किसी भारतीय बुनियादी ढाँचा कंपनी को बीस साल का पैसा चाहिए, तो जाने के लिए उसके पास असल में एक ही जगह है — बैंक, जिसका अपना पैसा बड़े हिस्से में छोटी अवधि की जमाओं से आता है। यही बेमेल भारत की सबसे बड़ी पूँजी बाज़ार समस्या का व्यावहारिक रूप है। भारत के सामने खड़े पूँजी बाज़ार के मुद्दों में कॉरपोरेट बॉन्ड बाज़ार का उथलापन वह है जो बाक़ी सब पर अड़चन बन जाता है।
आकार की तुलना चौंकाने वाली है। भारत का कॉरपोरेट बॉन्ड बाज़ार GDP का लगभग 15 से 18 प्रतिशत है। दक्षिण कोरिया में यह क़रीब 80 प्रतिशत है और चीन में लगभग 36 प्रतिशत।
बॉन्ड बाज़ार उथला क्यों बना हुआ है
निजी नियोजन (private placement) का दबदबा। भारत में कॉरपोरेट बॉन्ड का लगभग 98 प्रतिशत निर्गम निजी नियोजन के ज़रिए होता है। जारी करने वाले के लिए यह तेज़ और सस्ता पड़ता है, लेकिन इससे खुदरा निवेशक बाहर रह जाते हैं और होल्डिंग गिनी-चुनी संस्थाओं में सिमट जाती है। इसीलिए बाज़ार में गहराई कभी बन ही नहीं पाती।
रेटिंग का एक जगह जमा हो जाना। निर्गम AAA और AA रेटिंग वाली प्रतिभूतियों में ही जमा रहता है। नीची रेटिंग वाली कंपनियों को, ख़ासकर MSME और बुनियादी ढाँचा कंपनियों को, लंबी अवधि का पैसा जुटाना ही मुश्किल हो जाता है। यानी बाज़ार उन क़र्ज़दारों की सेवा करता है जिन्हें उसकी सबसे कम ज़रूरत है, और जिन्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है उनके लिए बंद रहता है।
सरकारी प्रतिभूतियों का जगह घेर लेना। संस्थागत निवेशक जोखिम-मुक्त सरकारी प्रतिभूतियाँ पसंद करते हैं, और सरकार की भारी उधारी संस्थागत माँग का बड़ा हिस्सा सोख लेती है। कॉरपोरेट जारीकर्ताओं के हिस्से जो बचता है, उसके लिए उन्हें ऊँचे प्रतिफल पर होड़ करनी पड़ती है।
संस्थागत निवेशकों पर नीतिगत पाबंदियाँ। यह वह अड़चन है जिस पर सबसे कम ध्यान जाता है।
- IRDAI के तय किए बीमा निवेश मानदंड यह सीमित करते हैं कि बीमा कंपनियाँ कितने और किस क्रेडिट ग्रेड के कॉरपोरेट बॉन्ड रख सकती हैं
- EPFO और पेंशन फ़ंड के निवेश दिशानिर्देश भी इसी तरह नीची रेटिंग वाले कॉरपोरेट पेपर में निवेश को बाँधते हैं
लंबी अवधि के कॉरपोरेट क़र्ज़ के स्वाभाविक ख़रीदार बीमा कंपनियाँ और पेंशन फ़ंड ही हैं, क्योंकि उनकी देनदारियाँ भी लंबी अवधि की होती हैं। विनियमन इसी पूँजी को उस बाज़ार से बाहर रखता है जो असल में उसी के लिए बना था।
तरलता का न होना। मुख्य धारक बॉन्ड इसलिए ख़रीदते हैं कि उनकी लंबी अवधि की देनदारियों से मेल बैठे, और वे उन्हें परिपक्वता तक रखे रहते हैं, इसलिए ख़रीद-बिक्री होती ही नहीं। एक तरफ़ निर्गम में गिनी-चुनी संस्थाओं को निजी नियोजन, दूसरी तरफ़ माँग में ख़रीदो-और-रखो का बर्ताव — नतीजा यह कि द्वितीयक बाज़ार में हलचल न के बराबर रहती है और क़ीमत तय होने की प्रक्रिया कमज़ोर पड़ जाती है।
ये पाँचों वजहें एक-दूसरे को मज़बूत करती हैं। तरलता न होने से खुदरा निवेशक नहीं आते, इससे निजी नियोजन बना रहता है, और इससे तरलता और घट जाती है।
पोर्टफ़ोलियो प्रवाह का उतार-चढ़ाव
विदेशी पोर्टफ़ोलियो निवेश वैश्विक ब्याज दरों और जोखिम को लेकर बनी धारणा पर बहुत जल्दी प्रतिक्रिया देता है, इसलिए पैसा बार-बार आता और निकलता रहता है। इससे शेयर बाज़ार में उथल-पुथल बढ़ती है और अर्थव्यवस्था बाहरी वित्तीय झटकों के सामने खुल जाती है।
