संविधान का अनुच्छेद 200 राज्य विधानमंडल से पास विधेयक पर राज्यपाल को तीन विकल्प देता है: मंज़ूरी देना, मंज़ूरी रोकना या राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रखना। चौथा विकल्प नहीं है। सदन जिस विधेयक पर दोबारा विचार करके फिर पास कर दे, उस पर राज्यपाल मंज़ूरी नहीं रोक सकता। 20 नवंबर 2025 को भारत के मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई की अध्यक्षता वाली पाँच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 2025 INSC 1333 में कहा कि अदालत राज्यपाल या राष्ट्रपति के लिए समय-सीमा तय नहीं कर सकती और “अपने-आप मंज़ूरी (deemed assent)” जैसी कोई व्यवस्था नहीं है। साथ ही पीठ ने साफ़ किया कि राज्यपाल विधेयक पर अनिश्चित समय तक नहीं बैठ सकता। निष्क्रियता लंबी, बिना वजह और अनिश्चित हो तो अदालत सीमित परमादेश (limited mandamus) दे सकती है।
राज्य विधानसभा ही वह संस्था है जिसे मतदाता कानून बनाने के लिए सीधे चुनते हैं। उसके पास किए विधेयक का महीनों या वर्षों तक राज्यपाल की मेज़ पर बिना हस्ताक्षर पड़ा रहना भारतीय लोकतंत्र की व्यवस्था में गंभीर गड़बड़ी है। न औपचारिक इनकार, न सार्वजनिक कारण, केवल चुप्पी जो वीटो का काम कर देती है। यही इस विषय का मूल संघीय टकराव है। नवंबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अब तक का सबसे आधिकारिक जवाब दिया।
दूसरे पक्ष की खींच भी असली है। राज्यपाल केवल राज्य का पदाधिकारी नहीं, बल्कि संविधान में जानबूझकर बनाया गया संघीय संपर्क है। कुछ विधेयक राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रखना उसका कर्तव्य है। इसलिए सवाल कभी यह नहीं था कि राज्यपाल अच्छा है या बुरा। असली सवाल है कि बिना चुना पदाधिकारी चुने विधानमंडल को दबा न सके, लेकिन अदालत भी ऐसी मंज़ूरी न बनाए जो कभी दी ही नहीं गई। परीक्षा के लिहाज़ से पूरी कहानी इसी संतुलन में है।
मुद्दा क्या है?
विवाद इस पर नहीं है कि कानून बनाने में राज्यपाल की भूमिका है या नहीं। संविधान में भूमिका साफ़ लिखी है। विवाद उस खाली जगह का है जहाँ राज्यपाल विधेयक पर न हस्ताक्षर करता है, न उसे लौटाता है और केवल इंतज़ार करता रहता है।
पहले शब्दों को साफ़ कर लें। अनुच्छेद 200 बताता है कि राज्य विधानमंडल से पास विधेयक राजभवन पहुँचने पर राज्यपाल क्या करेगा। अंतिम फैसले के ठीक तीन विकल्प हैं। वह मंज़ूरी दे सकता है और विधेयक कानून बन जाता है। वह मंज़ूरी रोक सकता है। या विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रख सकता है, जिससे फैसला अनुच्छेद 201 के तहत संघ के पास जाता है। पहले परंतुक में एक अतिरिक्त कदम है, अंतिम फैसला नहीं: धन विधेयक न होने पर राज्यपाल उसे “मिलने के बाद जितनी जल्दी संभव हो” संदेश के साथ सदन को दोबारा विचार के लिए लौटा सकता है। सदन उसे फिर पास करके भेजे तो “राज्यपाल उस पर मंज़ूरी नहीं रोकेगा।” यह रोकने वाला वीटो (suspensive veto) है, यानी देर कर दोबारा सोचने को कहना, विधेयक हमेशा के लिए खत्म करना नहीं।
अनुच्छेद 200 के दो वाक्य आज की लड़ाई का भार उठाते हैं। पहला है “जितनी जल्दी संभव हो।” यही समय को लेकर संविधान का संकेत है, लेकिन यह मानक है, तय समय-सीमा नहीं। दूसरा है दूसरा परंतुक। इसके तहत उच्च न्यायालय की शक्तियाँ इतनी घटाने वाला विधेयक, जिससे उसकी संवैधानिक स्थिति ख़तरे में पड़े, राज्यपाल मंज़ूर नहीं करेगा बल्कि राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रखेगा। इसलिए विधेयक सुरक्षित रखना हर बार मनमानी रुकावट नहीं। कभी यह अनुच्छेद में लिखी अनिवार्य संघीय सुरक्षा है।
अब समस्या का नाम समझिए: जेब में रखा वीटो (pocket veto)। अनुच्छेद 200 में साफ़ समय-सीमा न होने से राज्यपाल फैसला ही न करे, न हस्ताक्षर, न वापसी, न राष्ट्रपति को भेजना, तो विधेयक अनिश्चित समय तक रुक सकता है। चुनौती देने के लिए औपचारिक इनकार भी नहीं होता और विधेयक दराज़ में पड़ा मर जाता है। इसी जेबी वीटो ने राजभवनों को संघीय टकराव का केंद्र बनाया।
इसके नीचे वह सिद्धांत है जो ऐसी स्थिति रोकने के लिए बना है। अनुच्छेद 163 के तहत राज्यपाल एक औपचारिक संवैधानिक प्रमुख है, जो राज्य मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह (aid and advice) पर काम करता है। केवल वहाँ व्यक्तिगत विवेक है जहाँ संविधान साफ़ तौर पर देता है। सामान्य रूप में चुनी सरकार फैसला करती है और राज्यपाल हस्ताक्षर करता है। लड़ाई इस बात पर है कि उस अपवाद में कितनी जगह है और क्या चुप्पी पिछले दरवाज़े से विवेक लाने का तरीका बन सकती है।
आखिरी ज़रूरी शब्द है न्यायिक जाँच की योग्यता (justiciability), यानी अदालत राज्यपाल के चुनाव की जाँच कर भी सकती है या नहीं। मंज़ूरी के फैसले पूरी तरह न्यायिक जाँच में आएँ तो अदालत देर पर सख़्ती कर सकती है। न आएँ तो रुके विधेयक का हल कहीं और से आना होगा। नवंबर 2025 की राय ने बहुत सावधानी से यही सीमा खींची।
तथ्य और फैसले क्या बताते हैं?
