कुनमिंग-मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता ढाँचा 2030 तक जैव विविधता के नुक़सान को रोकने और पलटने की वैश्विक योजना है, जिसे दिसंबर 2022 में मॉन्ट्रियल में जैव विविधता अभिसमय के COP-15 में चीन की अध्यक्षता में अपनाया गया। इसने आइची लक्ष्यों की जगह ली, जिनमें से एक भी पूरी तरह हासिल नहीं हुआ था, और यह उनसे एक अहम बात में अलग है: यह सिर्फ़ संरक्षित क्षेत्र पर नहीं, पैसे पर और नुक़सानदेह सब्सिडी पर भी आँकड़े चिपकाता है।
शुरुआत और ढाँचा
- जैव विविधता अभिसमय के पक्षकारों के पंद्रहवें सम्मेलन में अपनाया गया, जो दिसंबर 2022 में मॉन्ट्रियल में हुआ और जिसकी अध्यक्षता चीन ने की — इसीलिए ढाँचे के नाम में दोनों शहर हैं।
- यह आइची जैव विविधता लक्ष्यों (2011-2020) के बाद आया, जिनमें से वैश्विक स्तर पर एक भी पूरी तरह हासिल नहीं हुआ।
- 2050 का सपना: प्रकृति के साथ तालमेल में जीना।
- 2030 का मिशन: तुरंत कार्रवाई करके जैव विविधता का नुक़सान रोकना और पलटना, ताकि प्रकृति सुधार की राह पर आ जाए।
- बनावट इस तरह है — 2050 के लिए चार दीर्घकालिक लक्ष्य और 2030 के लिए 23 कार्रवाई-केंद्रित लक्ष्य।
इसके साथ ही COP-15 ने डिजिटल अनुक्रम सूचना (digital sequence information) पर काली फंड की व्यवस्थाएँ और मुख्य संकेतकों वाला एक निगरानी ढाँचा भी अपनाया।
चार लक्ष्य
- लक्ष्य A: पारिस्थितिकी तंत्र की अखंडता बनाए रखना, बढ़ाना या बहाल करना, ज्ञात संकटग्रस्त प्रजातियों का मानव-जनित विलोपन रोकना और विलुप्ति का ख़तरा दस गुना घटाना, और आनुवंशिक विविधता बनाए रखना।
- लक्ष्य B: जैव विविधता का टिकाऊ इस्तेमाल और प्रबंधन, ताकि प्रकृति से लोगों को मिलने वाले योगदान की क़ीमत आँकी जाए, वह बना रहे और बढ़े।
- लक्ष्य C: आनुवंशिक संसाधनों और डिजिटल अनुक्रम सूचना से मिलने वाले मौद्रिक और ग़ैर-मौद्रिक लाभों का न्यायसंगत बँटवारा, जिसमें आदिवासी समुदाय और स्थानीय समुदाय भी शामिल हों।
- लक्ष्य D: अमल के पर्याप्त साधन — पैसा, क्षमता निर्माण, तकनीक हस्तांतरण — सभी पक्षकारों तक, ख़ास तौर पर विकासशील देशों तक पहुँचाना।
वे लक्ष्य जिन पर पूरा ढाँचा टिका है
| लक्ष्य | क्या माँगता है |
|---|---|
| लक्ष्य 1 | सभी इलाक़ों को समेटती हुई सहभागी और एकीकृत स्थानिक योजना, ताकि 2030 तक ऊँची जैव विविधता वाले इलाक़ों का नुक़सान लगभग शून्य पर आ जाए। |
| लक्ष्य 2 | ख़राब हो चुके स्थलीय, अंतर्देशीय जल, तटीय और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्रों में से कम से कम 30 प्रतिशत की असरदार बहाली। |
| लक्ष्य 3 (30×30) | स्थलीय, अंतर्देशीय जल, तटीय और समुद्री क्षेत्रों में से कम से कम 30 प्रतिशत का संरक्षण, संरक्षित क्षेत्रों और अन्य असरदार क्षेत्र-आधारित संरक्षण उपायों के ज़रिये। यही ढाँचे का सबसे चर्चित लक्ष्य है। |
