हाइब्रिड एन्युटी मॉडल (HAM) एक सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) प्रारूप है, जो बिल्ड-ऑपरेट-ट्रांसफ़र (BOT) और इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन (EPC) मॉडलों की शक्तियों को जोड़ता है। इसका उदय 2016 में भारत की रुकी हुई राजमार्ग निर्माण पाइपलाइन को पुनर्जीवित करने के लिए हुआ, जब पारंपरिक BOT-टोल परियोजनाएँ वित्तपोषण दबाव में थीं और EPC सरकार की बही-खाते पर अत्यधिक भार डाल रहा था। एक दशक बाद, HAM राजमार्ग आवंटन का प्रमुख तरीक़ा बन चुका है, और अब मेट्रो, जल-आपूर्ति तथा अन्य शहरी अवसंरचना के लिए भी विचाराधीन है। यूपीएससी जीएस-III के लिए HAM नीति-निर्माताओं द्वारा पीपीपी अनुबंधों में जोखिम-विभाजन के पुनर्गठन का आदर्श उदाहरण है, जिसने सरकार और निजी क्षेत्र दोनों को निवेश के लिए तैयार रखा।
HAM क्यों लाया गया
2010 के दशक के मध्य में भारत का राजमार्ग कार्यक्रम ठहर गया था। BOT-टोल परियोजनाएँ विफल हो रही थीं क्योंकि यातायात अपेक्षा से धीमा बढ़ा और वाणिज्यिक बैंक ऋण सूख गया। शुद्ध EPC परियोजनाओं को सरकार ही पूरी तरह वित्तपोषित कर रही थी, जिससे बजटीय क्षमता थकती जा रही थी। डेवलपर दिवालियेपन के कगार पर थे, NHAI के पास रुकी हुई परियोजनाओं का ढेर था और बैंकों पर NPA का बोझ था।
HAM इस गतिरोध को तोड़ने के लिए बना था। इसने निर्माण-गुणवत्ता और गति के लिए निजी क्षेत्र को वापस लाया, सरकार का जोखिम परियोजना लागत के 40% तक सीमित रखा और डेवलपर से यातायात जोखिम पूरी तरह हटा दिया। अब डेवलपर यह चिंता किए बिना कि राजमार्ग पर यात्री आएँगे या नहीं, निर्माण और रखरखाव पर ध्यान केंद्रित कर सकते थे।
HAM की विशेषताएँ और अन्य मॉडलों से तुलना
| पीपीपी मॉडल | निजी क्षेत्र की भूमिका | सरकार की भूमिका | जोखिम किसका |
|---|---|---|---|
| बिल्ड-ऑपरेट-ट्रांसफ़र (BOT) | निर्माण, वित्तपोषण, रखरखाव, हस्तांतरण | न्यूनतम | निजी क्षेत्र (वित्तपोषण, राजस्व, रखरखाव) |
| इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन (EPC) | डिज़ाइन, ख़रीद, निर्माण | परियोजना का वित्तपोषण, भूमि अधिग्रहण, उपयोगकर्ता शुल्क वसूली, रखरखाव | सरकार (सभी) |
| हाइब्रिड एन्युटी मॉडल (HAM) | 60% वित्तपोषण, निर्माण, रखरखाव | 40% अग्रिम पाँच किश्तों में, टोल वसूली, एन्युटी भुगतान | विभाजित: वित्तपोषण साझा, राजस्व सरकार पर, रखरखाव निजी क्षेत्र पर |
साझा जोखिम
HAM जोखिमों का सोच-समझकर आवंटन करता है। सरकार परियोजना लागत का 40% मील-पत्थर-आधारित निर्माण अनुदान के रूप में देती है। निजी रियायतकर्ता शेष 60% इक्विटी (सामान्यतः 20-25%) और ऋण (75-80%) के मिश्रण से वित्तपोषित करता है। निर्माण और गुणवत्ता जोखिम निजी डेवलपर पर हैं। यातायात जोखिम सरकार पर है, जो टोल वसूलती है। यह संतुलन HAM परियोजनाओं को उन बैंकों के लिए वित्तपोष्य बनाता है जिन्होंने BOT-टोल में हाथ जला लिए थे।
