इस आंदोलन का इतिहास असल में तरीक़ों का इतिहास है। हर पीढ़ी इस नतीजे पर पहुँची कि पिछला तरीक़ा अपनी हद तक पहुँच चुका है, और अर्ज़ी से लेकर जन-सत्याग्रह तक का यही क्रम पाठ्यक्रम की असल दलील है।
यह PSIR Optional Notes का 19वाँ अध्याय है, जो पेपर I के पाठ्यक्रम में भारतीय शासन और राजनीति वाले हिस्से से आता है। पूरी किताब मुफ़्त डाउनलोड की जा सकती है।
UPSC पाठ्यक्रम
भारतीय राष्ट्रवाद: भारत के स्वतंत्रता संघर्ष की राजनीतिक रणनीतियाँ: संवैधानिकता से जन-सत्याग्रह तक, असहयोग, सविनय अवज्ञा; उग्र और क्रांतिकारी आंदोलन; किसान और मज़दूर आंदोलन।
एक पन्ने में
- नरमपंथी संवैधानिकता (1885–1905) अर्ज़ी, प्रार्थना, विरोध के सहारे चली, और धन-निकासी के सिद्धांत के सहारे भी। इसकी असली उपलब्धि बौद्धिक थी: इसने सरकार के अपने ही आँकड़ों से दिखा दिया कि ब्रिटिश शासन आर्थिक रूप से लूट का शासन है।
- गरमपंथ (1905–1918) ने अर्ज़ी की जगह स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा, निष्क्रिय प्रतिरोध रख दिया, और स्वराज को गुज़ारिश से बदलकर माँग बना दिया।
- क्रांतिकारी आंदोलन इन दोनों के साथ-साथ चलते रहे — अनुशीलन-युगांतर से लेकर ग़दर पार्टी और HSRA तक। भगत सिंह का बाद का लेखन लक्ष्य को अंग्रेज़ों को भगाने से हटाकर शोषण ख़त्म करने पर ले जाता है।
- गांधी राष्ट्रवाद को जन-आंदोलन में बदलते हैं, और नई चीज़ तकनीक है: सत्याग्रह उन लोगों के लिए भागीदारी मुमकिन बनाता है जिनके पास न वोट है, न संपत्ति, न अंग्रेज़ी।
- असहयोग (1920–22) सहयोग वापस लेता है; सविनय अवज्ञा (1930–34) एक ख़ास क़ानून तोड़ती है; भारत छोड़ो (1942) फ़ौरन जाने की माँग करता है। यह चढ़ाई सोच-समझकर की गई है।
- किसान आंदोलन नील विद्रोह (1859–60) से शुरू होकर दक्कन दंगों, चंपारण, खेड़ा, बारडोली, किसान सभाओं से होते हुए आख़िर में तेभागा और तेलंगाना तक जाते हैं। ये कांग्रेस की देहाती शाखा भर नहीं थे।
- मज़दूरों का संगठन 1920 में AITUC से शुरू होता है, और बंबई, शोलापुर वग़ैरह की हड़तालों में राजनीतिक रूप से निर्णायक बन जाता है; मेरठ षड्यंत्र केस (1929–33) राज्य का जवाब दिखाता है।
- ये रणनीतियाँ एक-दूसरे की जगह लेकर नहीं चलीं। 1920 के बाद संवैधानिक काम, जन-आंदोलन, क्रांतिकारी कार्रवाई — तीनों साथ-साथ चले, और हर एक ने तय किया कि बाक़ी क्या कर सकते हैं।
संवैधानिकता से स्वदेशी तक
नरमपंथी तरीक़ा, और उसने क्या हासिल किया
