भारत छोड़ो आंदोलन 1942: क्रिप्स की नाकामी, करो या मरो, और समानांतर सरकारें

भारत छोड़ो आंदोलन 1942, जिसे हिंदी में भारत छोड़ो आंदोलन और कांग्रेस की भाषा में अगस्त क्रांति कहा गया, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का आख़िरी बड़ा जन-आंदोलन था। इसे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने 8 अगस्त 1942 को बंबई के ग्वालिया टैंक मैदान से शुरू किया, और 1943 ख़त्म होते-होते अंग्रेज़ों ने इसे पूरी तरह कुचल दिया। शुरुआत और बिखराव के बीच के इन अठारह महीनों में जितनी सरकारी हिंसा हुई, जितनी गिरफ़्तारियाँ हुईं, पुलिस फ़ायरिंग में जितनी मौतें हुईं और जितनी समानांतर सरकारें बनीं — कांग्रेस के किसी पुराने आंदोलन में उतना कुछ नहीं हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ने अपने दम पर अंग्रेज़ों को बाहर नहीं किया — उसमें पाँच साल और दूसरा विश्वयुद्ध लगा — लेकिन इसने अंग्रेज़ों का यह भरोसा हमेशा के लिए तोड़ दिया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ख़िलाफ़ जाकर भी भारत पर हुकूमत की जा सकती है। अगस्त 1942 के बाद भारत में ब्रिटिश प्रशासन उधार के वक़्त पर चल रहा था।

UPSC और ज़्यादातर राज्य PSC में भारत छोड़ो आंदोलन 1942 एक सिलसिले की तरह पूछा जाता है: फ़रवरी 1942 में सिंगापुर के गिरने के बाद का युद्धकालीन राजनीतिक संकट; क्रिप्स मिशन और उसकी नाकामी; 8 अगस्त 1942 का AICC प्रस्ताव और गांधी का “करो या मरो” भाषण; तुरंत हुई गिरफ़्तारियाँ; अगस्त से नवंबर 1942 का जन-विद्रोह; बलिया, सतारा और तामलुक की समानांतर सरकारें; अरुणा आसफ़ अली और जयप्रकाश नारायण की अगुवाई वाला भूमिगत तंत्र; और उसके बाद का लंबा दौर। यह लेख इनमें से हर कड़ी पर चलता है।

एक नज़र में

• शुरुआत की तारीख़: 8 अगस्त 1942, ग्वालिया टैंक मैदान, बंबई में AICC अधिवेशन
• मशहूर नारा: “करो या मरो” — गांधी का देश को दिया गया मंत्र
• पहली गिरफ़्तारियाँ: 9 अगस्त 1942 की भोर, कोडनेम ऑपरेशन ज़ीरो आवर
• पकड़े गए बड़े नेता: गांधी (आग़ा ख़ान पैलेस, पुणे), नेहरू, पटेल, आज़ाद (अहमदनगर क़िला), कृपलानी, आसफ़ अली
• सक्रिय दौर की मियाद: अगस्त 1942 से नवंबर 1942
• मौतें (ब्रिटिश आँकड़ा): क़रीब 1,028
• मौतें (कांग्रेस का अनुमान): क़रीब 10,000
• गिरफ़्तारियाँ: पूरे भारत में क़रीब 90,000
• हमले झेलने वाले थाने: क़रीब 550
• नुक़सान झेलने वाले रेलवे स्टेशन: क़रीब 250
• काटी गई टेलीग्राफ़ लाइनें: पूर्वी UP और बिहार में सैकड़ों मील
• समानांतर सरकारें: बलिया (UP), तामलुक (बंगाल), सतारा (महाराष्ट्र), तालचेर (ओडिशा), बालासोर (ओडिशा)
• भूमिगत नेतृत्व: अरुणा आसफ़ अली, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, अच्युत पटवर्धन, सुचेता कृपलानी
• कांग्रेस रेडियो: 27 अगस्त 1942 को उषा मेहता ने शुरू किया, 12 नवंबर 1942 तक चोरी-छिपे प्रसारण
• गांधी की रिहाई: 6 मई 1944, सेहत के आधार पर
• आंदोलन औपचारिक रूप से वापस: 1944

पृष्ठभूमि: युद्ध का संकट

भारत छोड़ो आंदोलन 1942 को दूसरे विश्वयुद्ध के संदर्भ से अलग करके समझा ही नहीं जा सकता।

