भारत की विदेश नीति ने अपने औज़ार बार-बार बदले हैं, मक़सद लगभग कभी नहीं: रणनीतिक स्वायत्तता, यानी किसी संरक्षक के बिना मुद्दे-दर-मुद्दे फ़ैसला लेने की ताक़त। बदला सिर्फ़ इतना है कि पहले स्वायत्तता का मतलब था बाहर बने रहना, अब मतलब है एक साथ कई जगह मौजूद रहना।
यह PSIR Optional Notes का 46वाँ अध्याय है, जो पेपर II के भारत और विश्व वाले हिस्से से आता है। पूरी किताब मुफ़्त डाउनलोड की जा सकती है।
UPSC पाठ्यक्रम
भारतीय विदेश नीति: विदेश नीति तय करने वाली बातें; नीति बनाने वाली संस्थाएँ; निरंतरता और बदलाव।
एक पन्ने में
- नीति तय करने वाली बातें दो हिस्सों में बँटती हैं। अंदरूनी: भूगोल, इतिहास, अर्थव्यवस्था, क्षमता, घरेलू राजनीति। बाहरी: अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था का ढाँचा, बड़ी ताक़तों का बर्ताव, पड़ोस, और अंतरराष्ट्रीय संस्थाएँ और उनके मानक।
- संस्थाएँ: प्रधानमंत्री और PMO, विदेश मंत्रालय, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद और NSA, सुरक्षा पर कैबिनेट समिति, सेनाएँ और ख़ुफ़िया एजेंसियाँ। संसद और अदालतों की भूमिका सीमित है।
- नीति बनाने का काम कार्यपालिका के हाथ में है और व्यक्तियों पर टिका है: संधियों की संसदीय जाँच लगभग होती ही नहीं, और भारत की विदेश सेवा अपने बराबर की ताक़तों के मुक़ाबले छोटी है।
- आम तौर पर दौर इस तरह बाँटे जाते हैं: नेहरू का आदर्शवाद, 1962 के बाद यथार्थवादी सुधार, इंदिरा का खेमेबंदी और दबंगई वाला दौर, 1991 के बाद आर्थिक मोड़, और मोटे तौर पर 2014 से बहु-गुटीय रिश्तों का दौर।
- एस. जयशंकर ने The India Way (2020) में छह दौर गिनाए हैं — 2025 का सवाल इसी पर था — जिनका आख़िरी दौर वे ऊर्जावान कूटनीति कहते हैं।
- जो चलता आया है: रणनीतिक स्वायत्तता, भेदभाव वाली परमाणु व्यवस्था का विरोध, संप्रभु बराबरी और दख़ल न देने पर ज़ोर, और विकास को पहले रखना।
- जो बदला है: गुटनिरपेक्षता से बहु-गुटीय रिश्ते; विदेशी पूँजी पर शक़ से उसके लिए होड़; तीसरी दुनिया की एकजुटता से चुनी हुई बड़ी ताक़तों के साथ साझेदारी; और ताक़त की बात करने में झिझक से खुलकर महत्वाकांक्षा जताना।
- रणनीतिक स्वायत्तता वह धारणा है जो दोनों में बची रहती है, और इसे बराबर दूरी नहीं, बल्कि अलग-अलग मुद्दों पर अलग रुख़ चुन सकने की ताक़त समझना चाहिए।
नीति तय करने वाली बातें
बाहरी बातें
2023 के प्रश्नपत्र ने पूछा था कि किसी देश की विदेश नीति बाहर से किन बातों से तय होती है। इसके लिए आम श्रेणियाँ चाहिए, और हर श्रेणी के साथ भारत का उदाहरण।
- अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था का ढाँचा। दुनिया दो-ध्रुवीय है, एक-ध्रुवीय है या बहुध्रुवीय — इसी से तय होता है कि विकल्प कितने हैं। गुटनिरपेक्षता इसलिए मुमकिन थी कि दो-ध्रुवीय दुनिया में बिना बँधे देशों की माँग थी; बहु-गुटीय रिश्ते इसलिए मुमकिन हैं कि बहुध्रुवीय दुनिया में चाहने वाले कई हैं।