1885 में बनी कांग्रेस उस तरीक़े से चली जिसे उसके आलोचक तीन पी कहते थे: पिटीशन, प्रेयर, प्रोटेस्ट — यानी अर्ज़ी, प्रार्थना, विरोध। उसकी माँगें थीं विधान परिषदों में प्रतिनिधित्व, सेवाओं का भारतीयकरण, न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना, सैन्य ख़र्च में कटौती। तरीक़े के पीछे यह मान्यता थी कि ब्रिटिश शासन उन्हीं सिद्धांतों पर टिका है जिनका दावा अंग्रेज़ ख़ुद करते हैं, इसलिए दावे और व्यवहार का फ़र्क़ उजागर करने से सुधार निकलेगा। नाम हैं नौरोजी, गोखले, रानाडे, फ़िरोज़शाह मेहता, सुरेंद्रनाथ बनर्जी।
दो उपलब्धियाँ ज़रूर लिखनी चाहिए, क्योंकि नरमपंथियों को हवा में उड़ा देना सबसे आम ग़लती है।
पहली है धन-निकासी का सिद्धांत। दादाभाई नौरोजी की Poverty and Un-British Rule in India (1901), और साथ में आर.सी. दत्त का आर्थिक इतिहास, यह दलील रखते हैं कि भारत के सालाना उत्पाद का बड़ा हिस्सा बिना किसी बदले के ब्रिटेन चला जाता है: होम चार्जेज़, पेंशनें, विदेश भेजी जाने वाली रकमें, और उस व्यापार का मुनाफ़ा जिसकी बनावट ही ब्रिटिश उद्योग के काम आने के लिए थी। यह दलील सरकारी आँकड़ों से खड़ी की गई थी, और इसने साम्राज्य का नैतिक आधार उतनी बुरी तरह गिराया जितना अधिकारों की कोई अपील नहीं गिरा सकती थी। भारत का हर बाद वाला आर्थिक राष्ट्रवाद इसी से निकला है।
दूसरी यह कि नरमपंथियों ने एक राष्ट्रीय राजनीतिक शब्दावली बनाई, और पूरे भारत का एक संगठन बनाया, जो पहले था ही नहीं। गरमपंथी कांग्रेस पर हमला तभी कर सके क्योंकि कांग्रेस मौजूद थी।
इस तरीक़े की हद ढाँचागत थी। अर्ज़ी देने का मतलब यह मानना है कि जिसे दी जा रही है उसे शर्मिंदा किया जा सकता है, और 1905 के बंगाल विभाजन ने दिखा दिया कि नहीं किया जा सकता।
स्वदेशी और गरमपंथी मोड़
स्वदेशी आंदोलन (1905–08) ही असली मोड़ है। बंगाल विभाजन के ख़िलाफ़ इसने ये हथियार आज़माए: ब्रिटिश माल का बहिष्कार, देसी उत्पादन को बढ़ावा, बंगाल नेशनल कॉलेज और बंगाल टेक्निकल इंस्टिट्यूट के ज़रिए राष्ट्रीय शिक्षा, स्वयंसेवकों को संगठित करने के लिए समितियाँ, और पढ़े-लिखे तबक़े से आगे पहुँचने के लिए त्योहारों, परंपरागत रूपों का इस्तेमाल।
गरमपंथी दलील, जिसे तिलक, लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, अरविंद ने खड़ा किया, अध्याय 16 में रखी गई है: स्वराज जन्मसिद्ध अधिकार है; अर्ज़ी की जगह अपने पैरों पर खड़ा होना; और मक़सद यह कि सहयोग वापस लेकर प्रशासन को चलने लायक़ ही न रहने दिया जाए। गणपति और शिवाजी उत्सवों के तिलक के इस्तेमाल ने आंदोलन की पहुँच बढ़ाई, पर बाद के शोध यह भी दर्ज करते हैं कि इससे उसे एक हिंदू भाषा मिली, जिसकी क़ीमत चुकानी पड़ी।