सिंगापुर का गिरना

फ़रवरी 1942 में सिंगापुर — एशिया में अंग्रेज़ों का सबसे मज़बूत ठिकाना — जापानी सेना के हाथ चला गया। मई 1942 में बर्मा गिरा। जापानी फ़ौज भारत-बर्मा सीमा तक पहुँच गई। ब्रिटिश भारतीय सेना छह महीने से पीछे हट रही थी। एशिया में अंग्रेज़ों के अजेय होने का भ्रम ख़त्म हो गया। बर्मा से शरणार्थी मणिपुर और असम के रास्ते पूर्वी भारत में भरने लगे। कलकत्ता और मद्रास में ब्लैकआउट लागू हुआ और सरकारी दस्तावेज़ों को हटाने की तैयारी होने लगी। भारत में अंग्रेज़ पहली बार हारी हुई ताक़त जैसे दिखे।

भारतीय राय बँट गई। कांग्रेस अक्टूबर 1939 से सत्ता से बाहर थी, जब आठ प्रांतों की कांग्रेस सरकारों ने इस बात पर इस्तीफ़ा दे दिया था कि अंग्रेज़ों ने भारतीय राय पूछे बिना भारत को युद्ध में झोंक दिया। मुस्लिम लीग युद्ध में सहयोग कर रही थी। सुभाष चंद्र बोस 1941 में निकलकर जर्मनी पहुँच चुके थे और दक्षिण-पूर्व एशिया में आज़ाद हिंद फ़ौज खड़ी कर रहे थे। जून 1941 में सोवियत संघ के युद्ध में उतरने के बाद भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी भी युद्ध का साथ देने लगी। हिंदू महासभा और रियासतें मोटे तौर पर अंग्रेज़ों के साथ थीं। अकेली कांग्रेस थी जो कह रही थी कि युद्ध में भारतीय सहयोग की क़ीमत आज़ादी का पक्का वादा है।

क्रिप्स मिशन, मार्च-अप्रैल 1942

अमेरिका और चीन की सरकारों ने चर्चिल पर दबाव डाला कि भारत को कोई राजनीतिक पेशकश दी जाए, ताकि भारतीय सेना वफ़ादार रहे और भारतीय रेल तथा कारख़ाने चलते रहें। मार्च 1942 में ब्रिटिश युद्ध मंत्रिमंडल के सदस्य सर स्टैफ़ोर्ड क्रिप्स को दिल्ली भेजा गया।

क्रिप्स मिशन की पेशकश यह थी: युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन दर्जा मिलेगा; प्रांतीय विधानमंडल एक संविधान सभा चुनेंगे; कोई भी प्रांत अलग होकर अपनी अलग संवैधानिक व्यवस्था माँग सकेगा; रियासतें शामिल होने या बाहर रहने का फ़ैसला ख़ुद करेंगी; और इस बीच वायसराय की कार्यकारी परिषद में भारतीयों की तादाद बढ़ेगी, पर रक्षा अंग्रेज़ों के ही हाथ रहेगी।

कांग्रेस ने पेशकश ठुकरा दी। गांधी की मशहूर टिप्पणी थी कि यह “डूबते बैंक पर आगे की तारीख़ का चेक” है। आपत्तियाँ बहुत ठोस थीं। आज़ादी नहीं, सिर्फ़ डोमिनियन दर्जा। प्रांतों को अलग होने का हक़ — जिससे मुस्लिम लीग युद्ध के बाद अलग पाकिस्तान निकाल सकती थी। बीच के दौर में रक्षा पर भारतीयों का कोई नियंत्रण नहीं। और युद्ध के दौरान, जब ठोस क़दम की ज़रूरत थी, प्रस्ताव में ठोस कुछ था ही नहीं।

मुस्लिम लीग ने प्रस्ताव इसलिए ठुकराया कि उसमें पाकिस्तान पहले से मंज़ूर नहीं किया गया था। 12 अप्रैल 1942 तक क्रिप्स मिशन बिखर गया।

भारत छोड़ो प्रस्ताव

क्रिप्स की नाकामी के बाद कांग्रेस के सामने दो ही रास्ते थे। या तो युद्ध में सहयोग जारी रखे, इस उम्मीद में कि युद्ध के बाद ब्रिटिश वादे निभाए जाएँगे। या फिर उस वक़्त एक आख़िरी जन-आंदोलन छेड़े, जब ब्रिटेन दो मोर्चों पर फँसा हुआ था।