| लक्ष्य 5 | जंगली प्रजातियों का इस्तेमाल, दोहन और व्यापार टिकाऊ, सुरक्षित और क़ानूनी बनाना। |
| लक्ष्य 6 | आक्रामक विदेशी प्रजातियों के आने की दर कम से कम 50 प्रतिशत घटाना। |
| लक्ष्य 7 | प्रदूषण का ख़तरा घटाना, जिसमें अतिरिक्त पोषक तत्व आधे और कीटनाशकों का ख़तरा आधा करना शामिल है। |
| लक्ष्य 8 | शमन, अनुकूलन और पारिस्थितिकी-आधारित तरीक़ों से जैव विविधता पर जलवायु परिवर्तन का असर कम से कम करना। |
| लक्ष्य 15 | बड़ी और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए जैव विविधता से जुड़े जोखिम, निर्भरता और असर की निगरानी, आकलन और घोषणा अनिवार्य करना। |
| लक्ष्य 18 | जैव विविधता के लिए नुक़सानदेह सब्सिडी की पहचान करके उन्हें 2030 तक कम से कम 500 अरब डॉलर सालाना की हद तक ख़त्म करना, चरणबद्ध ढंग से हटाना या सुधारना। |
| लक्ष्य 19 | सभी स्रोतों से कम से कम 200 अरब डॉलर सालाना जुटाना, जिसमें 2025 तक 20 अरब डॉलर सालाना का अंतरराष्ट्रीय प्रवाह और 2030 तक 30 अरब डॉलर शामिल है। |
| लक्ष्य 22 और 23 | अमल में आदिवासी और स्थानीय समुदायों की भागीदारी और लैंगिक बराबरी पक्की करना। |
आइची से असली अलगाव लक्ष्य 18 और 19 में है। आइची ने संरक्षण माँगा था; कुनमिंग-मॉन्ट्रियल पूछता है कि पैसा कौन देगा और नुक़सान की फ़ंडिंग कैसे रुकेगी।
भारत की प्रतिबद्धताएँ और पहल
- अद्यतन राष्ट्रीय जैव विविधता कार्यनीति और कार्य योजना (NBSAP), जो 2024 में काली में हुए COP-16 में सौंपी गई और जिसमें 23 वैश्विक लक्ष्यों से जुड़े 23 राष्ट्रीय लक्ष्य हैं।
- जैविक विविधता (संशोधन) अधिनियम, 2023, जिसने भारतीय कंपनियों और AYUSH चिकित्सकों के लिए नियमों का पालन आसान किया और पहुँच और लाभ-बँटवारे का ढाँचा बदला।
- संरक्षित क्षेत्रों का जाल: 100 से ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान और 550 से ज़्यादा वन्यजीव अभयारण्य, साथ में सामुदायिक रिज़र्व और OECM स्थल, जो लक्ष्य 3 में गिने जाते हैं।
- प्रजाति कार्यक्रम: प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट, प्रोजेक्ट डॉल्फ़िन, प्रोजेक्ट लायन और प्रोजेक्ट चीता।
- आर्द्रभूमि: 90 से ज़्यादा रामसर स्थल, जो एशिया में सबसे ज़्यादा हैं, और अमृत धरोहर पहल।
- बहाली: ग्रीन इंडिया मिशन, नगर वन योजना, और 2030 तक 2.6 करोड़ हेक्टेयर ख़राब ज़मीन बहाल करने का UNCCD के तहत किया गया वादा।
- तटीय: MISHTI के तहत मैंग्रोव बहाली और प्रवाल भित्ति कार्यक्रम।
- वित्त: ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम, CAMPA और प्रतिपूरक वनीकरण के साथ जैव विविधता का जुड़ाव।
- समुदाय: 2.7 लाख से ज़्यादा जैव विविधता प्रबंधन समितियाँ और जन जैव विविधता पंजिकाएँ, जो दुनिया में इस तरह का सबसे बड़ा विकेंद्रित जाल है।
