दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता 2016: भारत का समय-सीमा वाला समाधान ढाँचा

दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 — जिसे सब IBC कहते हैं — उदारीकरण के बाद के भारत का सबसे असरदार आर्थिक क़ानून है। इसने 12 अलग-अलग दिवाला क़ानूनों की उलझी झाड़ी की जगह एक जुड़ा हुआ, समय-सीमा वाला और लेनदारों के हाथ में रहने वाला समाधान ढाँचा खड़ा किया। टी.के. विश्वनाथन की अध्यक्षता वाली दिवाला क़ानून सुधार समिति (Bankruptcy Law Reforms Committee, BLRC) की सिफ़ारिशों पर 28 मई 2016 को यह संहिता बनी, क्योंकि यह मान लिया गया था कि पुराना कर्ज़-वसूली ढाँचा — SARFAESI + DRT + BIFR — न वसूली दे पाया, न कर्ज़ का अनुशासन। आठ साल में IBC ने ऐसे कॉर्पोरेट देनदारों के मामले निपटाए हैं जिन पर ₹3.5 लाख करोड़ से ज़्यादा के स्वीकृत दावे थे, करार की अहमियत लौटाई है, और भारतीय बैंक तथा बॉन्डधारक कर्ज़ के जोखिम की क़ीमत कैसे लगाते हैं, यह बदल दिया है। UPSC GS-III के लिए यह संहिता बैंकिंग, वित्तीय बाज़ार और SEBI, IRDAI तथा NABARD के नियंत्रण वाले बड़े DFI ढाँचे, इन सब विषयों की धुरी है।

IBC की ज़रूरत क्यों पड़ी

2016 तक दिवालिया हो चुकी भारतीय कंपनी एक-दूसरे पर चढ़े हुए कई ढाँचों के रहम पर थी:

• बीमार औद्योगिक कंपनी अधिनियम, 1985 (SICA) और BIFR — जो उन प्रोमोटरों की छिपने की जगह बन गया जो “बीमार” का ठप्पा लगाकर वसूली से बच जाते थे।
• बैंकों और वित्तीय संस्थाओं का कर्ज़ वसूली अधिनियम, 1993 और DRT — धीमे, और एक-एक मामले में उलझे हुए।
• SARFAESI अधिनियम, 2002 — गिरवी वाले लेनदार को वसूली का हक़ मिला, लेकिन उलझे मामलों में यह बेअसर रहा।
• कंपनी अधिनियम के समापन वाले प्रावधान — हाई कोर्ट में दशकों तक खिंचती कार्यवाही।

विश्व बैंक के Doing Business सर्वे में भारत का औसत समाधान समय 4.3 साल और वसूली दर हर डॉलर पर 26 सेंट दर्ज थी। वित्त मंत्रालय ने 2014 में दिवाला क़ानून सुधार समिति बनाई, जिसने नवंबर 2015 में रिपोर्ट देकर एक ही आधुनिक संहिता का सुझाव दिया। दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 मई 2016 में दोनों सदनों से पास हुई और 28 मई 2016 को राष्ट्रपति की मंज़ूरी मिली।

संहिता का ढाँचा

यह संहिता चार खंभों वाला संस्थागत ढाँचा बनाती है, और हर खंभे का काम तय है।

फ़ैसला करने वाले मंच

• राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (NCLT) — कंपनियों के दिवाला और परिसमापन पर फ़ैसला करता है।
• कर्ज़ वसूली न्यायाधिकरण (DRT) — व्यक्तियों और साझेदारी फ़र्मों के दिवाला पर फ़ैसला करता है।
• राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (NCLAT) — NCLT और IBBI के फ़ैसलों की अपील सुनता है।
• भारत का सर्वोच्च न्यायालय — क़ानून के सवालों पर NCLAT से आई अपील सुनता है।

