BRICS गोल्डमैन सैक्स के अर्थशास्त्री जिम ओ’नील द्वारा 2001 में गढ़े गए एक आकर्षक संक्षिप्त नाम से अब दस-सदस्यीय भू-राजनीतिक गुट बन चुका है, जो लगभग विश्व की 45% जनसंख्या और क्रय शक्ति समानता (PPP) के संदर्भ में विश्व जीडीपी के 35% से अधिक का प्रतिनिधित्व करता है। यूपीएससी जीएस-II के लिए BRICS वैश्विक दक्षिण (Global South) कूटनीति, बहुपक्षीय सुधार तथा भारत की रणनीतिक स्वायत्तता पर केंद्रित प्रश्नों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।
BRICS की कथा संक्षेप में यह है — दूसरे विश्वयुद्ध के बाद बनी ब्रेटन वुड्स संस्थाएँ (Bretton Woods Institutions) — IMF, विश्व बैंक — विकसित देशों के नियंत्रण में बनी रहीं और 21वीं शताब्दी की उभरती आर्थिक शक्तियों को पर्याप्त मतदान भार नहीं दिया गया। इस असंतुलन को संबोधित करने के लिए ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन ने 2009 में औपचारिक मंच बनाया, जिसमें 2010 में दक्षिण अफ्रीका सम्मिलित हुआ। 2024 के विस्तार ने इसे एक वास्तविक वैकल्पिक वैश्विक व्यवस्था के दावेदार के रूप में स्थापित किया।
उत्पत्ति और विकास
- 2006: UNGA के साथ-साथ पहली BRIC विदेश मंत्रियों की बैठक।
- 2009 येकातेरिनबर्ग: रूस में पहला BRIC नेताओं का शिखर सम्मेलन।
- 2010: दक्षिण अफ्रीका शामिल; समूह BRICS बना।
- 2014: छठे शिखर सम्मेलन, फोर्तालेज़ा में, न्यू डेवलपमेंट बैंक (NDB) और आकस्मिक रिज़र्व व्यवस्था (CRA) — 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर का तरलता पूल — का शुभारंभ।
- अगस्त 2023, जोहान्सबर्ग (15वाँ शिखर): छह देशों को आमंत्रण।
- जनवरी 2024: मिस्र, ईरान, UAE, सऊदी अरब और इथियोपिया औपचारिक रूप से सम्मिलित। अर्जेंटीना ने इनकार किया। सऊदी अरब की स्थिति आरंभ में अस्पष्ट रही।
- अक्टूबर 2024, कज़ान (16वाँ शिखर): BRICS+ समेकन; रूस ने 30+ साझेदार-देशों के निमंत्रितों के साथ अध्यक्षता की।
संस्थापक सिद्धांत
- एकजुटता, खुलापन, व्यवहारवाद, गुट-निरपेक्षता तथा तृतीय पक्षों के प्रति तटस्थता।
- आम सहमति आधारित निर्णय; कोई सचिवालय नहीं।
- घूर्णी अध्यक्षता।
उल्लेखनीय है कि BRICS का गठन सचेत रूप से ‘गुट-विरोधी’ के रूप में किया गया है — यह न तो NATO जैसा सैन्य गठबंधन है, न EU जैसा एकीकृत आर्थिक संघ। यह ‘इश्यू-बेस्ड’ सहयोग का एक मंच है, जहाँ सदस्य आपसी असहमतियों के बावजूद विशिष्ट मुद्दों — विकास वित्त, बहुपक्षीय सुधार, स्थानीय मुद्रा व्यापार — पर सहयोग करते हैं। यह लचीलापन ही इसकी शक्ति और सीमा दोनों है।
मुख्य संस्थाएँ
न्यू डेवलपमेंट बैंक (NDB)
- मुख्यालय शंघाई में, स्थापना 2014, संचालन 2015 से।
- आरंभिक पूंजी: 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर अधिकृत; 100 बिलियन डॉलर की परिकल्पना।
- पाँच मूल संस्थापकों के लिए समान मतदान अधिकार।
