वर्ष 2015 में योजना आयोग (Planning Commission) को भंग करके उसके स्थान पर नीति आयोग (NITI Aayog) की स्थापना की गई। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में प्रस्तुत हुई थी और 2017 तक पंचवर्षीय योजनाओं का युग समाप्त हो गया। फिर भी नियोजन — एक नए रूप में — भारत की आर्थिक शासन व्यवस्था के केंद्र में बना हुआ है। आलोचकों का तर्क है कि बाज़ार-नेतृत्व वाली अर्थव्यवस्था में नियोजन अप्रासंगिक हो चुका है; समर्थक कहते हैं कि केवल इसका स्वरूप बदला है — आज्ञापक नियोजन से सांकेतिक, निर्देशात्मक, पुनर्वितरणात्मक और सहकारी नियोजन की ओर।
पृष्ठभूमि: बहस क्यों
कुछ अर्थशास्त्री मानते हैं कि बाज़ार-नेतृत्व वाली अर्थव्यवस्था में नियोजन की प्रासंगिकता सीमित है, क्योंकि:
- निजी और विदेशी निवेश की तुलना में सरकार की भूमिका सिकुड़ गई है।
- सरकारी स्वामित्व वाले उद्यमों के अभाव में योजना-लक्ष्यों को प्राप्त करना कठिन है।
- बद्ध वित्तीय संसाधनों और समर्पित कार्यान्वयन एजेंसियों के बिना योजनाएँ प्रभावहीन हो जाती हैं।
- बाज़ार संकेत केंद्रीय योजनाकारों की तुलना में संसाधनों का अधिक कुशल आवंटन करते हैं।
लेकिन भारत की वास्तविकता — व्यापक क्षेत्रीय असमानता, पिछड़े राज्यों में दुर्बल बाज़ार, जलवायु जोखिम, निरंतर गरीबी — यह दर्शाती है कि नियोजन समाप्त नहीं हुआ है, बल्कि विकसित हुआ है।
योजना आयोग से नीति आयोग तक
| विशेषता | योजना आयोग (1950-2014) | नीति आयोग (2015-) |
|---|---|---|
| स्वरूप | आज्ञापक, संसाधन-आवंटक | सांकेतिक, थिंक-टैंक |
| निधि आवंटन | राज्यों को योजना-निधि आवंटित करता था | कोई निधि आवंटन नहीं; केवल वित्त आयोग |
| राज्यों की भूमिका | परामर्शदात्री | मुख्यमंत्रियों के साथ शासी परिषद; सहकारी संघवाद |
| दृष्टि दस्तावेज़ | पंचवर्षीय योजनाएँ | 3-वर्षीय एजेंडा, 7-वर्षीय रणनीति, 15-वर्षीय दृष्टिकोण; अब विकसित भारत 2047 |
| निगरानी | सीमित वास्तविक-समय डेटा | डैशबोर्ड, सूचकांक, MDMS |
नियोजन की सतत प्रासंगिकता
निर्देशात्मक नियोजन
नियोजन अब दीर्घकालिक दृष्टि निर्धारित करता है और “अग्नि-रोधी” अभ्यास के रूप में कार्य करता है — भविष्य की समस्याओं की पहचान कर आज उनके लिए रणनीति बनाना। उदाहरण:
- विकसित भारत 2047 — स्वतंत्रता की शताब्दी तक विकसित राष्ट्र बनने का रोडमैप।
- राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (NIP) — वित्त वर्ष 20-25 में 111 लाख करोड़ रुपये।
- ऊर्जा संक्रमण योजनाएँ — 2030 तक 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म क्षमता; 2070 तक नेट-ज़ीरो।
पुनर्वितरणात्मक नियोजन
नियोजन असमानताओं को कम करने और समावेशी विकास को बढ़ावा देने में सहायक है।
- थिंक-टैंक के रूप में, नीति आयोग योजनाओं की समीक्षा करता है, कमियों को पहचानता है और नवाचारी दृष्टिकोण सुझाता है।
- बहुआयामी गरीबी सूचकांक (MPI) आय से परे गरीबी पर नज़र रखता है; MPI 2023 के अनुसार 2013-14 से 2022-23 के बीच 24.8 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले।
