वैश्विक भूख सूचकांक (Global Hunger Index, GHI) 2023 में भारत 125 देशों में 111वें स्थान पर रहा, जो 2022 के 121 में 107 से फिसलन है। आयरलैंड की Concern Worldwide और जर्मनी की Welthungerhilfe द्वारा संयुक्त रूप से प्रकाशित इस रिपोर्ट ने भारत को 100-बिंदु पैमाने पर 28.7 अंक दिए हैं, जो भूख की गंभीरता को “गंभीर” श्रेणी में रखते हैं। सरकार ने कार्यप्रणाली पर आपत्ति दर्ज की है, किंतु दिशात्मक संदेश NFHS-5 और वैश्विक पोषण रिपोर्ट से मेल खाता है: भारत की भूख और पोषण चुनौती गहरी, असमान और धीमी गति से बदलने वाली है।
GHI क्या मापता है
संयुक्त अंक चार संकेतकों के भारित औसत पर आधारित हैं।
| संकेतक | भार | क्या मापता है |
|---|---|---|
| अल्पपोषण | 1/3 | अपर्याप्त कैलोरी उपभोग वाली जनसंख्या का अंश |
| बाल ठिगनापन (5 वर्ष से कम) | 1/6 | आयु के अनुपात में कम लंबाई, दीर्घकालिक अल्पपोषण |
| बाल दुर्बलता (5 वर्ष से कम) | 1/6 | लंबाई के अनुपात में कम वज़न, तीव्र अल्पपोषण |
| बाल मृत्यु दर (5 वर्ष से कम) | 1/3 | 5 वर्ष से पहले होने वाली मौतें |
अधिक अंक का अर्थ है अधिक भूख। श्रेणियाँ: निम्न (<9.9), मध्यम (10-19.9), गंभीर (20-34.9), चिंताजनक (35-49.9), अत्यंत चिंताजनक (50+)।
GHI 2023 में भारत के अंक-घटक
- अल्पपोषण: 16.6%
- बाल ठिगनापन: 35.5%
- बाल दुर्बलता: 18.7%
- बाल मृत्यु दर: 3.1%
दुर्बलता का आँकड़ा वैश्विक रूप से सबसे ख़राब है और भारत के अंक को लगातार नीचे खींचता है।
भूख क्या है?
भूख एक सतत अवधि तक अपर्याप्त कैलोरी से उत्पन्न कष्ट है। FAO खाद्य अभाव को लिंग, आयु, कद एवं शारीरिक सक्रियता के अनुसार समायोजित न्यूनतम आहार-ऊर्जा आवश्यकता से कम आदतन उपभोग के रूप में परिभाषित करता है। भूख तीन रूपों में प्रकट होती है: अल्पपोषण, कुपोषण और दुर्बलता।
भारत में भूख क्यों बनी हुई है
अनुचित शिशु आहार
- WHO और यूनिसेफ़ जन्म के 1 घंटे के भीतर स्तनपान आरंभ करने की अनुशंसा करते हैं; NFHS-5 के अनुसार केवल 41.8% शिशुओं को ही मिलता है।
- 6 माह तक विशेष स्तनपान केवल 63.7% (NFHS-5)।
कम महिला साक्षरता
- महिलाओं की शिक्षा बाल-पोषण का सबसे बड़ा सहसंबंधी है।
- भारत की महिला साक्षरता 70.3% (NFHS-5) है; बिहार और राजस्थान पीछे हैं।
ख़राब स्वच्छता
- ख़राब स्वच्छता से होने वाले दस्त रोग पोषक तत्त्वों के अवशोषण को सीमित करते हैं — ठिगनेपन का प्रमुख कारण।
- सुधरी हुई स्वच्छता का कवरेज 70% (NFHS-5, NFHS-4 में 48% से ऊपर), जिसमें स्वच्छ भारत का योगदान है।
सूक्ष्म पोषक तत्त्वों की कमी
- विश्व स्तर पर 2 अरब से अधिक लोग सूक्ष्म पोषक कमी (MiND) से ग्रस्त हैं; लगभग आधे भारत में हैं।
