UN को बनाया ही ऐसा गया था कि वह तभी काम करे जब बड़ी ताक़तें राज़ी हों, और उसने ठीक यही किया है। सुधार के सारे प्रस्ताव एक ही जगह आकर अटक जाते हैं: वीटो जिनके पास है, उन्हीं को उसे कमज़ोर करने की मंज़ूरी देनी होगी।
यह PSIR Optional Notes का 43वाँ अध्याय है, जो पेपर II के अंतरराष्ट्रीय संबंध वाले हिस्से से आता है। पूरी किताब मुफ़्त डाउनलोड की जा सकती है।
UPSC पाठ्यक्रम
संयुक्त राष्ट्र: सोची गई भूमिका और असल रिकॉर्ड; UN की विशेष एजेंसियाँ, उनके मक़सद और कामकाज; UN में सुधार की ज़रूरत।
एक पन्ने में
- चार्टर पर 26 जून 1945 को सैन फ़्रांसिस्को में दस्तख़त हुए और वह 24 अक्टूबर 1945 से अमल में आया। इसके मक़सद अनुच्छेद 1 में हैं और सिद्धांत अनुच्छेद 2 में — संप्रभु बराबरी, किसी देश के अपने दायरे के मामलों में दख़ल नहीं, और अनुच्छेद 2(4) में ताक़त की धमकी या इस्तेमाल पर रोक।
- छह मुख्य अंग: महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, न्यास परिषद (1994 से ठप), अंतरराष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय।
- सुरक्षा परिषद में पंद्रह सदस्य हैं — पाँच स्थायी, जिनके पास वीटो है, और दस दो साल के लिए चुने हुए। असली मुद्दों पर फ़ैसले के लिए नौ वोट चाहिए, जिनमें स्थायी सदस्यों की सहमति शामिल हो; हालाँकि वोट न देने को रुकावट नहीं माना जाता।
- अध्याय VI झगड़े शांति से निपटाने का है और अध्याय VII ताक़त से अमल कराने का, जिसमें अनुच्छेद 41 की पाबंदियाँ और अनुच्छेद 42 का बल-प्रयोग आते हैं। शांति सेना दोनों में से किसी में नहीं है, इसीलिए उसे अक्सर साढ़े छह वाला अध्याय कहा जाता है।
- महासभा में सारे देश हैं और उसके प्रस्ताव सिर्फ़ सिफ़ारिश हैं; शांति के लिए एकजुट प्रस्ताव (1950) उसे तब कार्रवाई की गुंजाइश देता है जब परिषद जाम पड़ी हो।
- ICJ, जिस पर 2023 में सवाल आया था, पंद्रह न्यायाधीशों वाला है; विवाद वाले मामलों में उसका अधिकार देशों की मंज़ूरी पर टिका है, और सलाह देने का अधिकार तब चलता है जब अधिकृत अंग पूछें।
- रिकॉर्ड दो हिस्सों में बँटता है: उपनिवेशों की आज़ादी, मानक तय करने, मानवीय राहत और तकनीकी काम में अच्छी कामयाबी; और जहाँ कोई स्थायी सदस्य ख़ुद झगड़े का पक्ष हो, वहाँ हर बार नाकामी।
- सुधार के प्रस्ताव कुछ ही जगहों पर घूमते हैं: परिषद का विस्तार, वीटो पर संयम, कामकाज के तरीक़े, पैसा, और सचिवालय की क्षमता। भारत का दावा अध्याय 50 में है।
ढाँचा और अधिकार
सुरक्षा परिषद
बनावट: पाँच स्थायी सदस्य — चीन, फ़्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका — और दस ग़ैर-स्थायी, जिन्हें महासभा दो साल के लिए इस तरह चुनती है कि सारे इलाक़ों को जगह मिले। चुने हुए सदस्य छह से बढ़ाकर दस 1963 के संशोधन से किए गए थे।
अनुच्छेद 27 के तहत वोटिंग: प्रक्रिया के मामलों में नौ हाँ चाहिए; बाक़ी हर मामले में नौ, जिनमें स्थायी सदस्यों की सहमति शामिल हो। चलन यह है कि अपनी मर्ज़ी से वोट न देना वीटो नहीं माना जाता, और ICJ ने नामीबिया सलाहकार राय (1971) में इस पर मुहर लगाई। दोहरा वीटो, यानी वीटो का इस्तेमाल करके यह तय करा लेना कि सवाल प्रक्रिया का नहीं, असली मुद्दे का है — यही सबसे पुराना दाँव है।
