भारत के पास विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है – 2025 तक लगभग 67 लाख किलोमीटर – जो ग्रामीण सम्पर्क सड़कों से लेकर छह-लेन एक्सप्रेसवे तक फैला है। सड़कें लगभग 64% माल-ढुलाई और लगभग 90% यात्री यातायात का वहन करती हैं। भारत जैसे विशाल आकार और विविध भूगोल वाले देश के लिए सड़क क्षेत्र अर्थव्यवस्था के केंद्र में स्थित है, और इसका प्रदर्शन लॉजिस्टिक्स लागत, औद्योगिक प्रतिस्पर्धा, ग्रामीण आय तथा करोड़ों लोगों की गतिशीलता को तय करता है। यूपीएससी जीएस-III में सड़क क्षेत्र अवसंरचना खंड का स्थायी विषय है, जिसमें भारतमाला, टोलिंग, पीपीपी और लॉजिस्टिक्स लागत पर लगभग प्रत्येक वर्ष प्रश्न आते हैं।
वर्तमान स्थिति
- कुल नेटवर्क: लगभग 67 लाख किलोमीटर।
- राष्ट्रीय राजमार्ग (National Highways): लगभग 1.46 लाख किलोमीटर – नेटवर्क का केवल 2.2%, किंतु कुल सड़क यातायात का लगभग 40% वहन करते हैं।
- एक्सप्रेसवे: तेज़ी से बढ़ती उप-श्रेणी, जो 2025 में 5,500 किमी को पार कर चुकी है; दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे और बेंगलुरु-चेन्नई एक्सप्रेसवे इसकी प्रमुख परियोजनाएँ हैं।
- राज्य राजमार्ग, प्रमुख ज़िला सड़कें, ग्रामीण सड़कें: शेष देश को जोड़ने वाला कोशिका-तंत्र।
- निर्माण की गति: राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण वित्त वर्ष 2024 में लगभग 37 किमी/दिन पर पहुँचा और वित्त वर्ष 2026 में इसे 40 किमी/दिन से अधिक करने का लक्ष्य है।
सड़क क्षेत्र के लिए सरकारी पहल
- भारतमाला परियोजना (Bharatmala Pariyojana): राजमार्ग विकास की प्रमुख छत्र योजना, जो आर्थिक गलियारों, अंतर-गलियारों और फीडर मार्गों, राष्ट्रीय गलियारा दक्षता, सीमा एवं अंतर्राष्ट्रीय सम्पर्क, तटीय एवं बंदरगाह सम्पर्क और ग्रीनफ़ील्ड एक्सप्रेसवे पर केंद्रित है। चरण-I का लक्ष्य लगभग 34,800 किलोमीटर है।
- सेतु भारतम (Setu Bharatam): रोड ओवर ब्रिज (ROBs) और रोड अंडर ब्रिज (RUBs) के माध्यम से सभी राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग से मुक्त करना, जिससे दुर्घटनाएँ और विलंब कम हों।
- मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क (MMLPs): पीएम गतिशक्ति के अंतर्गत सड़क, रेल और गोदाम को एकीकृत करने वाले केंद्र, जिनका उद्देश्य लॉजिस्टिक्स लागत घटाना है।
- टोल-ऑपरेट-ट्रांसफ़र (ToT) के ज़रिये परिसम्पत्ति मुद्रीकरण: NHAI ने अनेक बंडल पूर्ण किए हैं; इससे प्राप्त धन नए राजमार्ग निर्माण में पुनः निवेशित होता है।
- फास्टैग-आधारित इलेक्ट्रॉनिक टोलिंग (FASTag): अब अनिवार्य; टोल प्लाज़ा पर नकदी अड़चनें हटाता है और वित्त वर्ष 2026 से GNSS-आधारित सैटेलाइट टोलिंग की ओर बढ़ रहा है।
- भूमिराशि पोर्टल (BhoomiRashi): भूमि अधिग्रहण अधिसूचनाओं की पूर्ण डिजिटल प्रक्रिया, जिसने मंज़ूरी की समय-सीमा घटा दी है।
- अवसंरचना ऋण निधि (IDFs): परिचालनरत राजमार्ग परियोजनाओं तक दीर्घकालिक ऋण पहुँचाती हैं।
- NaBFID: ग्रीनफ़ील्ड और ब्राउनफ़ील्ड राजमार्ग परिसम्पत्तियों को विशेष लंबी-अवधि का वित्तपोषण प्रदान करता है।
बाधाएँ और चुनौतियाँ
- राष्ट्रीय राजमार्ग क्षमता: NH कुल नेटवर्क के केवल 2.2% पर 40% यातायात का भार ढोते हैं, जिससे भीड़भाड़, घिसाव और सुरक्षा संकट उत्पन्न होते हैं।
- रखरखाव में निवेश की कमी: वार्षिक परिचालन-रखरखाव (O&M) व्यय ऐतिहासिक रूप से आवश्यक व्यय का केवल 40% रहा है, जिससे समय-पूर्व जर्जरता और महँगा पुनर्निर्माण होता है।
- निजी क्षेत्र की सीमित भागीदारी: राष्ट्रीय राजमार्ग विकास में निजी पूँजी का हिस्सा केवल लगभग 15% है – मुख्यतः पीपीपी अनुबंधों में जोखिम-विभाजन की समस्याओं के कारण।
- ग्रामीण-शहरी सम्पर्क की खाई: मुख्य मार्ग दूरस्थ और जनजातीय ज़िलों तक नहीं पहुँचते, जिससे पीएमजीएसवाई का अंतिम-छोर वादा कमज़ोर पड़ जाता है।