यहाँ आँकड़े सर्वे की संख्याएँ नहीं, तारीखें, फैसलों के संदर्भ और पीठों की संख्या हैं। संवैधानिक कानून में यही प्रमाण हैं। इन्हें सही रखें तो बाकी उत्तर आसानी से बनता है।
अनुच्छेद 200 की बनावट से शुरू करें। तीन अंतिम विकल्प हैं: मंज़ूरी, रोक या राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रखना। एक गैर-अंतिम कदम भी है: केवल गैर-धन विधेयक को दोबारा विचार के लिए लौटाना। धन विधेयक लौटाया ही नहीं जा सकता। दोबारा पास विधेयक पर शब्द आदेश में बदलते हैं: राज्यपाल “मंज़ूरी नहीं रोकेगा।” पहली बार विवेक और दूसरी बार विवेक न होना पूरी व्यवस्था की रीढ़ है।
विवाद को तेज़ करने वाला मामला तमिलनाडु राज्य बनाम तमिलनाडु के राज्यपाल (State of Tamil Nadu v. Governor of Tamil Nadu) है। न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और आर. महादेवन की दो न्यायाधीशों वाली पीठ ने 8 अप्रैल 2025 को 2025 INSC 481 में फैसला दिया। सबसे अहम तथ्य है कि 2020 से 2023 के बीच तमिलनाडु विधानसभा ने कई विधेयक पास किए, राज्यपाल उन पर बैठे रहे और 13 नवंबर 2023 को 10 की मंज़ूरी रोककर 2 राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित किए। कुछ विधेयक तीन साल से अधिक लंबित थे। यह देर की काल्पनिक बहस नहीं, चुने सदन के विधेयकों पर तीन साल से ज़्यादा की चुप्पी थी।
उस पीठ ने दो बड़े कदम उठाए और बाद में सुप्रीम कोर्ट की बड़ी पीठ ने दोनों को अस्वीकार किया। पहला, परिस्थिति के अनुसार राज्यपाल के फैसले के लिए लगभग एक से तीन महीने और दोबारा पास विधेयक पर मंज़ूरी के लिए एक महीने की समय-सीमा। दूसरा, “पूर्ण न्याय” करने की अनुच्छेद 142 की शक्ति से 10 विधेयकों को दोबारा पेश होने की तारीख पर “मंज़ूरी मिली हुई माना”। अपने-आप मंज़ूरी का अर्थ है कि राज्यपाल के हस्ताक्षर न करने पर भी अदालत गतिरोध तोड़ने के लिए विधेयक को कानूनी रूप से मंज़ूर मान ले।
फिर व्यवस्था बदली। 20 नवंबर 2025 को मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई की अध्यक्षता वाली पाँच न्यायाधीशों की संविधान पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति सूर्यकांत, विक्रम नाथ, पी.एस. नरसिम्हा और ए.एस. चंदुरकर थे, ने अनुच्छेद 143 के राष्ट्रपति संदर्भ पर सलाहकारी राय दी। संदर्भ 2025 INSC 1333 है और इसमें अनुच्छेद 200 और 201 पर 14 सवाल थे। मुख्य निष्कर्ष: अदालत अपने स्तर पर अनिवार्य समय-सीमा नहीं बना सकती और अनुच्छेद 142 से भी अपने-आप मंज़ूरी नहीं दी जा सकती। बड़ी पीठ ने अप्रैल वाली पीठ के दोनों नए उपाय अस्वीकार किए। उत्तर में इसे सीधा “पलटना” कहना तकनीकी रूप से ढीला है। अनुच्छेद 143 की सलाहकारी राय पुराने फैसले को औपचारिक रूप से पलटने के बजाय उससे असहमति जताकर उसकी जगह लेती है, लेकिन व्यवहार में अदालतें नवंबर की राय मानेंगी।
फिर भी उसी राय ने राज्यपाल को खुली छूट नहीं दी। विधेयक कानून बनने से पहले अनुच्छेद 200 और 201 के फैसले काफी हद तक न्यायिक जाँच से बाहर हैं। मंज़ूरी की प्रक्रिया दो संवैधानिक संस्थाओं के बीच बातचीत है, अदालत का विवाद नहीं। लेकिन निष्क्रियता साफ़ तौर पर “लंबी, बिना वजह और अनिश्चित” हो तो अदालत सीमित परमादेश दे सकती है। इसमें राज्यपाल को उचित समय में फैसला करने का निर्देश होगा, लेकिन फैसले की सही-गलत पर कोई टिप्पणी नहीं। अदालत का दरवाज़ा बहुत संकरा हुआ, बंद नहीं।
अदालत की सावधानी के पक्ष में
अदालत की सावधानी और राज्यपाल के लिए कुछ वास्तविक जगह का तर्क सुर्खियों से अधिक मज़बूत है। मुख्य परीक्षा के संतुलित उत्तर में विरोध करने से पहले इसका सबसे मज़बूत रूप रखें।
