आज “income tax act” search करेंगे, तो दो अलग Acts मिलेंगे, दोनों live। Desk पर पड़ी return किससे govern होती है, यह लगभग कोई नहीं बताता। Income-tax Act, 1961 को 1 April 2026 से repeal कर दिया गया। उसी दिन Income-tax Act, 2025 ने उसकी जगह ली। फिर भी 1961 Act उस date से पहले कमाए हर रुपये का tax तय करता है और अपने funeral के बाद भी सालों काम करेगा। यही overlap पहले समझिए। ये before-and-after नहीं हैं। अलग income years पर side by side चलने वाली दो machines हैं।
Income-tax Act, 1961 क्या है?
Income-tax Act, 1961 वह central law है, जो बताता है कि India में कौन income tax देगा, किस income पर, income कैसे compute होगी, पैसा कैसे collect होगा और disputes कौन settle करेगा। यह Act No. 43 of 1961 है, 1 April 1962 से लागू हुआ और Income-tax Act, 1922 की जगह आया, जिसे इतने amendments मिले थे कि पढ़ना मुश्किल था। Enactment के समय इसमें 23 chapters, 298 sections और 14 schedules थे।
ध्यान दें कि इस list में क्या नहीं है। Act tax rate बताता ही नहीं। कोई slab इसमें नहीं है। Oversight जैसा लगता है, लेकिन पूरे statute की सबसे deliberate design यही है।
इसे empty hopper वाली mill समझिए। Act machinery है: income को categories में sort करने वाली belts, compute करने वाले grinders और collect करने वाले sacks। हर साल Parliament आती है और hopper में rates डालती है। Machinery वही रहती है, numbers बदलते हैं।
Act जिस एक चीज़ को तय नहीं करता: आपका rate
Charging provision Section 4 है। Wording है income tax “shall be charged for that year at the rate or rates” prescribed by a Central Act। इस Act से नहीं, Parliament उस year जो Act pass करे उससे। वह Act Finance Act है और slabs उसकी First Schedule में हैं।
पहली बार statute पढ़ने वाले 800-odd sections में slab table खोजते हैं और नहीं मिलता। Drafters ने rates वहाँ रखे, जहाँ Parliament को हर 12 months वापस जाना पड़े।
क्यों? Article 265 कहता है कि authority of law के बिना tax levy या collect नहीं होगा। Rate permanent Act में रख दें, तो executive बिना फिर Parliament vote कराए हमेशा उसी rate पर collect कर सकती है। Annual Finance Act में rate डालकर, जो Money Bill है और elected House का exclusive turf है, Constitution government को हर साल वापस आकर पूछने को मजबूर करता है। यह filing convenience नहीं, leash है। Union Budget process और Money Bill vs Finance Bill को साथ पढ़िए।
Act कैसे बना है: chapters, sections, schedules
1961 Act tax के actual होने के order में पढ़ता है। Chapter I definitions। Chapter II charge। Chapter III charge से बाहर की income, Section 10 exemptions। Chapter IV five heads के तहत computation। Chapter V दूसरे लोगों की income club करना। Chapter VI losses का set-off और carry-forward। Chapter VI-A deductions। Chapter XVII TDS और advance tax से collection। Appeals chapters आख़िर में हैं।
Section count में confusion है। 298 sections enactment के समय के हैं। Six decades insertions के बाद 819 sections हो गईं, यही Income Tax Department new Act से comparison में use करता है। Parliament ने renumber नहीं किया। नई deduction चाहिए तो 80 और 81 के बीच 80C डाल दी। New regime चाहिए तो 115BAC डाल दिया, 115BAB और 115BAD के बीच। ये letters 60 साल के amendments का scar tissue हैं।
Chapters भी इसी तरह बढ़े। 23 numbered chapters हैं, लेकिन VI-A और XII-A से XII-H जैसी lettered insertions practical sense में chapters हैं। उन्हें गिनेंगे, तो roughly 47 मिलते हैं। “47 chapters down to 23” इसी count का shorthand है। 47 को working figure समझिए, hard one नहीं।