- बड़ी ताक़तों का बर्ताव। गठबंधन, आपसी होड़, और यह कि बड़ी ताक़तें सुरक्षा या तकनीक देने को तैयार हैं या नहीं। चीन-सोवियत दरार, अमेरिका का पाकिस्तान की तरफ़ झुकाव, और आज की चीन-अमेरिका होड़ — तीनों ने भारत के विकल्प बदले हैं।
- पड़ोस। सटी हुई सीमाएँ, साझा नदियाँ, सीमा के आर-पार बसे लोग, और ऐसा विरोधी जो पड़ोसी भी है।
- अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था। व्यापार की शर्तें, पूँजी और तकनीक तक पहुँच, और व्यापार व्यवस्थाओं के नियम — ये तय करते हैं कि एक विकासशील अर्थव्यवस्था क्या कोशिश कर सकती है।
- अंतरराष्ट्रीय संस्थाएँ और मानक। सदस्यता, उससे बनी ज़िम्मेदारियाँ, और माने हुए नियमों से हटने पर साख को होने वाला नुक़सान।
- प्रवासी समुदाय और सरहद पार काम करने वाले। बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ, ऊर्जा बाज़ार, और भारत के लिए तो बढ़-चढ़कर, एक बड़ा और सम्पन्न प्रवासी समुदाय।
- तकनीक और सैन्य संतुलन, जिसमें परमाणु पहलू भी है — यह बदल देता है कि ताक़त से हासिल क्या हो सकता है।
अंदरूनी बातें
भूगोल। उपमहाद्वीप जितना बड़ा प्रायद्वीप, उत्तर में हिमालय, लंबा तट जो उत्तरी हिंद महासागर पर नज़र रखता है, और खाड़ी से पूर्वी एशिया तक जाने वाले समुद्री रास्तों के बीचोंबीच जगह। भूगोल ही समझाता है कि ध्यान ज़मीनी सीमाओं पर क्यों अटका रहा और समुद्र में मौक़ा क्यों बना रहा। पणिक्कर की यह दलील कि भारत का भविष्य समुद्र तय करेगा, आज भी इस पर सबसे जानी-मानी बात है।
इतिहास और आज़ादी की लड़ाई। उपनिवेशवाद का विरोध, नस्लभेद का विरोध, ग़ुलाम क़ौमों के साथ खड़े होना, और गठबंधनों पर शक़ — ये सब राष्ट्रीय आंदोलन से आए हैं और 1947 से पहले ही कांग्रेस के रुख़ थे।
आर्थिक क्षमता। यही वह बात है जो सबसे ज़्यादा बदली। 1947 में पूँजी की तंगी वाली अर्थव्यवस्था को मदद और तकनीक चाहिए थी, देने को कुछ ख़ास नहीं था; आज निवेश और ऊर्जा ढूँढ़ता एक बड़ा बाज़ार अलग तरह का वज़न रखता है।
घरेलू राजनीति। गठबंधन की मजबूरियों ने नीति को सचमुच बदला है। सबसे साफ़ दो मिसालें: तमिलनाडु की राजनीति ने श्रीलंका नीति को शक्ल दी, और पश्चिम बंगाल के रुख़ ने तीस्ता समझौता रोक दिया। जनता की राय पाकिस्तान और चीन पर जितना असर डालती है, उतना किसी और सवाल पर नहीं।
विचारधारा और नेतृत्व। नेहरू का अंतरराष्ट्रीयतावाद, इंदिरा गांधी का यथार्थवाद, राव का आर्थिक मोड़ और वाजपेयी का परमाणु फ़ैसला — चारों दिखाते हैं कि नेतृत्व अपने आप में एक अलग वजह है।
नीति बनाने वाली संस्थाएँ
| संस्था | भूमिका और सीमाएँ |
|---|---|
| प्रधानमंत्री और PMO | फ़ैसला यहीं होता है। नेहरू ने विदेश मंत्रालय ख़ुद अपने पास रखा था; शिखर-स्तर की कूटनीति ने ताक़त और भी यहीं समेट दी है |
| विदेश मंत्रालय | नीति बनाना, बातचीत करना और उस पर अमल। इसकी भारतीय विदेश सेवा छोटी है, क़रीब एक हज़ार अफ़सर, बराबर की ताक़तों से कहीं कम — इससे काम खींचने की गुंजाइश घटती है |
| राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद (1998) और NSA | तीन परतें: रणनीतिक नीति समूह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड, और ख़ुद परिषद; NSA अब मुख्य तालमेल बिठाने वाला है और अक्सर बातचीत भी वही करता है |
| सुरक्षा पर कैबिनेट समिति | रक्षा, सुरक्षा और रणनीतिक मामलों में सबसे ऊपर फ़ैसला लेने वाली संस्था |
| सशस्त्र बल और चीफ़ ऑफ़ डिफ़ेंस स्टाफ़ (2019) | सैन्य सलाह, और सैन्य मामलों के विभाग के ज़रिए तीनों सेनाओं में तालमेल |
| ख़ुफ़िया: R&AW, IB, DIA, NTRO | आकलन और गुप्त कार्रवाई की क्षमता; न कोई क़ानूनी ढाँचा, न संसदीय निगरानी |
| संसद | कमज़ोर। ज़्यादातर संधियों के लिए मंज़ूरी ज़रूरी ही नहीं; विदेश मामलों की स्थायी समिति समीक्षा करती है, इजाज़त नहीं देती |
| न्यायपालिका | कभी-कभार और घुमाकर, ख़ासकर वहाँ जहाँ अंतरराष्ट्रीय ज़िम्मेदारियाँ मौलिक अधिकारों से टकराती हैं |
| दूसरे मंत्रालय | वाणिज्य, वित्त, रक्षा, पेट्रोलियम और गृह — विदेश नीति पर इनका असर बढ़ता जा रहा है, जिससे तालमेल की दिक़्क़त खड़ी होती है |
| ग़ैर-सरकारी | थिंक टैंक, मीडिया, कारोबारी संगठन, प्रवासी संगठन; असर बढ़ा है, पर अब भी थोड़ा ही है |
ढाँचे की जो बातें लिखने लायक़ हैं, वे ये हैं: नीति पर कार्यपालिका का क़ब्ज़ा है, और संधियों पर सीनेट जैसी मंज़ूरी का कोई इंतज़ाम नहीं; नीति व्यक्तियों पर टिकी है, इसलिए नेतृत्व बदलने से उतना फ़र्क़ पड़ता है जितना जहाँ संस्थाओं की अपनी याददाश्त मज़बूत है, ऐसी व्यवस्थाओं में नहीं पड़ता; देश की महत्वाकांक्षा के मुक़ाबले विदेश सेवा के आकार को देखें तो क्षमता पतली है; और मंत्रालयों के बीच तालमेल लगातार कमज़ोर कड़ी बना हुआ है, जिसे सुलझाने के लिए NSC बनी थी और जो आधा-अधूरा ही सुलझ पाया है।
निरंतरता और बदलाव
अलग-अलग दौर
2025 के प्रश्नपत्र ने दौरों का विश्लेषण माँगा था, साथ ही यह आकलन भी कि एस. जयशंकर आज के दौर को जो नाम देते हैं वह कितना सही है। The India Way (2020) में उनका बाँटा हुआ ढाँचा छह दौरों का है और उसे ठीक-ठीक लिखना चाहिए:
- 1947–62, उम्मीद भरी गुटनिरपेक्षता। आदर्शवाद, पंचशील, बांडुंग, एफ़्रो-एशियाई एकजुटता; अंत चीन के साथ युद्ध पर।
- 1962–71, यथार्थवाद और सँभलना। रक्षा की तैयारी, अलग-अलग मौक़ों पर दोनों महाशक्तियों के क़रीब जाना, और बाहरी सहारे की तलाश।
- 1971–91, इलाक़े में दबदबा, पर हद के अंदर। भारत-सोवियत संधि और 1971 का युद्ध; पोखरण I; इलाक़े में बढ़त तो जताई गई, पर आर्थिक कमज़ोरी ने पहुँच बाँध दी।
- 1991–98, घरेलू विकल्प बचाने का दौर। आर्थिक उदारीकरण, और सोवियत संघ के बिखरने के बाद बाहरी रिश्तों को नए सिरे से गढ़ना; लुक ईस्ट की शुरुआत।
- 1998–2014, संतुलन बनाने वाली ताक़त का उभार। पोखरण II और उसके बाद कूटनीतिक तौर पर सँभलना; असैन्य परमाणु समझौता; अमेरिका से रिश्ते गहरे, पर अपनी स्वायत्तता बरक़रार।
