्पक्ष समानता पर खुले हों। पहला सिद्धांत क्रम में हमेशा आगे रहता है।
अंतर का सिद्धांत क्या है?
अंतर का सिद्धांत आमदनी, दौलत और रुतबे की ग़ैर-बराबरी को सिर्फ़ तब मंज़ूरी देता है जब उससे समाज की सबसे नीचे वाली जगह किसी भी दूसरे इंतज़ाम के मुक़ाबले बेहतर हो जाए। ग़ैर-बराबरी तब ठीक है जब वह नीचे की ज़मीन ऊँची करे; नीची ज़मीन वाली बराबरी ठुकरा दी जाती है। यह सुविधा वालों और वंचितों के बीच भाईचारे को व्यवस्था की शक्ल देता है।
रॉल्स उपयोगितावाद से किस तरह अलग हैं?
उपयोगितावाद कुल ख़ुशी बढ़ाता है और लोगों को भलाई रखने के आपस में बदले जा सकने वाले बर्तन मानता है। रॉल्स इस बात पर अड़े हैं कि हर व्यक्ति अलग है — नैतिक रूप से अपने आप में पूरा — और बुनियादी अधिकार कुल फ़ायदे के लिए क़ुर्बान नहीं किए जा सकते। रॉल्स का पहला सिद्धांत क्रम में आगे होने के नाते वे सौदे मना कर देता है जिनमें उपयोगितावाद अल्पसंख्यक को दरकिनार कर सकता है।
रॉल्स पर अमर्त्य सेन की आलोचना क्या है?
सेन कहते हैं कि रॉल्स न्याय को प्राथमिक वस्तुओं (आमदनी, मौक़े) से नापते हैं, जबकि नैतिक रूप से अहम पैमाना क्षमता है — लोग असल में क्या कर सकते हैं और क्या बन सकते हैं। एक जैसे संसाधन रखने वाले दो लोगों की आज़ादियाँ दिव्यांगता, सामाजिक हैसियत या हालात की वजह से बहुत अलग हो सकती हैं। सेन रॉल्स के आदर्शवादी संस्था-केंद्रित रास्ते के बजाय तुलनात्मक न्याय को भी बेहतर मानते हैं, यानी जो दुनिया है उसी में सुधार करना।
चिंतनशील संतुलन क्या है?
चिंतनशील संतुलन नैतिक सिद्धांतों को सही ठहराने का रॉल्स का तरीक़ा है। हम साफ़ मामलों पर अपनी सोची-समझी नैतिक राय और सामने रखे सिद्धांतों के बीच आगे-पीछे आते-जाते हैं, दोनों को ढालते हैं, जब तक उनमें तालमेल न बैठ जाए। मुश्किल मामलों पर ठीक से सोचने वाले ज़्यादातर लोग असल में यही तरीक़ा अपनाते हैं।
भारतीय संविधान और UPSC के लिए रॉल्स क्यों मायने रखते हैं?
भारतीय संविधान की बनावट — मौलिक अधिकार (भाग III) और नीति निदेशक तत्व (भाग IV) — रॉल्स के दोनों सिद्धांतों से क़रीब-क़रीब मेल खाती है। गरिमा, असली बराबरी और न्याय तक पहुँच पर सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पढ़ने में लागू किए गए रॉल्स जैसे लगते हैं। UPSC केस स्टडी में अज्ञानता का पर्दा बँटवारे के फ़ैसले परखने का निष्पक्ष अनुशासन बन जाता है।
