न्याय तक पहुँच एक संवैधानिक वादा है, जिसे एक सक्षम विधिक सहायता ढाँचे के बिना पूरा नहीं किया जा सकता। भारत में यह ढाँचा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा / NALSA) पर टिका है — यह शीर्ष निकाय है जिसका गठन विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (Legal Services Authorities Act, 1987) के अंतर्गत किया गया। यूपीएससी की सामान्य अध्ययन-2 (GS II) में नालसा सबसे अधिक पूछे जाने वाले संस्थानों में से एक है — दोनों ही दृष्टि से, चाहे वह अनुच्छेद 39A को क्रियान्वित करने में इसकी भूमिका हो, या ऐतिहासिक नालसा बनाम भारत संघ (2014) निर्णय जिसमें ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को तृतीय लिंग के रूप में मान्यता दी गई।
संविधान सभा में डॉ. भीमराव अंबेडकर ने स्पष्ट किया था कि “केवल राजनीतिक लोकतंत्र पर्याप्त नहीं है — सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र भी अनिवार्य है।” नालसा इसी सामाजिक लोकतंत्र की संस्थागत अभिव्यक्ति है। एक गरीब व्यक्ति जो वकील का खर्च नहीं उठा सकता, उसके लिए संविधान का अनुच्छेद 21 (जीवन एवं स्वतंत्रता का अधिकार) तभी सार्थक हो पाता है जब राज्य निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करे।
संवैधानिक आधार
| प्रावधान | क्षेत्र |
|---|---|
| अनुच्छेद 39A | नीति-निदेशक तत्व: राज्य समान न्याय सुनिश्चित करेगा और निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करेगा ताकि आर्थिक या अन्य अक्षमताओं के कारण न्याय से वंचित न रहना पड़े |
| अनुच्छेद 14 | विधि के समक्ष समानता |
| अनुच्छेद 22(1) | गिरफ्तार/निरुद्ध व्यक्ति का अपनी पसंद के वकील से परामर्श एवं बचाव का अधिकार |
| अनुच्छेद 21 | जीवन एवं वैयक्तिक स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें न्याय तक पहुँच एवं निष्पक्ष विचारण शामिल है |
हुसैनारा खातून बनाम बिहार राज्य (1979) और खत्री बनाम बिहार राज्य (1981) ने स्पष्ट रूप से स्थापित किया कि अनुच्छेद 21 के अंतर्गत निष्पक्ष विचारण का अनिवार्य अंग निःशुल्क विधिक सहायता है। उच्चतम न्यायालय ने माना कि बिना वकील के लंबे समय तक विचाराधीन कैदियों को बंद रखना अनुच्छेद 21 का घोर उल्लंघन है।
इसके अतिरिक्त, एम.एच. होस्कोट बनाम महाराष्ट्र राज्य (1978) में न्यायमूर्ति वी.आर. कृष्ण अय्यर ने प्रसिद्ध रूप से कहा था कि “विधिक सहायता न्यायिक न्याय का अनिवार्य घटक है।” यही न्यायिक दर्शन आगे चलकर अनुच्छेद 39A के क्रियान्वयन की रीढ़ बना।
ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
| वर्ष | मील का पत्थर |
|---|---|
| 1960 | केंद्र सरकार ने विधिक सहायता योजनाओं हेतु पहले दिशा-निर्देश जारी किए |
| 1976 | 42वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 39A जोड़ा गया |
| 1980 | न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती की अध्यक्षता में विधिक सहायता योजना क्रियान्वयन समिति (CILAS) गठित |
| 1987 | विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम पारित |
| 1995 | नालसा अस्तित्व में आया |
| 1998 | स्थायी एवं सतत लोक अदालतों की स्थापना |
| 2002 | विधिक सेवा प्राधिकरण (संशोधन) अधिनियम ने स्थायी लोक अदालतों को संस्थागत रूप दिया |