इस आंदोलन की हदें इसके तरीक़ों जितनी ही सिखाने वाली हैं: यह पूर्वी बंगाल के मुसलमान किसानों तक ठीक से पहुँचा ही नहीं, बहिष्कार ने ग़रीब ख़रीदारों को चोट पहुँचाई, और 1907 की सूरत फूट ने कांग्रेस को नौ साल तक बाँटे रखा।
गांधी और जन-दौर
यहाँ गांधी की अहमियत सैद्धांतिक नहीं है — वह अध्याय 9 में है — बल्कि तकनीकी है। उन्होंने वह समस्या हल की जिसने पिछले दोनों तरीक़ों को हरा दिया था: उन लोगों को राजनीतिक ताक़त कैसे दी जाए जो न वोट डाल सकते थे, न अंग्रेज़ी में अर्ज़ी दे सकते थे, न बहिष्कार का ख़र्च उठा सकते थे।
सत्याग्रह यह काम तीन तरह से करता है। इसके लिए न संपत्ति चाहिए, न पढ़ाई-लिखाई — बस तकलीफ़ उठाने की तैयारी। यह नैतिक पूँजी को राजनीतिक दबाव में बदल देता है, इसलिए दमन आंदोलन को कमज़ोर नहीं, मज़बूत करता है। और यह घटता-बढ़ता है, क्योंकि इसे गाँव में अकेला आदमी भी कर सकता है, और एक साथ करोड़ों लोग भी।
पहले स्थानीय प्रयोग हुए: नील की खेती करने वालों पर थोपी गई तीनकठिया व्यवस्था के ख़िलाफ़ चंपारण (1917), फ़सल मारे जाने के बाद लगान में छूट के लिए खेड़ा (1918), और मिल मज़दूरों की मज़दूरी के लिए अहमदाबाद (1918), जहाँ उन्होंने उपवास किया। हर मामला सीमित था, जीता जा सकने लायक़ था, आर्थिक शिकायत का था — इसी तरह तरीक़े को बड़े पैमाने पर उतारने से पहले परखा गया।
असहयोग, 1920–22
रौलट एक्ट, 13 अप्रैल 1919 का जलियाँवाला बाग़ नरसंहार, और ख़िलाफ़त का सवाल — इन्हीं से असहयोग की चिंगारी उठी, और दिसंबर 1920 में नागपुर में इसे अपनाया गया। इसका कार्यक्रम था: उपाधियाँ लौटाना, मानद पद छोड़ना, अदालतों-स्कूलों-कॉलेजों-विधान परिषदों का बहिष्कार, विदेशी कपड़े का बहिष्कार, और बाद में प्रिंस ऑफ़ वेल्स की यात्रा का बहिष्कार; साथ में खादी, राष्ट्रीय स्कूल, पंचायतें, हिंदू-मुस्लिम एकता वाला रचनात्मक कार्यक्रम।
इसकी अहमियत जितनी राजनीतिक है, उतनी ही संगठन की है। नागपुर अधिवेशन ने कांग्रेस को भाषा के आधार पर प्रांतीय समितियों में बाँटा, एक कार्यसमिति बनाई, और मामूली शुल्क पर आम सदस्यता खोल दी — यानी बहस करने वाली सभा को एक मशीन में बदल दिया। ख़िलाफ़त वाले गठजोड़ से पूरे आंदोलन का सबसे चौड़ा हिंदू-मुस्लिम सहयोग बना।
5 फ़रवरी 1922 को चौरी चौरा के बाद गांधी ने इसे वापस ले लिया, जब भीड़ ने थाना जला दिया और बाईस पुलिसवाले मारे गए। यह वापसी आज तक का विवाद है: गांधी के लिए यह साधन और साध्य के अलग न होने से सीधे निकलती थी; नेहरू, बोस और लगभग पूरे वाम के लिए यह एक ही घटना पर पूरे आंदोलन को उसके चरम पर घर बिठा देना था।
सविनय अवज्ञा, 1930–34
