भारत का उर्वरक सब्सिडी तंत्र खाद्य के बाद दूसरी सबसे बड़ी केंद्रीय सब्सिडी है। यह खाद्य-सुरक्षा की आधारशिला को थामे रखता है, परंतु साथ ही असंतुलित NPK अनुपात, अकुशल विनिर्माताओं, विकृत फसल-प्रारूपों और व्यापक रिसाव को भी प्रश्रय देता है। 2022-23 में उर्वरक सब्सिडी 2.51 लाख करोड़ रुपये के रिकॉर्ड स्तर पर पहुँची और मृदा स्वास्थ्य में स्पष्ट गिरावट के साथ, सुधार अब वांछनीय से अनिवार्य हो चुका है। यह लेख इस तंत्र, इसकी कमियों और आंशिक रूप से क्रियान्वित सुधार-उपकरणों का विश्लेषण करता है।
भारत में उर्वरकों की वर्तमान स्थिति
- भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उर्वरक उपभोक्ता है।
- कुल उर्वरक खपत 1966-67 में 1.1 मिलियन टन से बढ़कर 2023-24 में लगभग 55-60 मिलियन टन हो गई।
- आयात निर्भरता:
- यूरिया: लगभग 20-25% आयातित; सामान्य वर्षों में वार्षिक ~10 मिलियन टन यूरिया आयात।
- पोटाश (K): 100% आयातित (भारत में वाणिज्यिक MoP संसाधन नहीं हैं)।
- फॉस्फेटिक (P): ~90% आयातित — या तो तैयार उत्पाद (DAP) के रूप में या कच्चे माल (रॉक फॉस्फेट, फॉस्फोरिक एसिड) के रूप में।
सब्सिडी क्यों है
- कृषि-योग्य क्षेत्र बढ़ाने की सीमित गुंजाइश → उत्पादकता बढ़नी चाहिए, जिसके लिए उर्वरक आवश्यक।
- बहु-पोषक कमियाँ — भारत के मृदा स्वास्थ्य कार्ड N, P, K, Zn, S, B की व्यापक कमियाँ दिखाते हैं।
- कुछ क्षेत्रों में फसल उपज में गिरावट।
- किसानों की कम आय बाज़ार-मूल्य उर्वरक अवहनीय बना देती है।
वर्तमान उर्वरक सब्सिडी तंत्र
सरकार 1970 के दशक से उर्वरकों पर सब्सिडी दे रही है। यूरिया और गैर-यूरिया के लिए दो अलग तंत्र हैं।
यूरिया सब्सिडी: लागत-प्लस पद्धति
- यूरिया का MRP सरकार द्वारा सांविधिक रूप से तय है (45 किग्रा के बैग पर लगभग 268 रुपये)।
- MRP और उत्पादन लागत के बीच का अंतर विनिर्माता कंपनी को सब्सिडी के रूप में दिया जाता है।
- विभिन्न विनिर्माताओं के लिए उनकी लागत के आधार पर भिन्न सब्सिडी राशि।
गैर-यूरिया सब्सिडी: पोषक-आधारित सब्सिडी (NBS)
- NBS (2010 से) के अंतर्गत सरकार प्रत्येक पोषक — N, P, K, S — पर प्रति वर्ष निश्चित रुपया-प्रति-किलो सब्सिडी घोषित करती है।
- वर्तमान में P&K उर्वरकों के 21 ग्रेड (DAP, MOP, NPK मिश्रण) कवर हैं।
- उदाहरणार्थ, पिछली घोषणाओं में दरें निश्चित की गईं — N पर 18 रुपये/किग्रा, P पर 14 रुपये, K पर 10 रुपये, S पर 2 रुपये; चूँकि DAP के एक टन में लगभग 460 किग्रा P और 180 किग्रा N होता है, एक टन DAP पर सब्सिडी लगभग 10,000 रुपये (या 50 किग्रा बैग पर 500 रुपये) होती है।
- दरें अंतर्राष्ट्रीय कच्चे माल के मूल्यों के अनुरूप समय-समय पर संशोधित की जाती हैं; 2022-23 की वैश्विक मूल्य वृद्धि के समय NBS दरें तीव्रता से बढ़ीं, जिससे कुल सब्सिडी रिकॉर्ड पर पहुँची।
ढुलाई सब्सिडी
सरकार उर्वरक (संचलन) नियंत्रण आदेश, 1973 के अंतर्गत उर्वरक कंपनियों को परिवहन सब्सिडी भी देती है।
समस्याएँ और उठाए गए क़दम
| उर्वरक सब्सिडी की समस्याएँ | उठाए गए क़दम |
|---|---|
| अस्थायी सब्सिडी भार — वित्त वर्ष 2022-23 में 2.51 लाख करोड़ रुपये के शिखर पर | पीएम-प्रणाम योजना — राज्यों को रासायनिक उर्वरक उपयोग घटाने हेतु प्रोत्साहन; थोक माँग घटाने हेतु नैनो यूरिया व नैनो DAP |
