भारत ने वियतनाम को एक मिसाइल कार्वेट भेंट किया, बारह तेज गति वाली गश्ती नौकाओं का पैसा दिया, रक्षा के लिए तीन अलग-अलग ऋण सुविधाएं (lines of credit) दीं, और BrahMos देने पर सहमति जताई। भारत-वियतनाम रिश्तों में रक्षा कई खंभों में से एक खंभा नहीं है। वही असली धुरी है, और बाकी सब कुछ उसी के चारों ओर खड़ा हुआ है।
यह रिश्ता अब उन्नत व्यापक रणनीतिक साझेदारी (Enhanced Comprehensive Strategic Partnership) है, जो 2016 की व्यापक रणनीतिक साझेदारी और कार्य योजना 2024-2028 पर टिका है। इसकी बुनियाद आपसी रणनीतिक भरोसा, ASEAN की केंद्रीयता और नियम-आधारित हिंद-प्रशांत व्यवस्था के प्रति साझा प्रतिबद्धता है।
वियतनाम क्यों मायने रखता है
- एक्ट ईस्ट की धुरी। ASEAN के भीतर वियतनाम भारत का सबसे बड़ा रणनीतिक सहारा है, और पूरे दक्षिण-पूर्व एशिया में आर्थिक और सुरक्षा एकीकरण का दरवाजा भी।
- दक्षिण चीन सागर और UNCLOS. महत्वपूर्ण समुद्री रास्तों पर बसा एक बड़ा तटवर्ती देश होने के नाते वियतनाम UNCLOS 1982 के तहत नौवहन की आजादी, उड़ान की आजादी और बेरोक व्यापार पर भारत के रुख के साथ खड़ा है।
- रणनीतिक संतुलन। दोनों को क्षेत्रीय असंतुलन के सामने कूटनीतिक ताकत मिलती है, वह भी चीन-विरोधी सख्त सैन्य गुट बनाए बिना। यह फर्क दोनों सरकारें जानबूझकर बनाए रखती हैं।
- विवादित पानी में ऊर्जा सुरक्षा। वियतनाम के तट पर साझा हाइड्रोकार्बन खोज उन इलाकों में अंतरराष्ट्रीय समुद्री अधिकारों का दावा है जिनकी सीमाएं तय नहीं हुई हैं।
आखिरी बिंदु को अक्सर व्यापारिक सौदा समझ लिया जाता है। वैश्विक पैमाने पर ये ब्लॉक बड़े नहीं हैं। इनका असली मूल्य यह है कि भारत की लगातार मौजूदगी वियतनाम के समुद्री दावों की वैधता पर एक खड़ा हुआ कानूनी रुख बन जाती है।
रक्षा: क्षमता निर्माण से निर्यात कूटनीति तक
पिछले दशक में बदलाव प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण से हटकर असली रणनीतिक निर्यात तक पहुंचा है।
- 10 करोड़ USD की ऋण सुविधा के तहत बारह तेज गति वाली गश्ती नौकाएं
- 12 करोड़ USD और 18 करोड़ USD की अतिरिक्त रक्षा ऋण सुविधाएं
- मिसाइल कार्वेट INS Kirpan का उपहार
- तटीय रक्षा के लिए BrahMos सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलें देने पर सहमति
- 2030 तक रक्षा साझेदारी पर संयुक्त दृष्टि वक्तव्य और आपसी लॉजिस्टिक्स सहायता का MoU
- भारत के सूचना संलयन केंद्र-हिंद महासागर क्षेत्र में तैनात एक वियतनामी संपर्क अधिकारी, और हिंद-प्रशांत महासागर पहल के साथ तालमेल
इनमें सबसे बड़ा असर वियतनाम को BrahMos देने का है। इससे भारत एक दक्षिण-पूर्व एशियाई देश को सबसे ऊंचे दर्जे की मारक प्रणाली देने वाला आपूर्तिकर्ता बन जाता है, जिससे पूरा क्षेत्र भारतीय क्षमता को नए सिरे से पढ़ता है, और वियतनाम को सचमुच की तटीय रोकथाम क्षमता मिल जाती है।
व्यापार और आपूर्ति श्रृंखलाएं
द्विपक्षीय व्यापार करीब 16 अरब USD का है, और 2030 तक इसे 25 अरब USD पर ले जाने का साझा लक्ष्य है। भारत इंजीनियरिंग सामान, दवाइयां और कृषि उत्पाद बेचता है; इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी और कॉफी खरीदता है।
