मुद्रा योजना भारत सरकार का वह प्रमुख कर्ज़ कार्यक्रम है जो ग़ैर-कॉर्पोरेट, ग़ैर-कृषि सूक्ष्म और छोटे उद्यमों के लिए है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) 8 अप्रैल 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू की थी, ताकि “जिन्हें पैसा नहीं मिलता, उन्हें पैसा मिले” — यानी वे करोड़ों छोटे कारोबारी जो दुकान, चाय का ठेला, ब्यूटी पार्लर, छोटी वर्कशॉप और डिलीवरी का काम चलाते हैं, पर जिन तक बैंक का कर्ज़ पहुँचता ही नहीं था। मुद्रा योजना एक पुनर्वित्त संस्था — MUDRA (Micro Units Development and Refinance Agency Ltd) — और साझेदार बैंकों, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों तथा माइक्रोफ़ाइनेंस संस्थाओं के जाल के ज़रिए चलती है।
शुरुआत से फ़रवरी 2026 तक मुद्रा योजना के तहत 53 करोड़ से ज़्यादा कर्ज़ खातों में कुल मिलाकर ₹33.6 लाख करोड़ से ऊपर मंज़ूर हो चुके हैं। भारत में छोटे कर्ज़ का यह अकेला सबसे बड़ा औपचारिक रास्ता है, और ग़ैर-कॉर्पोरेट कर्ज़दारों को दिए गए ₹10 लाख से कम के तक़रीबन 75 प्रतिशत कर्ज़ इसी के हैं। यह लेख मुद्रा योजना की बनावट, इसकी तीन पुरानी श्रेणियाँ — शिशु, किशोर, तरुण — 2024 में आई ₹20 लाख की सीमा वाली नई तरुण प्लस श्रेणी, साझेदार संस्थाएँ, NPA की चिंता और आज कर्ज़ बँटने के तरीक़े को देखता है।
शुरुआत: मुद्रा योजना की ज़रूरत क्यों पड़ी
NSS के 70वें दौर (2013) में पता चला कि ग़ैर-कॉर्पोरेट, ग़ैर-कृषि उद्यमों में सिर्फ़ 4 प्रतिशत तक ही संस्थागत कर्ज़ पहुँच रहा था। बाक़ी 96 प्रतिशत साहूकारों, दोस्तों-रिश्तेदारों या व्यापारिक उधार पर निर्भर थे, और वह सब कहीं ज़्यादा महँगा पड़ता था। वित्तीय पहुँच की यह खाई सबसे ज़्यादा सूक्ष्म उद्यमों में थी — NSS उद्यम सर्वेक्षण के मुताबिक़ क़रीब 6.34 करोड़ इकाइयाँ, जिनमें लगभग 12 करोड़ लोग काम करते थे।
सूक्ष्म और लघु उद्यम पुनर्वित्त एजेंसी पर बनी विनोद राय समिति ने 2014 में अलग पुनर्वित्त संस्था की सिफ़ारिश की थी। केंद्रीय बजट 2015-16 में MUDRA बैंक का ऐलान हुआ, जो SIDBI की सहायक कंपनी होगी, जिसकी पूँजी ₹20,000 करोड़ और कर्ज़ गारंटी कोष ₹3,000 करोड़ का होगा। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना इसी पुनर्वित्त खिड़की से चलने वाली कर्ज़ योजना थी।
तीन पुरानी श्रेणियाँ
मुद्रा योजना कर्ज़ों को बचपन की तीन अवस्थाओं के नाम पर बाँटती है — शिशु, किशोर और तरुण। ये तीनों श्रेणियाँ कर्ज़ की बढ़ती रक़म से जुड़ी हैं, जो एक छोटे उद्यम के बढ़ने के सफ़र से मेल खाती है।
शिशु श्रेणी