2023 के प्रश्नपत्र ने परिषद का ढाँचा और काम पूछे थे, इसलिए काम ठीक-ठीक लिखने चाहिए: अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना; अनुच्छेद 34 के तहत झगड़ों की जाँच; अध्याय VI के तहत निपटारे के तरीक़े सुझाना; अनुच्छेद 39 के तहत यह तय करना कि शांति को ख़तरा है, शांति टूटी है या आक्रमण हुआ है; फिर अनुच्छेद 41 और 42 के तहत क़दम तय करना; शांति सेना और ट्रिब्यूनल समेत सहायक अंग खड़े करना; महासचिव के नाम की सिफ़ारिश और नए सदस्यों को दाख़िला देने की सिफ़ारिश; और महासभा के साथ मिलकर ICJ के न्यायाधीशों का चुनाव।
महासभा और बाक़ी अंग
महासभा में सारे देश हैं और हर देश का एक वोट। अहम सवालों पर — शांति और सुरक्षा से जुड़ी सिफ़ारिशें, चुनाव, दाख़िला, बजट — दो-तिहाई बहुमत चाहिए। इसके प्रस्ताव सिफ़ारिश भर हैं, हालाँकि वे रूढ़िगत क़ानून बनने में मदद करते हैं, और बजट पर इसके फ़ैसले बाध्यकारी होते हैं। शांति के लिए एकजुट (प्रस्ताव 377, नवंबर 1950) कोरिया के दौरान सोवियत वीटो से बचने के लिए लाया गया था। यह कहता है कि जब स्थायी सदस्यों में एकराय न होने से परिषद अपनी ज़िम्मेदारी नहीं निभा पाती, तो महासभा उसी वक़्त मामला उठाकर सामूहिक क़दमों की सिफ़ारिश कर सकती है, जिसमें बल-प्रयोग भी आता है। इसका इस्तेमाल आपात विशेष सत्रों में हुआ है, सबसे हाल में यूक्रेन पर।
ECOSOC में चौवन सदस्य हैं। यह UN के और उसकी विशेष एजेंसियों के आर्थिक, सामाजिक, इनसे जुड़े सारे कामों में तालमेल बिठाती है। ग़ैर-सरकारी संगठनों से सलाह-मशविरा भी करती है। न्यास परिषद का काम 1994 में बंद हो गया, जब आख़िरी न्यास क्षेत्र पलाऊ आज़ाद हुआ। सचिवालय का मुखिया महासचिव है, और अनुच्छेद 99 के तहत उसका यह अधिकार कि वह अपनी राय में शांति और सुरक्षा के लिए ख़तरा बनने वाला कोई भी मामला परिषद के सामने ला सकता है, इस पद का इकलौता आज़ाद राजनीतिक औज़ार है।
अंतरराष्ट्रीय न्यायालय
पंद्रह न्यायाधीश, नौ साल के लिए, जिन्हें महासभा और सुरक्षा परिषद अलग-अलग पर एक साथ चुनती हैं; हर तीन साल पर एक-तिहाई चुने जाते हैं; एक ही देश से दो नहीं हो सकते; बनावट में दुनिया की मुख्य सभ्यताओं और मुख्य क़ानूनी परंपराओं की झलक होनी चाहिए। जिस पक्ष का कोई नागरिक पीठ में न हो, वह तदर्थ न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है। कोरम नौ का है, फ़ैसले बहुमत से होते हैं, और बराबरी की सूरत में अध्यक्ष का वोट निर्णायक होता है।
विवाद वाले मामलों का अधिकार सिर्फ़ देशों तक है और वह मंज़ूरी पर टिका है — यह मंज़ूरी ख़ास समझौते से आ सकती है, किसी संधि में डाले गए ख़ंड से, या अनुच्छेद 36(2) के वैकल्पिक ख़ंड के तहत दी गई घोषणा से, जिसे भारत समेत कई देश कुछ शर्तों के साथ मानते हैं। फ़ैसले पक्षों पर बाध्यकारी और आख़िरी होते हैं, और अनुच्छेद 94 कहता है कि फ़ैसला न मानने पर सुरक्षा परिषद के पास जाया जा सकता है — जहाँ वीटो फिर आड़े आ जाता है।
