ग्रेट निकोबार द्वीप विकास परियोजना भारत की सर्वाधिक महत्त्वाकांक्षी और सर्वाधिक विवादास्पद अवसंरचना प्रस्तावों में से एक है। 2020–21 में नीति आयोग द्वारा घोषित और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (ANIIDCO) के नेतृत्व में चलने वाली यह 72,000 करोड़ रुपए से अधिक की योजना देश के सबसे दक्षिणवर्ती बसे हुए द्वीप को एक सामरिक, आर्थिक और पर्यटन केंद्र में बदल देगी। समर्थक इसे चीन के इंडो-पैसिफ़िक प्रक्षेपण के विरुद्ध भू-आर्थिक प्रतिसंतुलन मानते हैं। आलोचक इसे एक सामरिक कथानक में लिपटी पारिस्थितिकीय और मानव-अधिकार आपदा कहते हैं।
स्थिति और महत्त्व
- ग्रेट निकोबार निकोबार समूह का सबसे दक्षिणवर्ती और सबसे बड़ा द्वीप है, जो दक्षिण-पूर्वी बंगाल की खाड़ी में मुख्यतः उष्णकटिबंधीय वर्षावन (tropical rainforest) से ढके 910 वर्ग किमी क्षेत्रफल को आवृत्त करता है।
- द्वीप पर स्थित इंदिरा प्वाइंट (Indira Point) भारत का सबसे दक्षिणवर्ती बिंदु है, जो इंडोनेशिया के सुमात्रा के साबांग से मात्र 90 समुद्री मील दूर है।
- द्वीप पर दो राष्ट्रीय उद्यान स्थित हैं — कैम्पबेल बे राष्ट्रीय उद्यान और गलाथिया राष्ट्रीय उद्यान — तथा ग्रेट निकोबार जैवमण्डल आरक्षित (Biosphere Reserve) भी, जो UNESCO के मनुष्य एवं जैवमण्डल कार्यक्रम के अंतर्गत नामित है।
- यह शोम्पेन (Shompen) — एक विशेष रूप से संवेदनशील जनजातीय समूह (PVTG) — और निकोबारी (Nicobarese) जनजातीय समुदायों, तथा कुछ हज़ार ग़ैर-जनजातीय बसने वालों का घर है।
सामरिक स्थिति
ग्रेट निकोबार मलक्का जलसंधि (Strait of Malacca) के मुहाने पर स्थित है, जिससे लगभग 30% वैश्विक समुद्री व्यापार और 60% भारतीय व्यापार गुज़रता है। यह द्वीप मुख्य भूमि भारत की अपेक्षा बैंकॉक और जकार्ता के अधिक निकट है। कार निकोबार और कैम्पबेल बे के साथ मिलकर यह अंडमान एवं निकोबार कमान को आधार प्रदान करता है — जो भारत की एकमात्र त्रि-सेवा कमान है।
परियोजना के घटक
ANIIDCO द्वारा संचालित यह वृहत् अवसंरचना योजना चार प्रमुख घटकों को सम्मिलित करती है:
अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल (ICTT)
- दक्षिण-पूर्वी कोने में गलाथिया खाड़ी (Galathea Bay) में प्रस्तावित।
- 16 मिलियन TEU ट्रांसशिपमेंट हब के रूप में डिज़ाइन।
- वर्तमान में कोलंबो, सिंगापुर और क्लांग द्वारा संभाले जाने वाले यातायात पर कब्ज़ा करने का लक्ष्य — इन बंदरगाहों से होकर भेजे जाने वाले भारतीय कार्गो में लागत और देरी जुड़ती है।
- कोलंबो (जो स्वयं भारत के लगभग 50% ट्रांसशिपमेंट कार्गो को संभालता है) के विरुद्ध प्रतिस्पर्धी स्थिति इस परियोजना के व्यावसायिक तर्क का केंद्र है।
ग्रीनफ़ील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा
- नागरिक-सैन्य द्वि-उपयोग।
- व्यस्ततम घंटे में 4,000 यात्रियों की क्षमता।
- रनवे की लंबाई और सुविधाएँ लंबी दूरी के विमानों और सामरिक सैन्य संपत्तियों को संभालने के लिए डिज़ाइन।
टाउनशिप
- नियोजित आवासीय, वाणिज्यिक और प्रशासनिक क्षेत्र।
- एक पीढ़ी में लक्षित जनसंख्या ~6.5 लाख — एक ऐसे द्वीप के लिए नाटकीय परिवर्तन जिसमें अभी 10,000 से कम निवासी हैं।
विद्युत संयंत्र
- गैस और सौर-आधारित हाइब्रिड विद्युत उत्पादन।
- अन्य घटकों को सहारा देने के लिए लगभग 450 MW की नियोजित क्षमता।
कार्यान्वयन और अनुमोदन
- नीति आयोग ने एक रिपोर्ट में द्वीप की सामरिक क्षमता को रेखांकित किया, जिसने इस परियोजना की नींव रखी।
- गलाथिया खाड़ी — ICTT और विद्युत संयंत्र का प्रस्तावित स्थल — आधिकारिक रूप से निर्जन है, और दक्षिण-पूर्वी कोने में स्थित है।
- पर्यावरणीय अनुमति और सैद्धांतिक वन अनुमति अक्टूबर 2022 में दी गईं।
- एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) तैयार की जा चुकी है।
- विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (Expert Appraisal Committee) ने परियोजना की समीक्षा की; पर्यावरणीय अनुमति शर्तों के साथ जारी की गई।
- सरकार चरणबद्ध रूप से प्रारंभिक निर्माण चरण के लिए बोलियाँ आमंत्रित करने वाली है।
सामरिक महत्त्व
सुरक्षा हित
- बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर क्षेत्र भारत की समुद्री सुरक्षा के लिए महत्त्वपूर्ण हैं, विशेषकर चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेवी (PLAN) की बढ़ती उपस्थिति के विरुद्ध।
- भारत की चिंताओं में मलक्का, सुंडा और लोम्बोक जलसंधियों जैसे प्रमुख इंडो-पैसिफ़िक चोकपॉइंट्स पर चीनी गतिविधि शामिल है।
- एक विकसित ग्रेट निकोबार पूर्वी हिंद महासागर में भारत की “प्रथम द्वीप शृंखला” उपस्थिति को सशक्त करता है।
सैन्य उन्नयन
द्वीप विकास के साथ महत्त्वपूर्ण सैन्य अवसंरचना उन्नयन समन्वित हैं:
- नवीनीकृत हवाई पट्टियाँ और जेटियाँ।
- अतिरिक्त लॉजिस्टिक और भंडारण सुविधाएँ।
- सैन्य कार्मिकों के लिए आधार।
- उन्नत निगरानी अवसंरचना — रडार, EEZ निगरानी।
ये अतिरिक्त युद्धपोतों, विमानों, मिसाइल बैटरियों और सैनिकों की तैनाती को सहारा देते हैं। अंडमान एवं निकोबार कमान एक अधिक सक्षम अग्रवर्ती मंच बन जाती है।
आर्थिक और व्यापार
- ट्रांसशिपमेंट हब कोलंबो और सिंगापुर पर निर्भरता घटाता है।
- नीली अर्थव्यवस्था (Blue Economy) — मत्स्यपालन, पर्यटन, समुद्री सेवाएँ।
- एक्ट ईस्ट नीति — ASEAN के साथ गहरी कड़ियों के लिए भौतिक लंगर।
पर्यावरणीय और नैतिक चिंताएँ
जनजातीय अधिकार
- शोम्पेन एक विशेष रूप से संवेदनशील जनजातीय समूह (PVTG) हैं — 300 से कम व्यक्ति, जो आंतरिक वनों में शिकार-संग्रह की जीवनशैली अपनाए हुए हैं।