नियामक: IBBI

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (IBBI) 1 अक्टूबर 2016 को बना, और यह पूरे दिवाला तंत्र का सबसे ऊपरी नियामक है। IBBI दिवाला पेशेवरों (IP), दिवाला पेशेवर एजेंसियों (IPA), दिवाला पेशेवर इकाइयों (IPE) और सूचना उपयोगिताओं (IU) को पंजीकृत करता है और उन पर नियंत्रण रखता है। यही CIRP, परिसमापन, स्वैच्छिक परिसमापन, फ़ास्ट-ट्रैक CIRP, व्यक्तिगत दिवाला और प्री-पैक समाधान के बारीक नियम भी बनाता है। IBBI बोर्ड में एक अध्यक्ष और केंद्र, RBI तथा विधि और कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालयों के नामित सदस्य होते हैं।

दिवाला पेशेवर

ये लाइसेंस वाले लोग होते हैं — चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, कॉस्ट अकाउंटेंट, वकील और दूसरे योग्य लोग — जो रोज़ का काम चलाते हैं। CIRP के दौरान समाधान पेशेवर (RP) कॉर्पोरेट देनदार का कामकाज अपने हाथ में ले लेता है; परिसमापन परिसमापक चलाता है। दिवाला पेशेवर एक आचार संहिता से बँधे होते हैं, जिसे IBBI लागू कराता है।

सूचना उपयोगिताएँ

राष्ट्रीय सूचना उपयोगिताएँ — जिनमें सबसे बड़ी नेशनल ई-गवर्नेंस सर्विसेज़ लिमिटेड (NeSL) है — कर्ज़ और चूक की वित्तीय जानकारी प्रमाणित रूप में रखती हैं। जो लेनदार IU से प्रमाणित चूक का रिकॉर्ड लेकर आता है, उसके लिए CIRP शुरू कराना काफ़ी आसान हो जाता है।

कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया

कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (CIRP) इस संहिता का इंजन है। प्रक्रिया NCLT में अर्ज़ी देने से शुरू होती है, और अर्ज़ी दे सकते हैं:

• धारा 7 के तहत कोई वित्तीय लेनदार (financial creditor) — बैंक, बॉन्डधारक या ARC।
• धारा 8-9 के तहत कोई परिचालन लेनदार (operational creditor) — कारोबारी सप्लायर या कर्मचारी, 10 दिन का माँग-नोटिस देने के बाद।
• धारा 10 के तहत ख़ुद कॉर्पोरेट देनदार।

NCLT अर्ज़ी मंज़ूर कर ले, तो धारा 14 के तहत मोहलत (moratorium) शुरू हो जाती है, जिससे कॉर्पोरेट देनदार के ख़िलाफ़ चल रहे सारे मुक़दमे, वसूली और ज़ब्ती की कार्रवाइयाँ रुक जाती हैं। एक अंतरिम समाधान पेशेवर नियुक्त होता है, सार्वजनिक सूचना जारी होती है, और लेनदार अपने दावे दाख़िल करते हैं। अंतरिम समाधान पेशेवर वित्तीय लेनदारों की लेनदार समिति (CoC) बनाता है, और इसके बाद बड़े फ़ैसले CoC ही लेती है — समाधान पेशेवर की नियुक्ति, सूचना ज्ञापन को मंज़ूरी, समाधान योजनाओं का आँकलन, और आख़िरी योजना पर 66 प्रतिशत मतों की शर्त के साथ वोटिंग।

270+90 दिन की समय-सीमा

यह संहिता एक सख़्त समय-सीमा तय करती है:

• अर्ज़ी मंज़ूर होने से 180 दिन में CIRP पूरा करना — NCLT की मंज़ूरी से 90 दिन और बढ़ाया जा सकता है।
• 2019 के संशोधन ने मुक़दमेबाज़ी समेत 330 दिन की बाहरी हद लगा दी।
• CoC के 66 प्रतिशत मतों से मंज़ूर हुई समाधान योजना NCLT को मंज़ूरी के लिए भेजी जाती है, और फिर वह सब हितधारकों पर बाध्यकारी हो जाती है।

