चीन वह रिश्ता है जो भारत का पूरा रणनीतिक माहौल तय करता है; जापान और यूरोपीय संघ वे रिश्ते हैं जिन्हें भारत ने बड़ी हद तक इसी वजह से गढ़ा है।
यह PSIR Optional Notes का 49वाँ अध्याय है, जो पेपर II के भारत और विश्व वाले हिस्से से आता है। पूरी किताब मुफ़्त डाउनलोड की जा सकती है।
UPSC पाठ्यक्रम
भारत और विश्व के शक्ति-केंद्र: चीन, जापान, यूरोपीय संघ।
एक पन्ने में
- भारत-चीन रिश्ते में चार बातें खटकती हैं: बिना तय हुई सरहद; व्यापार घाटा; चीन का पाकिस्तान से रिश्ता; और दक्षिण एशिया में, हिंद महासागर में, असर जमाने की होड़।
- सरहदी विवाद तीन हिस्सों में फैला है: पश्चिमी (अक्साई चिन), मध्य, और पूर्वी (अरुणाचल प्रदेश, जिसे चीन दक्षिणी तिब्बत बताता है)। दोनों की सहमति वाली कोई वास्तविक नियंत्रण रेखा है ही नहीं, इसीलिए घटनाएँ दोहराती रहती हैं।
- 1993, 1996, 2005 और 2013 के समझौतों ने सरहद सँभालने का जो ढाँचा बनाया, वह 2020 तक टिका; जून 2020 की गलवान झड़प 1975 के बाद पहली जानलेवा भिड़ंत थी, और उसने रिश्ते का चरित्र ही बदल दिया।
- सैनिक चरणों में आमने-सामने से हटे, और अक्टूबर 2024 में गश्त की व्यवस्था पर बड़ी समझ बनी, जिससे नेताओं के स्तर की मुलाक़ात मुमकिन हुई। तनाव घटाना और सैनिकों की वापसी अब भी अधूरी है।
- चीन के साथ व्यापार घाटा भारत का किसी भी देश के साथ सबसे बड़ा घाटा है, और निर्भरता ठीक उन्हीं क्षेत्रों में सिमटी है जिन्हें भारत ख़ुद खड़ा करना चाहता है।
- जापान भारत की सबसे कम झगड़े वाली बड़ी साझेदारी है: बुनियादी ढाँचे के लिए पैसा, विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी, Quad, और चीन को लेकर साझा चिंता।
- यूरोपीय संघ को एक समूह मानें तो वह भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है; व्यापार और तकनीक परिषद से, फिर कनेक्टिविटी एजेंडे से, यह रिश्ता तेज़ हुआ, और 2025 का प्रश्नपत्र इसे कहीं और से आ रहे शुल्क-दबाव से जोड़ता है।
- तीनों पर एक ही तर्क चलता है: भारत को पूँजी, तकनीक और बाज़ार चाहिए, पर निर्भरता नहीं चाहिए; और हर साझेदार भारत को सबसे पहले चीन के पलड़े के जवाब की तरह देखता है।
चीन
सरहद
यह विवाद विरासत में मिला है। पश्चिमी हिस्सा अक्साई चिन का है — क़रीब 38,000 वर्ग किलोमीटर, जिस पर चीन का क़ब्ज़ा है और जिस पर भारत दावा करता है, और जिसमें से शिनजियांग-तिब्बत राजमार्ग गुज़रता है। पूर्वी हिस्सा मैकमोहन रेखा के दक्षिण की ज़मीन का है, जो 1914 के शिमला सम्मेलन में खींची गई थी, जिसे चीन नहीं मानता और जिसे वह दक्षिणी तिब्बत बताता है। मध्य हिस्सा तुलना में छोटा है, और दोनों पक्षों ने नक़्शे सिर्फ़ इसी हिस्से के लिए आपस में बदले हैं।
1962 का युद्ध बातचीत के नाकाम होने, फ़ॉरवर्ड पॉलिसी और दोनों हिस्सों में चीनी कार्रवाई के बाद हुआ। उससे जो वास्तविक नियंत्रण रेखा निकली, उसे न कभी नक़्शे पर साझा तौर पर खींचा गया, न ज़मीन पर। तकनीकी तौर पर बार-बार होने वाली भिड़ंतों की जड़ यही है: हर पक्ष रेखा की अपनी समझ तक गश्त करता है।
सँभालना, और फिर टूटना
