सुरक्षा परिषद पर भारत का दावा और NPT से उसका इनकार, दोनों एक ही दलील पर खड़े हैं: 1940 और 1960 के दशक में बनी संस्थाओं ने ख़ास हैसियत का एक बँटवारा जमा दिया और उसी को व्यवस्था कह दिया।
यह PSIR Optional Notes का 50वाँ अध्याय है, जो पेपर II के भारत और विश्व वाले हिस्से से आता है। पूरी किताब मुफ़्त डाउनलोड की जा सकती है।
UPSC पाठ्यक्रम
भारत और UN व्यवस्था: UN शांति अभियानों में भूमिका; सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट की माँग। भारत और परमाणु सवाल: बदलती सोच और नीति।
एक पन्ने में
- भारत UN का संस्थापक सदस्य है — 1945 में सैन फ़्रांसिस्को में दस्तख़त तब हुए जब वह अब भी ब्रिटिश राज के नीचे था। सुरक्षा परिषद का निर्वाचित सदस्य वह आठ बार रह चुका है, सबसे हाल में 2021–22 के लिए।
- UN शांति अभियानों में अब तक के कुल योगदान के लिहाज़ से भारत सबसे बड़े देशों में है — पचास से ज़्यादा मिशनों में ढाई लाख से ऊपर लोग भेजे, और एक सौ अस्सी से ज़्यादा जानें गँवाईं।
- बड़ी तैनातियाँ: कोरिया का Neutral Nations Repatriation Commission, कांगो (ONUC), ग़ज़ा, साइप्रस, सोमालिया, रवांडा, लेबनान, दक्षिण सूडान और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ़ कांगो। इनमें 2007 में लाइबेरिया भेजी गई पूरी तरह महिलाओं वाली पहली पुलिस यूनिट भी शामिल है।
- स्थायी सीट का दावा आबादी, अर्थव्यवस्था, योगदान, लोकतांत्रिक साख और परिषद में प्रतिनिधित्व की कमी पर टिका है। पाँच स्थायी सदस्यों में से चार इसका समर्थन करते हैं, और अमल में चीन इसका विरोध करता है।
- अड़चनें ढाँचागत हैं: चार्टर में संशोधन के लिए अनुच्छेद 108 और 109 के तहत पाँचों स्थायी सदस्यों की मंज़ूरी चाहिए, और आमने-सामने खड़े गुट — Uniting for Consensus और Ezulwini — डिज़ाइन पर ही आपस में सहमत नहीं।
- भारत की परमाणु नीति नैतिक विरोध से चलकर 1974 के शांतिपूर्ण परमाणु विस्फोट से होते हुए 1998 में हथियार तक पहुँची, और 2003 में एक घोषित सिद्धांत तक।
- सिद्धांत यह है: विश्वसनीय न्यूनतम प्रतिरोध (credible minimum deterrence), पहले इस्तेमाल नहीं — रासायनिक और जैविक हमले वाली शर्त के साथ, पहले वार का जवाब भारी जवाबी हमले से, नागरिक राजनीतिक नियंत्रण, और परीक्षण पर अपनी मर्ज़ी से लगाई गई रोक।
- NPT से भारत का इनकार उस संधि के भेदभाव से इनकार है, प्रसार रोकने से नहीं। और 2008 की छूट ने भारत को इस पूरे इंतज़ाम के फ़ायदे दिला दिए, बिना उसे ग़ैर-परमाणु-हथियार वाले देश का दर्जा लिए।
UN व्यवस्था में भारत
रिकॉर्ड
भारत ने 1942 में Declaration by United Nations पर और 1945 में चार्टर पर एक संस्थापक सदस्य के तौर पर दस्तख़त किए। उसके योगदान गिनिए: 1946 में महासभा के पहले ही सत्र में दक्षिण अफ़्रीका की रंगभेद नीति का सवाल उठाना, और उपनिवेशवाद ख़त्म करने की बात लगातार आगे बढ़ाना; कोरिया में Neutral Nations Repatriation Commission की अध्यक्षता; मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा का मसौदा तैयार करने में हिस्सा, जहाँ हंसा मेहता का “all men are born free” को “all human beings” कराना सबसे ज़्यादा गिनाया जाता है; और निरस्त्रीकरण की लगातार वकालत, जिसमें परीक्षण रोकने का 1954 का प्रस्ताव और परमाणु हथियारों से मुक्त, अहिंसक विश्व व्यवस्था के लिए 1988 की राजीव गांधी कार्ययोजना शामिल हैं।