शिशु में ₹50,000 तक के कर्ज़ आते हैं। यह अभी-अभी शुरू हुए कामों के लिए है — सब्ज़ी की ठेली, सड़क किनारे सिलाई का काम, या घर से चलने वाला छोटा खाने का कारोबार। गिनती के लिहाज़ से शिशु सबसे बड़ी श्रेणी रही है — शुरुआत से अब तक सभी PMMY खातों का क़रीब 84 प्रतिशत — लेकिन रक़म के हिसाब से इसका हिस्सा कहीं छोटा है। केंद्र ने शिशु कर्ज़ में पहली बार कर्ज़ लेने वालों, महिला उद्यमियों और SC/ST उद्यमों को प्राथमिकता दी है।
किशोर श्रेणी
किशोर में ₹50,000 से ऊपर और ₹5 लाख तक के कर्ज़ आते हैं। यह चालू पूँजी और थोड़े विस्तार वाली श्रेणी है — जैसे एक काउंटर से थोड़ी बड़ी दुकान तक बढ़ता व्यापारी, या गाड़ी मरम्मत का काम जो अपना पहला औज़ार ख़रीद रहा हो। कुल PMMY खातों में किशोर का हिस्सा क़रीब 13 प्रतिशत है और बँटी हुई रक़म में क़रीब 35 प्रतिशत।
तरुण श्रेणी
तरुण में ₹5 लाख से ऊपर और ₹10 लाख तक के कर्ज़ आते हैं। यह श्रेणी उन सूक्ष्म उद्यमों के लिए है जो अब हिसाब-किताब लिखने और थोड़ी मशीनरी की तरफ़ बढ़ रहे हैं — छोटी ऑटो पुर्ज़ा इकाइयाँ, खाद्य प्रसंस्करण की सूक्ष्म इकाइयाँ, या कई कुर्सियाँ लगाने वाले ब्यूटी पार्लर। खातों की गिनती में तरुण सबसे छोटी श्रेणी है (क़रीब 3 प्रतिशत), पर योजना की शुरुआती बनावट में रक़म के लिहाज़ से सबसे बड़ी।
तरुण प्लस: 2024 की बढ़ोतरी
क़रीब एक दशक में मुद्रा योजना का सबसे बड़ा बदलाव 23 जुलाई 2024 को केंद्रीय बजट 2024-25 में आया। वित्त मंत्री ने तरुण प्लस नाम की नई श्रेणी शुरू की, जो उन कारोबारियों के लिए है जो पहले तरुण कर्ज़ ले चुके हैं और उसे ठीक से चुका चुके हैं। तरुण प्लस ने मुद्रा योजना के तहत कर्ज़ की ऊपरी सीमा ₹20 लाख कर दी, यानी पहले वाली तरुण सीमा से दोगुनी।
तरुण प्लस पहली बार कर्ज़ लेने वालों के लिए नहीं है। इसकी पात्रता कर्ज़ चुकाने के रिकॉर्ड से जुड़ी है — कारोबारी को तरुण कर्ज़ का पूरा चक्र पूरा करना होगा और नियमित भुगतान दिखाना होगा। शर्त के साथ अगले दर्जे पर चढ़ाने वाली यह बनावट भारतीय बैंकिंग के उन गिने-चुने उदाहरणों में है जहाँ छोटे कर्ज़ “अच्छी तरह चुकाने वालों” के लिए साफ़-साफ़ एक ऊपरी सीढ़ी बनाई गई हो। वित्त मंत्रालय ने अक्टूबर 2024 में इसके नियम अधिसूचित किए और तरुण प्लस के तहत कर्ज़ 1 नवंबर 2024 से मिलने लगे।
फ़रवरी 2026 तक 1.4 लाख से ज़्यादा कर्ज़दार तरुण प्लस के तहत क़रीब ₹18,500 करोड़ के कर्ज़ ले चुके थे।
साझेदार संस्थाएँ
मुद्रा योजना सदस्य ऋणदाता संस्थाओं (MLI) के बड़े जाल से चलती है। MLI चार तरह की होती हैं: अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, निजी बैंक, विदेशी बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक); लघु वित्त बैंक; गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (NBFC); और माइक्रोफ़ाइनेंस संस्थाएँ (MFI)।
