आख़िरी अपोलो लैंडिंग के आधी सदी से भी ज़्यादा बाद इंसान का चाँद पर लौटना उन क़ानूनी सवालों को दोबारा खोल गया है, जिन्हें शीत युद्ध का दौर कभी पूरी तरह सुलझा नहीं पाया। चाँद की सतह से जो निकाला जाए, वह किसका होगा? अगर कोई निजी कंपनी अपना रोवर किसी दूसरे देश के लैंडर से एक किलोमीटर के भीतर तक ले जाए तो क्या होगा? दो महाशक्तियों वाली दुनिया के लिए लिखा गया अंतरिक्ष संधि का मौजूदा ढाँचा एक साथ दर्जनों सरकारी और व्यावसायिक खिलाड़ियों को कैसे संभालेगा? आर्टेमिस समझौते (Artemis Accords) इन्हीं सवालों का अमेरिका की अगुवाई वाला जवाब हैं। 2020 में आठ देशों के दस्तख़त वाले एक सीमित दस्तावेज़ से चलकर ये अब लगभग वैश्विक ढाँचा बन चुके हैं, और भारत इसके सबसे अहम हस्ताक्षरकर्ताओं में है।
सख़्त क़ानूनी अर्थ में ये समझौते कोई संधि नहीं हैं। ये ऐसे राजनीतिक सिद्धांतों का सेट हैं, जिन्हें मानना क़ानूनन ज़रूरी नहीं, पर दस्तख़त करने वाले देश नागरिक अंतरिक्ष खोज में — ख़ासकर चाँद पर और उसके आस-पास — इन्हें मानने का वादा करते हैं। इनकी बुनियाद 1967 की बाह्य अंतरिक्ष संधि (Outer Space Treaty) है, पर ये उससे आगे जाकर वे विषय भी उठाते हैं जिन्हें मूल संधि या तो धुँधला छोड़ गई थी या जिनके बारे में उसने सोचा ही नहीं था — जैसे अंतरिक्ष के संसाधनों की व्यावसायिक निकासी, कक्षा में और चाँद की सतह पर मौजूद वस्तुओं का पंजीकरण, और चालू कामकाज के आस-पास सेफ़्टी ज़ोन (safety zones) बनाना।
भारत के पाठक के लिए ये समझौते तीन स्तरों पर मायने रखते हैं। पहला रणनीतिक है। जून 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वॉशिंगटन राजकीय यात्रा के दौरान दस्तख़त करके भारत ने अपने नागरिक अंतरिक्ष कार्यक्रम को अगले दशक के सबसे असरदार चंद्र गठजोड़ के साथ जोड़ लिया। दूसरा व्यावसायिक है। समझौतों के कई सिद्धांत, ख़ासकर संसाधनों के इस्तेमाल और आपसी तालमेल वाले, वे शर्तें तय करते हैं जिनके भीतर भारतीय निजी अंतरिक्ष कंपनियाँ चाँद की लॉजिस्टिक्स, खनन या वैज्ञानिक सेवा के ठेकों की योजना बना सकती हैं। तीसरा क़ानूनी है, क्योंकि नई चंद्र अर्थव्यवस्था पर कौन-से नियम चलेंगे — इस अनसुलझी वैश्विक बहस के ठीक बीच में ये समझौते बैठे हैं।
आर्टेमिस समझौतों के बारे में तेज़ तथ्य
आर्टेमिस समझौते NASA ने अक्टूबर 2020 में आठ संस्थापक हस्ताक्षरकर्ताओं के साथ शुरू किए थे: अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जापान, इटली, ऑस्ट्रेलिया, लक्ज़मबर्ग और संयुक्त अरब अमीरात। राजनीतिक पक्ष अमेरिकी विदेश विभाग देखता है और तकनीकी पक्ष NASA — संयुक्त राष्ट्र इन्हें नहीं चलाता।