- स्थानीय मुद्राओं में ऋण; 2024 तक 40 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक के ऋण स्वीकृत।
- नए सदस्य (UAE, मिस्र, बांग्लादेश, उरुग्वे) 2021 से शामिल।
- मार्च 2023 से पहली महिला और पहली ब्राज़ीलियाई अध्यक्ष — दिल्मा रूसेफ।
NDB को IMF और विश्व बैंक के लिए विकल्प के रूप में देखा जाता है क्योंकि यह वाशिंगटन सहमति (Washington Consensus) की संरचनात्मक समायोजन शर्तों — सब्सिडी कटौती, श्रम-बाज़ार उदारीकरण, वित्तीय बाज़ार खोलना — को थोपे बिना ऋण प्रदान करता है। भारत NDB का दूसरा सबसे बड़ा ऋण-प्राप्तकर्ता है, जिसके अंतर्गत मेट्रो परियोजनाएँ, नवीकरणीय ऊर्जा और जल अवसंरचना के लिए वित्त प्राप्त हुआ है।
आकस्मिक रिज़र्व व्यवस्था (CRA)
- अल्पकालिक भुगतान-संतुलन दबाव झेल रहे सदस्यों के लिए तरलता समर्थन।
- 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्रतिबद्ध (चीन 41 बिलियन, ब्राज़ील/भारत/रूस 18 बिलियन प्रत्येक, दक्षिण अफ्रीका 5 बिलियन)।
अन्य पहलें
- BRICS Pay / BRICS Bridge — सीमा-पार भुगतान अवसंरचना (विकास में)।
- BRICS व्यापार परिषद, BRICS महिला व्यापार गठबंधन, BRICS शैक्षणिक मंच।
- BRICS संयुक्त सांख्यिकीय प्रकाशन, BRICS एक्सचेंज गठबंधन।
BRICS+ विस्तार (2024)
| नया सदस्य | शामिल | रणनीतिक मूल्य |
|---|---|---|
| ईरान | जनवरी 2024 | ऊर्जा, शिया भू-राजनीति, प्रतिबंधों का विकल्प |
| UAE | जनवरी 2024 | वित्त, IMEC केंद्र, भारत के साथ व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता |
| मिस्र | जनवरी 2024 | स्वेज नहर अवरोधक, अफ्रीका-मध्यपूर्व सेतु |
| इथियोपिया | जनवरी 2024 | AU मुख्यालय, तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्था, हॉर्न ऑफ़ अफ्रीका |
| सऊदी अरब | सक्रिय भागीदारी लंबित | तेल महाशक्ति, तेल का डॉलर निपटान |
अर्जेंटीना की नई मिलेई सरकार ने दिसंबर 2023 में निमंत्रण अस्वीकार कर दिया।
प्रभाव
- जनसंख्या: ~40% से ~45% विश्व।
- तेल: BRICS+ में रूस, ईरान, UAE और (नाममात्र) सऊदी अरब — वैश्विक तेल उत्पादन का 40% से अधिक।
- होर्मुज़, बाब-अल-मन्देब, स्वेज, मलक्का: चारों महत्वपूर्ण समुद्री अवरोधक अब BRICS+ सदस्यों के बीच।
- G7-नियंत्रित विकसित अर्थव्यवस्थाओं के क्लब के विरुद्ध वैश्विक दक्षिण की वैधता सुदृढ़।
कज़ान शिखर सम्मेलन (अक्टूबर 2024) — BRICS 2.0
रूस की अध्यक्षता में कज़ान में आयोजित 16वें शिखर सम्मेलन का केंद्र रहा:
- स्थानीय मुद्रा निपटान और BRICS-नेतृत्व वाली भुगतान प्रणाली (BRICS Clear)।
- BRICS अनाज विनिमय और खाद्य सुरक्षा समन्वय।
- एकपक्षीय प्रतिबंधों की आलोचना तथा UN और IMF सुधारों की माँग करने वाली कज़ान घोषणा।
- “BRICS साझेदार” श्रेणी का प्रवेश — अल्जीरिया, बेलारूस, बोलिविया, क्यूबा, इंडोनेशिया, कज़ाख़स्तान, मलेशिया, नाइजीरिया, थाईलैंड, तुर्की, युगांडा, उज़्बेकिस्तान और वियतनाम।
- भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने सम्मेलन के दौरान चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ द्विपक्षीय बैठक की — गलवान संघर्ष के बाद पाँच वर्षों में पहली।
BRICS का महत्व
वैश्विक दक्षिण के लिए
- वैश्विक शासन का लोकतंत्रीकरण — पश्चिम-प्रभुत्व वाले IMF और विश्व बैंक के विरुद्ध संघर्ष।
- वाशिंगटन सहमति की शर्तों के बिना विकास वित्त।
- जलवायु वित्त और न्यायसंगत ऊर्जा संक्रमण माँगों को बल।
व्यक्तिगत सदस्यों के लिए
- चीन — वैश्विक दक्षिण नेतृत्व का आधार; अमेरिकी नियंत्रण का प्रत्युत्तर।
- रूस — BRICS-आधारित भुगतान से पश्चिमी प्रतिबंधों का सामना।
- ब्राज़ील — लूला ने BRICS को वैश्विक दक्षिण कूटनीति का केंद्र बनाया; 17वें शिखर सम्मेलन (2025) की मेज़बानी की।
- भारत — Quad, G20 और BRICS की सदस्यता को बहु-संरेखण (multi-alignment) के स्तंभ के रूप में संतुलित।
- दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया — अफ्रीका की आवाज़।
- खाड़ी सदस्य (UAE, सऊदी, ईरान) — अमेरिका, चीन और रूस के बीच हेजिंग।
भारत के लिए महत्व
- बहु-संरेखण — Quad और BRICS में एक साथ उपस्थिति नीतिगत स्थान सुरक्षित करती है।
- रणनीतिक साझेदारियाँ
- सऊदी अरब — चौथा सबसे बड़ा व्यापार साझेदार; भारत के तेल का 18%।
- UAE — CEPA साझेदार; 2023 में INR-AED स्थानीय मुद्रा निपटान सहमति।
- ईरान — 10-वर्षीय चाबहार बंदरगाह समझौता (मई 2024); INSTC आधार।
- मिस्र — अफ्रीका में 5वाँ सबसे बड़ा व्यापार साझेदार; PM मोदी की 2023 यात्रा ने उच्च-स्तरीय संबंध बहाल किए।
- इथियोपिया — ऋण-रेखा प्राप्तकर्ता; रक्षा सहयोग पर बातचीत।
- UNSC सुधार — BRICS वैश्विक दक्षिण के प्रतिनिधित्व की माँग करता है; यद्यपि चीन भारत की P5 सीट का विरोधी है।
- विश्व-बंधु स्थिति — भारत वैश्विक दक्षिण और पश्चिम के बीच सेतु।
भारत के लिए BRICS एक ‘पॉलिसी इंश्योरेंस’ है। Quad में रहकर भारत अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ इंडो-पैसिफिक पर समन्वय करता है, जबकि BRICS में रहकर वह रूस और चीन के साथ संवाद का चैनल खुला रखता है। यह रणनीतिक स्वायत्तता का व्यावहारिक अनुप्रयोग है — किसी एक खेमे में बंधे बिना सभी से लाभ लेने की क्षमता।
चिंताएँ
चीन-प्रभुत्व का जोखिम
- चीन की अर्थव्यवस्था अन्य चार मूल BRICS के संयुक्त आकार से ~3 गुना है।
- बेल्ट एंड रोड ऋण निर्भरताएँ NDB ऋण प्राथमिकताओं को प्रभावित कर सकती हैं।
- दक्षिण चीन सागर पर मुखर रुख सामूहिक स्थितियों पर हावी हो सकता है।
राजनीतिक विषमता
- ईरान और चीन के पश्चिम-विरोधी रुख बनाम भारत की गुट-निरपेक्षता।
- इथियोपिया के आंतरिक संघर्ष।
- सऊदी-ईरान ऐतिहासिक प्रतिद्वंद्विता (हालाँकि चीन-मध्यस्थता वाले 2023 के मेल-मिलाप से आंशिक रूप से शांत)।
भारत-चीन तनाव
- गलवान विरासत और LAC के अनसुलझे मुद्दे BRICS एकजुटता को जटिल बनाते हैं।