Schedules sections के annexures हैं: Finance Act की First Schedule में rates, 1961 Act की Fourth Schedule में provident fund rules आदि। Originally 14 थीं।
Income के पाँच heads
Section 14 sorting gate है। Tax से पहले हर rupee ठीक एक bucket में जाएगा। हर bucket के computation rules, deductions और quirks अलग हैं। Rent salary की तरह tax नहीं होता और capital gains दोनों जैसा नहीं।
| Head of income | Sections | क्या cover करता है | Defining rule |
|---|---|---|---|
| Salaries | 15 से 17 | Employer से pay: basic, allowances, perquisites, pension, gratuity | Employer-employee relationship चाहिए। Consultant की fee salary नहीं। |
| Income from house property | 22 से 27 | Building या उससे जुड़ी land का rent | Actual rent नहीं, annual value पर tax। Flat 30% standard deduction। |
| Profits and gains of business or profession | 28 से 44 | Trade, commerce, manufacture, profession, vocation | सबसे लंबा head। Business के लिए “wholly and exclusively” expenses allowed। |
| Capital gains | 45 से 55A | Capital asset, shares, property, gold, के transfer का gain | Holding period से short-term और long-term। Transfer ज़रूरी। |
| Income from other sources | 56 से 59 | Interest, dividends, lottery winnings, threshold से ऊपर gifts | Residual head। पहले चार में fit न हो और exempt न हो, तो यहाँ। |
Last row याद रखें। “Income from other sources” floor में गिरने वाली taxable income को पकड़ता है। इसलिए lottery winnings और savings interest एक ही bucket में आ जाते हैं।
ये पाँच heads Income-tax Act, 2025 में भी unchanged हैं और अब उसके Section 13 में हैं। 64 साल के reforms में किसी को sixth bucket useful नहीं लगी।
Previous year और assessment year: सबसे confusing split
आप एक year में earn करते हैं और अगले में assessment होता है। 1961 Act हर year को अलग नाम देता है। Previous year (Section 3) वह financial year है, जिसमें earn किया। Assessment year (Section 2(9)) अगला financial year है, जिसमें उस income का assessment और tax होता है।
Real date रखिए। 1 April 2025 से 31 March 2026 तक earned salary previous year 2025-26 है। Year खत्म होने से पहले total पता नहीं, इसलिए tax नहीं लग सकता। Assessment year 2026-27 में return file और tax pay होगा। Same money, two labels, consecutive।
Filing में wrong dropdown चुना हो, तो यह conceptual नहीं, labelling problem है। New Act ने इसी चीज़ को हटाया है।
Residential status तय करता है India कितना tax कर सकती है
Rate से पहले net का size तय होता है: आप resident हैं या नहीं? Section 6 test करता है और Section 5 result apply करता है। Resident and ordinarily resident को global income पर tax। Non-resident को India में accrue या India में receive हुई income पर। Same person, same earnings, bill बिल्कुल अलग।
Section 6(1) का basic arithmetic: previous year में India में 182 days या अधिक, या उस year में 60 days या अधिक और पहले के चार years में कुल 365 days या अधिक। दूसरा limb उस frequent flier को पकड़ता है, जो किसी एक year में 182 cross नहीं करता लेकिन practically India में रहता है।
Finance Act, 2020 ने दो riders जोड़े। Indian citizen या person of Indian origin India visit करे और Indian income Rs 15 lakh से ऊपर हो, तो 60 के बजाय tightened 120-day threshold। Section 6(1A) deemed resident बनाता है: Indian income Rs 15 lakh से ऊपर वाला Indian citizen, जो domicile/residence की वजह से किसी दूसरे country में tax liable नहीं, India में resident माना जाएगा। यह stateless-for-tax-purposes problem के लिए है।