ये समझौते साफ़ तौर पर 1967 की संयुक्त राष्ट्र बाह्य अंतरिक्ष संधि से बँधे हैं, जो अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष क़ानून का बुनियादी दस्तावेज़ है। उस संधि के ऊपर ये दस कामकाजी सिद्धांत जोड़ते हैं। दस्तख़त करने वाला हर देश अलग से, एक जैसा प्रतिबद्धता पत्र जारी करता है। इसीलिए इस ढाँचे को कभी-कभी एक बहुपक्षीय संधि के बजाय द्विपक्षीय राजनीतिक वादों का गठजोड़ कहा जाता है।
भारत ने 21 जून 2023 को दस्तख़त किए और सत्ताईसवाँ देश बना। यह लेख लिखे जाने तक इस ढाँचे के हस्ताक्षरकर्ता साठ पार कर चुके हैं, जिनमें यूरोप का ज़्यादातर हिस्सा, जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, ब्राज़ील, मेक्सिको, अर्जेंटीना, सऊदी अरब, इज़राइल, नाइजीरिया और रवांडा शामिल हैं। चीन और रूस ने दस्तख़त नहीं किए हैं और अपने अलग गठजोड़ के साथ चाँद पर समानांतर कोशिश — अंतरराष्ट्रीय चंद्र अनुसंधान स्टेशन (ILRS) कार्यक्रम — की अगुवाई कर रहे हैं।
आर्टेमिस समझौते असल में हैं क्या
इन्हें समझने का सबसे अच्छा तरीक़ा है — बाह्य अंतरिक्ष संधि के ऊपर चढ़ी व्याख्या की एक परत। 1967 की संधि तब लिखी गई थी जब अंतरिक्ष में सिर्फ़ दो देश सक्रिय थे, और उसने चार बुनियादी बातें तय की थीं: बाह्य अंतरिक्ष पूरी मानवजाति का क्षेत्र है, कोई देश चाँद या किसी और खगोलीय पिंड पर अपनी संप्रभुता का दावा नहीं कर सकता, अंतरिक्ष में अपने नागरिकों की गतिविधियों के लिए देश ज़िम्मेदार हैं, और अंतरिक्ष में सामूहिक विनाश के हथियारों का इस्तेमाल मना है। संधि छोटी है, सिद्धांतों से भरी है, और व्यावसायिक गतिविधि पर चुप है।
पृष्ठभूमि और ऐतिहासिक संदर्भ
नए ढाँचे की ज़रूरत दो समानांतर घटनाक्रमों से निकली। पहला था अमेरिका का यह राजनीतिक फ़ैसला कि अंतरिक्ष यात्रियों को दोबारा चाँद पर भेजा जाए। इसकी शुरुआत राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू. बुश के दौर में प्रोजेक्ट कॉन्स्टेलेशन के नाम से हुई, राष्ट्रपति बराक ओबामा के समय इसका ढाँचा बदला, और 2017 में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समय इसे औपचारिक रूप से आर्टेमिस कार्यक्रम नाम देकर तेज़ किया गया। आर्टेमिस कार्यक्रम का लक्ष्य 2020 के दशक के मध्य तक इंसानों वाली चंद्र लैंडिंग और दशक के आख़िर तक चाँद पर टिकाऊ मानव मौजूदगी था, जिसे चाँद के आस-पास की कक्षा (cislunar) में बने लूनर गेटवे स्टेशन से सहारा मिलना था।
दूसरा घटनाक्रम था व्यावसायिक अंतरिक्ष गतिविधि का उभार। SpaceX, ब्लू ओरिजिन, ऐस्ट्रोबोटिक, इंट्यूटिव मशीन्स और कई छोटी कंपनियों ने चाँद पर उतरने और माल पहुँचाने की सेवाएँ देना या उनकी योजना बनाना शुरू कर दिया। 2015 में अमेरिका और 2017 में लक्ज़मबर्ग ने ऐसे राष्ट्रीय क़ानून पास किए जो निजी कंपनियों को खगोलीय पिंडों से निकाले गए संसाधनों का मालिक बनने की साफ़ इजाज़त देते हैं। ये राष्ट्रीय क़ानून बाह्य अंतरिक्ष संधि की कब्ज़ा-निषेध वाली शर्त के साथ असहज बैठते थे — यह इस पर निर्भर था कि उस शर्त को कैसे पढ़ा जाए।