- कज़ान शिखर सम्मेलन की मोदी-शी द्विपक्षीय बैठक से पिघलाव संकेतित परंतु पूर्ण सामान्यीकरण अभी जारी।
डी-डॉलराइज़ेशन
- BRICS ने इस पर विस्तृत बात की परंतु उपलब्धि सीमित — स्थानीय मुद्रा व्यापार बढ़ रहा परंतु डॉलर वैश्विक रिज़र्व का ~58% बना हुआ है। सदस्यों के विचलित स्थूल आर्थिक प्रोफ़ाइलों को देखते हुए BRICS साझा मुद्रा निकट अवधि में व्यवहार्य नहीं।
BRICS बनाम G7 बनाम G20
| विशेषता | G7 | G20 | BRICS+ |
|---|---|---|---|
| सदस्य | 7 विकसित अर्थव्यवस्थाएँ | 19 + EU + AU | 10 उभरते + साझेदार |
| वैश्विक GDP हिस्सा | ~30% | ~80% | ~35% PPP |
| संस्थागत शक्ति | कोई सचिवालय नहीं | घूर्णी अध्यक्षता | NDB, CRA |
| स्वरूप | विशिष्ट क्लब | वैश्विक समन्वय | वैश्विक दक्षिण कॉकस |
| भारत की भूमिका | अतिथि | G20 2023 अध्यक्ष, पूर्ण सदस्य | संस्थापक सदस्य |
नवीनतम घटनाक्रम (2024-26)
- जनवरी 2024: पाँच नए सदस्य औपचारिक रूप से सम्मिलित; BRICS+ का जन्म।
- मार्च 2024: NDB ने काहिरा में क्षेत्रीय कार्यालय खोला।
- अक्टूबर 2024: कज़ान शिखर, BRICS साझेदार श्रेणी, मोदी-शी द्विपक्षीय।
- नवंबर 2024: G20 रियो — भूख, कराधान, जलवायु पर BRICS की स्थितियों ने एजेंडा को आकार दिया।
- जनवरी 2025: ट्रंप 2.0 ने BRICS सदस्यों पर 100% टैरिफ की धमकी दी जो डॉलर का उपयोग कम करते हैं। भारत और रूस ने स्थानीय मुद्रा व्यापार जारी रखने की प्रतिबद्धता पर सार्वजनिक प्रतिक्रिया दी।
- फरवरी 2025: भारत और फ्रांस ने AI शिखर पेरिस की सह-अध्यक्षता की; BRICS सदस्यों ने AI शासन पर स्थितियाँ समन्वित कीं।
- इज़राइल-हमास युद्धविराम (जनवरी 2025) और लाल सागर संकट: BRICS+ में दोनों पक्ष (ईरान, UAE, सऊदी) — आम सहमति कूटनीति की प्रारंभिक परीक्षा।
- रूस-यूक्रेन युद्ध: BRICS शांति ट्रैक धीमा गति से बढ़ रहा; भारत की जुलाई 2024 की पुतिन-मोदी बैठक तथा अगस्त 2024 की मोदी-ज़ेलेंस्की यात्रा ने भारत को मध्यस्थ की भूमिका में रखा।
- 2025 रियो शिखर सम्मेलन (17वाँ): ब्राज़ील के लूला ने BRICS के माध्यम से वैश्विक दक्षिण की ओर से जलवायु और AI शासन को आगे बढ़ाया।
आगे की राह
- साझा मुद्रा घोषित करने के बजाय स्थानीय मुद्रा व्यापार को क्रमिक रूप से गहरा करें।
- चीन के भार को सीमित करने और AIIB, ADB, विश्व बैंक के साथ सह-वित्तपोषण विस्तारित करने के लिए NDB शासन में सुधार।
- केवल-शिखर कूटनीति को रोकने के लिए हल्के सचिवालय समन्वय का संस्थानीकरण।
- विस्तार का सावधानीपूर्वक प्रबंधन — BRICS साझेदार मॉडल व्यावहारिक है।
- भारत-चीन प्रबंधन BRICS की एकजुटता का सबसे बड़ा निर्धारक है।
यूपीएससी प्रासंगिकता
जीएस-II: “भारत से जुड़े द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह।” निबंध: “विश्व अभी बहुध्रुवीय नहीं है परंतु अब एकध्रुवीय भी नहीं।”
मेन्स अभ्यास प्रश्न