सुनिश्चित एन्युटी भुगतान
रियायत अवधि (सामान्यतः 15-20 वर्ष, जिसमें दो से तीन वर्ष का निर्माण चरण शामिल) के दौरान रियायतकर्ता को सरकार से निश्चित एन्युटी भुगतान मिलते हैं, जो ऋण-सेवा और इक्विटी पर प्रतिफल को कवर करते हैं। ये आवधिक भुगतान यातायात-मात्रा से स्वतंत्र होते हैं, इसीलिए ऋणदाता इन्हें लगभग संप्रभु (sovereign) नक़दी प्रवाह जैसा मानते हैं।
पूँजी लागत में कमी
40% अग्रिम वित्तपोषण और सुनिश्चित एन्युटी के कारण ऋणदाता जोखिम को कम मानते हैं, जिससे ब्याज दरें नीची रहती हैं। इससे समग्र परियोजना लागत घटती है और व्यवहार्यता सुधरती है।
भूमि अधिग्रहण और मंज़ूरियाँ
BOT-टोल परियोजनाओं का सबसे बड़ा विनाशक विलंबित भूमि अधिग्रहण था। HAM इस दायित्व को स्पष्ट रूप से सरकार को सौंपता है। रियायतकर्ता से निर्माण आरंभ करने की अपेक्षा से पहले NHAI को कम-से-कम 80% भूमि विवाद-मुक्त (encumbrance-free) सौंपनी होती है।
मील-पत्थर-आधारित निगरानी
सरकारी धन पाँच समान किश्तों में, भौतिक पूर्णता मील-पत्थरों से जुड़े होकर, जारी किया जाता है। यह स्वाभाविक परियोजना पर्यवेक्षण सुनिश्चित करता है और लागत-वृद्धि को हतोत्साहित करता है।
HAM की चुनौतियाँ
पूर्णता में विलंब
भूमि अधिग्रहण सबसे बड़ी अड़चन बना हुआ है। मार्च 2020 के बाद आवंटित लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपये की HAM परियोजनाओं में से बड़ा हिस्सा भूमि अड़चनों के कारण तीन महीने की अनुग्रह अवधि से चार से छह महीने आगे खिसक गया। कोविड-19 महामारी, बोली के बाद जिंस कीमतों में उछाल (विशेषकर इस्पात और बिटुमेन), और कठोर ऋण शर्तें (covenants) विलंब को बढ़ाती रहीं।
डेवलपरों की वित्तीय अड़चनें
विलंब, लागत-वृद्धि और राजस्व अनिश्चितताओं ने कुछ डेवलपरों के लिए HAM की आकर्षकता घटाई है। छोटे खिलाड़ी बाहर हो गए हैं और बोलीदाता पूल कुछ बड़े अवसंरचना समूहों तक सीमित रह गया है। शुरुआती दौर की आक्रामक बोली ने कुछ परियोजनाओं को वित्तीय रूप से दबाव में ला दिया।
बजटीय बाधाएँ
40% अनुदान और निरंतर एन्युटी के कारण HAM सरकार-नक़दी-सघन है। जब राजकोषीय गुंजाइश संकुचित होती है – जैसा महामारी के बाद हुआ – नई HAM परियोजनाओं का आवंटन सबसे पहले घटता है।
पुनर्वित्तपोषण जोखिम
डेवलपर सामान्यतः निर्माण पूर्ण होने के बाद HAM ऋण का पुनर्वित्तपोषण करते हैं, परिचालनरत परिसम्पत्ति को कम ब्याज पर नए ऋणदाता को हस्तांतरित करके। अस्थिर ब्याज दरें इस चक्र को बाधित कर इक्विटी प्रतिफल को दबा सकती हैं।
आगे का मार्ग
इन घर्षणों के बावजूद HAM भारत का सबसे संतुलित पीपीपी मॉडल बना हुआ है। यह BOT (निजी क्षेत्र अनुशासन) और EPC (सरकारी वित्तपोषण सहायता) दोनों के सकारात्मक तत्त्व लेता है और जोखिमों का विवेकपूर्ण आवंटन करता है।
