भारत ने पिछले दो दशकों में स्कूली शिक्षा तक पहुँच के विस्तार में वास्तविक प्रगति की है। SRI-IMRB सर्वेक्षणों के अनुसार स्कूल से बाहर बच्चों की संख्या 2006 में 1.346 करोड़ से घटकर 2014 में लगभग 61 लाख हो गई, और प्राथमिक स्तर पर निकट-सार्वभौमिक नामांकन हासिल हो चुका है। क़ानूनी एवं नीतिगत ढाँचा खड़ा हो चुका है: बच्चों को नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम 2009, राष्ट्रीय प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा नीति 2013, सर्व शिक्षा अभियान एवं इसका उत्तराधिकारी समग्र शिक्षा, स्कूल भोजन के लिए पीएम पोषण, और हाल ही में NEP 2020 ढाँचा।
परंतु पैमाना गुणवत्ता में तब्दील नहीं हुआ। ASER रिपोर्टें, राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (NAS) और 2021 का फ़ाउंडेशनल लर्निंग स्टडी दिखाते हैं कि भारतीय बच्चे पठन एवं गणित में कक्षा-स्तरीय अपेक्षाओं से काफ़ी नीचे हैं। बच्चे व्यवस्था में प्रवेश करते हैं; वे बस वह नहीं सीख पाते जो उन्हें सीखना चाहिए।
स्कूली शिक्षा क्षेत्र की चुनौतियाँ
- ड्रॉपआउट एवं अधूरा संक्रमण: SRI-IMRB सर्वेक्षणों के अनुसार लगभग 29 प्रतिशत लड़के एवं लड़कियाँ प्रारंभिक शिक्षा के पूरे चक्र से पहले ही स्कूल छोड़ देते हैं। लगभग आधे किशोर माध्यमिक शिक्षा पूरी नहीं करते। लगभग 2 करोड़ बच्चे कभी प्री-स्कूल नहीं जाते (बच्चों पर त्वरित सर्वेक्षण 2013–14, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय)।
- कक्षा-स्तरीय अधिगम अंतराल: प्राथमिक विद्यालय जाने वाले लगभग आधे बच्चे — क़रीब 5 करोड़ — कक्षा-उपयुक्त अधिगम स्तर तक नहीं पहुँचते (NAS, NCERT 2017 एवं 2021)।
- स्कूल तैयारी: 5 वर्ष की आयु में बच्चे अक्सर पूर्व-साक्षरता एवं पूर्व-संख्यान तत्परता के अपेक्षित स्तरों से काफ़ी नीचे होते हैं।
ये लक्षण दो प्रकार की चुनौतियों पर जाकर रुकते हैं — दृश्य और अदृश्य।
दृश्य चुनौती: अपर्याप्त इनपुट
कई स्कूलों में अब भी पर्याप्त अवसंरचना की कमी है — कार्यशील शौचालय, पेयजल, चारदीवारी, बिजली और पुस्तकालय। कई राज्यों में शिक्षक-अभाव क़ायम है: बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश में हाल की भर्तियों के बावजूद बड़ी रिक्तियाँ हैं। अधिकांश राज्यों में शिक्षकों के व्यावसायिक विकास हेतु संस्थागत समर्थन — कोचिंग, परामर्श, सतत मूल्यांकन — कमज़ोर बना हुआ है।
अदृश्य चुनौती: बच्चों का पीछे छूटना
एक विशिष्ट भारतीय कक्षा पाठ्यक्रम पूरा करने के इर्द-गिर्द गठित होती है, न कि इसके कि हर बच्चा एक अधिगम मील-पत्थर तक पहुँचे। आरंभिक कक्षाओं में पिछड़ जाने वाले छात्र शायद ही कभी मिलकर बराबर आ पाते हैं। इसे अर्थशास्त्री लेंट प्रिचेट एवं प्रथम की ASER टीम ने “निम्न अधिगम जाल” (low learning trap) कहा है। यह अदृश्य है क्योंकि बच्चे कक्षा में बैठे रहते हैं और सीखते हुए प्रतीत होते हैं — किंतु जो उन्हें आना चाहिए और जो वे सचमुच जानते हैं, उनके बीच खाई प्रत्येक कक्षा के साथ चौड़ी होती जाती है।
