भारत के योजना आयोग ने देश की 65 वर्ष सेवा की। 1950 में एक गैर-संवैधानिक सलाहकार निकाय के रूप में स्थापित, इसने बारह पंचवर्षीय योजनाएँ गढ़ीं, विशाल सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम खड़े किए, और राज्यों को लाखों-करोड़ रुपयों की केंद्रीय योजना सहायता बाँटी। फिर भी 2014 में प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से घोषणा की कि इस निकाय को प्रतिस्थापित किया जाएगा। राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान — NITI Aayog — ने 1 जनवरी 2015 को इसका स्थान ले लिया। यह केवल प्रशासनिक परिवर्तन नहीं था। यह इस बात का दार्शनिक बदलाव था कि भारत विकास में राज्य की भूमिका को कैसे देखता है — आदेशात्मक योजनाकार से सहयोगी सुविधाकर्ता की ओर। यूपीएससी अभ्यर्थियों के लिए यह समझना अनिवार्य है कि योजना आयोग क्यों समाप्त हुआ और उसकी जगह किसने ली — यह आर्थिक शासन, राजकोषीय संघवाद और लोक प्रशासन के प्रश्नों की जड़ है।
अपने शिखर पर योजना आयोग
योजना आयोग की स्थापना मार्च 1950 के मंत्रिमंडल संकल्प से हुई थी। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते थे, और कैबिनेट स्तर के एक उपाध्यक्ष के अतिरिक्त अर्थशास्त्र, उद्योग तथा लोक प्रशासन से लिए गए पूर्णकालिक और अंशकालिक सदस्य होते थे। इसके अधिदेश में देश के संसाधनों का आकलन, पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण, राज्यों को संसाधन आवंटन तथा योजना क्रियान्वयन की निगरानी शामिल थी।
चार दशकों तक यह देश का सबसे प्रभावशाली आर्थिक निकाय रहा। इसने क्षेत्रीय प्राथमिकताएँ तय कीं, इस्पात और सीमेंट क्षमता के लक्ष्य नियत किए, निर्णय लिया कि किस राज्य को कितना योजना अनुदान मिलेगा, और प्रभावित किया कि निजी क्षेत्र किन उद्योगों में प्रवेश कर सकता है। आयोग वित्त मंत्रालय के साथ मिलकर काम करता था, परंतु इसकी वित्तीय पकड़ अक्सर क्षेत्रीय मंत्रालयों से बड़ी होती थी।
आयोग क्यों भंग किया गया
2010 के दशक तक कई गहरी समस्याएँ जमा हो चुकी थीं।
1991 से पहले के दौर के लिए अधिक उपयुक्त
आयोग एक नियंत्रित अर्थव्यवस्था (command economy) के लिए गढ़ा गया था, जिसमें राज्य ही योजनाकार, वित्तपोषक और क्रियान्वयनकर्ता था। सरकार तय करती थी कि क्या बनाना है, धन आवंटित करती थी, और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के माध्यम से उसे क्रियान्वित करती थी। निजी क्षेत्र की भूमिका सीमांत थी। 1991 के LPG सुधारों ने यह समीकरण मौलिक रूप से बदल दिया। निजी क्षेत्र निवेश और रोज़गार का मुख्य चालक बन गया। पंचवर्षीय लक्ष्यों और निर्देशात्मक आवंटन पर आधारित आयोग का आदेशात्मक नियोजन मॉडल उदारीकृत, वैश्वीकृत और बड़े पैमाने पर बाज़ार-संचालित अर्थव्यवस्था में फिट नहीं बैठता था।
एक-साँचा-सबके-लिए नियोजन
योजनाएँ राष्ट्रीय स्तर पर बनाई जाती थीं, और राज्यों की सहभागिता सीमित रहती थी। राज्यों की भूमिका मुख्यतः केंद्र द्वारा बनी योजनाओं को स्वीकार कर क्रियान्वित करने तक सीमित थी। यह भारत की विशाल क्षेत्रीय विविधता की अनदेखी करता था। पंजाब की कृषि समस्याएँ ओडिशा से भिन्न हैं, और पर्वतीय राज्यों की ज़रूरतें औद्योगिक राज्यों से अलग। एक समान टेम्पलेट स्थानीय नवाचार का गला घोंटता था।
राजकोषीय संघवाद को नुकसान
योजना आयोग के पास राज्यों को केंद्रीय धन आवंटन की शक्ति थी। यह राज्य वित्त पर असाधारण प्रभाव देती थी और उनकी वित्तीय एवं प्रचालन स्वायत्तता को कमज़ोर करती थी। आलोचकों का तर्क था कि यह भावना के स्तर पर असंवैधानिक था, क्योंकि अनुच्छेद 280 के अंतर्गत राजकोषीय हस्तांतरण के लिए नियत संवैधानिक निकाय वित्त आयोग है।