- 2014 से आगे, ऊर्जावान कूटनीति। ज़्यादा सरगर्मी, रुख़ लेने की तैयारी, आपस में होड़ करती साझेदारियों के बीच बहु-गुटीय रिश्ते, और यह खुला दावा कि भारत संतुलन बनाने वाली नहीं, अगुवाई करने वाली ताक़त है।
इस नाम को परखिए। ऊर्जावान कूटनीति के पक्ष में सबूत: शीर्ष नेताओं की मुलाक़ातों की रफ़्तार में तेज़ बढ़ोतरी; क्वाड के साथ-साथ BRICS और SCO की सदस्यता; 2023 की G20 अध्यक्षता और उसमें अफ़्रीकी संघ का शामिल होना; टीके और आपदा राहत की कूटनीति; भारत की पहल पर बनी अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन और आपदा-सह बुनियादी ढाँचे के लिए गठबंधन जैसी संस्थाएँ; और रूसी तेल की ख़रीद जैसे विवादित रुख़ों को खुलकर सही ठहराने की तैयारी।
इसे नया दौर मानने के ख़िलाफ़ सबूत: बुनियादी मक़सद, यानी रणनीतिक स्वायत्तता, नेहरू के ज़माने से लगातार चला आ रहा है; पड़ोस का रिकॉर्ड मिला-जुला है, और अलग-अलग वक़्तों पर मालदीव, नेपाल और बांग्लादेश में झटके लगे हैं; क्षमता, ख़ासकर चीन के मुक़ाबले आर्थिक और सैन्य क्षमता, अब भी बाँधती है कि इस सरगर्मी से हासिल क्या होगा; और काम कर रहे मंत्री का अपनी ही नीति को नाम देना एक दावा है, कोई नतीजा नहीं।
संतुलित निष्कर्ष यह है: यह नाम अंदाज़ और रफ़्तार के बदलाव को ठीक बताता है, पर मक़सद के बदलाव को बढ़ा-चढ़ाकर कहता है। आज के दौर की असली ख़ासियत ऊर्जा नहीं, बल्कि यह तैयारी है कि एक साथ कई ऐसी नज़दीकियाँ निभाई जाएँ जो काग़ज़ पर एक-दूसरे से मेल नहीं खातीं — और गुटनिरपेक्षता की पुरानी शब्दावली इसे बता ही नहीं सकती।
क्या चलता रहा और क्या बदला
| निरंतरता | बदलाव |
|---|---|
| रणनीतिक स्वायत्तता, जो सब कुछ जोड़ने वाला मक़सद है | गुटनिरपेक्षता (बाहर रहना) से बहु-गुटीय रिश्ते (एक साथ कई इंतज़ामों में रहना) |
| भेदभाव वाली परमाणु व्यवस्था का विरोध | सिद्धांत के नाते दूर रहने से हटकर, 2008 की छूट के ज़रिए बातचीत से हासिल एक अपवाद |
| संप्रभु बराबरी, दख़ल न देना, पाबंदियों का विरोध | चुनिंदा बहुपक्षीय और छोटे समूहों वाली प्रतिबद्धताएँ स्वीकार करना |
| विकास, जो विदेश नीति का पहला मक़सद है | मदद लेने वाले देश और आयात-प्रतिस्थापन से हटकर बाज़ार तक पहुँच, निवेश, तकनीक और ऊर्जा सुरक्षा |
| उपनिवेशवाद-विरोधी एकजुटता और दक्षिण की अगुवाई | ज़ुबानी तीसरी-दुनियावाद से हटकर वॉइस ऑफ़ द ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन, जिनमें ठोस नतीजे भी हैं |
| पड़ोस को पहले रखना | 1980 के दशक की बाहर रखने वाली नीति से हटकर नेबरहुड फ़र्स्ट, नतीजे मिले-जुले |
| ताक़त की बात करने में झिझक | हितों को खुलकर कहना, क्षमता बढ़ाना, और युद्ध की दहलीज़ से नीचे ताक़त इस्तेमाल करने की तैयारी |
इक्कीसवीं सदी की ख़ासियतें
2023 के प्रश्नपत्र ने इक्कीसवीं सदी में भारत की विदेश नीति की मुख्य ख़ासियतें पूछी थीं। उत्तर ख़ूबियों की सूची होना चाहिए, तारीख़ों का सिलसिला नहीं।