असहयोग ने भागीदारी वापस ली थी; सविनय अवज्ञा ने क़ानून तोड़ा। दिसंबर 1929 के लाहौर अधिवेशन ने पूर्ण स्वराज अपनाया, और 26 जनवरी 1930 को स्वाधीनता दिवस मनाया गया।
दांडी मार्च, 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930, बहुत सोचकर चुना गया था: नमक कर सब पर पड़ता था, सबसे ग़रीब पर भी; नमक समुद्र किनारे कहीं भी बनाया जा सकता था; और क़ानून तोड़ना दिखता तो था, पर उसमें नाटक नहीं था। यह गुजरात के कर-न-दो अभियानों तक फैला, बिहार-बंगाल में चौकीदारी कर देने से इनकार तक, महाराष्ट्र-कर्नाटक में वन-क़ानूनों की अवज्ञा तक, और उत्तर-पश्चिम सीमा प्रांत में ख़ान अब्दुल ग़फ़्फ़ार ख़ान के ख़ुदाई ख़िदमतगार आंदोलन तक, जहाँ पेशावर में गढ़वाली रेजिमेंट ने गोली चलाने से इनकार कर दिया।
महिलाओं की भागीदारी इतने बड़े पैमाने पर पहले कभी नहीं हुई थी — शराब और कपड़े की दुकानों पर धरने में, नमक बनाने में। मार्च 1931 के गांधी-इरविन समझौते से आंदोलन स्थगित हुआ, दूसरे गोलमेज सम्मेलन की नाकामी के बाद फिर शुरू हुआ, और 1934 में औपचारिक रूप से वापस ले लिया गया।
भारत छोड़ो, 1942
क्रिप्स मिशन की नाकामी, और जापानी फ़ौज का बढ़ना — इन्हीं से फ़ौरन जाने की माँग निकली। 8 अगस्त 1942 के अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के प्रस्ताव के जवाब में घंटों के भीतर पूरा नेतृत्व गिरफ़्तार कर लिया गया, इसलिए आंदोलन शुरू से ही बिना नेता का रहा, और यही दौर सबसे स्वतःस्फूर्त भी बना, सबसे हिंसक भी: रेल पटरियाँ उखाड़ी गईं, तार काटे गए, सरकारी इमारतों पर हमले हुए, और बलिया, मिदनापुर के तमलुक, सतारा में समांतर सरकारें बनीं। दमन बहुत सख़्त था।
इसकी अहमियत पर झगड़ा है, इसलिए दोनों पढ़तें देनी चाहिए: यह महीनों में कुचल दिया गया और इसने अंग्रेज़ों को जाने पर मजबूर नहीं किया, लेकिन इसने दिखा दिया कि प्रशासनिक तंत्र अब भारतीयों के आज्ञापालन पर भरोसा नहीं कर सकता। आज़ाद हिंद फ़ौज (INA) के मुक़दमों ने और फ़रवरी 1946 की नौसैनिक बग़ावत ने इसी नतीजे को और पक्का किया, और यही वह बात है जिसने शासन जारी रखना नामुमकिन-सा दिखा दिया।
क्रांतिकारी और उग्र आंदोलन
क्रांतिकारी धारा कोई फ़ुटनोट नहीं है, और UPSC इसे पाठ्यक्रम की पंक्ति का हिस्सा मानता है।
- शुरुआती दौर। बंगाल में अनुशीलन समिति, जुगांतर; अलीपुर और मुज़फ़्फ़रपुर के मुक़दमे; सावरकर, अभिनव भारत; लंदन का इंडिया हाउस नेटवर्क।
- ग़दर पार्टी (1913, सैन फ़्रांसिस्को), जो उत्तरी अमेरिका के पंजाबी प्रवासियों पर टिकी थी, और जिसने 1915 में कोमागाता मारू से लौटे लोगों के साथ मिलकर आम बग़ावत की कोशिश की।
- हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन (1928), जिसका नाम HRA से बदला गया ताकि समाजवाद जान-बूझकर उसमें आ जाए। काकोरी षड्यंत्र (1925), सांडर्स की हत्या (1928), अप्रैल 1929 का असेंबली बम — जो मारने के लिए नहीं, बहरों को सुनाने के लिए फेंका गया था — और 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु की फाँसी।
- चटगाँव शस्त्रागार छापा (1930), सूर्य सेन की अगुवाई में, जिसमें महिलाओं की बड़ी भागीदारी थी — प्रीतिलता वड्डेदार, कल्पना दत्त वग़ैरह।
इस धारा को बौद्धिक रूप से परीक्षा लायक़ बनाता है भगत सिंह का लेखन। “Why I am an Atheist” (1930) राजनीति के लिए धार्मिक मंज़ूरी को ख़ारिज करता है; उनके बयान अंग्रेज़ शासकों की जगह भारतीय शासक बिठाने के लक्ष्य को शोषण ख़त्म करने के लक्ष्य से अलग करते हैं; और उनके नारे इंक़लाब ज़िंदाबाद की व्याख्या उन्होंने ख़ुद साफ़ की — क्रांति का मतलब बम-पिस्तौल की पूजा नहीं, बल्कि उस समाज-व्यवस्था को उलट देना है जो खुली नाइंसाफ़ी पर टिकी है।
किसान और मज़दूर आंदोलन
किसान आंदोलन
2025 के पेपर ने ख़ास तौर पर 1857 के बाद और आज़ादी से पहले के किसान आंदोलन पूछे थे, इसलिए कालक्रम पक्का होना चाहिए।
| आंदोलन | शिकायत और तरीक़ा | नतीजा |
|---|---|---|
| नील विद्रोह, बंगाल, 1859–60 | सबसे अच्छी ज़मीन पर बर्बाद कर देने वाले दामों पर नील की जबरन खेती; बुवाई से इनकार | नील आयोग 1860; बंगाल में यह खेती ढह गई |
| दक्कन दंगे, 1875 | कपास की तेज़ी टूटने के बाद साहूकारों के क़र्ज़ का शिकंजा; बही-खाते छीनना और जलाना | दक्कन कृषक राहत अधिनियम 1879 |
| चंपारण, 1917 | नील बाग़ान मालिकों के काश्तकारों पर तीनकठिया की बंदिश; सत्याग्रह के साथ व्यवस्थित जाँच | चंपारण कृषि अधिनियम 1918 |
| खेड़ा, 1918 | फ़सल मारे जाने पर भी लगान की माँग; लगान-न-दो अभियान | सबसे ग़रीबों के लिए छूट |
| बारडोली, 1928 | लगान में 22 फ़ीसदी बढ़ोतरी; वल्लभभाई पटेल की अगुवाई में कर-न-दो सत्याग्रह | बढ़ोतरी घटकर क़रीब 6 फ़ीसदी; पटेल को सरदार कहा गया |
| मोपला, मालाबार, 1921 | जन्मी ज़मींदारों के नीचे काश्तकारी की असुरक्षा, जो ख़िलाफ़त की लामबंदी से जुड़ गई | कुचल दिया गया; सांप्रदायिक हिंसा ने बड़े आंदोलन को नुक़सान पहुँचाया |
| एका और किसान सभा, अवध, 1920–22 | नज़राना और बेदख़ली; बाबा रामचंद्र का संगठन | अवध किराया संशोधन अधिनियम 1921 |
| अखिल भारतीय किसान सभा, 1936 | ज़मींदारी का ख़ात्मा, लगान में कमी, क़र्ज़ से राहत; सहजानंद सरस्वती, एन.जी. रंगा | कार्यक्रम बड़े हिस्से में 1947 के बाद क़ानून बना |