यह कालक्रम बताता है कि नालसा कोई एक रात में बना संस्थान नहीं है — यह तीन दशकों के न्यायिक सक्रियता, कार्यकारी पहल और विधायी प्रक्रिया का संयुक्त परिणाम है। 42वाँ संशोधन आपातकाल के दौरान पारित हुआ, परंतु अनुच्छेद 39A का प्रावधान आपातकाल के बाद के लोकतांत्रिक पुनर्जागरण में संस्थागत रूप ले सका।
नालसा की संरचना
नालसा संघीय न्यायिक पदानुक्रम की तर्ज़ पर एक स्तरबद्ध संरचना के माध्यम से कार्य करता है:
- नालसा (NALSA) — शीर्ष पर, जिसके भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) संरक्षक-प्रमुख होते हैं; एक कार्यकारी अध्यक्ष (वर्तमान या सेवानिवृत्त उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश) कार्यवाहक प्रमुख होते हैं।
- राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (SLSA) — प्रत्येक राज्य में, संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में।
- उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति (HCLSC)।
- जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) — जिला न्यायाधीश की अध्यक्षता में।
- तालुक विधिक सेवा समिति — सेवा वितरण की अग्रिम पंक्ति।
- उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति — उच्चतम न्यायालय स्तर के मामलों के लिए।
यह बहुस्तरीय ढाँचा भारत के संघवाद के अनुरूप है — केंद्र, राज्य, जिला और तालुक स्तर पर समान संस्थागत उपस्थिति। यह सुनिश्चित करता है कि सबसे दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों तक भी विधिक सहायता का अधिकार पहुँचे। फ़रवरी 2026 तक, देश भर में लगभग 700 जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और 2,200 से अधिक तालुक विधिक सेवा समितियाँ सक्रिय हैं।
नालसा के कार्य
- विधिक सहायता एवं परामर्श: इसमें वकील का प्रतिनिधित्व, प्रक्रिया शुल्क का भुगतान, दस्तावेज़ तैयार करना, मसौदा एवं अनुवाद, तथा विधिक दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियाँ शामिल हैं।
- जनहित याचिकाओं (PIL) में भागीदारी: अधिनियम की धारा 4(d) के अंतर्गत नालसा स्वयं भी सामाजिक न्याय हेतु मुक़दमा लड़ता है — जिसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण नालसा बनाम भारत संघ (2014) मामला है।
- लोक अदालत एवं मध्यस्थता: विवादों का त्वरित समाधान, जिससे न्यायालयों पर बोझ कम होता है।
- विधिक साक्षरता: संगोष्ठियों, पम्फ़लेट्स, रेडियो/टीवी कार्यक्रमों, विधि-विद्यालय इंटर्नशिप एवं विधिक सहायता क्लीनिकों के माध्यम से।
- पीड़ित मुआवज़ा: “यौन हिंसा एवं अन्य अपराधों की महिला पीड़िताओं/उत्तरजीविताओं हेतु मुआवज़ा योजना” का संचालन।
- पैरा-लीगल स्वयंसेवक (PLVs): प्रशिक्षित सामुदायिक सदस्य जो प्रथम संपर्क बिंदु के रूप में कार्य करते हैं।
विशेष रूप से उल्लेखनीय यह है कि नालसा का कार्यक्षेत्र केवल अदालती प्रतिनिधित्व तक सीमित नहीं है। यह “रोकथाम-केंद्रित” मॉडल पर भी कार्य करता है — विधिक साक्षरता शिविरों के माध्यम से लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना, ताकि उत्पीड़न और शोषण को प्रारंभ में ही रोका जा सके।
निःशुल्क विधिक सहायता हेतु पात्रता
अधिनियम की धारा 12 निम्नलिखित श्रेणियों को निःशुल्क विधिक सहायता हेतु पात्र बनाती है:
- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के सदस्य।
- मानव तस्करी या बेगार (बंधुआ मज़दूरी) के पीड़ित।
- महिलाएँ एवं बच्चे।
- दिव्यांगजन (Persons with Disabilities)।