सलाह देने का अधिकार महासभा, सुरक्षा परिषद और अधिकृत एजेंसियों को राय माँगने देता है। ये रायें बाध्यकारी नहीं होतीं, पर उनका वज़न बहुत होता है; परमाणु हथियारों की धमकी या इस्तेमाल की वैधता पर राय (1996) और दीवार पर राय (2004) इसकी जानी-मानी मिसालें हैं।
भारत के लिए सबसे काम की हालिया मिसाल कुलभूषण जाधव मामला (2019) है, जिसमें अदालत ने कहा कि कांसुलर संबंधों पर वियना अभिसमय का उल्लंघन हुआ है। साथ ही आदेश दिया कि मामले की असरदार तरीक़े से दोबारा समीक्षा हो, उस पर फिर से विचार किया जाए।
रिकॉर्ड
| काम | रिकॉर्ड |
|---|---|
| बड़ी ताक़तों के बीच युद्ध रोकना | 1945 से बड़ी ताक़तों के बीच कोई युद्ध नहीं हुआ, हालाँकि इसका श्रेय UN को दें या परमाणु हथियारों को, इस पर बहस है |
| उपनिवेशों की आज़ादी | अच्छी कामयाबी। सदस्य 51 से बढ़कर 193 हुए; उपनिवेशी देशों और लोगों को आज़ादी देने पर घोषणा, 1960 का प्रस्ताव 1514 |
| शांति सेना | सत्तर से ज़्यादा अभियान; नामीबिया, मोज़ाम्बिक, कंबोडिया, अल साल्वाडोर में कामयाबी; रवांडा (1994) और स्रेब्रेनिका (1995) में भयानक नाकामी |
| मिलकर अमल कराना | कभी-कभार ही। 1950 में कोरिया सिर्फ़ इसलिए, क्योंकि सोवियत संघ बैठक का बहिष्कार कर रहा था; 1990–91 का खाड़ी युद्ध सबसे साफ़ असली मिसाल है |
| मानक तय करना | बहुत ठोस काम: UDHR 1948, दोनों प्रसंविदा, नरसंहार, यातना, भेदभाव, समुद्री क़ानून पर संधियाँ, और जलवायु व्यवस्था |
| विकास और मानवीय राहत | UNDP, UNICEF, UNHCR, WFP, WHO; एजेंडा तय करने वाले ढाँचों के तौर पर MDG और टिकाऊ विकास लक्ष्य |
| ऐसे झगड़े जिनमें कोई P5 सदस्य पक्ष हो | हर बार नाकामी: 1956 में हंगरी, वियतनाम, 1979 में अफ़ग़ानिस्तान, 2003 में इराक़, सीरिया, यूक्रेन |
विशेष एजेंसियाँ
ये अपने आप में चलने वाले संगठन हैं, जिनकी अपनी सदस्यता, अपना बजट और अपनी शासी संस्थाएँ हैं, और जिन्हें अनुच्छेद 63 के तहत हुए समझौतों से UN के साथ जोड़ा गया है। मुख्य एजेंसियाँ: ILO (1919, सबसे पुरानी, जिसमें सरकार, नियोक्ता और मज़दूर, तीनों की जगह है), FAO, UNESCO, WHO, विश्व बैंक समूह और IMF, ICAO, IMO, ITU, UPU, WIPO, WMO, IFAD, UNIDO। UNICEF, UNDP, UNHCR और UNCTAD जैसी संस्थाएँ महासभा के कार्यक्रम और कोष हैं, विशेष एजेंसियाँ नहीं — यह फ़र्क़ ठीक-ठीक याद रखना चाहिए।
2025 के प्रश्नपत्र ने पूछा था कि क्या वैश्विक स्वास्थ्य एजेंडे के लिए मौजूदा WHO में सुधार बेहद ज़रूरी है। इसका जवाब ठोस ब्योरों के साथ दिया जा सकता है।