| तेभागा, बंगाल, 1946–47 | बटाईदारों की माँग कि आधे के बजाय दो-तिहाई मिले | क़ानून में आंशिक छूट; आंदोलन कुचला गया |
| तेलंगाना, 1946–51 | निज़ाम के नीचे वेट्टी बेगार और ज़मीन की ज़ब्ती; हथियारबंद संघर्ष | गाँवों में ज़मीन बँटी; 1951 में वापस लिया गया |
दो विश्लेषण वाली बातें ऐसे उत्तर को ऊपर उठा देती हैं। पहली, ये आंदोलन हर जगह कांग्रेस की अगुवाई में नहीं थे; किसान सभाएँ अक्सर वे माँगें उठाती थीं जो कांग्रेस नेतृत्व को असुविधाजनक लगती थीं, क्योंकि कांग्रेस में ज़मींदार भी थे। दूसरी, इनका जमा हुआ असर यह रहा कि ज़मींदारी का ख़ात्मा आज़ाद भारत का पहला बड़ा विधायी कार्यक्रम बना — यहीं यह अध्याय अध्याय 29 से जुड़ता है।
मज़दूर आंदोलन
संगठित मज़दूरी की शुरुआत बॉम्बे मिल-हैंड्स एसोसिएशन (1890) और मद्रास लेबर यूनियन (1918) से होती है, और इसे राष्ट्रीय रूप 1920 में लाला लाजपत राय की अगुवाई में बने अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस (AITUC) से मिलता है। 1928 की बंबई कपड़ा मिल हड़ताल, गिरनी कामगार यूनियन का बढ़ना, 1930 की शोलापुर की घटनाएँ — ये राष्ट्रीय आंदोलन में मज़दूरों के दाख़िले के निशान हैं।
इस दौर की पहचान राज्य के जवाब से बनती है: मेरठ षड्यंत्र केस (1929–33) में कम्युनिस्ट पार्टी के और ट्रेड यूनियन के तैंतीस संगठनकर्ताओं पर मुक़दमा चला। इससे उन्हें ऐसा सार्वजनिक मंच मिल गया जिसने उनके विचार उनके अपने संगठन-काम से कहीं ज़्यादा दूर तक फैला दिए। कांग्रेस समाजवादी पार्टी (1934), और ख़ुद कांग्रेस का 1931 वाला कराची प्रस्ताव — जिसमें जीने लायक़ मज़दूरी, काम के घंटों की सीमा, महिला मज़दूरों की सुरक्षा का वादा था — आंदोलन के भीतर मज़दूरों का असर दर्ज करते हैं।
बहस: क्या 1922 में असहयोग वापस लेना ग़लती थी?
हाँ। आंदोलन अपने चरम पर था, प्रशासन साफ़ तौर पर हाँफ रहा था, और ख़िलाफ़त गठजोड़ से बनी हिंदू-मुस्लिम एकता उसके बाद कभी लौटी नहीं। एक छोटे क़स्बे की एक घटना को पूरे उपमहाद्वीप का आंदोलन ठप कर देने दिया गया, और वाम की पढ़त में नेतृत्व की असली वजह यह डर थी कि लामबंदी उसके हाथ से निकल रही है। मोतीलाल नेहरू, लाजपत राय, सुभाष बोस — सबने आपत्ति की; सी.