1979 की चंद्रमा संधि — पूरा नाम, चंद्रमा और अन्य खगोलीय पिंडों पर राज्यों की गतिविधियों को नियंत्रित करने वाला समझौता — ने संसाधनों का सवाल यह कहकर सुलझाने की कोशिश की थी कि चाँद के संसाधन मानवजाति की साझी विरासत हैं और उनका फ़ायदा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बाँटा जाएगा। किसी भी बड़ी अंतरिक्ष शक्ति ने इस संधि को कभी नहीं माना। अमेरिका, रूस और चीन ने दस्तख़त ही नहीं किए। भारत ने 1982 में दस्तख़त तो किए, पर उसकी पुष्टि नहीं की। इन शक्तियों के बिना चंद्रमा संधि असल में नाकाम रही।
आर्टेमिस समझौते इसी ख़ाली जगह को भरने के लिए तैयार किए गए। बाह्य अंतरिक्ष संधि के साथ कामकाजी सिद्धांतों का एक नया सेट जोड़कर अमेरिका ने ऐसा गठजोड़ खड़ा किया जो नई चंद्र अर्थव्यवस्था पर आगे बढ़ सके — और उसे किसी नामुमकिन-सी वैश्विक संधि का इंतज़ार न करना पड़े।
दस सिद्धांत, ब्यौरे के साथ
समझौते दस सिद्धांत गिनाते हैं। ये छोटे और याद रखने लायक़ हैं, और प्रीलिम्स के साथ-साथ अंतरिक्ष शासन पर आने वाले किसी भी मुख्य परीक्षा के सवाल के लिए इन्हें नाम से जानना काम आता है।
पहला सिद्धांत है शांतिपूर्ण मक़सद। समझौतों के तहत होने वाला हर काम बाह्य अंतरिक्ष संधि के अनुरूप, शांतिपूर्ण मक़सद से ही होना चाहिए। दूसरा है पारदर्शिता। दस्तख़त करने वाले देश अपनी राष्ट्रीय अंतरिक्ष नीतियाँ छापने और अपनी योजनाओं के बारे में खुला रहने का वादा करते हैं। तीसरा है आपसी तालमेल (interoperability)। देश अपने सिस्टम के लिए खुले अंतरराष्ट्रीय मानक इस्तेमाल करने का वादा करते हैं — संचार, ईंधन भरने और जीवन-रक्षक प्रणालियों के जोड़ तक — ताकि आपात हालात में और साझा ढाँचे पर एक-दूसरे की मदद कर सकें।
चौथा सिद्धांत है आपात मदद। यह 1968 के बचाव समझौते (Rescue Agreement) के तहत मुश्किल में फँसे अंतरिक्ष यात्रियों की मदद करने की ज़िम्मेदारी दोहराता है। पाँचवाँ है अंतरिक्ष में भेजी गई वस्तुओं का पंजीकरण, 1976 के रजिस्ट्रेशन कन्वेंशन के मुताबिक़। छठा है वैज्ञानिक आँकड़े जारी करना, यानी शोध के नतीजे अंतरराष्ट्रीय समुदाय के साथ बाँटने का वादा।
सातवाँ, और सबसे ज़्यादा चर्चा में रहने वाला, है विरासत की हिफ़ाज़त। देश इस बात पर राज़ी हैं कि अपोलो की लैंडिंग वाली जगहों समेत अंतरिक्ष की विरासत को छेड़ा नहीं जाएगा। आठवाँ अंतरिक्ष के संसाधनों से जुड़ा है। समझौते साफ़ कहते हैं कि अंतरिक्ष के संसाधन निकालना और उनका इस्तेमाल करना, अपने आप में, बाह्य अंतरिक्ष संधि के तहत किसी देश का उन पर कब्ज़ा जमाना (national appropriation) नहीं है। क़ानूनी लिहाज़ से यही सबसे भारी सिद्धांत है, और आलोचक इसी को लेकर कहते हैं कि यह मूल संधि को मोड़ देता है।