सुधार के पक्ष में। COVID-19 ने ढाँचे की कमज़ोरियाँ खोल दीं: 2005 के अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य नियमों ने संगठन को न किसी देश में घुसने का अधिकार दिया, न आँकड़े ख़ुद जाँचने का, इसलिए वह देशों की दी हुई सूचना पर ही टिका रहा; अंतरराष्ट्रीय चिंता वाली सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थिति घोषित करने का इंतज़ाम हाँ-या-ना वाला है, जिसकी आलोचना देर से आने और भोथरा होने, दोनों के लिए हुई; क़रीब चार-पाँचवाँ पैसा मर्ज़ी का चंदा है, जिसे देने वाले पहले से किसी काम के लिए बाँध देते हैं, इसलिए संगठन अपनी प्राथमिकताएँ ख़ुद तय नहीं कर पाता; सदस्य देशों के चलाए संगठन के लिए किसी सदस्य की खरी आलोचना मुश्किल होती है; और COVAX से टीके बाँटने के बावजूद वह ग़ैर-बराबरी नहीं रुकी जिसकी तरफ़ 2025 का सवाल इशारा करता है।
अब तक क्या कोशिश हुई। WHO संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत हुई बातचीत से बना महामारी समझौता, जो मई 2025 में विश्व स्वास्थ्य सभा में पारित हुआ; और अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य नियमों में 2024 के संशोधन, जिनमें महामारी आपात की एक नई श्रेणी बनी और दवा-टीके तक पहुँच में बराबरी के प्रावधान आए। दोनों में जो सवाल अनसुलझा है, वह है रोगाणु तक पहुँच और उससे मिले फ़ायदे का बँटवारा — विकासशील देश अड़े रहे कि नमूने साझा करने के बदले उनसे बनी दवाओं तक पहुँच की गारंटी मिलनी चाहिए।
दूसरा नज़रिया। नई संस्थाएँ बनाने से वह मैदान और बिखर जाएगा जिसमें पहले ही बहुत सारे खिलाड़ी हैं — ग्लोबल फ़ंड, गावी, CEPI, विश्व बैंक का महामारी कोष; WHO की मानक तय करने वाली और तकनीकी हैसियत कहीं और आसानी से नहीं बनती; और उसकी नाकामियाँ ज़्यादातर इस बात की नाकामी थीं कि सदस्य देशों ने न पैसा दिया, न नियम माने। संतुलित निष्कर्ष यह है कि मौजूदा संगठन में सुधार उसे बदल देने से बेहतर है, और असली अड़चनें दो हैं: तय हिस्से वाला पैसा, और ख़ुद जाँच करने का अधिकार।
सुधार
सुरक्षा परिषद
दलील यह है: परिषद 1945 की तस्वीर दिखाती है, आज की ताक़त, आबादी या आर्थिक वज़न की नहीं; अफ़्रीका और लैटिन अमेरिका को कोई स्थायी सीट नहीं मिली; वीटो परिषद को ठीक उन्हीं मामलों में जाम कर देता है जो सबसे अहम हैं; और उसकी साख में कमी देशों को उसके बाहर जाकर कार्रवाई करने के लिए उकसाती है।
प्रस्ताव और उनके ख़ेमे:
- G4 (भारत, ब्राज़ील, जर्मनी, जापान): छह नई स्थायी सीटें — दो अफ़्रीका, दो एशिया, एक पश्चिमी यूरोप, एक लैटिन अमेरिका — और साथ में चार या पाँच ग़ैर-स्थायी सीटें। G4 ने पेशकश की है कि पंद्रह साल तक वह वीटो का इस्तेमाल नहीं करेगा।
- सर्वसम्मति के लिए एकजुट, यानी कॉफ़ी क्लब (इटली, पाकिस्तान, दक्षिण कोरिया, अर्जेंटीना, मैक्सिको वग़ैरह): कोई नया स्थायी सदस्य नहीं; सिर्फ़ चुनी जाने वाली श्रेणी बढ़ाई जाए, लंबे कार्यकाल और दोबारा चुने जाने की सुविधा के साथ।
- एज़ुलविनी सहमति (अफ़्रीकी संघ): अफ़्रीका के लिए दो स्थायी सीटें, वीटो समेत, और पाँच ग़ैर-स्थायी, जिन पर बैठने वाले देश अफ़्रीकी संघ ख़ुद चुने।
- विकासशील देशों का L.69 समूह दोनों श्रेणियों में विस्तार का समर्थन करता है।