सबसे बड़ा रास्ता आज भी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक ही हैं। अब तक बँटी कुल रक़म में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का हिस्सा क़रीब 43 प्रतिशत है, निजी बैंकों का 26 प्रतिशत, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का 11 प्रतिशत, और NBFC तथा MFI का 20 प्रतिशत। अलग-अलग बैंकों में सार्वजनिक क्षेत्र की सूची में भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ़ बड़ौदा, बैंक ऑफ़ इंडिया और केनरा बैंक आगे हैं। निजी क्षेत्र में बंधन बैंक — जिसकी जड़ें माइक्रोफ़ाइनेंस में हैं — का PMMY कर्ज़ सबसे ज़्यादा है।
MUDRA Ltd ख़ुद सीधे कर्ज़ नहीं देती। यह MLI को पुनर्वित्त देती है, मुश्किल दौर में ब्याज पर छूट का सहारा देती है (जैसे COVID-19 के दौरान शिशु कर्ज़ पर 2 प्रतिशत की ब्याज छूट), और सूक्ष्म इकाइयों के लिए कर्ज़ गारंटी कोष (CGFMU) चलाती है, जो एक हद तक MLI को कर्ज़ डूबने से बचाता है।
कर्ज़ गारंटी कोष
CGFMU राष्ट्रीय कर्ज़ गारंटी न्यासी कंपनी के तहत बना है और MLI को उनके PMMY कर्ज़ों पर पूरे पोर्टफ़ोलियो के स्तर पर गारंटी कवर देता है। कवर कर्ज़ रक़म का 50 प्रतिशत होता है, और कुल भुगतान पर एक सीमा भी है। CGFMU की वजह से निजी बैंक और NBFC सूक्ष्म उद्यमों के डूबने का पूरा जोखिम उठाए बिना PMMY कर्ज़ बढ़ा सके हैं।
NPA की चिंता
मुद्रा योजना में फँसे कर्ज़ (NPA) का अनुपात बार-बार बहस का मुद्दा बनता रहा है। RBI की वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट (जून 2025) ने PMMY का NPA अनुपात 3.4 प्रतिशत बताया, जो 2019-20 के 2.3 प्रतिशत से ज़्यादा है, पर पूरे MSME क्षेत्र के 4.2 प्रतिशत NPA से कम है।
श्रेणी के हिसाब से NPA में बड़ा फ़र्क़ है। तरुण कर्ज़ों में, जहाँ रक़म बड़ी होती है और कर्ज़दार की जाँच बेहतर होती है, NPA 2 प्रतिशत से नीचे है। किशोर में यह क़रीब 2.8 प्रतिशत है। सबसे ज़्यादा दबाव शिशु में है, क़रीब 4.3 प्रतिशत — इसकी एक वजह यह है कि सबसे छोटे कर्ज़दार स्थानीय माँग गिरने से जल्दी हिल जाते हैं, और वसूली की लागत अक्सर कर्ज़ की रक़म से भी ज़्यादा बैठती है।
वित्त पर संसद की स्थायी समिति (2024) ने शिशु के बढ़ते NPA पर चिंता जताई और सुझाव दिया कि शिशु के लिए दर्जेवार ब्याज छूट दी जाए और छोटी रक़म की वसूली का ढाँचा आसान किया जाए। रिज़र्व बैंक ने अलग से अप्रैल 2025 से छोटे कर्ज़ों के वर्गीकरण के नियम सख़्त किए हैं।
किन तक पहुँचाना है
मुद्रा योजना अपने नियमों में चार समूहों को ख़ास तौर पर निशाने पर रखती है। पहला, महिला उद्यमी — क़रीब 68 प्रतिशत PMMY खाते महिलाओं के नाम रहे हैं, जो भारत के किसी भी बड़े कर्ज़ कार्यक्रम में सबसे ऊँचा हिस्सा है। दूसरा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के कर्ज़दार, जिनके नाम मिलाकर क़रीब 51 प्रतिशत खाते हैं। तीसरा, अल्पसंख्यक समुदाय के कर्ज़दार — क़रीब 11 प्रतिशत खाते। चौथा, पहली बार कारोबार शुरू करने वाले, जिनका बैंक से कर्ज़ लेने का कोई पुराना रिकॉर्ड नहीं है।