सीधे शब्दों से शुरू करें। अनुच्छेद 200 में “जितनी जल्दी संभव हो” है, “तीस दिन के भीतर” नहीं। संविधान निर्माताओं ने जिस भाषा को लचीला छोड़ा, उसमें सख़्त समय-सीमा पढ़ना वास्तव में फैसले से संविधान बदलना होगा। अनुच्छेद 368 यह काम संसद को देता है। नवंबर 2025 की पीठ ने कहा कि समय का एकमात्र पहलू “जितनी जल्दी संभव हो” का मानक है। सभी पर एक जैसी समय-सीमा लगाने से विधेयकों की अलग जटिलता नज़रअंदाज़ होगी। उच्च न्यायालय को प्रभावित करने वाले संवैधानिक विधेयक की जाँच साधारण शुल्क संशोधन से अधिक सावधानी माँगती है। एक ही घड़ी सचमुच संदिग्ध विधेयक पर जल्दबाज़ी करा सकती है।
फिर शक्तियों का अलगाव आता है, जो पीठ का सबसे तीखा बिंदु है। मंज़ूरी राज्यपाल और सुरक्षित होने पर राष्ट्रपति के बीच बातचीत वाली, गैर-न्यायिक प्रक्रिया है। राय के मुताबिक अदालत इस बातचीत में घुसेगी तो राज्य की संस्थाओं के बीच लचीली दीवारें टूटेंगी। न्यायाधीश यह तय करे कि राज्यपाल कब और कैसे हस्ताक्षर करे, तो वह कार्यपालिका का काम कर रहा होगा।
अपने-आप मंज़ूरी पर सबसे कड़ी आलोचना उचित है। जहाँ किसी ने मंज़ूरी दी ही नहीं, वहाँ विधेयक को मंज़ूर घोषित करना अलग संवैधानिक संस्था की भूमिका अपने हाथ लेना है। विधेयक इसलिए कानून बनता है कि संवैधानिक शक्ति वाला पदाधिकारी हस्ताक्षर करता है, इसलिए नहीं कि अदालत गतिरोध खत्म करने को हस्ताक्षर बना दे। अनुच्छेद 142 की पूर्ण न्याय की शक्ति मामले के भीतर न्याय करने के लिए है, संवैधानिक प्रक्रिया दोबारा लिखने के लिए नहीं। अदालत ने साफ़ कहा कि अनुच्छेद 142 राज्यपाल या राष्ट्रपति के आदेश की जगह नहीं ले सकता।
संघीय तर्क भी सामान्य सोच से उलट जाता है। राष्ट्रपति के लिए विधेयक सुरक्षित रखना हमेशा रुकावट नहीं। दूसरा परंतुक उच्च न्यायालय की स्थिति ख़तरे में डालने वाला विधेयक सुरक्षित रखना अनिवार्य करता है। इसलिए राज्यपाल संघीय श्रृंखला की बनाई हुई कड़ी है, केवल हस्ताक्षर करने वाला नहीं। सावधानी का मतलब सुरक्षा-कवच भी नहीं: यही राय अनिश्चित निष्क्रियता पर सीमित परमादेश बचाती है। हमेशा अड़ने वाले राज्यपाल को फैसला करने के लिए मजबूर किया जा सकता है। यानी सावधानी के साथ नियंत्रण भी रखा गया।
इस राय के ख़िलाफ़ तर्क
सावधानी का तर्क एक मुश्किल छोड़ देता है। लागू कराने योग्य समय-सीमा न हो और हर बार नया मुकदमा करके इलाज लेना पड़े, तो विरोधी राजभवन झेल रही चुनी सरकार के पास लगभग कोई इलाज नहीं रहता। संघवाद की इस चिंता को पूरी ताक़त से रखना चाहिए।
तमिलनाडु के तथ्य खुद आरोप हैं। विधेयक तीन साल से अधिक बिना फैसले पड़े रहे। चुप्पी ने एक भी विधेयक औपचारिक रूप से खारिज किए बिना जनादेश बेअसर कर दिया। जेबी वीटो फैसला पैदा नहीं करता, इसलिए चुनौती देने के लिए भी कुछ नहीं होता, जब तक अदालत हस्तक्षेप न करे। इसलिए “अब कानून साफ़ है” से चुनी सरकार को कम राहत मिलती है, अगर साफ़ बात यही हो कि किसी को तय घड़ी में फैसला करने को मजबूर नहीं किया जा सकता।
संवैधानिक पदों का क्रम पुराने फैसलों से आता है। नबाम रेबिया बनाम उपाध्यक्ष (Nabam Rebia v. Deputy Speaker), 2016 में पाँच न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि अनुच्छेद 163 राज्यपाल को मंत्री की सलाह के विरुद्ध काम करने की कोई “सामान्य विवेकाधीन शक्ति” नहीं देता। बिना चुना व्यक्ति चुने सदन पर हावी नहीं हो सकता। अनिश्चित रोक यही क्रम उलट देती है और नियुक्त व्यक्ति को चुनी संस्था से अधिक टिकाऊ बना देती है। सुभाष देसाई बनाम प्रधान सचिव, महाराष्ट्र के राज्यपाल (Subhash Desai v. Principal Secretary, Governor of Maharashtra), 2023, संदर्भ 2023 INSC 516, की पाँच न्यायाधीशों की पीठ ने भी चेताया कि विवेक का इस्तेमाल चुनी सरकार को अस्थिर करने या हटाने के लिए नहीं हो सकता। विधायी कार्यक्रम को चुपचाप रोकना अस्थिरता का दूसरा रूप है।