- 1988, राजीव गांधी की यात्रा, जिसमें तय हुआ कि सरहद को अलग रखकर रिश्ते के बाक़ी हिस्से बढ़ाए जाएँ; एक साझा कार्य समूह भी बना।
- 1993, वास्तविक नियंत्रण रेखा पर शांति और सौहार्द बनाए रखने का समझौता।
- 1996, सैन्य क्षेत्र में विश्वास बहाली के उपायों का समझौता, जिसमें अभ्यासों की हद और रेखा के पास आग्नेयास्त्र चलाने पर रोक शामिल थी।
- 2003, सरहदी सवाल पर विशेष प्रतिनिधियों की नियुक्ति; भारत ने तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र को चीन का हिस्सा माना, चीन ने सिक्किम को भारत का।
- 2005, राजनीतिक मानदंड और मार्गदर्शक सिद्धांत, जिनमें यह भी था कि बसी हुई आबादियों को छेड़ा नहीं जाएगा।
- 2013, सीमा रक्षा सहयोग समझौता।
- 2017, भूटान के तिराहे पर डोकलाम गतिरोध, जो तिहत्तर दिन बाद सुलझा।
- 2020, पूर्वी लद्दाख में कई जगह टकराव, और 15 जून की गलवान झड़प, जिसमें दोनों तरफ़ जानें गईं — 1975 के बाद पहली बार। भारत के जवाब: पूरी सर्दी सैनिकों की तैनाती बनाए रखना, चीनी निवेश और ऐप्स पर रोक, और यह रुख़ कि जब तक सरहद सामान्य नहीं, रिश्ता सामान्य नहीं हो सकता।
- 2024, अक्टूबर में गश्त की व्यवस्था पर बनी समझ का ऐलान, जिससे कुछ जगह गश्त दोबारा शुरू हुई और BRICS शिखर बैठक के हाशिये पर नेताओं की मुलाक़ात हुई। टकराव वाली जगहों पर सैनिकों का आमने-सामने से हटना काफ़ी हद तक पूरा है; तनाव घटाना, यानी सैनिकों की संख्या कम करना, और वापसी नहीं हुई है।
बाक़ी खटकने वाली बातें
व्यापार। भारत का आयात जिन देशों से सबसे ज़्यादा आता है, चीन उनमें है, और दोनों के बीच का घाटा भारत का किसी भी साझेदार के साथ सबसे बड़ा घाटा है। निर्भरता दवाओं के कच्चे माल (API), इलेक्ट्रॉनिक्स के पुर्ज़ों, दूरसंचार उपकरण, सोलर मॉड्यूल और दुर्लभ मृदा धातुओं में सिमटी है — यानी ठीक उन्हीं क्षेत्रों में जहाँ भारत की अपनी औद्योगिक महत्वाकांक्षा है। नीति के जवाब: उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाएँ, ज़मीनी सरहद साझा करने वाले देशों से निवेश पर रोक, और सरकारी ख़रीद पर पाबंदियाँ।
पाकिस्तान। चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा उस ज़मीन से गुज़रता है जिस पर भारत दावा करता है; चीन ने 1267 समिति में आतंकवादी घोषित करने के प्रस्तावों पर बार-बार तकनीकी रोक लगाई है; और पाकिस्तान के साज़ो-सामान का बड़ा हिस्सा चीनी है। 2025 के प्रश्नपत्र में पहलगाम हमले के बाद की बात अध्याय 55 में आती है, पर पाकिस्तान की ताक़त का चीनी पहलू उसी विश्लेषण का हिस्सा है।
पड़ोस और हिंद महासागर। दक्षिण एशिया में, और तटीय देशों में, कर्ज़ देकर बुनियादी ढाँचा और बंदरगाह बनाना, जिस पर अध्याय 56 और 57 में बात है; हिंद महासागर में चीनी नौसेना की मौजूदगी; और बेल्ट एंड रोड पहल, जिसमें भारत शामिल नहीं हुआ — वजह गलियारे के रास्ते पर संप्रभुता का सवाल, साथ में कर्ज़ के बोझ और पारदर्शिता की चिंता।
बहुपक्षीय मंच। NSG की सदस्यता का यह कहकर विरोध कि भारत ने NPT पर दस्तख़त नहीं किए; और सुरक्षा परिषद के विस्तार का विरोध। दूसरी तरफ़ BRICS, SCO, AIIB और न्यू डेवलपमेंट बैंक में सहयोग चलता रहता है, और जलवायु पर अलग-अलग ज़िम्मेदारी का मुद्दा तो मेल का बना-बनाया उदाहरण है।