वर्धा और बंबई

कांग्रेस कार्य समिति 14 जुलाई 1942 को वर्धा में मिली और जवाहरलाल नेहरू का लिखा भारत छोड़ो प्रस्ताव मंज़ूर किया। AICC ने 8 अगस्त 1942 को बंबई के ग्वालिया टैंक मैदान में इस पर मुहर लगाई।

प्रस्ताव के पाठ में कहा गया कि “भारत में ब्रिटिश शासन का तुरंत ख़त्म होना एक ज़रूरी बात है, भारत के लिए भी और संयुक्त राष्ट्रों की जीत के लिए भी।” इसने गांधी को अधिकार दिया कि वे आज़ादी हासिल करने के लिए सबसे बड़े पैमाने पर एक अहिंसक जन-आंदोलन की अगुवाई करें।

करो या मरो

उसी शाम, 8 अगस्त 1942 को, गांधी ने वह भाषण दिया जिसके लिए भारत छोड़ो आंदोलन सबसे ज़्यादा याद किया जाता है। उन्होंने कहा: “मैं आपको एक मंत्र देता हूँ, छोटा-सा मंत्र। इसे अपने दिल पर लिख लीजिए और अपनी हर साँस से इसे कहिए। मंत्र है: करो या मरो। हम या तो भारत को आज़ाद कराएँगे या इस कोशिश में मर जाएँगे; हम अपनी ग़ुलामी को टिकते हुए देखने के लिए ज़िंदा नहीं रहेंगे।”

करेंगे या मरेंगे — यही अगले चार महीनों का नारा बन गया।

ऑपरेशन ज़ीरो आवर

अंग्रेज़ों ने आंदोलन के संगठित होने का इंतज़ार नहीं किया। 9 अगस्त 1942 की भोर में — रात तीन बजे से सुबह छह बजे के बीच — देश भर के हर बड़े कांग्रेस नेता को गिरफ़्तार कर लिया गया। गांधी को पुणे के आग़ा ख़ान पैलेस ले जाया गया। नेहरू, पटेल, आज़ाद और दूसरे बड़े नेता अहमदनगर क़िले भेजे गए। कांग्रेस संगठन पर पाबंदी लगी। उसकी संपत्ति ज़ब्त हुई। अख़बारों पर कड़ी सेंसरशिप बिठा दी गई।

9 अगस्त की सुबह होते-होते कांग्रेस का सिर पूरी तरह काटा जा चुका था।

जन-विद्रोह, अगस्त-नवंबर 1942

बड़े पैमाने की गिरफ़्तारियों का अनचाहा नतीजा यह निकला कि आंदोलन ऊपर से चलने के बजाय बिना नेतृत्व वाला जन-विद्रोह बन गया। इसके तीन दौर अलग-अलग पहचाने जा सकते हैं।

पहला दौर: शहरी विरोध

पहले हफ़्ते तक आंदोलन शहरी रहा। छात्रों, मिल मज़दूरों और मध्यवर्गीय पेशेवरों ने जुलूस निकाले, हड़तालें कीं और सरकारी संपत्ति जलाई। बंबई में अरुणा आसफ़ अली ने 9 अगस्त 1942 को ग्वालिया टैंक मैदान पर कांग्रेस का झंडा फहराया। पटना में छात्रों ने सचिवालय पर हमला किया। कटक में रेलवे स्टेशन को नुक़सान पहुँचाया गया। सरकार का जवाब गोली थी — 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय पर पुलिस ने छात्रों पर फ़ायरिंग की और सात को मार डाला।

दूसरा दौर: गाँवों का विद्रोह

अगस्त ख़त्म होते-होते आंदोलन गाँवों में पहुँच गया। पूर्वी UP और बिहार में सैकड़ों मील तक टेलीग्राफ़ के तार काट दिए गए। पुल उड़ाए गए। रेल की पटरियाँ उखाड़ी गईं। थानों पर हमले हुए और कई जगह उन पर क़ब्ज़ा भी हुआ। सरकारी इमारतें जलाई गईं। कांग्रेस के अनुमान के मुताबिक़ 550 थानों पर हमला हुआ और 250 रेलवे स्टेशनों को नुक़सान पहुँचा। अकेले बिहार में गंगा के पूर्व का लगभग पूरा इलाक़ा अगस्त-सितंबर 1942 में कई हफ़्तों तक सरकार के हाथ से निकल गया।