सुरक्षा परिषद के निर्वाचित सदस्य के तौर पर भारत आठ कार्यकाल पूरे कर चुका है: 1950–51, 1967–68, 1972–73, 1977–78, 1984–85, 1991–92, 2011–12 और 2021–22। इन कार्यकालों में उसने परिषद की अध्यक्षता भी की, उस दौरान उसने समुद्री सुरक्षा पर बैठकें बुलाईं, और आतंकवाद-विरोध पर भी।
शांति अभियान
2023 के पेपर ने पूछा था कि क्या शांति अभियानों में भारत की भूमिका उसके स्थायी सीट के दावे का आधार बनती है। इसके लिए रिकॉर्ड भी चाहिए, और यह ईमानदार आकलन भी कि वह रिकॉर्ड साबित क्या करता है।
रिकॉर्ड। UN के पूरे इतिहास में सैनिक भेजने वाले सबसे बड़े देशों में भारत है — पचास से ज़्यादा मिशनों में हिस्सेदारी, और लगभग किसी भी दूसरे देश से ज़्यादा जानें गँवाई हुईं। यादगार तैनातियाँ: 1960 से कांगो में ONUC, जहाँ भारतीय सैनिकों ने कटंगा में लड़ाई भी लड़ी; ग़ज़ा में UNEF; साइप्रस; कंबोडिया; सोमालिया; रवांडा; सिएरा लियोन; लेबनान; दक्षिण सूडान; और DRC। पूरी तरह महिलाओं वाली पहली पुलिस यूनिट भारत ने ही दी, जो 2007 में लाइबेरिया भेजी गई और आगे चलकर महिलाओं को साथ लेकर चलने वाले शांति अभियानों का साँचा बन गई। भारतीय अफ़सर मिशनों की कमान सँभाल चुके हैं, और ट्रेनिंग के लिए Centre for United Nations Peacekeeping भारत में ही है।
सीट की दलील के तौर पर। यह दिखाता है कि भारत अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था के लिए लगातार क़ीमत चुकाने को तैयार रहा है, सिर्फ़ हक़ माँगता नहीं रहा; यह भारत को उन दावेदारों से अलग कर देता है जिनके पास ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं; और यह इस बात को मज़बूत करता है कि जो देश सैनिक भेजते हैं उनकी आवाज़ उन अभियानों का जनादेश तय करने में भी होनी चाहिए, क्योंकि फ़ैसला परिषद करती है और उतरना दूसरों को पड़ता है।
इस दलील की हद। स्थायी सदस्यता कभी योगदान के हिसाब से बाँटी ही नहीं गई; वे पाँच 1945 के विजेता थे। योगदान इंसाफ़ के तराज़ू पर दावा बनाता है, चार्टर के ताक़त वाले तर्क पर नहीं। और चीन, जो अब ख़ुद काफ़ी योगदान देता है, इस तथ्य को अपने काम में लगाता है, भारत के समर्थन में नहीं।
स्थायी सीट का दावा
दावा। भारत सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश है और सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में है; शांति सैनिक भेजने वालों में सबसे बड़ों में है और बजट में भी लगातार हिस्सा देता है; वह सबसे बड़ा लोकतंत्र है; अफ़्रीका, लैटिन अमेरिका और भारत की दलील के हिसाब से पूरे विकासशील जगत का परिषद में कोई स्थायी प्रतिनिधित्व ही नहीं, इसलिए परिषद की बनावट ख़ुद एक वैधता का सवाल है; और भारत आठ बार निर्वाचित सदस्य रहा है, जो अपने आप में इस बात का सबूत है कि उसे आम तौर पर स्वीकार किया जाता है।