आकलन
इस रिश्ते के लिए सबसे सही शब्द है होड़ के साथ साथ रहना (competitive coexistence): होड़ को सँभालकर चलाना, गहरी आर्थिक अंतर-निर्भरता के साथ, और बहुपक्षीय मंचों पर चुनिंदा सहयोग के साथ। भारत का तरीक़ा तीन हिस्सों का है — अपनी ताक़त और सरहदी ढाँचा बढ़ाकर भीतर से संतुलन; Quad के ज़रिए, और अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, फ़्रांस से साझेदारी के ज़रिए, बाहर से संतुलन; और बात बिगड़ने से रोकने के लिए बातचीत जारी रखना। अनसुलझा सवाल यह है कि निर्भरता जितनी सिमटी हुई है, उसे देखते हुए आर्थिक तौर पर अलग होना मुमकिन भी है या नहीं।
जापान
भारत की बड़ी साझेदारियों में सबसे कम झगड़े वाली, और जिसमें ढाँचागत खटपट सबसे कम है।
सफ़र। 1998 में पोखरण II के बाद जापान ने पाबंदियाँ लगाईं और रिश्ता ठंडा पड़ा; 2000 से सुधार शुरू हुआ; वैश्विक साझेदारी 2001, रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी 2006, फिर विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी 2014। सालाना शिखर बैठकें; 2019 से 2+2 मंत्री-स्तरीय वार्ता।
क्या-क्या है। भारत को आधिकारिक विकास सहायता देने वालों में जापान सबसे आगे है, और उसका सस्ती दरों वाला कर्ज़ मुंबई-अहमदाबाद हाई-स्पीड रेल, समर्पित माल गलियारों, मेट्रो और पूर्वोत्तर सड़क नेटवर्क सुधार परियोजना के पीछे खड़ा है। आख़िरी बात ख़ास है, क्योंकि पूर्वोत्तर में काम करने का न्योता भारत ने सिर्फ़ जापान को दिया है। एशिया-अफ़्रीका ग्रोथ कॉरिडोर विकास साझेदारी के एक अलग मॉडल के तौर पर सामने रखा गया था। रक्षा सहयोग में अधिग्रहण और पारस्परिक सेवा समझौता (2020), मालाबार अभ्यास, JIMEX और धर्म गार्जियन अभ्यास आते हैं। दोनों Quad के सदस्य हैं, और ऑस्ट्रेलिया के साथ सप्लाई चेन रेज़िलिएंस इनिशिएटिव के भी।
हद। संभावना के मुक़ाबले व्यापार आज भी कम है, और 2011 के व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते का पूरा इस्तेमाल नहीं हुआ; जापानी निवेश अच्छा-ख़ासा है, पर कुछ ही क्षेत्रों में सिमटा है; और जापान के अपने संवैधानिक बंधन, साथ में राजनीतिक बंधन, उसकी सुरक्षा भूमिका को सीमित रखते हैं।
यूरोपीय संघ
बनावट। भारत यूरोपीय संघ से एक समूह की तरह भी बात करता है, और उसके सदस्य देशों से अलग-अलग भी। अलग-अलग वाले रिश्ते, ख़ासकर फ़्रांस और जर्मनी के साथ, अक्सर ज़्यादा नतीजे देते रहे हैं। फ़्रांस अपने आप में अलग मामला है: सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य, जिसने 1998 के बाद भारत का साथ दिया; राफ़ेल और स्कॉर्पीन के ज़रिए बड़ा रक्षा सप्लायर; आपसी रसद समझौते के ज़रिए हिंद महासागर में साझेदार; और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का सह-संस्थापक।
सफ़र। 2004 से रणनीतिक साझेदारी; मुक्त व्यापार वार्ता 2007 में शुरू हुई और 2013 में रुक गई; 2021 में दोबारा शुरू हुई, साथ ही कनेक्टिविटी साझेदारी बनी; 2022 में व्यापार और तकनीक परिषद बनी, जो यूरोपीय संघ की सिर्फ़ अमेरिका और भारत के साथ है; और व्यापार, निवेश सुरक्षा, भौगोलिक संकेतक — इन सब पर बातचीत चल रही है।