तीसरा दौर: दमन और वापसी

अक्टूबर तक पूर्वी UP, बिहार, बंगाल और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में ब्रिटिश फ़ौज उतार दी गई। असम के गोहपुर, ओडिशा के तालचेर और बिहार की कई जगहों पर RAF के विमानों ने भीड़ पर मशीनगन चलाईं। सरकारी आँकड़ा क़रीब 1,028 मौतों का था, पर कांग्रेस का 10,000 का अनुमान भी माने जाने लायक़ है। नवंबर 1942 तक खुला विद्रोह ख़त्म हो चुका था। आंदोलन 1944 तक भूमिगत रूप में चलता रहा।

समानांतर सरकारें

भारत छोड़ो आंदोलन 1942 की सबसे उल्लेखनीय बात यह थी कि जिन पाँच इलाक़ों में ब्रिटिश प्रशासन बैठ गया था, वहाँ समानांतर सरकारें — जातीय सरकार — खड़ी हो गईं।

बलिया, उत्तर प्रदेश

पूर्वी UP का बलिया पहली समानांतर सरकार वाली जगह थी। 19 से 22 अगस्त 1942 तक चित्तू पांडे — जिन्हें शेर-ए-बलिया कहा गया — ने बलिया शहर पर क़ब्ज़े की अगुवाई की। कलेक्टर और पुलिस को बाहर होना पड़ा। चित्तू पांडे ने बलिया जेल से राजनीतिक क़ैदी छुड़ाए और तीन दिन तक ज़िले का प्रशासन चलाया। 23 अगस्त तक ब्रिटिश फ़ौज ने बलिया दोबारा क़ब्ज़े में ले लिया।

तामलुक जातीय सरकार, मिदनापुर, बंगाल

पूर्वी बंगाल के मिदनापुर ज़िले की तामलुक तहसील में सबसे लंबे वक़्त चलने वाली समानांतर सरकार 17 दिसंबर 1942 को बनी और सितंबर 1944 तक चली — यानी लगभग 21 महीने। तामलुक जातीय सरकार ने लगान वसूला, अदालतें चलाईं, विद्युत वाहिनी (पुलिस दस्ता) खड़ी की, और 1942 के मिदनापुर चक्रवात में राहत का काम तक किया। मातंगिनी हाज़रा, एक 73 साल की विधवा, 29 सितंबर 1942 को तामलुक में जुलूस की अगुवाई करते हुए पुलिस की गोली से मारी गईं — हिम्मत का यह एक अकेला क़दम भारत छोड़ो दौर की सबसे ज़्यादा दोहराई जाने वाली तस्वीरों में से एक बन गया।

सतारा प्रति सरकार, महाराष्ट्र

दक्षिणी महाराष्ट्र में सतारा प्रति सरकार नाना पाटील ने खड़ी की, जिसके पास गुरिल्ला लड़ाकों की तूफ़ान सेना थी। इसने 1943 से 1945 की शुरुआत तक सतारा, सांगली और कोल्हापुर के 600 गाँवों में समानांतर प्रशासन चलाया। सतारा की सरकार ने लगान वसूला, जनता की अदालतें चलाईं, और ख़ास तौर पर सूदख़ोरों और ज़मींदारों को सज़ा देने में सक्रिय रही। समानांतर सरकारों में यह वैचारिक रूप से सबसे तीखी थी।

तालचेर और बालासोर, ओडिशा

तालचेर रियासत में अक्टूबर 1942 में पवित्र मोहन प्रधान के नेतृत्व में समानांतर सरकार बनी, जो ब्रिटिश फ़ौज के आने तक थोड़े ही वक़्त चली। बालासोर में आदिवासी समुदायों ने चासी मूलिया आत्मरक्षा समिति खड़ी की।

महत्व

समानांतर सरकारों ने दिखा दिया कि कांग्रेस का आधार सिर्फ़ राजनीतिक नहीं, प्रशासनिक भी है। इन्होंने यह भी दिखाया कि जन-विद्रोह कुछ इलाक़ों में औपनिवेशिक राज को पूरी तरह हटा सकता है। तामलुक और सतारा, दोनों डेढ़ साल से ज़्यादा चले, वह भी पूरे साम्राज्य के दमन के सामने — यही नाप है कि कांग्रेस का राजनीतिक आधार कितना गहरा हो चुका था।

