भारत में न्यायिक सुधार पर हर चर्चा अंततः एक असुविधाजनक तथ्य तक पहुँचती है: संघ, राज्य और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम मिलकर भारतीय न्यायालयों में लंबित मुकदमेबाजी के लगभग आधे हिस्से के लिए जिम्मेदार हैं। सरकार — जिससे कानून के शासन को बनाए रखने की अपेक्षा की जाती है — वही उसकी सबसे बड़ी वादकारी भी है। यह विरोधाभास विधि आयोग की रिपोर्टों, संसदीय समिति के नोट्स और न्याय विभाग के सुधार एजेंडे में बार-बार प्रकट होता आया है।
UPSC अभ्यर्थियों के लिए सरकारी मुकदमेबाजी GS पेपर-II का एक ऐसा विषय है जो न्यायिक लंबितता, व्यापार सुगमता, राजकोषीय विवेक और प्रशासनिक सुधार के संगम पर स्थित है। यह निबंध और नीतिशास्त्र पेपर में भी प्रणालीगत अक्षमता के उदाहरण के रूप में बार-बार उद्धृत होता है।
सरकार सबसे बड़ी वादकारी क्यों है
भारतीय न्यायालयों में राज्य की व्यापक उपस्थिति उसके विशाल कार्यक्षेत्र और संघीय ढाँचे की जटिलता को दर्शाती है। प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं:
- व्यापक कार्यात्मक दायरा: सरकार विद्यालय, अस्पताल, रेलवे, बैंक, नियामक एजेंसियाँ, सार्वजनिक उपक्रम, रक्षा भूमि, बंदरगाह और हवाई अड्डे चलाती है। प्रत्येक कार्य — संविदा, विनियामक, सेवा-संबंधी और संवैधानिक — विवाद उत्पन्न करता है।
- विनियामक प्रवर्तन: कर माँग, सीमा शुल्क नोटिस, पर्यावरण मंजूरियाँ, RBI परिपत्र और प्रतिस्पर्धा आदेश प्रतिवर्ष हजारों अपीलें उत्पन्न करते हैं।
- जनहित याचिका (PIL): संवैधानिक पीठों में सुनाई जाने वाले अधिकांश मामलों में राज्य प्रतिवादी होता है।
- सेवा मामले: सरकारी कर्मचारियों के पदोन्नति, स्थानांतरण, अनुशासनात्मक कार्रवाई और पेंशन विवाद CAT और उच्च न्यायालयों में भीड़ बढ़ाते हैं।
- अंतर-सरकारी विवाद: केंद्र-राज्य या मंत्रालय-PSU विवाद अक्सर प्रशासनिक हल की बजाय न्यायालय में पहुँच जाते हैं।
- नियमित अपीलें: विभाग कम-महत्त्व के कर या सेवा मामलों में भी यांत्रिक रूप से अपीलें दाखिल करते हैं — योग्यता के आधार पर नहीं, बल्कि ऑडिट आपत्ति या CVC जाँच के भय से।
इसका कुल परिणाम यह है कि सार्वजनिक धन से वित्तपोषित कानूनी तंत्र खुद अपने और अपने नागरिकों के साथ लंबे मुकदमों में उलझा रहता है। विधि आयोग ने इसकी वार्षिक लागत कई हजार करोड़ रुपये आँकी है।
सरकारी मुकदमेबाजी का व्यवस्था पर प्रभाव
| प्रभाव क्षेत्र | परिणाम |
|---|---|
| सार्वजनिक राजकोष | कानूनी शुल्क, न्यायालय खर्च, दीर्घकालिक वकील नियोजन, विलंबित कर-वापसी पर ब्याज देनदारी |
| न्यायिक क्षमता | निजी नागरिकों को पीछे धकेलता है; पहले से तनावग्रस्त जिला न्यायालयों और उच्च न्यायालयों पर बोझ बढ़ता है |
| व्यापार सुगमता | लंबित संविदा विवाद निजी निवेश को हतोत्साहित करते हैं, विशेषकर अवसंरचना और PPP अनुबंधों में |
| नागरिक विश्वास | सामान्य वादकारी राज्य को न्याय के सहायक की नहीं, बल्कि प्रतिपक्षी की भूमिका में देखते हैं |