- भारत की विदेश नीति और वैश्विक दक्षिण नेतृत्व के लिए BRICS विस्तार के महत्व की समीक्षा करें। (15 अंक)
- क्या BRICS ब्रेटन वुड्स संस्थानों का विश्वसनीय विकल्प है? चर्चा करें। (15 अंक)
- भारत BRICS और Quad की अपनी सदस्यताओं में सामंजस्य कैसे स्थापित करता है? (10 अंक)
- BRICS विस्तार के पश्चात डी-डॉलराइज़ेशन की संभावनाओं और सीमाओं का विश्लेषण करें। (10 अंक)
प्रारंभिक परीक्षा बिंदु (Prelims trigger words) — BRICS+, NDB (मुख्यालय शंघाई, 2014, अध्यक्ष दिल्मा रूसेफ), CRA (100 बिलियन डॉलर), BRICS Pay/BRICS Clear, कज़ान शिखर सम्मेलन (16वाँ, अक्टूबर 2024), विश्व-बंधु, चाबहार बंदरगाह, INSTC, जोहान्सबर्ग शिखर 2023, BRICS साझेदार श्रेणी, फोर्तालेज़ा शिखर 2014, येकातेरिनबर्ग शिखर 2009।
BRICS इसलिए नहीं कार्य करता क्योंकि इसके सदस्य सहमत हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें बातचीत जारी रखना उपयोगी लगता है। भारत के लिए BRICS एक बीमा है — एक ऐसा मंच जो ऐसी दुनिया में विकल्प सुरक्षित रखता है जहाँ कोई एक व्यवस्था सर्वोच्च नहीं रहती।
सामान्य प्रश्न
BRICS में अब कितने सदस्य देश हैं और 2024 में कौन-कौन शामिल हुए?
2024 के विस्तार के बाद BRICS में दस सदस्य हैं — मूल पाँच (ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका) और जनवरी 2024 में जुड़े पाँच नए सदस्य (मिस्र, ईरान, UAE, सऊदी अरब और इथियोपिया)। अर्जेंटीना ने आमंत्रण अस्वीकार किया।
न्यू डेवलपमेंट बैंक (NDB) का मुख्यालय कहाँ है और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है?
NDB का मुख्यालय शंघाई, चीन में है। 2014 में स्थापित और 2015 से संचालित, इसकी वर्तमान अध्यक्षा ब्राज़ील की पूर्व राष्ट्रपति दिल्मा रूसेफ हैं — जो मार्च 2023 से इस पद पर हैं और बैंक की पहली महिला तथा पहली ब्राज़ीलियाई अध्यक्ष हैं।
कज़ान शिखर सम्मेलन (अक्टूबर 2024) की मुख्य उपलब्धियाँ क्या रहीं?
16वें शिखर सम्मेलन ने स्थानीय मुद्रा निपटान, BRICS Clear भुगतान प्रणाली, BRICS अनाज विनिमय की घोषणा की; ‘BRICS साझेदार’ की नई श्रेणी बनाई जिसमें 13 देश शामिल हुए; तथा एकपक्षीय प्रतिबंधों की निंदा करने वाली कज़ान घोषणा जारी की। भारत के PM मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच गलवान संघर्ष के बाद पहली द्विपक्षीय बैठक यहीं हुई।
BRICS में भारत के क्या रणनीतिक हित हैं?
भारत के लिए BRICS बहु-संरेखण रणनीति का स्तंभ है — यह Quad (अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया) और BRICS दोनों में सक्रिय रहकर रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखता है। NDB से विकास वित्त, स्थानीय मुद्रा व्यापार, ईरान-UAE-सऊदी से ऊर्जा सहयोग, INSTC और चाबहार बंदरगाह के माध्यम से मध्य एशिया तक पहुँच, तथा वैश्विक दक्षिण नेतृत्व इसके प्रमुख हित हैं।
क्या BRICS एक साझा मुद्रा (Common Currency) लॉन्च करने वाला है?