प्रारंभिक शिक्षा हेतु सरकारी पहलें
भारत ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर अनेक योजनाएँ खड़ी की हैं:
- सर्व शिक्षा अभियान (SSA), अब समग्र शिक्षा में विलीन, प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण हेतु प्रमुख कार्यक्रम है। यह सार्वभौमिक पहुँच एवं प्रतिधारण, लिंग एवं सामाजिक श्रेणी के अंतर को पाटना, और अधिगम स्तरों की वृद्धि को लक्षित करता है।
- पीएम पोषण (पूर्व में मध्याह्न भोजन योजना) कक्षा 1–8 के 11 करोड़ से अधिक बच्चों को गरम पका भोजन उपलब्ध कराती है, जिससे पोषण और स्कूल उपस्थिति दोनों पर असर पड़ता है।
- महिला समाख्या ने हाशिए पर पड़े समुदायों की महिलाओं एवं लड़कियों का शिक्षा के माध्यम से सशक्तीकरण किया।
- मदरसों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने हेतु सुदृढ़ीकरण (SPQEM) मदरसा पाठ्यक्रम में आधुनिक विषयों के समावेश का समर्थन करता है।
माध्यमिक शिक्षा हेतु सरकारी पहलें
माध्यमिक शिक्षा (कक्षा 9–12) उच्च शिक्षा एवं श्रम बाज़ार का सेतु है। 14–18 आयु वर्ग को लक्षित प्रमुख योजनाओं में शामिल हैं:
- राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (RMSA), जो अब समग्र शिक्षा के अधीन है
- माध्यमिक शिक्षा हेतु लड़कियों को प्रोत्साहन की राष्ट्रीय योजना
- माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की छात्राओं हेतु बालिका छात्रावास योजना
- माध्यमिक स्तर पर दिव्यांगों हेतु समावेशी शिक्षा (IEDSS)
- व्यावसायिक शिक्षा योजना
- राष्ट्रीय साधन-सह-योग्यता छात्रवृत्ति योजना (NMMSS)
- अल्पसंख्यक छात्रों हेतु प्री-मैट्रिक और पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्तियाँ
- समेकित पहुँच हेतु राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (NCERT) पाठ्यक्रम विकास का नेतृत्व करती है और राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण तथा फ़ाउंडेशनल लर्निंग स्टडी संचालित करती है। यह प्रतिभाशाली छात्रों की पहचान हेतु राष्ट्रीय प्रतिभा खोज योजना (National Talent Search Scheme) एवं कलात्मक उत्कृष्टता के लिए चाचा नेहरू छात्रवृत्ति चलाती है। राष्ट्रीय बाल भवन बाल श्री पुरस्कारों के माध्यम से प्रतिभाओं को पहचान प्रदान करता है।
आगे का रास्ता
- 6–14 आयु वर्ग के बच्चों का अधिकतम नामांकन सुनिश्चित करें, जो अब अनुच्छेद 21-A के तहत न्यायोचित अधिकार है।
- राज्य सार्वजनिक रूप से अधिगम लक्ष्य घोषित करें और वार्षिक लक्ष्यों एवं डैशबोर्डों के साथ उनको पाने की ठोस योजनाएँ बताएँ।
- बारहवीं पंचवर्षीय योजना के शिक्षा अध्याय की सिफारिश के अनुसार बच्चों के अधिगम परिणामों को नीति के केंद्र में रखें।
- इनपुट बढ़ाएँ, अवसंरचना सुधारें और शिक्षा प्रणालियों को कसें।
- जहाँ संभव हो, बच्चों को योग्यता के आधार पर समूहित करें (जैसा प्रथम का टीचिंग ऐट द राइट लेवल (TaRL) मॉडल पैमाने पर सफल रहा है)।
- एक-बार की कार्यशालाओं के बजाय सतत प्रशिक्षण एवं मार्गदर्शन के माध्यम से शिक्षकों का समर्थन करें।