आलोचक कहते हैं कि “जितनी जल्दी संभव हो” खुद तेज़ कार्रवाई का आदेश है। अनिश्चित देर सहने वाली व्याख्या संविधान से समय का कर्तव्य ही मिटा देती है। हर रुके विधेयक पर परमादेश माँगने अदालत जाना धीमा, प्रतिक्रिया के बाद वाला और महँगा इलाज है, जबकि साफ़ समय-सीमा अपने-आप लागू होती। टिप्पणीकारों ने नवंबर की राय को “इलाज के बिना स्पष्टता” कहा: कानून साफ़, लेकिन चुनी सरकार के लिए समयबद्ध हल नहीं। यह टकराव उन राज्यों में अधिक दिखा जहाँ केंद्र के विरोधी दलों की सरकार है। सही हो या ग़लत, इससे पद के राजनीतिक इस्तेमाल की धारणा बनती है। असली डर है कि मूल संरचना से सुरक्षित राज्य विधानमंडल की स्वायत्तता केंद्र के नियुक्त पदाधिकारी की चुप्पी से घिस सकती है।
गहराई में असली टकराव
पीठों की संख्या से पीछे हटकर देखें तो असली दरार दिखती है। यह अदालत बनाम राज्यपाल नहीं, तीन तरफ़ा खींच है: चुना राज्य विधानमंडल, संघीय संपर्क के रूप में नियुक्त राज्यपाल और दोनों के बीच खाली जगह की निगरानी की सीमा तय करती न्यायपालिका। नवंबर 2025 की राय को अदालत के उस जगह पर कब्ज़ा करने से इनकार के रूप में पढ़ना बेहतर है जिसे वह राजनीतिक संस्थाओं का मानती है।
राय की तरह दो बातें साथ रखें। शमशेर सिंह बनाम पंजाब राज्य (Shamsher Singh v. State of Punjab), 1974 की सात न्यायाधीशों वाली पीठ ने असली कार्यकारी शक्ति चुनी सरकार में रखी, राजभवन में नहीं। राज्यपाल सहायता और सलाह पर चलने वाला औपचारिक प्रमुख है। सामान्य स्थिति में मंत्रिमंडल समर्थित विधेयक पर बैठने का उसे कोई अधिकार नहीं। फिर भी संविधान मंज़ूरी उसी पद से कराता है और उच्च न्यायालय प्रभावित करने वाले विधेयक के लिए अनिवार्य सुरक्षा भी देता है। पद एक साथ लगभग औपचारिक हस्ताक्षर और संघीय जाँच-बिंदु है। यही दोहरी भूमिका हर लड़ाई की जड़ है और फैसला इसे मिटा नहीं सकता, क्योंकि यह पाठ में लिखी है।
अदालत का गहरा कदम इलाज की जगह बदलना था। अप्रैल 2025 की पीठ ने नियुक्त व्यक्ति द्वारा चुने सदन को रोकने की राजनीतिक बीमारी को अदालत की तय घड़ी और अपने-आप मंज़ूरी से ठीक करना चाहा। नवंबर की पीठ ने कहा कि यह ग़लत औज़ार है। मंज़ूरी बनाना न्यायपालिका को अंतिम कानून-निर्माता बना देगा और संघवाद ठीक करने के लिए शक्तियों का अलगाव बिगाड़ेगा। इसलिए उसने अनिश्चित निष्क्रियता पर सीमित परमादेश का पतला न्यायिक सहारा रखा और टिकाऊ इलाज संसद, संवैधानिक परंपरा और राजनीतिक प्रक्रिया को लौटा दिया। पीठ के अनुसार संवैधानिकता का सार रुकावट नहीं बल्कि संवाद, मेल और संतुलन है।
भावी प्रशासक के लिए असहज सच है कि राय सिद्धांत में साफ़ और संघीय इलाज में अधूरी है। राज्यपाल के पद को अदालत की बारीक निगरानी से बचाना सही है। लेकिन चुने राज्य को रुके विधेयक का अपने-आप चलने वाला हल नहीं मिलता। अब राजनीतिक संस्थाओं को परंपरा या संशोधन से समय-सीमा बनानी होगी, वरना अदालत की छोड़ी जगह खुली रहेगी। फैसले ने यह बहस बंद की कि मंज़ूरी कौन बनाएगा। उसने अधिक तीखा सवाल खोला कि राज्यपाल की घड़ी कौन लगाएगा, और इसका जवाब अदालत को नहीं देना है।
इसके नीचे संघवाद की एक और परत है। राज्य विधानमंडल के कानून-निर्माण रास्ते में केंद्र का नियुक्त पदाधिकारी संरचनात्मक तनाव है, केवल दलगत शोर नहीं। बनावट कुछ गर्मी तय करती है। गणराज्य का सवाल तनाव खत्म करना नहीं, उसे पारदर्शी, समयबद्ध और जाँच योग्य बनाना है, ताकि यह सहयोगी संघवाद लगे, राज्य के पलड़े पर केंद्र का अंगूठा नहीं।
क्या किया जाना चाहिए?