निकट अवधि में नहीं। सदस्यों की विचलित स्थूल आर्थिक स्थितियों — मुद्रास्फीति, मुद्रा परिवर्तनीयता, राजकोषीय अनुशासन — के कारण साझा मुद्रा अव्यवहारिक है। इसके बजाय BRICS स्थानीय मुद्राओं में व्यापार बढ़ाने, BRICS Clear/BRICS Pay जैसी भुगतान प्रणालियाँ विकसित करने, और SWIFT पर निर्भरता घटाने पर केंद्रित है। यह क्रमिक डी-डॉलराइज़ेशन है, क्रांतिकारी विकल्प नहीं।
BRICS, G7 और G20 में मूलभूत अंतर क्या है?
G7 सात विकसित पश्चिमी अर्थव्यवस्थाओं का विशिष्ट क्लब है। G20 19 देशों + EU + अफ्रीकी संघ का वैश्विक समन्वय मंच है, जो विश्व GDP का 80% प्रतिनिधित्व करता है। BRICS+ दस उभरती अर्थव्यवस्थाओं + साझेदार देशों का वैश्विक दक्षिण कॉकस है, जिसके पास NDB और CRA जैसी संस्थागत शक्ति है। भारत G7 में अतिथि, G20 का पूर्ण सदस्य (2023 अध्यक्ष), और BRICS का संस्थापक सदस्य है।
BRICS में चीन-प्रभुत्व का जोखिम क्या है?
चीन की अर्थव्यवस्था अन्य चार मूल BRICS सदस्यों के संयुक्त आकार से लगभग 3 गुना है। यह असंतुलन NDB ऋण प्राथमिकताओं, बेल्ट एंड रोड पहल के साथ ओवरलैप, और BRICS की सामूहिक स्थितियों पर चीन के मुखर रुख — जैसे दक्षिण चीन सागर — के हावी होने का जोखिम पैदा करता है। भारत इस असंतुलन को कम करने के लिए NDB शासन सुधार और AIIB, ADB, विश्व बैंक के साथ सह-वित्तपोषण की वकालत करता है।
BRICS साझेदार (Partners) श्रेणी क्या है?
कज़ान शिखर सम्मेलन (अक्टूबर 2024) में बनाई गई यह नई श्रेणी पूर्ण सदस्यता और बाहरी पर्यवेक्षक के बीच का मध्यवर्ती दर्जा है। इसमें अल्जीरिया, बेलारूस, बोलिविया, क्यूबा, इंडोनेशिया, कज़ाख़स्तान, मलेशिया, नाइजीरिया, थाईलैंड, तुर्की, युगांडा, उज़्बेकिस्तान और वियतनाम सम्मिलित हैं। यह श्रेणी BRICS को बिना संगठनात्मक बोझ बढ़ाए विस्तार करने की लचीलापन देती है।
ट्रंप 2.0 का BRICS पर क्या रुख है?
जनवरी 2025 में पदभार ग्रहण करने के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने BRICS सदस्यों पर 100% टैरिफ की धमकी दी यदि वे डॉलर का उपयोग कम करते हैं। भारत और रूस ने स्थानीय मुद्रा व्यापार जारी रखने की प्रतिबद्धता दोहराई। यह तनाव डी-डॉलराइज़ेशन और बहुध्रुवीय वित्तीय व्यवस्था की दिशा में BRICS के प्रयासों की एक प्रमुख कसौटी बनेगा।
यूपीएससी मेन्स में BRICS पर कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं?
जीएस-II के ‘भारत से जुड़े द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह’ खंड में सीधे प्रश्न आ सकते हैं — जैसे ‘BRICS विस्तार के भारत के लिए महत्व’, ‘क्या BRICS ब्रेटन वुड्स का विकल्प बन सकता है’, ‘भारत BRICS और Quad में सामंजस्य कैसे स्थापित करता है’। निबंध में बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था, वैश्विक दक्षिण के उत्थान, या रणनीतिक स्वायत्तता पर BRICS के संदर्भ का उपयोग किया जा सकता है।