Resident test clear हो, तो second gate। Section 6(6) देखता है कि आप पहले के 10 years में कम-से-कम 2 years resident थे और पिछले 7 में 730 days या अधिक present थे। कोई fail हो, तो resident but not ordinarily resident। Indian income पर resident जैसा, लेकिन अधिकांश foreign income पर shield। यह अभी-अभी लौटे person की halfway house है।
Gross total income से cheque तक
Five heads compute कीजिए, Chapter V में club होने वाली income जोड़िए, Chapter VI में losses knock off कीजिए। Total आपका gross total income है। Chapter VI-A deductions घटने के बाद total income बचती है, जिस पर rate लगता है।
Chapter VI-A 80-series है: 80C (PF, life insurance premium, home loan principal आदि के लिए Rs 1.5 lakh तक), 80D health insurance, 80CCD(1B) NPS में extra Rs 50,000, 80G donations, 80TTA या 80TTB interest। ये सब 60-year-old Act में inserted हैं, इसलिए letters हैं। Total income के बाद small incomes के लिए Section 87A rebate liability wipe कर सकती है। फिर Finance Act slab और ऊपर health तथा education cess।
Collection wait नहीं करती। Chapter XVII-B का TDS payer से tax कटवाता है, इसलिए employer Section 192 में हर month deduct करता है। TDS के बाद tax Rs 10,000 से ज़्यादा हो, तो Section 208 advance tax लगाता है: 15% by 15 June, 45% by 15 September, 75% by 15 December, 100% by 15 March। Schedule miss हो, तो Sections 234B और 234C में interest। State income earn करते समय अपना पैसा लेती है, 14 months बाद नहीं।
इसे कौन चलाता है: CBDT और Income Tax Department
Central Board of Direct Taxes apex body है और सिर्फ़ department wing नहीं। CBDT Central Boards of Revenue Act, 1963 के तहत statutory authority है। Department of Revenue, Ministry of Finance में Chairman और छह Members के साथ काम करती है। Direct taxes की policy बनाती और Income Tax Department control करती है। दूसरी तरफ़ इसका mirror CBIC है, जो indirect taxes, जैसे GST और customs, संभालता है।
नीचे field machinery है, Principal Chief Commissioners से लेकर Assessing Officer तक, जो आपकी file संभालता है। Faceless assessment में आप उस officer के सामने नहीं बैठते। Automated allocation से case ऐसे officer के पास जाता है, जिससे आप कभी न मिलें, शायद जिस city में आप कभी न जाएँ। यही point था।
Old regime बनाम new regime
Section 115BAC Finance Act, 2020 से आया। Deal है: lower slab rates, लेकिन most exemptions और Chapter VI-A deductions छोड़नी होंगी। चार साल optional रहा और लोग ignore करते रहे। Finance Act, 2023 ने assessment year 2024-25 से default पलट दिया। अब new regime default है, जब तक actively opt out न करें। Business या professional income वाला taxpayer Section 139(1) due date तक Form 10-IEA file करके opt out करता है।
कौन सी regime better है, यह principle नहीं, arithmetic है। जो सच में claim करते हैं वही जोड़ें, theoretical नहीं। Genuine 80C, 80D, home loan interest और HRA breakeven पार करें, तो old regime। Almost nothing claim करें, तो new regime और paperwork कम। Trap यह है कि उन deductions के लिए old regime में रहें, जिन्हें कभी बनाया ही नहीं और intention रखने के लिए ज़्यादा tax दें।
Regime rewrite के बाद भी बची है। Income Tax Department की transition material कहती है कि new regime पहले 115BAC में थी और अब 2025 Act के Section 202 में है। Bargain वही, address नया।
New Income Tax Act ने क्या बदला और क्या नहीं?
