अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार — यूपीएससी के लिए अंतर्दृष्टि

अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में स्वेरिजेस रिक्सबैंक पुरस्कार (जिसे लोकप्रिय रूप से अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है) ने बार-बार ऐसे विषयों को उजागर किया है जो सीधे भारतीय अर्थव्यवस्था से जुड़ते हैं — गरीबी प्रयोगों (बनर्जी-दुफ्लो-क्रेमर, 2019) से लेकर श्रम बाज़ार में लिंग (क्लॉडिया गोल्डिन, 2023) से लेकर संस्थाएँ और समृद्धि (एसेमोग्लू, जॉन्सन, रॉबिन्सन, 2024) तक। प्रत्येक पुरस्कार यूपीएससी अभ्यर्थियों को भारत की विकास, वृद्धि और नीति बहसों को समझने के लिए विश्लेषणात्मक ढाँचे देता है।

हाल के नोबेल पुरस्कार विजेता और उनके मुख्य विचार

2024 — डेरन एसेमोग्लू, साइमन जॉन्सन, जेम्स रॉबिन्सन

"संस्थाएँ कैसे बनती हैं और समृद्धि को कैसे प्रभावित करती हैं" पर अध्ययन के लिए पुरस्कृत। उनकी मुख्य थीसिस: समावेशी राजनीतिक और आर्थिक संस्थाएँ (संपत्ति अधिकार, कानून का शासन, व्यापक भागीदारी) निरंतर समृद्धि की ओर ले जाती हैं; निष्कर्षणकारी संस्थाएँ (केंद्रित शक्ति, कमज़ोर प्रवर्तन) ठहराव उत्पन्न करती हैं।

भारत के लिए निहितार्थ:

• मज़बूत लोकतांत्रिक संस्थाएँ भारत का तुलनात्मक लाभ हैं।
• कानून का शासन, न्यायिक सुधार, अनुबंध प्रवर्तन निवेश के लिए आवश्यक हैं।
• संघवाद और विकेंद्रीकरण समावेशी संस्थाओं को मज़बूत करते हैं।
• क्रोनी कैपिटलिज्म से निष्कर्षणकारी प्रवृत्तियों का ख़तरा है।

2023 — क्लॉडिया गोल्डिन

"महिलाओं के श्रम बाज़ार परिणामों की समझ में उल्लेखनीय योगदान" के लिए पुरस्कृत। मुख्य योगदान:

U-आकार की FLFPR वक्र: महिला श्रम बल भागीदारी दर (FLFPR) आर्थिक विकास के दौरान U-आकार की होती है। शुरुआती चरणों में कृषि-से-कारखाने की ओर बदलाव से बढ़ती घरेलू आय महिलाओं को वेतन-काम से बाहर कर देती है। जैसे-जैसे शिक्षा बढ़ती है और सेवा क्षेत्र विस्तृत होता है, महिलाएँ उच्च स्तर पर वेतन-श्रम में पुनः प्रवेश करती हैं।

काम में लिंग-असमानता: FLFPR सेवाओं के साथ बढ़ने पर भी आय में लिंग अंतर बना रहता है — और एक ही व्यवसाय में पुरुषों और महिलाओं के बीच यह अंतर पहले बच्चे के जन्म के बाद आमतौर पर बढ़ जाता है ("मातृत्व दंड")।

2019 — अभिजीत बनर्जी, एस्थर दुफ्लो, माइकल क्रेमर

"वैश्विक गरीबी दूर करने के प्रायोगिक दृष्टिकोण" के लिए पुरस्कृत। विकास अर्थशास्त्र में यादृच्छिक नियंत्रित परीक्षण (RCTs) का बीड़ा उठाया। उनके काम ने भारत की साक्ष्य-आधारित कल्याण नीति को आकार दिया — JPAL India ने NREGA, पाठ्यपुस्तक वितरण, स्वास्थ्य प्रोत्साहन और उपचारात्मक शिक्षा को प्रभावित किया।

रोज़गार में लिंग असमानता: भारत का अनुभव

जनसंख्यिकीय बदलावों जैसे प्रजनन दर में कमी और महिला शिक्षा के विस्तार के बावजूद भारत की FLFPR वर्षों तक रुकी रही। 2020-21 में PLFS ने FLFPR केवल 25.1% दर्ज की — 1999-2000 के 25.9% से थोड़ी ही अधिक। केवल 2022-23 से FLFPR बढ़कर 41.7% (PLFS 2023-24) हो गई, जो मुख्यत: ग्रामीण स्व-रोज़गार और देखभाल अर्थव्यवस्था से प्रेरित है।

