आचार संहिता (Code of Ethics) वह तरीका है जिससे कोई संस्था अपने सदस्यों — और जनता — को बताती है कि वह किस प्रकार के आचरण की अपेक्षा रखती है। यह आचरण संहिता (Code of Conduct) से भिन्न है। आचरण नियम विशिष्ट कर्तव्य एवं निषेध सूचीबद्ध करते हैं; आचार संहिता उन मूल्यों को व्यक्त करती है जिन्हें वे नियम मूर्त रूप देना चाहते हैं। यूपीएससी GS IV के लिए यह भेद महत्त्वपूर्ण है क्योंकि सुशासन के लिए दोनों आवश्यक हैं — आचरण नियमों की सटीकता और उस आचार संहिता का नैतिक भार जो यह समझाती है कि वे नियम क्यों मौजूद हैं।
भारतीय शासन के संदर्भ में आचार संहिता उन सिद्धांतों एवं दिशानिर्देशों का समूह है जो लोक अधिकारियों को ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और जवाबदेही के साथ अपने कार्य करने में सहायता करते हैं। यह व्यवहार को मार्गदर्शन देने और यह सुनिश्चित करने का ढांचा प्रदान करती है कि अधिकारी जनहित में कार्य करें।
आचार संहिता का उद्देश्य
आचार संहिता एक साथ चार कार्य निभाती है। प्रत्येक भिन्न है, और प्रत्येक महत्त्वपूर्ण है।
- मार्गदर्शन: यह लोक अधिकारियों के लिए अपेक्षित आचरण के स्पष्ट दिशानिर्देश प्रदान करती है। अस्पष्टता अनैतिक व्यवहार की मित्र है; संहिताएँ अस्पष्टता को कम करती हैं।
- जवाबदेही: यह ऐसे मानक स्थापित करती है जिनके विरुद्ध आचरण को मापा और जवाबदेह ठहराया जा सके। प्रकाशित मानकों के बिना जवाबदेही चयनात्मक हो जाती है।
- सत्यनिष्ठा: यह लोकसेवा में सत्यनिष्ठा, ईमानदारी और नैतिक आचरण को बढ़ावा देती है। यह संहिता संस्था की एक सार्वजनिक प्रतिबद्धता है कि वह अपने सदस्यों से किस प्रकार का व्यक्तित्व अपेक्षित करती है।
- जनविश्वास: यह सरकारी संस्थानों में जनविश्वास का निर्माण और रखरखाव करने में सहायता करती है। विश्वास लोकप्रशासन की कार्यकारी मुद्रा है, और संहिता उसे ढालने वाले उपकरणों में से एक है।
भारतीय शासन में आचार संहिता का महत्त्व
आचार संहिता का तर्क कई परस्पर-संबद्ध स्तंभों पर टिका है। प्रत्येक की परीक्षा करना उपयोगी है।
जनविश्वास को बढ़ाना
- पारदर्शिता एवं जवाबदेही: संहिता यह सुनिश्चित करती है कि लोक अधिकारी पारदर्शी ढंग से कार्य करें और अपने कार्यों के लिए जवाबदेह हों, जिससे विश्वास बढ़ता है।
- विश्वास निर्माण: नैतिक मानकों का पालन करके अधिकारी उन नागरिकों का विश्वास बनाते और कायम रखते हैं जिनकी वे सेवा करते हैं।
विश्वास कोई वैकल्पिक चीज़ नहीं है। एक निम्न-विश्वास वाला प्रशासन प्रवर्तन (enforcement) पर भारी ऊर्जा खर्च करता है क्योंकि अनुपालन स्वेच्छा से नहीं होता। एक उच्च-विश्वास वाला प्रशासन अधिक कुशल प्रशासन है।
नैतिक आचरण को बढ़ावा
- व्यवहार के दिशानिर्देश: एक ढांचा जो अधिकारियों को अपने कर्तव्यों एवं ज़िम्मेदारियों को समझने में सहायता करता है।
- कदाचार की रोकथाम: यह भ्रष्टाचार, पक्षपात और सत्ता के दुरुपयोग को रोकने में सहायक है।