अदालत के न्यायिक छोटे रास्ते बंद करने के बाद सुधार कैसा हो? केवल “मेल” की अपील नहीं, हर कदम के लिए जिम्मेदार संस्था वाला ठोस रास्ता चाहिए। नीचे छह सुरक्षा उपाय हैं। किसी में भी पीठ को अपना फैसला बदलना नहीं पड़ेगा।
- अदालत नहीं लगाएगी तो परंपरा या संशोधन से समय-सीमा लगाएँ। वैध रास्ता राजनीतिक और विधायी है। पुंछी आयोग ने राज्यपाल के फैसले की सीमा वाला संविधान संशोधन पसंद किया, जबकि सरकारिया आयोग ने संशोधन के बजाय मज़बूत परंपराएँ सुझाईं। सटीक संख्या को कहीं तीन और कहीं छह महीने बताया जाता है, इसलिए अभ्यर्थी पक्की संख्या के बजाय सिद्धांत को स्रोत के साथ लिखे। कैलेंडर पर दिखने वाला कर्तव्य छिप नहीं सकता। इसे केंद्र-राज्य संबंध की बड़ी बहस से जोड़ें।
- कारण लिखित रिकॉर्ड पर लाएँ। सरकारिया आयोग ने मंज़ूरी रोकने या विधेयक सुरक्षित रखने का कारण लिखकर बताने की सिफारिश की। कारण वाला फैसला जाँचा जा सकता है और दुरुपयोग राजनीतिक कीमत पैदा करता है; चुप दराज़ में दोनों नहीं। सबसे सस्ता सुधार है: बिना लिखे आधार न फैसला और न निष्क्रियता।
- नियुक्ति को दलगत राजनीति से दूर करें। सरकारिया और पुंछी दोनों ने राज्य से बाहर के प्रतिष्ठित, सक्रिय राजनीति से अलग और हाल का दलगत व्यक्ति न रहे ऐसे उम्मीदवार की सिफारिश की। मुख्यमंत्री से सलाह और पाँच साल का तय कार्यकाल भी हो। मंज़ूरी का बहुत तनाव नियुक्ति से शुरू होता है। शुरुआती चुनाव सुधारेंगे तो बाद की समस्या घटेगी। यह राज्यपाल के पद की बड़ी बहस से जुड़ा है।
- नवंबर की सुरक्षा के लिए मानक बनाएँ। अदालत ने “लंबी, बिना वजह और अनिश्चित” निष्क्रियता पर सीमित परमादेश माना, लेकिन इन शब्दों की सीमा नहीं बताई। परंपरा से “उचित समय” का गैर-बाध्यकारी प्रशासनिक मानक बने तो राज्य हर बार “लंबी” का अर्थ शून्य से मुकदमे में तय नहीं कराएगा।
- अनुच्छेद 201 में राष्ट्रपति के लिए भी समय की परंपरा हो। सुरक्षित विधेयक संघ के पास पड़ा रहे तो प्रक्रिया दूसरे चरण के जेबी वीटो में बदल सकती है। राजभवन की देरी का इलाज राष्ट्रपति भवन में देरी पहुँचाना नहीं है। तेज़ कार्रवाई का वही मानक पूरी श्रृंखला पर लागू हो।
- अदालत से पहले संघीय मंच इस्तेमाल करें। मज़बूत अंतर-राज्य परिषद और सक्रिय सहयोगी संघवाद के रास्ते विधेयक के रिट याचिका बनने से पहले केंद्र-राज्य तनाव राजनीतिक रूप से सुलझा सकते हैं। मुकदमा संघ चलाने का सबसे महँगा तरीका है और यह विवाद बार-बार वहीं पहुँचता है। यहाँ सहयोगी संघवाद की कड़ी अहम है।
ये सभी कदम अदालत को कानून-निर्माता बनाए बिना व्यवस्था मज़बूत करते हैं। तय समय में फैसला, लिखित कारण और दलगत राजनीति से दूर नियुक्ति वाला राज्यपाल संवैधानिक काम करता है, इंतज़ार में रखा वीटो नहीं।
मुख्य परीक्षा के उत्तर के लिए
यह समसामयिकी में लिपटा GS2 का सीधा विषय है। संघवाद, शक्तियों का अलगाव, संवैधानिक पद और न्यायिक समीक्षा एक ढाँचे में आते हैं। नवंबर 2025 की राय ताज़ा और लिखने योग्य आधार देती है जिसे कई अभ्यर्थी सही ढंग से नहीं जानेंगे।
GS पेपर में जगह: GS2: भारतीय संविधान और उसकी विशेषताएँ; संघ तथा राज्यों के काम और जिम्मेदारियाँ; संघीय ढाँचे के मुद्दे; शक्तियों का अलगाव; संवैधानिक पदों पर नियुक्ति और शक्तियाँ; कार्यपालिका की संरचना तथा कामकाज।