ऐतिहासिक रूप से कम FLFPR के कारण

• बढ़ती घरेलू आय: महिलाएँ कठिन कृषि और निर्माण-कार्य से बाहर आती हैं।
• कृषि संकट: मशीनीकरण और खेत का आकार घटने से महिलाएँ बाहर होती हैं।
• ग्रामीण कनेक्टिविटी की कमी: महिलाएँ सुरक्षित रूप से आना-जाना नहीं कर सकतीं।
• बढ़ती शिक्षा: महिलाएँ प्रशिक्षण के दौरान अस्थायी रूप से बाहर रहती हैं।
• एकल परिवार: बाल-देखभाल का बोझ महिलाओं पर।
• MSME की बाधाएँ: कठोर श्रम कानून और अनुपालन लागत महिला-अनुकूल रोज़गार सृजन सीमित करते हैं।
• पितृसत्तात्मक मानदंड: घरेलू काम की अपेक्षा।

भारत में लिंग-वेतन अंतर क्यों है?

• शिक्षा और कौशल अंतर: महिला साक्षरता का ऐतिहासिक अंतर (2011: पुरुष 80.9% बनाम महिला 64.6%) — अब संकुचित हो रहा है।
• व्यावसायिक विभाजन: महिलाएँ कम वेतन वाले ब्यूटी, खुदरा, आतिथ्य में; पुरुष प्रौद्योगिकी, विनिर्माण में।
• अनौपचारिक क्षेत्र का नारीकरण: 90% से अधिक महिला श्रमिक अनौपचारिक रोज़गार में।
• कम सौदेबाज़ी शक्ति: यूनियनीकरण का अभाव, अंशकालिक प्राथमिकता।
• कांच की छत: OECD का अनुमान है कि लिंग-वेतन अंतर का लगभग 60% इसी के कारण।
• मातृत्व दंड: करियर-अवरोध आजीवन आय कम करता है।

लिंग-वेतन अंतर घटाने के उपाय

• समान काम के लिए समान वेतन: वेतन संहिता, 2019 का कठोर प्रवर्तन।
• अनौपचारिक अर्थव्यवस्था का औपचारिकीकरण: MSMEs को औपचारिक बनने के लिए प्रोत्साहन।
• प्रसूति लाभ लागत साझा करें: सरकार विस्तारित सवैतनिक मातृत्व अवकाश (मातृत्व लाभ (संशोधन) अधिनियम, 2017 — 26 सप्ताह) की लागत वहन करे।
• डिजिटल साक्षरता: महिलाओं के लिए डिजिटल विभाजन पाटना।
• अनिवार्य वेतन-अंतर प्रकटीकरण: 50+ कर्मचारियों वाली कंपनियाँ लिंग-वेतन डेटा सार्वजनिक करें।
• सुरक्षित कार्यस्थल, परिवहन, POSH अधिनियम प्रवर्तन।
• बाल-देखभाल बुनियादी ढाँचा: कार्यस्थल पर क्रेच, PM मातृ वंदना योजना।

नवीनतम घटनाक्रम (2024-26)

महिला LFPR 2023-24 (PLFS) में ऐतिहासिक उच्च 41.7% पर पहुँची। हालाँकि महिला रोज़गार के भीतर वेतन-कार्य का हिस्सा अभी भी सीमित है — अधिकांश वृद्धि ग्रामीण क्षेत्रों में स्व-रोज़गार से है।

केंद्रीय बजट 2024-25 में महिलाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपये की योजनाएँ, लखपति दीदी (3 करोड़ महिला लक्ष्य), नमो ड्रोन दीदी और मुद्रा ऋण में वृद्धि शामिल हैं।

केंद्रीय बजट 2025-26 में लखपति दीदी लक्ष्य बढ़ाया गया, SC/ST महिलाओं और पहली बार उद्यमियों के लिए 2 करोड़ रुपये का सावधि ऋण कार्यक्रम शुरू किया गया।

यूपीएससी प्रासंगिकता

GS III के सीधे जुड़े विषय: समावेशी विकास; रोज़गार; गरीबी; आर्थिक विकास।

GS I / II से संबंध: भारतीय समाज में महिलाएँ; सामाजिक सशक्तिकरण; कल्याण योजनाएँ।

संभावित प्रश्न:

• भारत के संदर्भ में महिला श्रम बल भागीदारी पर क्लॉडिया गोल्डिन की थीसिस की चर्चा करें।
• 2024 के नोबेल पुरस्कार विजेताओं की संस्थाओं पर अंतर्दृष्टि भारत के विकास पथ को कैसे समझाती है?
• भारत में लिंग-वेतन अंतर घटाने के उपायों का मूल्यांकन करें।

सामान्य प्रश्न

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