नीति आयोग के आकलन (2024) में पाया गया कि 22 प्रतिशत PMMY कर्ज़दार अपने परिवार में पहली पीढ़ी के कारोबारी थे, और मुद्रा से चली 36 प्रतिशत इकाइयों ने कर्ज़ लेने के दो साल के भीतर कम से कम एक तनख़्वाह वाला कर्मचारी रखा। औसत कर्ज़ रक़म वित्त वर्ष 2015-16 के ₹39,000 से बढ़कर वित्त वर्ष 2024-25 में ₹85,000 हो गई, जिसमें महँगाई का असर भी है और किशोर तथा तरुण की तरफ़ झुकाव भी।
आज कर्ज़ कैसे बँट रहा है
वित्त वर्ष 2024-25 में मुद्रा योजना ने 6.8 करोड़ खातों के ज़रिए ₹5.42 लाख करोड़ मंज़ूर किए — शुरुआत से अब तक किसी एक साल में सबसे ज़्यादा। कुल मंज़ूर रक़म के हिसाब से पहले पाँच राज्य रहे तमिलनाडु (₹68,500 करोड़), कर्नाटक (₹52,200 करोड़), पश्चिम बंगाल (₹49,800 करोड़), उत्तर प्रदेश (₹47,300 करोड़) और महाराष्ट्र (₹46,600 करोड़)।
एक दशक में मंज़ूरी की बनावट बदल गई है। 2015-16 में मंज़ूर रक़म का 64 प्रतिशत शिशु का था; 2024-25 तक यह 26 प्रतिशत रह गया, किशोर 41 प्रतिशत पर और तरुण तथा तरुण प्लस मिलाकर 33 प्रतिशत पर आ गए। बैंक इस बदलाव की वजह कर्ज़दारों की परिपक्व होती किताब और बड़े, ज़्यादा ठोक-बजाकर परखे गए कर्ज़ों की तरफ़ नीति के झुकाव को बताते हैं।
मुद्रा कार्ड
मुद्रा कार्ड डेबिट कार्ड जैसा साधन है, जो PMMY कर्ज़ के चालू पूँजी वाले हिस्से से जुड़ा होता है, आम तौर पर किशोर या उससे ऊपर। यह क्रेडिट कार्ड की तरह चलता है और इस्तेमाल पर रोज़ाना ब्याज जुड़ता है। इसे अपनाने की रफ़्तार धीमी रही है — पात्र कर्ज़दारों में से सिर्फ़ क़रीब 18 प्रतिशत ने कार्ड इस्तेमाल किया है — और वित्त मंत्रालय ने MLI से कहा है कि वित्त वर्ष 2026-27 से इसे और फैलाएँ।
वित्तीय समावेशन के ढाँचे में जगह
मुद्रा योजना तीन दूसरी नीतियों को पूरा करती है। प्रधानमंत्री जन धन योजना ने बैंक खातों की बुनियाद बनाई; आधार ने हर खाते को एक पहचान दी; PMMY ने उस पर कर्ज़ की परत चढ़ाई। स्टैंड-अप इंडिया योजना SC/ST और महिलाओं के लिए ₹10 लाख से ₹1 करोड़ तक के बड़े कर्ज़ देती है। PM स्वनिधि रेहड़ी-पटरी वालों को उससे भी छोटी रक़म देती है। ये सब मिलकर ₹10,000 से ₹1 करोड़ तक के छोटे कर्ज़ का पूरा मैदान ढक लेती हैं।
UPSC और नीति के लिहाज़ से सबसे अहम बात यह है कि मुद्रा योजना ने छोटे कर्ज़ को साहूकार के दबदबे वाले महँगे बाज़ार से निकालकर आंशिक रूप से औपचारिक और ब्याज की सीमा वाले बाज़ार में पहुँचाया। इससे उद्यमों की उत्पादकता भी बढ़ी या नहीं, यह अभी खुला सवाल है — ज़्यादातर अध्ययन रोज़गार पर असर दिखाते हैं, पर उत्पादकता में बढ़त किशोर और तरुण कर्ज़दारों तक सिमटी है, शिशु में नहीं।
सामान्य प्रश्न
मुद्रा योजना क्या है?