आगे की प्राथमिकताएँ हैं – कड़ी परियोजना निगरानी, आवंटन से पूर्व बेहतर भूमि अधिग्रहण (कम-से-कम 90% विवाद-मुक्त), HAM ऋण के लिए बहुपक्षीय वित्तपोषण और हरित बॉन्ड की संभावनाएँ, विलंबित वन एवं पर्यावरण मंज़ूरियों जैसी नियामक बाधाओं को हटाना, और एक अधिक पूर्वानुमेय नीतिगत माहौल ताकि डेवलपर जोखिम का सही मूल्य लगा सकें।
HAM के सिद्धांतों का व्यापक क्षितिज भी है। राज्य सरकारें HAM को सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (SBM-U), मेट्रो रेल परियोजनाओं और जल जीवन मिशन के तहत जल आपूर्ति के लिए ढाल रही हैं। जहाँ भी सार्वजनिक क्षेत्र निजी निर्माण दक्षता चाहता है किंतु यातायात या माँग का जोखिम पूर्वानुमेय नहीं है, HAM का तर्क लागू होता है।
हाल के घटनाक्रम (2024-26)
HAM राष्ट्रीय राजमार्ग पीपीपी आवंटनों का बहुमत हिस्सा बनाए हुए है। NHAI ने एक दशक के अनुभव के आधार पर मॉडल रियायत अनुबंधों को परिष्कृत किया है, जिसमें स्पष्ट फ़ोर्स-मैज्योर प्रावधान और विलंबित भुगतानों के लिए पूर्व-परिभाषित क्षतिपूर्ति शामिल हैं। एक राष्ट्रीय राजमार्ग अवसंरचना ट्रस्ट (InvIT) ने कई परिचालनरत HAM खंडों का मुद्रीकरण किया है, जिससे नई परियोजनाओं के लिए पूँजी पुनर्चक्रित हो रही है। केंद्रीय बजट 2025-26 ने सड़क पीपीपी के लिए उच्च पूँजीगत व्यय बनाए रखा है। BOT-टोल और HAM खंडों में उपयोगकर्ता शुल्कों को युक्तिसंगत बनाने के लिए संशोधित टोल नीति तैयार की जा रही है। महाराष्ट्र, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश सहित राज्यों ने राज्य राजमार्गों, मेट्रो और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजनाओं में HAM-शैली जोखिम-विभाजन को अपनाया है। NaBFID HAM परियोजनाओं का प्रमुख ऋण वित्तपोषक बनकर उभरा है, जिससे बैंक संकेंद्रण जोखिम घटा है।
यूपीएससी प्रासंगिकता
प्रारंभिक परीक्षा
40:60 अनुपात, HAM बनाम BOT बनाम EPC में कौन-सा पक्ष कौन-सा जोखिम वहन करता है, मील-पत्थर-आधारित भुगतान और रियायत अवधि की संरचना पर सीधे प्रश्न अपेक्षित हैं। यह भी जानें कि NHAI राष्ट्रीय राजमार्गों पर HAM लागू करता है और राज्य सरकारें इसे अन्य क्षेत्रों में विस्तारित कर रही हैं।
मुख्य परीक्षा (जीएस-III)
HAM को पीपीपी डिज़ाइन, जोखिम-विभाजन और रुकी अवसंरचना की बहाली का प्रमुख केस-स्टडी मानिए। समझाइए कि शुद्ध BOT क्यों विफल हुआ और HAM ने असंतुलन को कैसे सुधारा। इसे बैंकिंग क्षेत्र के दबाव और NPA चक्र से जोड़िए। HAM की सफलता के साथ-साथ विलंब और भूमि अधिग्रहण की सतत अड़चन को ईमानदारी से स्वीकार कीजिए।
निबंध
शासन, सुधार या अवसंरचना-नीत विकास पर निबंधों में HAM पुनरावृत्ति-मूलक नीति-निर्माण का ठोस उदाहरण है। यह दर्शाता है कि अच्छी नीति अक्सर सार्वजनिक या निजी वितरण की वैचारिक पसंद से नहीं, बल्कि विफलता से सीखने से उभरती है।
