शहरी स्थानीय निकाय — 74वाँ संशोधन, वित्त एवं यूपीएससी नोट्स

भारत अपने इतिहास में अब तक की सबसे तेज़ गति से शहरीकरण की ओर बढ़ रहा है। 2030 के दशक तक 60 करोड़ से अधिक भारतीय शहरों में निवास करेंगे। फिर भी, शहरी स्थानीय निकाय (Urban Local Bodies — ULBs), जिन्हें इन शहरों का प्रशासन सँभालना है, भारतीय शासन की सबसे कमज़ोर कड़ी बने हुए हैं — आर्थिक रूप से कंगाल, संस्थागत रूप से कर्मचारी-विहीन और राजनीतिक रूप से हाशिये पर। 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1992 की महत्त्वाकांक्षा यही थी कि इसे बदला जाए। तीन दशक बाद भी प्रगति असमान है।

यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए ULBs, GS II के शहरीकरण, स्थानीय शासन और राजकोषीय संघवाद के प्रमुख विषय हैं।

संवैधानिक आधार

• 74वाँ संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1992 ने नगरपालिकाओं से संबंधित भाग IXA (अनुच्छेद 243P से 243ZG) जोड़ा।
• चार्ल्स कोरिया की अध्यक्षता में गठित राष्ट्रीय नगरीकरण आयोग (1985) की अधिकांश सिफारिशें इसमें समाहित की गईं।
• 12वीं अनुसूची में 18 कार्यों की सूची है, जिन्हें राज्य विधानमंडलों को ULBs को सौंपना चाहिए।

पंचायती राज संस्थाओं (PRIs) के विपरीत, शहरी शासन में त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली जैसा कोई निश्चित पदानुक्रम नहीं है। ULBs को जनसंख्या और शहरी स्वरूप के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है।

शहरी स्थानीय निकायों के तीन प्रकार

नगर पंचायत — इसकी स्थापना में अत्यंत सावधानी आवश्यक है, क्योंकि:

• नगर पंचायत में प्रशासनिक लागत ग्राम पंचायत से अधिक होती है।
• नगरपालिका क्षेत्रों में कर बढ़ जाते हैं।
• ग्राम सभा नहीं होती — प्रत्यक्ष लोकतंत्र का तत्त्व लुप्त हो जाता है।
• MGNREGA जैसे ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के लाभ मिलना बंद हो जाते हैं।

अतः संक्रमणकालीन क्षेत्र में नगर पंचायत गठित करने का निर्णय सोच-समझकर लेना चाहिए।

ULBs की समस्याएँ

• बढ़ता शहरीकरण — शहरी फैलाव, मलिन बस्तियाँ, महिलाओं के विरुद्ध अपराध, जर्जर बुनियादी ढाँचा, बाल-अपराध, गरीबी, शहरी बेरोज़गारी।
• शहरी गाँव — बिना औपचारिक शासन के उपनगरीय बस्तियों का विस्तार।
• अपर्याप्त नियोजन — अनधिकृत कॉलोनियाँ, यातायात जाम, पर्यावरणीय क्षरण।
• नगर सेवाओं की कमी — जल, स्वच्छता, ठोस कचरा प्रबंधन, परिवहन।
• वित्तीय कमज़ोरी (नीचे विस्तार से)।
• प्रशासनिक अड़चनें — राज्य द्वारा नियुक्त नगर आयुक्त प्रायः निर्वाचित महापौर को नज़रअंदाज़ कर देते हैं।

ULBs पर द्वितीय ARC की सिफारिशें

• उभरती शहरी समस्याओं से निपटने के लिए नया राष्ट्रीय आयोग गठित किया जाए।
• त्रिस्तरीय स्थानीय स्वशासन — नगर परिषद/नगर निगम + अप्रत्यक्ष चुनाव + वार्ड समितियाँ + क्षेत्र सभाएँ (सभी निवासी)।
• वार्ड समितियों को उचित रूप से कार्य-शक्तियाँ सौंपी जाएँ।
• महापौर का प्रत्यक्ष निर्वाचन तथा निर्वाचित पार्षदों में से मंत्रिमंडल का गठन (अमेरिकी सिटी-मैनेजर मॉडल)।
• नगर आयुक्त की नियुक्ति को निगम की सहमति से किया जाए।
• शिकायत निवारण के लिए स्थानीय निकाय लोकपाल।