अगर समय-सीमा के भीतर कोई समाधान योजना मंज़ूर नहीं होती, तो कॉर्पोरेट देनदार धारा 33-54 के तहत परिसमापन में चला जाता है।

पैसा बाँटने का क्रम

परिसमापन में किसे पहले पैसा मिलेगा, यह धारा 53 तय करती है:

1. CIRP और परिसमापन का ख़र्च।
2. गिरवी वाले लेनदार और मज़दूरों का बकाया (24 महीने तक) — समान दर्जे पर (pari passu)।
3. कर्मचारियों का बकाया (12 महीने तक)।
4. बिना गिरवी वाले वित्तीय लेनदार।
5. सरकारी बकाया, और वे गिरवी वाले लेनदार जिन्होंने अपनी गिरवी छोड़ दी।
6. बाक़ी बकाया।
7. वरीयता शेयरधारक।
8. इक्विटी शेयरधारक।

परिचालन लेनदार आम तौर पर वित्तीय लेनदारों से नीचे आते हैं। यह ढाँचे की बुनियादी बात है, और सर्वोच्च न्यायालय ने स्विस रिबन्स (2019) में इसे बरक़रार रखा, यह कहते हुए कि इसमें BLRC की विधायी समझ झलकती है।

IBC के मील का पत्थर मुक़दमे

कुछ बड़े मुक़दमों ने तय किया है कि व्यवहार में इस संहिता का मतलब क्या निकाला जाएगा।

एसार स्टील

RBI ने 2017 में जिन मामलों को “डर्टी डज़न” के तौर पर भेजा था, एसार स्टील उनमें से एक था। यह 2019 में तब निपटा जब आर्सेलरमित्तल की ₹42,000 करोड़ की योजना को NCLT, NCLAT और आख़िर में सर्वोच्च न्यायालय ने मंज़ूरी दी। इस मामले ने तय किया कि समाधान योजनाओं को परखने में CoC की कारोबारी समझ NCLT/NCLAT के विवेक से ऊपर है, और परिचालन लेनदारों के साथ बर्ताव की बात भी साफ़ की।

भूषण स्टील और भूषण पावर एंड स्टील

भूषण स्टील को 2018 में टाटा स्टील ने ₹35,200 करोड़ में ख़रीदा, और उस CIRP ने दिखाया कि यह संहिता मुक़ाबले वाली बोली से अच्छी क़ीमत निकाल सकती है। भूषण पावर एंड स्टील JSW स्टील को ₹19,700 करोड़ में गया, हालाँकि उसका समाधान धारा 32A के सवालों से उलझा रहा — यानी साफ़ दामन वाला ख़रीदार आ जाने के बाद कॉर्पोरेट देनदार को पुराने अपराधों से छूट मिलेगी या नहीं।

जेपी इंफ्राटेक

जेपी इंफ्राटेक के मामले में हज़ारों घर ख़रीदार फँसे थे, और उसी से 2018 का वह संशोधन आया जिसने घर ख़रीदारों को वित्तीय लेनदार मानकर CoC में वोट का हक़ दिया। सालों की मुक़दमेबाज़ी के बाद मार्च 2023 में सुरक्षा ग्रुप की समाधान योजना मंज़ूर हुई, और यह रियल एस्टेट के दिवाला मामलों में मील का पत्थर बन गई।

वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज़

वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज़ के मामले में ₹64,838 करोड़ के स्वीकृत दावे थे। 2021 में वेदांता के समर्थन वाली ट्विन स्टार टेक्नोलॉजीज़ की योजना से इसका समाधान हुआ, लेकिन जनहित की चिंताओं के बाद NCLAT ने इसे दोबारा सोचने के लिए लौटा दिया। मुक़दमेबाज़ी जारी है, और यह मामला बताता है कि जनता की नज़र में CoC के विवेक की हद कहाँ है।