आर. दास ने इसे आपदा कहा। नहीं। गांधी की मान्यता यह है कि जिस आंदोलन का तरीक़ा ही ढह जाए, वह गिनती चाहे जितनी हो, हार चुका है। चौरी चौरा ने दिखा दिया कि सत्याग्रह जिस अनुशासन की माँग करता है, वह बना ही नहीं था; और हिंसक हो चुका आंदोलन भारी दमन को जायज़ ठहरा देता, साथ ही वह नैतिक बढ़त भी गँवा देता जो उसका इकलौता असली हथियार थी। इसके बाद के रचनात्मक दौर ने वह संगठन खड़ा किया जिसने 1930 को मुमकिन बनाया। परीक्षक वाली लाइन। इसे गँवाई गई गिनती से नहीं, इस बात से आँकिए कि यह तरीक़ा माँगता क्या है। गांधी अपनी बात पर टिके रहे, और जिस सिद्धांत में साधन साध्य से अलग नहीं होते, उसमें टिके रहना ही असल बात है। पर क़ीमत सच्ची थी, और ख़िलाफ़त वाली एकता फिर कभी नहीं बनी। सबसे टिकाऊ फ़ैसला यह है कि गांधी की मान्यताओं के हिसाब से फ़ैसला सही था, और उन्हीं मान्यताओं की एक क़ीमत थी जो आंदोलन ने 1922 में चुकाई, फिर 1940–41 में।
क्रांति से हमारा मतलब है कि चीज़ों की मौजूदा व्यवस्था, जो खुली नाइंसाफ़ी पर टिकी है, बदलनी ही चाहिए
भगत सिंह, असेंबली बम मामले में दिया गया बयान, 1929
जहाँ उत्तर नंबर गँवाते हैं
- नरमपंथियों को हवा में उड़ा देना। धन-निकासी का सिद्धांत सरकारी आँकड़ों से खड़ा हुआ था और उसने साम्राज्य का आर्थिक औचित्य गिरा दिया; पहले यह बताइए कि उसने क्या किया, फिर यह कि क्या नहीं कर पाया।
- रणनीतियों को एक साफ़ क्रम की तरह पेश करना। 1920 के बाद संवैधानिक काम, जन-आंदोलन, क्रांतिकारी कार्रवाई साथ-साथ चले और एक-दूसरे को छूते रहे।
- असहयोग को सविनय अवज्ञा समझ लेना। पहला भागीदारी वापस लेता है; दूसरा एक ख़ास क़ानून तोड़ता है। यह चढ़ाई ही विश्लेषण का बिंदु है।
- किसान आंदोलन गिना देना, पर उनकी ठीक-ठीक शिकायत न बताना। तीनकठिया, नज़राना, बारडोली की बढ़ोतरी, तेभागा वाला हिस्सा — यही एक सधे उत्तर की पहचान हैं।
- किसान आंदोलनों को कांग्रेस की देहाती शाखा मान लेना। किसान सभाएँ अक्सर वे माँगें उठाती थीं जिनका कांग्रेस नेतृत्व विरोध करता था।
- क्रांतिकारियों के विचार छोड़ देना। भगत सिंह की नास्तिकता, और क्रांति की उनकी वह परिभाषा जिसमें वह शोषण का अंत है — दोनों परीक्षा में आते हैं, सिर्फ़ उनकी फाँसी नहीं।
पहले पूछा जा चुका है
- 1857 के बाद और आज़ादी से पहले के किसान आंदोलनों की भूमिका संक्षेप में समझाइए। (2025, पेपर I, 10 अंक)
- सत्याग्रह और भारतीय राष्ट्रवाद। (2023, पेपर I, 10 अंक)
उत्तर का ढाँचा
1857 के बाद और आज़ादी से पहले के किसान आंदोलनों की भूमिका संक्षेप में समझाइए। (10 अंक, 150 शब्द)
शुरुआत। एक पंक्ति में: किसान आंदोलनों ने राष्ट्रीय आंदोलन को जन-गहराई दी, आज़ादी के बाद का कृषि एजेंडा दिया, और अपने अलग मक़सद भी बनाए रखे।
पहला दौर, अपने बूते, 1859–1900। जबरन खेती के ख़िलाफ़ नील विद्रोह 1859–60, जिससे नील आयोग बना; क़र्ज़ के शिकंजे के ख़िलाफ़ दक्कन दंगे 1875, जिनसे दक्कन कृषक राहत अधिनियम 1879 आया। स्थानीय, आर्थिक, अभी राष्ट्रवादी नहीं।