ULBs का वित्त

राजस्व के स्रोत

व्यय के शीर्ष

• प्रशासन (वेतन, पेंशन)।
• शिक्षा — प्राथमिक विद्यालय।
• सार्वजनिक स्वास्थ्य — टीकाकरण, क्लीनिक।
• जल आपूर्ति, स्वच्छता, सीवरेज प्रबंधन।
• नगर निर्माण कार्य — सड़कें, स्ट्रीट लाइटिंग, पार्क।
• सार्वजनिक सुरक्षा — कुछ शहरों में अग्निशमन सेवाएँ।

ULBs पर राज्य सरकार का नियंत्रण

राज्य सरकार का नियंत्रण व्यापक है:

• कराधान: राज्य सरकार संपत्ति को छूट दे सकती है या अनुचित कर को अवैध घोषित कर सकती है।
• व्यय: राज्य सरकार अधिकतम सीमा तय कर सकती है।
• बजट: राज्य सरकार स्वरूप और तरीका निर्धारित करती है।
• ऋण: राज्य सरकार पुनर्भुगतान का तरीका और अवधि तय करती है।
• लेखा और लेखापरीक्षा: तरीका राज्य सरकार द्वारा; लेखापरीक्षा राज्य-नियुक्त एजेंसी से।
• निलंबन/विघटन: वैधानिक प्रक्रिया के साथ राज्य सरकार की मंज़ूरी आवश्यक।

ULB वित्त की कमज़ोरी के कारण

• रिसाव, कर चोरी, कमज़ोर वसूली।
• वित्त में क्षमता-निर्माण की कमी।
• स्वयं के राजस्व का पूरा उपयोग नहीं — रियल एस्टेट में उछाल के बावजूद संपत्ति कर का दायरा संकीर्ण और मूल्यांकन लचर।
• अप्रभावी लेखापरीक्षा — रियल टाइम नियंत्रण नहीं।
• कर लगाने में हिचकिचाहट — राजनीतिक कारणों से।
• अपर्याप्त और बंधे हुए अनुदान — विशेष योजनाओं के लिए आरक्षित, स्थानीय ज़रूरतों के लिए लचीले नहीं।
• अनुच्छेद 285 राज्य सरकारों को केंद्रीय सम्पत्ति पर कर लगाने से रोकता है — केंद्र सरकार की बड़ी उपस्थिति वाले शहरों में यह बड़ा नुकसान है।

ULB वित्त पर द्वितीय ARC के सुधार

• संपत्ति कर: वार्षिक किराया मूल्य से वार्षिक पूँजी मूल्य आधारित मूल्यांकन पर जाएँ।
• कर वसूली लागत — GIS-आधारित मूल्यांकन से घटाएँ।
• संपत्ति कर समीक्षा — 12वें वित्त आयोग ने राष्ट्रीय स्तर पर संग्रह 2,500 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 12,000 करोड़ रुपये करने का सुझाव दिया (यह लक्ष्य पार हो चुका है, फिर भी संभावना और है)।
• अतिक्रमण जैसे अपराधों पर जुर्माना।
• सेवा प्रदायगी के लिए नागरिक चार्टर अपनाएँ।

और सुधारों की आवश्यकता

• राज्य-ULB संबंधों में राजकोषीय संघवाद के सिद्धांत लागू करें — पूर्वानुमेय, नियम-आधारित हस्तांतरण।
• समय पर कर भुगतान के लिए प्रोत्साहन — जैसे दिल्ली में संपत्ति कर में छूट।
• दीर्घकालिक ऋण के लिए प्रत्येक राज्य में नगर वित्त निगम स्थापित करें।
• राज्य वित्त आयोग की भूमिका मज़बूत करें; स्थानीय निकाय लोकपाल।
• कंजेशन टैक्स लागू करें — लंदन और सिंगापुर के उदाहरण।
• शहरी अवसंरचना विकास कोष (ग्रामीण RIDF की तर्ज़ पर); कर-मुक्त नगर बांड (जो पुणे, अहमदाबाद, हैदराबाद जैसे शहरों ने पहले ही जारी किए हैं)।

12वीं अनुसूची — 18 कार्य

74वें संशोधन की 12वीं अनुसूची में वे कार्य सूचीबद्ध हैं जो राज्यों को ULBs को सौंपने चाहिए। प्रमुख श्रेणियाँ:

• नगर नियोजन सहित भूमि उपयोग नियमन।
• भवन निर्माण का विनियमन।
• आर्थिक और सामाजिक विकास की योजना।
• सड़कें और पुल।
• घरेलू, औद्योगिक और व्यावसायिक उपयोग के लिए जल आपूर्ति।
• सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता, संरक्षण और ठोस कचरा प्रबंधन।
• अग्निशमन सेवाएँ।
• शहरी वनीकरण, पर्यावरण और पारिस्थितिकी की सुरक्षा।
• दिव्यांगजन सहित कमज़ोर वर्गों के हितों की सुरक्षा।
• मलिन बस्ती सुधार और उन्नयन।
• शहरी गरीबी उन्मूलन।
• शहरी सुविधाओं का प्रावधान (पार्क, उद्यान, खेल मैदान)।
• सांस्कृतिक, शैक्षणिक और सौंदर्यात्मक पहलू।
• दफन और दाह-संस्कार स्थल।
• पशुशालाएँ; पशु-क्रूरता की रोकथाम।
• जन्म-मृत्यु पंजीकरण सहित महत्त्वपूर्ण सांख्यिकी।
• सार्वजनिक सुविधाएँ — स्ट्रीट लाइटिंग, पार्किंग, बस स्टॉप, सार्वजनिक शौचालय।
• बूचड़खानों और चर्मशोधन शालाओं का विनियमन।

शहरी शासन से संबंधित योजनाएँ

• AMRUT — जल आपूर्ति, सीवरेज, हरित स्थान।
• स्मार्ट सिटीज़ मिशन — प्रौद्योगिकी-आधारित शहरी उन्नयन।
• PMAY-U — शहरी क्षेत्रों में सभी के लिए आवास।
• स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) — स्वच्छता और ठोस कचरा।
• राष्ट्रीय धरोहर नगर विकास और संवर्धन योजना (HRIDAY)।

नवीनतम घटनाक्रम (2024-26)

• 15वें वित्त आयोग ने शहरी स्थानीय निकायों के लिए बड़ा अनुदान पैकेज सिफारिश किया — दस लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों के लिए लगभग 1.2 लाख करोड़ रुपये और अन्य शहरों के लिए 82,000 करोड़ रुपये, जो कर-प्रयास और परिणामों पर सशर्त हैं।
• स्मार्ट सिटीज़ मिशन ने परियोजना वितरण चरण पूरा किया; मूल्यांकन जारी है।
• PMAY-U 2.0 2024 में अतिरिक्त आवंटन के साथ शुरू किया गया।
• अद्यतन संदर्भ: कर्नाटक, महाराष्ट्र और तमिलनाडु सहित कई राज्यों ने GIS और उपग्रह-आधारित मूल्यांकन से संपत्ति कर कानूनों में संशोधन किया है। SEBI की नियामक स्पष्टता के बाद नगर बांड जारी करने में तेज़ी आई है; पुणे, गाज़ियाबाद और हैदराबाद जैसे प्रमुख शहर सफलतापूर्वक नगर बांड जारी कर चुके हैं।

यूपीएससी प्रासंगिकता

प्रारंभिक परीक्षा के लिए याद रखें:

• भाग IXA (अनुच्छेद 243P से 243ZG) — नगरपालिकाएँ।
• 12वीं अनुसूची — ULBs के 18 कार्य।
• अनुच्छेद 243Q — नगरपालिकाओं के तीन प्रकार।
• अनुच्छेद 243Y — राज्य वित्त आयोग।
• 74वाँ संशोधन, 1992।

मुख्य परीक्षा (GS II) के लिए:

• 74वें संशोधन के क्रियान्वयन की समालोचनात्मक समीक्षा करें।
• ULBs की राजकोषीय चुनौतियाँ और सुधारों की चर्चा करें।
• शहरी शासन पर द्वितीय ARC की सिफारिशों का मूल्यांकन करें।

निबंधों में, ULBs शहरीकरण की चुनौती, राजकोषीय संघवाद और शहर के अधिकार से जुड़ते हैं — बढ़ते नीतिगत महत्त्व वाले दूरदर्शी यूपीएससी विषय।

सामान्य प्रश्न

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