1984 में कांग्रेस को 49 प्रतिशत वोट मिले और 543 में से 415 सीटें। BJP को 7.4 प्रतिशत वोट मिले और सीटें सिर्फ़ दो। चालीस साल बाद, 2024 में 37 प्रतिशत वोट से 240 सीटें बनीं और 21 प्रतिशत वोट से 99। FPTP बनाम आनुपातिक प्रतिनिधित्व (proportional representation) की बहस असल में इसी सवाल पर है — वोट और सीट के बीच का यह रिश्ता कोई ख़राबी है जिसे ठीक करना चाहिए, या यह व्यवस्था की सोची-समझी बनावट है जिसे बचाकर रखना चाहिए।
ईमानदार बात यह है कि FPTP सरकार चलाने लायक बहुमत के लिए बना है और PR सही-सही प्रतिनिधित्व के लिए। कोई भी व्यवस्था दोनों चीज़ें एक साथ नहीं देती, और सुधार का हर प्रस्ताव इन्हीं दोनों के बीच का सौदा है।
भारतीय आँकड़ों में यह असमानुपात कितना बड़ा है
| चुनाव | वोट हिस्सा | सीट परिणाम |
|---|---|---|
| 1984 कांग्रेस | 49% | 543 में से 415 सीटें (~79%) |
| 1984 BJP | 7.4% | 2 सीटें |
| 2014 BJP | 31% | 282 सीटें (52%) |
| 2019 BJP | 37.4% | 303 सीटें |
| 2019 SP + BSP मिलाकर | 22% | 27 सीटें |
| 2024 BJP | 37% | 240 सीटें (~44%) |
| 2024 कांग्रेस | 21% | 99 सीटें (~18%) |
FPTP चुनाव में करीब 50 से 60 प्रतिशत वोट बेकार चले जाते हैं — तकनीकी अर्थ में, यानी वे हारने वाले उम्मीदवारों को मिलते हैं और किसी को नहीं चुनते।
FPTP जो सही करता है
- सरलता। एक वोट, एक विजेता — यह बात हर मतदाता समझता है, और इतने बड़े और विविध मतदाता समूह में यह मायने रखता है।
- फ़ैसला लेने वाली सरकार। एक दल का बहुमत साफ़ जनादेश देता है। 1989 से 1999 के बीच भारत की गठबंधन अस्थिरता उन लोगों के सामने खड़ा जवाब है जो इस तर्क को हल्के में लेते हैं।
- क्षेत्र से जुड़ाव। सांसद एक तय निर्वाचन क्षेत्र के प्रति जवाबदेह होता है, और मतदाता को पता होता है कि किसके पास जाना है।
- चरमपंथियों का हाशिए पर जाना। जिस दल का कोई भौगोलिक आधार नहीं, उसे कुछ नहीं मिलता। यही वजह है कि देशभर में वोट पाने के बावजूद BNP और नेशनल फ़्रंट को ब्रिटेन में कभी सीट नहीं मिली।
- रफ़्तार। गिनती और नतीजा तेज़ी से आते हैं, लोकतांत्रिक निरंतरता कहीं टूटती नहीं।
FPTP जो ग़लत करता है
- गढ़ा हुआ बहुमत। हर सीट पर जीतने वाला सब कुछ ले जाता है, इसलिए सीट हिस्सा हमेशा वोट हिस्से से आगे निकल जाता है।
- बेकार गए वोट। ज़्यादातर मतदाताओं का नतीजे पर कोई असर नहीं पड़ता।
- क्षेत्रीय झुकाव। पूरे देश में फैले दस प्रतिशत वोट से कुछ नहीं मिलता; एक राज्य में सिमटे दस प्रतिशत वोट बीस सीटें दे देते हैं। ढाँचागत रूप से यही कारण है कि क्षेत्रीय दल देशभर में बिखरे दलों से आगे रहते हैं।
- दो-दलीय झुकाव। असली जनसमर्थन के बावजूद तीसरे दल बाहर हो जाते हैं — 2015 में UKIP को ब्रिटेन में 12.6 प्रतिशत वोट मिले और सीट मिली एक।
- अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व। बहुसंख्यक-प्रधान सीटों पर अल्पसंख्यक समुदाय शायद ही जीत पाते हैं।
PR के पक्ष और विपक्ष, दोनों के प्रमाण
जहाँ यह काम करता है।
| दावा | प्रमाण |
|---|---|
| आनुपातिकता | जर्मनी की बुंडेस्टाग 90 प्रतिशत से ज़्यादा वोटों को सीटों में बदल देती है |
| मतदान प्रतिशत | स्वीडन 82%, नीदरलैंड 78%, बेल्जियम 77% |
| अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व | न्यूज़ीलैंड ने 1996 में MMP अपनाया; दो चुनावों के भीतर माओरी प्रतिनिधित्व दोगुना हो गया |