दूसरा दौर, आंदोलन में समाते हुए, 1917–28। तीनकठिया के ख़िलाफ़ चंपारण 1917; लगान में छूट पर खेड़ा 1918; 22 फ़ीसदी बढ़ोतरी के ख़िलाफ़ बारडोली 1928। गांधी का तरीक़ा सीमित, जीती जा सकने वाली माँगों पर परखा गया।
तीसरा दौर, संगठित और कट्टर, 1920–47। नज़राना और बेदख़ली के ख़िलाफ़ अवध किसान सभा, एका; मोपला 1921; सहजानंद सरस्वती, एन.जी. रंगा की अगुवाई में अखिल भारतीय किसान सभा 1936, जो ज़मींदारी का ख़ात्मा माँगती है; तेभागा 1946; वेट्टी के ख़िलाफ़ तेलंगाना।
भूमिका का आकलन। तीन योगदान: इन्होंने आंदोलन को शहरों से बाहर फैलाया; ज़मीन को राष्ट्रीय एजेंडे में ठेल दिया, जिससे ज़मींदारी का ख़ात्मा 1947 के बाद का पहला बड़ा क़ानून बना; और इन्होंने किसानों का अपना संगठन खड़ा किया, जो कभी-कभी कांग्रेस के ज़मींदार सदस्यों के ख़िलाफ़ भी दबाव डालता था।
हद पर बात ख़त्म कीजिए। माँगें ज़्यादातर आर्थिक रहीं, स्थानीय रहीं, और इन आंदोलनों से अपने आप कोई राष्ट्रीय किसान पार्टी नहीं बनी। इसलिए यह एजेंडा किसी किसान राजनीतिक ताक़त को नहीं, राज्य को विरासत में मिला।
आख़िरी दौर का रिवीज़न
- नरमपंथी 1885–1905: अर्ज़ी, प्रार्थना, विरोध; धन-निकासी का सिद्धांत, नौरोजी Poverty and Un-British Rule in India (1901), आर.सी. दत्त।
- स्वदेशी 1905–08: बहिष्कार, स्वदेशी, राष्ट्रीय शिक्षा, समितियाँ; सूरत फूट 1907।
- गांधी के स्थानीय प्रयोग: चंपारण 1917, खेड़ा 1918, अहमदाबाद 1918।
- असहयोग 1920–22: नागपुर अधिवेशन दिसंबर 1920, कांग्रेस का भाषाई आधार पर पुनर्गठन; ख़िलाफ़त गठजोड़; चौरी चौरा, 5 फ़रवरी 1922 के बाद वापसी।
- सविनय अवज्ञा 1930–34: लाहौर 1929 पूर्ण स्वराज, 26 जनवरी 1930; दांडी 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930; कर-न-दो और वन सत्याग्रह; ख़ुदाई ख़िदमतगार; गांधी-इरविन समझौता मार्च 1931।
- भारत छोड़ो, 8 अगस्त 1942: नेतृत्व फ़ौरन गिरफ़्तार; बलिया, तमलुक, सतारा में समांतर सरकारें; आगे की कड़ी में INA के मुक़दमे, फ़रवरी 1946 की नौसैनिक बग़ावत।
- क्रांतिकारी: अनुशीलन, जुगांतर, ग़दर 1913, HSRA 1928, काकोरी 1925, असेंबली बम 1929, फाँसी 23 मार्च 1931, चटगाँव 1930।
- किसान आंदोलनों की तालिका; मज़दूर: AITUC 1920, बंबई हड़ताल 1928, मेरठ षड्यंत्र केस 1929–33, कराची प्रस्ताव 1931।
आगे पढ़िए। यह अध्याय पूरी PSIR Optional Notes के 58 अध्यायों में से एक है, जिसमें पेपर I और पेपर II दोनों पूरे कवर हैं — मुफ़्त डाउनलोड।