- बहु-गुटीय रिश्ते। क्वाड, BRICS, SCO, I2U2 समूह और भारत-पश्चिम एशिया-यूरोप गलियारे में एक साथ हिस्सेदारी, वह भी बिना किसी गठबंधन की प्रतिबद्धता के।
- आर्थिक कूटनीति। व्यापार, निवेश, ऊर्जा और तकनीक अब रिश्तों की असली सामग्री हैं, और प्रवासी समुदाय एक पूँजी।
- इंडो-पैसिफ़िक। समुद्री इलाक़े को नए सिरे से देखने का नज़रिया, जिस पर अध्याय 53 में बात है।
- मुद्दों पर बने गठजोड़। सौर ऊर्जा, आपदा-सह ढाँचा, जैव ईंधन, डिजिटल पब्लिक इंफ़्रास्ट्रक्चर — हर एक की अपनी अलग सदस्यता।
- दक्षिण की अगुवाई फिर से जताना, वॉइस ऑफ़ द ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलनों और G20 अध्यक्षता के ज़रिए।
- सुरक्षा में सरगर्मी, जिसमें आतंकवादियों को सूची में डलवाना, समुद्री इलाक़े की निगरानी, और नियंत्रण रेखा के पार जवाब देने की तैयारी शामिल है।
- सॉफ़्ट पावर, योग, सिनेमा, शिक्षा और प्रवासी समुदाय के ज़रिए, और यह दलील कि भारत एक अलग सार्वभौमिकता देता है — 2025 के प्रश्नपत्र के शब्दों में — जो किसी एक मॉडल पर नहीं, बहुलता पर टिकी है।
- गठबंधन से लगातार इनकार, और यही वह हद है जो भारत की साझेदारियों को अमेरिका के संधि-सहयोगियों से अलग करती है।
जहाँ उत्तर नंबर गँवाते हैं
- रणनीतिक स्वायत्तता को तटस्थता या बराबर दूरी मान लेना। यह फ़ैसले लेने की आज़ादी बचाए रखना है, जो किसी ख़ास मुद्दे पर गहरी साझेदारी के साथ भी चल सकती है।
- नीति तय करने वाली बातों को एक ही ढेर में लिख देना। सवाल आम तौर पर अंदरूनी या बाहरी बताकर पूछा जाता है, और दोनों की श्रेणियाँ अलग हैं।
- संस्थाओं की कमज़ोरी छोड़ देना। छोटी विदेश सेवा, संधियों पर मंज़ूरी की कोई शर्त नहीं, और हल्की संसदीय निगरानी — ये विश्लेषण की ज़रूरी बातें हैं, यूँ ही जोड़ी गई नहीं।
- दौरों को एकदम कटे-कटे दिखा देना। हर मोड़ धीरे-धीरे आया और हर दौर ने पिछला मक़सद बचाए रखा।
- जयशंकर के दिए नाम को बिना परखे मान लेना। 2025 का सवाल यही पूछता है कि वह कितना सही है, और उसके लिए दोनों तरफ़ के सबूत चाहिए।
पहले पूछा जा चुका है
- आज़ादी के बाद भारत की विदेश नीति के अलग-अलग दौरों का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। आपकी राय में, एस. जयशंकर का आज के दौर को “ऊर्जावान कूटनीति” का दौर बताना कितना सही है? (2025, पेपर II, 15+5 अंक)
- किसी देश की विदेश नीति बाहर से किन बातों से तय होती है? (2023, पेपर II, 20 अंक)
- इक्कीसवीं सदी में भारत की विदेश नीति की मुख्य ख़ासियतें बताइए। (2023, पेपर II, 10 अंक)
उत्तर का ढाँचा
आज़ादी के बाद भारत की विदेश नीति के अलग-अलग दौरों का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। एस. जयशंकर का आज के दौर को “ऊर्जावान कूटनीति” का दौर बताना कितना सही है? (15+5 अंक, 350 शब्द)
शुरुआत। दो काम हैं। पहले दौर गिनाइए, हर दौर के पीछे का तर्क बताते हुए। फिर एक ऐसे नाम को परखिए जो काम कर रहे नीति-निर्माता ने दिया है — यानी उसे नतीजा नहीं, दावा मानकर चलिए।
