मुख्यमंत्री महिला रोज़गार योजना (MMRY) बिहार की महिलाओं को रोज़गार से जोड़ने वाली योजना है: हर परिवार की एक महिला को कोई काम-धंधा शुरू करने या बढ़ाने के लिए पहले 10,000 रुपये मिलते हैं, और आगे काम कैसा चल रहा है, यह देखकर 2 लाख रुपये तक की मदद और दी जाती है। सितंबर 2025 में शुरू हुई इस योजना में जीविका के ज़रिए 1.8 करोड़ से ज़्यादा महिलाओं को पहली किस्त पहुँच चुकी है, और 20,000 रुपये की दूसरी किस्त जुलाई 2026 से बँटनी शुरू हुई है। पैसा आया या नहीं, यह सरकारी पोर्टल mmry.brlps.in पर देखा जा सकता है। यहाँ वही सब है — क्या पक्का है, क्या अभी अधिसूचित होना बाक़ी है, आवेदन कैसे होता है और भुगतान कैसे जाँचें।
योजना है क्या — और अभी कहाँ तक पहुँची है
MMRY को बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति (BRLPS) चलाती है, जिसे लोग जीविका के नाम से जानते हैं — यही राज्य का स्वयं सहायता समूह (SHG) नेटवर्क है। राज्य सरकार ने योजना सितंबर 2025 के शुरू में शुरू की, और 26 सितंबर 2025 को एक ही बार में 75 लाख महिलाओं के खाते में 10,000 रुपये की पहली किस्त भेजी गई (NewsOnAir, सरकारी प्रसारक)। इसके बाद 2025 के आख़िर और 2026 की शुरुआत में और किस्तें गईं — फ़रवरी 2026 में 25 लाख और महिलाओं को 10,000-10,000 रुपये — जिससे पहली किस्त पाने वालों का आँकड़ा 1.8 करोड़ के पार चला गया।
जुलाई 2026 तक 20,000 रुपये की दूसरी किस्त उन महिलाओं को दी जा रही है जिनकी पहली रकम का इस्तेमाल जाँचा जा चुका है; ख़बरों के मुताबिक़ जुलाई वाली खेप में क़रीब 20 लाख महिलाएँ शामिल थीं (प्रभात ख़बर)। आगे की किस्तें — अख़बारों में 40,000, 60,000 और 80,000 रुपये के चरण बताए गए हैं, जो कुल “2 लाख रुपये तक” तक ले जाते हैं — मंत्रियों ने कही ज़रूर हैं, लेकिन सारे चरण अभी औपचारिक रूप से अधिसूचित नहीं हुए हैं; इसलिए 10,000 और 20,000 रुपये वाली किस्तों को पक्का मानिए और आगे का ढाँचा सरकारी अधिसूचना आने तक सिर्फ़ संकेत मानिए।
कितना पैसा, किस चरण में
| चरण | रकम | स्थिति (जुलाई 2026) |
|---|---|---|
| पहली किस्त — काम शुरू करने के लिए | 10,000 रुपये | सितंबर 2025 से अब तक 1.8 करोड़+ महिलाओं को दी गई |
| दूसरी किस्त | 20,000 रुपये | पहली रकम का इस्तेमाल जाँचने के बाद जुलाई 2026 से बँट रही है |
| आगे की मदद | कुल 2 लाख रुपये तक, काम की तरक़्क़ी से जुड़ी | घोषणा हो चुकी है; चरणवार रकमें (40,000/60,000/80,000 रुपये) ख़बरों में हैं, पर औपचारिक अधिसूचना बाक़ी है |
सारा पैसा DBT से महिला के अपने बैंक खाते में आता है। यह रकम क़र्ज़ नहीं है — 10,000 रुपये पर न ब्याज लगता है, न लौटाना पड़ता है — लेकिन आगे की किस्तें इसी पर टिकी हैं कि पैसा उसी काम में लगा हो जो आपने बताया था, और यह जीविका के कर्मचारी मौक़े पर जाँचते हैं।
कौन ले सकती है
- बिहार में रहने वाली महिलाएँ, एक परिवार से एक।