अड़चनें।
- चार्टर में संशोधन। अनुच्छेद 108 और 109 के तहत दो-तिहाई सदस्यों की मंज़ूरी चाहिए, जिसमें पाँचों स्थायी सदस्य शामिल हों। इनमें से कोई एक भी रास्ता रोक सकता है।
- चीन, जिसने भारत की उम्मीदवारी का समर्थन नहीं किया और जिसने अंतर-सरकारी बातचीत की प्रक्रिया का इस्तेमाल किसी लिखित मसौदे पर बातचीत टालने के लिए किया है।
- आमने-सामने खड़े गुट। Uniting for Consensus, जिसमें पाकिस्तान भी है, नई स्थायी सीटों का विरोध करता है; अफ़्रीकी संघ का Ezulwini Consensus अफ़्रीका के लिए वीटो समेत दो स्थायी सीटें माँगता है, जो G4 के फ़ॉर्मूले में मिलती नहीं।
- वीटो का सवाल। 2024 के पेपर ने पूछा था कि क्या भारत को वीटो के बिना ही सदस्यता ले लेनी चाहिए। G4 ने पंद्रह साल तक वीटो का इस्तेमाल टालने की पेशकश की है, यानी दर्जा पाने के लिए असली ताक़त छोड़ देने की।
वीटो के सवाल पर बिना वीटो वाली सीट लेने के पक्ष में दलील यह है: कमरे में मौजूद होने से एजेंडा तय करने का असर, जानकारी और रुतबा मिलता है; वीटो वैसे भी कमज़ोर पड़ता औज़ार है, क्योंकि 2022 की वीटो पहल के बाद उसे इस्तेमाल करने की क़ीमत चुकानी पड़ती है; और वीटो के बिना स्थायी सीट भी बिना सीट रहने से बेहतर है। ख़िलाफ़ में दलील यह है: बिना वीटो वाला स्थायी सदस्य औपचारिक रूप से ही कमतर है, इससे मौजूदा पाँच की ख़ास हैसियत और जम जाती है, और सुधार की बहस एक पूरी पीढ़ी के लिए बंद हो जाती है। भारत का घोषित रुख़ यह है कि वह बढ़ी हुई परिषद में मौजूदा स्थायी सदस्यों जैसे ही अधिकारों और ज़िम्मेदारियों के साथ सदस्यता चाहता है, हालाँकि समय-सीमा पर वह लचीलापन दिखाता रहा है।
परमाणु सवाल
सफ़र
- 1948–64, नेहरू-भाभा वाला ढाँचा। परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1948 और परमाणु ऊर्जा आयोग; थोरियम के भंडार को ध्यान में रखकर बनाया गया तीन-चरणों वाला कार्यक्रम; निरस्त्रीकरण की खुलकर वकालत, जिसमें परीक्षण रोकने की 1954 की माँग शामिल है। नेहरू का रुख़ यह था कि भारत परमाणु ऊर्जा शांतिपूर्ण कामों के लिए बनाएगा और हथियार नहीं बनाएगा — और इसमें यह जान-बूझकर छोड़ा गया धुँधलापन भी था कि जो क़ाबिलियत एक बार आ गई वह भुलाई नहीं जा सकती।
- 1964–74, दोबारा सोचना। युद्ध के दो साल बाद अक्तूबर 1964 के चीनी परीक्षण ने पूरी बहस बदल दी; सुरक्षा का भरोसेमंद आश्वासन कहीं से मिला नहीं; और 1968 में NPT दस्तख़त के लिए खुली, जिसमें 1 जनवरी 1967 की कटऑफ़ तारीख़ थी — भारत ने उसे भेदभाव वाली बताकर दस्तख़त से इनकार कर दिया।
- 1974, पोखरण I। इसे शांतिपूर्ण परमाणु विस्फोट कहा गया। नतीजा: Nuclear Suppliers Group का बनना, और चालीस साल तक तकनीक का दरवाज़ा बंद रहना।
- 1974–98, संयम और धुँधलापन। एक दबा हुआ प्रतिरोध: क़ाबिलियत मौजूद, ऐलान नहीं। 1996 में भारत ने CTBT से इनकार किया, क्योंकि उसमें निरस्त्रीकरण की कोई समय-सीमा नहीं थी और लागू होने वाली शर्त में भारत का नाम ही गिना दिया गया था।