भूमिगत आंदोलन

जब बड़े नेता जेल में थे, तब एक भूमिगत तंत्र काम कर रहा था। अरुणा आसफ़ अली सबसे दिखने वाला चेहरा थीं, जो सालों तक पकड़ में नहीं आईं और भूमिगत पत्रिका इंक़लाब निकालती रहीं। जयप्रकाश नारायण 9 नवंबर 1942 को हज़ारीबाग़ सेंट्रल जेल से निकल भागे और नेपाल से काम करते रहे। राम मनोहर लोहिया, अच्युत पटवर्धन, सुचेता कृपलानी और उषा मेहता ने राहत, संपर्क और प्रचार का काम सँभाला।

उषा मेहता, बंबई की 22 साल की छात्रा, ने 27 अगस्त से 12 नवंबर 1942 के बीच बंबई की कई छिपी जगहों से कांग्रेस रेडियो चलाया। ट्रांसमीटर हर कुछ दिन में जगह बदल देता था। प्रसारण इस पंक्ति से शुरू होता था: “कांग्रेस रेडियो, भारत में कहीं से, 42.34 मीटर पर।” मेहता और उनके साथी 12 नवंबर 1942 को गिरफ़्तार हुए और ट्रांसमीटर ज़ब्त हो गया।

बाद का दौर और लंबा असर

भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ने सीधे ब्रिटिश शासन ख़त्म नहीं किया। 1943 के मध्य तक खुला विद्रोह दबा दिया गया था। गांधी मई 1944 में सेहत के आधार पर ही रिहा हुए। नेहरू और दूसरे बड़े नेता जून 1945 में छूटे, यूरोप में युद्ध ख़त्म होने के बाद।

राजनीतिक मोल-भाव की ताक़त

फिर भी आंदोलन ने राजनीतिक संतुलन पूरी तरह बदल दिया। भारत छोड़ो के बाद कोई ब्रिटिश प्रशासन यह दलील नहीं दे सकता था कि भारतीय राष्ट्रवाद शहरी अभिजनों की चीज़ है। पाँच सौ थानों पर हमला, कुछ ज़िलों में लगभग दो साल चलती समानांतर सरकारें, 90,000 गिरफ़्तारियाँ — यही ज़मीनी सच्चाई थी। जुलाई 1945 में जब क्लेमेंट एटली की लेबर सरकार आई, तब तक नीति के लिहाज़ से भारत से ब्रिटिश विदाई सिद्धांत का नहीं, सिर्फ़ वक़्त तय करने का सवाल रह गई थी।

सांप्रदायिक नतीजे

कांग्रेस अगस्त 1942 से 1945 के मध्य तक सार्वजनिक जीवन से बाहर रही। मुस्लिम लीग, जिसने युद्ध में सहयोग किया था, इन तीन सालों में उत्तर और पूर्वी भारत में संगठन खड़ा करती रही। सदस्यता बढ़ी। प्रांतीय ढाँचा बना। 1945-46 के चुनाव जब आए, तो मैदान ऐसा था जिसमें लीग को तीन साल की संगठनात्मक बढ़त हासिल थी। 1947 के विभाजन को कुछ हद तक इसी पृष्ठभूमि में पढ़ना पड़ता है।

INA से जुड़ाव

भारत छोड़ो ने अप्रत्यक्ष रूप से राज को मिली दूसरी बड़ी चुनौती को भी हवा दी — बर्मा में INA का अभियान और 1945-46 में लाल क़िले पर चले INA मुक़दमे। INA मुक़दमों पर जो जन-प्रतिक्रिया हुई, और फ़रवरी 1946 में जो शाही भारतीय नौसेना विद्रोह हुआ, दोनों अगस्त 1942 की राजनीतिक याद से खाद पाते थे।

UPSC मेन्स के लिए भारत छोड़ो आंदोलन 1942 को उस मोड़ की तरह देखना सबसे सही है, जहाँ भारतीय राष्ट्रवाद उस दहलीज़ को पार कर गया जिसके बाद अंग्रेज़ उसे रोक नहीं सकते थे, सिर्फ़ कुचल सकते थे। 1942 के बाद दमन कोई नीति नहीं रह गया था। वह विदाई तक वक़्त काटने का इंतज़ाम भर था।

सामान्य प्रश्न

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