अमेरिका की राष्ट्रपति प्रणाली कार्यपालिका को विधायिका से अलग रखती है; भारत की संसदीय प्रणाली दोनों को जोड़ देती है। ढाँचे का यही एक फ़र्क़ बाकी लगभग हर अंतर की वजह है — सरकार का मुखिया कैसे चुना जाता है, कब तक टिकता है, क्या पास करा सकता है, और उसे कौन रोक सकता है। दोनों की तुलना GS2 का जमा हुआ सवाल है, और नंबर वहाँ मिलते हैं जहाँ आप असल ताक़त की तुलना करते हैं, न कि सिर्फ़ पदों के नाम की।
ढाँचे का फ़र्क़
| पहलू | भारत (संसदीय) | अमेरिका (राष्ट्रपति प्रणाली) |
|---|---|---|
| राष्ट्राध्यक्ष और सरकार का मुखिया | अलग-अलग — राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष, प्रधानमंत्री सरकार का मुखिया | एक ही — राष्ट्रपति दोनों हैं |
| कार्यपालिका कहाँ से आती है | विधायिका से ही; मंत्री का सांसद होना ज़रूरी | कैबिनेट कांग्रेस के बाहर से, और उसे सीनेट की मंज़ूरी चाहिए |
| कब तक रहती है | जब तक लोकसभा में बहुमत है | तय चार साल; हटाने का रास्ता सिर्फ़ महाभियोग |
| भंग करना | लोकसभा समय से पहले भंग हो सकती है | कांग्रेस भंग नहीं हो सकती |
| विधायी एजेंडा | बहुमत वाली कार्यपालिका के हाथ में | कांग्रेस के हाथ में; राष्ट्रपति विधेयक पेश ही नहीं कर सकते |
| वीटो | राष्ट्रपति के पास सीमित वीटो है, जो कम ही इस्तेमाल होता है | राष्ट्रपति का वीटो, जिसे दो-तिहाई वोट से पलटा जा सकता है |
| संधियाँ | संसद की मंज़ूरी ज़रूरी नहीं | सीनेट के दो-तिहाई की मंज़ूरी ज़रूरी |
| बड़ी नियुक्तियाँ | विधायिका की मंज़ूरी नहीं लगती | सीनेट की मंज़ूरी लगती है, सुप्रीम कोर्ट के जजों तक |
| सामूहिक जवाबदेही | मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जवाबदेह | कैबिनेट सिर्फ़ राष्ट्रपति के प्रति जवाबदेह |
प्रधानमंत्री बनाम राष्ट्रपति: असल ताक़त
- कानून पर पकड़। बहुमत वाला भारतीय प्रधानमंत्री तय कर देता है कि संसद क्या पास करेगी, और दल-बदल विरोधी कानून पार्टी अनुशासन को दाँत भी दे देता है। अमेरिकी राष्ट्रपति का तो पूरा कार्यक्रम रुक सकता है, और वहाँ बँटी हुई सरकार अपवाद नहीं बल्कि आम बात है।
- कुर्सी की सुरक्षा। अमेरिकी राष्ट्रपति के चार साल पक्के हैं; प्रधानमंत्री की कुर्सी ठीक उतनी ही चलती है जितना बहुमत। गठबंधन में यह असली बंदिश है; अकेले दल के बहुमत में नहीं।
- कैबिनेट का वज़न। अमेरिकी कैबिनेट सचिव राष्ट्रपति की मर्ज़ी पर रहते हैं और उनका अपना कोई राजनीतिक आधार नहीं होता। भारतीय मंत्री नेता होते हैं, उनका अपना क्षेत्र होता है, और गठबंधन में अपना मोल-भाव भी।
- आपात और अध्यादेश की ताक़त। संसद न चल रही हो तो भारतीय कार्यपालिका अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश से कानून बना सकती है। अमेरिकी राष्ट्रपति के पास ऐसा कुछ नहीं; उन्हें कार्यकारी आदेशों से काम चलाना पड़ता है, जो नया कानून नहीं बना सकते।
- उलटी बात: अमेरिकी राष्ट्रपति को दुनिया का सबसे ताक़तवर पद कहा जाता है, फिर भी अपने ही देश में उन पर बहुत बंदिशें हैं; जबकि बहुमत वाले भारतीय प्रधानमंत्री पर अंदरूनी रोक कम है, लेकिन उन्हें हटाना ढाँचे के लिहाज़ से आसान है।
भारत ने संसदीय सरकार क्यों चुनी