राहत देने वाला बदलाव असली है — घरेलू संस्थागत निवेश बढ़ा है, ख़ासकर व्यवस्थित निवेश योजनाओं के ज़रिए, और उसने लगातार घरेलू ख़रीद देकर इस उतार-चढ़ाव को कुछ हद तक संतुलित किया है। पिछले दशक में भारतीय बाज़ारों में यह सबसे साफ़ ढाँचागत सुधारों में से एक है।
शुद्ध FDI क्यों घटा
इस गिरावट के पीछे बाहरी और घरेलू, दोनों तरह के कारण हैं, और इन्हें अलग-अलग रखकर देखना ज़रूरी है।
वैश्विक धक्का देने वाले कारण।
- अमेरिका में ऊँची ब्याज दरें। विकसित बाज़ारों के बॉन्ड कम जोखिम पर अच्छा प्रतिफल देने लगे, इसलिए वैश्विक पूँजी के पास उभरते बाज़ारों का जोखिम उठाने की कोई ख़ास वजह नहीं बची।
- भू-आर्थिक बिखराव। टैरिफ़, प्रतिबंध और आपूर्ति शृंखला के फेरबदल के ज़रिए व्यापार और निवेश भू-राजनीतिक ख़ेमों में बँटने लगे, जिससे कंपनियाँ विदेश में लंबी अवधि की प्रतिबद्धता को लेकर सतर्क हो गईं।
- वैश्विक तरलता का सिकुड़ना। बड़े केंद्रीय बैंकों ने सस्ता पैसा वापस खींचा, तो वह अतिरिक्त पूँजी घट गई जो पहले उभरते बाज़ारों में छलक आती थी।
- चाइना प्लस वन का भारत से बचकर निकल जाना। कंपनियों ने चीन से क्षमता हटाई ज़रूर, पर उसका ज़्यादातर हिस्सा वियतनाम, इंडोनेशिया और मेक्सिको चला गया।
घरेलू अड़चनें।
- कर नीति का बचा हुआ जोखिम। पुराने पिछली तारीख़ से कर लगाने वाले अप्रत्याशित फ़ैसलों की विरासत ने नीतिगत जोखिम की धारणा छोड़ दी, जो अब तक बनी हुई है।
- अनुबंध लागू कराने में सुस्ती। विवाद निपटने में सालों लगते हैं, जिससे कोई उद्यम बिगड़ने पर उससे बाहर निकलने की लागत बढ़ जाती है — और निवेशक बाहर निकलने का यह जोखिम घुसते समय ही क़ीमत में जोड़ लेते हैं।
- नियमों और उनके पालन का बोझ। कई-कई मंज़ूरियाँ, बार-बार बदलती पालन शर्तें और नियमों को लेकर बनी अनिश्चितता कारोबार खड़ा करने और चलाने की लागत बढ़ा देती हैं।
काम करने लायक़ सूची घरेलू वाली ही है। भारत अमेरिका की ब्याज दरें तय नहीं कर सकता। एक व्यावसायिक विवाद का समय वह ज़रूर छोटा कर सकता है।
आगे का रास्ता
- संस्थागत निवेश मानदंडों को नए सिरे से तय किया जाए। बीमा कंपनियों और पेंशन फ़ंड को A रेटिंग वाले पेपर में लगभग पूरी पाबंदी के बजाय श्रेणीबद्ध, जोखिम-भारित निवेश की छूट मिले।
- निर्गम को सार्वजनिक मंचों की ओर धकेला जाए। सार्वजनिक निर्गम और निजी नियोजन के बीच लागत और समय का फ़र्क़ घटाया जाए, ताकि गहराई वाला रास्ता ही सस्ता रास्ता बने।
- भरोसेमंद क्रेडिट एन्हांसमेंट व्यवस्था बने, ताकि बुनियादी ढाँचा और MSME जारीकर्ता बाहर रहने के बजाय निवेश ग्रेड तक पहुँच सकें।
- द्वितीयक बाज़ार का ढाँचा गहरा किया जाए, जिसमें कॉरपोरेट बॉन्ड में मार्केट मेकिंग और रेपो शामिल हों — यही चीज़ किसी होल्डिंग को व्यापार-योग्य साधन में बदलती है।
- अनुबंध लागू कराने का समय घटाया जाए — यह अकेला घरेलू सुधार है जो FDI और घरेलू निवेश, दोनों की भूख सबसे ज़्यादा सुधारता है।
बैंकों पर टिकी अर्थव्यवस्था बढ़ सकती है। पर वह बीस साल की परिसंपत्तियों के लिए आसानी से पैसा नहीं जुटा सकती। इसीलिए बॉन्ड बाज़ार की गहराई कोई तकनीकी बाज़ार-मुद्दा नहीं, बुनियादी ढाँचे का मुद्दा है।
सामान्य प्रश्न
भारत का कॉरपोरेट बॉन्ड बाज़ार कितना बड़ा है?