नौवाँ सिद्धांत सेफ़्टी ज़ोन के ज़रिए टकराव टालने का है। दस्तख़त करने वाले देश चाँद पर चल रहे अपने कामकाज के आस-पास सेफ़्टी ज़ोन बना सकते हैं ताकि कोई नुक़सानदेह दख़ल न दे, और ज़ोन का आकार उस कामकाज के हिसाब से ही रखना होगा। बाक़ी देशों को उन ज़ोन का लिहाज़ करना होगा और पास आने से पहले तालमेल बिठाना होगा। दसवाँ सिद्धांत कक्षा में तैरते कचरे और यान के निपटान का है, जिसमें कचरा घटाने और उम्र पूरी कर चुके यान को ठिकाने लगाने का वादा है।
भारत ने दस्तख़त क्यों किए
जून 2023 में भारत का शामिल होना प्रतीक भी था और ठोस क़दम भी। प्रतीक इस मायने में कि इसने भारत को दशक के सबसे सक्रिय नागरिक अंतरिक्ष गठजोड़ के भीतर बिठा दिया, और इस धारणा को हल्के से पीछे धकेला कि भारत अमेरिका, रूस और चीन के बीच झूलता रहता है। दस्तख़त से पहले ISRO के मिशन लगातार कामयाब हो रहे थे, और इसके थोड़े ही समय बाद चंद्रयान-3 ने चाँद के दक्षिणी ध्रुव के पास सॉफ़्ट लैंडिंग की — दुनिया में ऐसी पहली लैंडिंग, और भारत की गहरे अंतरिक्ष वाली क्षमता पर भरोसे की मुहर।
ठोस स्तर पर समझौते भारत को कई व्यावहारिक फ़ायदे देते हैं। पहला है आँकड़ों की साझेदारी। दस्तख़त करने वाले देश वैज्ञानिक नतीजे और कक्षा के आँकड़े आपस में बाँटते हैं। चंद्रयान-3 और प्रस्तावित चंद्रयान-4 सैंपल रिटर्न जैसे भारतीय मिशन जितने बड़े डेटासेट बनाएँगे, यह ढाँचा उतने ही बदले में अमेरिकी, जापानी और यूरोपीय मिशनों के आँकड़ों तक पहुँच खोलता है। दूसरा है आगे चलकर भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों और रोवरों के लिए आपसी तालमेल, जिसमें लूनर गेटवे और साझा लॉजिस्टिक्स में हिस्सेदारी की गुंजाइश भी है। तीसरा है संसाधनों के इस्तेमाल पर उदार व्यवस्था के साथ तालमेल, जो भारत के फैलते निजी अंतरिक्ष क्षेत्र से मेल खाता है।
भारत के भीतर आलोचकों ने यह चिंता उठाई है कि ऐसे विषय पर, जिस पर दुनिया का बड़ा हिस्सा अभी बँधा ही नहीं है, दस्तख़त करना भारत को अमेरिका की अगुवाई वाले ढाँचे के बहुत क़रीब ले जाता है। सरकारी भारतीय रुख़ यह है कि समझौते मानने के लिए बाध्य नहीं करते, बाह्य अंतरिक्ष संधि की भारत की अपनी व्याख्या से मेल खाते हैं, और आगे चलकर समानांतर ढाँचों से जुड़ने का रास्ता बंद नहीं करते।
विस्तार से: आर्टेमिस समझौते बनाम चंद्रमा संधि
समझौतों और चंद्रमा संधि का फ़र्क़ आधुनिक अंतरिक्ष क़ानून का असली तनाव पकड़ लेता है: संसाधन सबकी साझी चीज़ हों, या सरकार की इजाज़त से व्यावसायिक निकासी की छूट मिले?