असंतुलन असली है: भारत का निर्यात करीब 6.11 अरब USD और आयात करीब 10.35 अरब USD। वियतनाम ने इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण का जो आधार खड़ा कर लिया है, भारत उसे अभी बना ही रहा है। इसलिए यह घाटा नीति की नाकामी नहीं, क्षमता के अंतर को दिखाता है।
औद्योगिक तालमेल अब सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स, नवीकरणीय ऊर्जा और कपड़ा उद्योग में आपूर्ति श्रृंखला के विविधीकरण पर केंद्रित है, जिसे ASEAN-भारत वस्तु व्यापार समझौते (AITIGA) की चल रही समीक्षा का सहारा मिल रहा है।
विकास सहायता और तकनीक
मेकांग-गंगा सहयोग ढांचे के तहत वियतनाम के प्रांतों में 66 से ज्यादा त्वरित प्रभाव परियोजनाएं (Quick Impact Projects), और साथ में न्हा त्रांग का आर्मी सॉफ्टवेयर पार्क, हो ची मिन्ह सिटी में सॉफ्टवेयर विकास उत्कृष्टता केंद्र और साइबर फोरेंसिक प्रयोगशालाएं। डिजिटल सहयोग फिनटेक, साइबर नीति, स्वास्थ्य सेवा में AI, और उपग्रह और अंतरिक्ष अनुप्रयोगों तक फैला है।
सभ्यतागत जुड़ाव
चाम विरासत में जड़े सांस्कृतिक रिश्ते, वियतनाम में बुद्ध के पवित्र अवशेषों की प्रदर्शनी, और UNESCO विश्व धरोहर मी सोन मंदिर परिसर के ढांचागत जीर्णोद्धार में भारतीय मदद। इस रिश्ते में ये बातें सिर्फ सजावट नहीं हैं: मी सोन का जीर्णोद्धार वियतनामी विरासत पर लगाई गई भारतीय पुरातत्व विशेषज्ञता है, और वियतनाम इसे याद रखता है।
ईमानदार अड़चनें
- ढांचागत व्यापार घाटा, जो भारत के कमजोर इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण आधार को दिखाता है
- अमल में कमी, जहां नौकरशाही की देरी रक्षा ऋण सुविधाओं और उन रखरखाव तंत्रों की पूरी तैनाती धीमी कर देती है जिनके बिना दिया गया साजोसामान काम का नहीं रहता
- चीन से टकराव, भारतीय खोज ब्लॉकों को लेकर, जिसकी कूटनीतिक कीमत भारत ने जानबूझकर उठाई है
- निजी निवेश कम, दक्षिण कोरिया, जापान और सिंगापुर से काफी पीछे
- संपर्क की कमी, जहां सीधी उड़ानों की कमी व्यापार और पर्यटन दोनों को बांधती है
रखरखाव वाली बात पर ध्यान देना जरूरी है। साजोसामान देकर उसके रखरखाव का ढांचा न देने से पहले सद्भाव मिलता है और फिर झुंझलाहट, और भारत कई रक्षा निर्यात रिश्तों में यही गलती दोहरा चुका है।
आगे का रास्ता
- हर निर्यात के साथ-साथ रखरखाव और स्पेयर पार्ट्स का ढांचा खड़ा करें, बाद में नहीं।
- ऋण सुविधाओं को तेजी से असली प्लेटफॉर्म में बदलें, क्योंकि खरीदार असल में अमल की रफ्तार से ही आंकते हैं।
- वियतनामी विनिर्माण में भारतीय निजी निवेश बढ़ाएं, जहां भारत साफ तौर पर गायब है।
- AITIGA की समीक्षा का इस्तेमाल उन मूल-देश नियमों को सुधारने में करें जो अभी भारतीय निर्यातकों के खिलाफ जाते हैं।
- व्यापारिक मुनाफे की परवाह किए बिना हाइड्रोकार्बन खोज जारी रखें, क्योंकि उसका मूल्य कानूनी और रणनीतिक है।
सामान्य प्रश्न
भारत-वियतनाम रिश्तों की मौजूदा स्थिति क्या है?