- फ़्रांस और मैक्सिको का प्रस्ताव है कि बड़े पैमाने के अत्याचार वाले मामलों में देश अपनी मर्ज़ी से वीटो न करें; ACT समूह की आचार-संहिता भी यही वादा कराती है। महासभा की 2022 वाली वीटो पहल कहती है कि जब भी वीटो हो, महासभा में उस पर बहस होगी — यह क़ानूनी नहीं, साख की क़ीमत वसूलती है।
अड़चन ढाँचे में है: अनुच्छेद 108 और 109 के तहत चार्टर में संशोधन के लिए दो-तिहाई सदस्यों की पुष्टि चाहिए, जिनमें पाँचों स्थायी सदस्य शामिल हों — यानी इनमें से कोई भी अकेला रास्ता रोक सकता है। ऊपर से हर दावेदार के सामने उसी के इलाक़े का कोई विरोधी खड़ा है। इसीलिए 2009 में शुरू हुई अंतर-सरकारी बातचीत आज तक कोई मसौदा नहीं दे पाई।
परिषद से आगे
पैसा, क्योंकि बक़ाया लगातार बना रहता है और पहले से बँधा हुआ मर्ज़ी का चंदा पूरी व्यवस्था को टेढ़ा कर देता है; सचिवालय में जवाबदेही और नियुक्तियों पर सुधार, जिसमें महासचिव चुनने की ज़्यादा पारदर्शी प्रक्रिया भी आती है; शांति-निर्माण आयोग को मज़बूत करना; महासभा में नई जान डालना; और सबसे ठोस बात, 2005 में तय हुआ रक्षा करने की ज़िम्मेदारी वाला ढाँचा, जिसका 2011 में लीबिया पर इस्तेमाल और उसके बाद का विवाद अध्याय 45 में है।
जहाँ उत्तर नंबर गँवाते हैं
- यह कह देना कि किसी स्थायी सदस्य का वोट न देना वीटो है। चलन और नामीबिया राय (1971), दोनों इसके उलट कहते हैं।
- शांति सेना को अध्याय VII की कार्रवाई बता देना। वह न अध्याय VI में है, न VII में — इसीलिए साढ़े छह वाला अध्याय।
- विशेष एजेंसियों को कार्यक्रमों और कोषों से गड्डमड्ड कर देना। UNICEF, UNDP, UNHCR, UNCTAD — ये चारों कार्यक्रम और कोष हैं।
- यह कह देना कि ICJ का अधिकार ख़ुद-ब-ख़ुद लागू होता है। वह मंज़ूरी पर टिका है — ख़ास समझौता, संधि का ख़ंड, या शर्तों वाला वैकल्पिक ख़ंड।
- परिषद के सुधार पर लिखते हुए अनुच्छेद 108 और 109 की अड़चन छोड़ देना। पाँचों स्थायी सदस्यों की पुष्टि ज़रूरी है, और यही वजह है कि कुछ आगे नहीं बढ़ा।
- UN को सिर्फ़ अमल कराने की ताक़त से आँक लेना। उपनिवेशों की आज़ादी, मानक तय करना और मानवीय राहत — रिकॉर्ड यहीं सबसे मज़बूत है।
पहले पूछा जा चुका है
- UN सुरक्षा परिषद के ढाँचे और कार्यों पर चर्चा कीजिए। (2023, पेपर II, 10 अंक)
- अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का ढाँचा और उसके कार्य क्या हैं? (2023, पेपर II, 10 अंक)
- वैश्विक स्वास्थ्य एजेंडे के लिए मौजूदा WHO में सुधार बेहद ज़रूरी है। चर्चा कीजिए। (2025, पेपर II, 15 अंक)
उत्तर का ढाँचा
वैश्विक स्वास्थ्य एजेंडे के लिए मौजूदा WHO में सुधार बेहद ज़रूरी है। चर्चा कीजिए। (15 अंक, 250 शब्द)
शुरुआत। बात मान लीजिए, पर उसका दायरा साफ़ कर दीजिए: सुधार मौजूदा संगठन का, उसे बदलने का नहीं — क्योंकि दूसरा रास्ता एक पहले से भरे-पूरे मैदान को और बिखेर देगा।
COVID-19 ने क्या खोला। 2005 के अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य नियमों ने न ख़ुद जाँच करने का अधिकार दिया, न किसी देश में घुसने का, इसलिए संगठन देशों की दी सूचना पर टिका रहा; आपात घोषित करने का इंतज़ाम हाँ-या-ना वाला है, जिसे देर से आने और भोथरा होने, दोनों के लिए कोसा गया; और क़रीब चार-पाँचवाँ पैसा मर्ज़ी का और पहले से बँधा चंदा है, इसलिए प्राथमिकताएँ देने वाले तय करते हैं।