- जानी-पहचानी व्यवस्था: भारत सरकार अधिनियम 1919 और 1935 वेस्टमिंस्टर के ढर्रे पर ज़िम्मेदार सरकार का ढाँचा पहले ही खड़ा कर चुके थे।
- जवाबदेही: संविधान सभा ने तय कार्यकाल की रुक-रुककर मिलने वाली जवाबदेही के बजाय रोज़ की जवाबदेही चुनी — प्रश्नकाल, प्रस्ताव, विश्वास मत।
- अलग-अलग चुनी गई कार्यपालिका और विधायिका के बीच गतिरोध से बचना, वह भी एक नए और बेहद विविध देश में।
- प्रतिनिधित्व: माना गया कि इतने विविध समाज के लिए एक अकेले राष्ट्रीय पद से बेहतर वह मंत्रिमंडल है, जो कई समूहों को दिखाने वाली विधायिका से निकले।
- आंबेडकर ने इसे यूँ कहा था कि संविधान ने ज़्यादा स्थिरता के बजाय ज़्यादा ज़िम्मेदारी चुनी।
दोनों में शक्तियों का बँटवारा
अमेरिका अनुच्छेद I, II और III के ज़रिए सख़्त बँटवारा करता है, जहाँ आमने-सामने खड़े अंग एक-दूसरे पर रोक लगाते हैं। भारत में बँटवारा काम के हिसाब से है: संविधान में यह शब्द ही नहीं आता, अनुच्छेद 50 सिर्फ़ नीति निदेशक तत्व है, और जो असल में सुरक्षित है वह है न्यायपालिका की स्वतंत्रता और यह बात कि एक अंग दूसरे के ज़रूरी काम नहीं हड़प सकता। केशवानंद भारती (1973) और इंदिरा नेहरू गांधी (1975) ने शक्तियों के बँटवारे को बुनियादी ढाँचे में रखा। पूरी बात हमारे नोट शक्तियों का पृथक्करण और संसदीय प्रणाली में है।
दोनों की अपनी-अपनी बीमारी
- अमेरिका: गतिरोध। बँटी हुई सरकार में कानून और बजट दोनों पूरी तरह अटक सकते हैं, और अगले चुनाव से पहले इस जाम को खोलने का कोई रास्ता व्यवस्था में है ही नहीं।
- भारत: कार्यपालिका का विधायिका पर दबदबा। बहुमत के साथ पार्टी अनुशासन भी लागू हो जाए तो जिस सदन को सरकार की जाँच करनी है, वही उसके काबू में आ जाता है — यह सदन के घटते दिनों, समितियों को कम भेजे जाने वाले विधेयकों और अध्यादेश के भारी इस्तेमाल में दिखता है।
सामान्य प्रश्न
भारतीय और अमेरिकी व्यवस्था में मुख्य फ़र्क़ क्या है?
भारत कार्यपालिका और विधायिका को जोड़ देता है — मंत्री संसद के सदस्य होते हैं और सरकार तभी तक चलती है जब तक उसके पास बहुमत है। अमेरिका इन्हें अलग रखता है — राष्ट्रपति अलग से तय चार साल के लिए चुने जाते हैं, और कैबिनेट कांग्रेस के बाहर से बनती है।
ज़्यादा ताक़तवर कौन है, भारतीय प्रधानमंत्री या अमेरिकी राष्ट्रपति?
यह इस पर है कि आप किस पहलू की बात कर रहे हैं। बहुमत वाले भारतीय प्रधानमंत्री की विधायी एजेंडे पर पकड़ कहीं ज़्यादा है, नियुक्तियों के लिए किसी मंज़ूरी की ज़रूरत नहीं, संधियों पर भी नहीं, और वे अध्यादेश से कानून बना सकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल पक्का है, पर कांग्रेस उन्हें पूरी तरह रोक सकती है। यानी पकड़ ज़्यादा, सुरक्षा कम।
भारत ने राष्ट्रपति प्रणाली क्यों नहीं अपनाई?
संविधान सभा ने रुक-रुककर मिलने वाली जवाबदेही के बजाय लगातार जवाबदेही चुनी, अलग-अलग चुनी गई कार्यपालिका और विधायिका के बीच गतिरोध से बचना चाहा, और उसी ज़िम्मेदार सरकार के ढाँचे पर आगे बढ़ी जो भारत सरकार अधिनियम 1919 और 1935 पहले ही बना चुके थे। आंबेडकर ने इस चुनाव को यूँ रखा कि ज़्यादा स्थिरता के बजाय ज़्यादा ज़िम्मेदारी चुनी गई।
क्या भारत में शक्तियों का बँटवारा है?