- “अयोग्य अभाव” की परिस्थितियों में आए व्यक्ति — सामूहिक आपदा, जातीय हिंसा, जातिगत अत्याचार, बाढ़, सूखा, भूकंप या औद्योगिक दुर्घटना के पीड़ित।
- औद्योगिक श्रमिक (Industrial Workmen)।
- अभिरक्षा में बंद व्यक्ति, जिनमें संरक्षण गृह एवं किशोर गृह शामिल हैं।
- वे व्यक्ति जिनकी वार्षिक आय अधिसूचित सीमा से कम है (राज्य एवं उच्चतम न्यायालय के नियमों के अनुसार भिन्न-भिन्न)।
अद्यतन सीमाएँ (2026): अधिकांश राज्यों में आय-सीमा 1 लाख से 3 लाख रुपये वार्षिक के बीच निर्धारित है, जबकि उच्चतम न्यायालय में यह सीमा वर्तमान में 9 लाख रुपये है। यह विसंगति “एक संविधान, असमान सहायता” की समस्या को जन्म देती है, जिसका समाधान विधि आयोग एवं नीति आयोग दोनों ने सुझाया है।
लोक अदालत — नालसा का विशिष्ट वैकल्पिक विवाद समाधान (ADR)
लोक अदालत भारत के सबसे विशिष्ट विधिक सहायता नवाचारों में से एक है:
- 1987 अधिनियम के अध्याय VI के अंतर्गत वैधानिक समर्थन।
- निर्णयों को दीवानी न्यायालय की डिक्री का बल प्राप्त है; ये अपील-योग्य नहीं हैं।
- पूर्व-वादन एवं लंबित मामले दोनों को कवर करता है।
- धारा 22B के अंतर्गत स्थायी लोक अदालतें लोक उपयोगिता सेवाओं (दूरसंचार, बिजली, पानी, परिवहन, बीमा) के लिए, निर्धारित आर्थिक क्षेत्राधिकार तक।
- राष्ट्रीय लोक अदालतें त्रैमासिक रूप से आयोजित होती हैं और एक ही दिन में लाखों मामलों का निपटारा करती हैं।
2024 में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालतों ने एक ही दिन में लगभग 1.4 करोड़ मामलों का निपटारा किया — यह आँकड़ा वैश्विक स्तर पर अद्वितीय है। चेक बाउंस के मामले, मोटर दुर्घटना दावे, वैवाहिक विवाद, बिजली-पानी के बिल विवाद — ये लोक अदालतों की प्रमुख श्रेणियाँ हैं।
प्रमुख कार्यक्रम एवं पहल
| कार्यक्रम | केंद्रबिंदु |
|---|---|
| DISHA (न्याय तक समग्र पहुँच हेतु नवाचारी समाधान डिज़ाइन) | लाभार्थियों को जोड़ता है; विधि छात्रों एवं अधिवक्ताओं में प्रो-बोनो संस्कृति को प्रोत्साहित करता है |
| न्याय बंधु | प्रो-बोनो अधिवक्ताओं को पंजीकृत लाभार्थियों से जोड़ने का मंच |
| टेली-लॉ सेवा | सैकड़ों जिलों की ग्राम पंचायतों में टेली/वीडियो कॉन्फ़्रेंसिंग के माध्यम से विधिक परामर्श |
| विधिक सहायता बचाव परामर्शदाता प्रणाली (LADCS) | 676 जिलों में आपराधिक विधिक सहायता हेतु पूर्णकालिक वेतनभोगी अधिवक्ता |
| न्याय मित्र कार्यक्रम | जिला स्तर पर 15 वर्ष पुराने लंबित मामलों के निपटारे की सुविधा |
विशेष रूप से LADCS मॉडल ने आपराधिक विधिक सहायता के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाया है। पहले, पैनल अधिवक्ता प्रति-मामला शुल्क पर कार्य करते थे, जिसके परिणामस्वरूप जल्दी-जल्दी निपटारा या अनदेखी होती थी। LADCS में पूर्णकालिक वेतनभोगी वकील हैं — जैसे सरकारी अभियोजक — जो विचाराधीन कैदियों को व्यवस्थित प्रतिनिधित्व प्रदान करते हैं।
नालसा बनाम भारत संघ (2014) — ऐतिहासिक मामला
उच्चतम न्यायालय की पाँच-न्यायाधीशों की पीठ ने निर्णय दिया:
- ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को सभी विधिक प्रयोजनों हेतु तृतीय लिंग के रूप में मान्यता दी गई।
- उन्हें अनुच्छेद 14, 15, 16, 19 एवं 21 के अंतर्गत मौलिक अधिकार प्राप्त हैं।
- राज्य को उन्हें सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग मानते हुए शिक्षा एवं रोज़गार में आरक्षण प्रदान करना चाहिए।