- अधिगम अंतराल का शीघ्र निदान करने हेतु व्यवस्थित, निम्न-जोखिम वाले मूल्यांकन कराएँ।
- बालिका छात्रवृत्ति, सुरक्षित परिवहन एवं मासिक धर्म स्वच्छता सुविधाओं के माध्यम से लैंगिक समानता को बढ़ावा दें।
- लागत-प्रभावी एवं भाषा-अनुकूल तकनीक लगाएँ — न कि वह प्रीमियम हार्डवेयर जिसे स्कूल बनाए न रख सकें।
निष्कर्ष
भारत ने नामांकन की लड़ाई जीत ली है। बची हुई लड़ाई अधिगम की है। असुरक्षित इमारतों में बैठे बच्चे, अत्यधिक काम-बोझ से दबे शिक्षक और पुराने तरीक़े — वर्ष दर वर्ष ASER में दिखने वाला वही अनुमानित परिणाम देते हैं। इस खाई को पाटने के लिए राज्य को वह मापना होगा जो मायने रखता है, परिणाम प्रकाशित करने होंगे, और स्वयं को जवाबदेह बनाना होगा।
हालिया घटनाक्रम (2024–26)
NEP 2020 के कार्यान्वयन ने स्कूली परिदृश्य को बदला है। स्कूली शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा (NCF-SE) 2023 को परिचालन में लाया गया, और 2024 में कक्षा 3 एवं 6 हेतु नई NCERT पाठ्यपुस्तकें, तथा 2025 में अतिरिक्त कक्षाओं के लिए पाठ्यपुस्तकें आईं। निपुण भारत 2026–27 तक आधारभूत साक्षरता एवं संख्यान पर प्रमुख पहल के रूप में जारी रहा। 2022 में शुरू की गई पीएम श्री योजना 14,500 मौजूदा सरकारी स्कूलों को NEP 2020 की शिक्षाशास्त्र प्रदर्शित करने वाले आदर्श स्कूलों में उन्नत कर रही है; 2024 एवं 2025 में चरणबद्ध स्वीकृतियाँ एवं धन-हस्तांतरण जारी रहे। ASER 2023 और उसके बाद की रिपोर्टों ने महामारी-उपरांत अधिगम में मामूली पुनरुद्धार दिखाया — बुनियादी पठन में सुधार, पर गणित में निरंतर अंतराल। राज्य एवं केंद्रीय बोर्डों के बीच समानता लाने हेतु PARAKH निकाय की स्थापना हुई। केंद्रीय बजट 2024–25 एवं 2025–26 में समग्र शिक्षा और पीएम पोषण के लिए आबंटन बढ़ाया गया, और कई राज्यों ने NCF-SE के अनुरूप अपनी राज्य पाठ्यचर्या रूपरेखाएँ अधिसूचित कीं। CBSE ने कक्षा 10 एवं 12 की दक्षता-आधारित एवं द्विवार्षिक परीक्षाओं की ओर चरणबद्ध बदलाव की घोषणा की। शिक्षक पात्रता एवं प्रशिक्षण सुधार NISHTHA 3.0 के माध्यम से जारी रहे।
यूपीएससी प्रासंगिकता
स्कूली शिक्षा GS पेपर II (शिक्षा, कमज़ोर वर्गों के लिए सरकारी नीतियाँ) और GS पेपर I (सामाजिक मुद्दे) में बार-बार आता है। मेन्स प्रश्न RTE अधिनियम, अधिगम परिणाम, ड्रॉपआउट दरें और मध्याह्न भोजन के प्रभाव पर पूछे गए हैं। अभ्यर्थियों को ASER एवं NAS निष्कर्ष, RTE अधिनियम के प्रावधान (निजी स्कूलों में 25 प्रतिशत EWS आरक्षण सहित), समग्र शिक्षा ढाँचा, पीएम पोषण, पीएम श्री, निपुण भारत एवं NCF-SE 2023 उद्धृत करना आना चाहिए। प्रारंभिक परीक्षा के लिए RTE अधिनियम का वर्ष (2009), NEP 2020 के तहत 5+3+3+4 संरचना और 2026–27 तक सार्वभौमिक FLN का लक्ष्य याद रखें। यह विषय बड़े विषयों से जुड़ता है — जनसांख्यिकीय लाभांश, महिला श्रम-बल भागीदारी, बाल पोषण और डिजिटल विभाजन — जो सभी GS पेपर III एवं निबंध में आते हैं।