हाल के संशोधन

इस संहिता में छह बार संशोधन हुआ है — 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 और 2023 — और हर संशोधन सामने आई किसी नई कमी को भरने के लिए था।

निजी गारंटर

1 दिसंबर 2019 से इस संहिता के CIRP वाले प्रावधान कॉर्पोरेट देनदारों के निजी गारंटरों पर भी लागू कर दिए गए, जिससे लेनदार कॉर्पोरेट देनदार के साथ-साथ गारंटर पर भी कार्रवाई कर सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने ललित कुमार जैन बनाम भारत संघ (2021) में इस व्यवस्था को बरक़रार रखा।

प्री-पैक्ड दिवाला समाधान

अप्रैल 2021 में दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) अध्यादेश ने MSME के लिए प्री-पैक्ड दिवाला समाधान प्रक्रिया (PIRP) शुरू की — एक मिली-जुली प्रक्रिया, जिसमें कब्ज़ा देनदार के पास ही रहता है और वह एक बुनियादी योजना रखता है, जिसे फिर “स्विस चैलेंज” के लिए खोल दिया जाता है। इसे अपनाने की रफ़्तार धीमी रही है, लेकिन ढाँचा आपात विकल्प के तौर पर बना हुआ है।

समूह दिवाला और सीमा-पार दिवाला

समूह दिवाला का मसौदा ढाँचा — जिसमें दिवालिया कॉर्पोरेट समूहों को एक तालमेल वाली इकाई मानकर निपटाया जाए — और UNCITRAL मॉडल लॉ पर आधारित सीमा-पार दिवाला ढाँचा, दोनों क़ानूनी अमल के इंतज़ार में हैं। के.पी. कृष्णन की अध्यक्षता वाली दिवाला विधि समिति ने 2021-22 में अपनी सिफ़ारिशें दीं, और 2026 के बजट सत्र में विधेयक आने की उम्मीद है।

IBC और बैंकिंग व्यवस्था

यह संहिता बैंकिंग नियमन से लगातार जुड़ी रहती है। RBI का जून 2019 का दबाव वाली संपत्तियों के समाधान का विवेकपूर्ण ढाँचा कहता है कि तय समय में समाधान योजना न बन पाए तो मामला IBC को भेजना ज़रूरी है। IBC से हुई वसूली का प्रतिशत बैंकों के प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो पर असर डालता है; और बैंक कर्ज़ के फ़ैसले तय करने में यह ढाँचा रेपो रेट तथा नकद आरक्षित अनुपात जैसे बड़े औज़ारों के साथ-साथ चलता है। कॉर्पोरेट कर्ज़ और सरकारी बैंकों में पूँजी डालने का रिश्ता होने की वजह से IBC के बड़े समाधानों की ख़बर पर सरकारी बॉन्ड की यील्ड और राजकोषीय घाटा भी हिलते हैं।

नतीजे और चुनौतियाँ

वित्त वर्ष 2025 तक IBC में 8,000 से ज़्यादा CIRP मंज़ूर हो चुके हैं, जिनमें क़रीब हर तीन में से एक में समाधान योजना मंज़ूर हुई और बाक़ी परिसमापन में गए या वापस ले लिए गए। औसत समाधान समय बढ़कर 330 दिन की हद के मुक़ाबले 715 दिन पर पहुँच गया है, और इसकी बड़ी वजह NCLT में ख़ाली पद और उलझी मुक़दमेबाज़ी है। वित्तीय लेनदारों की वसूली औसतन 32 प्रतिशत रही है — IBC से पहले के हालात से बहुत बेहतर, पर दावों की रकम से अब भी काफ़ी कम। लगातार बनी हुई चुनौतियों में NCLT की क्षमता, वित्तीय लेनदारों को झेलनी पड़ी कटौती, परिचालन लेनदारों के साथ बर्ताव, और निजी गारंटर तथा व्यक्तिगत दिवाला वाली व्यवस्था के धीमे अमल शामिल हैं।

सामान्य प्रश्न

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