| नीति क्रियान्वयन | जब हर प्रशासनिक आदेश अपील में खिंचता है तो कल्याण योजनाएँ और भूमि अधिग्रहण विलंबित हो जाते हैं |
यांत्रिक मुकदमेबाजी — जिसमें विभाग केवल जिम्मेदारी ऊपर सरकाने के लिए अपील करते हैं — सबसे बेकार श्रेणी के रूप में पहचानी जाती है।
राष्ट्रीय मुकदमेबाजी नीति (National Litigation Policy), 2010
तत्कालीन केंद्रीय विधि मंत्री द्वारा घोषित राष्ट्रीय मुकदमेबाजी नीति (NLP), 2010 का उद्देश्य सरकार को एक “कुशल और जिम्मेदार वादकारी” बनाना था। इसकी प्रमुख प्रतिबद्धताएँ थीं:
- मुकदमेबाजी को अंतिम उपाय मानना, न कि डिफ़ॉल्ट विकल्प।
- प्रत्येक मंत्रालय में सशक्त समितियाँ (Empowered Committees) स्थापित करना ताकि अपील दायर करने से पहले मामलों की जाँच हो।
- सरकारी मुकदमेबाजी की औसत लंबितता को 15 साल से घटाकर 3 साल करना।
- वैकल्पिक विवाद समाधान (ADR) और संस्थागत मध्यस्थता को प्रोत्साहित करना।
- निरर्थक अपीलें वापस लेना और समान मामलों को समेकित करना।
2010 की नीति अपेक्षित परिणाम क्यों नहीं दे सकी:
- कोई मापनीय परिणाम या वैधानिक समर्थन नहीं था।
- कोई प्रभाव मूल्यांकन तंत्र नहीं — नीति मंत्रालयों की स्व-रिपोर्टिंग पर निर्भर थी।
- सशक्त समितियों के अधिकार अस्पष्ट थे और मंत्रालय के बाहर का प्रतिनिधित्व कम था।
- विभाग ऑडिट से बचाव के रूप में अपीलें दाखिल करते रहे।
- CVC दिशानिर्देशों से कोई समन्वय नहीं था, जो अभी भी “अपील न करने” को अधिकारी के लिए जोखिम मानते थे।
LIMBS पोर्टल और डिजिटल अवसंरचना
विधिक सूचना प्रबंधन एवं ब्रीफिंग प्रणाली (LIMBS) विधि कार्य विभाग का एक पोर्टल है जो मंत्रालयों, विभागों और संलग्न कार्यालयों से जुड़े सभी न्यायालय मामलों का वास्तविक समय डेटाबेस बनाए रखता है। LIMBS के उद्देश्य हैं:
- सभी स्तरों के न्यायालयों में प्रत्येक मामले को ट्रैक करना।
- निगरानी की जिम्मेदारी नोडल अधिकारी को सौंपना।
- डेटा-आधारित मुकदमेबाजी प्रबंधन निर्णय सक्षम करना।
- बार-बार की जाने वाली फाइलिंग कम करना और यांत्रिक अपीलें पहचानना।
LIMBS के पूरक के रूप में ई-न्यायालय मिशन मोड परियोजना और राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (NJDG) समग्र लंबितता डेटा प्रदान करते हैं, जिसका उपयोग मंत्रालय कम-महत्त्व के मामले वापस लेने में प्राथमिकता तय करने के लिए कर सकते हैं।
लाइव स्ट्रीमिंग और खुली अदालत सुधार
2018 में स्वप्निल त्रिपाठी बनाम भारत का सर्वोच्च न्यायालय मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि न्यायालय कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत जानने के अधिकार का विस्तार है। सितंबर 2022 से संविधान पीठ की सुनवाइयाँ स्ट्रीम होने लगीं।
| लाभ | चिंताएँ |
|---|---|
| आदेशों की गलत व्याख्या कम होती है | सार्वजनिक जाँच से न्यायाधीशों पर दबाव बढ़ सकता है |
| सुनवाई के दौरान सूचना का नुकसान कम होता है | वक्तृत्व और प्रदर्शनकारी वकालत का जोखिम |
| राज्य की कानूनी स्थिति की पारदर्शिता बढ़ती है | सेवा और पारिवारिक मामलों में गोपनीयता की चिंता |