- टोल प्रणाली की कमज़ोरियाँ: राजस्व रिसाव, टोल प्लाज़ा पर भीड़ (फास्टैग/GNSS से घट रही है) और तय दर पर टोल वसूली, भले ही यात्रा की दूरी कितनी भी हो।
- लागत में वृद्धि: भूमि अधिग्रहण में देरी लागत बढ़ोतरी का सबसे बड़ा कारण बनी हुई है।
- प्रौद्योगिकी की खाई: इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स (ITS), निगरानी और स्वचालित दुर्घटना पहचान की तैनाती सीमित है।
- सड़क सुरक्षा: भारत में 2023 में 1.7 लाख से अधिक सड़क दुर्घटना मृत्युएँ दर्ज हुईं – विश्व में सर्वाधिक – जो डिज़ाइन, प्रवर्तन और व्यवहारगत समस्याओं का संकेत है।
इन चुनौतियों का समाधान कैसे हो
- सम्पर्क विस्तार: भारतमाला चरण-II, तटीय एवं सीमा सड़कों, तथा पीएमजीएसवाई-IV के अंतर्गत ग्रामीण सड़कों के निर्माण में तेज़ी।
- सुरक्षा-प्रथम डिज़ाइन: विज़न ज़ीरो (Vision Zero) सिद्धांतों को अपनाना, संवेदनशील उपयोगकर्ताओं को अलग लेन देना और दुर्घटना ब्लैक-स्पॉट्स का पुनर्निर्माण।
- रखरखाव वित्तपोषण: केंद्रीय सड़क एवं अवसंरचना कोष (CRIF) से जीवन-चक्र रखरखाव के लिए समर्पित निधियाँ आरक्षित करना।
- शहरी गतिशीलता: छोटे शहरों में एकीकृत शहरी परिवहन योजना के लिए समर्पित इकाइयाँ और बड़े महानगरों में मेट्रोपॉलिटन अर्बन ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज़ (MUTAs), जो बस, मेट्रो, गैर-मोटर चालित परिवहन और टैक्सी सेवाओं का समन्वय करें।
- भूमि अधिग्रहण सरल बनाना: भूमिराशि से जुड़ी डिजिटल प्रक्रियाओं और राज्य-स्तरीय भूमि-बैंकों के माध्यम से।
- अनुसंधान एवं विकास पर ज़ोर: सामग्री (RAP, फ्लाई-ऐश), कोल्ड-मिक्स तकनीक, जलवायु-सहनशील डिज़ाइन और इलेक्ट्रिक हाईवे गलियारों पर।
- टोलिंग का आधुनिकीकरण: प्लाज़ा-आधारित फास्टैग से GNSS-आधारित दूरी-लिंक्ड टोलिंग की ओर बढ़ना, जिससे रुकावट ही न रहे।
- राजमार्गों का हरितीकरण: भारतमाला के तहत वृक्षारोपण और राजमार्ग-साथ सौर परियोजनाएँ अनिवार्य हैं; जैव विविधता गलियारों और वन्यजीव अंडरपास पर और काम आवश्यक है।
हाल के घटनाक्रम (2024-26)
- NH निर्माण की गति 35-40 किमी/दिन पर दृढ़ बनी हुई है; कुल राष्ट्रीय राजमार्ग लंबाई 1.46 लाख किमी से अधिक हो गई है।
- GNSS-आधारित टोलिंग 2024 में चुनिंदा गलियारों पर प्रारंभ; वित्त वर्ष 2027 तक राष्ट्रव्यापी रोलआउट का लक्ष्य।
- भारतमाला चरण-II स्वीकृति प्रक्रिया में है, जो गति शक्ति के अनुरूप लॉजिस्टिक्स गलियारों पर केंद्रित है।
- बजट 2025-26 में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को रिकॉर्ड 2.87 लाख करोड़ रुपये आवंटित।
- इलेक्ट्रिक हाईवे के पायलट औद्योगिक क्लस्टरों के बीच भारी वाणिज्यिक वाहनों के लिए प्रारंभ।
- पीएम-गतिशक्ति एकीकरण: सड़क परियोजनाओं का बंदरगाहों, हवाई अड्डों और रेल के साथ पहले/अंतिम-छोर लॉजिस्टिक्स के लिए एकीकरण।
- भारत NCAP (2023) परिचालनरत – वाहन सुरक्षा के लिए भारत का अपना न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम।
यूपीएससी प्रासंगिकता
यूपीएससी जीएस-III में सड़क क्षेत्र पर प्रश्न अक्सर अभ्यर्थियों से चुनौतियों का विश्लेषण करने, सुधार सुझाने या प्रमुख योजनाओं का मूल्यांकन करने को कहते हैं। सशक्त उत्तरों में 40%/2.2% NH विरोधाभास, मात्रात्मक प्रगति (किमी/दिन), सुरक्षा आँकड़े और संस्थागत ढाँचा – NHAI, NHIDCL, MoRTH, NaBFID, NHLML (नेशनल हाईवेज़ लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट) – शामिल होने चाहिए। सड़क क्षेत्र को गति शक्ति, लॉजिस्टिक्स लागत में कमी और राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति से जोड़ें। प्रारंभिक परीक्षा में विशिष्ट योजनाओं (भारतमाला, सेतु भारतम, MMLPs), टोल तंत्रों (ToT, फास्टैग, GNSS) और संस्थाओं पर प्रश्न बन सकते हैं।