GDP का लगभग 15 से 18 प्रतिशत। तुलना के लिए, दक्षिण कोरिया में यह क़रीब 80 प्रतिशत है और चीन में लगभग 36 प्रतिशत। नतीजा यह कि भारतीय कंपनियाँ लंबी अवधि के पैसे के लिए बैंकों पर बहुत ज़्यादा निर्भर हैं, और छोटी अवधि की जमाओं से चलने वाले बैंकों के लिए यह परिपक्वता का बेमेल है।
भारत में कॉरपोरेट बॉन्ड निर्गम पर निजी नियोजन का दबदबा क्यों है?
कॉरपोरेट बॉन्ड का लगभग 98 प्रतिशत निर्गम निजी नियोजन से होता है, क्योंकि यह सार्वजनिक निर्गम के मुक़ाबले तेज़ और सस्ता है और इसमें प्रकटीकरण की शर्तें भी हल्की हैं। इसकी क़ीमत बाज़ार की गहराई है — खुदरा निवेशक व्यावहारिक रूप से बाहर रह जाते हैं और बॉन्ड गिने-चुने संस्थागत धारकों के पास पड़े रहते हैं।
बॉन्ड बाज़ार में रेटिंग का एक जगह जमा होना क्या है?
निर्गम AAA और AA रेटिंग वाली प्रतिभूतियों में सिमटा रहता है। नीची रेटिंग वाले जारीकर्ताओं को, ख़ासकर MSME और बुनियादी ढाँचा कंपनियों को, लंबी अवधि का पैसा जुटाना ही मुश्किल हो जाता है, इसलिए बाज़ार उन क़र्ज़दारों की सेवा करता है जिन्हें उसकी सबसे कम ज़रूरत है।
सरकारी प्रतिभूतियाँ कॉरपोरेट बॉन्ड की जगह कैसे घेर लेती हैं?
संस्थागत निवेशक जोखिम-मुक्त सरकारी प्रतिभूतियाँ पसंद करते हैं, और सरकार की भारी उधारी उपलब्ध संस्थागत माँग का बड़ा हिस्सा सोख लेती है। इससे कॉरपोरेट क़र्ज़ की माँग घटती है और कंपनियों को ज़्यादा प्रतिफल देना पड़ता है।
विनियामक मानदंड कॉरपोरेट बॉन्ड की माँग को कैसे बाँधते हैं?
IRDAI के तय किए बीमा निवेश मानदंड यह सीमित करते हैं कि बीमा कंपनियाँ कितने और किस ग्रेड के कॉरपोरेट बॉन्ड रख सकती हैं। EPFO और पेंशन फ़ंड के निवेश दिशानिर्देश भी नीची रेटिंग वाले पेपर में निवेश को इसी तरह बाँधते हैं। चूँकि लंबी अवधि के स्वाभाविक ख़रीदार बीमा कंपनियाँ और पेंशन फ़ंड ही हैं, ये मानदंड लंबी अवधि की बचत का एक बड़ा भंडार बाज़ार से बाहर रखते हैं।
कॉरपोरेट बॉन्ड बाज़ार में तरलता क्यों नहीं है?
मुख्य धारक बीमा कंपनियाँ, पेंशन फ़ंड और भविष्य निधियाँ हैं, जो बॉन्ड अपनी लंबी अवधि की देनदारियों से मेल बैठाने के लिए ख़रीदती हैं और परिपक्वता तक रखे रहती हैं, इसलिए ख़रीद-बिक्री शायद ही होती है। साथ में गिनी-चुनी संस्थाओं को निजी नियोजन जुड़ जाए, तो द्वितीयक बाज़ार में हलचल बहुत कम बचती है और क़ीमत तय होने की प्रक्रिया कमज़ोर रह जाती है।
शुद्ध प्रत्यक्ष विदेशी निवेश क्यों घटा?
वैश्विक धक्का देने वाले कारणों में शामिल थे — अमेरिका की ऊँची ब्याज दरें, जिनसे विकसित बाज़ारों की परिसंपत्तियाँ कम जोखिम पर आकर्षक हो गईं; भू-आर्थिक बिखराव, जिससे कंपनियाँ लंबी अवधि की प्रतिबद्धता को लेकर सतर्क हुईं; केंद्रीय बैंकों के सस्ता पैसा वापस खींचने से वैश्विक तरलता का सिकुड़ना; और चाइना प्लस वन के तहत हुआ स्थानांतरण, जो भारत के बजाय बड़े पैमाने पर वियतनाम, इंडोनेशिया और मेक्सिको चला गया।
पूँजी प्रवाह पर कौन-सी घरेलू अड़चनें असर डालती हैं?