| विधि शिक्षा के लिए अभिलेखागार बनता है | सोशल मीडिया पर क्लिप-आधारित भ्रामक सूचना |
सरकारी मुकदमेबाजी कम करने के उपाय
- छोटे मामलों को ADR में भेजें: एक निश्चित सीमा से नीचे के कर विवाद, छोटी सेवा शिकायतें और खरीद विवाद मध्यस्थता, लोक अदालत या माध्यस्थम के माध्यम से सुलझाए जाएँ।
- अंतर-सरकारी विवादों के लिए अर्ध-न्यायिक समाधान: अंतर-विभागीय और केंद्र-PSU विवाद मंत्रिमंडल सचिवालय तंत्र के माध्यम से हल हों।
- अप्रचलित कानूनों को निरस्त करना: जन विश्वास अधिनियम 2023 ने कई मामूली अनुपालन विफलताओं को अपराध की श्रेणी से हटाया।
- अपील के लिए मौद्रिक सीमा बढ़ाएँ: CBDT और CBIC ने उत्तरोत्तर मौद्रिक सीमाएँ बढ़ाई हैं; अन्य विभागों के लिए भी ऐसी सीमाएँ आवश्यक हैं।
- कठोर आंतरिक निगरानी: LIMBS आधारित त्रैमासिक लंबितता की समीक्षा संयुक्त सचिव स्तर पर जवाबदेही के साथ।
- भ्रष्टाचार-विरोधी सुधार: मुकदमेबाजी को जन्म देने वाली स्थितियों को कम करें — गैरकानूनी भूमि अधिग्रहण, मनमानी कर माँग, सेवा नियम उल्लंघन।
विशेषज्ञ निकायों की प्रमुख सिफारिशें
| निकाय | प्रमुख सिफारिश |
|---|---|
| विधि आयोग (230वीं रिपोर्ट, 2009) | दाखिल करने से पहले वरिष्ठ कानून अधिकारियों की समिति द्वारा सरकारी अपीलों की जाँच |
| दूसरा ARC (चौथी रिपोर्ट) | शिकायत निवारण को पहला विकल्प बनाएँ; मुकदमेबाजी केवल वास्तविक कानूनी प्रश्नों के लिए |
| विधि और न्याय संबंधी संसदीय स्थायी समिति | मापनीय लक्ष्यों और संसदीय निगरानी के साथ राष्ट्रीय मुकदमेबाजी नीति अनिवार्य करें |
| NITI Aayog (न्यू इंडिया @75 रणनीति) | पूर्व-मुकदमेबाजी मध्यस्थता को बढ़ावा दें; LIMBS को सभी विभागों में क्रियाशील बनाएँ |
नवीनतम घटनाक्रम (2024-26)
- मध्यस्थता अधिनियम (Mediation Act), 2023 ने वाणिज्यिक और सिविल विवादों में पूर्व-मुकदमेबाजी मध्यस्थता को प्रभावी बनाया।
- जन विश्वास अधिनियम 2023 ने 42 केंद्रीय कानूनों की 183 धाराओं को अपराध की श्रेणी से हटाया।
- विधि कार्य विभाग एक संशोधित राष्ट्रीय मुकदमेबाजी नीति तैयार कर रहा है जिसमें प्रत्येक मंत्रालय के लिए मापनीय KPI होंगे।
- कई उच्च न्यायालयों (दिल्ली, बंबई, मद्रास) ने यांत्रिक सरकारी अपीलों को अनुकरणीय लागत के साथ खारिज करना शुरू किया है।
- eCourts चरण-III (2023 में ₹7,210 करोड़ की लागत से स्वीकृत) डिजिटल मामला प्रबंधन को वित्त पोषित करेगा।
UPSC के लिए प्रासंगिकता
प्रारंभिक परीक्षा के लिए: LIMBS विधि कार्य विभाग का पोर्टल है; NALSA राज्य के विरुद्ध वादकारियों को निःशुल्क कानूनी सहायता देता है; अनुच्छेद 131, अनुच्छेद 136 और DSPE अधिनियम सरकारी मुकदमेबाजी को नियंत्रित करते हैं।
मुख्य परीक्षा (GS II) के लिए सरकारी मुकदमेबाजी को राजकोषीय, न्यायिक और अधिकार संबंधी परिणामों वाली शासन-विफलता के रूप में प्रस्तुत करें। इसे न्यायिक लंबितता, ADR, मध्यस्थता अधिनियम 2023, eCourts मिशन और व्यापार सुगमता से जोड़कर बहुआयामी उत्तर दें।