- ग्रेट निकोबार पर निकोबारी कुछ सौ की संख्या में हैं।
- मानवविज्ञानी और पूर्व प्रशासकों ने खुले पत्र लिखकर चेतावनी दी है कि यह परियोजना रोग, विस्थापन और सांस्कृतिक भंगुरता के माध्यम से शोम्पेन का “नरसंहार” कर सकती है।
- ग्रेट और लिटिल निकोबार आइलैंड्स की जनजातीय परिषद ने परामर्श प्रक्रिया को अपर्याप्त बताते हुए आपत्ति की है।
वन और जैव विविधता हानि
- लगभग 8.5 से 10 लाख वृक्षों (अनुमानों में अंतर) को लगभग 130 वर्ग किमी प्राथमिक वर्षावन में काटा जाएगा।
- गलाथिया खाड़ी में प्रवाल भित्ति विनाश।
- निकोबार मेगापोड (Nicobar Megapode) को ख़तरा — एक भू-घोंसला बनाने वाला पक्षी, जो इन द्वीपों के लिए स्थानिक है; गलाथिया एक महत्त्वपूर्ण घोंसला स्थल है।
- लेदरबैक कछुओं को ख़तरा — विश्व के सबसे बड़े घोंसला समूहों में से एक गलाथिया खाड़ी के समुद्र-तटों पर पाया जाता है।
- गलाथिया वन्यजीव अभयारण्य की हानि — निर्माण की अनुमति देने हेतु इसे अधिसूचना से हटा दिया गया।
- खारे जल के मगरमच्छ, निकोबार मकाक, नारियल केकड़ा और हॉक्सबिल कछुआ की जनसंख्या पर प्रभाव।
भूकम्पीय और सुनामी संवेदनशीलता
- द्वीप इंडोनेशियाई-अंडमान भूकंपीय आर्क (seismic arc) पर बैठा है।
- दिसंबर 2004 की सुनामी के दौरान इंदिरा प्वाइंट 4.25 मीटर धँस गया, जिसमें सैकड़ों निकोबारी मारे गए।
- इस क्षेत्र में एक प्रमुख अवसंरचना गलियारा निवेशों और निवासियों के लिए सुनामी-जोखिम को बढ़ाता है।
जलवायु प्रभाव
- कार्बन-समृद्ध वर्षावन की हानि जलवायु प्रतिबद्धताओं को कमज़ोर करती है।
- मैंग्रोव, प्रवाल और तटीय पारिस्थितिक तंत्र क्षतिग्रस्त — ये भारत की प्राकृतिक जलवायु रक्षा हैं।
अपर्याप्त परामर्श
- जनजातीय परिषदों का आरोप है कि परामर्श जल्दबाज़ी में किया गया और वन अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप नहीं था।
- अनेक विशेषज्ञों ने EIA रिपोर्ट को डेटा अंतरालों के लिए चुनौती दी है।
न्यायिक और विशेषज्ञ समीक्षा
- राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) ने 2023 में पर्यावरणीय अनुमति की पुनर्परीक्षा हेतु एक उच्चाधिकार समिति का गठन किया।
- NGT समिति ने बाद में अनुमति को शर्तों के साथ बरकरार रखा, परंतु विवाद जारी है।
- शोम्पेन अधिकारों और पर्यावरणीय प्रभाव पर सर्वोच्च न्यायालय में जनहित याचिकाएँ दायर की गई हैं।
- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन पर संसद की स्थायी समिति ने परियोजना की कई बार समीक्षा की है।
आगे की राह
- मानवविज्ञानियों, जलवायु वैज्ञानिकों, समुद्री जीवविज्ञानियों और भूकम्पविदों सहित बहु-विषयक पैनल द्वारा EIA की स्वतंत्र पुनर्मूल्यांकन।
- शोम्पेन निवास और प्रमुख घोंसला स्थलों के चारों ओर कठोर निषिद्ध क्षेत्र (no-go zones)।