पहले के अप्रत्याशित कर फ़ैसलों से बचा हुआ कर नीति जोखिम, अनुबंध लागू कराने की सुस्ती जिससे उद्यम बिगड़ने पर बाहर निकलना महँगा पड़ता है, और मंज़ूरियों और बदलती शर्तों का नियम-पालन का बोझ, जो कारोबार खड़ा करने और चलाने की लागत बढ़ा देता है।
अभ्यास प्रश्न
प्रीलिम्स MCQ
- भारत का कॉरपोरेट बॉन्ड बाज़ार GDP का लगभग कितना हिस्सा है?
(a) 5 से 8 प्रतिशत
(b) 15 से 18 प्रतिशत
(c) 35 से 40 प्रतिशत
(d) 75 से 80 प्रतिशत
उत्तर: (b) GDP का लगभग 15 से 18 प्रतिशत होने के कारण यह दक्षिण कोरिया (क़रीब 80 प्रतिशत) और चीन (लगभग 36 प्रतिशत) से बहुत पीछे है। - भारत में कॉरपोरेट बॉन्ड निर्गम का लगभग कितना हिस्सा निजी नियोजन से होता है?
(a) 45 प्रतिशत
(b) 70 प्रतिशत
(c) 85 प्रतिशत
(d) 98 प्रतिशत
उत्तर: (d) क़रीब 98 प्रतिशत निर्गम निजी नियोजन से होता है, जिससे खुदरा भागीदारी और बाज़ार की गहराई दोनों सीमित रह जाती हैं। - कॉरपोरेट बॉन्ड बाज़ार में “क्राउडिंग आउट” का अर्थ है
(a) विदेशी निवेशकों का घरेलू निवेशकों को हटा देना
(b) सरकारी प्रतिभूतियों का संस्थागत माँग सोख लेना
(c) बैंकों का MSME को क़र्ज़ देने से मना करना
(d) रेटिंग एजेंसियों का जारीकर्ताओं की रेटिंग घटाना
उत्तर: (b) जोखिम-मुक्त G-Sec के प्रति संस्थागत झुकाव और सरकार की भारी उधारी मिलकर कॉरपोरेट क़र्ज़ की माँग घटा देते हैं और कंपनियों की उधारी लागत बढ़ा देते हैं। - नीची रेटिंग वाले कॉरपोरेट बॉन्ड में बीमा कंपनियों की भागीदारी को सबसे सीधे कौन सीमित करता है?
(a) SEBI की लिस्टिंग शर्तें
(b) IRDAI के निवेश मानदंड
(c) RBI की रेपो दर
(d) कंपनी अधिनियम के प्रकटीकरण नियम
उत्तर: (b) IRDAI के निवेश विनियम यह भी तय करते हैं कि बीमा कंपनियाँ कितनी मात्रा में और किस क्रेडिट ग्रेड के कॉरपोरेट बॉन्ड रख सकती हैं। - चाइना प्लस वन के तहत हुए स्थानांतरण से भारत को उम्मीद से कम फ़ायदा इसलिए हुआ क्योंकि ज़्यादातर स्थानांतरण गया
(a) जापान और दक्षिण कोरिया की ओर
(b) वियतनाम, इंडोनेशिया और मेक्सिको की ओर
(c) ब्राज़ील और दक्षिण अफ़्रीका की ओर
(d) जर्मनी और पोलैंड की ओर
उत्तर: (b) चीन से क्षमता हटाने वाली कंपनियों ने बड़े पैमाने पर वियतनाम, इंडोनेशिया और मेक्सिको चुना।
मुख्य परीक्षा प्रश्न
- उथला कॉरपोरेट बॉन्ड बाज़ार भारतीय बैंकों को उस परिपक्वता बेमेल में धकेल देता है जिसे उठाने के लिए वे बने ही नहीं हैं। परीक्षण कीजिए। (250 शब्द)
- भारत में कॉरपोरेट बॉन्ड की संस्थागत माँग पर लगी विनियामक अड़चनों पर चर्चा कीजिए और संतुलित सुधार सुझाइए। (250 शब्द)
- भारत में शुद्ध प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की गिरावट के पीछे के वैश्विक और घरेलू कारकों का परीक्षण कीजिए। (250 शब्द)
- रेटिंग का एक जगह जमा हो जाना यह दिखाता है कि कॉरपोरेट बॉन्ड बाज़ार उन क़र्ज़दारों की सेवा करता है जिन्हें उसकी सबसे कम ज़रूरत है। चर्चा कीजिए। (150 शब्द)
- भारतीय कॉरपोरेट बॉन्ड के द्वितीयक बाज़ार में तरलता सुधारने के उपाय सुझाइए। (150 शब्द)