क्या-क्या है। एक समूह के तौर पर देखें तो यूरोपीय संघ भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, और निवेश का बड़ा स्रोत भी, तकनीक का भी। सहयोग हरित हाइड्रोजन, सेमीकंडक्टर, डिजिटल शासन और कनेक्टिविटी तक फैला है, जिसमें 2023 की G20 बैठक में घोषित भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा सबसे बड़ी परियोजना है — हालाँकि पश्चिम एशिया के संघर्ष ने उस पर काम की रफ़्तार पर असर डाला है।
टकराव। खेती और डेयरी के बाज़ार तक पहुँच; यूरोपीय संघ का कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज़्म, जिसे भारत एकतरफ़ा व्यापारिक क़दम मानता है और साझा लेकिन अलग-अलग ज़िम्मेदारियों के ख़िलाफ़ बताता है; जंगल कटाई के नियम, आपूर्ति-शृंखला जाँच के नियम; डेटा पर्याप्तता; बौद्धिक संपदा और दवाओं तक पहुँच; और भारत के भीतरी मामलों पर यूरोपीय संसद के प्रस्ताव।
2025 का सवाल पूछता है कि क्या कहीं और से आई शुल्क की धमकियों ने दोनों को पास ला दिया है। पक्ष में सबूत: दोनों पर एक ही बाहरी दबाव है, दोनों चीन से हटकर आपूर्ति-शृंखला फैलाना चाहते हैं, और बातचीत में तेज़ी आई है। ख़िलाफ़ में सबूत: खेती, कार्बन और डेटा पर जो असली मतभेद हैं, वे बाहरी दबाव से नहीं बदलते; और जो साझेदारी किसी साझी चुभन से बनती है, वह साझे हित से बनी साझेदारी जितनी टिकाऊ नहीं होती। नपा-तुला जवाब: बाहरी दबाव ने समझौता पूरा करने की राजनीतिक इच्छा बढ़ाई है, जो असली बात है, पर 2013 में जिन मुद्दों ने समझौता रोका था वे ज्यों के त्यों हैं।
जहाँ उत्तर नंबर गँवाते हैं
- यह कहना कि वास्तविक नियंत्रण रेखा ज़मीन पर तय है। उसे कभी साझा तौर पर खींचा ही नहीं गया, और बार-बार होने वाले गतिरोधों की तकनीकी जड़ यही है।
- 2024 की गश्त वाली समझ को हल मान लेना। आमने-सामने से हटना तनाव घटाना नहीं है, और सरहदी सवाल तो छुआ भी नहीं गया।
- भारत-चीन को सिर्फ़ दुश्मनी बताना। आपसी व्यापार, BRICS, SCO, AIIB और जलवायु पर अलग ज़िम्मेदारी — सब असली हैं।
- व्यापार घाटे की क्षेत्रवार बनावट छोड़ देना। दवाओं के कच्चे माल, इलेक्ट्रॉनिक्स और सोलर में जो निर्भरता है, विश्लेषण के लिहाज़ से अहम वही है, कुल आँकड़ा नहीं।
- यूरोपीय संघ को एक ही पक्ष मान लेना। अलग-अलग देशों वाले रिश्तों ने, ख़ासकर फ़्रांस के साथ, समूह वाले रिश्ते से ज़्यादा दिया है।
- पूर्वोत्तर में जापान की ख़ास जगह भूल जाना। वहाँ काम करने का न्योता पाने वाला वही अकेला बाहरी साझेदार है, और यह चीन के लिए सोचा-समझा संदेश है।
पहले पूछा जा चुका है
- शुल्क की धमकियों ने भारत और यूरोपीय संघ को पास ला दिया है। भारत-EU साझेदारी का मूल्यांकन कीजिए। (2025, पेपर II, 15 अंक)
- भारत-चीन सरहद से जुड़े मुद्दे भारत के लिए सुरक्षा का सवाल बन चुके हैं। चर्चा कीजिए। (2024, पेपर II, 10 अंक)
उत्तर का ढाँचा
भारत-चीन सरहद से जुड़े मुद्दे भारत के लिए सुरक्षा का सवाल बन चुके हैं। चर्चा कीजिए। (10 अंक, 150 शब्द)