यह उन्नत व्यापक रणनीतिक साझेदारी है, जो 2016 की व्यापक रणनीतिक साझेदारी और कार्य योजना 2024-2028 पर टिकी है। इसकी बुनियाद आपसी रणनीतिक भरोसा, ASEAN की केंद्रीयता और नियम-आधारित हिंद-प्रशांत व्यवस्था की साझा सोच है।
इस रिश्ते को दिशा देने वाले ढांचे कौन से हैं?
शांति, समृद्धि और लोगों के लिए भारत-वियतनाम संयुक्त दृष्टि, और 2030 तक भारत-वियतनाम रक्षा साझेदारी पर संयुक्त दृष्टि वक्तव्य। इसके लिए बने तंत्रों में संयुक्त आयोग की बैठकें, रक्षा नीति वार्ता, समुद्री सुरक्षा वार्ता, साइबर नीति वार्ता और प्रस्तावित रणनीतिक कूटनीति-रक्षा 2+2 वार्ता शामिल हैं।
भारत ने वियतनाम को कौन सा रक्षा साजोसामान दिया है?
10 करोड़ डॉलर की ऋण सुविधा के तहत बारह तेज गति वाली गश्ती नौकाएं, इसके अलावा 12 करोड़ और 18 करोड़ डॉलर की रक्षा ऋण सुविधाएं, मिसाइल कार्वेट INS Kirpan का उपहार, और वियतनाम की तटीय रक्षा मजबूत करने के लिए BrahMos सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलें देने पर बनी सहमति।
भारत-वियतनाम रिश्तों में दक्षिण चीन सागर क्यों मायने रखता है?
वियतनाम महत्वपूर्ण समुद्री रास्तों पर बसा एक बड़ा तटवर्ती देश है और UNCLOS 1982 के तहत नौवहन की आजादी, उड़ान की आजादी और बेरोक व्यापार पर भारत के जोर के साथ खड़ा है। वियतनाम के तट पर भारत की साझा हाइड्रोकार्बन खोज उन विवादित इलाकों में समुद्री अधिकारों का दावा करती है जिनकी सीमाएं तय नहीं हैं, और इसीलिए चीन इस पर आपत्ति करता है।
भारत-वियतनाम व्यापार कितना बड़ा है?
करीब 16 अरब USD, और 2030 तक 25 अरब USD का साझा लक्ष्य। भारत इंजीनियरिंग सामान, दवाइयां और कृषि उत्पाद बेचता है और इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी और कॉफी खरीदता है। भारत घाटे में है: निर्यात करीब 6.11 अरब USD और आयात करीब 10.35 अरब USD।
मेकांग-गंगा सहयोग ढांचा क्या है?
यह एक क्षेत्रीय तंत्र है, जिसके तहत भारत ने वियतनाम के प्रांतों में 66 से ज्यादा त्वरित प्रभाव परियोजनाएं पूरी की हैं। इसके साथ संस्थागत मदद भी दी गई है, जैसे न्हा त्रांग का आर्मी सॉफ्टवेयर पार्क, हो ची मिन्ह सिटी में सॉफ्टवेयर विकास उत्कृष्टता केंद्र और साइबर फोरेंसिक प्रयोगशालाएं।
आपसी लॉजिस्टिक्स सहायता MoU क्या है?
यह ऐसी व्यवस्था है जिसमें दोनों देश एक-दूसरे की लॉजिस्टिक्स सुविधाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे अभियानों की पहुंच और आपसी तालमेल दोनों बेहतर होते हैं। भारत के सूचना संलयन केंद्र-हिंद महासागर क्षेत्र में तैनात वियतनामी संपर्क अधिकारी के साथ मिलकर यह रिश्ते को साजोसामान की आपूर्ति से आगे बढ़ाकर संचालन की साझेदारी बना देता है।
मुख्य चुनौतियां क्या हैं?