PSIR वैकल्पिक में उपयोग: पेपर I, भारतीय सरकार और राजनीति में राज्यपाल का पद, केंद्र-राज्य संबंध और संघीय कार्यपालिका; राजनीतिक सिद्धांत में शक्तियों का अलगाव और संवैधानिकता। के.सी. व्हीयर का “अर्ध-संघीय (quasi-federal)”, ग्रैनविल ऑस्टिन का “सहयोगी संघवाद (cooperative federalism)” और स्वतंत्र जनादेश न रखने वाले संवैधानिक प्रमुख के रूप में राज्यपाल पर आंबेडकर का विचार इस्तेमाल कर सकते हैं। यही सिद्धांत PSIR उत्तर को GS की नकल से ऊपर उठाता है।
संभावित सवाल:
- “राज्यपाल की चुप्पी उस वीटो का काम कर सकती है जो संविधान ने उसे कभी दिया ही नहीं।” अनुच्छेद 200 और सुप्रीम कोर्ट की 2025 की राष्ट्रपति संदर्भ राय के आधार पर जाँच कीजिए।
- राज्यपाल की मंज़ूरी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इलाज के बजाय सावधानी चुनी है। भारतीय संघवाद पर इसके असर का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए।
- संबंधित फैसलों के साथ अनुच्छेद 200 और 201 में राज्यपाल के विवेक की सीमा और दायरा समझाइए।
लिखने योग्य तथ्य और फैसले:
- अनुच्छेद 200 के तीन विकल्प: मंज़ूरी, रोक या राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रखना। केवल गैर-धन विधेयक को दोबारा विचार के लिए लौटाया जा सकता है; दोबारा पास विधेयक पर राज्यपाल “मंज़ूरी नहीं रोकेगा।”
- मंज़ूरी, रोक या विधेयकों को सुरक्षित रखने के संबंध में (In re: Assent…), 2025 INSC 1333, पाँच न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश गवई, 20 नवंबर 2025: अदालत की समय-सीमा नहीं, अनुच्छेद 142 से भी अपने-आप मंज़ूरी नहीं, अनुच्छेद 200/201 काफी हद तक न्यायिक जाँच से बाहर, लेकिन लंबी, बिना वजह और अनिश्चित निष्क्रियता पर सीमित परमादेश।
- तमिलनाडु राज्य बनाम राज्यपाल, 2025 INSC 481, दो न्यायाधीश, 8 अप्रैल 2025: 1–3 महीने की सीमा और अनुच्छेद 142 से 10 विधेयकों पर अपने-आप मंज़ूरी; नवंबर की पीठ ने इसे अस्वीकार किया।
- शमशेर सिंह, 1974: राज्यपाल सहायता और सलाह पर चलने वाला औपचारिक प्रमुख। नबाम रेबिया, 2016: अनुच्छेद 163 में सामान्य विवेकाधीन शक्ति नहीं। सुभाष देसाई, 2023 INSC 516: विवेक चुनी सरकार को अस्थिर या हटाने में इस्तेमाल नहीं हो सकता।
- सरकारिया ने परंपरा और लिखित कारण, पुंछी ने संशोधन से समय-सीमा सुझाई; राज्यपाल की सटीक सीमा पर स्रोतों में मतभेद है।
मुख्य शब्द: अनुच्छेद 200, अनुच्छेद 201, सहायता और सलाह, अनुच्छेद 163, रोकने वाला वीटो, जेब में रखा वीटो, अपने-आप मंज़ूरी, “जितनी जल्दी संभव हो”, न्यायिक जाँच की योग्यता, सीमित परमादेश, शक्तियों का अलगाव, सहयोगी संघवाद, मूल संरचना।
पाठ्यक्रम से जुड़ाव: संविधान की विशेषताएँ; संघ-राज्य संबंध और संघवाद; शक्तियों का अलगाव; संवैधानिक पद तथा उनकी शक्तियाँ; कार्यपालिका का काम; न्यायिक समीक्षा।
संतुलित निष्कर्ष: संविधान ने राज्यपाल को संघीय श्रृंखला में हस्ताक्षर बनाया है, ऐसा बटन नहीं जिसे बंद छोड़ा जा सके। अधूरा काम न्यायिक नहीं, राजनीतिक है: जिस शक्ति पर संविधान ने समय नहीं लिखा, उस पर दिखती घड़ी और बताया हुआ कारण लगाना।
उत्तर कैसे बनाएँ?