| कार्यक्रम पर बने गठबंधन | जर्मनी के गठबंधन सिर्फ़ सत्ता बाँटने पर नहीं, विस्तृत लिखित समझौतों पर चलते हैं |
| महिला प्रतिनिधित्व | स्वीडन और फ़िनलैंड में करीब 46 प्रतिशत, जबकि FPTP वाले भारत में लगभग 15 प्रतिशत |
जहाँ यह नाकाम रहता है।
| समस्या | प्रमाण |
|---|---|
| अस्थिरता | इटली में 1945 के बाद से 70 से ज़्यादा सरकारें बन चुकी हैं |
| चरमपंथियों का प्रवेश | AfD 2017 में 12.6 प्रतिशत के साथ बुंडेस्टाग में पहुँची और वहाँ से आगे बढ़ती गई |
| क्षेत्र से जुड़ाव ख़त्म | पार्टी-सूची वाले PR में प्रतिनिधि मतदाता के नहीं, पार्टी के प्रति जवाबदेह हो जाता है |
| बिखराव | इज़राइल की नीची सीमा-रेखा बारह-दलीय विधायिका और बार-बार चुनाव पैदा करती है |
| मतदाता का घटता नियंत्रण | सरकारें मतपेटी पर नहीं, चुनाव के बाद की सौदेबाज़ी से बनती हैं |
बीच का मिला-जुला रास्ता
मिश्रित सदस्य आनुपातिक प्रणाली (Mixed Member Proportional), जो जर्मनी और न्यूज़ीलैंड में चलती है, मतदाता को दो मत देती है: एक FPTP से चुने जाने वाले क्षेत्रीय प्रतिनिधि के लिए, दूसरा आनुपातिक रूप से बँटने वाली पार्टी सूची के लिए। इससे क्षेत्र से जुड़ाव भी बचा रहता है और राष्ट्रीय स्तर का असमानुपात भी सुधर जाता है — इसीलिए इसे दोनों के बीच का सबसे बेहतर उपलब्ध संतुलन माना जाता है।
वैकल्पिक मत (Alternative Vote), जो ऑस्ट्रेलिया में चलता है, वरीयता क्रम और 50 प्रतिशत की सीमा पर आधारित है। इससे बेकार जाने वाले वोट घटते हैं और क्षेत्र से जुड़ाव भी बना रहता है। ब्रिटेन ने 2011 के जनमत संग्रह में इसे सरलता के आधार पर ठुकरा दिया, और दिनेश गोस्वामी समिति ने 1990 में भारत के लिए इसकी जाँच की थी, पर सिफ़ारिश नहीं की।
वह बात जो ज़्यादातर विश्लेषण छोड़ देते हैं
भारत आनुपातिक प्रतिनिधित्व पहले से इस्तेमाल करता है। राज्यसभा और राज्य विधान परिषदों के चुनाव एकल संक्रमणीय मत (single transferable vote) से होते हैं। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति सांसदों और विधायकों के बीच PR से चुने जाते हैं।
पैटर्न एक जैसा है: जहाँ मतदाता चुने हुए प्रतिनिधियों का एक छोटा विचार-विमर्श करने वाला समूह है, वहाँ भारत PR चलाता है; और जहाँ मतदाता आम जनता है, वहाँ FPTP। यह फ़र्क़ जान-बूझकर रखा गया है। PR में मतदाता को सूची-आवंटन और गठबंधन बनने की प्रक्रिया समझनी पड़ती है; FPTP में उसे बस एक नाम पर निशान लगाना होता है।
सुधार का कोई भी गंभीर प्रस्ताव इसी तर्क से जूझे बिना नहीं चल सकता — इसे सिर्फ़ न्याय-अन्याय का आसान सवाल मानकर नहीं छोड़ा जा सकता।
आगे का रास्ता
- MMP को सुधार का संदर्भ-बिंदु मानिए, क्योंकि यह क्षेत्र से जुड़ाव छोड़े बिना असमानुपात को ठीक करता है।
- राष्ट्रीय स्तर पर बदलाव सोचने से पहले राज्य या स्थानीय स्तर पर इसका पायलट कीजिए, क्योंकि प्रशासनिक अनुभव मायने रखता है।
- महिला प्रतिनिधित्व का मामला आरक्षण के रास्ते सीधे हल कीजिए, चुनाव प्रणाली बदलने का इंतज़ार मत कीजिए।
- हर चुनाव के बाद वोट-सीट असमानुपात के सूचकांक प्रकाशित कीजिए, ताकि बहस अंदाज़े पर नहीं, माप पर टिके।
- सौदे को ईमानदारी से मानिए। जो व्यवस्था स्थिर सरकार देगी, वह सबसे बड़े दल को ज़रूरत से ज़्यादा प्रतिनिधित्व देगी। यह ख़राबी नहीं है, यही उसका डिज़ाइन है।
सामान्य प्रश्न
FPTP और PR में बुनियादी फ़र्क़ क्या है?