संरक्षित क्षेत्रों के इर्द-गिर्द बने पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र वह नियामक औज़ार हैं जिनके ज़रिये भारत में लक्ष्य 1 का बड़ा हिस्सा चलना है।
जहाँ कमी साफ़ दिखती है
- 30×30 अभी दूर है। भारत में स्थलीय संरक्षित क्षेत्र क़रीब 5 प्रतिशत है, OECM और सामुदायिक रिज़र्व जोड़ने पर यह बढ़ता है, फिर भी तीस से बहुत पीछे रहता है।
- पैसा पिछड़ा हुआ है। 2025 तक आने वाला 20 अरब डॉलर का अंतरराष्ट्रीय प्रवाह उस पैमाने पर आया नहीं, और वैश्विक पर्यावरण सुविधा (Global Environment Facility) की जैव विविधता खिड़की ज़रूरत के मुक़ाबले छोटी है।
- लक्ष्य 15 के लिए भारत में कोई व्यवस्था नहीं है। बड़ी कंपनियों पर जैव विविधता संबंधी घोषणा की कोई अनिवार्य ज़िम्मेदारी नहीं है।
- समुद्री दायरा स्थलीय दायरे से पीछे है, भारत में भी और लगभग हर जगह भी।
- सब्सिडी सुधार राजनीतिक रूप से कठिन है। लक्ष्य 18 देशों से उन सब्सिडी में कटौती माँगता है जो आवास के बदलाव को हवा देती हैं, और भारत में इसका मतलब है उर्वरक, बिजली और सिंचाई की क़ीमतों को छूना।
यह ढाँचा आइची से बेहतर बना है। पर यह बेहतर काम करेगा या नहीं, यह लगभग पूरी तरह लक्ष्य 18 और 19 पर टिका है, यानी इरादे पर नहीं, पैसे पर।
सामान्य प्रश्न
कुनमिंग-मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता ढाँचा क्या है?
यह दिसंबर 2022 में मॉन्ट्रियल में जैव विविधता अभिसमय के COP-15 में, चीन की अध्यक्षता में अपनाया गया वैश्विक समझौता है। इसमें 2050 का सपना प्रकृति के साथ तालमेल में जीना है, 2030 का मिशन जैव विविधता का नुक़सान रोकना और पलटना है, और इसके चार दीर्घकालिक लक्ष्य और 23 कार्रवाई लक्ष्य हैं।
30×30 लक्ष्य क्या है?
यह ढाँचे का लक्ष्य 3 है, जिसके तहत 2030 तक स्थलीय, अंतर्देशीय जल, तटीय और समुद्री क्षेत्रों में से कम से कम 30 प्रतिशत का असरदार संरक्षण करना है — संरक्षित क्षेत्रों और अन्य असरदार क्षेत्र-आधारित संरक्षण उपायों के ज़रिये। यही ढाँचे की सबसे चर्चित प्रतिबद्धता है।
यह आइची लक्ष्यों से किस तरह अलग है?
यह सिर्फ़ संरक्षण पर नहीं, पैसे और नुक़सानदेह सब्सिडी पर भी आँकड़े तय करता है। लक्ष्य 19 हर साल 200 अरब डॉलर जुटाने की माँग करता है और लक्ष्य 18 नुक़सानदेह सब्सिडी में 500 अरब डॉलर सालाना की कटौती माँगता है, जो आइची लक्ष्यों ने कभी तय नहीं किया था।
ढाँचे को लागू करने के लिए भारत ने क्या किया है?
भारत ने 2024 में COP-16 में 23 राष्ट्रीय लक्ष्यों के साथ अद्यतन राष्ट्रीय जैव विविधता कार्यनीति और कार्य योजना सौंपी, 2023 में जैविक विविधता (संशोधन) अधिनियम पारित किया, अपने रामसर स्थलों की संख्या 90 के पार पहुँचाई, और प्रजाति कार्यक्रम, MISHTI के तहत मैंग्रोव बहाली और 2.7 लाख से ज़्यादा जैव विविधता प्रबंधन समितियों का जाल चला रहा है।
क्या यह ढाँचा क़ानूनी रूप से बाध्यकारी है?