परिभाषा से नहीं, टकराव से शुरू करें। राज्यपाल सहायता और सलाह से बँधा लगभग औपचारिक प्रमुख भी है और विधेयक सुरक्षित रखने के वास्तविक कर्तव्य वाला संघीय जाँच-बिंदु भी। अनिश्चित चुप्पी दोनों भूमिकाओं के बीच की जगह का फ़ायदा उठाती है। पहली पंक्ति में पद के दोनों चेहरे दिखेंगे। दूसरी में अनुच्छेद 200 के तीन विकल्प लिखें।
नवंबर 2025 की राय को जल्दी आधार बनाएँ। ताज़ा तारीख और सही संदर्भ दिखाते हैं कि अभ्यर्थी फैसला पढ़ता है, केवल नोट नहीं। निष्कर्ष साफ़ रखें: समय-सीमा नहीं, अपने-आप मंज़ूरी नहीं, काफी हद तक न्यायिक जाँच से बाहर, केवल सीमित परमादेश। फिर संघवाद पर असर बताएँ। UPSC फैसले से परिणाम तक जाने पर अंक देता है।
दूसरे मुख्य हिस्से में जिस पक्ष का समर्थन नहीं करेंगे, उसका मज़बूत रूप रखें। चुनी सरकार के साथ हैं तो पहले मानें कि अपने-आप मंज़ूरी से शक्तियों के अलगाव की वास्तविक कीमत है। अदालत की सावधानी के साथ हैं तो पहले मानें कि तमिलनाडु में तीन साल से अधिक की रोक असली लोकतांत्रिक नुकसान थी। इससे उत्तर संतुलित होगा, ढीला नहीं।
आगे का रास्ता बिखेरें नहीं। सुधार समूह में रखें: परंपरा या संशोधन से समय-सीमा, लिखित कारण, दलगत राजनीति से दूर नियुक्ति, “उचित समय” का मानक, राष्ट्रपति के लिए समय और संघीय मंच। सहायता और सलाह, रोकने वाला वीटो, न्यायिक जाँच और सहयोगी संघवाद जैसे विषय के अपने शब्द इस्तेमाल करें। उत्तर संवैधानिक विश्लेषण लगेगा, समाचार का सार नहीं।
संघवाद और शक्तियों के अलगाव के मूल्य पर बंद करें, परिचय न दोहराएँ। भरोसेमंद निष्कर्ष है: “अदालत ने जो इलाज देने से इनकार किया, अब वह संसद और संवैधानिक परंपरा को देना होगा।” इससे मामले का सार अपना निर्णय बनता है।
आम गलतियों से बचें
- 2025 के दोनों फैसले न मिलाएँ। अप्रैल की दो न्यायाधीशों वाली पीठ ने समय-सीमा और अपने-आप मंज़ूरी दी; नवंबर की पाँच न्यायाधीशों वाली पीठ ने दोनों अस्वीकार किए। इन्हें मिलाना विश्वसनीयता खत्म कर देगा।
- नवंबर की राय ने अप्रैल का फैसला “पलट दिया” न लिखें। अनुच्छेद 143 की सलाहकारी राय उससे असहमति जताकर उसकी जगह लेती है। “अस्वीकार किया” या “स्थान लिया” लिखें।
- राज्यपाल को खलनायक न बनाएँ। उच्च न्यायालय वाले विधेयक सुरक्षित रखने समेत पद का वास्तविक संघीय काम है। एकतरफ़ा उत्तर विश्लेषण के बजाय राजनीतिक पर्चा लगेगा।
- पुंछी या सरकारिया की पक्की समय संख्या न लिखें। स्रोतों में तीन और छह महीने का मतभेद है। सिद्धांत को स्रोत के साथ लिखें, महीनों को सावधानी से।
- चुने सदन को न भूलें। देर की कीमत किसने चुकाई, लिखें: वे मतदाता जिनका जनादेश एक भी औपचारिक इनकार के बिना रुका।
उत्तर का छोटा ढाँचा
- परिचय: राज्यपाल की दोहरी भूमिका और चुप्पी वाले वीटो की समस्या एक पंक्ति में; अगली पंक्ति में अनुच्छेद 200 के तीन विकल्प।
- मौजूदा कानून: नवंबर 2025 की राय, समय-सीमा नहीं, अपने-आप मंज़ूरी नहीं, काफी हद तक न्यायिक जाँच से बाहर, अनिश्चित निष्क्रियता पर सीमित परमादेश।
- तर्क: पहले सावधानी का पक्ष, शक्तियों का अलगाव और अदालत से संविधान संशोधन नहीं; फिर विरोधी पक्ष, रुका जनादेश और धीमा इलाज। दोनों के साथ न्याय करें।
- संरचनात्मक पहचान: सहायता और सलाह वाला औपचारिक प्रमुख संघीय जाँच-बिंदु से मिलता है; असली सवाल है कि बीच की जगह पर घड़ी कौन लगाए।
- आगे का रास्ता: जिम्मेदार संस्था के साथ समूहबद्ध सुरक्षा, परंपरा, संशोधन, सरकारिया-पुंछी सुधार और अंतर-राज्य परिषद।
- निष्कर्ष: संतुलित निष्कर्ष को सवाल के सही शब्दों के अनुसार ढालें।
आरेख या प्रवाह-चित्र का विचार
15 अंक में सजावटी बादल नहीं, अनुच्छेद 200 का निर्णय-वृक्ष बनाएँ। राज्य विधानमंडल से पास विधेयक राज्यपाल तक पहुँचे और तीन शाखाएँ बनें: मंज़ूरी से कानून; गैर-धन विधेयक की मंज़ूरी रोककर दोबारा विचार के लिए वापसी, फिर दोबारा पास होने पर मंज़ूरी ज़रूरी; या अनुच्छेद 201 में राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित। एक टिप्पणी जोड़ें: उच्च न्यायालय को ख़तरे वाला विधेयक सुरक्षित रखना अनिवार्य। परीक्षक पाँच सेकंड में तर्क पढ़ लेगा।
10 अंक में वृक्ष छोड़कर दो कॉलम की तालिका बनाएँ: “सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2025 में क्या तय किया” और “क्या खुला छोड़ा”। तय: समय-सीमा नहीं, अपने-आप मंज़ूरी नहीं, केवल सीमित परमादेश। खुला: “लंबी” देर क्या है, संसद कानून बनाएगी या नहीं और नियुक्ति को दलगत राजनीति से कैसे दूर करें। कम समय में जाँचना आसान है और फैसले की सीमा दिखती है।
नैतिकता और शासन का पहलू
कानूनी उत्तर में भी शासन-नैतिकता की एक पंक्ति जोड़ें। गहरा मूल्य जनादेश के प्रति निष्ठा है। संवैधानिक पदाधिकारी चुप्पी से मतदाताओं का फैसला हराए और सार्वजनिक रूप से जिम्मेदारी न ले, तो यह केवल कानूनी धुँधलापन नहीं बल्कि जवाबदेही की नाकामी है। इससे विषय प्रक्रिया से सिद्धांत तक जाता है।
फिर मूल्य को व्यवस्था में बदलें। केवल “राज्यपाल चुनी सरकार का सम्मान करे” न लिखें। तरीका बताएँ: तय समय में फैसला, लिखित कारण और असली संवैधानिक शंका को दराज़ में रखने के बजाय दूसरे परंतुक से राष्ट्रपति को भेजना। यही नैतिक भाषा को प्रशासनिक परिपक्वता बनाता है।
काम आने वाली पंक्ति है: “पद वैध है, लेकिन उसकी वैधता खुले तौर पर, जल्दी और बताए हुए कारणों से काम करने पर निर्भर है।” यह संवैधानिक काम का सम्मान करती है, पर जवाबदेही से बाहर वीटो नहीं देती। संघवाद के सवाल में परीक्षक यही संतुलन चाहता है।
तथ्य यांत्रिक लगे बिना कैसे लिखें?