शुरुआत। सरहदी सवाल अब समझौतों से सँभाला जाने वाला ज़मीनी विवाद भर नहीं रहा, वह लगातार चलने वाली सुरक्षा ज़िम्मेदारी बन गया है, और मोड़ 2020 है।
यह दोहराता क्यों है। तीनों हिस्सों में वास्तविक नियंत्रण रेखा साझा तौर पर खींची ही नहीं गई; हर पक्ष अपनी समझ तक गश्त करता है; पश्चिम में अक्साई चिन और पूर्व में मैकमोहन रेखा के दक्षिण, दोनों जगह दावे अलग हैं।
सँभालने का ढाँचा, और उसका टूटना। 1993, 1996, 2005 और 2013 के समझौते क़रीब तीन दशक टिके; डोकलाम 2017 सुलझ गया; जून 2020 की गलवान झड़प में 1975 के बाद पहली बार जानें गईं, और यह मान्यता ही ख़त्म हो गई कि सरहद को बाक़ी रिश्ते से अलग रखा जा सकता है।
यह सिर्फ़ कूटनीतिक नहीं, सुरक्षा का सवाल क्यों है। लगातार आगे तैनाती और उसका ख़र्च; रेखा के साथ-साथ ढाँचा बनाने की होड़; चीन-पाकिस्तान रिश्ते से खड़ी हुई दो मोर्चों वाली समस्या; और होड़ का हिंद महासागर तक, पड़ोस तक फैल जाना।
भारत के जवाब। सरहदी ढाँचा और वाइब्रेंट विलेजेज कार्यक्रम; तैनाती में बदलाव; ज़मीनी सरहद वाले देशों से निवेश की जाँच और ऐप्स पर रोक; Quad के ज़रिए, साझेदारियों के ज़रिए, बाहर से संतुलन; और बात बिगड़ने से रोकने के लिए बातचीत जारी रखना।
अभी कहाँ है। अक्टूबर 2024 की गश्त वाली समझ से सैनिक आमने-सामने से हटे और नेताओं की मुलाक़ात हुई; तनाव घटाना और सैनिकों की वापसी अधूरी है, और सरहदी सवाल जस का तस है।
अंत। भारत ने जो सबक़ लिया है, और अपनी सरकार के शब्दों में कहा है, वह यह है कि जब तक सरहद सामान्य नहीं, रिश्ता सामान्य नहीं हो सकता — यानी एक सरहदी विवाद पूरे रिश्ते की सबसे बड़ी शर्त बन जाता है।
आख़िरी दौर का रिवीज़न
- हिस्से: पश्चिमी अक्साई चिन, मध्य, पूर्वी मैकमोहन रेखा और अरुणाचल; वास्तविक नियंत्रण रेखा कभी साझा तौर पर खींची नहीं गई।
- समझौते: 1988 की यात्रा और साझा कार्य समूह; 1993 शांति और सौहार्द; 1996 विश्वास बहाली उपाय; 2003 विशेष प्रतिनिधि, तिब्बत और सिक्किम; 2005 राजनीतिक मानदंड; 2013 BDCA; डोकलाम 2017; गलवान 15 जून 2020; अक्टूबर 2024 की गश्त वाली समझ।
- खटकने वाली बातें: व्यापार घाटा, जो दवाओं के कच्चे माल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सोलर और दुर्लभ मृदा धातुओं में सिमटा है; CPEC और 1267 पर तकनीकी रोक; BRI से इनकार; NSG और UNSC पर विरोध।
- सहयोग: BRICS, SCO, AIIB, NDB, जलवायु पर अलग-अलग ज़िम्मेदारी।
- जापान: 1998 की पाबंदियाँ, वैश्विक साझेदारी 2001, रणनीतिक और वैश्विक 2006, विशेष रणनीतिक और वैश्विक 2014; 2019 से 2+2; ACSA 2020; हाई-स्पीड रेल, माल गलियारे, पूर्वोत्तर कनेक्टिविटी; एशिया-अफ़्रीका ग्रोथ कॉरिडोर।
- यूरोपीय संघ: रणनीतिक साझेदारी 2004; FTA 2007 में शुरू, 2013 में रुकी, 2021 में दोबारा; कनेक्टिविटी साझेदारी 2021; व्यापार और तकनीक परिषद 2022; IMEC 2023। टकराव: खेती, CBAM, जंगल कटाई के नियम, डेटा पर्याप्तता, बौद्धिक संपदा।
- फ़्रांस अलग मामला: राफ़ेल, स्कॉर्पीन, हिंद महासागर में रसद, ISA का सह-संस्थापक।
आगे पढ़िए। यह अध्याय पूरी PSIR Optional Notes के 58 अध्यायों में से एक है, जिसमें पेपर I और पेपर II दोनों पूरे कवर हैं — मुफ़्त डाउनलोड।