- कारण: एकरस आहार, खाद्य प्रसंस्करण में पोषक तत्त्वों की हानि और फसल की एकरूपता।
खाद्य मुद्रास्फीति
- ADB अनुसंधान: 1% खाद्य मुद्रास्फीति से शिशु एवं बाल मृत्यु दर 0.3%, अल्पपोषण 0.5% बढ़ता है।
- 2022-24 की खाद्य मुद्रास्फीति घटनाओं ने गरीब परिवारों को दबाया है।
योजना-डिज़ाइन और वितरण
- ICDS ने 0-3 आयु के महत्वपूर्ण चरण को पर्याप्त प्राथमिकता नहीं दी।
- पीएम मातृ वंदना योजना किशोरी माताओं तथा एक से अधिक बच्चों वाली महिलाओं को बाहर रखती है, जिससे सर्वाधिक संवेदनशील वर्ग प्रभावित होते हैं।
- PDS में बहिष्करण त्रुटियाँ और दालों एवं तेल का अभाव इसके पोषण-प्रभाव को कमज़ोर करते हैं।
संरचनात्मक कारक
- ग़रीबी। 2005-06 से 2019-21 के बीच 41.5 करोड़ भारतीय ग़रीबी से बाहर आए (UN MPI), किंतु कुछ क्षेत्रों में पॉकेट बने हुए हैं।
- जलवायु परिवर्तन। अनियमित वर्षा, तापीय तनाव और चरम घटनाएँ खाद्य उत्पादन को बाधित करती हैं।
- प्राकृतिक आपदाएँ। बाढ़, सूखा, चक्रवात ग़रीबों की खाद्य सुरक्षा को असमान रूप से हानि पहुँचाते हैं।
- लैंगिक असमानता। महिलाएँ अंत में और सबसे कम खाती हैं; महिलाओं की अपनी पोषण आवश्यकताएँ अधूरी रह जाती हैं।
- जनसांख्यिकीय कारक। बच्चियाँ, वृद्धजन, अनुसूचित जाति, आदिवासी एवं अल्पसंख्यक परिवार अधिक कमी का सामना करते हैं।
- मौसमी प्रवास। कार्यस्थलों पर लाए गए बच्चे अस्वास्थ्यकर परिस्थितियों का सामना करते हैं।
- PDS में भ्रष्टाचार। रिसाव और बहिष्करण अधिकारों की वास्तविक पहुँच को घटाते हैं।
सरकारी उपाय
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 PDS के माध्यम से लगभग 80 करोड़ लोगों को कवर करता है।
- पोषण अभियान अभिसारी पोषण वितरण के लिए।
- प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) मुफ़्त खाद्यान्न के लिए, कोविड के बाद बढ़ाई गई।
- PM POSHAN स्कूल में गर्म पका भोजन उपलब्ध कराने के लिए।
- खाद्य सशक्तिकरण। 12 राज्यों में गेहूँ (पायलट), खाद्य तेल (अनिवार्य 2018), विटामिन D के साथ दूध (2017), दोहरा-सशक्त नमक (लोहा + आयोडीन)।
- मूल्य स्थिरीकरण कोष अस्थिर वस्तुओं (प्याज, आलू, दाल) के लिए।
- एनीमिया मुक्त भारत और PMMVY।
- एक देश एक राशन कार्ड (ONORC) पोर्टेबिलिटी के लिए।
- श्री अन्न अभियान मोटे अनाजों को बढ़ावा देने के लिए।
आगे का रास्ता
- सामुदायिक भागीदारी के साथ लोक प्रशासन और सेवा वितरण का व्यवस्थित सुधार।
- ICDS और सक्षम आंगनबाड़ी अवसंरचना तथा कवरेज में निवेश।
- पोषण कार्यक्रमों का बेहतर लक्ष्यीकरण और गुणवत्ता।
- ICDS में सभी संवेदनशील वर्गों का समावेश।
- खाद्य सशक्तिकरण को क़ानूनी आधार।
- कम लागत के पौष्टिक खाद्य का प्रचार। मोटे अनाज, दालें, पत्तेदार सब्ज़ियाँ।