FPTP में हर सीट उसे मिलती है जिसे सबसे ज़्यादा वोट मिले — यह स्थिर और चलने लायक बहुमत के लिए बना है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व में सीटें वोट हिस्से के अनुपात में बँटती हैं — यह सही-सही प्रतिनिधित्व के लिए बना है। कोई भी व्यवस्था दोनों नहीं देती, इसलिए इनमें से चुनना असल में यह तय करना है कि किस मूल्य को पहले रखना है।
भारतीय चुनाव नतीजों में असमानुपात कितना बड़ा है?
2024 में BJP के 37 प्रतिशत वोट से 240 सीटें आईं, यानी लोकसभा का लगभग 44 प्रतिशत, जबकि कांग्रेस के 21 प्रतिशत से 99 सीटें आईं, यानी करीब 18 प्रतिशत। 2014 में BJP ने 31 प्रतिशत वोट पर 282 सीटें, यानी 52 प्रतिशत जीतीं। सबसे तीखा मामला आज भी 1984 का है, जब कांग्रेस ने 49 प्रतिशत वोट को 415 सीटों में, यानी लगभग 79 प्रतिशत में बदल दिया।
बेकार गए वोट किसे कहते हैं?
वे वोट जो हारने वाले उम्मीदवारों को पड़ते हैं और किसी को नहीं चुनते। FPTP में करीब 50 से 60 प्रतिशत वोट इसी श्रेणी में आते हैं, यानी ज़्यादातर मतदाताओं का सदन की बनावट पर कोई असर नहीं पड़ता।
FPTP की ताक़तें क्या हैं?
सरलता, क्योंकि एक वोट और एक विजेता वाली बात हर कोई समझता है और बड़े और विविध मतदाता समूह में यह मायने रखती है। एक दल का बहुमत, जो फ़ैसला लेने वाली सरकार देता है। सीधा क्षेत्रीय जुड़ाव, जिससे मतदाता जानता है कि कौन प्रतिनिधि जवाबदेह है। भौगोलिक आधार के बिना चरमपंथियों का हाशिए पर चले जाना। और तेज़ गिनती, जिससे लोकतांत्रिक निरंतरता कहीं नहीं टूटती।
आनुपातिक प्रतिनिधित्व की ताक़तें क्या हैं?
वोट से सीट तक की आनुपातिकता, जैसे जर्मनी में 90 प्रतिशत से ज़्यादा वोट सीटों में बदल जाते हैं। ज़्यादा मतदान — स्वीडन 82 प्रतिशत, नीदरलैंड 78 प्रतिशत और बेल्जियम 77 प्रतिशत। बेहतर अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व — न्यूज़ीलैंड ने 1996 में MMP अपनाया और दो चुनावों के भीतर माओरी प्रतिनिधित्व दोगुना हो गया। विस्तृत समझौतों पर बने कार्यक्रम-आधारित गठबंधन। और कहीं ज़्यादा महिला प्रतिनिधित्व — स्वीडन और फ़िनलैंड में करीब 46 प्रतिशत।
आनुपातिक प्रतिनिधित्व कहाँ नाकाम रहता है?
अस्थिरता में — इटली में दूसरे विश्वयुद्ध के बाद से 70 से ज़्यादा सरकारें बन चुकी हैं। चरमपंथी दलों का आसान प्रवेश, जैसे जर्मनी में AfD का। पार्टी-सूची वाली व्यवस्थाओं में क्षेत्रीय जुड़ाव का ख़त्म होना, जहाँ प्रतिनिधि मतदाता के नहीं, पार्टी के प्रति जवाबदेह होता है। मतपत्र और गठबंधन की जटिलता, जैसे इज़राइल में जहाँ नीची सीमा-रेखा बार-बार चुनाव करा देती है। और चुनाव के बाद की गठबंधन सौदेबाज़ी, जो मतदाता का नियंत्रण घटा देती है।
मिश्रित सदस्य आनुपातिक प्रतिनिधित्व क्या है?