- आकांक्षी जिला कार्यक्रम (ADP) 112 पिछड़े जिलों की पहचान कर समेकित विकास को गति देता है।
- आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम (2023) इसे 500 पिछड़े ब्लॉकों तक विस्तारित करता है।
निजी क्षेत्र के निवेश को आकर्षित करना
अवसंरचना निवेश में निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी लगभग 30% बनी हुई है। इसे बढ़ाने हेतु नियोजन अनुकूल परिस्थितियाँ निर्मित करता है।
- राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन (NMP) — 6 लाख करोड़ रुपये की परिसंपत्ति मुद्रीकरण।
- पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान — जीआईएस-आधारित बहु-प्रकार अवसंरचना समन्वय।
- पीएलआई योजनाएँ — 14 क्षेत्रों में 1.97 लाख करोड़ रुपये का परिव्यय, विनिर्माण निवेश आकर्षित करने हेतु।
संतुलित क्षेत्रीय विकास
नियोजन सभी हितधारकों को साथ लाकर क्षेत्र-विशिष्ट समस्याओं का समाधान करता है।
- पूर्वोत्तर के लिए नीति फोरम — पूर्वोत्तर विकास हेतु समर्पित निकाय।
- द्वीप विकास एजेंसी (IDA) — अंडमान, निकोबार और लक्षद्वीप द्वीपों का एकीकृत विकास।
- पहाड़ी और हिमालयी राज्य — विशेष श्रेणी सहायता ढाँचा।
योजनाओं का अभिसरण
नियोजन यह सुनिश्चित करता है कि केंद्र और राज्य की अनेक योजनाएँ ज़मीनी स्तर पर एकसाथ क्रियान्वित हों।
- आकांक्षी जिला कार्यक्रम — स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण, कृषि, कौशल, अवसंरचना योजनाओं का अभिसरण।
- पीएम गतिशक्ति — 44 केंद्रीय मंत्रालयों और राज्यों के बीच समन्वय।
- स्वामित्व योजना — ग्रामीण भूमि मानचित्रण में MoRD, MoPR, भारतीय सर्वेक्षण विभाग के साथ अभिसरण।
सहकारी और प्रतिस्पर्धी संघवाद
नीति आयोग ने रैंकिंग-आधारित सूचकांकों का सूत्रपात किया है जो प्रतिस्पर्धी संघवाद को गति देते हैं:
- एसडीजी इंडिया इंडेक्स।
- स्वास्थ्य सूचकांक।
- समग्र जल प्रबंधन सूचकांक (CWMI)।
- निर्यात तैयारी सूचकांक।
- स्कूल शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक।
- नवाचार सूचकांक।
राज्य विभिन्न सूचकों पर प्रतिस्पर्धा करते हैं, जिससे नीचे-से-ऊपर सुधार की प्रेरणा मिलती है।
आज्ञापक से सांकेतिक नियोजन तक
अर्थशास्त्री जान टिनबर्गन (Jan Tinbergen) ने नियोजन के दो स्वरूपों में भेद किया:
- आज्ञापक नियोजन — सरकार संसाधन और लक्ष्य निर्धारित करती है; निजी क्षेत्र उसका अनुसरण करता है। सोवियत-शैली की अर्थव्यवस्थाओं और भारत की प्रारंभिक पंचवर्षीय योजनाओं में प्रमुख।
- सांकेतिक नियोजन — सरकार प्राथमिकताएँ संकेतित करती है, व्यापक लक्ष्य तय करती है, अनुकूल वातावरण बनाती है; निजी क्षेत्र प्रतिक्रिया देता है। फ्रांस (युद्धोत्तर) और जापान द्वारा अपनाया गया; अब भारत में।
भारत का वर्तमान नियोजन सांकेतिक है और निम्नलिखित पर निर्भर है:
- राजकोषीय प्रोत्साहन — पीएलआई, कर छूट, शुल्क सुधार।
- नियामकीय सुधार — व्यवसाय सुगमता, एकल-खिड़की प्रणाली।
- सूचना संकेत — दृष्टि दस्तावेज़, गतिशक्ति, डैशबोर्ड।
- प्रतिस्पर्धी संघवाद — नीति सूचकांक।
योजना-आयोग के बाद के ढाँचे की आलोचना