| पहलू | आर्टेमिस समझौते (2020) | चंद्रमा संधि (1979) |
|---|---|---|
| क़ानूनी दर्जा | राजनीतिक वादे, जिन्हें मानना क़ानूनन ज़रूरी नहीं | बाध्यकारी अंतरराष्ट्रीय संधि |
| संसाधनों पर हक़ | व्यावसायिक इस्तेमाल की छूट; निकालना कब्ज़ा जमाना नहीं है | मानवजाति की साझी विरासत; फ़ायदे का न्यायसंगत बँटवारा |
| कौन चलाता है | अमेरिकी विदेश विभाग और NASA | संयुक्त राष्ट्र बाह्य अंतरिक्ष मामलों का कार्यालय |
| बड़े हस्ताक्षरकर्ता | अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, कनाडा, भारत, EU के देश | ऑस्ट्रेलिया, मेक्सिको, नीदरलैंड्स और कुछ अन्य |
| बड़े ग़ैर-हस्ताक्षरकर्ता | चीन, रूस | अमेरिका, रूस, चीन, भारत, यानी हर बड़ी अंतरिक्ष शक्ति |
| नतीजा | सक्रिय और बढ़ता हुआ | ठप; आम तौर पर नाकाम माना जाता है |
समझौतों ने व्यावहारिक रुख़ लिया: चंद्रमा संधि नाकाम रही, इसलिए आज की अंतरिक्ष गतिविधि को चलाने का तरीक़ा यही है कि एक जैसी सोच वाले देशों का गठजोड़ ऐसे सिद्धांतों के इर्द-गिर्द खड़ा किया जाए, जिन्हें ये सरकारें अपने ही नागरिकों पर लागू कराने को तैयार हों। चंद्रमा संधि ने सैद्धांतिक रुख़ लिया कि धरती से बाहर के संसाधन सामूहिक रूप से पूरी मानवजाति के हैं। बाह्य अंतरिक्ष संधि की कब्ज़े वाली धारा को कैसे पढ़ा जाए, इस पर दोनों रुख़ों के लिए क़ानूनी आधार मौजूद है।
तुलनात्मक झलक: चाँद पर तीन गठजोड़
चाँद के मैदान में अब मोटे तौर पर तीन गठजोड़ हैं। पहला आर्टेमिस समझौतों वाला गठजोड़ है, जिसकी धुरी अमेरिका, NASA का आर्टेमिस कार्यक्रम और लूनर गेटवे हैं। भारत इसी गठजोड़ के भीतर बैठता है, यूरोप के ज़्यादातर हिस्से, जापान, दक्षिण कोरिया और उभरते अंतरिक्ष देशों की बढ़ती सूची के साथ।
दूसरा अंतरराष्ट्रीय चंद्र अनुसंधान स्टेशन वाला गठजोड़ है, जिसकी अगुवाई चीन और रूस मिलकर कर रहे हैं। इसका कामकाज चाँद के दक्षिणी ध्रुव के पास होना है और निर्माण का चरण 2030 से 2035 के बीच प्रस्तावित है। इसके सदस्यों और साझेदारों में पाकिस्तान, बेलारूस, वेनेज़ुएला, दक्षिण अफ़्रीका, मिस्र, थाईलैंड और कुछ और देश हैं। रूस ने ILRS ढाँचे को संसाधन शासन पर आर्टेमिस समझौतों के विकल्प के रूप में पेश किया है।
तीसरा रास्ता संयुक्त राष्ट्र का है। बाह्य अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग पर बनी संयुक्त राष्ट्र समिति ने अंतरिक्ष संसाधनों और लंबे समय की स्थिरता पर कार्य समूह बनाए हैं। ये समूह सर्वसम्मति से चलते हैं और धीमे बढ़ते हैं, पर यही अकेला मंच है जहाँ अंतरिक्ष में सक्रिय सारे देश एक मेज़ पर बैठते हैं। आर्टेमिस समझौतों में शामिल होने के साथ-साथ भारत संयुक्त राष्ट्र वाले रास्ते में भी सक्रिय हिस्सा लेता है।
तीन गठजोड़ों वाली यह हक़ीक़त 2020 के दशक भर बनी रहने के आसार हैं। ज़्यादातर जानकार मानते हैं कि आख़िरकार संयुक्त राष्ट्र के स्तर पर कोई साझा रास्ता निकलेगा, पर चाँद के अगले दशक के व्यावहारिक नियम आर्टेमिस गठजोड़ के भीतर ही तय होंगे।
चुनौतियाँ और खुले सवाल
