विश्व आर्थिक मंच (World Economic Forum) के ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 में भारत 146 देशों में 129वें स्थान पर है, यानी सबसे निचले पायदान से केवल 18 स्थान ऊपर। यह 2023 की तुलना में दो स्थान की गिरावट है, और यह तब है जब भारत की अर्थव्यवस्था अपने सभी बड़े समकक्षों से तेज़ी से बढ़ रही है। यह रिपोर्ट इस सच्चाई की कड़ी याद दिलाती है कि आर्थिक वृद्धि स्वतः लैंगिक समानता में परिवर्तित नहीं होती।
सूचकांक के बारे में
WEF का ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2006 से प्रकाशित हो रहा है और यह चार उप-सूचकांकों के आधार पर राष्ट्रीय लैंगिक समानता को 0–1 के पैमाने पर मापता है, जहाँ 1 का अर्थ पूर्ण समानता है।
| उप-सूचकांक | क्या मापता है |
|---|---|
| आर्थिक भागीदारी एवं अवसर | श्रमबल भागीदारी, वेतन समानता, अनुमानित अर्जित आय, वरिष्ठ पद |
| शैक्षिक उपलब्धि | साक्षरता, प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा में नामांकन |
| स्वास्थ्य एवं उत्तरजीविता | जन्म के समय लिंगानुपात, स्वस्थ जीवन प्रत्याशा |
| राजनीतिक सशक्तीकरण | संसद में महिलाएँ, मंत्रिपद, राष्ट्राध्यक्ष के रूप में बिताए वर्ष |
समग्र स्कोर चारों उप-सूचकांकों का साधारण औसत होता है।
2024 के प्रमुख वैश्विक निष्कर्ष
- किसी भी देश ने पूर्ण समानता हासिल नहीं की है। 97% अर्थव्यवस्थाओं ने अपने अंतर का 60% से अधिक पाट लिया है, जो 2006 में 85% था।
- समापन की गति। मौजूदा रफ़्तार से पूर्ण लैंगिक समानता आने में 134 वर्ष लगेंगे, यानी 2158 तक — एसडीजी (SDG) के 2030 लक्ष्य से पाँच पीढ़ियाँ आगे।
- आइसलैंड लगातार 15वें वर्ष शीर्ष पर। आइसलैंड ने अपने अंतर का 93.5% पाट लिया है और यह 90% से ऊपर का एकमात्र देश है।
- दक्षिण एशिया 8 में से 7वें स्थान पर है, जिसका समानता स्कोर 63.7% है — 2006 से 3.9 अंक की वृद्धि।
भारत की स्थिति
- भारत का कुल स्कोर: 64.1% अंतर पाटा गया; 146 में से 129वीं रैंक।
- दक्षिण एशिया में तीसरा सबसे निचला स्थान, केवल मालदीव और पाकिस्तान से आगे।
- बांग्लादेश 99वें स्थान पर, इस क्षेत्र से दो अंकों वाली पहली रैंक।
- गिरावट के कारण: शैक्षिक उपलब्धि और राजनीतिक सशक्तीकरण में मामूली कमी।
- मामूली सुधार: आर्थिक भागीदारी एवं अवसर में।
भारत के उप-सूचकांकों की झलक (2024)
| उप-सूचकांक | समानता स्कोर | प्रमुख संकेत |
|---|---|---|
| आर्थिक भागीदारी | ~39.8% | अब भी बहुत कम, परंतु सुधार जारी |
| शैक्षिक उपलब्धि | ~96.4% | लगभग समानता, 2023 से हल्की गिरावट |
| स्वास्थ्य एवं उत्तरजीविता | ~95.1% | विषम लिंगानुपात अब भी बाधा |
| राजनीतिक सशक्तीकरण | ~25.1% | केंद्रीय मंत्रिपरिषद में केवल 7 महिलाएँ, कैबिनेट में 2 |
भारत क्यों पिछड़ा है
- महिला श्रमबल भागीदारी दर (LFPR) कम है, हालाँकि हाल के PLFS आँकड़ों में यह बढ़कर 37% (2022-23) हुई है।
- वेतन अंतर विभिन्न क्षेत्रों में 30–40% अनुमानित।
- वरिष्ठ कॉर्पोरेट स्तरों और तकनीकी पेशों में महिलाओं का अल्प प्रतिनिधित्व।
- पितृसत्तात्मक देखभाल-कार्य अपेक्षाएँ शिक्षित महिलाओं को कार्यबल से बाहर रखती हैं।
- सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षा की कमी, कार्यस्थलों सहित — POSH अधिनियम के बावजूद।
- राजनीतिक सशक्तीकरण पिछड़ता है क्योंकि संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं की हिस्सेदारी लगभग 14–15% पर बनी हुई है।
अन्य सूचकांकों के साथ डेटा त्रिकोणन