संहिता आंशिक रूप से कदाचार को नाम देकर उसे रोकती है। जिन व्यवहारों का कोई नाम नहीं था उन्हें युक्तिसंगत ठहराया जा सकता था; जिन व्यवहारों का नाम है उन्हें उचित ठहराना — स्वयं को भी — कठिन हो जाता है।
निष्पक्षता एवं समानता
- निष्पक्षता: यह बिना पक्षपात या भेदभाव के सभी नागरिकों के साथ उचित व्यवहार को बढ़ावा देती है।
- समानता: यह भेदभाव को हतोत्साहित करती है और न्यायसंगत वातावरण में न्याय को प्रोत्साहित करती है।
सुशासन का समर्थन
- निर्णय-निर्माण: नैतिक दिशानिर्देश अधिकारियों को जनहित में और लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप निर्णय लेने में सहायता करते हैं।
- कुशल शासन: नैतिक आचरण जवाबदेही और उत्तरदायित्व को बढ़ावा देकर अधिक प्रभावी शासन में योगदान करता है।
आचार संहिता के सिद्धांत
भारतीय लोकसेवकों से जिन मूल सिद्धांतों के पालन की अपेक्षा की जाती है, उन्हें एक संक्षिप्त चार्टर के रूप में बताया जा सकता है।
सत्यनिष्ठा (Integrity)
- ईमानदारी एवं सत्यता: लोक अधिकारियों को अपने कार्यों एवं संप्रेषणों में ईमानदार और सत्यवादी होना चाहिए।
- नैतिक उत्कर्ष: उन्हें सभी परिस्थितियों में नैतिक उत्कर्ष का प्रदर्शन और नैतिक मानकों का पालन करना चाहिए।
सत्यनिष्ठा केवल भ्रष्टाचार की अनुपस्थिति नहीं है। यह निजी विश्वास और सार्वजनिक कार्य के बीच की संगति है; उस बात की संगति जो हम एक कक्ष में कहते हैं और दूसरे में जो करते हैं।
जवाबदेही (Accountability)
- उत्तरदायित्व: अधिकारियों को अपने कार्यों एवं निर्णयों के लिए ज़िम्मेदारी लेनी चाहिए और उन्हें समझाने एवं उचित ठहराने के लिए तत्पर रहना चाहिए।
- उत्तरदेयता: उन्हें अपने आचरण के लिए जनता और अन्य हितधारकों के प्रति उत्तरदेय होना चाहिए।
जवाबदेही में हारने की तत्परता शामिल है — त्रुटि स्वीकार करना, सुधार स्वीकार करना, और जब निर्णय गलत हो तो उसे पलटना।
पारदर्शिता (Transparency)
- खुलापन: अधिकारियों को खुले एवं पारदर्शी ढंग से कार्य करना चाहिए, सूचना और निर्णय-प्रक्रिया तक पहुँच प्रदान करनी चाहिए।
- प्रकटीकरण: उन्हें हितों के टकराव और प्रासंगिक सूचना का जनता के समक्ष प्रकटीकरण करना चाहिए।
पारदर्शिता सत्यनिष्ठा और जवाबदेही दोनों की सेवा करती है। जिस अधिकारी के कार्य देखे नहीं जा सकते, उसके लगातार संगत या उत्तरदेय होने पर भरोसा नहीं किया जा सकता।
निष्पक्षता (Impartiality)
- उचित व्यवहार: अधिकारियों को सभी व्यक्तियों एवं समूहों के साथ बिना पक्षपात या भेदभाव के उचित व्यवहार करना चाहिए।
- वस्तुनिष्ठ निर्णय-निर्माण: निर्णय व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों या हितों पर नहीं, बल्कि योग्यता, साक्ष्य और स्थापित नियमों पर आधारित होने चाहिए।
निष्पक्षता ही वह है जो राज्य को निजी संरक्षक से अलग करती है। जहाँ निजी कर्ता को पक्ष लेने की अनुमति है, वहाँ लोक कर्ता को नहीं।