पहली चुनौती सेफ़्टी ज़ोन का क़ानूनी दर्जा है। आलोचक कहते हैं कि देशों को अपने चंद्र कामकाज के आस-पास बहिष्करण जैसे ज़ोन घोषित करने देना कब्ज़े का नरम रूप है, जिसे बाह्य अंतरिक्ष संधि मना करती है। समझौतों का बचाव करने वाले जवाब देते हैं कि ये ज़ोन अस्थायी हैं, किसी एक काम से बँधे हैं और आपसी तालमेल के अधीन हैं — ज़मीन पर स्थायी दावा नहीं। यह झगड़ा तब तक तय नहीं होगा जब तक चाँद पर पहली बार दो कामकाज सचमुच आपस में न टकराएँ।
दूसरी चुनौती संसाधनों वाली धारा है। समझौतों का यह रुख़ कि निकालना कब्ज़ा जमाना नहीं है, उस इलाक़े में घुस जाता है जिस पर बाह्य अंतरिक्ष संधि ख़ुद कुछ कहती ही नहीं। रूस, चीन और विकासशील देशों की कई अंतरिक्ष एजेंसियों का कहना है कि यह खिंचाव जायज़ नहीं है और इसे संयुक्त राष्ट्र की देखरेख में बहुपक्षीय संधि से तय होना चाहिए।
तीसरी चुनौती पालन कराने की है। समझौते बाध्यकारी नहीं हैं, इसलिए पालन हर देश के अपने घरेलू क़ानून और राजनीतिक इच्छा पर टिका है। ऐसी कोई अदालत या पंचाट नहीं है जो हस्ताक्षरकर्ताओं के बीच झगड़े का फ़ैसला कर सके। चाँद की सतह पर पहली गंभीर घटना — टक्कर हो, प्रदूषण हो, या दख़लंदाज़ी — इस ढाँचे की असली परीक्षा होगी।
चौथी चुनौती भू-राजनीतिक बँटवारा है। आर्टेमिस गठजोड़ और चीन-रूस के ILRS गठजोड़ के बीच की दरार से चाँद के कामकाज के लिए मानकों के दो अलग सेट बन सकते हैं। इससे लागत बढ़ेगी और उन मिशनों के लिए तालमेल मुश्किल हो जाएगा जो दोनों खेमों से जुड़े हों।
प्रीलिम्स पॉइंटर
- आर्टेमिस समझौते नागरिक अंतरिक्ष खोज के लिए ऐसे सिद्धांतों का सेट हैं जिन्हें मानना क़ानूनन ज़रूरी नहीं; इन्हें NASA ने अक्टूबर 2020 में शुरू किया।
- इनकी बुनियाद 1967 की बाह्य अंतरिक्ष संधि है, और ये उसे आज के कामकाज के लिए आगे बढ़ाते हैं।
- भारत ने 21 जून 2023 को दस्तख़त किए और सत्ताईसवाँ हस्ताक्षरकर्ता बना।
- दस्तख़त प्रधानमंत्री मोदी की वॉशिंगटन राजकीय यात्रा के दौरान हुए।
- संस्थापक सदस्य थे — अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जापान, इटली, ऑस्ट्रेलिया, लक्ज़मबर्ग और संयुक्त अरब अमीरात।
- समझौते साफ़ कहते हैं कि अंतरिक्ष के संसाधन निकालना किसी देश का उन पर कब्ज़ा जमाना नहीं है।
- हस्ताक्षरकर्ता देश चाँद पर चल रहे अपने कामकाज के आस-पास सेफ़्टी ज़ोन घोषित कर सकते हैं।
- 1979 की चंद्रमा संधि, अपने साझी-विरासत वाले रुख़ के साथ, किसी बड़ी अंतरिक्ष शक्ति ने नहीं मानी और आम तौर पर नाकाम मानी जाती है।
- चीन और रूस समानांतर अंतरराष्ट्रीय चंद्र अनुसंधान स्टेशन कार्यक्रम की अगुवाई कर रहे हैं।
- समझौते 1968 के बचाव समझौते की उस ज़िम्मेदारी को दोहराते हैं कि मुश्किल में फँसे अंतरिक्ष यात्रियों की मदद की जाएगी।
मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न
- आर्टेमिस समझौतों की मुख्य विशेषताओं की जाँच कीजिए और जून 2023 में भारत के शामिल होने का उसके नागरिक अंतरिक्ष कार्यक्रम तथा अंतरिक्ष कूटनीति पर क्या असर पड़ता है, इस पर चर्चा कीजिए।