राजव्यवस्था के उत्तर में फैसलों के संदर्भ ही आँकड़े हैं, इसलिए उन्हें संख्या की तरह सीमित रखें। दस नामों से बेहतर तीन भार उठाने वाले संदर्भ हैं। नवंबर 2025 की राय को आधार, अप्रैल 2025 के तमिलनाडु फैसले को अंतर और शमशेर सिंह या नबाम रेबिया में से एक को पुराने सिद्धांत की नींव बनाएँ। एक आधार, एक अंतर, एक नींव आम तौर पर काफ़ी है।
फैसले का नाम अकेला न छोड़ें। उसके बाद लिखें “इसका मतलब है” या “इसका असर है”। नबाम रेबिया का नाम याददाश्त है; यह कहना कि बिना चुना पदाधिकारी चुने सदन से ऊपर नहीं हो सकता, विश्लेषण है। मुख्य परीक्षा में फैसला कच्चा माल और उससे निकला अर्थ अंक है।
अंत में देखें कि थका परीक्षक एक बार में श्रृंखला समझ पाएगा या नहीं। दोनों 2025 फैसले आपस में मिल रहे हों तो “पहली पीठ” और “बाद की पीठ” के साफ़ संकेत से अलग करें। स्पष्टता गहराई से कम मानक नहीं। UPSC में स्पष्टता ही गहराई दिखाती है। तथ्य, कारण, परिणाम या सुधार न देने वाली भव्य पंक्ति हटाएँ और शोर के लिए नहीं, अंक के लिए लिखें।
सामान्य प्रश्न
अनुच्छेद 200 में राज्यपाल के तीन विकल्प क्या हैं?
राज्य विधानमंडल से पास विधेयक राज्यपाल के पास पहुँचे तो अनुच्छेद 200 में तीन विकल्प हैं: मंज़ूरी देकर कानून बनाना, मंज़ूरी रोकना या अनुच्छेद 201 के तहत राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रखना। गैर-धन विधेयक को राज्यपाल संदेश के साथ एक बार दोबारा विचार के लिए लौटा सकता है, लेकिन सदन फिर पास करे तो राज्यपाल “मंज़ूरी नहीं रोकेगा।”
नवंबर 2025 के राष्ट्रपति संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?
मंज़ूरी के संबंध में, 2025 INSC 1333 में मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई की पाँच न्यायाधीशों वाली पीठ ने 20 नवंबर 2025 को कहा कि अदालत राज्यपाल या राष्ट्रपति के लिए तय समय-सीमा नहीं बना सकती और अनुच्छेद 142 से भी अपने-आप मंज़ूरी नहीं हो सकती। विधेयक कानून बनने से पहले अनुच्छेद 200 और 201 काफी हद तक न्यायिक जाँच से बाहर हैं। केवल लंबी, बिना वजह और अनिश्चित निष्क्रियता पर अदालत सीमित परमादेश दे सकती है।
अपने-आप मंज़ूरी क्या है और इसे क्यों अस्वीकार किया गया?
अपने-आप मंज़ूरी में अदालत राज्यपाल के हस्ताक्षर न करने के बावजूद गतिरोध तोड़ने के लिए विधेयक को मंज़ूर मानती है। अप्रैल 2025 की तमिलनाडु वाली दो न्यायाधीशों की पीठ ने अनुच्छेद 142 से 10 विधेयक मंज़ूर माने। नवंबर 2025 की पाँच न्यायाधीशों वाली पीठ ने इसे अस्वीकार किया। उसके मुताबिक संविधान, जिसमें अनुच्छेद 142 भी शामिल है, इसकी इजाज़त नहीं देता, क्योंकि मंज़ूरी बनाना अलग संवैधानिक संस्था का काम अदालत द्वारा अपने हाथ लेना होगा।
क्या इस फैसले के बाद राज्यपाल विधेयक पर अनिश्चित समय तक बैठ सकता है?
नहीं। नवंबर 2025 की राय ने अदालत की तय समय-सीमा और अपने-आप मंज़ूरी को रोका, लेकिन छोटा इलाज बचाया। निष्क्रियता लंबी, बिना वजह और अनिश्चित हो तो अदालत राज्यपाल को उचित समय में फैसला करने का सीमित परमादेश दे सकती है, बिना फैसले के गुण-दोष पर टिप्पणी किए। इसलिए हमेशा के लिए जेबी वीटो नहीं है, लेकिन चुनी सरकार को हर बार अपने-आप चलने वाली सीमा के बजाय अदालत जाना होगा।