सख़्त तरीक़े से नहीं, काम के हिसाब से है। संविधान यह शब्द इस्तेमाल ही नहीं करता, अनुच्छेद 50 ऐसा नीति निदेशक तत्व है जिसे अदालत में लागू नहीं कराया जा सकता, और कार्यपालिका विधायिका के भीतर ही बैठती है। जो सुरक्षित है वह है न्यायपालिका की स्वतंत्रता और यह सिद्धांत कि एक अंग के ज़रूरी काम दूसरे को नहीं सौंपे जा सकते — जिसे केशवानंद भारती और इंदिरा नेहरू गांधी ने बुनियादी ढाँचे में रखा।
कार्यकारी आदेश क्या होता है और अध्यादेश से कैसे अलग है?
अमेरिकी कार्यकारी आदेश सिर्फ़ यह तय करता है कि पहले से बना कानून कैसे लागू होगा; वह नया कानून नहीं बना सकता। भारत में अनुच्छेद 123 के तहत आया अध्यादेश संसद के अधिनियम जितना ही असर रखता है, हालाँकि उसे संसद के सामने रखना पड़ता है और संसद के दोबारा बैठने के छह हफ़्ते बाद वह ख़त्म हो जाता है।
दोनों व्यवस्थाओं की अपनी-अपनी कमज़ोरी क्या है?
अमेरिकी व्यवस्था गतिरोध की तरफ़ जाती है, क्योंकि बँटी हुई सरकार में कानून बनना रुक जाता है और अगले चुनाव से पहले उसे सुलझाने का कोई रास्ता नहीं होता। भारतीय व्यवस्था कार्यपालिका के दबदबे की तरफ़ जाती है, क्योंकि बहुमत के साथ लागू होने वाला पार्टी अनुशासन उसी सदन को कमज़ोर कर देता है जिसे सरकार की जाँच करनी है।
अभ्यास प्रश्न
प्रीलिम्स MCQ
1. अमेरिका में कैबिनेट:
- (a) कांग्रेस में से बनती है
- (b) कांग्रेस के बाहर से बनती है और सीनेट उसे मंज़ूरी देती है
- (c) सुप्रीम कोर्ट नियुक्त करता है
- (d) अलग से चुनी जाती है
उत्तर: (b) कांग्रेस के बाहर से बनती है और सीनेट उसे मंज़ूरी देती है
2. अमेरिका में संधि को मंज़ूरी देने के लिए ज़रूरी है:
- (a) हाउस में साधारण बहुमत
- (b) सीनेट में दो-तिहाई बहुमत
- (c) विधायिका की कोई भूमिका नहीं
- (d) सुप्रीम कोर्ट की मंज़ूरी
उत्तर: (b) सीनेट में दो-तिहाई बहुमत
3. भारतीय संविधान का अनुच्छेद 50 किससे जुड़ा है:
- (a) समान नागरिक संहिता
- (b) कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करना
- (c) ग्राम पंचायतों का गठन
- (d) अंतरराष्ट्रीय शांति को बढ़ावा
उत्तर: (b) कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करना
4. भारतीय कार्यपालिका के पास ऐसी कौन-सी ताक़त है जो अमेरिकी राष्ट्रपति के पास नहीं?
- (a) कानून पर वीटो
- (b) अध्यादेश बनाना, जिसका असर कानून जैसा हो
- (c) सशस्त्र बलों की कमान
- (d) जजों की नियुक्ति
उत्तर: (b) अध्यादेश बनाना, जिसका असर कानून जैसा हो
5. शक्तियों के बँटवारे को बुनियादी ढाँचे का हिस्सा कहाँ माना गया:
- (a) ए. के. गोपालन (1950)
- (b) केशवानंद भारती (1973) और इंदिरा नेहरू गांधी (1975)
- (c) मेनका गांधी (1978)
- (d) एस. आर. बोम्मई (1994)
उत्तर: (b) केशवानंद भारती (1973) और इंदिरा नेहरू गांधी (1975)
मुख्य परीक्षा प्रश्न
- अमेरिका के सख़्त राष्ट्रपति मॉडल की तुलना में भारत में शक्तियों का बँटवारा किस तरह चलता है? भारतीय प्रधानमंत्री और अमेरिकी राष्ट्रपति की असल ताक़त की तुलना कीजिए।
- “भारत ने ज़्यादा स्थिरता के बजाय ज़्यादा ज़िम्मेदारी चुनी।” संविधान सभा के संसदीय प्रणाली चुनने पर चर्चा कीजिए।
- संसदीय और राष्ट्रपति प्रणालियों की अपनी-अपनी ख़ास कमज़ोरियों की तुलना आज के उदाहरणों के साथ कीजिए।
- दल-बदल विरोधी कानून ने भारतीय संसद पर कार्यपालिका के दबदबे को कहाँ तक मज़बूत किया है? परीक्षण कीजिए।
- क्या भारत की संसदीय प्रणाली उसके आकार और विविधता के लिए आज भी सही बैठती है? चर्चा कीजिए।