Rewrite में डेढ़ साल लगा। Income-tax Bill, 2025 Lok Sabha में 13 February 2025 को आया और Baijayant Panda की Select Committee को भेजा गया। Committee ने July में hundreds of recommendations के साथ report दी। Government ने Bill withdraw करके fresh Income-tax (No. 2) Bill, 2025 लाया। Lok Sabha ने 11 August 2025, Rajya Sabha ने 12 August 2025 को pass किया। 21 August 2025 को Act No. 30 of 2025 के रूप में assent मिली और 1 April 2026 से लागू हुआ।
Structural change department के numbers में है: sections 819 से 536, schedules 14 से 16 और rulebook 511 rules तथा 399 forms से घटकर 333 rules और 190 forms। Provisos और explanations main text में fold हुए। Prose की walls की जगह tables और formulas आए। Section 3 ने previous year और assessment year दोनों retire करके single tax year रखा: 1 April से शुरू financial year के 12 months। एक label, दो नहीं।
More important half unchanged है। Income Tax Department साफ़ कहता है: “The Income Tax Act, 2025 does not impose any new tax.” Rates annual Finance Act से ही आएँगी। Five heads बचीं। PAN, TAN और faceless proceedings जारी हैं। New regime 115BAC से Section 202 में गई, terms वही। यह translation थी, policy shift नहीं। 1 April 2026 को tax bill बदलने की बात बताने वाला कुछ बेच रहा था। उस दिन के rate changes Finance Act, 2026 से आए, जो अलग annual law है। Taxation reforms की commentary इसी distinction में गलत होती है।
Transition में old Act मरता नहीं। 1 April 2026 को repeal होने के बावजूद वह उस date से पहले शुरू होने वाले सभी tax years govern करता है। New Act FY 2026-27 onward income पर है। अभी FY 2025-26 की return file हो रही है, तो वह 1961 Act return है, AY 2026-27 में assessed, उन sections के तहत जो current statute में नहीं हैं। New Act का Section 536 savings और mapping रखता है। Pending proceedings, appeals और old Act में शुरू searches उसी में finish होंगी। दोनों Acts लगभग पूरी decade parallel चलेंगे। New Income-tax Act को साथ पढ़िए।
इसे पढ़ें और लागू कैसे करें?
एक sentence anchor: Act machine बनाता है, Finance Act dial set करती है। Article 265, annual parliamentary sanction और Money Bill route समझा दिए, तो गलत statute में slabs खोजकर marks नहीं खोएँगे।
Pipeline के order में detail जोड़ें: charge (Section 4), exempt (Section 10), five heads में compute (Section 14), club, set off, deduct (Chapter VI-A), rate, collect (TDS और advance tax)। Five heads को list नहीं, table की तरह पढ़ें, क्योंकि differences test होते हैं।
एक year-pair reflex बनाइए: FY 2025-26 previous year, AY 2026-27 assessment year और 2025 Act में दोनों tax year 2025-26। Residence के लिए 182, या 60 plus 365, फिर Rs 15 lakh carve-outs। Rewrite के लिए चार numbers: 819 से 536 sections, 14 से 16 schedules, assent 21 August 2025 और force 1 April 2026।
Wider links direct-versus-indirect split, direct tax collection की buoyancy और fiscal federalism से हैं। Income tax Union levy है, जिसकी proceeds Finance Commission formula से states के साथ share होती हैं। Analytical marks वहाँ हैं, accuracy marks Act के text में। दोनों चाहिए।
सामान्य प्रश्न
Income Tax Act, 1961 क्या है?
India में income tax govern करने वाला central law है। 1 April 1962 से लागू हुआ और Income-tax Act, 1922 की जगह आया। Enactment पर 23 chapters, 298 sections और 14 schedules थे। यह बताता है कौन tax देगा, किस income पर, computation और collection कैसे होगा। 1 April 2026 को Income-tax Act, 2025 ने इसे repeal किया।
क्या Income Tax Act tax rates बताता है?
नहीं। Section 4 कहता है कि Central Act में prescribed rate पर tax charge होगा। Annual Finance Act वही law है और slabs उसकी First Schedule में हैं। इससे Parliament को हर साल rates approve करनी पड़ती हैं।
Income के पाँच heads कौन से हैं?
Section 14 के तहत salaries, income from house property, profits and gains of business or profession, capital gains और income from other sources। हर head के computation rules अलग हैं। Last residual है। ये सभी Income-tax Act, 2025 के Section 13 में भी हैं।
Previous year और assessment year में क्या अंतर है?