| सूचकांक | भारत 2024 रैंक / स्कोर |
|---|---|
| ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स | 129/146 |
| UNDP जेंडर असमानता सूचकांक | 108/193 (2024) |
| विमेन, बिज़नेस एंड द लॉ (विश्व बैंक) | 74.4/100 |
| MPI 2024 (नीति आयोग/UNDP) | 13.5% बहुआयामी गरीबी में |
सरकारी प्रतिक्रिया
- बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ — लिंगानुपात और बालिका शिक्षा के लिए।
- प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना — मातृत्व लाभ हेतु।
- स्टैंड-अप इंडिया, महिला उद्यम निधि — महिला उद्यमियों के लिए।
- POSH अधिनियम 2013 — कार्यस्थल सुरक्षा हेतु।
- मिशन शक्ति (2021) — संरक्षण और सशक्तीकरण को कवर करता है।
- नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 2023 (Women’s Reservation Act) — लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक-तिहाई सीटें आरक्षित; जनगणना के बाद परिसीमन के पश्चात लागू होगा।
आगे की राह
- महिला LFPR बढ़ाएँ — कार्यस्थलों पर शिशु देखभाल, सुरक्षित परिवहन और लचीले कार्य-समय के माध्यम से।
- देखभाल-कार्य के बोझ को संबोधित करें — सार्वजनिक शिशु-गृह, बुजुर्ग देखभाल समर्थन के साथ।
- नेतृत्व का पाइपलाइन — मेंटरिंग और बोर्ड-विविधता नियमों के माध्यम से।
- सुरक्षित सार्वजनिक स्थान और POSH का प्रभावी क्रियान्वयन।
- राजनीतिक प्रतिनिधित्व। नारी शक्ति वंदन अधिनियम को शीघ्र क्रियान्वित करें।
- बेहतर डेटा। सभी क्षेत्रों में लिंग-आधारित आँकड़े, डिजिटल अर्थव्यवस्था और प्लेटफ़ॉर्म कार्य सहित।
हालिया घटनाक्रम (2024-26)
- नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 2023 पारित हो चुका है; क्रियान्वयन आगामी जनगणना और परिसीमन से जुड़ा है — संभवतः 2029 में।
- जाति-जनगणना आंदोलन एक अंतर्संबंधी परत जोड़ता है; आगामी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स के दौर जाति-आधारित आँकड़ों से लाभान्वित हो सकते हैं।
- MPI 2024 के अनुसार 13.5% भारतीय बहुआयामी गरीबी में हैं; महिला-प्रमुख और अनुसूचित जनजाति परिवारों में प्रगति सबसे धीमी है।
- आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 ने बढ़ती महिला LFPR (ग्रामीण क्षेत्रों में 37%) को जनसांख्यिकी लाभांश का लीवर बताया है।
- सर्वोच्च न्यायालय के 2024 के निर्णयों ने महिलाओं के कार्यस्थल और संपत्ति अधिकारों का विस्तार किया, जिससे आर्थिक भागीदारी स्कोर पर प्रभाव पड़ा।
- ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 और बाल-पोषण आँकड़े स्वास्थ्य एवं उत्तरजीविता उप-सूचकांक को आकार देते रहते हैं।
यूपीएससी प्रासंगिकता
| GS पेपर | जुड़ाव |
|---|---|
| GS I | महिला सशक्तीकरण, सामाजिक न्याय |
| GS II | अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टें, कल्याणकारी विधान |
| GS III | समावेशी विकास, महिला LFPR |
| निबंध | “लैंगिक समानता और भारत का जनसांख्यिकी लाभांश” |
अभ्यास प्रश्न:
- “ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स पर भारत की रैंक स्वास्थ्य और शिक्षा से अधिक राजनीति और अर्थशास्त्र से प्रेरित है।” परीक्षण कीजिए।
- WEF जेंडर गैप इंडेक्स पर भारत की 2024 रैंकिंग के नीतिगत निहितार्थों पर चर्चा कीजिए।
एक अच्छे उत्तर में 2024 के उप-सूचकांक स्कोर का उल्लेख होना चाहिए, NFHS-5 और PLFS आँकड़ों से जुड़ाव दिखना चाहिए, और LFPR, राजनीतिक सशक्तीकरण तथा देखभाल-कार्य को कवर करता हुआ एक स्तरीय सुधार पैकेज प्रस्तावित होना चाहिए।
