इंडो-पैसिफिक (Indo-Pacific) 21वीं सदी की भू-राजनीति का केंद्र बन चुका है। यह हिंद महासागर से प्रशांत महासागर तक फैले क्षेत्र को संदर्भित करता है, जहाँ विश्व की 65% आबादी, 60% GDP और 50% से अधिक वैश्विक व्यापार केंद्रित है।
इंडो-पैसिफिक की अवधारणा
परंपरागत रूप से ‘एशिया-पैसिफिक’ की अवधारणा प्रचलित थी। ‘इंडो-पैसिफिक’ शब्द इंडोनेशियाई विदेश मंत्री मारती नाटालेगावा ने लोकप्रिय बनाया। जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और भारत ने इसे सक्रिय रूप से प्रचारित किया।
भारत की इंडो-पैसिफिक दृष्टि
PM मोदी ने 2018 शांगरी-ला संवाद में भारत की इंडो-पैसिफिक दृष्टि प्रस्तुत की — एक मुक्त, खुला और समृद्ध इंडो-पैसिफिक। भारत चाहता है:
- ASEAN केंद्रीयता को बनाए रखना।
- समुद्री नियम-आधारित व्यवस्था।
- संपर्क (Connectivity) और व्यापार का विस्तार।
- किसी एकल शक्ति का वर्चस्व न हो।
IPOI (Indo-Pacific Oceans Initiative)
2019 में PM मोदी द्वारा प्रस्तुत IPOI के सात स्तंभ: समुद्री सुरक्षा, समुद्री पारिस्थितिकी, समुद्री संसाधन, क्षमता निर्माण, आपदा जोखिम प्रबंधन, विज्ञान-प्रौद्योगिकी, और व्यापार-संपर्क।
चीन का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI)
चीन का BRI इंडो-पैसिफिक में सबसे बड़ी चुनौती है। भारत CPEC (चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा) का विरोध करता है क्योंकि यह POK से गुज़रता है।
क्वाड और AUKUS
- क्वाड: भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान — व्यापक सहयोग मंच।
- AUKUS: ऑस्ट्रेलिया, UK, US — परमाणु पनडुब्बी सहयोग।
भारत की रणनीतिक स्वायत्तता
भारत इंडो-पैसिफिक में सक्रिय है परंतु किसी एक गुट का पूर्ण सदस्य नहीं। यह ‘Strategic Autonomy’ — गुटनिरपेक्षता की विरासत — भारत की विदेश नीति का मूल सिद्धांत है।
यूपीएससी के लिए महत्त्वपूर्ण बिंदु
- इंडो-पैसिफिक: हिंद महासागर + प्रशांत महासागर।
- भारत की दृष्टि: मुक्त, खुला, ASEAN-केंद्रित।
- IPOI (2019): सात स्तंभ।
- क्वाड बनाम AUKUS।
- BRI और भारत का विरोध।
- Strategic Autonomy: भारत की मूल नीति।