वित्त आयोग से अतिव्यापन
दोनों निकाय राज्यों को धन हस्तांतरित करते थे, परंतु भिन्न रूपों में। वित्त आयोग संवैधानिक सूत्र पर आधारित अनटाइड (untied) वैधानिक अनुदान देता था। योजना आयोग टाइड योजना अनुदान देता था, जिनसे केंद्रीय योजनाएँ जुड़ी होती थीं। इस दोहरे प्रवाह ने जवाबदेही को भ्रमित किया और राज्यों को दो स्वामियों के बीच घिरा छोड़ दिया।
सीमित मूल्यांकन भूमिका
आयोग पंचवर्षीय योजनाओं के निर्माण पर अत्यधिक केंद्रित रहा, परंतु योजनाओं और उनके परिणामों का कठोर आलोचनात्मक मूल्यांकन विरले ही किया। नीति-निर्माण साक्ष्य-आधारित सुधार के बजाय प्रतिक्रियात्मक, तात्कालिक समाधान की कवायद बन गया।
सत्ता का केंद्रीकरण
आयोग की वित्तीय ताक़त और प्रधानमंत्री से निकटता का संयोजन सत्ता को इस तरह केंद्रित करता था जिससे वित्त मंत्रालय और अन्य क्षेत्रीय मंत्रालय कमज़ोर पड़ जाते थे। समय के साथ इसने नौकरशाही में असंतोष पैदा किया और समन्वय घटाया।
योजना आयोग और नीति आयोग में अंतर
| मानदंड | योजना आयोग | नीति आयोग |
|---|---|---|
| स्थापना | गैर-संवैधानिक निकाय (1950) | गैर-संवैधानिक निकाय (2015) |
| नियोजन का स्वरूप | आदेशात्मक, पंचवर्षीय योजनाएँ | सूचक (indicative): 15-वर्षीय दृष्टि, 7-वर्षीय रणनीति, 3-वर्षीय कार्य एजेंडा |
| सर्वाधिक उपयुक्त | 1991-पूर्व दौर | 1991-पश्चात दौर |
| धन आवंटन की शक्ति | हाँ, टाइड अनुदान | नहीं, केवल अनुशंसा |
| सरकार की भूमिका | योजनाकार, वित्तपोषक, क्रियान्वयनकर्ता | समन्वयक, सक्षमकर्ता, सुविधाकर्ता |
| निजी क्षेत्र की भूमिका | सीमित | विस्तारित |
| राज्यों की भूमिका | मात्र अनुमोदन तक | सहभागी नियोजन (सहयोगी संघवाद) |
| थिंक टैंक की भूमिका | नहीं | हाँ, SDG India Index, Health Index, Water Index प्रकाशित करता है |
| मंत्रालयों के साथ भूमिका | ऊपर-से-नीचे | सहयोगात्मक (जैसे Aspirational Districts) |
व्यावहारिक अंतर तेज़ है। पहले, यदि सरकार नई राजमार्ग बनाना चाहती, तो आयोग उसकी योजना बनाता, वित्त मंत्रालय धन आवंटित करता और NHAI उसका निर्माण करता। आज सरकार आवश्यकता की पहचान करती है, नीति आयोग के सूचक दस्तावेज़ों के माध्यम से नीति एवं नियामक वातावरण तैयार करती है, और निजी क्षेत्र Hybrid Annuity Model PPPs के ज़रिये उसका वित्तपोषण और निर्माण करता है।
नीति आयोग वस्तुतः क्या करता है
नीति आयोग के कार्य चार भूमिकाओं के इर्द-गिर्द जुटते हैं। पहला, यह थिंक टैंक है — अनुसंधान, क्षेत्रीय रणनीतियाँ और अंतर्राष्ट्रीय तुलनात्मक अध्ययन करता है। दूसरा, यह परिणाम-निगरानी करता है — SDG India Index, Composite Water Management Index, State Health Index और School Education Quality Index जैसे सूचकांक प्रकाशित कर राज्यों में प्रतिस्पर्धी संघवाद को जन्म देता है। तीसरा, यह समन्वयक है — Aspirational Districts Programme और Aspirational Blocks Programme जैसी प्रमुख पहलें चलाता है, जो सर्वाधिक पिछड़े क्षेत्रों में केंद्रीय योजनाओं को जोड़ती हैं। चौथा, यह प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली Governing Council के माध्यम से केंद्र-राज्य संवाद का मंच है, जिसमें सभी मुख्यमंत्री सदस्य होते हैं।
नीति आयोग की आलोचनाएँ