- लिंग की स्व-पहचान के अधिकार को मान्यता दी गई।
इस निर्णय के परिणामस्वरूप ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकार संरक्षण) अधिनियम, 2019 पारित हुआ — हालाँकि कार्यकर्ताओं का तर्क है कि यह अधिनियम नालसा निर्णय की पूरी भावना को नहीं समेटता। विशेष रूप से, स्व-पहचान के अधिकार के बजाय अधिनियम ज़िला मजिस्ट्रेट से प्रमाणपत्र अनिवार्य करता है।
यह मामला संवैधानिक नैतिकता (Constitutional Morality) का एक उत्कृष्ट उदाहरण है — जहाँ बहुसंख्यक सामाजिक मूल्यों के बजाय संविधान के मूल मूल्यों — समानता, गरिमा, स्वतंत्रता — को प्राथमिकता दी गई। यूपीएससी की दृष्टि से यह निर्णय नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ (2018) और पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ (2017) के साथ जुड़ता है।
तुलनात्मक दृष्टिकोण: नालसा बनाम वैश्विक मॉडल
| देश | विधिक सहायता मॉडल | विशेषता |
|---|---|---|
| भारत (NALSA) | संवैधानिक-वैधानिक हाइब्रिड | निःशुल्क सहायता + लोक अदालत + पैरा-लीगल स्वयंसेवक |
| यूनाइटेड किंगडम | विधिक सहायता एजेंसी | सरकारी अनुदान आधारित, आय-परीक्षण कठोर |
| अमेरिका | लीगल सर्विसेज़ कॉर्पोरेशन (LSC) | संघीय अनुदान + निजी पैनल वकील |
| दक्षिण अफ़्रीका | लीगल एड दक्षिण अफ़्रीका | संवैधानिक रूप से प्रदत्त, मानव-अधिकार केंद्रित |
तुलनात्मक रूप से, भारत का मॉडल अनूठा है क्योंकि यह वैकल्पिक विवाद समाधान (लोक अदालत) को मुख्यधारा की विधिक सहायता संरचना का हिस्सा बनाता है। हालाँकि, प्रति-व्यक्ति बजट आवंटन की दृष्टि से भारत अन्य लोकतंत्रों से बहुत पीछे है।
नालसा के समक्ष चुनौतियाँ
संसाधन की बाधाएँ
- इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2019 ने प्रति-व्यक्ति विधिक सहायता व्यय मात्र 0.75 पैसे वार्षिक दर्ज किया।
- वकील-पारिश्रमिक प्रति मामला 1,500 से 7,500 रुपये के बीच — अनुभवी अधिवक्ताओं को आकर्षित करने के लिए बहुत कम।
- दीर्घकालिक स्टाफ़ की कमी: 2022 के अंत तक स्वयं नालसा 34 स्वीकृत पदों के विरुद्ध केवल लगभग 20 कर्मचारियों के साथ काम कर रहा था।
जागरूकता एवं पहुँच
- अनुमानतः 80 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या विधिक सहायता हेतु पात्र है, फिर भी 1995 से अब तक 2 करोड़ से कम लोगों ने ही सेवा का लाभ उठाया है।
- ग्रामीण एवं दूरस्थ समुदायों में जागरूकता एवं पहुँच का अभाव।
विधिक सहायता की गुणवत्ता
- कम पारिश्रमिक के कारण अनुभवी वकील विधिक सहायता से दूरी बनाते हैं।
- सेवा गुणवत्ता की कमज़ोर निगरानी एवं मूल्यांकन व्यवस्था।
- शुल्क-वितरण में नौकरशाही विलंब भागीदारी को और हतोत्साहित करता है।
लोक अदालतों का अल्प-उपयोग
- लोक अदालतें पक्षकारों को उपस्थित होने के लिए बाध्य नहीं कर सकतीं।
- स्थायी लोक अदालतों का सीमित आर्थिक क्षेत्राधिकार।
- अपर्याप्त बुनियादी ढाँचा एवं प्रशिक्षण।
डिजिटल विभाजन
- टेली-लॉ इंटरनेट एवं उपकरण की उपलब्धता पर निर्भर है, जो ग्रामीण भारत में अब भी असमान है।
- पैरा-लीगल स्वयंसेवकों हेतु iGOT जैसी प्रशिक्षण मंचों का विस्तार आवश्यक है।
सिफ़ारिशें एवं सुधार-मार्ग
- विधिक सहायता जागरूकता हेतु व्यापक मीडिया अभियान।
- विचाराधीन कैदियों को प्राथमिकता — त्वरित ज़मानत एवं विचारण-सहायता हेतु LADCS को सक्रिय किया जाए।
- नालसा के अनुदान में पर्याप्त वृद्धि।