लोकसेवा के प्रति समर्पण
- प्रतिबद्धता: लोकसेवकों को जनहित की सेवा और सामुदायिक कल्याण को बेहतर बनाने के प्रति प्रतिबद्ध होना चाहिए।
- सेवा-अभिविन्यास: उन्हें व्यक्तिगत लाभ से ऊपर जनता की आवश्यकताओं एवं हितों को प्राथमिकता देनी चाहिए।
समर्पण मंद और शांत होता है। यह धैर्य में, अप्रकाशमय कार्यों को करने की तत्परता में, और उपस्थित रहने में दिखाई देता है।
गोपनीयता (Confidentiality)
- निजता संरक्षण: अधिकारियों को संवेदनशील सूचना की गोपनीयता की रक्षा और व्यक्तियों की निजता का सम्मान करना चाहिए।
- उत्तरदायी उपयोग: उन्हें अपनी पदस्थिति से प्राप्त सूचना का उत्तरदायी ढंग से उपयोग करना चाहिए, व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं।
सम्मान एवं शिष्टाचार
- व्यक्तियों के प्रति सम्मान: लोकसेवकों को सभी व्यक्तियों के साथ सम्मान, गरिमा एवं शिष्टाचार के साथ व्यवहार करना चाहिए।
- व्यावसायिक आचरण: उन्हें सहकर्मियों, अधीनस्थों और जनता के साथ व्यावसायिक व्यवहार बनाए रखना चाहिए।
हितों के टकराव से बचाव
- स्वतंत्रता: लोक अधिकारियों को ऐसी स्थितियों से बचना चाहिए जिनमें व्यक्तिगत हित आधिकारिक कर्तव्यों से टकराते हों।
- प्रकटीकरण: किसी भी संभावित हित के टकराव को प्रकट और उचित रूप से प्रबंधित किया जाना चाहिए।
प्रत्येक सिद्धांत परिचित है; संहिता की शक्ति इन सबको एक साथ धारण करने में निहित है। ऐसा अधिकारी जो ईमानदार किंतु निष्पक्ष हो, पारदर्शी किंतु अपेक्षित जगह गोपनीय हो, जवाबदेह किंतु सेवा के लिए प्रतिबद्ध हो — ऐसा अधिकारी ही उन तमाम परिस्थितियों में विश्वसनीय आचरण कर सकता है जिनका उसे सामना करना है।
आचार संहिता के स्रोत
भारतीय शासन के लिए आचार संहिता शून्य से नहीं उत्पन्न होती। यह कई स्रोतों से सामग्री लेती है, और प्रत्येक उसकी आधिकारिकता का एक भाग प्रदान करता है।
नोलन समिति
नोलन समिति (Nolan Committee) — ब्रिटिश Committee on Standards in Public Life — द्वारा प्रतिपादित सात सिद्धांत लोकसेवा नैतिकता के लिए सबसे व्यापक रूप से उद्धृत ढांचा प्रदान करते हैं।
- नेतृत्व (Leadership)।
- खुलापन (Openness)।
- ईमानदारी (Honesty)।
- जवाबदेही (Accountability)।
- निःस्वार्थता (Selflessness)।
- सत्यनिष्ठा (Integrity)।
- वस्तुनिष्ठता (Objectivity)।
ये सात मिलकर LOHASIO का स्मरणीय संक्षिप्त रूप बनाते हैं (जिसे भारतीय अभ्यर्थी आसानी से याद रख सकते हैं)। ये मिलकर सिविल सेवकों के लिए आचार संहिता के मूल को आवृत करते हैं।
भारतीय संविधान
संविधान भारतीय शासन के लिए नैतिक मानकों का एक जीवंत स्रोत है। इसके कई हिस्से सीधे लोक नैतिकता पर बात करते हैं।
- प्रस्तावना: लोकतांत्रिक, गणराज्य, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, न्याय, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व। ये केवल राजनीतिक प्रतिबद्धताएँ नहीं हैं; ये नैतिक प्रतिबद्धताएँ भी हैं जो राज्य की कार्रवाई को बाँधती हैं।