- अंतरिक्ष संसाधनों पर हक़ के सवाल पर आर्टेमिस समझौतों और 1979 की चंद्रमा संधि की तुलना कीजिए। आलोचनात्मक ढंग से आकलन कीजिए कि क्या इनमें से कोई ढाँचा बाह्य अंतरिक्ष संधि के सिद्धांतों की पर्याप्त हिफ़ाज़त करता है।
- चंद्र अर्थव्यवस्था को नए नियम चाहिए होंगे। मौजूदा अंतरिक्ष-क़ानून व्यवस्था की ख़ामियों पर चर्चा कीजिए और इन्हें भरने में आर्टेमिस समझौतों, अंतरराष्ट्रीय चंद्र अनुसंधान स्टेशन तथा संयुक्त राष्ट्र वाले रास्ते की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए।
आगे का रास्ता
आर्टेमिस समझौतों के भीतर भारत के रास्ते को अब तीन चीज़ें चाहिए। पहली, ऐसी घरेलू क़ानूनी व्यवस्था जो साफ़ करे कि भारतीय निजी अंतरिक्ष कंपनियों को अंतरिक्ष के संसाधन निकालने और इस्तेमाल करने का क्या हक़ है — भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 और व्यावसायिक अंतरिक्ष गतिविधि पर हाल की क़ानूनी पहल के अनुरूप। घरेलू क़ानूनी साफ़-सफ़ाई के बिना भारतीय कंपनियाँ चंद्र लॉजिस्टिक्स या खनन के लिए ज़रूरी पूँजी नहीं जुटा सकतीं। दूसरी, संयुक्त राष्ट्र वाले रास्ते पर लगातार सक्रियता, ख़ासकर बाह्य अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग वाली समिति के कार्य समूहों में, ताकि आगे चलकर जो भी बहुपक्षीय सहमति बने, उसमें बाह्य अंतरिक्ष संधि की भारत की व्याख्या का योगदान रहे। तीसरी, समझौतों से बाहर के देशों — जैसे रूस, जिससे भारत का अंतरिक्ष सहयोग बहुत पुराना है — के साथ चुनिंदा द्विपक्षीय समझौते, ताकि मानकों का बँटवारा भारतीय मिशनों के रास्ते में न आए। चंद्र अर्थव्यवस्था किसी बेहतरीन संधि का इंतज़ार नहीं करेगी। भारत के लिए सबसे अच्छी जगह यही है कि वह सबसे सक्रिय गठजोड़ के भीतर रहे और आगे आने वाले बड़े समझौते का दरवाज़ा भी खुला रखे।
सामान्य प्रश्न
आर्टेमिस समझौते क्या हैं?
आर्टेमिस समझौते नागरिक अंतरिक्ष खोज के लिए बने दस ऐसे सिद्धांतों का सेट हैं, जिन्हें मानना क़ानूनन ज़रूरी नहीं। इन्हें NASA ने अक्टूबर 2020 में शुरू किया था। ये 1967 की बाह्य अंतरिक्ष संधि पर टिके हैं और शांतिपूर्ण मक़सद, पारदर्शिता, आपसी तालमेल, आपात मदद, अंतरिक्ष वस्तुओं का पंजीकरण, वैज्ञानिक आँकड़ों की साझेदारी, विरासत की हिफ़ाज़त, अंतरिक्ष संसाधन, सेफ़्टी ज़ोन और कक्षा के कचरे जैसे विषयों को समेटते हैं।
भारत ने आर्टेमिस समझौतों पर कब दस्तख़त किए?
भारत ने 21 जून 2023 को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वॉशिंगटन राजकीय यात्रा के दौरान दस्तख़त किए। भारत सत्ताईसवाँ हस्ताक्षरकर्ता बना और उस समय इस ढाँचे से जुड़ने वाला सबसे बड़ा उभरता अंतरिक्ष देश था।
क्या आर्टेमिस समझौते क़ानूनन बाध्यकारी हैं?
नहीं। ये राजनीतिक वादे हैं, बाध्यकारी अंतरराष्ट्रीय संधि नहीं। हर हस्ताक्षरकर्ता अलग से प्रतिबद्धता पत्र जारी करता है, इसीलिए इस ढाँचे को कभी-कभी एक बहुपक्षीय संधि के बजाय द्विपक्षीय राजनीतिक वादों का गठजोड़ कहा जाता है। क़ानूनन बाध्यकारी ज़िम्मेदारियाँ 1967 की बाह्य अंतरिक्ष संधि से आती हैं, जिसका हवाला देकर ये समझौते उसी पर खड़े होते हैं।
आर्टेमिस समझौते चंद्रमा संधि से किस तरह अलग हैं?