शासन की दिक़्क़त। सदस्य देशों के चलाए संगठन के लिए किसी सदस्य की खरी आलोचना मुश्किल है, और यह ढाँचे की ख़ामी है, किसी अफ़सर की नहीं।
बराबरी की दिक़्क़त। COVAX बँटवारे की ग़ैर-बराबरी नहीं रोक सका, और आज की बातचीत में अनसुलझा सवाल रोगाणु तक पहुँच और फ़ायदे के बँटवारे का है: नमूने साझा करने से उनसे बनी दवाओं तक पहुँच की गारंटी मिलेगी या नहीं।
अब तक क्या कोशिश हुई। अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य नियमों में 2024 के संशोधन, जिनसे महामारी आपात की श्रेणी और बराबरी के प्रावधान आए; और मई 2025 में विश्व स्वास्थ्य सभा में पारित महामारी समझौता।
उलटी दलील। बहुत सी नाकामियाँ असल में सदस्य देशों की थीं, जिन्होंने न पैसा दिया न नियम माने; संगठन की मानक तय करने वाली और तकनीकी हैसियत कहीं और आसानी से नहीं बनती; और नई संस्थाएँ ग्लोबल फ़ंड, गावी, CEPI, विश्व बैंक के महामारी कोष — इन सबका काम ही दोहराएँगी।
निष्कर्ष। सुधार बेहद ज़रूरी है, और असली अड़चनें दो हैं: बँधे चंदे की जगह तय हिस्से वाला पैसा, और ख़ुद जाँच करने का अधिकार। इनके बिना आगे के समझौते भी उन्हीं ज़िम्मेदारियों को दोहराते रहेंगे जिन्हें संगठन आज भी लागू नहीं करा सकता। भारत का हित इसमें सीधा है, क्योंकि दवा बनाने में उसकी भूमिका बड़ी है और बराबरी की दलील की अगुवाई वही करता आया है।
आख़िरी दौर का रिवीज़न
- चार्टर पर दस्तख़त 26 जून 1945, अमल में 24 अक्टूबर 1945; अनुच्छेद 1 में मक़सद, अनुच्छेद 2 में सिद्धांत, अनुच्छेद 2(4) में बल-प्रयोग पर रोक।
- सुरक्षा परिषद: 5 स्थायी, 1963 के संशोधन से 10 चुने हुए; अनुच्छेद 27 की वोटिंग; वोट न देना वीटो नहीं (नामीबिया, 1971); दोहरा वीटो; अनुच्छेद 34, 39, 41, 42।
- महासभा: अहम सवालों पर दो-तिहाई; शांति के लिए एकजुट, प्रस्ताव 377, 1950। ECOSOC 54 सदस्य; न्यास परिषद 1994 से ठप; अनुच्छेद 99।
- ICJ: 15 न्यायाधीश, नौ साल का कार्यकाल, तदर्थ न्यायाधीश, मंज़ूरी पर टिका विवाद-अधिकार, अनुच्छेद 36(2) का वैकल्पिक ख़ंड, अनुच्छेद 94 से अमल; 1996 और 2004 की सलाहकार रायें; कुलभूषण जाधव (2019)।
- रिकॉर्ड: उपनिवेशों की आज़ादी और प्रस्ताव 1514 (1960); शांति सेना की कामयाबियाँ, फिर रवांडा 1994 और स्रेब्रेनिका 1995; कोरिया 1950 और खाड़ी युद्ध 1990–91।
- एजेंसियाँ बनाम कार्यक्रम: ILO 1919, FAO, UNESCO, WHO, बैंक और फ़ंड, ICAO, IMO, ITU, UPU, WIPO, WMO, IFAD, UNIDO; UNICEF, UNDP, UNHCR, UNCTAD — ये चारों कार्यक्रम और कोष हैं।
- सुधार के ख़ेमे: G4, सर्वसम्मति के लिए एकजुट, एज़ुलविनी सहमति, L.69; फ़्रांस-मैक्सिको और ACT का वीटो-संयम; 2022 की वीटो पहल; अड़चन के तौर पर अनुच्छेद 108 और 109।
आगे पढ़िए। यह अध्याय पूरी PSIR Optional Notes के 58 अध्यायों में से एक है, जिसमें पेपर I और पेपर II दोनों पूरे कवर हैं — मुफ़्त डाउनलोड।