Previous year (Section 3) earning वाला financial year है। Assessment year (Section 2(9)) अगला financial year है, जिसमें income assess और tax होती है। Previous year 2025-26 की income AY 2026-27 में tax होगी। Act, 2025 दोनों को single tax year से replace करता है।
New Act के बाद भी Income-tax Act, 1961 relevant है?
हाँ, कई साल। 1 April 2026 से repeal है, लेकिन उस date से पहले शुरू होने वाले सभी tax years govern करता है। New Act FY 2026-27 onward income पर है। Earlier years की returns, assessments और appeals 1961 Act में चलेंगी।
New Income Tax Act में क्या बदला?
Structure और language, policy नहीं। Sections 819 से 536, schedules 14 से 16, rules 511 से 333 और forms 399 से 190। Previous year और assessment year single tax year बने। Department कहता है Act “does not impose any new tax”; rates annual Finance Act से ही।
India में income tax कौन administer करता है?
Central Board of Direct Taxes। यह Central Boards of Revenue Act, 1963 के तहत statutory body है, Ministry of Finance के Department of Revenue में Chairman और six Members के साथ। यह Income Tax Department control करती है और field में Assessing Officer तक machinery जाती है।
Default में मैं किस tax regime में हूँ?
New regime। Finance Act, 2020 ने इसे Section 115BAC के रूप में introduce किया और Finance Act, 2023 से AY 2024-25 default बना। Old regime के लिए actively opt out करना होगा। Business या professional income वाला taxpayer Form 10-IEA file करता है। 2025 Act में regime Section 202 है।
अभ्यास प्रश्न
1. Income-tax Act, 1961 कब लागू हुआ?
a) 1 April 1961
b) 1 April 1962
c) 1 April 1965
d) 1 April 1922
उत्तर: b) 1 April 1962
2. India में किसी year के income tax rates किससे prescribed होते हैं?
a) Income-tax Act खुद
b) CBDT notification
c) Annual Finance Act
d) Reserve Bank of India
उत्तर: c) Annual Finance Act
3. Section 14 के पाँच heads में कौन सा नहीं है?
a) Income from house property
b) Capital gains
c) Income from agriculture
d) Income from other sources
उत्तर: c) Income from agriculture
4. Income-tax Act, 2025 में “previous year” और “assessment year” की जगह क्या आया?
a) Financial year
b) Tax year
c) Fiscal year
d) Charge year
उत्तर: b) Tax year
5. CBDT का statutory status किससे आता है?
a) Income-tax Act, 1961
b) Central Boards of Revenue Act, 1963
c) Constitution of India, Article 280
d) Finance Act, 2020
उत्तर: b) Central Boards of Revenue Act, 1963
Mains-style questions
1. “Income-tax Act machinery बनाता है, Finance Act rate तय करती है।” इस division of labour और constitutional rationale की जाँच कीजिए। 2. Five heads के तहत Income-tax Act, 1961 की structure पर चर्चा कीजिए और बताइए कि total income computation में classification क्यों matter करती है। 3. Residential status India में total income का scope कैसे तय करता है? Finance Act, 2020 के deemed-resident provision का rationale analyse कीजिए। 4. Income-tax Act, 2025 को reform नहीं, simplification कहा गया है। New Act में बदली और बची चीज़ों के संदर्भ में claim की critical examination कीजिए। 5. New tax regime को default बनाने का evaluation कीजिए। इससे India की direct tax policy की दिशा के बारे में क्या संकेत मिलता है?
1961 Act की सबसे useful बात कोई single section नहीं, rates पर उसकी silence है। Permanent law tax define कर सकता है, लेकिन number के लिए Parliament पर भरोसा नहीं करता। इसलिए हर February Parliament को लौटना पड़ता है और 2025 rewrite 819 sections को 536 तक घटाकर भी किसी की liability का एक rupee नहीं बदलती। New Act पढ़ते समय हर claim को दो piles में रखें। Structure, जिसे 2025 Act ने काफ़ी बदला। या burden, जिसे सिर्फ़ Finance Act touch कर सकती है। इस topic की लगभग हर confused headline claim को गलत pile में रखती है।