| अकुशल विनिर्माताओं को बढ़ावा — उच्च उत्पादन लागत → यूरिया में लागत-प्लस के तहत अधिक सब्सिडी | किसानों को DBT की दिशा में क्रमिक प्रयोग; दक्षता पर बल देती नई यूरिया नीति |
| असंतुलित NPK उपयोग — यूरिया सबसे सस्ता है, अतः अत्यधिक प्रयोग। NPK अनुपात 7:3:1 जबकि आदर्श 4:2:1 | नीम-लेपित यूरिया (2015 से 100%) विचलन घटाता है; माँग संयमित करने हेतु नैनो तरल यूरिया |
| “अ-इनकार” नीति में रिसाव — प्रति लेन-देन 100 बैग की सीमा, पर ख़रीदार बार-बार ले सकते हैं | PoS-आधारित आधार-प्रमाणित बिक्री और PoS-संबद्ध सब्सिडी विमोचन |
| उद्योग की ओर विचलन — यूरिया रसायनों, रेज़िन, विस्फोटकों में प्रयुक्त; सस्ता कृषि यूरिया विचलित होता है। आर्थिक सर्वेक्षण 2015-16: ~41% यूरिया उद्योग या तस्करी में विचलित | नीम-लेपन ने यूरिया को औद्योगिक उपयोग हेतु अनुपयुक्त बनाया; सख़्त निगरानी |
| यूरिया आयातों की नहरीकरण (canalisation) — पहले केवल 3 फर्में (STC, MMTC, IPL) अनुमत थीं; शिखर मौसम में कमी | आयातों का विखंडीकरण अपेक्षित; यूरिया गोल्ड (सल्फर-लेपित यूरिया) प्रारंभ |
| R&D पर बल का अभाव — सब्सिडी पोषक सामग्री पर आधारित, पोषक-उपयोग दक्षता पर नहीं | नैनो यूरिया (इफ़को) और नैनो DAP वाणिज्यिक (2021, 2023); पीएम-प्रणाम में नवाचार प्रोत्साहन |
| छोटे किसानों पर प्रतिकूल प्रभाव — काला-बाज़ार में ख़रीदने को बाध्य, जहाँ विचलित सस्ता स्टॉक पहुँचता है | PoS प्रमाणन, प्रति लेन-देन बैग सीमा घटाकर 100 (2020) |
| नकारात्मक बाह्यताएँ — मृदा उर्वरता में गिरावट, जल में नाइट्रोजन रिसाव, ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन | मृदा स्वास्थ्य कार्ड, पीएम-प्रणाम, PKVY (परंपरागत कृषि विकास योजना), प्राकृतिक खेती पर बल |
मुख्य सुधार उपकरण
उर्वरक में DBT (चरण 2)
वर्तमान मॉडल में सब्सिडी विनिर्माता कंपनियों को खुदरा विक्रेताओं द्वारा सृजित आधार-प्रमाणित PoS बीजकों के विरुद्ध भुगतान की जाती है। यह तकनीकी रूप से “कंपनियों को DBT” है — अर्ध-सुधार। किसानों के बैंक खातों में पूर्ण DBT पर सक्रिय विचार जारी है, परंतु वास्तविक ख़रीदारों की पहचान, किसानों हेतु नकदी प्रवाह और राजनीतिक संवेदनशीलता की चुनौतियाँ हैं।
पीएम-प्रणाम योजना
कृषि प्रबंधन हेतु वैकल्पिक पोषकों का संवर्धन (PM-PRANAM) — बजट 2023-24 में घोषित। जो राज्य अपनी रासायनिक उर्वरक खपत घटाते हैं, उन्हें सब्सिडी बचत का 50% अनुदान के रूप में मिलता है, जिससे वैकल्पिक, जैविक और जैव-उर्वरकों को बढ़ावा मिले। उद्देश्य: मृदा उर्वरता की पुनर्बहाली के साथ राजकोषीय बोझ में कमी।
नैनो उर्वरक
- नैनो यूरिया (इफ़को) — 500 मि.ली. की बोतल 45 किग्रा यूरिया बैग का स्थान लेती है; पर्ण छिड़काव; रिसाव में कमी।
- नैनो DAP 2023 में वाणिज्यिक।
- प्रारंभिक अपनाव; दीर्घकालिक कृषि-प्रभावकारिता स्वतंत्र मूल्यांकन में।
यूरिया गोल्ड व सल्फर-लेपित यूरिया
- भारतीय मृदाओं में सल्फर की कमी को दूर करता है।
- नाइट्रोजन निर्मुक्ति को धीमा कर पोषक-उपयोग दक्षता बढ़ाता है।