- सूक्ष्म पोषक तत्त्वों की कमी का नियंत्रण, विशेषकर आदिवासी एवं दूरस्थ क्षेत्रों में। अंगुल (ओडिशा) के ज़िला-स्तरीय शिकायत शिविरों की पुनरावृत्ति।
- जन जागरूकता और सामुदायिक सशक्तिकरण से अंतराल पाटना।
- रीयल-टाइम डेटा के साथ अंतर-विभागीय अभिसरण, पोषण ट्रैकर का व्यापक उपयोग।
- जलवायु-स्मार्ट कृषि खाद्य-प्रणाली की अनुकूलनशीलता के लिए।
- PDS और पोषण वितरण का सामाजिक अंकेक्षण।
GHI पर सरकार की आलोचना
सरकार ने कार्यप्रणाली की तीन आधारों पर आलोचना की है:
- चार में से तीन संकेतक बाल-केंद्रित हैं, जो पूरी जनसंख्या को नहीं दर्शाते।
- अल्पपोषण Gallup के FIES मॉड्यूल में 3,000 उत्तरदाताओं के राय-सर्वेक्षण पर आधारित है।
- गणना में आयु वर्गों के बीच खाद्य-उपलब्धता के अंतर शामिल नहीं हैं।
कार्यप्रणाली विवाद से परे, आंतरिक डेटा (NFHS-5, NCRB, CRS) पुष्टि करते हैं कि भारत के सामने गंभीर चुनौती है।
हालिया विकास (2024-26)
- GHI 2024 ने भारत को 127 देशों में 105वें स्थान पर 27.3 अंक के साथ रखा, जो अभी भी गंभीर श्रेणी में है।
- श्री अन्न अभियान ने 2024-25 में मोटे अनाज के उत्पादन और खरीद को बढ़ाया।
- मुफ़्त खाद्यान्न योजना PMGKAY के तहत 2028 तक पाँच वर्षों के लिए विस्तारित।
- जाति-जनगणना आंदोलन जाति-विभाजित भूख आँकड़ों की माँग कर रहा है।
- MPI 2024 (नीति आयोग/UNDP) दर्शाता है कि पोषण सहित स्वास्थ्य-अभाव घट रहा है; 2013-14 से 2022-23 तक 24.82 करोड़ लोग बहुआयामी ग़रीबी से बाहर आए।
- महिला आरक्षण अधिनियम, 2023 आंगनबाड़ी और PDS पर लैंगिक आवाज़ के साथ स्थानीय शासन को सुदृढ़ करता है।
- वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2024 ने भारत के स्वास्थ्य उप-सूचकांक को चिह्नित किया जहाँ एनीमिया और मातृ पोषण बोझ हैं।
- भारत के बहुपक्षीय जुड़ावों में जलवायु वित्त को खाद्य सुरक्षा से बढ़ते हुए जोड़ा जा रहा है।
यूपीएससी प्रासंगिकता
| जीएस पेपर | संबंध |
|---|---|
| जीएस I | समाज, ग़रीबी, सुभेद्य वर्ग |
| जीएस II | कल्याणकारी योजनाएँ, अंतरराष्ट्रीय रिपोर्टें |
| जीएस III | खाद्य सुरक्षा, कृषि, मुद्रास्फीति |
अभ्यास प्रश्न:
- “वैश्विक भूख सूचकांक में भारत की कमज़ोर रैंकिंग उतनी ही आँकड़ों की बहस है जितनी पोषण की।” परीक्षण करें।
- भारत में लगातार भूख और कुपोषण के संरचनात्मक कारणों पर चर्चा कीजिए और नीतिगत सुधार सुझाइए।
उच्च गुणवत्ता के उत्तर में GHI 2023 की रैंक और अंक-घटक, NFHS-5 डेटा, संरचनात्मक कारक (शिक्षा, स्वच्छता, सूक्ष्म पोषक, जलवायु), कार्यप्रणाली पर सरकार की आलोचना तथा पोषण अभियान, सशक्तिकरण और अभिसरण पर केंद्रित ठोस सुधार पैकेज का संयोजन होना चाहिए।