- आवंटक निकाय का अभाव — योजना-निधि हस्तांतरण के लिए कोई एकल प्राधिकरण नहीं; वित्त आयोग ऊर्ध्व/क्षैतिज संतुलन देखता है, परंतु योजना-स्तरीय प्राथमिकताएँ नहीं।
- आवंटक निर्णयों में राज्यों की कमज़ोर आवाज़।
- मध्यम-अवधि राजकोषीय नियोजन में अंतराल — कोई बाध्यकारी 5-वर्षीय योजना ढाँचा नहीं।
- आँकड़ों की दुर्बलताएँ — जनगणना में विलंब, कुछ सर्वेक्षणों (NSSO विवाद) के कारण नियोजन की गुणवत्ता प्रभावित।
हाल के घटनाक्रम (2024-26)
- विकसित भारत 2047 — नीति आयोग के अधीन व्यापक दृष्टि ढाँचा; क्षेत्रीय उप-योजनाएँ क्रियान्वित हो रही हैं।
- आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम (ABP) — जनवरी 2023 में शुरू; 2024-25 में 500 ब्लॉकों के लिए ब्लॉक-स्तरीय डैशबोर्ड के साथ विस्तारित।
- नीति आयोग MPI 2023 — 9 वर्षों में 24.8 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले।
- बजट 2025-26 — राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन, 1 लाख करोड़ रुपये का अनुसंधान, विकास व नवाचार कोष (बजट 2024), और पीएम धन-धान्य कृषि योजना — सभी सांकेतिक नियोजन के प्रारूपिक उपकरण।
- पीएम गतिशक्ति — 1,600 से अधिक परियोजनाएँ मानचित्रित; 50 लाख करोड़ रुपये+ की अवसंरचना के समन्वय हेतु प्रयुक्त।
- सोलहवाँ वित्त आयोग (अध्यक्ष: अरविंद पनगढ़िया) — प्रदर्शन-आधारित प्रोत्साहन पर स्पष्ट बल; नीति-शैली के नियोजन-वित्त समन्वय का ढाँचा।
- नीति आयोग की नवीन भारत रणनीति को राज्य-विशिष्ट रणनीतियों के साथ विकसित भारत 2047 ढाँचे में समाहित किया गया।
यूपीएससी प्रासंगिकता
जीएस-III मैपिंग
- भारतीय अर्थव्यवस्था — नियोजन, नीति आयोग, औद्योगिक व अवसंरचना नीति।
- समावेशी विकास — पुनर्वितरणात्मक नियोजन, ADP, MPI।
- सरकारी बजटन — बजट को परिणामों से जोड़ने में नियोजन की भूमिका।
जीएस-II मैपिंग
- सहकारी संघवाद — नीति सूचकांक, शासी परिषद।
- संस्थाएँ — योजना आयोग से नीति आयोग तक का विकास।
प्रीलिम्स बिंदु
- नीति आयोग — 1 जनवरी 2015 को कार्यकारी संकल्प द्वारा स्थापित; अध्यक्ष: प्रधानमंत्री; शासी परिषद में सभी मुख्यमंत्री और केंद्रशासित प्रदेशों के उप-राज्यपाल।
- योजना आयोग — 1950 में मंत्रिमंडल के संकल्प से स्थापित; 2014 में भंग।
- पंचवर्षीय योजनाएँ — 1951 से 2017 तक कुल 12 योजनाएँ; अब 3/7/15-वर्षीय दस्तावेज़ों द्वारा प्रतिस्थापित।
- आकांक्षी जिला कार्यक्रम — 112 जिले; 2018 में प्रारंभ।
- आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम — 500 ब्लॉक; 2023 में प्रारंभ।
- समग्र जल प्रबंधन सूचकांक — नीति आयोग द्वारा प्रकाशित।
- विकसित भारत 2047 — स्वतंत्रता की शताब्दी के लिए विकसित राष्ट्र दृष्टि।
- टिनबर्गन — आज्ञापक बनाम सांकेतिक नियोजन।
मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण
- “बाज़ार-नेतृत्व वाले भारत में नियोजन मरा नहीं है; यह चुपचाप एक नए संस्थागत रूप में पुनर्जन्म ले चुका है।” समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
- “नीति आयोग थिंक-टैंक के रूप में सफल रहा है, परंतु संघीय मंच के रूप में विफल।” क्या आप सहमत हैं?