यूरिया को NBS के अंतर्गत लाना
अर्थशास्त्री और नीति आयोग लंबे समय से यूरिया को NBS के अंतर्गत लाने की अनुशंसा करते रहे हैं, ताकि बाज़ार विकृतियाँ हटें और कीमतें सही NPK उपयोग का संकेत दें। अब तक राजनीतिक रूप से प्रतिरोधित।
अन्य सुधार रणनीतियाँ
- किसानों को सीधे उर्वरक सब्सिडी की DBT।
- प्रति परिवार प्रति सीज़न सब्सिडी-प्राप्त बैगों की संख्या पर सीमा।
- आयातकों की संख्या बढ़ाने हेतु आयात विखंडीकरण।
- स्थान-विशिष्ट अनुशंसाओं के साथ मृदा स्वास्थ्य कार्ड को सशक्त करना।
- KVKs और e-चौपाल जैसी विस्तार सेवाओं के माध्यम से विवेकपूर्ण उपयोग को प्रोत्साहन।
- समतल प्रति-इकाई सब्सिडी के स्थान पर उर्वरक-पोषक अनुपात-आधारित मूल्य निर्धारण।
राजकोषीय परिदृश्य
| वर्ष | उर्वरक सब्सिडी (करोड़ रुपये, अनुमानित) |
|---|---|
| वित्त वर्ष 2019-20 | 81,124 |
| वित्त वर्ष 2020-21 | 1,27,922 |
| वित्त वर्ष 2021-22 | 1,53,758 |
| वित्त वर्ष 2022-23 | 2,51,339 (रिकॉर्ड) |
| वित्त वर्ष 2023-24 (RE) | 1,88,894 |
| वित्त वर्ष 2024-25 (BE) | 1,64,000 |
| वित्त वर्ष 2025-26 (BE) | ~1,67,000 |
हाल के घटनाक्रम (2024-26)
- बजट 2025-26 में उर्वरक सब्सिडी ~1.67 लाख करोड़ रुपये पर रखी गई — शिखर-पश्चात संयम जारी।
- यूरिया गोल्ड (सल्फर-लेपित यूरिया) का वाणिज्यिक रोलआउट 2024 में विस्तारित।
- नैनो यूरिया उत्पादन क्षमता बढ़ी; इफ़को और RCF अनेक संयंत्र संचालित कर रहे हैं।
- पीएम-प्रणाम योजना अंतिम रूप से तैयार; 2024-25 में पहली वितरण राज्यों को।
- पीएम किसान समृद्धि केंद्र (PMKSK) — 1 लाख से अधिक खुदरा केंद्र एकल-खिड़की कृषि-इनपुट हब में परिवर्तित।
- यूरिया, DAP, MoP के अंतर्राष्ट्रीय मूल्य 2022 के शिखर से संयमित; सब्सिडी परिदृश्य स्थिर होने की आशा।
- नई यूरिया नीति का प्रारूप चर्चा में — ऊर्जा-दक्ष संयंत्रों हेतु प्रदर्शन-आधारित सब्सिडी।
- किसानों को उर्वरक सब्सिडी की DBT — सचिव-समूह ने चरणबद्ध पायलट की अनुशंसा की।
यूपीएससी प्रासंगिकता
जीएस-III मैपिंग
- सरकारी बजटन — सब्सिडी डिज़ाइन, राजकोषीय लागत।
- कृषि — उर्वरक, मृदा स्वास्थ्य, सतत कृषि।
- भारतीय अर्थव्यवस्था — सब्सिडी सुधार, DBT, लक्षित कल्याण।
- पर्यावरण — मृदा अवक्रमण, जल प्रदूषण।
प्रीलिम्स बिंदु
- पोषक-आधारित सब्सिडी (NBS) — 2010 में प्रारंभ; प्रति किग्रा पोषक निश्चित सब्सिडी।
- यूरिया सब्सिडी — लागत-प्लस; MRP सांविधिक रूप से तय।
- नीम-लेपित यूरिया — 2015 से 100% लेपित।
- NPK अनुपात — वास्तविक ~7:3:1; आदर्श 4:2:1।
- पीएम-प्रणाम — बजट 2023-24; रासायनिक उर्वरक घटाने वाले राज्यों को सब्सिडी बचत का 50% अनुदान।
- नैनो यूरिया (इफ़को) — 2021 में वाणिज्यिक।
- यूरिया गोल्ड — सल्फर-लेपित यूरिया; 2023 में प्रारंभ।
- उर्वरक सब्सिडी का शिखर: वित्त वर्ष 2022-23 में 2.51 लाख करोड़ रुपये।
मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण
- “यूरिया को पोषक-आधारित सब्सिडी के अंतर्गत लाना उर्वरक तंत्र का एकल सबसे बड़ा लुप्त सुधार है।” परीक्षण कीजिए।
- “भारत की उर्वरक सब्सिडी खाद्य-सुरक्षा का उपकरण है और पर्यावरणीय देयता भी। दोनों को समेटने वाला सुधार-पथ सुझाइए।”