मुद्रा योजना, यानी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY), केंद्र सरकार की योजना है जो 8 अप्रैल 2015 को शुरू हुई और ग़ैर-कॉर्पोरेट, ग़ैर-कृषि सूक्ष्म तथा छोटे उद्यमों को ₹20 लाख तक बिना गिरवी कर्ज़ देती है। इसे SIDBI की सहायक कंपनी MUDRA Ltd, बैंकों, NBFC और माइक्रोफ़ाइनेंस संस्थाओं के ज़रिए चलाती है।
मुद्रा कर्ज़ की श्रेणियाँ कौन-सी हैं?
मुद्रा योजना की पुरानी श्रेणियाँ हैं शिशु (₹50,000 तक), किशोर (₹50,000 से ₹5 लाख) और तरुण (₹5 लाख से ₹10 लाख)। 2024 में आई चौथी श्रेणी तरुण प्लस उन कर्ज़दारों को ₹20 लाख तक देती है जिनका तरुण कर्ज़ चुकाने का रिकॉर्ड अच्छा रहा है।
मुद्रा योजना में ज़्यादा से ज़्यादा कितना कर्ज़ मिल सकता है?
मुद्रा योजना में सबसे ज़्यादा कर्ज़ तरुण प्लस श्रेणी में ₹20 लाख है, और यह सिर्फ़ उन्हीं को मिलता है जो पहले तरुण कर्ज़ पूरा चुका चुके हों। पहली बार कर्ज़ लेने वालों के लिए ऊपरी सीमा तरुण के तहत ₹10 लाख ही है।
मुद्रा कर्ज़ कौन ले सकता है?
कोई भी भारतीय नागरिक जो ग़ैर-कृषि, ग़ैर-कॉर्पोरेट सूक्ष्म या छोटा उद्यम चलाता है या शुरू करना चाहता है — विनिर्माण, व्यापार, सेवा या इनसे जुड़े काम — आवेदन कर सकता है। इसमें छोटी दुकानें, ब्यूटी पार्लर, खाने की इकाइयाँ, दर्ज़ी, ट्रांसपोर्टर, मरम्मत की वर्कशॉप, फेरीवाले और ऐसे ही काम आते हैं।
मुद्रा कर्ज़ कौन-से बैंक देते हैं?
ज़्यादातर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (सार्वजनिक, निजी, विदेशी, क्षेत्रीय ग्रामीण), लघु वित्त बैंक, पंजीकृत NBFC और माइक्रोफ़ाइनेंस संस्थाएँ PMMY के तहत सदस्य ऋणदाता संस्था हैं। SBI, बैंक ऑफ़ बड़ौदा, बैंक ऑफ़ इंडिया, केनरा बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक और बंधन बैंक सबसे बड़े कर्ज़दाताओं में हैं।
क्या मुद्रा कर्ज़ के लिए कुछ गिरवी रखना पड़ता है?
नहीं। मुद्रा योजना के तहत ₹20 लाख तक के सभी कर्ज़ बिना गिरवी मिलते हैं। इन पर सूक्ष्म इकाइयों के लिए बने कर्ज़ गारंटी कोष (CGFMU) का कवर होता है, जो कर्ज़ डूबने की सूरत में ऋणदाता संस्था को एक हिस्से तक बचाता है।
मुद्रा योजना का NPA अनुपात कितना है?
RBI के आँकड़ों के मुताबिक़ 2025 के मध्य तक PMMY का कुल NPA अनुपात क़रीब 3.4 प्रतिशत था। सबसे ज़्यादा NPA शिशु में है, क़रीब 4.3 प्रतिशत, और सबसे कम तरुण में, 2 प्रतिशत से नीचे।
मुद्रा योजना और स्टैंड-अप इंडिया में क्या फ़र्क़ है?
मुद्रा योजना किसी भी ग़ैर-कॉर्पोरेट, ग़ैर-कृषि सूक्ष्म उद्यम को ₹20 लाख तक कर्ज़ देती है, और इसमें जाति या लिंग की कोई शर्त नहीं है। स्टैंड-अप इंडिया सिर्फ़ SC, ST और महिला उद्यमियों के लिए है, नए सिरे से शुरू होने वाले उद्यमों के लिए, और इसमें कर्ज़ ₹10 लाख से ₹1 करोड़ के बीच होता है।