- 1998, पोखरण II। मई में पाँच परीक्षण, फिर परमाणु हथियार संपन्न देश होने का ऐलान, फिर पाबंदियाँ, और जसवंत सिंह–स्ट्रोब टैलबॉट बातचीत के रास्ते कूटनीतिक वापसी।
- 2003, सिद्धांत का ऐलान सुरक्षा पर कैबिनेट समिति की समीक्षा के बाद हुआ।
- 2005–08, दरवाज़ा खुलना। जुलाई 2005 का साझा बयान, 123 समझौता, भारत के लिए ख़ास बना IAEA सुरक्षा-उपाय समझौता जिसने असैन्य और सैन्य ठिकानों को अलग किया, और सितंबर 2008 में NSG की छूट।
- उसके बाद। MTCR (2016), Wassenaar Arrangement (2017) और Australia Group (2018) की सदस्यता; NSG की सदस्यता चीन ने रोक रखी है; अरिहंत श्रेणी की परमाणु मिसाइल पनडुब्बी के साथ त्रिकोण पूरा; और परीक्षण पर लगी रोक अब भी क़ायम।
सिद्धांत
2003 के ऐलान में ये चीज़ें हैं: एक विश्वसनीय न्यूनतम प्रतिरोध खड़ा करना और बनाए रखना; पहले इस्तेमाल नहीं, यानी परमाणु हथियार सिर्फ़ जवाब में इस्तेमाल होंगे — तब, जब भारतीय ज़मीन पर या कहीं भी भारतीय सेनाओं पर परमाणु हमला हो; जवाबी हमला इतना भारी कि होने वाला नुक़सान बर्दाश्त से बाहर हो; जवाबी हमले की इजाज़त सिर्फ़ नागरिक राजनीतिक नेतृत्व Nuclear Command Authority के ज़रिए देगा; ग़ैर-परमाणु-हथियार वाले देशों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं; जैविक या रासायनिक हथियारों से बड़े हमले पर परमाणु जवाब का विकल्प खुला — पहले इस्तेमाल नहीं वाली शर्त यही है; निर्यात पर सख़्त पाबंदियाँ जारी और जाँच के साथ लागू होने वाली वैश्विक निरस्त्रीकरण संधि का समर्थन; और परीक्षण पर रोक जारी।
बहसें ये हैं: क्या सीमित या सामरिक इस्तेमाल के जवाब में भारी जवाबी हमला भरोसेमंद लगता है — लचीले जवाब की दलील यहीं से आती है; क्या पाकिस्तान के सामरिक हथियार पहले इस्तेमाल नहीं वाली नीति को घिस रहे हैं; मंत्रियों के वे बयान जो बीच-बीच में यह इशारा करते हैं कि पहले इस्तेमाल नहीं करना हालात पर निर्भर है; और दो-दो विरोधियों वाले माहौल में न्यूनतम काफ़ी है या नहीं।
भारत NPT पर दस्तख़त क्यों नहीं करेगा
2024 के पेपर ने पूछा था कि हक़ीक़त में परमाणु शक्ति मान लिए जाने के बावजूद भारत के लगातार इनकार की आलोचनात्मक जाँच कीजिए।
भारत के आधार। संधि भेदभाव वाली है, क्योंकि वह देशों को परमाणु-हथियार वाले और ग़ैर-परमाणु-हथियार वाले खानों में इस आधार पर बाँटती है कि किसने 1 जनवरी 1967 से पहले परीक्षण किया — यानी ख़ास हैसियत सिर्फ़ तारीख़ से तय हो गई। अनुच्छेद VI मान्यता प्राप्त पाँचों को नेकनीयती से निरस्त्रीकरण की दिशा में बढ़ने का पाबंद करता है, और वह हुआ नहीं। दस्तख़त करने का मतलब भारत को हथियार छोड़ने होंगे, क्योंकि संधि में शामिल होना सिर्फ़ ग़ैर-परमाणु-हथियार वाले देश के तौर पर मुमकिन है — और दो परमाणु हथियार वाले पड़ोसियों के सामने खड़ा कोई भी देश ऐसा नहीं करेगा। प्रसार रोकने पर भारत का रिकॉर्ड मज़बूत है: उसने तकनीक किसी को नहीं दी, उसके निर्यात नियंत्रण सख़्त हैं और परीक्षण पर रोक क़ायम है — यानी संधि जो चाहती है वह बिना उसके दस्तख़त के भी हो रहा है। और 2008 की छूट ने दिखा दिया कि अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था भारत के रुख़ को संधि के बग़ैर भी जगह दे सकती है।