नहीं। जैव विविधता अभिसमय के अधिकतर समझौतों की तरह यह भी स्वैच्छिक है, इसका अमल राष्ट्रीय जैव विविधता कार्यनीति और कार्य योजनाओं के ज़रिये होता है, और समीक्षा मुख्य संकेतकों वाले निगरानी ढाँचे से होती है।
लक्ष्यों को पूरा करने में भारत की मुख्य कमियाँ क्या हैं?
संरक्षित क्षेत्र का दायरा 30 प्रतिशत से काफ़ी कम है, समुद्री दायरा स्थलीय से पीछे है, लक्ष्य 15 के तहत बड़ी कंपनियों पर जैव विविधता घोषणा की कोई अनिवार्य ज़िम्मेदारी नहीं है, और लक्ष्य 18 के तहत जैव विविधता को नुक़सान पहुँचाने वाली सब्सिडी में सुधार का मतलब उर्वरक, बिजली और सिंचाई की क़ीमतों को छूना होगा।
अभ्यास प्रश्न
प्रीलिम्स MCQ
1. कुनमिंग-मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता ढाँचा कहाँ अपनाया गया था?
- (a) COP-13, कैनकुन
- (b) COP-14, शर्म अल-शेख़
- (c) COP-15, मॉन्ट्रियल
- (d) COP-16, काली
उत्तर: (c) COP-15, मॉन्ट्रियल
2. ढाँचे का लक्ष्य 3, जिसे 30×30 कहा जाता है, कम से कम कितने हिस्से का संरक्षण माँगता है?
- (a) ज़मीन और समुद्र का 20 प्रतिशत
- (b) ज़मीन और समुद्र का 30 प्रतिशत
- (c) सिर्फ़ ज़मीन का 40 प्रतिशत
- (d) समुद्री क्षेत्रों का 50 प्रतिशत
उत्तर: (b) ज़मीन और समुद्र का 30 प्रतिशत
3. लक्ष्य 19 के तहत 2030 तक सभी स्रोतों से हर साल कम से कम कितना पैसा जुटाना है?
- (a) 20 अरब डॉलर
- (b) 100 अरब डॉलर
- (c) 200 अरब डॉलर
- (d) 500 अरब डॉलर
उत्तर: (c) 200 अरब डॉलर
4. ढाँचे का लक्ष्य 18 किससे जुड़ा है?
- (a) आक्रामक विदेशी प्रजातियाँ
- (b) जैव विविधता के लिए नुक़सानदेह सब्सिडी
- (c) कारोबारी घोषणा
- (d) पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली
उत्तर: (b) जैव विविधता के लिए नुक़सानदेह सब्सिडी
5. भारत ने अपनी अद्यतन राष्ट्रीय जैव विविधता कार्यनीति और कार्य योजना कहाँ सौंपी थी?
- (a) COP-15, मॉन्ट्रियल
- (b) COP-16, काली
- (c) COP-27, शर्म अल-शेख़
- (d) COP-28, दुबई
उत्तर: (b) COP-16, काली
मुख्य परीक्षा प्रश्न
- कुनमिंग-मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता ढाँचे के उद्देश्य और लक्ष्यों पर चर्चा कीजिए और उन्हें पाने के लिए भारत की प्रतिबद्धताओं और पहलों का उल्लेख कीजिए। (15 अंक, 250 शब्द)
- “कुनमिंग-मॉन्ट्रियल आइची से इसलिए अलग है क्योंकि यह पैसे का नाम लेता है।” लक्ष्य 18 और 19 के संदर्भ में इस दावे की जाँच कीजिए। (15 अंक, 250 शब्द)
- भारत के मौजूदा संरक्षित क्षेत्र और जनसंख्या घनत्व को देखते हुए 30×30 लक्ष्य की व्यावहारिकता परखिए। (10 अंक, 150 शब्द)
- भारत की संरक्षण व्यवस्था में जैव विविधता प्रबंधन समितियों और जन जैव विविधता पंजिकाओं की भूमिका पर चर्चा कीजिए। (10 अंक, 150 शब्द)
- जैविक विविधता (संशोधन) अधिनियम, 2023 के बाद पहुँच और लाभ-बँटवारे के लिए भारत के क़ानूनी ढाँचे की पर्याप्तता का आलोचनात्मक आकलन कीजिए। (15 अंक, 250 शब्द)