- जीविका के स्वयं सहायता समूह से जुड़ाव — योजना SHG और उनके ग्राम संगठनों के रास्ते ही चलती है। जो महिलाएँ अभी किसी समूह में नहीं हैं, वे जुड़ सकती हैं; योजना शुरू होने के साथ जीविका ने अपना दायरा बढ़ाया है और शहरी समूह भी जोड़े हैं।
- अपने नाम का बैंक खाता, जो आधार से जुड़ा हो, ताकि DBT हो सके।
- एक काम-धंधा बताया गया हो — सिलाई, पशुपालन, दुकान, खाने-पीने की चीज़ें बनाना, या कोई भी छोटा काम जिसमें यह पैसा लगेगा।
न पढ़ाई की कोई शर्त है, न पहले से अपनी तरफ़ से कुछ लगाना पड़ता है। यह बनावट बिहार के पुराने अनुभव से निकली है — राज्य की उद्यमी योजना भी इसी तरह चरणों में और काम की तरक़्क़ी देखकर पैसा देती है, बस रकम बड़ी होती है।
आवेदन कैसे करें
योजना आम जनता के लिए किसी खुले आवेदन पोर्टल के साथ शुरू नहीं हुई; नाम जुड़ने का रास्ता जीविका के ढाँचे से होकर जाता है:
- अगर आप पहले से जीविका SHG की सदस्य हैं: अपने समूह की बहीखाता रखने वाली सदस्य या कम्युनिटी मोबिलाइज़र से पक्का कर लीजिए कि आपका नाम, आधार और बैंक की जानकारी उस सूची में है जो आपके ग्राम संगठन ने आगे भेजी है। ज़्यादातर पुरानी सदस्यों के नाम 2025 की खेपों में एक साथ ही जुड़ गए थे।
- अगर आप अभी सदस्य नहीं हैं: अपने वार्ड या गाँव में चल रहे SHG से जुड़िए — जीविका की कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर या ग्राम संगठन का दफ़्तर ही शुरुआत की जगह है। सदस्य बनने के बाद MMRY में आपका नाम इसी रास्ते से जाता है।
- जो काम करना है वह बताइए; यही बात योजना के रिकॉर्ड में दर्ज होती है और आगे की जाँच इसी से मिलाकर होती है।
- बैंक खाता चालू और आधार से जुड़ा रखिए। बंद पड़े या नाम में फ़र्क़ वाले खातों की वजह से DBT का फ़ेल होना सबसे आम दिक़्क़त है।
काग़ज़ जो काम आते हैं: आधार, महिला के नाम की बैंक पासबुक, और जीविका के रिकॉर्ड में दर्ज पते की जानकारी। किसी भी चरण पर कोई फ़ीस नहीं लगती — योजना में जुड़ना मुफ़्त है, और अगर कोई “फ़ॉर्म भरने” या “सूची में नाम डलवाने” के नाम पर पैसा माँगे तो उसकी शिकायत ग्राम संगठन में कीजिए।
भुगतान का स्टेटस कैसे देखें
- योजना का सरकारी पोर्टल mmry.brlps.in खोलिए।
- भुगतान स्थिति वाला विकल्प चुनिए।
- जो जानकारी माँगी जाए वह भरिए (आधार से जुड़ी पहचान, जैसा स्क्रीन पर लिखा हो) और सबमिट कीजिए।
- स्क्रीन बता देगी कि आपकी किस्त खाते में आ गई है, प्रक्रिया में है, या फ़ेल हो गई है।
ऑफ़लाइन रास्ता भी है: ग्राम संगठन का दफ़्तर या आपकी जीविका कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर आपका रिकॉर्ड देख सकती हैं — गाँव में रहने वाली बहुत सी महिलाओं के लिए यही तेज़ रास्ता है। अगर भुगतान फ़ेल दिखे तो गड़बड़ी लगभग हमेशा बैंक की तरफ़ होती है: बंद पड़े खाते को चालू कराइए, आधार और बैंक में नाम का फ़र्क़ ठीक कराइए, या आधार जोड़वाइए — और फिर SHG के रास्ते दोबारा भुगतान भेजने को कहिए।
आगे किन बातों पर नज़र रखें
दो चीज़ें अभी बदलती रहेंगी, और इसे साफ़-साफ़ कह देना ही ईमानदारी है:
- किस्तों की पूरी सीढ़ी। 2.10 लाख रुपये वाला पाँच किस्तों का ढाँचा (10,000 + 20,000 + 40,000 + 60,000 + 80,000) ख़बरों में ख़ूब है और राज्य के मंत्री भी इसका ज़िक्र कर चुके हैं, लेकिन आगे के चरणों की शर्तें — यानी काम की कितनी तरक़्क़ी पर कौन-सा चरण खुलेगा — हर खेप निकलते समय आने वाली सरकारी अधिसूचना से तय होंगी। इन रकमों के भरोसे कुछ तय करने से पहले पोर्टल या जीविका की घोषणाओं से मिला लीजिए।
- दूसरी किस्त का दायरा। जुलाई 2026 वाली खेप जाँची हुई लाभार्थियों को बैचों में मिल रही है; पहले बैच में पैसा न आने का मतलब यह नहीं कि आवेदन रद्द हो गया। असली शर्त पहली रकम के इस्तेमाल की जाँच है।
बिहार में महिलाओं के लिए ज़िंदगी के अलग-अलग पड़ावों पर कई योजनाएँ साथ-साथ चलती हैं — कन्या उत्थान योजना जन्म से ग्रेजुएशन तक बेटियों को पैसा देती है, और केंद्र तथा राज्य की बाक़ी योजनाओं की पूरी सूची हमारी सरकारी योजना सूची में है।
सामान्य प्रश्न
महिला रोज़गार योजना में कितना पैसा मिलता है?
काम शुरू करने के लिए पहली किस्त 10,000 रुपये, इस्तेमाल की जाँच के बाद दूसरी किस्त 20,000 रुपये, और उसके आगे काम की तरक़्क़ी से जुड़ी मदद, जिसे कुल 2 लाख रुपये तक बताया गया है। पहली दो किस्तें पक्की हैं और बँट रही हैं; आगे के चरणों की सरकारी अधिसूचना अभी आनी है।
क्या 10,000 रुपये क़र्ज़ हैं, जो लौटाने पड़ेंगे?
नहीं। यह अनुदान है — न ब्याज, न वापसी। हाँ, आगे की किस्तें इसी पर टिकी हैं कि पैसा उसी काम में लगे जो आपने बताया था, और जीविका इसकी जाँच करती है।
मुख्यमंत्री महिला रोज़गार योजना के लिए कौन आवेदन कर सकती है?
बिहार की महिलाएँ, हर परिवार से एक, जो जीविका के स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हों, जिनके अपने नाम का आधार-जुड़ा बैंक खाता हो और जिन्होंने कोई काम-धंधा बताया हो। जो महिलाएँ किसी समूह में नहीं हैं, वे समूह से जुड़कर पात्र बन सकती हैं।
महिला रोज़गार योजना का भुगतान स्टेटस कैसे देखें?
सरकारी पोर्टल mmry.brlps.in पर भुगतान स्थिति वाले विकल्प से, अपनी दर्ज जानकारी डालकर — या अपने ग्राम संगठन के दफ़्तर या जीविका कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर से अपना रिकॉर्ड देखने को कहकर।
20,000 रुपये की दूसरी किस्त कब आएगी?
जुलाई 2026 से बैचों में बँटना शुरू हो गया है, और उन्हीं को मिल रही है जिनकी पहली किस्त के इस्तेमाल की जाँच हो चुकी है। बैच आगे भी निकलेंगे, इसलिए एक दौर में पैसा न आने का आम तौर पर मतलब अगला बैच होता है, रद्द होना नहीं।
नई लाभार्थियों के लिए कोई ऑनलाइन फ़ॉर्म है?
नाम जुड़ने का काम खुले सार्वजनिक फ़ॉर्म से नहीं, जीविका SHG के ढाँचे से होता है। अपने गाँव या वार्ड के समूह से जुड़िए या संपर्क कीजिए; पोर्टल का काम मुख्य रूप से भुगतान का स्टेटस देखना है।
मेरा भुगतान फ़ेल हो गया, अब क्या करूँ?
अपनी जीविका कोऑर्डिनेटर से फ़ेल होने की वजह पूछिए। बंद पड़ा खाता चालू कराइए, आधार और बैंक रिकॉर्ड में नाम का फ़र्क़ ठीक कराइए, आधार जुड़वाइए, और फिर SHG के रास्ते दोबारा भुगतान भेजने को कहिए।