दौर। 1947–62 उम्मीद भरी गुटनिरपेक्षता, अंत चीन के साथ युद्ध पर; 1962–71 यथार्थवाद और सँभलना; 1971–91 इलाक़े में दबदबा, जिसे आर्थिक कमज़ोरी ने बाँधा; 1991–98 सोवियत संघ के बिखरने के बाद घरेलू विकल्प बचाना; 1998–2014 पोखरण II और परमाणु समझौते के बाद संतुलन बनाने वाली उभरती ताक़त; 2014 से आगे ऊर्जावान कूटनीति।
जोड़ने वाला धागा। रणनीतिक स्वायत्तता, शुरू से आख़िर तक। बदलता सिर्फ़ तरीक़ा है: दो-ध्रुवीय दुनिया में बाहर बने रहना, बहुध्रुवीय दुनिया में एक साथ कई इंतज़ामों में रहना।
नाम के पक्ष में सबूत। शीर्ष नेताओं की मुलाक़ातों की रफ़्तार; क्वाड, BRICS और SCO की एक साथ सदस्यता; 2023 की G20 अध्यक्षता और अफ़्रीकी संघ का शामिल होना; टीके और आपदा राहत की कूटनीति; भारत की पहल पर बनी अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन और CDRI; विवादित रुख़ों को सार्वजनिक तौर पर सही ठहराने की तैयारी।
ख़िलाफ़ सबूत। मक़सद नेहरू के ज़माने से नहीं बदला; पड़ोस का रिकॉर्ड मिला-जुला; क्षमता, ख़ासकर चीन के मुक़ाबले, अब भी नतीजों को बाँधती है; और पद पर बैठे व्यक्ति का अपनी ही नीति को नाम देना कोई तटस्थ आकलन नहीं है।
फ़ैसला। अंदाज़ और रफ़्तार के ब्योरे के तौर पर यह नाम सही है, मक़सद के ब्योरे के तौर पर बढ़ा-चढ़ाकर कहा गया। सचमुच नई बात यह है कि काग़ज़ पर एक-दूसरे से न मेल खाने वाली नज़दीकियाँ एक साथ निभाई जा रही हैं — गुटनिरपेक्षता की शब्दावली इसे पकड़ नहीं पाती, और बहु-गुटीय रिश्ते इसे ऊर्जावान से बेहतर नाम देते हैं।
अंत। इस दौर की असली परीक्षा यह होगी कि सरगर्मी पड़ोस में नतीजों में बदलती है या नहीं, और चीन का सवाल सुलझता है या नहीं — रफ़्तार अकेले इनमें से कुछ नहीं दे सकती।
आख़िरी दौर का रिवीज़न
- बाहरी बातें: व्यवस्था का ढाँचा, बड़ी ताक़तों का बर्ताव, पड़ोस, आर्थिक व्यवस्था, संस्थाएँ और मानक, प्रवासी समुदाय और सरहद पार काम करने वाले, तकनीक और परमाणु पहलू।
- अंदरूनी: भूगोल (समुद्र पर पणिक्कर), आज़ादी की लड़ाई, आर्थिक क्षमता, घरेलू राजनीति और गठबंधन, विचारधारा और नेतृत्व।
- संस्थाएँ: प्रधानमंत्री और PMO, विदेश मंत्रालय और IFS, 1998 की NSC जिसमें SPG, NSAB और परिषद, CCS, 2019 का CDS, R&AW और IB; संसद और अदालत, दोनों की भूमिका कमज़ोर।
- जयशंकर के छह दौर, The India Way (2020) में, जिनका आख़िरी ऊर्जावान कूटनीति है।
- निरंतरता: रणनीतिक स्वायत्तता, परमाणु भेदभाव का विरोध, संप्रभु बराबरी, विकास को पहले रखना। बदलाव: गुटनिरपेक्षता से बहु-गुटीय रिश्ते, 2008 की छूट, बाज़ार और तकनीक पर ज़ोर, खुलकर जताई गई महत्वाकांक्षा।
- इक्कीसवीं सदी की ख़ासियतें: बहु-गुटीय रिश्ते, आर्थिक कूटनीति, इंडो-पैसिफ़िक, मुद्दों पर बने गठजोड़, दक्षिण की अगुवाई, सुरक्षा में सरगर्मी, सॉफ़्ट पावर, गठबंधन नहीं।
आगे पढ़िए। यह अध्याय पूरी PSIR Optional Notes के 58 अध्यायों में से एक है, जिसमें पेपर I और पेपर II दोनों पूरे कवर हैं — मुफ़्त डाउनलोड।