- पैनल वकीलों को उचित पारिश्रमिक एवं सभी अधिवक्ताओं के लिए अनिवार्य प्रो-बोनो घंटे।
- उच्च न्यायपालिका में प्रो-बोनो सेवाओं हेतु वरिष्ठ अधिवक्ता पैनल।
- न्यायिक करियर उन्नति में मान्य प्रो-बोनो योगदान हेतु मेधा प्रमाणपत्र।
- लोक अदालतों की शक्तियों का पुनरीक्षण; आधुनिक तकनीक से लैस करना।
- पैरा-लीगल स्वयंसेवकों का व्यापक प्रशिक्षण, संसाधनों एवं उचित पारिश्रमिक के साथ।
- सभी स्तरों पर रिक्तियाँ शीघ्र भरी जाएँ।
हालिया विकास (2024–26)
- LADCS रोल-आउट अधिकांश जिलों तक पहुँच चुका है; पूर्णकालिक वेतनभोगी विधिक सहायता परामर्शदाता एक व्यवहार्य मॉडल के रूप में उभर रहे हैं।
- नालसा ने अनेक भारतीय भाषाओं में डिजिटल विधिक साक्षरता मॉड्यूल लॉन्च किए हैं।
- कई राज्यों ने निपुण सक्सेना बनाम भारत संघ एवं बिलक़ीस याक़ूब रसूल मामलों में उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप पीड़ित मुआवज़ा योजनाओं को संशोधित किया है।
- टेली-लॉ 766 जिलों में 3 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों तक विस्तारित हो चुकी है।
- अद्यतन संदर्भ: इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 राज्यों को विधिक सहायता क्षमता पर रैंक करना जारी रखती है; केरल, तमिलनाडु एवं हरियाणा जैसे राज्य बिहार, उत्तराखंड एवं झारखंड की तुलना में बेहतर वित्तपोषित विधिक सहायता प्रणालियाँ रखते हैं।
यूपीएससी प्रासंगिकता
प्रीलिम्स बिंदु
- अनुच्छेद 39A को 42वें संशोधन, 1976 द्वारा जोड़ा गया।
- विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 में पारित; नालसा 1995 में कार्यशील।
- CJI नालसा के संरक्षक-प्रमुख होते हैं।
- स्थायी लोक अदालतों की स्थापना 2002 के संशोधन द्वारा हुई।
- नालसा बनाम भारत संघ (2014) ने तृतीय लिंग को मान्यता दी।
- अनुच्छेद 39A राज्य के नीति-निदेशक तत्वों (DPSP) में आता है, मौलिक अधिकारों में नहीं।
मुख्य परीक्षा (Mains GS-II) अभ्यास प्रश्न
नालसा सीधे तौर पर निम्नलिखित विषयों से जुड़ा है:
- लोकतंत्र में सिविल सेवाओं की भूमिका (विधिक सहायता एक लोक सेवा के रूप में)।
- कमज़ोर वर्गों हेतु कल्याणकारी योजनाएँ।
- 2014 के निर्णय के बाद ट्रांसजेंडर अधिकारों से संबंधित मुद्दे।
- न्यायिक सुधार एवं न्याय तक पहुँच।
नमूना मुख्य परीक्षा प्रश्न: “विधिक सहायता न्यायिक न्याय का अनिवार्य अंग है।” इस कथन के प्रकाश में नालसा की भूमिका, उसकी उपलब्धियाँ एवं सीमाओं की समीक्षा कीजिए। (15 अंक, 250 शब्द)
उत्कृष्ट उत्तर नालसा को अनुच्छेद 21 के विस्तार (मेनका गांधी, हुसैनारा खातून), नीति-निदेशक तत्वों (DPSP), एवं मध्यस्थता अधिनियम 2023 से जोड़ते हैं। निबंधों में, नालसा यह दर्शाता है कि किस प्रकार संस्थागत डिज़ाइन संवैधानिक वादों को मूर्त रूप दे सकता है — यह विषय अंबेडकर के उस दृष्टिकोण से जुड़ा है जिसमें सामाजिक लोकतंत्र को राजनीतिक लोकतंत्र की नींव माना गया है।
सामान्य प्रश्न
नालसा (NALSA) क्या है?
नालसा यानी राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के अंतर्गत गठित एक वैधानिक निकाय है। यह समाज के कमज़ोर वर्गों को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करने एवं विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान हेतु लोक अदालतों के आयोजन के लिए उत्तरदायी है। यह 1995 में कार्यशील हुआ।
अनुच्छेद 39A का क्या महत्व है?