- मौलिक अधिकार: समानता का अधिकार, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध, धार्मिक स्वतंत्रता, सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार। प्रत्येक राज्य पर एक सीमा और उसके अधिकारियों पर एक कर्तव्य है।
- राज्य के नीति निदेशक तत्त्व: संपत्ति का न्यायसंगत वितरण, कमज़ोर वर्गों का कल्याण, अंतर्राष्ट्रीय शांति का संवर्धन, और अन्य। ये प्रशासनिक निर्णयों की नैतिक मुद्रा को आकार देते हैं।
- मौलिक कर्तव्य: महिलाओं के प्रति सम्मान, पर्यावरण की रक्षा, वैज्ञानिक मनोवृत्ति का विकास, और अन्य। कर्तव्य अधिकारों के नागरिक-समकक्ष हैं और उस नैतिक वातावरण के अंग हैं जिसमें राज्य कार्य करता है।
कोई भी आचार संहिता जो संविधान पर मौन है, वह भारतीय आचार संहिता नहीं है।
अखिल भारतीय सेवा आचरण नियम
अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियम (AIS Conduct Rules) तथा अन्य सेवाओं के लिए केंद्रीय एवं राज्य आचरण नियम सिविल सेवकों के लिए कर्तव्यों एवं निषेधों को कोडबद्ध करते हैं। ये आचार संहिता के क्रियात्मक सहचर हैं। ये विशिष्ट हैं — उपहार स्वीकार करने, राजनीति में भाग लेने, मीडिया से जुड़ाव, निजी व्यवसाय, और यौन उत्पीड़न पर नियम।
आचरण नियमों के बिना आचार संहिता उपदेशात्मक होती है। आचार संहिता के बिना आचरण नियम मात्र नौकरशाही होते हैं। दोनों को साथ-साथ चलना चाहिए।
आचार संहिता और आचरण संहिता का भेद
इस भेद को स्पष्ट रूप से नाम देना उचित है क्योंकि GS IV पेपर में कभी-कभी इसे पूछा जाता है।
- आचार संहिता सिद्धांत और मूल्य बताती है। यह समझाती है कि क्यों कुछ व्यवहार अपेक्षित है।
- आचरण संहिता नियम और प्रक्रियाएँ निर्दिष्ट करती है। यह बताती है कि क्या व्यवहार अपेक्षित है।
द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (2nd ARC) ने सिफारिश की कि सरकार दोनों को अपनाए — एक संक्षिप्त, मूल्य-केंद्रित आचार संहिता और एक विस्तृत, नियम-केंद्रित आचरण संहिता। संहिताओं को प्रशिक्षण, पर्यवेक्षी पद्धति, और संस्थागत पुरस्कारों एवं दंडों से सुदृढ़ किया जाना चाहिए।
आचार संहिता का क्रियान्वयन
आचार संहिता उतनी ही सशक्त होती है जितना उसका उपयोग। कई क्रियात्मक प्रश्न जीवित संहिता को कागज़ी संहिता से अलग करते हैं।
- परिचय/प्रवेश: प्रत्येक नए अधिकारी को संहिता में दीक्षित किया जाना चाहिए, मात्र एक प्रति थमाई नहीं जानी चाहिए। LBSNAA जैसी अकादमियाँ यह कार्य केस चर्चाओं और भूमिका निर्वाह के माध्यम से करती हैं।
- पुनर्बलन: संहिता को विभागीय संप्रेषण, प्रदर्शन समीक्षा और नेतृत्व संदेशों में नियमित रूप से सामने आना चाहिए।
- व्याख्या: विवादित मामलों में किसी नामित आचार अधिकारी या समिति को संहिता की व्याख्या करनी चाहिए; संहिता तभी उपयोगी है जब कोई आधिकारिक रूप से उसका अर्थ बता सके।