- चरणों के बीच पारिस्थितिक और सामाजिक निगरानी के साथ चरणबद्ध कार्यान्वयन।
- वन अधिकार अधिनियम और PESA सिद्धांतों के अनुरूप जनजातीय सहमति ढाँचा।
- अद्यतन सुनामी-संकट मॉडलिंग के साथ भूकम्प-रोधी इंजीनियरिंग।
- अग्रिम-भारित पारिस्थितिक प्रभाव कम करने हेतु पहले ट्रांसशिपमेंट, बाद में टाउनशिप क्रम।
- शमन योजनाओं, निगरानी डेटा और मुआवज़े का पारदर्शी, सार्वजनिक प्रकटीकरण।
नवीनतम घटनाक्रम (2024–26)
अद्यतन संदर्भ:
- NGT समिति की रिपोर्ट (2023) ने पर्यावरणीय अनुमति को शर्तों के साथ बड़े पैमाने पर बरकरार रखा, परंतु विवाद सक्रिय बना हुआ है।
- स्थायी समिति की सुनवाई (2024) में परामर्श और पारिस्थितिक मुद्दों को उठाना जारी।
- नागरिक समाज और पूर्व नौकरशाहों ने 2024–25 में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को परियोजना रोकने के पत्र लिखे।
- निर्माण चरण की निविदाएँ 2024 में प्रारंभिक कार्यों के लिए जारी की गईं।
- 2024 लोकसभा चुनाव में शोम्पेन मतदान — सात शोम्पेन जनजातीय व्यक्तियों ने पहली बार मतदान किया, जिससे जनजातीय अधिकार बहस वैश्विक ध्यान का केंद्र बनी।
- बंगाल की खाड़ी में चक्रवात प्रभाव (2024) — चक्रवात रेमल और अन्य — ने जलवायु-जोखिम चिंताएँ जोड़ी हैं।
- ANIIDCO की अद्यतन DPR (2024) शमन को आंशिक रूप से संबोधित करती है, परंतु आलोचक संतुष्ट नहीं।
- आपदा प्रबंधन (संशोधन) अधिनियम 2025 तटीय अवसंरचना के लिए सुनामी-जोखिम के एकीकरण को अनिवार्य बनाता है।
यूपीएससी प्रासंगिकता
पेपर मैपिंग: जीएस पेपर III — पर्यावरण, अवसंरचना, आपदा प्रबंधन; जीएस पेपर II — जनजातीय अधिकार; जीएस पेपर I — भारतीय भूगोल।
प्रीलिम्स बिंदु:
- ग्रेट निकोबार द्वीप 910 वर्ग किमी को आवृत्त करता है।
- इंदिरा प्वाइंट भारत का सबसे दक्षिणवर्ती बिंदु है।
- गलाथिया खाड़ी प्रस्तावित ICTT और विद्युत संयंत्र स्थल है।
- शोम्पेन जनजाति एक विशेष रूप से संवेदनशील जनजातीय समूह (PVTG) है।
- निकोबारी और शोम्पेन दो स्वदेशी समूह हैं।
- ANIIDCO परियोजना का नेतृत्व करती है।
- कैम्पबेल बे और गलाथिया राष्ट्रीय उद्यान ग्रेट निकोबार पर स्थित हैं।
- ग्रेट निकोबार जैवमण्डल आरक्षित एक UNESCO MAB स्थल है।
- 2004 की सुनामी के कारण इंदिरा प्वाइंट लगभग 4.25 मीटर धँस गया।
- निकोबार मेगापोड एक भू-घोंसला बनाने वाला स्थानिक पक्षी है; IUCN संवेदनशील।
मेन्स कोण:
- “पारिस्थितिक एवं जनजातीय अधिकार चिंताओं के संदर्भ में ग्रेट निकोबार परियोजना के सामरिक एवं आर्थिक तर्क पर चर्चा कीजिए।”
- “परीक्षा कीजिए कि पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील और जनजातीय क्षेत्रों में विकास परियोजनाएँ राष्ट्रीय हित को संधारणीयता और अधिकार-आधारित ढाँचों के साथ कैसे संतुलित करें।”