अनुच्छेद 39A राज्य के नीति-निदेशक तत्वों का हिस्सा है, जिसे 42वें संविधान संशोधन (1976) द्वारा जोड़ा गया। यह राज्य को निर्देश देता है कि वह समान न्याय सुनिश्चित करे और निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करे, ताकि कोई भी नागरिक आर्थिक या अन्य अक्षमता के कारण न्याय से वंचित न रहे।
नालसा का संरक्षक-प्रमुख कौन होता है?
भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) नालसा के संरक्षक-प्रमुख होते हैं। उच्चतम न्यायालय के एक वर्तमान या सेवानिवृत्त न्यायाधीश कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में दैनिक संचालन का नेतृत्व करते हैं।
लोक अदालत क्या होती है?
लोक अदालत एक वैकल्पिक विवाद समाधान (ADR) मंच है, जो विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के अंतर्गत आयोजित होती है। इसके निर्णयों को दीवानी न्यायालय की डिक्री का बल प्राप्त है और ये अपील-योग्य नहीं हैं। यह पूर्व-वादन एवं लंबित दोनों प्रकार के मामलों को कवर करती है।
नालसा बनाम भारत संघ (2014) निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है?
उच्चतम न्यायालय की पाँच-न्यायाधीशों की पीठ ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को तृतीय लिंग के रूप में मान्यता दी, उन्हें अनुच्छेद 14, 15, 16, 19 एवं 21 के तहत मौलिक अधिकार प्रदान किए, और शिक्षा एवं रोज़गार में आरक्षण का निर्देश दिया। इसने लिंग की स्व-पहचान के अधिकार को भी मान्यता दी।
निःशुल्क विधिक सहायता हेतु कौन पात्र है?
अधिनियम की धारा 12 के अंतर्गत अनुसूचित जाति/जनजाति के सदस्य, मानव तस्करी एवं बंधुआ मज़दूरी के पीड़ित, महिलाएँ, बच्चे, दिव्यांगजन, आपदा-पीड़ित, औद्योगिक श्रमिक, अभिरक्षा में बंद व्यक्ति, और अधिसूचित आय-सीमा से नीचे के व्यक्ति पात्र हैं।
LADCS क्या है?
विधिक सहायता बचाव परामर्शदाता प्रणाली (Legal Aid Defence Counsel System) नालसा का एक नवाचार है जिसमें पूर्णकालिक वेतनभोगी अधिवक्ता आपराधिक मामलों में विधिक सहायता प्रदान करते हैं। यह 676 जिलों में लागू है और प्रति-मामला शुल्क मॉडल की कमज़ोरियों को दूर करता है।
नालसा के समक्ष प्रमुख चुनौतियाँ क्या हैं?
संसाधनों की कमी (प्रति-व्यक्ति 0.75 पैसे वार्षिक व्यय), अनुभवी वकीलों का अभाव, ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता की कमी, सेवा गुणवत्ता की कमज़ोर निगरानी, स्थायी लोक अदालतों का सीमित क्षेत्राधिकार, और डिजिटल विभाजन प्रमुख चुनौतियाँ हैं।
टेली-लॉ सेवा क्या है?
टेली-लॉ सेवा नालसा एवं विधि एवं न्याय मंत्रालय की संयुक्त पहल है, जो ग्राम पंचायतों में स्थापित कॉमन सर्विस सेंटर्स (CSC) के माध्यम से वीडियो-कॉन्फ़्रेंसिंग द्वारा निःशुल्क विधिक परामर्श प्रदान करती है। यह 2024-25 तक 766 जिलों की 3 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों तक विस्तारित हो चुकी है।
अनुच्छेद 39A और अनुच्छेद 21 का संबंध क्या है?
हुसैनारा खातून (1979), खत्री (1981) एवं एम.एच. होस्कोट (1978) मामलों में उच्चतम न्यायालय ने स्थापित किया कि निःशुल्क विधिक सहायता अनुच्छेद 21 के अंतर्गत निष्पक्ष विचारण का अनिवार्य अंग है। इस प्रकार अनुच्छेद 39A (DPSP) को अनुच्छेद 21 (मौलिक अधिकार) के माध्यम से न्यायोचित बनाया गया।