भारत के लिए ढांचागत व्यापार घाटा; रक्षा ऋण सुविधाओं और रखरखाव तंत्रों की तैनाती में नौकरशाही की देरी; दक्षिण चीन सागर में भारतीय तेल खोज ब्लॉकों पर चीन का विरोध; दक्षिण कोरिया, जापान और सिंगापुर की तुलना में भारतीय निजी निवेश का कम होना; और सीधी संपर्क सुविधाओं की कमी।
अभ्यास प्रश्न
प्रीलिम्स MCQ
- भारत ने वियतनाम को जो INS Kirpan भेंट किया, वह क्या है?
(a) पनडुब्बी
(b) मिसाइल कार्वेट
(c) फ्रिगेट
(d) गश्ती विमान
उत्तर: (b) मिसाइल कार्वेट INS Kirpan का उपहार रक्षा सहयोग में एक बड़ा कदम था। - भारत-वियतनाम द्विपक्षीय व्यापार लगभग कितना है और 2030 का लक्ष्य क्या है?
(a) 8 अरब USD, लक्ष्य 15 अरब USD
(b) 16 अरब USD, लक्ष्य 25 अरब USD
(c) 25 अरब USD, लक्ष्य 50 अरब USD
(d) 30 अरब USD, लक्ष्य 60 अरब USD
उत्तर: (b) व्यापार करीब 16 अरब USD है और 2030 तक 25 अरब USD का साझा लक्ष्य है। - वियतनाम में त्वरित प्रभाव परियोजनाएं किस ढांचे के तहत चलती हैं?
(a) BIMSTEC
(b) मेकांग-गंगा सहयोग
(c) ASEAN-भारत वस्तु व्यापार समझौता
(d) हिंद-प्रशांत महासागर पहल
उत्तर: (b) मेकांग-गंगा सहयोग ढांचे के तहत 66 से ज्यादा त्वरित प्रभाव परियोजनाएं पूरी की जा चुकी हैं। - वियतनाम के तट पर भारतीय हाइड्रोकार्बन खोज रणनीतिक रूप से क्यों अहम है?
(a) यह भारत की तेल आपूर्ति की गारंटी देती है
(b) यह विवादित पानी में UNCLOS के तहत समुद्री अधिकारों का दावा करती है
(c) यह वियतनाम की रूस पर निर्भरता घटाती है
(d) यह ASEAN की एक बाध्यता पूरी करती है
उत्तर: (b) ये ब्लॉक उन विवादित इलाकों में अंतरराष्ट्रीय समुद्री अधिकारों का दावा करते हैं जिनकी सीमाएं तय नहीं हैं, और इसीलिए चीन इन पर आपत्ति करता है। - वियतनाम के साथ भारत का व्यापार घाटा लगभग कितना है?
(a) 1 अरब USD
(b) 4 अरब USD
(c) 8 अरब USD
(d) 12 अरब USD
उत्तर: (b) करीब 6.11 अरब USD का निर्यात और करीब 10.35 अरब USD का आयात मिलकर लगभग 4 अरब USD का घाटा छोड़ता है।
मुख्य परीक्षा प्रश्न
- वियतनाम को भारत की एक्ट ईस्ट नीति का लंगर कहा जाता है। इस दावे के आधार की जांच कीजिए। (250 शब्द)
- रक्षा निर्यात भारतीय विदेश नीति का औजार बन चुका है। वियतनाम के संदर्भ में चर्चा कीजिए। (250 शब्द)
- दक्षिण चीन सागर में भारत की हाइड्रोकार्बन खोज जितनी व्यापारिक पहल है, उतनी ही एक कानूनी स्थिति भी है। टिप्पणी कीजिए। (150 शब्द)
- मजबूत रणनीतिक तालमेल के बावजूद भारत-वियतनाम आर्थिक जुड़ाव को सीमित करने वाली चुनौतियों का मूल्यांकन कीजिए। (250 शब्द)
- भारत की हिंद-प्रशांत साझेदारियों में आपसी लॉजिस्टिक्स व्यवस्थाओं के महत्व पर चर्चा कीजिए। (150 शब्द)