आलोचना। इससे पूरा इंतज़ाम कमज़ोर होता है, क्योंकि संदेश यह जाता है कि डटे रहकर इनकार करने का इनाम मिलता है; इससे एक मिसाल बनी जिसका हवाला दूसरे देश देते हैं; इससे कहीं और होने वाले प्रसार के ख़िलाफ़ ख़ुद भारत की दलीलें उलझ जाती हैं; और इसी वजह से भारत आंशिक रूप से NSG के बाहर रह गया है, जिससे 2008 की छूट का फ़ायदा घट जाता है।
नपा-तुला निष्कर्ष। भारत का रुख़ अपनी मान्यताओं के भीतर पूरी तरह टिकाऊ है, और प्रसार रोकने का उसका बरताव उसे सहारा देता है। क़ीमत यह है कि भारत नियमों पर चलने वाली व्यवस्था की वकालत उसके एक बुनियादी नियम के बाहर खड़े होकर करता है — यह तनाव वह सुलझाता नहीं, सँभालता है।
जहाँ उत्तर नंबर गँवाते हैं
- यह लिख देना कि भारत प्रसार रोकने का विरोध करता है। वह NPT के भेदभाव का विरोध करता है, जबकि निर्यात नियंत्रण, परीक्षण पर रोक और किसी को तकनीक न देने का रिकॉर्ड उसने बनाए रखा है।
- पहले इस्तेमाल नहीं को बिना शर्त बता देना। 2003 का सिद्धांत साफ़ कहता है कि बड़े रासायनिक या जैविक हमले पर परमाणु जवाब का विकल्प बचा हुआ है।
- यह दावा करना कि 2008 की छूट ने भारत को NPT के तहत परमाणु-हथियार वाला देश बना दिया। उससे असैन्य परमाणु कारोबार की इजाज़त मिली; संधि के तहत भारत की क़ानूनी हैसियत जस की तस है।
- शांति अभियानों में योगदान को स्थायी सीट का क़ानूनी आधार मान लेना। वह इंसाफ़ के तराज़ू वाली दलील है; चार्टर का आधार ताक़त और 1945 का समझौता है।
- अनुच्छेद 108 और 109 छोड़ देना। संशोधन वाली दीवार बताए बिना सुधार का सवाल सिर्फ़ राजनीतिक लगने लगता है, ढाँचे से बँधा हुआ नहीं।
पहले पूछा जा चुका है
- UN सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट के भारत के दावे के आधार के रूप में UN शांति अभियानों में उसकी भूमिका के महत्व पर चर्चा कीजिए। (2023, पेपर II, 15 अंक)
- भारत को वीटो के अधिकार के बिना स्थायी सदस्य बनने के बजाय स्थायी सीट स्वीकार करनी चाहिए। टिप्पणी कीजिए। (2024, पेपर II, 10 अंक)
- हक़ीक़त में परमाणु हथियार संपन्न देश के रूप में मान्यता मिलने के बावजूद परमाणु अप्रसार संधि (NPT) पर दस्तख़त से भारत के लगातार इनकार की आलोचनात्मक जाँच कीजिए। (2024, पेपर II, 15 अंक)
उत्तर का ढाँचा
हक़ीक़त में परमाणु हथियार संपन्न देश मान लिए जाने के बावजूद NPT पर दस्तख़त से भारत के लगातार इनकार की आलोचनात्मक जाँच कीजिए। (15 अंक, 250 शब्द)
शुरुआत। संधि से इनकार और प्रसार रोकने के विरोध, दोनों को अलग कर दीजिए। भारत की आपत्ति संधि की बनावट पर है, और उसका अपना बरताव शुरू से प्रसार रोकने वाला ही रहा है।
पहला आधार, भेदभाव। 1 जनवरी 1967 की कटऑफ़ तारीख़ ख़ास हैसियत को महज़ तारीख़ पर टिका देती है। भारत 1968 से ही इसे परमाणु रंगभेद कहता आया है।