आर्टेमिस समझौते अंतरिक्ष के संसाधनों की व्यावसायिक निकासी की छूट देते हैं और ऐसी निकासी को किसी देश का कब्ज़ा जमाना नहीं मानते। इसके उलट 1979 की चंद्रमा संधि चाँद के संसाधनों को मानवजाति की साझी विरासत मानती है, जिनका फ़ायदा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बाँटा जाना है। समझौते ऐसे राजनीतिक वादे हैं जिन्हें मानना क़ानूनन ज़रूरी नहीं, और इनके साठ से ज़्यादा हस्ताक्षरकर्ता हैं। चंद्रमा संधि बाध्यकारी है, पर किसी बड़ी अंतरिक्ष शक्ति ने उसे नहीं माना और वह आम तौर पर नाकाम मानी जाती है।
भारत ने आर्टेमिस समझौतों पर दस्तख़त क्यों किए?
भारत ने रणनीतिक, व्यावसायिक और वैज्ञानिक, तीनों वजहों से दस्तख़त किए। रणनीतिक रूप से ये समझौते भारत को दशक के सबसे सक्रिय चंद्र गठजोड़ के साथ खड़ा करते हैं। व्यावसायिक रूप से ये भारतीय निजी अंतरिक्ष कंपनियों के लिए उदार व्यवस्था बनाते हैं। वैज्ञानिक रूप से ये अमेरिकी, जापानी और यूरोपीय मिशनों के साथ आँकड़ों की साझेदारी खोलते हैं, जो ISRO के फैलते चंद्र और गहरे अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए क़ीमती है।
क्या चीन और रूस ने आर्टेमिस समझौतों पर दस्तख़त किए हैं?
नहीं। चीन और रूस हस्ताक्षरकर्ता नहीं हैं। वे समानांतर ढाँचे — अंतरराष्ट्रीय चंद्र अनुसंधान स्टेशन कार्यक्रम — की अगुवाई कर रहे हैं, जिसका कामकाज चाँद के दक्षिणी ध्रुव वाले इलाक़े में होना है और निर्माण का चरण 2030 के दशक में प्रस्तावित है।
आर्टेमिस समझौतों में सेफ़्टी ज़ोन क्या हैं?
सेफ़्टी ज़ोन चाँद पर चल रहे किसी कामकाज के आस-पास के वे इलाक़े हैं, जिन्हें हस्ताक्षरकर्ता देश नुक़सानदेह दख़ल रोकने के लिए घोषित कर सकते हैं। ज़ोन का आकार उस कामकाज के हिसाब से रखा जाना चाहिए, और बाक़ी देशों से उम्मीद है कि पास आने से पहले वे तालमेल बिठाएँ। आलोचक कहते हैं कि सेफ़्टी ज़ोन इलाक़े पर दावे के नरम रूप के बहुत क़रीब हैं, जबकि बचाव करने वाले कहते हैं कि ये अस्थायी हैं, किसी एक काम से बँधे हैं और आपसी तालमेल के अधीन हैं।
क्या आर्टेमिस समझौते निजी कंपनियों को चाँद के संसाधनों का मालिक बनने देते हैं?
समझौते कहते हैं कि अंतरिक्ष के संसाधन निकालना और उनका इस्तेमाल करना बाह्य अंतरिक्ष संधि के तहत किसी देश का कब्ज़ा जमाना नहीं है। इससे ऐसी उदार व्यवस्था बनती है जिसमें हस्ताक्षरकर्ता सरकारें अपने घरेलू क़ानून के ज़रिए निजी कंपनियों को निकाले गए संसाधनों के इस्तेमाल का हक़ दे सकती हैं। अमेरिका और लक्ज़मबर्ग ऐसे क़ानून पहले ही पास कर चुके हैं।
समझौतों पर दस्तख़त के बाद क्या भारत अब भी बाह्य अंतरिक्ष संधि का हिस्सा है?
हाँ। भारत 1967 की बाह्य अंतरिक्ष संधि का पक्षकार बना हुआ है, जिसकी पुष्टि उसने 1982 में की थी। आर्टेमिस समझौते उसी संधि पर खड़े होते हैं, उसकी जगह नहीं लेते। भारत के दस्तख़त से उसकी किसी भी मौजूदा संधि-ज़िम्मेदारी में कोई बदलाव नहीं आता।
आर्टेमिस समझौतों पर कितने देश दस्तख़त कर चुके हैं?
यह लेख लिखे जाने तक साठ से ज़्यादा देश दस्तख़त कर चुके हैं। नए देश जुड़ते जा रहे हैं, और आधिकारिक सूची अमेरिकी विदेश विभाग रखता है।