- प्रवर्तन: उल्लंघनों के परिणाम होने चाहिए, और वे परिणाम दृश्य होने चाहिए।
- अद्यतन: नई चुनौतियों — डेटा नैतिकता, सोशल मीडिया, सेवानिवृत्ति-उपरांत रोज़गार, मुखबिर के विरुद्ध प्रतिशोध — को प्रतिबिंबित करने हेतु संहिता की आवधिक समीक्षा होनी चाहिए।
जब ये क्रियात्मक शर्तें पूरी होती हैं, तब संहिता एक जीवंत साधन बन जाती है। जब नहीं होतीं, तब वह एक प्रवेश फाइल का पन्ना बन जाती है जिसे कोई दूसरी बार नहीं पढ़ता।
सीमाएँ एवं आलोचनाएँ
आचार संहिताओं की अपनी सीमाएँ हैं। वे चरित्र का स्थान नहीं ले सकतीं। उनका उपयोग कनिष्ठ अधिकारियों को दंडित करने और वरिष्ठों को बचाने के लिए किया जा सकता है। उनकी संकीर्ण व्याख्या करके उनके अर्थ को छीन लिया जा सकता है। और वे बहाने बन सकती हैं — अधिकारी यह दावा करें कि चूँकि संहिता किसी कार्य का निषेध नहीं करती, इसलिए वह कार्य नैतिक है।
ये सीमाएँ कम नहीं, अधिक निवेश करने के कारण हैं। एक संहिता जो अच्छी तरह लिखी गई हो, अच्छी तरह क्रियान्वित हो, अच्छी तरह व्याख्यायित हो और अच्छी तरह प्रवर्तित हो — वह लोक नैतिकता की संस्थागत अवसंरचना का सार्थक भाग है। एक संहिता जिसे केवल सजावट माना जाए, वह संहिता न होने से भी बुरी है।
केस अध्ययन प्रॉम्प्ट
- एक वरिष्ठ अधिकारी अपने विवेक का ऐसा उपयोग करती है जो तकनीकी रूप से आचरण नियमों के अंतर्गत अनुमेय है किंतु आचार संहिता की भावना का उल्लंघन करता है। चर्चा कीजिए कि आचार अधिकारी इस स्थिति का मूल्यांकन कैसे करे।
- एक विभाग एक नई आचार संहिता का मसौदा बनाता है जो अस्पष्ट और आदर्शवादी है, जिसमें कोई ठोस क्रियात्मक संबंध नहीं है। ऐसे संशोधन प्रस्तावित कीजिए जो उसे कार्यात्मक बनाएँ।
- एक कनिष्ठ अधिकारी अपने वरिष्ठ द्वारा किए गए आचरण-उल्लंघन की सूचना देती है और उसे सूक्ष्म प्रतिशोध का सामना करना पड़ता है। संहिता-स्तर, आचरण-नियम-स्तर और संस्थागत प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण कीजिए जो होनी चाहिए।
यूपीएससी प्रासंगिकता
आचार संहिता GS IV का एक प्रत्यक्ष विषय है, जो आम तौर पर आचरण संहिता, नोलन सिद्धांतों और सत्यनिष्ठा हेतु संस्थागत ढाँचों से जुड़ा होता है। उत्तरों में संहिता को परिभाषित करने, आचरण संहिता से उसका भेद करने, उसके सिद्धांतों की सूची देने, उसके स्रोतों (नोलन, संविधान, AIS नियम) का उद्धरण देने और उसके क्रियान्वयन का मूल्यांकन करने में सक्षम होना चाहिए। प्रबल उत्तर क्रियात्मक प्रश्नों — दीक्षण, व्याख्या, प्रवर्तन, अद्यतन — से भी जुड़ते हैं और नैतिक शासन के उपकरण के रूप में संहिताओं की सीमाओं को स्वीकार करते हैं। जो अभ्यर्थी संहिता को सूची के बजाय एक तंत्र (system) के रूप में लेता है, वह ठीक उसी प्रणाली-स्तरीय सोच का प्रदर्शन करता है जिसे यह पेपर महत्त्व देता है।