दूसरा आधार, अनुच्छेद VI। मान्यता प्राप्त पाँचों ने नेकनीयती से निरस्त्रीकरण की दिशा में बढ़ने का वादा किया था और वह निभाया नहीं; हथियारों के ज़ख़ीरे आधुनिक किए जा रहे हैं, और CTBT अब तक लागू ही नहीं हुई।
तीसरा आधार, सुरक्षा। संधि में शामिल होना सिर्फ़ ग़ैर-परमाणु-हथियार वाले देश के तौर पर मुमकिन है, यानी दो परमाणु हथियार वाले पड़ोसियों के सामने खड़े होकर हथियार छोड़ने होंगे — और उनमें से एक वही देश है जिसके 1964 के परीक्षण ने भारत को दोबारा सोचने पर मजबूर किया था।
चौथा आधार, रिकॉर्ड। किसी को तकनीक नहीं दी, निर्यात नियंत्रण सख़्त, परीक्षण पर अपनी मर्ज़ी से रोक, MTCR, Wassenaar और Australia Group की सदस्यता, और भारत के लिए ख़ास बना IAEA सुरक्षा-उपाय समझौता। संधि जो चाहती है वह उसके दस्तख़त के बिना भी हो रहा है।
आलोचना। संदेश यह जाता है कि डटे रहकर इनकार करने का इनाम मिलता है; इससे एक मिसाल बनी जिसका हवाला दूसरे देते हैं; यह नियमों वाली व्यवस्था की भारत की अपनी वकालत के साथ अटपटा बैठता है; और NSG की सदस्यता अब भी रुकी है, जिससे 2008 की छूट का फ़ायदा घट जाता है।
निष्कर्ष। यह रुख़ अपने भीतर टिकाऊ है और अमल में 2008 की छूट ने उसे सही ठहरा दिया, जिसने भारत को संधि के बग़ैर जगह दे दी। जो क़ीमत अनसुलझी रह जाती है वह यह है कि नियमों की वकालत व्यवस्था के एक बुनियादी नियम के बाहर खड़े होकर की जा रही है — और भारत इसे बरताव में ज़रूरत से ज़्यादा खरा उतरकर सँभालता है।
आख़िरी दौर का रिवीज़न
- 1945 में संस्थापक सदस्य; 1946 में रंगभेद का सवाल उठाया; हंसा मेहता और UDHR; कोरिया में NNRC; 1988 की राजीव गांधी कार्ययोजना; परिषद में आठ निर्वाचित कार्यकाल, सबसे हाल का 2021–22।
- शांति अभियान: पचास से ज़्यादा मिशन, ढाई लाख से ऊपर लोग, 1960 से ONUC, 2007 में लाइबेरिया भेजी गई पूरी तरह महिलाओं वाली पहली पुलिस यूनिट, ट्रेनिंग के लिए CUNPK।
- सीट का दावा: आबादी, अर्थव्यवस्था, योगदान, लोकतंत्र, प्रतिनिधित्व की कमी। अड़चनें: अनुच्छेद 108 और 109, चीन, Uniting for Consensus, Ezulwini, वीटो का सवाल, और G4 की पंद्रह साल टालने वाली पेशकश।
- परमाणु चरण: परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1948, तीन-चरणों वाला कार्यक्रम, 1954 का परीक्षण रोकने का प्रस्ताव; 1964 का चीनी परीक्षण; 1968 में NPT से इनकार; 1974 में पोखरण I और NSG का बनना; 1996 में CTBT से इनकार; मई 1998 में पोखरण II; 2003 में सिद्धांत; 2008 में 123 समझौता और NSG की छूट; MTCR 2016, Wassenaar 2017, Australia Group 2018।
- सिद्धांत: विश्वसनीय न्यूनतम प्रतिरोध, पहले इस्तेमाल नहीं — रासायनिक-जैविक वाली शर्त के साथ, भारी जवाबी हमला, NCA के ज़रिए नागरिक नियंत्रण, ग़ैर-परमाणु-हथियार वाले देशों पर इस्तेमाल नहीं, निर्यात नियंत्रण, परीक्षण पर रोक।
आगे पढ़िए। यह अध्याय पूरी PSIR Optional Notes के 58 अध्यायों में से एक है, जिसमें पेपर I और पेपर II दोनों पूरे कवर हैं — मुफ़्त डाउनलोड।