यह जर्मनी और न्यूज़ीलैंड में चलने वाली मिली-जुली व्यवस्था है, जिसमें मतदाता दो मत डालता है — एक FPTP से चुने जाने वाले क्षेत्रीय प्रतिनिधि के लिए और दूसरा आनुपातिक रूप से बँटने वाली पार्टी सूची के लिए। इससे क्षेत्रीय जुड़ाव बचा रहता है और राष्ट्रीय स्तर का असमानुपात भी सुधर जाता है, इसीलिए इसे दोनों व्यवस्थाओं के बीच का सबसे अच्छा संतुलन माना जाता है।
क्या भारत पहले से कहीं आनुपातिक प्रतिनिधित्व इस्तेमाल करता है?
हाँ। राज्यसभा और राज्य विधान परिषदों में चुने हुए सदस्यों के बीच एकल संक्रमणीय मत चलता है, जो PR का ही एक रूप है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति सांसदों और विधायकों के बीच आनुपातिक प्रतिनिधित्व से चुने जाते हैं। भारत PR ठीक वहीं इस्तेमाल करता है जहाँ मतदाता आम जनता नहीं, बल्कि विचार-विमर्श करने वाला एक निकाय होता है।
अभ्यास प्रश्न
प्रीलिम्स MCQ
- 2024 के लोकसभा चुनाव में BJP का वोट हिस्सा और सीट हिस्सा लगभग कितना था?
(a) 31 प्रतिशत और 52 प्रतिशत
(b) 37 प्रतिशत और 44 प्रतिशत
(c) 49 प्रतिशत और 79 प्रतिशत
(d) 21 प्रतिशत और 18 प्रतिशत
उत्तर: (b) 37 प्रतिशत वोट से 240 सीटें बनीं, यानी सदन का लगभग 44 प्रतिशत। - भारतीय चुनावी इतिहास में वोट और सीट के बीच सबसे बड़ा फ़र्क़ कब दिखा?
(a) 1971
(b) 1984
(c) 2014
(d) 2019
उत्तर: (b) 1984 में कांग्रेस ने 49 प्रतिशत वोट को 415 सीटों में, यानी लगभग 79 प्रतिशत में बदल दिया, जबकि BJP के 7.4 प्रतिशत से सिर्फ़ दो सीटें आईं। - मिश्रित सदस्य आनुपातिक प्रणाली कहाँ चलती है?
(a) इटली और इज़राइल
(b) जर्मनी और न्यूज़ीलैंड
(c) ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन
(d) स्वीडन और बेल्जियम
उत्तर: (b) दोनों देशों में दो-मत वाली व्यवस्था है, जिसमें क्षेत्रीय FPTP के साथ आनुपातिक पार्टी सूची जुड़ी होती है। - भारत में कौन-सा चुनाव एकल संक्रमणीय मत के ज़रिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व से होता है?
(a) लोकसभा
(b) राज्य विधानसभाएँ
(c) राज्यसभा
(d) नगर निगम
उत्तर: (c) राज्यसभा और विधान परिषदें STV से चुनी जाती हैं, और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति विधायिका के सदस्यों के बीच PR से चुने जाते हैं। - ऑस्ट्रेलिया में चलने वाली वैकल्पिक मत प्रणाली में विजेता के लिए क्या शर्त है?
(a) सबसे ज़्यादा प्रथम वरीयता वोट पाए
(b) वरीयताओं की गिनती के बाद 50 प्रतिशत पार करे
(c) किसी पार्टी सूची से समर्थित हो
(d) मतदान के दो चरणों में जीते
उत्तर: (b) वरीयताएँ तब तक बाँटी जाती हैं जब तक कोई उम्मीदवार 50 प्रतिशत पार न कर ले — इससे बेकार वोट घटते हैं और क्षेत्र से जुड़ाव भी बना रहता है।
मुख्य परीक्षा प्रश्न
- FPTP सरकार चलाने की क्षमता के लिए बना है और PR सही प्रतिनिधित्व के लिए। भारत को किसे प्राथमिकता देनी चाहिए, प्रमाणों सहित परीक्षण कीजिए। (250 शब्द)
- गढ़ा हुआ बहुमत और बेकार जाते वोट FPTP की दुर्घटनाएँ नहीं, उसकी ढाँचागत विशेषताएँ हैं। भारतीय आँकड़ों के साथ चर्चा कीजिए। (250 शब्द)
- भारत के लिए सुधार के विकल्प के रूप में मिश्रित सदस्य आनुपातिक प्रणाली का मूल्यांकन कीजिए। (250 शब्द)
- भारत कुछ ख़ास चुनावों में आनुपातिक प्रतिनिधित्व पहले से इस्तेमाल करता है। इस चुनिंदा इस्तेमाल के पीछे के तर्क पर चर्चा कीजिए। (150 शब्द)
- क्या आनुपातिक प्रतिनिधित्व भारत में महिलाओं और अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व बेहतर करेगा? समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। (150 शब्द)