यह बदलाव आलोचनाओं से मुक्त नहीं रहा। कुछ का तर्क है कि नीति आयोग के पास कोई वित्तीय दाँत नहीं, अतः इसकी सिफ़ारिशें अनदेखी की जा सकती हैं। अन्य कहते हैं कि सहयोगी संघवाद असमान रहा — कुछ राज्य गंभीरता से जुड़ते हैं, अन्य पीछे हट जाते हैं। कुछ को चिंता है कि दीर्घकालिक नियोजन क्षितिज के बिना भारत अवसंरचना और सामाजिक निवेश में अल्पकालिकता के जोखिम में पड़ सकता है।
नवीनतम विकास (2024-26)
नीति आयोग ने अपनी परिणाम-निगरानी भूमिका को और पैना किया है। 2023 में शुरू हुआ Aspirational Blocks Programme 2024-26 तक बढ़ते-बढ़ते ज़िला-स्तरीय मॉडल को भारत के 500 सर्वाधिक अविकसित ब्लॉकों तक ले गया है। Governing Council ने 2024 और 2025 में बैठकें कर विकसित भारत 2047 की दृष्टि तय की — एक स्पष्ट दीर्घकालिक नियोजन दस्तावेज़। नीति आयोग भारत के G20 नीति कार्य का लंगर बना हुआ है, महत्त्वपूर्ण खनिजों, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और हरित हाइड्रोजन पर टास्क फोर्स की अध्यक्षता करता है, और बहुआयामी गरीबी तथा नवाचार सूचकांक प्रकाशित करता है। संस्थागत मॉडल परिपक्व होकर उस रूप में विकसित हुआ है जिसे सरकार सूचक, सहभागी और परिणामोन्मुख नियोजन कहती है; अब राजकोषीय हस्तांतरण की ज़िम्मेदारी 16वें वित्त आयोग की है।
UPSC प्रासंगिकता
प्रीलिम्स
योजना आयोग और नीति आयोग के बीच प्रत्यक्ष तथ्यात्मक तुलनाएँ अक्सर पूछी जाती हैं। याद रखें कि दोनों गैर-संवैधानिक हैं, नीति आयोग के पास वित्तीय आवंटन शक्ति नहीं है, 15-वर्षीय विज़न / 7-वर्षीय रणनीति / 3-वर्षीय कार्य एजेंडा संरचना, तथा SDG India Index और Health Index जैसे नीति सूचकांक।
मेन्स (GS II और GS III)
यह विषय शासन, संघवाद और आर्थिक नीति तीनों में फैला है। उत्तर की रूपरेखा इन बिंदुओं पर बनाएँ — आयोग अपने डिज़ाइन वातावरण से क्यों पिछड़ गया, नीति आयोग कैसे सहयोगी संघवाद को मूर्त करता है, और बाज़ार अर्थव्यवस्था में सूचक नियोजन की जारी भूमिका। नीति आयोग की वित्तीय अधिकार-हीनता की आलोचना को स्वीकार करते हुए यह तर्क दें कि इसका मूल्य संवाद, बेंचमार्किंग और परिणाम मापन में है।
निबंध
योजना आयोग का विघटन संस्थागत सुधार, संघवाद या भारतीय राज्य की विकसित होती भूमिका पर निबंधों में समृद्ध उदाहरण है। यह दर्शाता है कि संवैधानिक संस्कृति भी विकसित होती है, और संस्थाओं को उस अर्थव्यवस्था से मेल खाना चाहिए जिसकी वे सेवा करती हैं।
सामान्य प्रश्न
योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी?
योजना आयोग की स्थापना मार्च 1950 में मंत्रिमंडल के एक संकल्प द्वारा हुई थी; यह गैर-संवैधानिक, सलाहकार निकाय था।
योजना आयोग को कब और क्यों भंग किया गया?
अगस्त 2014 में प्रधानमंत्री की घोषणा के बाद इसे भंग किया गया; प्रमुख कारणों में 1991 के बाद की अर्थव्यवस्था से बेमेल, राजकोषीय संघवाद को क्षति, एक-साँचा नियोजन तथा सत्ता का केंद्रीकरण शामिल थे।
नीति आयोग कब अस्तित्व में आया?
नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर मंत्रिमंडल संकल्प द्वारा हुई।
नीति आयोग और योजना आयोग में मूल अंतर क्या है?
योजना आयोग के पास धन आवंटन की शक्ति थी और वह आदेशात्मक पंचवर्षीय योजनाएँ बनाता था; नीति आयोग सूचक योजनाकार, थिंक टैंक और समन्वयक है, जिसके पास वित्तीय आवंटन का अधिकार नहीं है।
क्या नीति आयोग संवैधानिक निकाय है?
नहीं, योजना आयोग की तरह नीति आयोग भी एक गैर-संवैधानिक, कार्यकारी निकाय है, जिसकी स्थापना मंत्रिमंडल संकल्प से हुई है।
नीति आयोग के प्रमुख सूचकांक कौन-से हैं?
SDG India Index, Composite Water Management Index, State Health Index, School Education Quality Index और Innovation Index इसके प्रमुख प्रकाशन हैं।
